पत्रिका कि प्रतिशोधको हतियार?

पत्रकारिताले धर्म छाडेपछि...

श्रृंखला २ः धर्मछाडा पत्रकारिताविरुद्ध ४ रणनीति

के हाम्रो पत्रकारिता त्यति गिरिसकेको हो जहाँ कसैको प्रतिशोध र तुसको बन्दुक पत्रकारको काँधमा राखेर पड्काउने अनि सम्पादक निरीह बनेर हेरिरहने अवस्था छ? के अदालतको सरासर मान हानि हुने कुरा मुखपृष्ठमा प्राथमिकतासाथ छापिनुहुँदैन भनेर सम्पादकहरुलाई हामी नागरिकहरुले सिकाउनु पर्ने हो? के प्रतिस्पर्धामा माथि आउन गलतै भए पनि जे बिक्छ त्यसैलाई समाचार बनाउने र अरुको टाउको किल्चेर आफू माथि पुग्ने नियत केही सञ्चार संस्थाहरुमा हावी भएको हो? पत्रकार र सम्पादकहरु त्यसरी माथि पुग्ने हुन् भने हाम्रो पत्रकारिताको तरक्कीको सीमा के हो? 

कुइस कस्टोडिएट इप्सस कस्टोडिज? अर्थात्, हु विल गार्ड द गार्डस वा पहरेदारको पहरेदारी कसले गर्ने?

यो भनाइ धेरै पेशाहरुका लागि लागू हुन्छ । शिक्षा क्षेत्र हेर्ने हो भने क्याम्पसलाई विश्वविद्यालयले हेर्ने, विश्वविद्यालयलाई कसले हेर्ने? स्वास्थ्य क्षेत्र हेर्ने हो भने मेडिकल काउन्सिलले सबै डाक्टरको निगरानी राख्ने तर काउन्सिलको निगरानी कसले राख्ने?

अर्थात्, कुनै पनि पेशागत क्षेत्रको माथिपट्टि एउटा यस्तो निकाय हुन्छ जसले आफ्नो पहरेदारी आफैं गरेर आफू जवाफदेही हुनुपर्छ अनि त्यसको आभास अरुलाई दिलाउन सक्नुपर्छ । अहिले त्यसो हुन नसक्दा नेपालमा चौतर्फी भद्रगोल छ ।

त्यसमाथि बाँकी सबै पेशा र क्षेत्रहरुको पहरेदारी गर्ने जिम्मा लिएको मिडिया क्षेत्रका लागि त यो भनाइ कति महत्वपूर्ण छ भन्नैपर्दैन । भारतका विख्यात सम्पादक विनोद मेहता निरन्तर भन्थेः पत्रकारिताले अरुसित पारदर्शिता र जवाफदेहिता खोज्दा यो आफैं अपारदर्शी हुनु नाजायज हो, यसको पनि आफ्नै कोड अफ कन्डक्ट हुनुपर्छ । कुनै बेला त्यसो भन्ने ठूला सम्पादक उनी एक्लै हुन्थे तर आम मानिसको चेतना बढेसँगै मिडियाभित्रै आफू पारदर्शी हुने र एकअर्कालाई खबरदारी गर्ने स्वस्थ संस्कृति भारतमा धेरथोर विकसित हुँदैछ ।

पत्रकारितालाई त्यसै राज्यको चौथो अंग भनिएको हैन । खूला समाजहरुमा यसको शक्ति कति हुन्छ भनेर भनिरहनुपर्दैन । लोकतान्त्रिक शासन रुपमा मात्र नभएर सारमा पनि छ कि छैन भन्ने कुराको एउटा महत्वपूर्ण मापन स्वतन्त्र मिडिया हो । जहाँ मिडियामा अंकुश लाग्यो, त्यो राज्यव्यवस्था अस्वस्थ र जनपीडक भयो भनेर बुझे हुन्छ ।

अर्कोतिर, शक्ति र जिम्मेवारी सँगसँगै आउने कुरा हुन् । पत्रकारिताको शक्तिले एकतिर आफूलाई सर्वशक्तिमान ठान्ने शासकहरुमाथि अंकुश लगाउन, तिनलाई जवाफदेही बनाउन र आम मानिसमाझ तिनको छवि गिराएर आवधिक रुपमा हुने चुनावहरुमा तिनलाई हराउनेसम्म ताकत राख्छ । अर्कोतिर यसलाई ब्ल्याकमेलिंगको माध्यम बनाएर यति रकम देऊ वा मेरो यस्तो अवाञ्छित काम गरिदेऊ, नत्र बेइज्जत गरिदिन्छु भनेर यसको दुरुपयोग गर्नेहरु पनि हुन्छन् । त्यस्ता व्यक्तिहरुको हाम्रो राज्य संरचनामा कति बलियो प्रभाव छ भन्ने कुरा केही समय अघि त्यस्तै काममा न्यायालयले दोषी ठहर्याएका व्यक्ति प्रेस काउन्सिलको सदस्य नियुक्त हुँदा छरपस्ट भएको थियो ।

...

प्रसंग यही जेठ नौ गते काठमाडौंबाट प्रकाशित एउटा दैनिकको एउटा समाचारको हो । मुखपृष्ठको 'एमबीबीएसमा सिट थप्न चलखेल' शीर्षक शीर्ष समाचार ४६२ शब्दको छ । त्यसमा एउटै स्रोतलाई ७ पल्ट उद्धृत गरिएको छ । समाचारको सार छः ८ जना मिलेर एउटा मेडिकल कलेजलाई एमबीबीएसका ४० सिट थप्ने प्रपञ्च गरे र त्यस क्रममा ठूलो आर्थिक लेनदेन भयो ।

मुखपृष्ठको समाचार 

म पेशाले पत्रकार हैन र प्राविधिक रुपमा समाचार कसरी सन्तुलित र पूर्वाग्रहरहित हुन्छ, त्यसमा मलाई ज्ञान छैन । तर फलानोले यस्तो अपराध गर्यो भनेर समाचार लेख्नु अघि एकचोटि मानव खप्परभित्र स्थित दिमागको नियोकर्टेक्स भनिने चेतनशील हिस्सा प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने मलाई बोध छ र आम पत्रकारबाट पनि म त्यही अपेक्षा गर्छु । जब त्यसको सट्टा भोक, तिर्खा, लालचजस्ता भावलाई नियन्त्रित गर्ने दिमागको लिम्बिक सिस्टम भनिने पुरातन हिस्सा प्रयोग गरिन्छ, त्यसले पत्रकारितालाई न्याय गर्न सक्दैन ।


मानव दिमागको चेतनशील हिस्सा प्रयोग गरिएको भए त्यो समाचार अस्तित्वमा आउने थियो भन्नेमा मलाई शंका लाग्छ ।

हरफ पिच्छे एउटै स्रोतलाई  उद्धृत गरिएको 

कारण १ं) थपिएको सिट संख्या १५ थियो, ४० हैन । 'स्रोत'ले त्यो कलेज ५० सिटभन्दा बढीका लागि योग्य थिएन भनेको कुरालाई समाचारमा तथ्यको रुपमा राखिएको छ जबकि सम्बन्धित निकायहरुले अघिल्लो वर्ष दिएको सिट संख्या ७५ लाई बढाएर त्यस वर्ष ९० पुर्याइएको थियो । सम्पूर्ण समाचारको वजन ४० सिट थप्न घोटाला गरिएको भन्ने छ र त्यो आँकडा नै दुई ठाउँमा प्रत्यक्ष र एक ठाउँमा अप्रत्यक्ष लेखिएको छ । स्रोतले भन्यो भन्दैमा ९० मा ७५ आफैं घटाएर १५ निकाल्न नसकेपछि समाचारको स्तर त्यस्तो हुनु अवश्यम्भावी थियो ।

कारण २) सो क्रममा अनियमितता भए नभएको कुरा अहिले विशेष अदालतमा विचाराधीन छ । अख्तियारले मुद्दा हालिसकेको अवस्थामा आरोपीहरु दोषी हुन् कि हैनन् भनेर फैसला गर्ने काम अदालतको हो । स्रोतले भनेको कुरा नै अन्तिम र शाश्वत सत्य हुने हो भने त हाम्रा सबै मुद्दा अदालतबाट झिकेर सोही पत्रिकाको अफिसमा टुंगो लगाउने स्थिति सिर्जना हुन्छ । यो सरासर अदालतको मान हानि हो ।

कारण ३) समाचार लेख्नुअघि सम्बन्धित विषयमा आधारभुत ज्ञान अनिवार्य हुन्छ । उल्लिखित कलेजमा सिट दिने काम अनुगमन टोलीको प्रतिवेदनको आधारमा आइओएम र काउन्सिलका अधिकारीहरुले गरेका हुन् तर समाचारका अनुसार:
 "उक्त कलेजको सिट निर्धारणका लागि अधिकारीसहित कान्तिपुर डेन्टल अस्पतालका डा। प्रेणितकुमार पोखरेल, प्राध्यापक डा। गणेशकुमार राई, उपप्राध्यापक डा। प्रदीप ज्ञवाली, डा। राजीव यादव, डा। नरमाया थापा र कलेजका सञ्चालक अर्याल, हुमानाथ कोइराला र निशानराज भण्डारीको टोली सहभागी थियो ।"

 कलेजका सञ्चालक सिट निर्धारण टोलीमा थिए भनेर समाचार लेख्नेले लेख्नु र सम्पादकले मुखपृष्ठमा छाप्नु, अस्तिसम्म मैले कल्पना गर्न नसक्ने कुरा हुन् । सिट माग्ने र सिट निर्धारण गर्नेबीच फरक छुट्याउन नसक्नेले मेडिकल शिक्षाको विषयमा किन रिपोर्टिंग गर्नु?

४० सिट थपिएको बारम्बार जिकिर 

कारण ४) आरोपीहरु  धेरैजसो समाजमा प्रतिष्ठा भएका चिकित्सकहरु हुन् । उनीहरुसामू अहिले पनि अदालतमा आफूलाई निर्दोष प्रमाणित गर्ने अवसर छ । व्यक्तिगत रुपमा उनीहरु निर्दोष भएजस्तो लाग्यो भने मैले उनीहरुलाई सहानुुभुति प्रकट गर्ने, ढाडस दिने गर्न सक्छु तर अख्तियारले अदालतमा मुद्दा हालिसकेको अवस्थामा उनीहरु निर्दोष भएको घोषणा गरेर मैले केही लेखें भने पनि कुनै होशमा रहेको सम्पादकबाट त्यो छापिन्छ जस्तो लाग्दैन, छापिनु पनि हुँदैन । हामी अरुसित विधिको शासन पालनको अपेक्षा गर्छौं भने हामीले पनि गर्नुपर्छ ।

त्यो अवस्थामा अदालतमा विचाराधीन विषयमा स्रोतका अनुसार फलानो अपराधी हो भन्ने आशयको समाचार पत्रिकाको मुखपृष्ठमा कसरी प्रकाशित हुन सक्छ? कसैको उछितो काढ्नकै लागि एकाध अंक छापिने पत्रिका वा बिकाउनका लागि जे पनि छाप्ने ट्याब्लोइड भए त कुरा अर्कै हुन्थ्यो तर काठमाडौंबाट नियमित छापिने दैनिकमा त्यो कसरी सम्भव भयो?

माथि: पहिले स्रोतका अनुसार मिलेमतो भयो, अनि अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ ।
तल : सिट निर्धारण गर्ने टोलीमा कलेज सञ्चालक पनि थिए । 

अर्कोतिर अब एउटा पत्रिकाले दोषी भनेर मुद्दाको सुनुवाइ नहुँदै घोषित गरिदिएपछि आरोपीहरुको सामाजिक प्रतिष्ठामा आएको आँचका लागि को जिम्मेवार हुने? भोलि उनीहरु अदालतबाट निर्दोष सावित भए भने क्षतिपुर्तिबापत पत्रिकाले के गर्ने हो?

दर्जन जतिलाई दोषी घोषित गरिसकेपछि अन्तमा एक जना आरोपीको दुई हरफको प्रतिक्रिया लिइएको छ । के त्यही हो सन्तुलित पत्रकारिता?

समग्र समाचारचाहिं कुनै स्रोत विशेषको भनाइलाई पत्रकारको नाममा छापेको देखिन्छ । यदि स्रोत त्यति विश्वासिलो थियो भने उसकै नाममा किन छाप्न सकिएन? कारणवश नामै छाप्न मिल्दैनथ्यो भने नाम परिवर्तन गरेर पनि त छाप्न सकिन्थ्यो होला । सार्वजनिक सरोकारका महत्वपूर्ण विषयम कहिलेकाहीं त्यसरी पनि खुलासा हुने गर्छ । माथि उल्लिखित तथ्यगत त्रुटि हेर्दा लाग्छः स्रोतले नियतवश पत्रकारलाई गलत र अतिरञ्चित सुचना दिएको छ र पत्रिकामा ती सबै त्रुटि र अतिरञ्जनासहित शब्दहरु छापिएका छन् ।

के यही हो हाम्रो पत्रकारिता? अक्सर नकारात्मक कुरा भएका समाचारहरुले मानिसको ध्यान बढी तान्छ र खास गरी चिकित्सा क्षेत्र त्यो प्रवृत्तिको भुक्तभोगी छ । तर के हाम्रो पत्रकारिता त्यति गिरिसकेको हो जहाँ कसैको प्रतिशोध र तुसको बन्दुक पत्रकारको काँधमा राखेर पड्काउने अनि सम्पादक निरीह बनेर हेरिरहने अवस्था छ? के अदालतको सरासर मान हानि हुने कुरा मुखपृष्ठमा प्राथमिकतासाथ छापिनुहुँदैन भनेर सम्पादकहरुलाई हामी नागरिकहरुले सिकाउनु पर्ने हो?

के प्रतिस्पर्धामा माथि आउन गलतै भए पनि जे बिक्छ त्यसैलाई समाचार बनाउने र अरुको टाउको किल्चेर आफू माथि पुग्ने नियत केही सञ्चार संस्थाहरुमा हावी भएको हो? पत्रकार र सम्पादकहरु त्यसरी माथि पुग्ने हुन् भने हाम्रो पत्रकारिताको तरक्कीको सीमा के हो? समाजलाई असफलताको दलदलतिर धकेल्ने सयौं विषय अँध्यारोमा रहिरहेको बेला के पत्रकारिताले अनिकालको प्रकाश आफूलाई व्यक्तिगत वा संस्थागत लाभ हुने दिशामा खर्च गर्ने हो?

आफू अरु विभिन्न जिम्मेवारीको सीमाले नबाँधिएको भए यो विषयमा अदालतमा मान हानीको मुद्दा हाल्न म अघि सर्ने थिएँ । र यसै गरी मेरो अनाहकमा मानमर्दन गरिएको भए म ५०औं  करोड रुपैयाँ क्षतिपुर्ति माग गर्दै अदालतमा गाली बेइज्जतीको मुद्दा हाल्ने थिएँ । तर हाम्रो प्रणाली यति पीडक-मैत्री छ कि अहिलेका पीडितहरुले त्यसो गर्ने सम्भावना मैले देखेको छैन ।

तर आशा छ, पीडितहरुको मौनतालाई सो सञ्चार संस्थाले थप जर्नलिस्टिक मर्डर वा अचेत पत्रकारिता गर्ने लाइसेन्सका रुपमा लिने छैन । लिइहाल्यो भने पनि सम्भवतः अब आम मानिसले पनि छुट्याउनेछन् कि वास्तवमा को पत्रकारिता गर्दैछ र कसले पत्रकारितलाई अरुलाई ब्ल्याकमेल गरेर आफ्नो स्वार्थ सिद्धि गर्ने हतियारको रुपमा प्रयोग गर्दैछ ।

पुनश्चः सम्बन्धित पत्रिकाले यदि यो टिप्पणीको प्रतिवाद गर्नुछ भने अरु लम्बेतान कुरा नगरी यति प्रश्नको जवाफ देओस्ः १) अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको आरोपीलाई 'स्रोत'का भरमा दोषी किटान गर्ने अधिकार पत्रकारलाई छ कि छैन? २) ९० मा ७५ घटाउँदा १५ हुन्छ कि ४०? ३) के सिट निर्धारण गर्ने टिममा कलेजका सञ्चालक राख्ने गरी नयाँ व्यवस्था भएको हो? हो भने कहिलेदेखि? ४) कुनै स्रोतलाई उद्धृत गर्नु र कसैको बदनियतपूर्ण हुन सक्ने दाबीलाई जस्ताको तस्तै समाचार बनाएर तथ्यगत त्रुटिलाई समेत खोज्ने कष्ट नगरी छाप्नु पत्रकारीय नैतिकताभित्र पर्छ कि पर्दैन?


प्रहरीको सुडान घोटाला र टीकापुरको क्षति, न्यायालयको दलीय नियुक्ति र पूजा बोहरा बलात्कार प्रकरणलगायतमा त्यसले पारेको प्रभाव तथा अख्तियारमा लोकमानको नियुक्ति र त्यसले अवरुद्ध गरेको संवैधानिक अंगको कार्य सम्पादनमा केन्द्रित लेखकको Nepal trapped in politicized and failing institutions: a study of judiciary, a constitutional watchdog and police शीर्षक जर्नल आर्टिकल एक पुस्तकको अध्यायका रुपमा यसै महिना नयाँ दिल्लीबाट प्रकाशित हुँदैछ।