बलात्कार र लुगाको सम्बन्ध छ?

भरतपुरस्थित डबलीमा पूर्व प्रधान न्यायधीश सुशीला कार्कीको पुस्तक ‘न्याय’मा केन्द्रित भएर चलेको डेढ घण्टाको विमर्श टुंगिनै आँटेको थियो । बलात्कार र दण्डहीनताको प्रसंगमा कार्कीले भनिन्ः पीडितलाई न्याय दिलाउनु पर्छ । तर एउटा कुरा के भने महिलाले पनि राम्रोसँग लुगा लगाएर तथा सजग भएर हिंड्नुपर्छ । 

दर्शक दीर्घाबाट तत्काल त्यसको प्रतिकार भयोः यो त हाम्रो पितृसत्तात्मक समाजका ती पुरुषको जस्तो जवाफ भयो, जसले बलात्कारका लागि महिलालाई दोषी ठह¥याउँछन् । जब नवजात शिशुदेखि वयोवृद्ध महिलासम्म बलात्कारको शिकार भइराखेका छन् भने बलात्कारलाई महिलाको लुगासित कसरी जोड्न सकिन्छ?

यो विवादमा बलात्कार र यौनजन्य हिंसाबारे अहिले चलिरहेको बहसको एउटा महत्वपूर्ण पाटो प्रतिविम्बित हुन्छ । बलात्कार जघन्य अपराध हो भन्नेमा एकमत हुँदा हुँदै पनि त्यसको कारण के हो र त्यसलाई रोक्न के गर्नु उचित र प्रभावकारी हुन्छ भन्नेमा स्वभावतः अनेक मत छन् । 

उसो त यो अहिले संसारभर तीव्र बहस र विवाद चलिरहेको विषय हो । तर हामीकहाँ बाँकी विषयहरुजस्तै यसमा पनि बहसले सतही र छिपछिपे चरित्र ग्रहण गरेको छ । केही समय अगाडि एक मन्त्रीले पुँजीवादका कारण बलात्कार बढेको बताएका थिए । अझै अगाडि एक महिला सांसदले बाम सरकारलाई असफल पार्न बलात्कारका मुद्दा बाहिर ल्याइएको बताएकी थिइन् । बढ्दो बलात्कार र दण्डहीनताविरुद्ध सडकमा निस्कने प्रदर्शनकारीलाई सरकारले आफ्नो अस्तित्वमाथि आक्रमण गरेको आरोप लगाउने गरेको छ । 

यस्ता तर्कले यो विषयमा नभई नहुने गम्भीर बहस र विमर्शहरु ओझेलमा परेका छन् ।

डाक्टर र वकिलः पेशा, पैसा र विवेक

राम्रो डाक्टर बन्नका लागि सही प्रोटोकलमा बिरामीको उपचार गरेर व्यवहारिक रुपमा सही सिकाइ गर्ने मेडिकल स्कुलहरु जति आवश्यक छन्, अरु पेशा झैं डाक्टरीमा पनि आवश्यक हुने नैतिकता र मानवीयता समाजमा आम रुपमा हुनु उति नै आवश्यक हुन्छ किनकि डाक्टर बन्न जानेहरु पनि हाम्रो समाजबाटै बन्ने हुन् र तिनको नैतिक ब्रम्हाण्ड मेडिकल कोर्समा भर्ना भएपछि बन्ने हैन । हाम्रो समाजमा यी दुवै तत्वको कमीले एउटा भयावह संकट सिर्जना गरिरहेको छः एकातिर, गाइड घोकाएर डिग्री दिन आतुर मेडिकल कलेजहरुलाई विभिन्न अत्याधुनिक आविष्कारहरुमा आधारित प्रोटोकलहरु बसाउनतिरै ध्यान छैन, अर्कोतिर अभिभावकहरुलाई लाग्ने ३५ लाखमा अर्को ४० लाख थपेर टेबलमुनिबाट दिएर सन्तानका लागि डाक्टरी डिग्री किन्न हतार छ । जसले डाक्टर बन्न ११० प्रतिशत घुस तिर्यो, उसको नैतिक ब्रम्हाण्ड कस्तो होला र उसबाट बिरामीको अधिकतम हितमा निर्णय हुने अपेक्षा कसरी गर्न सकिएला?

लोकमानले कसलाई अपवित्र गठबन्धन भने?

यस अगाडिको पोस्ट पढ्नुहोस
बाघमाथि सवार प्रचण्ड र आत्मदाह-उन्मुख राजनीति

लामो समयसम्म ट्वीटरमा समवेदना र शुभकामनाबाहेक केही नदिएका लोकमानले आज एकाएक विरोधीहरुको प्रतिकार गर्ने संकेत दिएका छन् ।  

भ्रष्टाचारको अनुसन्धानलाई प्रभावित गर्न निर्माण भएका हरेक अपवित्र गठबन्धनको आयोगले निर्भिकतापूर्वक डटेर सामना गर्नेछ https://t.co/i90BGiF345

— Lokman Singh Karki (@LokmanKarki) October 1, 2016

यसको अर्थ के हुन सक्ला? लोकमानले अपवित्र गठबन्धन भनेर कसलाई भनेका होलान्?

बाघमाथि सवार प्रचण्ड र आत्मदाह-उन्मुख राजनीति

प्रचण्डजी, भूराजनीतिको बाघबाट कहिले ओर्लने?

बाघमाथि सवार प्रचण्ड र आत्मदाह-उन्मुख राजनीति

भूराजनीतिको चक्करः १) चीन

एउटा नाटकमा ओस्कार वाइल्डले दुई कुटनीतिज्ञ पात्रहरुलाई यस्तो संवाद बोलाउँछन्ः वन ह्याज टू अल्वेज प्ले फेयर्ली व्हेन वन ह्याज विनिंग कार्डस । अर्थात्, जबसम्म जित निश्चित गर्ने तासहरु साथमा छन्, तबसम्म नियमपूर्वक खेल । जब आफ्नो हात माथि छ, इमान्दारी देखाऊ । कूटनीतिक जगतमा यो भनाइ निरन्तर चरितार्थ भइराखेको हुन्छ ।

केही दिन अगाडि चीनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको ट्याब्लोइड भनिने ग्लोबल टाइम्सको एउटा लेखमा नेपाललाई उपदेश र धम्कीमिश्रित भाषामा भनियोः कुनै पनि देशको कुटनीति राष्ट्रिय स्वार्थका आधारमा मात्र सञ्चालन गर्यो भने त्यो लामो समय टिक्दैन किनकि नैतिकता, न्याय र इमान्दारी पनि परिपक्व विदेश नीतिका लागि आवश्यक हुन्छन् ।

एक जना प्रभावशाली चिनियाँ विश्लेषक सु लियांगको यो वाक्य पढेपछि मलाई माथि उल्ल्खित संवाद रहेको वाइल्डको नाटक 'अन आइडियल हस्बेन्ड' याद आयो ।

चीनले नेपालमा कहिल्यै हारेको छैन । त्यसैले नेपालमा ऊ नैतिकता, न्याय र इमान्दारीको कुटनीति गर्न सक्छ । फलस्वरुप त्यस्तो लेक्चर दिने अधिकार उसलाई छ ।

तर उसको स्वार्थमा आँच आउने हो भने स्थिति निमेषभरमा बदलिन्छ । चीनको अचाक्ली र अमानवीय प्रताडना खप्न नसकेर कुनै तिब्बती नागरिक नेपालको सीमाभित्र आएर आत्मदाह गरोस्, चीनको भद्रताको खोल उत्रिन्छ र टोले दादाको शैलीमा ठाडै उसले नेपालका सुरक्षा फौजलाई चीनियाँ शैलीको दमनमा उत्रिन बाध्य पार्छ ।

कारणः जब हात तल पर्छ, कुटनीतिमा कसैले पनि नियम पालना गर्दैन, नैतिकता हेर्दैन । यो चीनको कुरा मात्र हैन ।

२) भारत

सेप्टेम्बर १६, २०१६ को साँझ । नेपालका प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चार दिने भारत भ्रमणको दोस्रो दिन । अप्राकृतिक रुपमा भ्रमणको बीचमै नेपाल-भारत संयुक्त वक्तव्य आयो । त्यसलाई जारी गर्न अरु बेला झैं भ्रमणको अन्तिम दिन कुरिएन । किन?

चित्तबुझ्दो जवाफ छैन ।

गजब त के भने, त्यो वक्तव्य आउनु केही घण्टा अगाडि प्रहसनको शैलीमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १ घण्टाको सुचनामा पत्रकार सम्मेलन गरेर माओवादी शिविरको घोटाला छानविन गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

यो त्यस दिनको पहिलो अप्राकृतिक घटनाक्रम थियो । एकपछि अर्को गरी भएका यी घटनाक्रमबीच कतै सम्बन्ध त थिएन?

३) अमेरिका

नेपालमा भारतीय नाकाबन्दीका कारण चरम संकट थियो । भूकम्पका कारण घरविहीन भएका धेरै नेपाली भोक र चिसोले मर्ने अवस्था थियो ।

सारा संसारले यो थाहा पायो तर बोल्ने कोही भएन । विश्वको महाशक्ति अमेरिका पनि मौन रह्यो । बेलायतले त नरेन्द्र मोदीको भ्रमणका बेला उनीसितको संयुक्त विज्ञप्तिमा नेपालप्रति भारतको रवैया सदर गर्यो ।

अहिले लोकमान सिंह कार्कीको नेतृत्वमा नेपालमा लुटराज्य वा 'क्लेप्टोक्रेसी' चलिरहेको कुरा अमेरिकालाई थाहा छ । कुटनीतिज्ञहरुसितको अनौपचारिक कुरामा थाहा हुन्छ, उनीहरुसँग यो विषयको जानकारी मात्र छैन, ताजा अपडेटहरुसमेत छन् । यो विषयमा उनीहरु चनाखो पनि छन् ।

तर सुशासन र जवाफदेही व्यवस्थाका सदाकालीन पक्षपाती भएको दाबी गर्ने अमेरिकीहरु यो विषयमा बोली फुटाउँदैनन् । न्यू योर्क टाइम्सले नेपालमा संकुचित हुँदो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबारे सम्पादकीय लेखिसक्यो तर यसका नागरिकहरुलाई चौपट पार्ने गरी चलेको भ्रष्टहरुको सिन्डिकेटबारे केही बोलेको छैन ।

भेटिएको फाइल र लोकमानको क्यानाडा यात्राबारे के भन्छन् नागरिकहरु?

Earlier:

संघर्ष लोकमानसंग, दाउमा सन्ततिको भविष्य!

पुरानै पात्रः नयाँ कथा
"वनराज, हजुरले चिन्ता लिनु पर्दैन। हजुरको फाइल हामीले ऊ तल, भुईँचालोमुनि लुकाइदिएका छौँ।" pic.twitter.com/yh2RntQ7aT

— केदार शर्मा (@kedarsh) September 17, 2016

अदालतको फैसला छल्नका लागि क्यानडा भन्दा टाढा भाग्ने ठाँउ छ होला र ? जानकारी भए टङ्गाललाई तुरुन्त खबर पुराउनु पर्यो ! https://t.co/SKJAdg6o5Y

— Jagannath (@jagannathlc) September 18, 2016

डर देखाउने, तर आँट पनि बढाउने,
एउटा पढ्नै पर्ने लेख:

हामी सुध्रिनै नसक्ने गरी बिग्रेका छैनौं https://t.co/KNR5akDoKX

— केदार शर्मा (@kedarsh) September 18, 2016

सर्वोच्च अदालतलाइ खुलेआम ढांट्नेले सेवाग्राहीलाइ झन के गरिरा होलान् ! https://t.co/LqiXW7TxL8

— Rameshwar Bohara (@rambohara) September 19, 2016

संघर्ष लोकमानसंग, दाउमा सन्ततिको भविष्य

संघर्ष लोकमानसंग, दाउमा सन्ततिको भविष्य!

हाम्रोजस्तै लडाइँमा होमिएका धेरै देशका नागरिकहरुभन्दा हामी यसकारण भाग्यमानी

मे महिनामा फिलिपिन्सको राष्ट्रपतिमा रोड्रिगो दुतेर्ते निर्वाचित भएपछि यही सेप्टेम्बर ५ सम्म २४०० भन्दा बढी अर्थात् दैनिक ३७ जनाको हाराहारीमा फिलिपिनी नागरिकहरु कथित लागू पदार्थ विरोधी अभियानका कारण मारिइरहेका छन् । इजिप्टमा देशको अखण्डता नै गुम्ने गरी साउदी अरेबियालाई तिरान र सानाफिर नामक दुई इजिप्टेली टापूहरु दिने सिसी सरकारको निर्णयको विरोध गर्नेहरुलाई दुई वर्ष जेल सजाय तोकिएको छ।  थाइल्याण्ड, टर्की र बंगलादेशजस्ता कुनै बेला लोकतन्त्रको राम्रै अभ्यास गरेका मुलुकहरुमा अहिले राज्यले नागरिकलाई अकारण जेल हाल्नु, कडा सजायँ दिनु वा बेपत्ता पार्नु सामान्य भएका छन् भने सरकार आफैंले चाहिं राज्यका विभिन्न तहमा आफ्नो नियन्त्रण गुमाइरहेको छ र सशस्त्र अतिवादी वा आतंककारीहरुले त्यो खाली ठाउँ भरिरहेका छन् । नेपाललाई त्यस दिशामा जानबाट रोक्ने हाम्रो मौका यही हो । 

लोकमान सिंह कार्की अख्तियारका वैध प्रमुख आयुक्त हुन् की हैनन्?

फाइल हराएको नियुक्तिपत्र छापिनुअघि उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले लोकमानसित गरेको गोप्य सौदावाजी यस्तै त थिएन?

मानिसको पदीय अवस्था वैध वा अवैध दुवै हुन सक्छ । संसारका धेरै देशमा कु गरेर जबर्जस्ती शासनमा बस्ने धेरै शासकहरु हुन्छन् जो देशमा कायम संविधान अनुसार अवैध भएर पनि शासन चलाउँछन् ।

प्राविधिक रुपमा वैध मानिएको अवस्था समेत आम नागरिकको नजरमा जायज वा नाजायज वैध हुन सक्छ । कु गरेर शासन हत्याउने धेरै सैन्य शासकहरुले त्यसपछि संविधान संशोधन वा परिवर्तन गरेर आफ्नो शासनलाई वैधता दिन्छन् । त्यस्तो वैधतालाई नाजायज भन्न सकिन्छ किनकि शासित नागरिकहरुको सहमति र स्वामित्व विना नै जबर्जस्ती त्यस्तो वैधता स्थापित गरिएको हुन्छ ।

त्यतिले नपुगेर सामाजिक र साँस्कृतिक रुपमा वैधता पाउन धार्मिक अतिवादलाई संस्थागत गर्ने र अनन्तकालीन अस्थिरता र द्वन्द्वको बीउ रोप्ने पाकिस्तानका जिया उल हकजस्ता शासकहरु पनि संसारमा आएका छन् ।


प्राविधिक रुपमा र सम्भवतः ‘वैध’ रुपमा पनि नेपालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्की हुन् । उनी अदुअआ कार्यालय आउने जाने गर्छन्, त्यहाँ प्रमुखको कुर्सीमा बस्छन्, सोही अनुसारको भुमिका खेल्छन् र परिसरकै क्वाटरमा बस्छन् । उनले विरोधी वा अन्य शिकार गरिएक नागरिकहरुलाई यातना दिने र मानव अधिकारको हनन गर्ने हिरासत पनि त्यहीं छ । अदालतले थमाउन खोजेको तर उनले बुझ्न नखोजेको म्याद थमाउन सर्वोच्च अदालतका कर्मचारी टंगालस्थित अदुअआ भवनमै पुगेका थिए ।

के लोकमानको नियुक्ति दैवी चमत्कार हुनाले उनको फाइल बनेकै थिएन–राज्यलाई नागरिकको प्रश्न

सरकारका दुई कार्यालयले आआफ्नै कारण देखाइ लोकमान सिंह कार्कीसम्बन्धी फाइलहरु सर्वोच्च अदालतलाई बुझाउन अस्वीकार गरेपछि नागरिकहरु राज्यलाई विभिन्न प्रश्नहरु सोधिरहेका छन् ।

तर राजनीतिज्ञहरुमध्ये सामाजिक सञ्जालमा नियमित आउनेहरुमध्ये पनि न कसैले कुनै प्रश्न सोधेका छन्, न त कुनै प्रश्नको जवाफ दिने चेस्टा नै गरेका छन् ।

Earlier:

Nepal's peacetime warriors: Where are the anti-corruption crusaders?

Why #HimalSouthasian's demise is our collective intellectual murder

12 questions that the foreign envoys should ask CIAA chief

राजनीतिज्ञहरुको निकम्मापनबाट आजित नागरिकहरुले सामाजिक सञ्जालमा पोखेको दुखेसोका केही नमुनाहरु यहाँ संग्रहित छन् ।

Photo source: Tweet by @kedarsh

लोकमानको फाइल हराएको कि हाम्रा नेताहरुको लगौंटी?

आफू पदस्थ संवैधानिक निकायको हैसियत नै निर्मम समानान्तर सरकारको जस्तो बनाएका अदुअआप्रमुख लोकमान सिंह कार्कीको सम्भावित बहिर्गमनका उपायहरुमध्ये न्यायालयले उनको नियुक्ति र योग्यता आदिका विषयमा गर्ने अनुसन्धान र फैसलालाई एक ठहर्याइँदै आएको थियो ।

सम्भवतः यही भयले लोकमानले न्यायालयसँग केटौले पाराका विवाद झिकेर उसलाई बदनाम बनाउने प्रयास गर्दै आएका छन् ।

न्यायालयले मान हानिको मुद्दामा बोलाउँदा एक महिनासम्म म्याद नबुझेर उनले आफू संविधानभन्दा माथिको व्यक्ति भएको सन्देश दिने प्रयाससमेत गरिसकेका छन् ।

यही पृष्ठभुमिमा कर्मचारी रहँदा उनको भुमिका, अदुअआमा उनको नियुक्ति र त्यसका लागि उनको योग्यतासंग सम्बन्धित फाइलहरु हराएको भनेर सरकारले सर्वोच्चलाई जवाफ दिएपछि त्यसले केही गम्भीर प्रश्नहरु जन्माएको छ ।

के ती फाइल हराएकै हुन्? वा सम्बन्धित कर्मचारीलाई ती फाइल नष्ट गरेर हराएको चिठी लेख्न निर्देशन दिइएको हो?

त्यस्तो निर्देशन दिएको भए त्यो स्वयं प्रम प्रचण्डले दिए कि अरु कसैले?

हराएकै हुन् भने बाँकी कुन कुन फाइल हराएका थिए?

फाइल हराएकै कारण कसैले न्यायालयको सामना गर्नु नपर्ने वा न्यायालयसामू कुनै दुष्कर्मका लागि जिम्मेवार हुनु नपर्ने हो भने भोलिदेखि नियमित फाइल हराउन थाले भने के हुन्छ?

भोलि अख्तियारले कुनै निकायबाट फाइल मगाउँदा दिन मन नलागेको फाइल भुकम्पले वा वर्षाले वा खडेरीले वा धमिराले वा अरु केहीले नष्ट गर्यो भनेर जवाफ पठाउन अनि कारवाहीबाट बच्न पाइन्छ कि पाइँदैन?

देशमा यति तमाशा हुँदा पनि र नागरिकहरु यति उत्तेजित र उद्विग्न हुँदा पनि किन राजनीतिक कित्ता चुप छ? किन उसको मुखमा ताला लागेको छ?

Nepal's peacetime warriors: Where are the anti-corruption crusaders?

To the anti-corruption crusaders still weighing their options from the sideline: Please come to public and say at least something. If you find this whole movement and the discourse irrelevant to the cause of good governance, please say that. Even if you think the movement is needless or counterproductive, say that; we are committed democrats and we won't pounce upon you like the other side. If you think our movement has a huge potential but has been unable to gain momentum because of some factor, point to it and we'll try our best to rectify it. If you think, a stronger CIAA under Karki is the only route to corruption-free Nepal, then accumulate strength, cover your face and say that; and join the cause to undo the damage done to the credibility of Karki by our movement. 

When Dr. Govinda KC declared his eighth hunger strike with demands including the impeachment of Lokman Singh Karki, the chief of anti-corruption watchdog in Nepal, there were voices for and against his planned protest.  A columnist commented like this: Lokman's appointment to the post was fallacious but his impeachment would set a bad precedent.

The implication being, now that a mistake has been committed while appointing Karki to the post, we should tolerate all his excesses irrespective of whether the country tops the list of most corrupt countries in the world, whether a brutal parallel government runs the show in the country or the environment of terror brings the development activities in the country to a halt.

It was a strange argument to make. As the constitution has clear provision to impeach anyone as delinquent as Karki, it is hard to justify his continued presence in the post especially after the barrage of evidences against him that were carried by the media last month. Among others, some grave evidences personally implicating Karki in serious wrongdoing have surfaced by now. They include his illicit control over the intelligence unit of Nepal Police, the impunity that the medical colleges owned by his relatives enjoy vis-a-vis the regulatory authorities, the black-marketing worth billions of rupees done with his blessing by the private medical colleges (including his own relatives'), the resulting rot in the quality of medical education, his shameful and illegal orders to transfer public land to individuals, his mediating role in an illegal transaction of shares between two parties and so on.

12 questions that the foreign envoys should ask CIAA chief

Some time ago it was reported that the CIAA was planning to brief the foreign envoys  about what it was feeling like briefing. There has been no news so far that the briefing has indeed taken place.

We yet do not know what it intends to brief. Neither do we know what issues the representatives of foreign embassies will try to explore in case it is held. We don't have a slightest idea as to whether such a briefing is compatible with diplomatic norms.

If the briefing is indeed to take place, hereby we have formulated a set of questions to be put forward to the CIAA officials by the representatives of the foreign envoys so that the doubt surrounding the CIAA's deeds will be clarified. 

1) You, Lokman Singh Karki, the chief commissioner at CIAA, seem to have taken a whole month to present yourself to the Supreme Court in a contempt of court case. That too seems to have taken place after some derogatory coverage in media about you 'absconding' the court. Why was it so? 

2) The Supreme Court has reportedly given multiple orders with same theme, that the CIAA should not venture outside its jurisdiction while pursuing cases of alleged corruption. Why is it so? Aren't you supposed to follow the first such order and not repeat the situation? You seem to have challenged the court's order as well as the rule of law in this issue. What sort of example are you setting for others as the chief of a constitutional watchdog?

3) After your aggressive approach against corruption, Nepal was supposed to move towards good governance. But why is the Nepal's Corruption Perception Index as measured by TI deteriorating relentlessly under your watch? The then CIAA led by a bureaucrat had successfully prosecuted people involved in huge corruption scandals including the Sudan Scam of Nepal Police that involved embezzlement of as much as 280 million rupees. You seem to have desisted from investigating mammoth corruption cases involving powerful people in the country. Is that by design? Also, success rate of the CIAA led by you, when it comes to successful prosecution at the court, seems dismal with over 90% people being acquitted by court. Is  that the result of mere incompetency or is there something more?

4) You have been widely alleged to have been imparting selective justice by targeting people who voiced against your appointment to the top job at CIAA. Weren't you supposed to silence them by showing diligence and impartiality in your action instead? Does it suit the chief of a constitutional watchdog to persecute individuals based on personal animosity?

5) Why did you resort to mental and even physical violence--mostly incarceration in CIAA's shabby cells--against the accused most of whom were later acquitted by the court? If you, the chief of the anti-corruption watchdog in the country, do not respect the human rights of citizens enshrined in the constitution, why would others in the country?

"It is alleged that you believe in swindling and plain thuggery and have an inborn contempt towards anything intellectual. They also bring many examples to argue that you have a vicious disdain for anything sophisticated and academic. They say your revulsion against intellectuals, and your paranoia towards and fear of free thinking and dissent was behind your ferocious assault on University Officials and other intellectuals most of whom were later cleared of charges by the court (cases of others are pending in the court but are expected to follow the same fate). They say this, particularly your shameless assault against dissent, is part of your grandiose project to revert Nepal to some form of authoritarianism. Your response?"

मेडिकल शिक्षा कि अन्तर्देशीय माफिया गिरोह?

एउटा फुटकर ठगी

एक दशक अघिको कुरा हो । पहिलोपल्ट भारतको दिल्ली जाँदै थिएँ, साथमा गाउँले दाइ हुनुहुन्थ्यो । हामी भैरहवा पारी सुनौलीबाट उत्तर प्रदेश परिवहनको बस चढेका थियौं, बसभित्र रहँदा नेपालबाहिर पुगेको पत्तै हुँदैनथ्यो । झण्डै सबै यात्रु मजदुरीका लागि दिल्ली जाँदै गरेका नेपाली कामदार वा तिनका परिवार थिए । रातभरको यात्रापछि बिहान एउटा होटलमा बस रोकियो । खाना खानेहरु भित्र पसे भने हामी ठगिने डरले नेपालबाट लगिएको बिस्कुट खाँदै बाहिर टहलिंदै थियौं । कुनामा एउटा चिया स्टल देखियो । फटाफट व्यापार भइरहेको त्यो ठाउँमा गएर भाउ सोध्दा हामी छक्क पर्यौं, चिया एक रुपैयाँ प्रति गिलास, कफी दुई रुपैयाँ । पुषको महिना थियो क्यार, सुख्खा बिस्कुट भिजाउने लोभले हामीले ‘सस्तो’ कफी लिएर खान थाल्यौं ।

पैसा तिर्ने बेलाको संवाद जस्ताको तस्तैः
दाइः भाइसाब, ये रखिए दो कफीका चार रुपये ।
पसलेः चार नहीं दश ।
दाइः पहेले आप ने तो कहा था....
पसलेः अब बीस दे दो ।
दाइः लेकिन भाइसाब, हम तो खाली दो कप.....
पसलेः अब पचास दो ।

कार्यक्रम बालुवाटारमा, हलचल टंगालमा

कार्यक्रम बालुवाटारमा, हलचल टंगालमा

जब सुरेन्द्र चौधरीको एउटा भाषणले सडकबाटै लोकमानको बहिर्गमनको पूर्व–प्रक्रिया शुरु गर्यो

२ महिना अघिको कुरा । अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीविरुद्ध चुँ गर्ने मानिसहरुको संख्या सानो थियो । कारण प्रस्टै थियोः जसले त्यस्तो दुस्साहस गरेका थिए, तिनले असीम मानसिक वा मानसिक र भौतिक दुवै यातना खाएका थिए । राज्यका विभिन्न अंगहरुको कोपभाजनमा परेका तीमध्ये धेरैले न्यायालयबाट अन्ततः न्याय पाएका थिए र धेरै मुद्दाहरुमा एकनासले सर्वोच्च अदालतले कार्यक्षेत्र ननाघ्न अदुअआलाई आदेश दिएको थियो ।

तर मान्नेलाई न लाग्छ आदेश । सर्वोच्च न्यायालायको आदेश समेत नमानेपछि कसैको केही लाग्दोरहेनछ भन्ने पटक पटक देखियो । अदुअआको कोपभाजनमा पर्नेहरुमध्ये धेरैले अदालती आदेश आउनुअगावै चर्को मानसिक प्रताडना भोगिसकेका थिए । जसलाई अनुसन्धानका लागि भनेर ब्यारेकजस्तो अदुअआ परिसरभित्र थुनियो, तिनलाई मुबारकको इजिप्ट र किम जोङ उनको उत्तर कोरियाको समेत याद आयो ।

तीमध्ये सबै जसो अदालतबाट सफाइ पाएर मुक्त भइसकेपछि पनि उन्मुक्त भएनन् । त्यत्रो विधि अन्याय खपेर पनि त्यो अनुभव सार्वजनिक गरेनन् । अख्तियारले पक्रनुलाई अपराध पुष्टि हुनु झैं गरेर मुखपृष्ठमा कभरेज गर्ने मिडियाले उनीहरु निर्दोष सावित हुँदा किन भित्री पृस्ठमा १ कोलम र ५० शब्दको समाचार मात्र लेखे भनेर प्रश्न उठाएनन् ।

कारणः उनीहरुको भोगाइ र सिकाइ । आफैंलाई परेपछि उनीहरुले एउटा कुरा सकेः यो देशमा जो फस्यो, फस्यो । दोषी वा निर्दोष भन्ने तपशीलको कुरा । फेरि पनि परिआयो भने कोही लडिदिनेवाला छैन, त्यसैले चुप लाग्दा राम्रो भन्ने उनीहरुको निक्र्योल रह्यो । खास गरी विभिन्न विश्वविद्यालयका उच्च पदाधिकारीहरुको लाचारी र मौनता त यस्तो छ कि प्राज्ञिक तप्काको यस्तो बेहाल धेरै अधिनायकवादी देशहरुमा समेत हुँदैन ।

ती प्राध्यापकहरुको अवस्थाले मलाई संकटकालमा पक्रेर चर्को यातनापछि छाडिएका एक क्रान्तिकारी कविको याद आयो । महिनौंको नरकवासपछि उनी मुक्त गरिएका त थिए तर उनको बाँच्न पाउने अधिकार सम्झेर उनलाई मुक्त गरिएको थिएन । शासन व्यवस्थालाई चुनौती दिने हो भने कसैको हालत कृष्ण सेन इच्छुकको जस्तो बनाइन्छ भने कसैको यस्तो पनि गरिन्छ भनेर सबैलाई पाठ पढाउन उनलाई छाडिएको थियो । ती कविलाई भेट्नै मौका त मिलेन तर उनी निस्केलगत्तै एक सहकर्मी साहित्यकारले लेखेको उनीबारेको अत्यासलाग्दो बयान मैले पढ्न पाएको थिएँ । उनका शब्दमा कविलाई छाडिएको त थियो तर उनको थिल्थिलो शरीर र शुष्क मानसिकतासँगै उनका शब्द खोसिएको थियो ।

देश लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बनेर नयाँ संविधान लागू भइसकेपछि, त्यो पनि एउटा संवैधानिक निकायको प्रमुखको व्यवहार र महत्वाकांक्षाका कारण भयानक सशस्त्र युद्धका बेला कायम संकटकालका अनुभवहरु सम्झन पर्नु एउटा ठूलो विडम्बना थियो ।

....

यो शनिवार बालुवाटारमा सोलिडारिटी फर डा केसी एलायन्सको तर्फबाट धर्ना र प्रदर्शन भयो । कार्यक्रमको नारा थियोः 'डा केसीसँगै उभिऔं' ।

कार्यक्रमको उपस्थिति सोचेभन्दा कम थियो तर त्यसको रौनक सोचेभन्दा निकै बढी । कार्यक्रम अगाडि नेपालका सबै सांसदहरुलाई हामीले एसएमएसमार्फत सडकको कार्यक्रममा बोलाएका थियौं । तीमध्ये एक सांसदले कलब्याक गरेर म आउँछु भने, र आए ।

चितवन बहसको सन्देशः संसदले लोकमानपालिकाको अन्त गरी अदुअआको मर्यादा नफर्काएसम्म सुशासन आउँदैन

आउनोस्, लोकमानको बचाउ गर्ने नेताहरुलाई सम्मान गरौं

आउनोस्, लोकमानको बचाउ गर्ने नेताहरुलाई सम्मान गरौं

Now this also: 

अपडेटः नारायण खड्का र प्रभु शाहले किन गरे लोकमानको बचाउ

लोकतन्त्रका हिमायती हुनुको नाताले हामीले फरक मतलाई सम्मान गर्नैपर्छ, आउनोस्, त्यो काम यसरी हुन सक्छ:

‘यो लोकतन्त्र हो’ भनेर यो महिना हामीले सयौंपल्ट भनिसक्यौं । कारण यो व्यवस्था लोकतन्त्र जस्तो छैन, बोलेर जनाइरहनुपर्ने आवश्यकता छ ।

सत्ता र शक्तिमा हुनेहरुलाई भलै त्यसो नहोस्, हाम्रा लागि लोकतन्त्र प्यारो छ र हामी यसलाई शब्दमा मात्र हैन, मर्ममा पनि आत्मसात गर्छौं ।

त्यसैले हाम्रो लोकतन्त्रलाई बलियो र समृद्ध पार्न केही गरौं ।

यो महिनाभर अदुअआका प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्की चर्चामा रहे । उनको महाभियोगको मागले सडक तात्यो र संसदमा समेत उनीमाथि छानविनको कुराले प्रवेश पायो । धेरै राजनीतिज्ञहरुले समेत उनीमाथि महाभियोग लगाउनुपर्ने माग गरे ।

अब चाहिं एकाएक लोकमानको पक्षमा आवाजहरु सुनिन थालेका छन् । नाम चलेका केही नेताहरु लोकमानको बचाउ गर्ने होडमा भएको देखिएको छ ।

हामी लोकतन्त्रवादी, हामी फरक मतको कदर गर्नेहरु । त्यसैले आउनोस् यी फरक मत राख्ने मानिसहरुलाई कदर गरौं ।

कुनै बेला थियो, युवा विद्यार्थीहरुलाई मन नपर्ने कुरा भयो भने सडकमा टायर बल्थे, चक्का जाम हुन्थ्यो र नेपाल बन्द हुन्थ्यो । त्यो अराजकतालाई पछि छाड्न समाजलाई सघाउने अभियानमा छौं हामी । त्यसैले हामीलाई मन नपरेको वा चित्त नबुझ्ने कुरा बाहिर आएपछि त्यसको शिष्टतापूर्वक प्रतिवाद गरौं ।

अब गर्नै पर्ने कामहरुः

१) लोकतन्त्रमा पारदर्शिता सबैभन्दा ठूलो कुरा हो । त्यसैले पहिले लोकमानजीको बचाउ गर्नेहरुको एउटा सुची बनाऊँ । त्यस्तो प्रारम्भिक सुची यस्तो छः

• डा नारायण खड्का (काँग्रेस),
• भीम आचार्य र वंशीधर मिश्र (एमाले),
• दीनानाथ शर्मा, प्रभु शाह र राम नारायण बिडारी (माओवादी केन्द्र),
• दिलनाथ गिरी (राप्रपा नेपाल)
• डा शिवजी यादव (संघीय समाजवादी फोरम)

.....

मान्छे थपिएसँगै यो सुची अद्यावधिक गरेर सार्वजनिक गरौं ।

२) उहाँहरु सबैलाई हामीले तयार पारेका लोकमानका कृत्यहरु बारेको कागजात पठाएर पढ्न लगाऔं किनकि धेरैको जिकिर अहिले पनि के छ भने सडकमा आवाज उठेकै भरमा महाभियोगजस्तो कदम अघि बढ्न सक्दैन ।

लोकमानपछि युवराज घिमिरेले किन लगाए डा केसीलाई माफियाको ‘पक्षपोषण’ गरेको आरोप?

अपरिभाषित ‘मेडिकल माफिया' का विरुद्ध लक्षित उनको आन्दोलनमा ‘ती माफिया' को विरोधमा रहेका तर अर्को निहित स्वार्थ बोकेका प्रतिस्पर्धी ‘माफिया प्रवृत्ति' को उपस्थिति हुन सक्ने सम्भावनाबारे डा. केसी सचेत हुनैपर्छ । यसअघिका आन्दोलनमा केसीकै अनुयायीहरू पनि उनीबाट अलग भएका छन्, विभिन्न चरणमा ।

...

यसपल्टको घोषित अनशनमा उनका माग पहिलाजस्तै मेडिकल शिक्षा र संस्थानहरूमा र तिनको पारदर्शिता तथा शिक्षाको स्तरीयतासँग मात्र सरोकार राख्दैनन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुखको ‘महाभियोग' मागमा सामेल गर्दा के महाराजगन्ज शिक्षण संस्थाका केसी र आयोगबीचको द्वन्द्वमा ढाल नबन्ला ? यदि केसीको अभीष्ट त्यो हो भने उनले त्यसका लागि राजनीतिक दल र सांसदहरूसँग साँठगाँठ गर्ने या समीकरण निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यसका लागि महाराजगन्ज शिक्षण संस्थानको प्रांगण र त्यहाँको प्राध्यापकको हैसियतको प्रयोग बर्जित हुनुपर्छ । अर्को उनको अभियानमा संलग्नहरू कुनै ‘मेडिकल माफिया' जगतको कुनै रूपमा पक्षपोषण गरिरहेका छैनन् भन्नेबारे डा. केसी स्वयं आश्वस्त हुनुपर्छ र अरूलाई आश्वस्त गर्नुपर्छ ।

यो आज अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा प्रकाशित सम्पादकीयको अंश हो । सो पत्रिकाले यस अघि यस्तै अर्थ लाग्ने समाचार सामाग्रीहरु पनि छापिसकेको छ ।

यो सम्पादकीयका दुइटा अर्थ हुन सक्छन् । एक, सम्पादक डा केसीको अनशनको शक्ति दुरुपयोग हुने र कसैले आफ्नो लाभका लागि यसलाई प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावनाप्रति चिन्तित छन् र सद्भाववश डा केसीलाई होशियार रहन सुझाव दिंदै छन् ।

दुई, सम्पादकलाई यो अनशन सफल भएमा जसको स्वार्थमा आँच आउने हो, तिनको निकै चिन्ता छ र अनशन शुरु नहुँदै त्यसमा हिलो छ्यापेर त्यसलाई निष्प्रभावी बनाउने उनको एजेण्डा छ । अर्को शब्दमा, अहिले जो डा केसीको निशानामा छन्, तिनको कुरा उक्त सम्पादकमार्फत बाहिर ल्याउने काम हुँदैछ ।

यी दुईमध्ये कुनचाहिं साँचो हो, समयले बताइ नै हाल्ला तर अहिलेलाई केही  कुरा प्रष्ट भएका छन् र सो सम्पादकीयले भ्रम सिर्जना गर्न खोजेका केही कुराबारे यहाँ प्रष्ट पारिनुपर्छ ।

डा केसी कसैको स्वार्थका लागि बसेको भन्ने आरोप नौलो हैन । बरु प्रत्येकपल्ट जसको स्वार्थमा आँच आउँछ, उसले यो आरोप लगाइ नै हाल्छ । शुरुका अनशनहरुमा नयाँ चिकित्सा शिक्षा नीति नबनाइ भद्रगोल पाराले नयाँ मेडिकल कलेज थप्न हुँदैन भन्दा पुराना मेडिकल कलेजको स्वार्थमा आन्दोलन गरेको भन्नेहरु बग्रेल्ती थिए ।

थोराङ–ला काटेपछि...

थोराङ–ला काटेपछि...

एक अर्थमा यो सफलता हाम्रा लागि फुटबलमा पहिले गोल खाएर पनि अन्ततः खेल जितेको टिमको सफलताजस्तै थियो । 

...... 

यो देशमा अझै त्यस्ता धेरै मानिस छन् जसका लागि ब्रम्हाण्ड आफ्नो जन्मसँगै शुरु भयो र मृत्युसँगै सकिनेछ । तिनका लागि आफ्नो दृष्टि पर कुनै संसार छैन र आफूले सुने र पत्याएबाहेक अर्को सत्य छैन । ती जीवनको नशामा यति चुर छन् कि तिनलाई अर्बपतिबाट खर्बपति बन्नुछ र ती नदीले करोडौं वर्ष लगाएर बनाएको बालुवा रातारात ओगटेर, बेचेर जीवन सार्थक पार्न चाहन्छन् ।

शुरुमा लामो सास फेर्न मन लाग्छ, फेर्यो । अबचाहिं सामान्य श्वासप्रश्वास गर्नुपर्छ भन्ने मनमा लाग्छ तर त्यसपछि अर्को सास पनि आफैं लामो भइदिन्छ, अझ अर्को पनि लामो । एकै छिनमा बिरामी वा असाध्य थाकेको मानिस झैं स्वाँस्वाँ हुन पुग्छ, सास नपुगे नपुगेजस्तो लाग्छ । स्वासको रफ्तार बढेसँगै आत्मविश्वासको पारो ह्वात्तै ओर्लन्छ ।

मुस्ताङपट्टि थोराङ फेदीको दुई सय मिटर पनि कटेको थिएन । यस्तो समस्या आइलागेपछि म हतोत्साहित भएँ । घरबाट निस्केका छ जनामध्ये तीन जनाको टोली एकैछिन अघि माथि जान नसक्ने निश्कर्षसहित फर्किसकेको थियो भने बाँकी दुई जना माथि निकै अगाडि पुगिसकेका थिए । यार्सा टिप्न हिंडेका एक दाइले घोडालाई झोला बोकाइदिएर उद्धार गरिदिएका थिए तर त्यो अघिल्लो बिसौनीसम्म मात्र थियो । त्यहाँबाट उनी अर्कैतिर लाग्थे र हामीले आफ्ना झोला आफैं बोक्नु पर्ने थियो ।

झोला नबोक्दा यो चाल छ, बोकेपछि के हुने होला भन्दै मनमा निराशाको भाव प्रवाह भयो । मुक्तिनाथबाट बिहान निस्केर छड्के छड्के पाराको पहिलो ४०० मिटर उचाइ सजिलै पार गरिएको थियो तर त्यसपछिको २०० मिटर उक्लन यसरी महाभारत भइरहेको थियो । बिसौनीमा पुगेपछि झोला बोकेर अझ १२०० मिटर उक्लन बाँकी नै थियो, थोराङ पार गर्ने हो भने ।

योपल्ट पनि फर्कने हो भने थोराङ पार गर्ने दोस्रो असफल प्रयास हुने थियो मेरा लागि । ठिक दुई वर्ष अघि मनाङतिरबाट पार गर्न खोज्दा खाङसार भन्ने ठाउँमा पुग्दा घरमा आमा बिरामी भएको खबर आएपछि त्यहींबाट फर्केका थियौं । त्यसैले मन जसरी पनि पारी जान चाहन्थ्यो भने शरीर त्यहींबाट फर्कन । यो द्वन्द्व निकै बेर चलि नै रह्यो ।

त्यो कठिनाइ ‘लेक लागेका’ कारण हैन भन्नेमा म विश्वस्त थिएँ, पहिले ४००० मिटर भन्दा माथि नपुगेको भए पनि त्यति बुझ्न मलाई कठिन थिएन । लेक लाग्ने समस्याभित्रको विज्ञान बुझेका कारण पनि मलाई सजिलो भएको थियो । खाली मेरो शरीरले उकालो चढाइका लागि ऊर्जा निकाल्न सकिरहेको थिएन । कारण यथेष्ट थिएः यात्राभन्दा धेरै दिन अघिदेखि बसाइ नमिलेर ढाड दुख्ने समस्या आइलागेको थियो । चितवनबाट निस्कने बेला म हल न चलजस्तै थिएँ, झोला बोक्न नसकेर साथी र रिक्साको सहयोग लिनुपरेको थियो । त्यसका लागि नियमित जस्तै खाइराखेको एउटा औषधिले मांसपेशीको कामलाई अवरुद्ध गरेर पीडा कम गथ्र्यो । त्यसमाथि गहिरो निद्रा नसुतेको तेस्रो वा चौथो रात भइसकेको थियो, अघिल्लो रात मुस्किलले ४ घण्टा निद्रा परेको थियो । यसै पनि अनिदो एक किसिमको गम्भीर समस्या हो, त्यसमाथि पहिले कहिल्यै नपुगेको उचाइमा हिंडिरहन शरीर बाध्य थियो ।

पहिले कहिल्यै अनुभव नगरेको कठिनाइसहित अगाडिको बिसौनीमा पुगियो । मेरो लक्षण देखेर घोडावाला दाइले भनेः यो पाराले तपाइँहरु थोराङ क्रस गर्न सक्दैन, यतैबाट फर्के हुन्छ । टोलीका बाँकी २ सदस्यको राय पनि त्यस्तै थियो । उनीहरुको आफ्नै हालत पनि धेरै फरक थिएन । त्यहाँ आराम गर्दा ताप्लेजुङबाट द ग्रेट हिमालयन ट्रेलको पूर्वी आधा भाग पार गरेर ९० दिनमा त्यहाँ आइपुगेका एक विदेशी पर्यटक र उनका नेपाली गाइडसित भेट भयो । गाइडले सल्लाह दिएः यहाँभन्दा माथि लाग्ने हो भने थोराङ पार गर्ने निश्चित भएर मात्र लाग्नुस्, हैन भने यतैबाट फर्के हुन्छ । अरु पदयात्री पर्यटकहरु पनि आए, भेट भयो र मन भुल्यो । आधा घण्टा भुलेपछि निर्णय गर्नुपर्ने बेला आयो ।

पातलिंदो अक्सिजनबीच झोलाहरु झन् गह्रौं लाग्दै थिए । मैले अघि बढ्ने दृढता देखाएपछि हाम्रो टोली उकालो लाग्यो । झोला बोके पनि अब पाइला अलि राम्ररी सर्दै थिए । कारणः ज्यानलाई झुक्याउने उपाय मैले फेला पारेको थिएँ । बिसौनीमा पुग्ने बेला मैले के आविष्कार गरेका थिएँ भने शरीरका बल प्रयोग गर्ने हातखुट्टाजस्ता भागहरुलाई नियन्त्रण गर्ने दिमागी हिस्सामाथि सोचविचार गर्ने बौद्धिक हिस्साहरुमार्फत् अलिकति नियन्त्रण गर्न सम्भव हुन्छ । अर्थात्, शरीर थाकेर लखतरान भयो भने दिमागको एउटा हिस्साले हिंडाइलगायतका गतिविधिलाई निषेध गरेर शरीरलाई आरामको प्रबन्ध गर्छ, तर बौद्धिक हिस्साले त्यस खालको नियन्त्रणलाई प्रभावित गरेर थाके पनि शरीरलाई एकनास हिंडाइराख्न सम्भव हुन्छ ।

यसै उभिंदासमेत स्वाँस्वाँ हुने अवस्थामा पुगेको मैले दाइसित समसामयिक सामाजिक र राष्ट्रिय विषयहरुमा भावपूर्ण कुराहरु गरिरहँदा चाहिं उकालोमा पाइला चाल्न समेत सम्भव भएको थियो । बिसौनी कटेपछि यो रणनीतिको पूरा उपयोग गर्दै बोल्दा स्वाँस्वाँ थपिने भए पनि म एकोहोरो बोलिरहें । यसो गर्दा उक्लिन सम्भव भएको कुरा पनि उहाँलाई भनें ।

अन्नपूर्ण पोस्टको 'कालो पत्रकारिता'

अन्नपूर्ण पोस्टको 'कालो पत्रकारिता'

चैतन्य मिश्र, केदारभक्त माथेमा, लीलामणि पौड्याल, प्रत्युष वन्त र सुरेश ढकालको संक्षिप्त प्रतिक्रियासहित


अदालतमा अहिले चलिरहेको फलानो मुद्दामा स्रोतका अनुसार फलानो दोषी हो । उसले फलानोसँग केही करोड असुलेका पनि स्रोतले बतायो । फलानो एक्लै दोषी छैन, उसकी श्रीमतीको चरित्र पनि खराब भएको स्रोतले बतायो । स्रोतका अनुसार उसको छोरा पनि लागू औषध दुव्र्यसनमा फसेको छ ।

 यही जेठ ९ गते अन्नपूर्ण पोस्ट नामक काठमाडौंबाट प्रकाशित हुने एउटा दैनिकको मुखपृष्ठमा ‘एमबीबीएसमा सीट थप्न चलखेल’ शीर्षकमा यस्तै समाचार छापियो । सो समाचारबारे मैले यस अघि नै दुई टिप्पणी लेखिसकेको छु । (पत्रिका कि प्रतिशोधको हतियार? र धर्मछाडा पत्रकारिताविरुद्ध ४ रणनीति)


यो पीत पत्रकारिता किन हैन? 
१५ फेब्रुअरी १८९८ को साँझ । क्युबामा चलिरहेको स्पेनविरोधी विद्रोहमा अमेरिकी स्वार्थको रक्षा गर्न भनेर परिचालित युएसएस मेइन (एसीआर वन) नामक युद्धपोत हवाना हार्वरमा डुब्यो । भोलिपल्ट न्यू योर्क जर्नल पत्रिकाको हेडलाइन समाचार यस्तो थियोः डिस्ट्रक्सन अफ द वार शिप मेइन वज त वर्क अफ अन एनेमी । अर्को प्रतिस्पर्धी दी न्यू योर्क वल्र्डको हेडलाइन थियोः मेइन एक्सप्लोजन कज्ड बाइ बम अर टोर्पेडो? उपशीर्षकमा भनिएको थियोः क्याप्टेनका अनुसार दुश्मनहरुका कारण दुर्घटना सम्भव भएको थियो ।

न्यू योर्क जर्नल त्यतिमा रोकिएन । उसको मुखपृष्ठ पूरै जसो ढाक्ने गरी तीन ठाउँमा दोहोर्यार लेखियोः मेइन युद्धपोत काण्डको दोषी पत्ता लगाउनेलाई जर्नलका तर्फबाट ५० हजार डलर पुरस्कार । 

जबकि सो घटनाबारे छानविन गर्न पछि बनाइएका समितिहरुले त्यसको यकिन कारण पत्ता लगाउन सकेनन् र अहिलेसम्म त्यसको वास्तविक कारण अज्ञात छ । धेरैले अहिले विश्वास गर्छन् कि युद्धपोतले बोकेको बिटुमिनस कोल नामक एक प्रकारको कोइलाबाट उत्सर्जन हुने प्रज्वलनशील ग्याँसबाट आगलागी शुरु भएर दुर्घटना भएको हुनुपर्छ ।

#IamWithKPOli, are you? (Nepali)

म साँच्चै प्रम ओलीसँग छु, तपाइँ?

Some unsolicited advice for Simon Perkins on Ncell tax controversy: please stop confusion and deception

Why would a buying party ask for an advance tax ruling (ATR) which should have been asked by the seller? Why would it ask it in a personal email to chief of IRD while ignoring repeated calls by the related authority, the Large Taxpayer's Office (LTO) making it clear that the taxes should be paid? Why would a responsible company go to politicians and unrelated bureaucrats looking for 'verbal assurances' about tax exemption in such a situation?

If you think the controversy around the payment of Capital Gain Taxes (CGT) to Nepal for the transaction of shares of Ncell's parent company, Reynolds Holdings between TeliaSonera and Axiata will end soon, you may well have to think again.

It is here to stay for quite some time. As Nepal's tax authorities are examining whether the nearly 10 billion rupees payed by Ncell (i.e. Axiata) amounts to what Axiata has claimed (15% out of 25% to be paid as CGT), the debate around whether the transaction itself involved an organized effort, or a scam, to evade taxes is raging among citizens.

You may then expect that the Axiata officials may be devoted to ending the controversy at the earliest and averting further damage to the Ncell brand. I doubt they are.

In an interview published in today's The Himalayan Times (THT), Simon Perkins, managing director of Ncell has further deepened the confusion on the matter. 

Answering the first question about the 'crisis of sorts' faced by Ncell, Perkins says this: 
But I guess you know that we made the decision (to pay the tax) even though it was not our responsibility, as capital gains tax should be paid by the seller, not the buyer.

Later in the interview, this is what the interviewer asked him: The first media statement issued by Telia after the change in ownership at Ncell clearly said ‘risks (related to tax claim) are covered in the agreement’ that Telia and Axiata signed. This shows Telia was well aware that the government would raise the tax issue, isn’t it?

And this is how Perkins answers the question: We will now fall back on that agreement to state our claim that Telia should reimburse us.

The first answer clearly implies that paying CGT to Nepal is not Axiata's obligation. The second answer is also in line of same argument: as Axiata has paid taxes on behalf of TeliaSonera, it will now seek the same payment from TeliaSonera. Quite logical.

What is baffling, however, is this: what does the 'risks (related to tax claim)' being 'covered in the agreement' between the two companies mean? 

If both companies were aware of such 'risks' and planned to cover them, why this confusion? Why not pay the taxes gently without making arguments like 'Nepal cannot tax offshore transactions'? Why is Axiata risking a significant dent in Ncell's brand value by failing to timely settle the issue?

Moreover, the April 21 press release from TeliaSonera made 'in response to incorrect information on a Swedish daily' says this:

Nevertheless, in the event a tax claim in Nepal would be presented, such risk, as well as other important commercial issues and risks are covered in the agreement between us and Axiata. In this case this means that the exposure of Telia Company regarding tax claims is limited. It can also be noted that since closing of the transaction with Axiata on 11 April, Telia Company no longer has any assets remaining in Nepal. 

If my understanding of English is to be accepted, this clearly means that the transaction between the two involves some clauses which oblige Axiata to pay any such amount in Nepal by getting a proportional amount from TeliaSonera for the purpose. 

 In the interview, Perkins goes on to say "But Telia has always said it doesn’t believe any tax is due in Nepal because of the offshore transaction." 

If Telia believed so, why would such a clause related to covering the risks be included in the deal? 

Perkins also seems to imply in the interview that the fact that Axiata asked for an advanced tax ruling (ATR) from Nepal's authorities and got no response somehow exempts Axiata from the responsibility of paying the CGT. By claiming to have got the verbal assurances from Nepali officials about exemption from CGT, he tries to portray Axiata as the innocent party in the whole affair. 

But why would a buying party ask for an ATR which should have been asked by the seller? Why would it ask it in a personal email to chief of IRD while ignoring repeated calls by the related authority, the Large Taxpayer's Office (LTO) making it clear that the taxes should be paid? Why would a responsible company go to politicians and unrelated bureaucrats looking for 'verbal assurances' about tax exemption in such a situation?

If Perkins happens to somehow read this piece, I have some unsolicited but potentially useful advice for him: first, stop looking confused, that is not good for brand that aspires to flourish. In fact, confusion is the mildest term possible. My harsher colleagues would call it deception. Don't try to deceive more.

Second, don't cry wolf if/when LTO's calculation of the CGT owed to the Nepal govt comes to up to four times your calculation. We, in the public, estimate the total tax revenue owed to the govt on the transaction to around 53.5 billion rupees. Please don't make a fuss again when Ncell will have to pay the remaining amount; Nepal's law doesn't care whether TeliaSonera pays it or Axiata pays it; and whether it is covered completely or partially in the deal between the two is not something to concern Nepal.

Finally, if Ncell's real valuation for the transaction and the disclosed valuation were significantly different, that fact will be eventually uncovered. When it does so, real problems will start for Ncell in Nepal. I'm not guessing or expecting that discrepancy to present itself at a certain time in future but I'm pointing to such a possibility and personally I would not rule it out. 

I wish otherwise, though. As Ncell is one of the biggest companies and biggest taxpayers in the country, I would like to see it as a good corporate citizen valuing fairness and transparency as much as profit.