बाघमाथि सवार प्रचण्ड र आत्मदाह-उन्मुख राजनीति

प्रचण्डजी, भूराजनीतिको बाघबाट कहिले ओर्लने?

बाघमाथि सवार प्रचण्ड र आत्मदाह-उन्मुख राजनीति

भूराजनीतिको चक्करः १) चीन

एउटा नाटकमा ओस्कार वाइल्डले दुई कुटनीतिज्ञ पात्रहरुलाई यस्तो संवाद बोलाउँछन्ः वन ह्याज टू अल्वेज प्ले फेयर्ली व्हेन वन ह्याज विनिंग कार्डस । अर्थात्, जबसम्म जित निश्चित गर्ने तासहरु साथमा छन्, तबसम्म नियमपूर्वक खेल । जब आफ्नो हात माथि छ, इमान्दारी देखाऊ । कूटनीतिक जगतमा यो भनाइ निरन्तर चरितार्थ भइराखेको हुन्छ ।

केही दिन अगाडि चीनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको ट्याब्लोइड भनिने ग्लोबल टाइम्सको एउटा लेखमा नेपाललाई उपदेश र धम्कीमिश्रित भाषामा भनियोः कुनै पनि देशको कुटनीति राष्ट्रिय स्वार्थका आधारमा मात्र सञ्चालन गर्यो भने त्यो लामो समय टिक्दैन किनकि नैतिकता, न्याय र इमान्दारी पनि परिपक्व विदेश नीतिका लागि आवश्यक हुन्छन् ।

एक जना प्रभावशाली चिनियाँ विश्लेषक सु लियांगको यो वाक्य पढेपछि मलाई माथि उल्ल्खित संवाद रहेको वाइल्डको नाटक 'अन आइडियल हस्बेन्ड' याद आयो ।

चीनले नेपालमा कहिल्यै हारेको छैन । त्यसैले नेपालमा ऊ नैतिकता, न्याय र इमान्दारीको कुटनीति गर्न सक्छ । फलस्वरुप त्यस्तो लेक्चर दिने अधिकार उसलाई छ ।

तर उसको स्वार्थमा आँच आउने हो भने स्थिति निमेषभरमा बदलिन्छ । चीनको अचाक्ली र अमानवीय प्रताडना खप्न नसकेर कुनै तिब्बती नागरिक नेपालको सीमाभित्र आएर आत्मदाह गरोस्, चीनको भद्रताको खोल उत्रिन्छ र टोले दादाको शैलीमा ठाडै उसले नेपालका सुरक्षा फौजलाई चीनियाँ शैलीको दमनमा उत्रिन बाध्य पार्छ ।

कारणः जब हात तल पर्छ, कुटनीतिमा कसैले पनि नियम पालना गर्दैन, नैतिकता हेर्दैन । यो चीनको कुरा मात्र हैन ।

२) भारत

सेप्टेम्बर १६, २०१६ को साँझ । नेपालका प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चार दिने भारत भ्रमणको दोस्रो दिन । अप्राकृतिक रुपमा भ्रमणको बीचमै नेपाल-भारत संयुक्त वक्तव्य आयो । त्यसलाई जारी गर्न अरु बेला झैं भ्रमणको अन्तिम दिन कुरिएन । किन?

चित्तबुझ्दो जवाफ छैन ।

गजब त के भने, त्यो वक्तव्य आउनु केही घण्टा अगाडि प्रहसनको शैलीमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १ घण्टाको सुचनामा पत्रकार सम्मेलन गरेर माओवादी शिविरको घोटाला छानविन गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

यो त्यस दिनको पहिलो अप्राकृतिक घटनाक्रम थियो । एकपछि अर्को गरी भएका यी घटनाक्रमबीच कतै सम्बन्ध त थिएन?

३) अमेरिका

नेपालमा भारतीय नाकाबन्दीका कारण चरम संकट थियो । भूकम्पका कारण घरविहीन भएका धेरै नेपाली भोक र चिसोले मर्ने अवस्था थियो ।

सारा संसारले यो थाहा पायो तर बोल्ने कोही भएन । विश्वको महाशक्ति अमेरिका पनि मौन रह्यो । बेलायतले त नरेन्द्र मोदीको भ्रमणका बेला उनीसितको संयुक्त विज्ञप्तिमा नेपालप्रति भारतको रवैया सदर गर्यो ।

अहिले लोकमान सिंह कार्कीको नेतृत्वमा नेपालमा लुटराज्य वा 'क्लेप्टोक्रेसी' चलिरहेको कुरा अमेरिकालाई थाहा छ । कुटनीतिज्ञहरुसितको अनौपचारिक कुरामा थाहा हुन्छ, उनीहरुसँग यो विषयको जानकारी मात्र छैन, ताजा अपडेटहरुसमेत छन् । यो विषयमा उनीहरु चनाखो पनि छन् ।

तर सुशासन र जवाफदेही व्यवस्थाका सदाकालीन पक्षपाती भएको दाबी गर्ने अमेरिकीहरु यो विषयमा बोली फुटाउँदैनन् । न्यू योर्क टाइम्सले नेपालमा संकुचित हुँदो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबारे सम्पादकीय लेखिसक्यो तर यसका नागरिकहरुलाई चौपट पार्ने गरी चलेको भ्रष्टहरुको सिन्डिकेटबारे केही बोलेको छैन ।

नेपालमा बहकिएको बहस

खास गरी कुटनीति र विदेश नीतिको बारेमा नेपालमा जति बहस र टिप्पणी हुन्छ, त्यसका हर्ताकर्ताहरु त्यस्तो शिकारीजस्ता छन् जो पहिले गोली चलाउँछ अनि निशानाबारे सोच्छ ।

गोलीले काग झर्यो भने उनीहरु त्यो कालिज हो भनेर वर्षौं बहस गर्छन् । गोली खेर गयो र केही झरेन भने झरेको त थियो तर त्यसलाई षड्यन्त्र गरेर गायब पारियो भनेर पुष्टि गर्न किताब नै लेख्न पछि पर्दैनन् ।

एकथरी छन् जसको बौद्धिक जीविका भारतको विरोध गरेर चल्छ । चीनले भारतलाई हेपेको वा उछिनेको भन्ने कुनै लेखिएका वा बोलिएका शब्द तिनलाई संगीत प्रतित हुन्छन् । चीनले खास गरी तिब्बतीहरुको मामलामा नेपालमा गर्ने कुटनीतिक ज्यादती र त्यसबाट हुने मानव अधिकारको हननसमेत तिनलाई नेपालको स्वतन्त्र विदेशनीतिको अंग महसुस हुन्छ ।

अर्काथरी छन्, जसको अवस्था उल्टो छ । जसका नजरमा भारतले देशको रुपमा मात्र हैन त्यहाँको हल्लाखोर मिडियाले समेत कुनै गल्ती गर्न सक्दैन । उनीहरु जे बोल्छन्, त्यो ब्रम्ह सत्य हुन्छ ।

तेस्रो पक्ष छ, जसलाई पार्टीको नेतृत्वले पृथ्वी चेप्टो भन्यो भने त्यसलाई स्थापित गर्न ऊ लाखौं शब्द खर्चन्छ । पार्टी वा नेताको विरोध गर्ने मानिस तुरुन्त विदेशी शक्तिको गोटी, डलरवादी र साम्राज्यवादको नेपाली दलाल बन्छ । भारत, चीन वा अमेरिका, पार्टीप्रति अलिकति सहृदयता देखायो भने ऊ महान् हुन्छ अनि सानो कुरामा आपत्ति जनायो भने ऊ दुश्मन हुन्छ ।

चौथो पक्ष छ, षड्यन्त्रको सिद्धान्तको लत लागेको । उसलाई काठमाडौंका सडकमा भएका खाल्डाखुल्डीमा पनि विदेशी षड्यन्त्र गन्हाउँछ, यहाँको प्रदुषित हावामा नेपालको अस्तित्व अन्त गर्ने मिशनरीहरुको षड्यन्त्र महसुस हुन्छ । यसको एउटा उपसमुह यस्तो छ जसको चेतना दशक अगाडिको समयमा पुगेर टक्क अडिएको छ र जसका लागि विदेशी शक्तिहरुको प्रभावमा नेपालमा आएको गणतन्त्र नउल्ट्याएसम्म नेपालको दुर्गति कायमै रहनेछ ।

यो बहसको गोलचक्करमा सबैले के कुरा एक अर्काको दिमागबाट विस्मृत बनाइदिइसकेका छन् भने अलग्गै देशका रुपमा कहिल्यै पनि हाम्रो स्वार्थ कुनै एक देशसँग पूरै मिल्ने वा नमिल्ने हुँदैन । सम्बन्ध सामान्य हुनु भनेको कुनै देशसँग कुटनीतिक रुपमा दुरी सकिएर ऊसँग एकाकार हुनु हैन, खाली स्थिर हुनु हो; त्यस्तै सम्बन्ध बिग्रनु भनेको त्यो दुरी अकाट्य हुनु हैन, अलि बढ्नु हो । त्यसैले जसरी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरु नारा लगाउन मिल्ने गरी श्यामश्वेतमा हुँदैनन्, उसरी नै खास देश वा शक्तिलाई श्यामश्वेत रुपमा निरपेक्ष शत्रु वा मित्र ठान्नु गलत हो ।

चीन, भारत वा अन्य मूलुकहरु कुनै पनि दुधले नुहाएका छैनन् र ती सबै एकसाथ हाम्रा मित्र, शत्रु र छिमेकी हुन् । उनीहरुले जहिले पनि नेपाललाई आफ्नो स्वार्थ अनुसार चलाउन प्रयास गरिरहन्छन् र हामीले पनि गर्नुपर्ने त्यही हो । तर उनीहरुले राष्ट्रिय हितका लागि कुटनीति गरिरहँदा हाम्रो नेतृत्वले दलीय, गुटगत वा व्यक्तिगत हितका लागि उनीहरुसामू हात पसारिरहेको हुन्छ । हाम्रो आधारभुत समस्या यही हो, चीन, भारत वा अमेरिका कोही पनि हैन । 

शत्रु वा मित्र भनिएका विदेशी शक्तिहरुप्रति मानसिक रोग भन्न मिल्ने गरी एकोहोरिएर हामी आफैंले नेपाल र नेपालीका रुपमा हाम्रो अलग अस्तित्व बिर्संदै गएको भान हुन्छ । जसले गर्दा हाम्रो बहस एकअर्कालाई कुरा बुझाउने भन्दा चिढ्याउने, ध्रुवीकरण गर्ने र पारस्परिक मूढता र अतिवादलाई अझ बढाउने काम गरिरहेको छ ।

सेप्टेम्बर १६ को नियति

लोकमान सिंह कार्की नेपालमा भ्रष्ट कार्यकलापहरुको नियन्त्रणको सट्टा संयोजन गर्ने, देशको वैध अर्थतन्त्र मरणासन्न भइरहँदा अवैध वा कालो अर्थतन्त्रको साम्राज्य फैलाउने कामको नेतृत्व गर्ने अवस्थामा रहेको अब पुष्टि भइसकेको छ ।

उनको नियुक्तिका बेला कुनै न कुनै तहमा भारतीय संस्थापनको भुमिका रहेको कुरा अब गोप्य रहेन । तर त्यो भुमिका त्यहाँको शक्तिशाली गुप्तचर निकायमा मात्र सीमित थियो वा बारम्बार भनिने गरेझैं भारतको शीर्ष नेतृत्वबाट नेपालका तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई फोन आउने स्तरमा पुगेको थियो, त्यसको यकिन अझै भइसकेको छैन ।

फलस्वरुप नेपालमा लोकमानको चर्तिकलालाई व्याख्या गर्ने दुई विकल्प छन्ः

१) गुप्तचर निकाय र कथित बाबाहरुसितको सम्बन्धलाई भजाएर भारतीय संस्थापनसित निकट भएको भ्रम छर्न सफल भएर सारा नेपालीलाई पंगु बनाएर उनले समानान्तर सत्ता चलाइरहेका छन् । त्यसैले नेपालका लागि लोकमानले ल्याएको आपत्ति आन्तरिक समस्या हो जसलाई यहाँका राजनीतिक शक्तिहरुले चाहेको खण्डमा सहजै विदा दिन सक्छन् । यो अवस्थामा भारतसितको सम्बन्धबारे लोकमानले दिएको भ्रम तोडिएर अहिले यथार्थ बाहिर आउने हो भने उनी तत्काल नंग्रा र दाह्रा उखेलिएको बाघमा परिणत हुनेछन् ।

२) उनी नेपालमा प्रभाव कायम राख्न भारतले निरन्तर चालिरहने अनेक गोटीहरुमध्ये सबैभन्दा भरपर्दो र दीर्घकालीन गोटी बनेका छन् र सुनियोजित रुपमा नेपालका निर्णायक राजनीतिज्ञहरुमाथि सधैंभर डेमोकलको तरबार झुन्ड्याउनका लागि उनलाई नियुक्त गर्न तत्कालीन चार दललाई भारतले बाध्य पारेको हो । त्यो अवस्थामा उनका लागि भारतीय संस्थापनको संस्थागत संरक्षण सामान्य हुन जान्छ ।

सम्भवतः यथार्थ यी दुई विकल्पबीच कतै छ । लोकमानको नियुक्ति जुन हिसाबकिताबका साथ गर्न लगाइएको थियो, त्यो भारतका लागि समयसँगै, भारतमा एकपल्ट र नेपालमा अनेकपल्ट सरकार बदलिएसँगै, बदलिएको पनि हुन सक्छ ।

यो पृष्ठभुमिमा सेप्टेम्बर १६ मा भएका दुई अमिल्दा, अप्राकृतिक घटनाक्रमलाई काकताली मात्र मान्न गाह्रो छ ।

के भारतले प्रचण्डलाई संयुक्त वक्तव्यमा उनको र नेपालको मानमर्दन हुने बुँदाहरु राख्ने भए राख नत्र लोकमान लगाएर तिम्रो राजनीतिक भविष्य सिध्याइदिन्छौं भनेर धम्क्याएकै हो? के यताबाट तर्सेर फोन गरेका नेताहरुको लाचारी सुनेर आफू पनि फतक्कै गलेर प्रचण्डले दिल्ली पुगेको अर्को दिन त्यो वक्तव्यमा हस्ताक्षर गरेका हुन्?

यी प्रश्नको जवाफ अहिलेको सरकारसँग मात्र छ । तर उसले यिनको सीधा उत्तर दिनेवाला छैन । त्यो दिन चाहिने इमान्दारीभन्दा सरकारका जिम्मेवार मानिसहरु कोशौं टाढा छन् ।

तर दिल्लीबाट फर्केपछि प्रचण्डले जुन हतारो र हतासीपूर्वक लोकमानलाई भेटेर कुरा मिलाएको मात्र नभई अदालतसित समेत कुरा मिलेको भन्ने अभिव्यक्ति दिए, त्यसले दिल्लीमा यस विषयमा ब्ल्याकमेलिंग भएको हुन सक्ने सम्भावना धेरै देखाउँछ । कम्तीमा मेरो हिसाबमा त्यसो नभएको खण्डमा नेपालमा बचेखुचेको साख पनि गिर्ने गरी प्रचण्डले त्यसो भन्ने थिएनन् ।

बाघमाथि प्रचण्ड

२०५२ सालमा सशस्त्र युद्ध शुरु गर्दा प्रचण्ड बाघमाथि चढेका थिए । ओर्लेमा शिकार भइने डरले दशकसम्म उनी त्यसमा कुदिरहे र गरीबदुखी नेपालीको मुक्तिका लागि लडेको दाबी गरिरहे ।

बाघ हिंस्रक बन्दै गयो । दशौं हजार मानिस मारिए । झर्नका लागि आफू पनि शिकार नहुने ग्यारेन्टी चाहिन्थ्यो । त्यसैको खोजीमा भारतसम्म भौंतारिए । अन्ततः भारत र काँग्रेस-एमाले लगायतका दलहरुको बैशाखी चढेर उनी बाघबाट उत्रे । ज्यान बच्यो ।

तर माओवादी शिविरमा भएको अर्बौंको घोटालापछि उनी फेरि अर्को बाघ चढे । नयाँ बाघ अदुअआ थियो । यस पालि रणनीति बदलियो । बाघलाई मन्द विष पिलाएर निस्क्रिय पार्ने वा कम्तीमा आफूमाथिको खतरा टार्ने काम सँगसँगै भयो ।

आफ्नो पहिलो कार्यकालमा प्रचण्डले वर्षौंदेखि खाली रहेको अदुअआ प्रमुख आयुक्तको पद खाली नै रहन दिए, नियुक्ति गरेनन् । अन्य आयुक्तहरु पनि क्रमशः निवृत्त हुँदै गए र अदुअआ निस्क्रिय प्राय भयो ।

माधव नेपाल सरकारको पाला बाबुराम आचार्य अदुअआ प्रमुखमा सिफारिश भए तर प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताका नाताले संवैधानिक परिषदको सदस्य रहेका प्रचण्डले अदालत गएर त्यो सिफारिश तुहाइदिए ।

त्यसपछि बनेको झलनाथ खनाल र बाबुराम भट्टराइका सरकारको बेला पनि निर्णायक अवस्थामा रहेका प्रचण्डलाई अदुअआ सक्रिय बनाउन कुनै हतारो थिएन । त्यसैले उनले अख्तियारमा एक जना आयुक्त पनि नरहने स्थिति सिर्जना गरे । अख्तियार निष्क्रिय हुँदा सिर्जना भएको दण्डहीनताले प्रचण्ड मात्र नभएर बांकी सबै नेताहरुलाई हाइसञ्चो भएको थियो त्यसैले कसैले जोडपूर्वक आयुक्तहरूको नियुक्तिको कुरा उठाएन।  

अन्ततः खिलराजका पाला प्रचण्डकै अगुवाइ र नेतृत्वमा लोकमान सिंह कार्की नियुक्त भए र पछि दलीय भागवण्डाका आधारमा अन्य आयुक्तहरुको नियुक्ति भयो ।

अब बाँकी कुरा इतिहास भइसक्यो । 

केमा बहस हुन सक्दैन भने संविधानको परिकल्पनाअनुसार काम गर्ने अदुअआ प्रचण्डकै अगुवाइमा दशकभन्दा लामो समय नेपालमा रहेको छैन । पहिले खाली राखेर, अनि पछि दण्डहीनताका लागि सौदावाजी गरेका नैतिकताविहीन र दुस्साहसी मानिसहरु ल्याएर अदुअआलाई निकम्मा तुल्याउँदै उनले यो संवैधानिक निकायलाई निरपेक्ष रुपमा निस्प्रभावी तुल्याएका छन् ।

त्यस क्रममा स्वभावतः अरु सबै दलभित्र र बाहिरका सबै खाले भ्रष्टहरुले पञ्चखत माफी पाउने र इमान्दार वा फरक मत भएकाहरु दण्डित हुने अवस्था आएको छ, त्यो बेग्लै कुरा हो ।

बाघबाट ओर्लने कसरी?

यदि दिल्लीको संयुक्त वक्तव्य र काठमाडौंको अदुअआको प्रहसन केवल काकताली मात्र थिए भने प्रचण्ड अहिले काल्पनिक बाघसित डराएर अनावश्यक रुपमा आफूलाई गिराएर लोकमानका लागि भिख माग्दै हिंडेका छन् । लोकमानले धोखाधडी र प्रचारवाजीको मदतले जति वैधता जोडेका थिए, त्यो ध्वस्त भइसकेको छ र उनी कुनै भवितव्य नभएमा अब लामो समय नेपालको भ्रष्टाचारविरोधी निकायको शीर्ष व्यक्ति भइरहन सक्ने छैनन् ।

यदि हैन र विगतमा जे भए पनि नयाँ दिल्लीले अब काठमाडौंका राजनीतिज्ञहरुलाई दासवत् तुल्याउन लोकमानको हतियार चलाएर प्रचण्डबाट आपत्तिजनक संयुक्त वक्तव्य जारी गर्न बाध्य बनाएको हो भने नागरिकले प्रचण्डलाई यो प्रश्न सोध्नुपर्ने हुन्छः तपाइँको छाला बचाउन हामीले कतिपल्ट क्रुर मृत्यु मरिरहने? यो समाज र देशले कहिलेसम्म अन्तहीन अस्थिरता र अराजकता भोगिरहने?

अझ दुर्भाग्य, आज आएर प्रचण्डलाई लोकमानलाई बचाउन बेइज्जतीको विष पिएर उनीसित हात फैलाउन र अदालतसित सेटिंग भइसकेको कुरा बोल्न बाध्य बनाउन सक्ने भारतले त्यतिमा कहाँ रोकिन्छ?

लोकमानलाई आकाश खसे पनि बचाऊ भनेर भारतले भनेको हो भने बाँकी विषयमा उसले के भनेको छ? स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय चुनावका बारेमा के भनेको छ? चुनाव गराऊ भनेको छ कि खोचे थापेर चुनाव हुन नदेऊ, अस्थिरता ल्याऊ, अनि के गर्न सकिन्छ हेरौंला भनेको छ?

प्रचण्डलाई त्यति भन्न सक्ने भारतले उसको गुप्तचर विभागलाई के भनेको होला? लोकमानलाई जोगाइराख, भोलिपर्सी खिलराज सरकारको भाग २ ल्याउनुपर्दा काम लाग्छ, ऊ भयो भने हिन्दुत्वको उग्र एजेण्डा अघि बढाउन सजिलो हुन्छ, यसो त भनेको छैन?

सम्भावना कि कन्स्पिरेसी थ्यौरी?

माथि जे लेखियो, यस्तो कुरा मलगायत धरै मानिसहरुलाई तबसम्म वाहियात र विशुद्ध षड्यन्त्रको सिद्धान्त लाग्थ्यो जब भारतले नेपालमाथि हाम्रै पालामा एकाएक नाकाबन्दी लगायो ।

त्यसबाहेक, विश्वव्यापी अनुभवले के भन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरु बुझ्न लेखिने र बोलिने शब्दहरु जस्ताको तस्तै पढ्नुभन्दा ठीक उल्टो बुझ्दा सहज हुन्छ ।

अमेरिकाले लोकतन्त्रको रातदिन वकालत गर्दा कैयौं देशका निर्मम तानाशाहहरुलाई भरथेग गर्नु, चीनले भियतनाम, फिलिपिन्स र इन्डोनेशियाजस्ता छिमेकीलाई नेपाललाई झैं नैतिकता, न्याय र इमान्दारीको पाठ पढाउँदै साउथ चाइना सीमा धमाधम नयाँ टापू बनाएर विमानस्थलहरु खडा गर्नु, भारतले लोकतन्त्रका ठूला कुरा गर्दै भुटानबाट आफ्नो अप्रत्यक्ष सहयोगमा लखेटिएका एक लाख शरणार्थीहरुलाई खुरुक्क नेपालको सीमा कटाइदिनु, यी सबै उदाहरणले सरासर नैतिक रुपमा स्खलित र ढोंगी प्रवृत्तिदेखि आपराधिक मानसिकतासम्म  देखाउँछन् तर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा यी सब सामान्य कुरा हुन् ।

अर्थात नेपाललाई फेरि अस्थिरताको अन्धकारमा धकेलेर भारतलाई दीर्घकालमा घाटा छ भनेर तर्क गर्न सकिन्छ, व्यक्तिगत रुपमा मेरो विश्लेषण पनि त्यही हो। 

तर उसको हिसाबकिताबमा नेपाल अस्थिर हुँदा उसको स्वार्थलाई बढी बल पुग्ने भयो भने उसले एकपल्ट आँखा नझिम्क्याइ त्यसो गर्छ । र उसले त्यसो गर्यो भनेर गाली गर्नु वा सराप्नुको कुनै तुक छैन, हामीले गर्नुपर्ने भनेको त आफ्नो नेतृत्वलाई बिक्न वा तर्सिन नदिएर आफ्नो स्वार्थको रक्षा गर्ने हो । भारतको ठाउँमा अरु कुनै देश भएको भए उसले पनि त्यही गर्थ्यो। 

हो, यसकारण १६ सेप्टेम्बर दिल्ली र काठमाडौंमा एकसाथ भएका अस्वभाविक घटनाक्रम नेपालका लागि निकै महत्वपूर्ण छन् ।

एक अनशनरत बूढा डाक्टर

जुन दिन निकटका सहयोगी र शुभेच्छुकसमेतको आग्रह र अनुरोधलाई टालेर डा गोविन्द केसीको नवौंपल्ट भोक हडताल शुरु भयो, त्यतिखेर उहाँको निर्णयमा यस्ता गम्भीर भूराजनैतिक हिसाबकिताबले कुनै भुमिका खेलेको थिएन । खाली लोकमानको भ्रष्टाचार र ज्यादतीका चांग बाहिर आउँदा समेत बोली फुटाएर उनीविरुद्ध बोल्न नसक्ने राजनीतिक नेतृत्वको लाचारी उहाँलाई बिझाइरहेको थियो । अझै पनि आफुले लहरो तानेका कारण कति पहराहरु गर्जिरहेका छन् त्यसबाट उहाँ बेखबर हुनुहुन्छ।  

तर उहाँ बसिसकेपछि त्यसको कम्पन निकै टाढासम्म पुगेको छ ।

सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा रहेको सर्वोच्च न्यायालयले लोकमानविरुद्धको मुद्दामा अभूतपूर्व जिम्मेवारीबोधका साथ अघि बढाएपछि झस्केको लोकमानतन्त्र अहिले 'गर वा मर'को स्थितिमा छ । 

यसैबीच कार्यक्षेत्रबाहिर गएर अदुअआका नाममा हुने चर्तिकला बढेको छ । सर्वोच्चका न्यायधीशहरुलाई प्रभावित गर्न मिल्ने र नमिल्ने सबै उपायहरु स्वभाविक रुपमा अपनाइएको छ । प्रचण्डले सबै कुरा मिलाइसकेको अभिव्यक्ति दिएपछि पार्टीहरुबीच लोकमानका बारेमा देखिन लागेको सामान्य दरार अब बिर्सिइसकेको छ र संसदका तर्फबाट लोकमानको दण्डहीनतालाई पञ्चखत माफी दिने सर्वदलीय समझदारी झन् बलियो भएको देखिन्छ ।

स्वभावतः नागरिकहरु उद्विग्न भएर जवाफ मागिरहँदा सार्वभौम भनिएको संसदमा एउटा विचित्र सन्नाटा व्याप्त छ।  

दशैंको मुखमा भोकै बसेका डा केसीको अनशनले मेडिकल शिक्षाको क्षेत्रमा सुधारका लागि कामहरु गर्ला वा उहाँ नबसेकै भए पनि ती काम हुन्थे भन्ने बहस पछिसम्म चलिरहनेछ । तर लोकमानलाई उन्मुक्ति दिने संसदको जुन योजना थियो, त्यो सफल हुने देखिंदैन । 

लोकतन्त्र, लोकमान र डा केसी

दलहरुको अकर्मण्यताका कारण मैमत्त भएका लोकमान सिंह कार्कीले स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षाको क्षेत्रमा धावा नबोलेको भए सम्भवतः डा केसीले आफ्नो सत्याग्रहमा उनलाई तान्नुहुने थिएन । त्यो अवस्थामा उनीविरोधी जनमत अहिलेझैं सिर्जना हुने थिएन । 'म्यानिपुलेशन' वा चलखेलमा माहिर उनले त्यस्तो अवस्थामा न्यायालयको आफूमाथिको सम्भावित कारवाही रोक्न अझ धेरै चलखेल गर्ने सम्भावना हुन्थ्यो । न्यायालयबाट पदच्युत भएको अवस्थामा समेत सधैंभर अन्यायपूर्वक पदबाट निकालिएको भनेर दाबी गर्ने ठाउँ पाउँथे ।

विरोध र फरक मतमाथि बुल्डोजर चलाउन माहिर लोकमानले कथम् कदाचित स्वच्छन्दतापूर्वक काम गर्न पाएको भए माथि जुन नेपालका लागि भवितव्यतुल्य भविष्यको कल्पना गरियो, त्यसका हर्ताकर्ता उनी हुनेमा दुविधा थिएन ।

अझै पनि आशा गरौं भारतीय संस्थापनले अहिले नेपालका लागि लोकतन्त्र हार्ने र न्याय लज्जित हुने त्यस्तो भविष्य थोपर्ने योजना बुनिरहेको छैन तर त्यस्तो सम्भावनालाई नकार्न सकिंदैन ।

यो पृष्ठभुमिपछि त्रिवि शिक्षण अस्पतालको कुनामा पल्टिरहेको एक डाक्टरको अभियान नेपाल र हामी सबैको भविष्यका लागि कति महत्वपूर्ण हुन गएको छ, त्यो प्रस्ट हुन्छ ।

लोकमान, चुनाव र अन्य दलहरु

अन्तर्राष्ट्रिय कुटनीतिजस्तै अन्तर्दलीय कुटनीतिमा पनि बोलिएका र नबोलिएका कुराहरु बराबर महत्वपूर्ण हुन्छन् । 

अहिले नेपालको सत्ता र प्रतिपक्षबीच तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध छ भनिन्छ तर लोकमानको मामलामा ओठ नखोलौं भन्ने कुरामा दुवै पक्ष एकजुट मात्र नभई एकाकार नै देखिन्छन् । 

प्रतिपक्षको एमाले र सत्तारुढ गठबन्धनका काँग्रेस र मधेशवादी दलहरु सबै लोकमानलाई पदमा राखिराख्न अहिलेसम्म तयारै देखिन्छन् भलै प्रचण्डले झैं संगठित र सिलसिलाबद्ध रुपमा अदुअआलाई काम नलाग्ने बनाउने कामको नेतृत्व गरेको 'लिगेसी' उनीहरुसित छैन । 

अनेक असन्तुष्टि र मतभेदबीच पनि अब चुनाव हुन नदिएर संविधान कार्यान्वयन रोक्नु नेपालका सबै राजनीतिक शक्तिहरुका लागि सामुहिक आत्महत्याको बाटो हो । चुनाव सम्भव बनाउन गर्नुपर्ने संविधान संशोधन र अन्य तयारीका बेला अहिलेसम्म पार्टीहरुले देखाउने गरेको रवैया वा सँगालेको 'इगो' बाधक होला त्यो आफ्नै ठाउँमा छ र चुनाव भएमा कसैको जित र कसैको हार हुनेछ । 

तर त्यसो नभएर नेपाल फेरि संवैधानिक संकटमा फस्यो भने सबैको हार सुनिश्चित हुनेछ र सम्भवतः अर्को १० वर्षपछि पनि हामी कस्तो संविधान लेख्ने भनेर अहिलेकै बहसको गोलचक्करमा फसिरहेका हुनेछौं । 

यो बेलामा दलहरुले एकअर्कालाई तल खसालेर आफू राम्रो देखिने कोशिस गर्नु, गर्न पर्ने कामबाट चाहिं सामुहिक रुपमा पछि हट्नु अनि व्यवहारिक रुपमा सबैका लागि सामुहिक आत्मदाह भन्न मिल्ने भविष्य सुनिश्चित गर्नपट्टि लाग्नु, यो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो । 

सम्भवतः यो 'रेस टु बटम' अर्थात् बर्बादीतिरको प्रतिस्पर्धा त्यागेर सबै जसो प्रमुख दलहरु एक ठाउँमा उभिने राम्रो विकल्प लोकमानलाई ठेगान लगाउने हो । त्यसले स्वभावतः नेपालको लथालिंग स्थिति सम्हाल्ने दिशामा पहिलो कदमको काम गर्नेछ । 

निश्कर्षः प्रचण्डको बाघबाट ओर्लने अवसर

लोकमानको मुद्दामा अब नेपालमा धेरै दुविधा छैन । उनी र प्रचण्ड दुवै एक अर्काको भविष्यको साँचो लिएर बसेका छन् । दुवैबीच गोप्य रहन सम्भव भएको तर भाग्यवश सतहमा आइसकेको युद्धविरामको जस्तो अवस्था छ । तर माथिको विम्ब लिने हो भने अहिले पनि प्रचण्ड बाघरुपी अदुअआको पिठ्युँमै छन् ।

प्रचण्डले बेलैमा त्यहाँबाट ओर्लन छाडेर उहिले सशस्त्र युद्ध हाँकेझैं बाँकी नेपालीको अन्तिम थोपा रगतसम्म आफ्नो राजनीतिक भविष्यका लागि लड्ने निर्णय गरे भने लोकमानको स्थिति फेरि बलियो हुन सक्छ । संसदले हातै उठाएर लोकमानसामू आत्मसमर्पण गरिदिने हो भने र दक्षिणको समर्थन अझ घनीभुत हुने हो भने न्यायालयलाई एक्लो पारेर र उसित 'फाउल' खेलेर पनि बच्ने प्रयास लोकमानले गर्नेछन् । भुराजनीतिमा कुनै पनि काम असम्भव हुँदैन।  आशा गरौं, अनेक प्रतिकुलताबीच पनि हाम्रो न्यायालय डगमगाउने छैन तर जनताले चुनेर पठाएको संसद मृतप्राय भएको अवस्थामा उसका सामूसमेत धेरै चुनौती हुनेछन् ।

र धेरै सम्भावना छ, लोकमान कसै गरी न्यायिक लडाइँबाट बचेको अवस्थामा नेपाल संविधानको कार्यान्वयनको सट्टा ध्वंशतिर जानेछ । नेपालको संविधानका लागि कार्यान्वयन वा ध्वंशको दोबाटो एक वर्ष चार महिनापछि छ भने भारतको अहिलेको राजनीतिक संस्थापनको आयू कम्तीमा अरु तीन वर्ष छ ।

अर्कोतिर अहिले व्यापक जनमत बनेको बेला लोकमानरुपी बाघको काँधबाट झरेर सदाका लागि त्यसलाई बिदा दिने र अदुअआलाई समानान्तर सत्ता नभई भ्रष्टाचारविरोधी संवैधानिक निकायका रुपमा पुनस्र्थापित गर्ने हो भने नेपाल अहिले उभिइरहेको अराजकता र बर्बादीको ढिकबाट फर्कनेछ र देशको हितका लागि जोखिम मोल्ने राजनेताका रुपमा प्रचण्डको कद बढेर जानेछ । अहिलेसम्म उनले कुशासन संस्थागत गर्नमा खेलेको खलनायकत्व यसपछि संस्थागत हुन सक्ने सुशासनसामु फिक्का बन्न सक्नेछ।  

त्यसबाहेक प्रचण्डले नबुझी नहुने कुरा के भने, छिमेकीसित सापट लिएको लठ्ठीले कज्याएर बाघमाथि सवार हुनु बुद्धिमानी हैन । जुन दिन छिमेकले लठ्ठी फिर्ता लिन्छ, त्यही दिन बाघ पछि फर्केर हमला गर्छ ।

अर्थात्, ढिलोचाँडो यो बाघबाट ओर्लनुको विकल्प प्रचण्डसामू छैन । इन्धन रोके साइकल चढ्ने फुइँ छाडेको वर्ष दिन नबित्दै दाँत ङिच्याउँदै र हात फैलाउँदै भारत जान पर्नु, ट्रेन्च खनेर गुरिल्ला युद्ध लड्ने घोषणा गरेर एकाध महिनामा फेरि शिर निहुराएर उहीं जान पर्नु, यी अनुभव प्रचण्डका लागि नयाँ हैनन् ।

तर भोलि चुनाव रोकेर, संविधान ध्वस्त पारेर, अर्थतन्त्रलाई मरणासन्न पारेर अनि उद्धारको याचना गर्दै नयाँ दिल्ली जाँदा लोकमान वा उनीजस्तै कुनै पात्रको नेतृत्वमा हिन्दु राज्य स्वीकार्ने शर्त आयो भने के होला? समावेशिता, धर्म निरपेक्षता, गणतन्त्र, आदि नारा बोकेर अहिले अराजकतावादी लोकमानतन्त्रको बोझ उठाएको पार्टीले त्यतिखेर बीजेपी ब्राण्डको उग्र हिन्दुवादलाई सही ठहर्याएर गोलमटोल दस्तावेज बनाउला कि निर्लज्ज रुपमा अहिलेकै नाराहरु उरालिरहला?

के १० वर्षको युद्ध र दशौं हजार मानिसको बलि त्यही अवस्था ल्याउने उद्देश्यले भएको थियो? अहिले लोकमानलाई रिझाउने र अराजकतन्त्रलाई व्यवस्थित गर्ने हो भने शायद अर्को दश वर्षमा उभिएर पश्चात्ताप गर्नका लागि प्रचण्डसामू आफ्नो भन्न मिल्ने जमिन पनि बच्ने छैन । 

भूराजनीतिमा अरुको गोटी बन्नेहरुलाई यो कुरा थाहा हुँदैन तर गोटी चाल्नेहरुलाई राम्रोसँग थाहा हुन्छ कुन गोटीको उपादेयता कहिले सकिन्छ र कसलाई कहिले कसरी परित्याग गर्नुपर्छ ।