मेडिकल शिक्षा कि अन्तर्देशीय माफिया गिरोह?

एउटा फुटकर ठगी

एक दशक अघिको कुरा हो । पहिलोपल्ट भारतको दिल्ली जाँदै थिएँ, साथमा गाउँले दाइ हुनुहुन्थ्यो । हामी भैरहवा पारी सुनौलीबाट उत्तर प्रदेश परिवहनको बस चढेका थियौं, बसभित्र रहँदा नेपालबाहिर पुगेको पत्तै हुँदैनथ्यो । झण्डै सबै यात्रु मजदुरीका लागि दिल्ली जाँदै गरेका नेपाली कामदार वा तिनका परिवार थिए । रातभरको यात्रापछि बिहान एउटा होटलमा बस रोकियो । खाना खानेहरु भित्र पसे भने हामी ठगिने डरले नेपालबाट लगिएको बिस्कुट खाँदै बाहिर टहलिंदै थियौं । कुनामा एउटा चिया स्टल देखियो । फटाफट व्यापार भइरहेको त्यो ठाउँमा गएर भाउ सोध्दा हामी छक्क पर्यौं, चिया एक रुपैयाँ प्रति गिलास, कफी दुई रुपैयाँ । पुषको महिना थियो क्यार, सुख्खा बिस्कुट भिजाउने लोभले हामीले ‘सस्तो’ कफी लिएर खान थाल्यौं ।

पैसा तिर्ने बेलाको संवाद जस्ताको तस्तैः
दाइः भाइसाब, ये रखिए दो कफीका चार रुपये ।
पसलेः चार नहीं दश ।
दाइः पहेले आप ने तो कहा था....
पसलेः अब बीस दे दो ।
दाइः लेकिन भाइसाब, हम तो खाली दो कप.....
पसलेः अब पचास दो ।



हामी आकाशबाट खसेझैं भयौं । वरिपरि बाँकी मानिसको हालत पनि त्यही थियो । कसैले हामीझैं विवाद गर्दै थिए त कसैले लुरुक्क मागे जति पैसा निकालेर दिंदै थिए । निर्जन ठाउँको एक्लो होटलमा बसबाट झरेका नेपाली यात्री बाहेक अरु कोही ग्राहक थिएनन् । सबैको अनुहारमा ठगिनु पर्दाको पीडा थियो तर त्यसको उपचार खोज्ने आँट थिएन । त्यसबाहेक भारतीय भुमिमा हुने यो पहिलो ठगी थियो अन्तिम थिएन । दिल्ली पुगेर अन्तहीन रुपमा ठगिंदै थोरैतिनो बचाएर परिवारको पेट पाल्ने सबैको बाध्यता थियो ।

शायद पुलिसबाट समेत संगठित रुपमा ठगिंदै आएका उनीहरुमध्ये धेरैका लागि यो पहिलो अनुभव थिएन, त्यसैले उसले मनोमानी रुपमा जति माग्यो, त्यति तिर्दै थिए ।

जीवनमा मैले देखेको पहिलो सफेद फुटकर ठगी त्यही थियो ।


मेडिकल शिक्षाः संगठित ठगीको नमुना

म त्यतिखेर एमबीबीएस चौथो वर्षमा पढ्थें । कक्षामा १०० जना विद्यार्थीमध्ये २० जना छात्रवृत्तिबाट आएका नेपाली थियौं भने बाँकी मध्ये ७४ जना भारतीय थिए र छजना मात्र नेपाली । भारतबाट विद्यार्थी तान्ने बेला स्वीमिङ पुल र हर्स राइडिङसमेतको व्यवस्था छ भनेर विद्यार्थीहरु तानिएको थियो, विश्वस्तरको मेडिकल शिक्षा त अकाट्य भइहाल्यो । यथार्थमा स्वीमिङ पुलसित मिल्दोजुल्दो संरचना ढल मात्र थियो भने घोडाको दर्शन पाउन बजारमा रहेको सेनाको ब्यारेक पुग्नुपथ्र्यो । मेडिकल शिक्षाचाहिं भैरहवालाई विश्व मान्ने हो भने विश्वस्तरकै थियो ।

पढिरहेका सबै ब्याचहरुको हिसाब गर्दा नेपालीको प्रतिशत ३० भन्दा बढी थिएन तर कलेजसित आवाज उठाउनुपर्दा हामी जहिल्यै सुरिएर जान्थ्यौं भने उनीहरु मुर्झाएर पछि लत्रिन्थे । सकभर विरोध र आन्दोलनबाट टाढै रहन्थे, कलेजले बेला बेला नाजायज रुपमा विभिन्न वहानामा लिने शुल्क खुरुक्क तिर्थे । कारणः चुइँक्क गर्यो कि कलेजले परीक्षामा फेल गराइदिने धम्की दिन्थ्यो र घरमा चिठीसमेत पठाइदिन्थ्यो । त्यसैले धेरैको रणनीति हुन्थ्योः जसरी तसरी परीक्षा पास गरेर यताबाट भागिहालौं ।

त्यस्तै नमुनाहरुमध्ये एक दिन एक भारतीय जुनियर आएर मलाई भनेकी थिइन्ः भैया, आज मेरा इन्टर्नशपका आखिरी दिन हे, क्या आप मुझे आइ भी क्यानुला लगाने सिखा सक्ते हें? अर्थात्, एमबीबीएसको बोर्ड परीक्षा पास गरेर मेडिकल काउन्सिलको प्रोभिजनल लाइसेन्स लिएर १ वर्ष नेपाली बिरामीलाई उपचारसमेत गरेर पूर्ण डाक्टर बनेर घर फर्कने बेला उनी डाक्टरी शिक्षाको कखरा मानिने सीप सिक्न आएकी थिइन् । हातमा ब्याचलर अफ सर्जरीको समेत डिग्री थियो तर सीप अनमी वा अहेवको जति पनि थिएन ।

उता मलाई भारतको चिया पसलेले ठगेको थियो भने यता नेपालको कलेजले भारतका विद्यार्थीहरुलाई त्यसको लाख गुना बढी ठगिरहेको थियो ।

त्यस यता भद्रगोलबीच मेडिकल कलेजहरुलाई १५० सिटसम्मको अनुमति दिइएपछि अवस्था त्योभन्दा पनि बिग्रेको देखिन्छ ।  धेरै मेडिकल कलेजको ध्यान अहिले पढाएर तथा बिरामी हेर्ने व्यवस्था मिलाएर ज्ञान–सीप दिनेभन्दा पनि गाइड घोकाएर एउटा डिग्री दिनेमा छ ।


प्राथमिकताः नाफा कि गुणस्तर?

नेपालमा मेडिकल शिक्षाको बहसमा अहिले निजी मेडिकल कलेज भन्छन्ः हाम्रो व्यवसायको नाफा सुनिश्चित हुनु पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ, हामी भन्छौंः पहिले गुणस्तर सुनिश्चित हुनुपर्छ ।

यो नेपालमा मात्र चलेको बहस हैन, हाम्रा सबै जसो मित्र राष्ट्रहरुमा पनि चलिरहेको बहस हो ।

जहाँ अलिकति लोकलाज भएका मानिसहरु सत्ता र शक्तिमा छन्, त्यहाँ गुणस्तरमा सम्झौता हुन नदिन राज्य सक्रिय छ । यो क्षेत्रमा या त निजी क्षेत्रको प्रवेश नै वर्जित छ, या कडा र चुस्त नियमन छ ।

जहाँ आफ्नो भलो मात्र हेर्ने मानिसहरु सत्तामा छन्, त्यहाँ मदिरा उद्योग र मेडिकल कलेजबीच कुनै भेद नगरेर मनपरी गर्न छाडिएको छ । फलस्वरुप नाफा बढाउन जे जे गर्न मिल्छ, वैध वा अवैध, मेडिकल कलेजहरुले ती सबै गरेका छन् । त्यस्ता धेरै कडीहरुमध्ये एउटा भनेको निरीह विदेशी विद्यार्थीहरुलाई फसाएर तिनबाट ठूलो नाफा असुल्नु हो ।

विदेशी विद्यार्थी पढाउने सबै कलेजहरु त्यस्ता पक्कै छैनन् तर चीनदेखि रुस, पूर्वी युरोपका देशहरु, बंगलादेश, फिलिपिन्स र भारतसम्म धेरै मेडिकल कलेजको धन्दा नै अति कमसल शिक्षा दिने गरी विदेशी विद्यार्थीका लागि बल्छी थापेर बस्नु भएको छ ।

बल्छीमा जो पर्यो, उसको औसतमा ७ वर्ष (फेल भएर लाग्ने औसत अतिरिक्त समयसहित) समय र ठूलो आर्थिक लगानी एउटा शंकास्पद डिग्रीका लागि जाने अवस्था विद्यमान् छ ।

नेपालीहरुले सिट नपुगेर पढ्न पाएनन् भनेर सडकमै ओर्लेर नाराबाजी गर्ने नेपालका निजी मेडिकल कलेजहरु त्यही बल्छी धन्दामा निरन्तर लागी परेको भन्ने कुरा खोज पत्रकारिता केन्द्रको पछिल्लो रिपोर्टले छर्लंग पारेको छ । रिपोर्ट भन्छः १) नेपालका धेरै मेडिकल कलेजहरुको धन्दा नै कमजोर विदेशी विद्यार्थी बटुलेर तिनलाई चर्को शुल्कमा डिग्री बेच्नु हो  २) तिनले नेपालीहरुका लागि समेत अनिवार्य प्रवेश परीक्षाको व्यवस्थाको धज्जी उडाएका छन् । प्रवेश परीक्षामा फेल हुने अयोग्य नेपालीलाई विदेशी कागजात मिलाएर पढाउनु तिनको नित्य कर्म भइसकेको छ ।


मेडिकल शिक्षा कि ज्यानमारा अन्तर्राष्ट्रिय गिरोह?

निजी मेडिकल कलेजहरुको तर्क छः नेपालीलाई त ल हामी सुहाउँदो शुल्क लिन तयार छौं (जुन कुरा उनीहरु आफैंले अर्बौंको कालोबजारी गरेर यही वर्ष झुट सावित गरिदिएका छन्), विदेशी विद्यार्थीलाई अलि बढी शुल्क लिन किन नपाउनु? नेपालीका लागि त प्रवेश परीक्षाको प्रावधान ठिकै छ, तर विदेशी विद्यार्थीलाई किन प्रवेश परीक्षा अनिवार्य गर्ने?

प्रवेश परीक्षा नेपालीका लागि ठीक तर विदेशीका लागि बेठीक भन्नेहरुको तर्क यस्तो हुन आउँछः नेपालीको पो ज्यान प्यारो छ, त्यसैले योग्यता हासिल गर्न सक्ने मानिसहरु मात्र पढाउनुपर्यो, विदेशीको ज्यानको त हामीलाई के मतलब, जस्तासुकै मानिस पढेर गएर उपचार गरुन् र जेसुकै होस् । विगत दशकभर जति विदेशी विद्यार्थीले नेपालबाट डिग्री लिए तिनमध्ये कति उम्दा विद्यार्थीले यहाँका सापेक्षतः राम्रा कलेजमा पढेर अब्बल ज्ञान र सीप लिएर पनि गए होलान्, तर तीमध्ये ठूलो संख्या अत्यन्त शंकास्पद डिग्री लिएर फर्केका छन् (र तीमध्ये धेरै भारत फर्केर त्यहाँको मेडिकल काउन्सिलको लाइसेन्सिङ परीक्षामा वर्षौं झुण्डिएका पनि छन्) ।

यसरी विदेशीहरुका लागि ज्ञान र सीपको ज्यानमारा अभाव हुने गरी डाक्टर बनाएर पठाउनुपर्छ भन्नेहरुले नेपालको दण्डहीनताबाट उत्साहित भएर यही कुरा नेपालमा समेत लागू गर्न खोजेको कुरा खोज पत्रकारिता केन्द्रको उल्लिखित रिपोर्टले उदांगो बनाएको छ । उही व्यक्ति, जो नेपालको प्रवेश परीक्षामा फेल भएर डाक्टरी पढ्न अयोग्य सावित भएको छ, ऊ भारतीय वा रुसी नागरिक हुँदैमा कसरी स्वतः योग्य हुन्छ? तर यहाँ त्यसरी योग्य बनाइएको छ र त्यसरी जबर्जस्ती योग्य बनाइएकाहरुले धमाधम डिग्री लिएर नेपालमै अभ्यास गर्ने निश्चित छ ।

माथिको भुमिकापछि विदेशी विद्यार्थीको संख्या कम गर्ने वा प्रवेश परीक्षा अनिवार्य गर्ने प्रावधानप्रति किन निजी मेडिकल कलेजहरुको यति चर्को आपत्ति हो भन्ने सहजै बुझ्न सकिन्छ । हुन पनि खाइ पाइआएको सुविधा खोसिंदा कुनै पनि व्यवसायीलाई राम्रो लाग्दैन ।

तर खाइपाइ आएको भन्दैमा अपराधलाई छुट दिन सकिंदैन, दिनु हुँदैन । हाम्रा लागि स्वदेशी वा विदेशी, सबै मानिसको ज्यान उत्तिकै प्यारो हुनुपर्छ । र कसैको पनि ज्यानलाई खतरामा पार्ने काम अपराध हो ।

यति भनेपछि प्रस्ट हुन्छ, प्रत्यक्ष रुपमा मानिसको जीवन–मरणसित जोडिएको विषयमा नेपालमा मात्र नभई धेरै देशहरुमा जसले यस्तो अपराध गर्दै आएका छन्, ती सबै एउटा ज्यानमारा अन्तर्राष्ट्रिय गिरोहका हिस्सा हुन् । मानव तस्करी वा लागू पदार्थ ओसारपसार गर्ने गिरोहहरु समाजका लागि जति खतरनाक छन्, तीभन्दा यो गिरोह धेरै खतरनाक छ । त्यस्तो गिरोहबाट परै बसेर गुणस्तरीय मेडिकल शिक्षा दिलाउने प्रयास छाडेर नेपालका निजी मेडिकल कलेजहरु तत्कालीन लाभका लागि स्वैच्छिक रुपमा सो गिरोहको हिस्सा बन्न पुगेको विडम्बनापूर्ण अवस्थामा हामी छौं ।

त्यस्तो गिरोहको नेपालमा वकालत र नेतृत्व एक जना गीत लेखनका लागि चिनिएका डाक्टरले किन गर्दैछन्, त्यो बुझिनसक्नु छ । यही कारण नेपालका निजी मेडिकल कलेजहरुले केही समय अघि सामुहिक र छुट्टाछुट्टैसमेत एउटा यस्तो संवैधानिक निकायको स्तुति पत्रपत्रिकामा छपाएका थिए जसले देशमा समग्र माफियातन्त्रको संयोजन र उपयोग गर्दै आएको छ ।


नागरिक कि मुसा–भ्यागुता?

हामी उदार पुँजीवादी व्यवस्थामा छौं । कसैले आफ्नो निजी सम्पत्ति लगाएर कस्तो व्यवसाय गर्छ वा गर्दैन त्यो उसको छनोटको कुरा हो । त्यसलाई कसरी नियमन गर्ने भन्ने पनि राज्यको कुरा हो । तर विडम्बना, नियमन पक्ष शुष्क र नालायक हुँदा आम नागरिकचाहिं धनाढ्यहरुले चर्को नाफाका लागि तयार पारेका अयोग्य डाक्टरहरुको अधकल्चो ज्ञान र सीप प्रयोगका लागि बनाइएका भ्यागुता वा मुसा बन्न अभिशप्त छन् ।

अहिले नै कम्तीमा दुई मेडिकल–डेन्टल कलेजका एकल हर्ताकर्ता नक्कली प्रमाणपत्रधारी मानिसहरु भएको थाहा भइसकेको छ, तीमध्ये एकलाई छानविनबाट उन्मुक्ति दिन एक पूर्व प्रधानमन्त्री आफैंले तत्कालीन प्रमलाई अनुरोध गरेका थिए र अर्का नक्कली प्रमाणपत्रधारीले बनाएको अस्पताललाई मेडिकल कलेज बनाउन प्रधानमन्त्री नै लागीपरेको भन्ने समाचारहरु आइरहेका छन् ।

कसैले आफ्ना अयोग्य सन्तानलाई वा डिग्री किन्न आउने अन्य अयोग्य व्यक्तिहरुलाई पृथ्वीको नभई मंगल ग्रहकै नागरिक बनाएर डाक्टरी डिग्री दिन्छ भने त्यो आपत्तिको विषय भएन तर त्यस्ता व्यक्तिसित स्वास्थ्य सेवा लिंदैनौं भन्ने अधिकार नागरिकसँग हुन्छ कि हुँदैन? पहुँच र भनसुनका भरमा भोलि देशको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई नेतृत्व दिने तिनै अयोग्यहरु पुग्ने सम्भावना भरपुर छ । त्यसो नहोस्, जुन देश वा ग्रहको नागरिकता लिएर चोर बाटोबाट डिग्री लिइएको हो, तिनीहरुले उहीं गएर सेवा गरुन् र त्यहींको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई नेतृत्व गरुन्, हाम्रो देशमा पाइँदैन भनेर नागरिकले भन्न पाउने कि नपाउने?

नेपालको विडम्बना के छ भने, एकतिर हामी नागरिकलाई सार्वभौम र सबै खालका अधिकारसम्पन्न बनाउने परिकल्पना गर्छौं, स्वस्थ रहेर बाँच्न पाउनुलाई नागरिकको नैसर्गिक अधिकारका रुपमा व्याख्या गर्छौं अनि व्यवहारमा चाहिं तिनलाई सीमित मानिसको स्वार्थका लागि पशुसरह सम्झन्छौं ।


अब कता?

नेपालका मेडिकल कलेजहरुले जति चाहन्थे, त्यति माफियागिरी गर्न पाएका छैनन् । कारण पक्कै पनि डा गोविन्द केसीले शुरु गर्नुभएको अभियान हो । त्यो नभएको अवस्थामा एकाध वर्षमा तिनले एउटै कक्षामा २०० विद्यार्थी पढाउने अनुमति समेत पाउने सम्भावना थियो । तर डा केसीसँग सरकारले सम्झौता गरेर नेपाल राज्यले विधिवत् अँगालेको नीति अनुसार अबको दोस्रो शैक्षिक सत्रदेखि प्रतिब्याच बढीमा १०० विद्यार्थी लिन सक्नेछन् ।

तर पछिल्लो समय उदांगिंदै गएको यथार्थ हेर्दा त्यो १०० को अंक पनि अवैज्ञानिक देखिन पुगेको छ । अहिले विद्यार्थी संख्या पुर्याउन नेपाली र विदेशी दुवै विद्यार्थीतर्फ यत्रो घोटाला गरिएको छ कि त्यसलाई अविलम्ब रोक्नुको विकल्प छैन । तत्काल केन्द्रीय प्रवेश परीक्षा शुरु गरेर त्यसमा उत्तीर्ण हुने स्वदेशी वा विदेशी विद्यार्थीलाई मात्र भर्ना लिने र प्रवेश परीक्षामै नबसी वा फेल भए पनि जालझेल गरेर डिग्री लिनेहरुलाई काउन्सिलको लाइसेन्स नदिनेजस्ता कामहरु तत्काल गर्नु जरुरी छ । त्यसो गर्दा डाक्टरी पढ्न पनि चाहने र योग्यता पनि पुग्ने विद्यार्थीहरुको संख्या निकै कम हुने देखिन्छ ।

त्यसबाहेक, जसरी विद्यार्थीसित चर्को शुल्क असुलेर त्यसैले व्यवसाय चलाउने अनि अस्पताल चलाएर बिरामीको चाप पुर्याउन प्रयासै नगर्ने अधिकांश मेडिकल कलेजहरुको जुन प्रवृत्ति छ, त्यसलाई निरुत्साहित गर्न पनि तिनले लिन सक्ने विद्यार्थीको संख्या अझै घटाउनु जरुरी छ । कम्तीमा आगामी पाँच वर्षका लागि एमबीबीएसमा अधिकतम विद्यार्थी संख्या १०० बाट घटाएर ५० हाराहारी पुर्याउने हो भने बल्ल तिनीहरुलाई अस्पताल चलाउने बाध्यता पनि हुने र विद्यार्थीहरुले पनि बिरामी राम्रोसँग जाँचेर सिक्ने वातावरण बन्ने देखिन्छ । त्यसो गर्दा मेडिकल कलेजहरुलाई विदेश गएर झुटा आश्वासन दिएर अयोग्य विद्यार्थी बटुल्दै हिंड्नुपर्ने बाध्यता पनि हट्नेछ ।

र सबैभन्दा ठूलो कुरा, नेपालभित्र वा बाहिर कहींका मानिसहरुले पनि कुनै व्यवसायी वा लगानीकर्ताको स्वार्थका लागि आफ्नो ज्यानको मूल्य तिर्नु पर्ने छैन ।