Looking back in photographs: How citizens protested, in streets and through art against the bad governance and parallel state in Nepal

I address the '10,00 March' rally in Baneshwar Chowk, Kathmandu on July 23, 2016

The '10,000 March'

More glimpses of the '10,000 March' 

Dozens of MPs interact with Dr KC (speaking, second from right) in the second interaction of this type, on August 16, at Indreni, Baneshwar

Below, for the first time in Nepal, dozens of MPs and top leaders interact in a citizen-organized event aimed at holding a chief of constitutional body accountable for his deeds, same venue. 

The placard speaks for itself

#ImpeachLokman: महाभियोगबारे के भन्छन् नागरिकहरु? (ट्वीट तथा फोटो-भिडियो-कथा)

महाभियोग प्रकरण एक महिना लम्बिएहुन्थ्यो, कम्तीमा भ्रष्ट नेता, तस्कर, विचौलिया, माफिया, हण्डीवाज र पुराना मण्डलेको नयाँ आवरण देखिने थियो ।

— Hari Bahadur Thapa (@Haribthapa) October 21, 2016

डाकेसीले विकृति विसंगती तानाशाही भ्रष्टाचार माफियाकरण नबोली सुतेरै ढाले। न बन्दुक चाहियो, न १०बर्ष लाग्यो, न त एक प्राणी नै मारियो #respect

— PHALANO™ (@phalano) April 2, 2015

काँधमा पिसाब गराएर हुर्काकाे भाईकाे माया सबैलाई लाग्छ कमल थापालाई त्यहि मायाले राेकेछ देउवा लाई के ले राेक्याे?

— Mr.A (@Ommitb) October 21, 2016

हिजो एक भद्र कांग्रेस समर्थकले "कांग्रेसमा भिजन भएको तगडा लिडरै भएन, कसलाई अगाडि सार्ने होला?"भने।
मनमनै सर्रर छानियो, फ्याट्टै आए 'वीपी' ;)

— PHALANO™ (@phalano) October 21, 2016

एमाले र माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले अख्तियारप्रमुख विरुद्ध महाअभियोग प्रस्तावको पहल गरे। अब कांग्रेसका सांसदले पारित गराउन पहल गर्नुपर्छ।

— Nilamber Acharya (@nilacharya) October 21, 2016

कांग्रेसका २ विकल्प-लोकतन्त्र कि लोकमान? लोकतन्त्र बचाए लोकतान्त्रिक पार्टी होला, लोकमान बचाए इतिहासको कलङ्क! आफ्नो नियतिको निर्णय आफै गरोस!

— Geja Sharma Wagle (@GejaWagle) October 21, 2016

लोकमानले कसलाई अपवित्र गठबन्धन भने?

यस अगाडिको पोस्ट पढ्नुहोस
बाघमाथि सवार प्रचण्ड र आत्मदाह-उन्मुख राजनीति

लामो समयसम्म ट्वीटरमा समवेदना र शुभकामनाबाहेक केही नदिएका लोकमानले आज एकाएक विरोधीहरुको प्रतिकार गर्ने संकेत दिएका छन् ।  

भ्रष्टाचारको अनुसन्धानलाई प्रभावित गर्न निर्माण भएका हरेक अपवित्र गठबन्धनको आयोगले निर्भिकतापूर्वक डटेर सामना गर्नेछ https://t.co/i90BGiF345

— Lokman Singh Karki (@LokmanKarki) October 1, 2016

यसको अर्थ के हुन सक्ला? लोकमानले अपवित्र गठबन्धन भनेर कसलाई भनेका होलान्?

बाघमाथि सवार प्रचण्ड र आत्मदाह-उन्मुख राजनीति

प्रचण्डजी, भूराजनीतिको बाघबाट कहिले ओर्लने?

बाघमाथि सवार प्रचण्ड र आत्मदाह-उन्मुख राजनीति

भूराजनीतिको चक्करः १) चीन

एउटा नाटकमा ओस्कार वाइल्डले दुई कुटनीतिज्ञ पात्रहरुलाई यस्तो संवाद बोलाउँछन्ः वन ह्याज टू अल्वेज प्ले फेयर्ली व्हेन वन ह्याज विनिंग कार्डस । अर्थात्, जबसम्म जित निश्चित गर्ने तासहरु साथमा छन्, तबसम्म नियमपूर्वक खेल । जब आफ्नो हात माथि छ, इमान्दारी देखाऊ । कूटनीतिक जगतमा यो भनाइ निरन्तर चरितार्थ भइराखेको हुन्छ ।

केही दिन अगाडि चीनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको ट्याब्लोइड भनिने ग्लोबल टाइम्सको एउटा लेखमा नेपाललाई उपदेश र धम्कीमिश्रित भाषामा भनियोः कुनै पनि देशको कुटनीति राष्ट्रिय स्वार्थका आधारमा मात्र सञ्चालन गर्यो भने त्यो लामो समय टिक्दैन किनकि नैतिकता, न्याय र इमान्दारी पनि परिपक्व विदेश नीतिका लागि आवश्यक हुन्छन् ।

एक जना प्रभावशाली चिनियाँ विश्लेषक सु लियांगको यो वाक्य पढेपछि मलाई माथि उल्ल्खित संवाद रहेको वाइल्डको नाटक 'अन आइडियल हस्बेन्ड' याद आयो ।

चीनले नेपालमा कहिल्यै हारेको छैन । त्यसैले नेपालमा ऊ नैतिकता, न्याय र इमान्दारीको कुटनीति गर्न सक्छ । फलस्वरुप त्यस्तो लेक्चर दिने अधिकार उसलाई छ ।

तर उसको स्वार्थमा आँच आउने हो भने स्थिति निमेषभरमा बदलिन्छ । चीनको अचाक्ली र अमानवीय प्रताडना खप्न नसकेर कुनै तिब्बती नागरिक नेपालको सीमाभित्र आएर आत्मदाह गरोस्, चीनको भद्रताको खोल उत्रिन्छ र टोले दादाको शैलीमा ठाडै उसले नेपालका सुरक्षा फौजलाई चीनियाँ शैलीको दमनमा उत्रिन बाध्य पार्छ ।

कारणः जब हात तल पर्छ, कुटनीतिमा कसैले पनि नियम पालना गर्दैन, नैतिकता हेर्दैन । यो चीनको कुरा मात्र हैन ।

२) भारत

सेप्टेम्बर १६, २०१६ को साँझ । नेपालका प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चार दिने भारत भ्रमणको दोस्रो दिन । अप्राकृतिक रुपमा भ्रमणको बीचमै नेपाल-भारत संयुक्त वक्तव्य आयो । त्यसलाई जारी गर्न अरु बेला झैं भ्रमणको अन्तिम दिन कुरिएन । किन?

चित्तबुझ्दो जवाफ छैन ।

गजब त के भने, त्यो वक्तव्य आउनु केही घण्टा अगाडि प्रहसनको शैलीमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १ घण्टाको सुचनामा पत्रकार सम्मेलन गरेर माओवादी शिविरको घोटाला छानविन गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

यो त्यस दिनको पहिलो अप्राकृतिक घटनाक्रम थियो । एकपछि अर्को गरी भएका यी घटनाक्रमबीच कतै सम्बन्ध त थिएन?

३) अमेरिका

नेपालमा भारतीय नाकाबन्दीका कारण चरम संकट थियो । भूकम्पका कारण घरविहीन भएका धेरै नेपाली भोक र चिसोले मर्ने अवस्था थियो ।

सारा संसारले यो थाहा पायो तर बोल्ने कोही भएन । विश्वको महाशक्ति अमेरिका पनि मौन रह्यो । बेलायतले त नरेन्द्र मोदीको भ्रमणका बेला उनीसितको संयुक्त विज्ञप्तिमा नेपालप्रति भारतको रवैया सदर गर्यो ।

अहिले लोकमान सिंह कार्कीको नेतृत्वमा नेपालमा लुटराज्य वा 'क्लेप्टोक्रेसी' चलिरहेको कुरा अमेरिकालाई थाहा छ । कुटनीतिज्ञहरुसितको अनौपचारिक कुरामा थाहा हुन्छ, उनीहरुसँग यो विषयको जानकारी मात्र छैन, ताजा अपडेटहरुसमेत छन् । यो विषयमा उनीहरु चनाखो पनि छन् ।

तर सुशासन र जवाफदेही व्यवस्थाका सदाकालीन पक्षपाती भएको दाबी गर्ने अमेरिकीहरु यो विषयमा बोली फुटाउँदैनन् । न्यू योर्क टाइम्सले नेपालमा संकुचित हुँदो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबारे सम्पादकीय लेखिसक्यो तर यसका नागरिकहरुलाई चौपट पार्ने गरी चलेको भ्रष्टहरुको सिन्डिकेटबारे केही बोलेको छैन ।

#ImpeachLokman: कुहेको माछा नमिल्काएर कहिलसम्म त्यसको दुर्गन्धमा झुम्मिने? नागरिकको प्रश्न दलहरुलाई

एउटा ज्यादै कुहिएको माछाका कारण सिंगो मुलुक दुर्गन्धित बनेको छ, त्यो ‘माछा’ फाल्ने जिम्मेवारी पाएका राजनीतिकर्मीहरु ‘रमाउनु’ दुर्भाग्य ।

— Hari Bahadur Thapa (@Haribthapa) September 28, 2016

त्याे 'सार्क माछाे' कुहिएको जस्तै त्यसलाई फाल्नुपर्नेहरु मध्ये पनि धेरै भित्रभित्रै कुहिसकेका छन् 'डल्फिनजस्ता' देखिने 'तिखादाँते सार्कहरु'। https://t.co/bIIIbpcBc0

— Sunil Paudel (@sunilreflects) September 28, 2016

'माछा'लाई चारो हालेर पक्रीनुपर्नेमा यहाँ उल्टो छ । 'माछा'ले छरेको 'चारो' चाखेर यहाँ उनिहरु अघाइरहेछ्न । https://t.co/tjRqrv2b6Y

— Dinesh Acharya (@DNesNuwakot) September 28, 2016

सिटौलाः रायमाझी आयोगको प्रतिवेदनका कुरा मैले बिर्सिसकेँ।
फलानोः सिटौला?? को सिटौला?

— PHALANO™ (@phalano) September 27, 2016

प्रचण्ड-लोकमान साँठगाँठः जीवनदान कि 'सुसाइड गोल'-नागरिकको प्रश्न

जब 'नानीका बा' ले कुरा मिलाएकाे कुरा गर्छन् तब बुझे हुन्छ कि न्याय कि विधि काेमामा पुग्याे । घिडघिडाे अाश त बाकी नै छ

— Janakraj Sapkota (@janakrasa) September 21, 2016

म अपराधभन्दा बढी दण्डहिनताबाट त्रसित छु ।
त्यसैले अपराधीभन्दा बढी प्रधानमन्त्रीहरुसँग डराउँछु ।

— PHALANO™ (@phalano) December 5, 2012

कार्टुन https://t.co/2K4JNTWUwC via @12khari @phalano pic.twitter.com/W2ylu3qUhM

— Baahrakhari (@12khari) September 21, 2016

लोकमानसँग कुरा मिलिसक्यो : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल उर्फ विश्वास उर्फ प्रचण्ड उर्फ छबिलाल । कुरा त लोकमानलाई नियुक्त गर्दै मिलेको होईन ?

— Sarojraj Adhikari (@SarojrajKtm) September 21, 2016

pic.twitter.com/QkrPlhCMG8

— Dhan Raj Gurung (@dhanrgrg) September 20, 2016

भेटिएको फाइल र लोकमानको क्यानाडा यात्राबारे के भन्छन् नागरिकहरु?

Earlier:

संघर्ष लोकमानसंग, दाउमा सन्ततिको भविष्य!

पुरानै पात्रः नयाँ कथा
"वनराज, हजुरले चिन्ता लिनु पर्दैन। हजुरको फाइल हामीले ऊ तल, भुईँचालोमुनि लुकाइदिएका छौँ।" pic.twitter.com/yh2RntQ7aT

— केदार शर्मा (@kedarsh) September 17, 2016

अदालतको फैसला छल्नका लागि क्यानडा भन्दा टाढा भाग्ने ठाँउ छ होला र ? जानकारी भए टङ्गाललाई तुरुन्त खबर पुराउनु पर्यो ! https://t.co/SKJAdg6o5Y

— Jagannath (@jagannathlc) September 18, 2016

डर देखाउने, तर आँट पनि बढाउने,
एउटा पढ्नै पर्ने लेख:

हामी सुध्रिनै नसक्ने गरी बिग्रेका छैनौं https://t.co/KNR5akDoKX

— केदार शर्मा (@kedarsh) September 18, 2016

सर्वोच्च अदालतलाइ खुलेआम ढांट्नेले सेवाग्राहीलाइ झन के गरिरा होलान् ! https://t.co/LqiXW7TxL8

— Rameshwar Bohara (@rambohara) September 19, 2016

संघर्ष लोकमानसंग, दाउमा सन्ततिको भविष्य

संघर्ष लोकमानसंग, दाउमा सन्ततिको भविष्य!

हाम्रोजस्तै लडाइँमा होमिएका धेरै देशका नागरिकहरुभन्दा हामी यसकारण भाग्यमानी

मे महिनामा फिलिपिन्सको राष्ट्रपतिमा रोड्रिगो दुतेर्ते निर्वाचित भएपछि यही सेप्टेम्बर ५ सम्म २४०० भन्दा बढी अर्थात् दैनिक ३७ जनाको हाराहारीमा फिलिपिनी नागरिकहरु कथित लागू पदार्थ विरोधी अभियानका कारण मारिइरहेका छन् । इजिप्टमा देशको अखण्डता नै गुम्ने गरी साउदी अरेबियालाई तिरान र सानाफिर नामक दुई इजिप्टेली टापूहरु दिने सिसी सरकारको निर्णयको विरोध गर्नेहरुलाई दुई वर्ष जेल सजाय तोकिएको छ।  थाइल्याण्ड, टर्की र बंगलादेशजस्ता कुनै बेला लोकतन्त्रको राम्रै अभ्यास गरेका मुलुकहरुमा अहिले राज्यले नागरिकलाई अकारण जेल हाल्नु, कडा सजायँ दिनु वा बेपत्ता पार्नु सामान्य भएका छन् भने सरकार आफैंले चाहिं राज्यका विभिन्न तहमा आफ्नो नियन्त्रण गुमाइरहेको छ र सशस्त्र अतिवादी वा आतंककारीहरुले त्यो खाली ठाउँ भरिरहेका छन् । नेपाललाई त्यस दिशामा जानबाट रोक्ने हाम्रो मौका यही हो । 

लोकमान सिंह कार्की अख्तियारका वैध प्रमुख आयुक्त हुन् की हैनन्?

फाइल हराएको नियुक्तिपत्र छापिनुअघि उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले लोकमानसित गरेको गोप्य सौदावाजी यस्तै त थिएन?

मानिसको पदीय अवस्था वैध वा अवैध दुवै हुन सक्छ । संसारका धेरै देशमा कु गरेर जबर्जस्ती शासनमा बस्ने धेरै शासकहरु हुन्छन् जो देशमा कायम संविधान अनुसार अवैध भएर पनि शासन चलाउँछन् ।

प्राविधिक रुपमा वैध मानिएको अवस्था समेत आम नागरिकको नजरमा जायज वा नाजायज वैध हुन सक्छ । कु गरेर शासन हत्याउने धेरै सैन्य शासकहरुले त्यसपछि संविधान संशोधन वा परिवर्तन गरेर आफ्नो शासनलाई वैधता दिन्छन् । त्यस्तो वैधतालाई नाजायज भन्न सकिन्छ किनकि शासित नागरिकहरुको सहमति र स्वामित्व विना नै जबर्जस्ती त्यस्तो वैधता स्थापित गरिएको हुन्छ ।

त्यतिले नपुगेर सामाजिक र साँस्कृतिक रुपमा वैधता पाउन धार्मिक अतिवादलाई संस्थागत गर्ने र अनन्तकालीन अस्थिरता र द्वन्द्वको बीउ रोप्ने पाकिस्तानका जिया उल हकजस्ता शासकहरु पनि संसारमा आएका छन् ।


प्राविधिक रुपमा र सम्भवतः ‘वैध’ रुपमा पनि नेपालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्की हुन् । उनी अदुअआ कार्यालय आउने जाने गर्छन्, त्यहाँ प्रमुखको कुर्सीमा बस्छन्, सोही अनुसारको भुमिका खेल्छन् र परिसरकै क्वाटरमा बस्छन् । उनले विरोधी वा अन्य शिकार गरिएक नागरिकहरुलाई यातना दिने र मानव अधिकारको हनन गर्ने हिरासत पनि त्यहीं छ । अदालतले थमाउन खोजेको तर उनले बुझ्न नखोजेको म्याद थमाउन सर्वोच्च अदालतका कर्मचारी टंगालस्थित अदुअआ भवनमै पुगेका थिए ।

के लोकमानको नियुक्ति दैवी चमत्कार हुनाले उनको फाइल बनेकै थिएन–राज्यलाई नागरिकको प्रश्न

सरकारका दुई कार्यालयले आआफ्नै कारण देखाइ लोकमान सिंह कार्कीसम्बन्धी फाइलहरु सर्वोच्च अदालतलाई बुझाउन अस्वीकार गरेपछि नागरिकहरु राज्यलाई विभिन्न प्रश्नहरु सोधिरहेका छन् ।

तर राजनीतिज्ञहरुमध्ये सामाजिक सञ्जालमा नियमित आउनेहरुमध्ये पनि न कसैले कुनै प्रश्न सोधेका छन्, न त कुनै प्रश्नको जवाफ दिने चेस्टा नै गरेका छन् ।

Earlier:

Nepal's peacetime warriors: Where are the anti-corruption crusaders?

Why #HimalSouthasian's demise is our collective intellectual murder

12 questions that the foreign envoys should ask CIAA chief

राजनीतिज्ञहरुको निकम्मापनबाट आजित नागरिकहरुले सामाजिक सञ्जालमा पोखेको दुखेसोका केही नमुनाहरु यहाँ संग्रहित छन् ।

Photo source: Tweet by @kedarsh

लोकमानको फाइल हराएको कि हाम्रा नेताहरुको लगौंटी?

आफू पदस्थ संवैधानिक निकायको हैसियत नै निर्मम समानान्तर सरकारको जस्तो बनाएका अदुअआप्रमुख लोकमान सिंह कार्कीको सम्भावित बहिर्गमनका उपायहरुमध्ये न्यायालयले उनको नियुक्ति र योग्यता आदिका विषयमा गर्ने अनुसन्धान र फैसलालाई एक ठहर्याइँदै आएको थियो ।

सम्भवतः यही भयले लोकमानले न्यायालयसँग केटौले पाराका विवाद झिकेर उसलाई बदनाम बनाउने प्रयास गर्दै आएका छन् ।

न्यायालयले मान हानिको मुद्दामा बोलाउँदा एक महिनासम्म म्याद नबुझेर उनले आफू संविधानभन्दा माथिको व्यक्ति भएको सन्देश दिने प्रयाससमेत गरिसकेका छन् ।

यही पृष्ठभुमिमा कर्मचारी रहँदा उनको भुमिका, अदुअआमा उनको नियुक्ति र त्यसका लागि उनको योग्यतासंग सम्बन्धित फाइलहरु हराएको भनेर सरकारले सर्वोच्चलाई जवाफ दिएपछि त्यसले केही गम्भीर प्रश्नहरु जन्माएको छ ।

के ती फाइल हराएकै हुन्? वा सम्बन्धित कर्मचारीलाई ती फाइल नष्ट गरेर हराएको चिठी लेख्न निर्देशन दिइएको हो?

त्यस्तो निर्देशन दिएको भए त्यो स्वयं प्रम प्रचण्डले दिए कि अरु कसैले?

हराएकै हुन् भने बाँकी कुन कुन फाइल हराएका थिए?

फाइल हराएकै कारण कसैले न्यायालयको सामना गर्नु नपर्ने वा न्यायालयसामू कुनै दुष्कर्मका लागि जिम्मेवार हुनु नपर्ने हो भने भोलिदेखि नियमित फाइल हराउन थाले भने के हुन्छ?

भोलि अख्तियारले कुनै निकायबाट फाइल मगाउँदा दिन मन नलागेको फाइल भुकम्पले वा वर्षाले वा खडेरीले वा धमिराले वा अरु केहीले नष्ट गर्यो भनेर जवाफ पठाउन अनि कारवाहीबाट बच्न पाइन्छ कि पाइँदैन?

देशमा यति तमाशा हुँदा पनि र नागरिकहरु यति उत्तेजित र उद्विग्न हुँदा पनि किन राजनीतिक कित्ता चुप छ? किन उसको मुखमा ताला लागेको छ?

Nepal's peacetime warriors: Where are the anti-corruption crusaders?

To the anti-corruption crusaders still weighing their options from the sideline: Please come to public and say at least something. If you find this whole movement and the discourse irrelevant to the cause of good governance, please say that. Even if you think the movement is needless or counterproductive, say that; we are committed democrats and we won't pounce upon you like the other side. If you think our movement has a huge potential but has been unable to gain momentum because of some factor, point to it and we'll try our best to rectify it. If you think, a stronger CIAA under Karki is the only route to corruption-free Nepal, then accumulate strength, cover your face and say that; and join the cause to undo the damage done to the credibility of Karki by our movement. 

When Dr. Govinda KC declared his eighth hunger strike with demands including the impeachment of Lokman Singh Karki, the chief of anti-corruption watchdog in Nepal, there were voices for and against his planned protest.  A columnist commented like this: Lokman's appointment to the post was fallacious but his impeachment would set a bad precedent.

The implication being, now that a mistake has been committed while appointing Karki to the post, we should tolerate all his excesses irrespective of whether the country tops the list of most corrupt countries in the world, whether a brutal parallel government runs the show in the country or the environment of terror brings the development activities in the country to a halt.

It was a strange argument to make. As the constitution has clear provision to impeach anyone as delinquent as Karki, it is hard to justify his continued presence in the post especially after the barrage of evidences against him that were carried by the media last month. Among others, some grave evidences personally implicating Karki in serious wrongdoing have surfaced by now. They include his illicit control over the intelligence unit of Nepal Police, the impunity that the medical colleges owned by his relatives enjoy vis-a-vis the regulatory authorities, the black-marketing worth billions of rupees done with his blessing by the private medical colleges (including his own relatives'), the resulting rot in the quality of medical education, his shameful and illegal orders to transfer public land to individuals, his mediating role in an illegal transaction of shares between two parties and so on.

12 questions that the foreign envoys should ask CIAA chief

Some time ago it was reported that the CIAA was planning to brief the foreign envoys  about what it was feeling like briefing. There has been no news so far that the briefing has indeed taken place.

We yet do not know what it intends to brief. Neither do we know what issues the representatives of foreign embassies will try to explore in case it is held. We don't have a slightest idea as to whether such a briefing is compatible with diplomatic norms.

If the briefing is indeed to take place, hereby we have formulated a set of questions to be put forward to the CIAA officials by the representatives of the foreign envoys so that the doubt surrounding the CIAA's deeds will be clarified. 

1) You, Lokman Singh Karki, the chief commissioner at CIAA, seem to have taken a whole month to present yourself to the Supreme Court in a contempt of court case. That too seems to have taken place after some derogatory coverage in media about you 'absconding' the court. Why was it so? 

2) The Supreme Court has reportedly given multiple orders with same theme, that the CIAA should not venture outside its jurisdiction while pursuing cases of alleged corruption. Why is it so? Aren't you supposed to follow the first such order and not repeat the situation? You seem to have challenged the court's order as well as the rule of law in this issue. What sort of example are you setting for others as the chief of a constitutional watchdog?

3) After your aggressive approach against corruption, Nepal was supposed to move towards good governance. But why is the Nepal's Corruption Perception Index as measured by TI deteriorating relentlessly under your watch? The then CIAA led by a bureaucrat had successfully prosecuted people involved in huge corruption scandals including the Sudan Scam of Nepal Police that involved embezzlement of as much as 280 million rupees. You seem to have desisted from investigating mammoth corruption cases involving powerful people in the country. Is that by design? Also, success rate of the CIAA led by you, when it comes to successful prosecution at the court, seems dismal with over 90% people being acquitted by court. Is  that the result of mere incompetency or is there something more?

4) You have been widely alleged to have been imparting selective justice by targeting people who voiced against your appointment to the top job at CIAA. Weren't you supposed to silence them by showing diligence and impartiality in your action instead? Does it suit the chief of a constitutional watchdog to persecute individuals based on personal animosity?

5) Why did you resort to mental and even physical violence--mostly incarceration in CIAA's shabby cells--against the accused most of whom were later acquitted by the court? If you, the chief of the anti-corruption watchdog in the country, do not respect the human rights of citizens enshrined in the constitution, why would others in the country?

"It is alleged that you believe in swindling and plain thuggery and have an inborn contempt towards anything intellectual. They also bring many examples to argue that you have a vicious disdain for anything sophisticated and academic. They say your revulsion against intellectuals, and your paranoia towards and fear of free thinking and dissent was behind your ferocious assault on University Officials and other intellectuals most of whom were later cleared of charges by the court (cases of others are pending in the court but are expected to follow the same fate). They say this, particularly your shameless assault against dissent, is part of your grandiose project to revert Nepal to some form of authoritarianism. Your response?"

कार्यक्रम बालुवाटारमा, हलचल टंगालमा

कार्यक्रम बालुवाटारमा, हलचल टंगालमा

जब सुरेन्द्र चौधरीको एउटा भाषणले सडकबाटै लोकमानको बहिर्गमनको पूर्व–प्रक्रिया शुरु गर्यो

२ महिना अघिको कुरा । अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीविरुद्ध चुँ गर्ने मानिसहरुको संख्या सानो थियो । कारण प्रस्टै थियोः जसले त्यस्तो दुस्साहस गरेका थिए, तिनले असीम मानसिक वा मानसिक र भौतिक दुवै यातना खाएका थिए । राज्यका विभिन्न अंगहरुको कोपभाजनमा परेका तीमध्ये धेरैले न्यायालयबाट अन्ततः न्याय पाएका थिए र धेरै मुद्दाहरुमा एकनासले सर्वोच्च अदालतले कार्यक्षेत्र ननाघ्न अदुअआलाई आदेश दिएको थियो ।

तर मान्नेलाई न लाग्छ आदेश । सर्वोच्च न्यायालायको आदेश समेत नमानेपछि कसैको केही लाग्दोरहेनछ भन्ने पटक पटक देखियो । अदुअआको कोपभाजनमा पर्नेहरुमध्ये धेरैले अदालती आदेश आउनुअगावै चर्को मानसिक प्रताडना भोगिसकेका थिए । जसलाई अनुसन्धानका लागि भनेर ब्यारेकजस्तो अदुअआ परिसरभित्र थुनियो, तिनलाई मुबारकको इजिप्ट र किम जोङ उनको उत्तर कोरियाको समेत याद आयो ।

तीमध्ये सबै जसो अदालतबाट सफाइ पाएर मुक्त भइसकेपछि पनि उन्मुक्त भएनन् । त्यत्रो विधि अन्याय खपेर पनि त्यो अनुभव सार्वजनिक गरेनन् । अख्तियारले पक्रनुलाई अपराध पुष्टि हुनु झैं गरेर मुखपृष्ठमा कभरेज गर्ने मिडियाले उनीहरु निर्दोष सावित हुँदा किन भित्री पृस्ठमा १ कोलम र ५० शब्दको समाचार मात्र लेखे भनेर प्रश्न उठाएनन् ।

कारणः उनीहरुको भोगाइ र सिकाइ । आफैंलाई परेपछि उनीहरुले एउटा कुरा सकेः यो देशमा जो फस्यो, फस्यो । दोषी वा निर्दोष भन्ने तपशीलको कुरा । फेरि पनि परिआयो भने कोही लडिदिनेवाला छैन, त्यसैले चुप लाग्दा राम्रो भन्ने उनीहरुको निक्र्योल रह्यो । खास गरी विभिन्न विश्वविद्यालयका उच्च पदाधिकारीहरुको लाचारी र मौनता त यस्तो छ कि प्राज्ञिक तप्काको यस्तो बेहाल धेरै अधिनायकवादी देशहरुमा समेत हुँदैन ।

ती प्राध्यापकहरुको अवस्थाले मलाई संकटकालमा पक्रेर चर्को यातनापछि छाडिएका एक क्रान्तिकारी कविको याद आयो । महिनौंको नरकवासपछि उनी मुक्त गरिएका त थिए तर उनको बाँच्न पाउने अधिकार सम्झेर उनलाई मुक्त गरिएको थिएन । शासन व्यवस्थालाई चुनौती दिने हो भने कसैको हालत कृष्ण सेन इच्छुकको जस्तो बनाइन्छ भने कसैको यस्तो पनि गरिन्छ भनेर सबैलाई पाठ पढाउन उनलाई छाडिएको थियो । ती कविलाई भेट्नै मौका त मिलेन तर उनी निस्केलगत्तै एक सहकर्मी साहित्यकारले लेखेको उनीबारेको अत्यासलाग्दो बयान मैले पढ्न पाएको थिएँ । उनका शब्दमा कविलाई छाडिएको त थियो तर उनको थिल्थिलो शरीर र शुष्क मानसिकतासँगै उनका शब्द खोसिएको थियो ।

देश लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बनेर नयाँ संविधान लागू भइसकेपछि, त्यो पनि एउटा संवैधानिक निकायको प्रमुखको व्यवहार र महत्वाकांक्षाका कारण भयानक सशस्त्र युद्धका बेला कायम संकटकालका अनुभवहरु सम्झन पर्नु एउटा ठूलो विडम्बना थियो ।

....

यो शनिवार बालुवाटारमा सोलिडारिटी फर डा केसी एलायन्सको तर्फबाट धर्ना र प्रदर्शन भयो । कार्यक्रमको नारा थियोः 'डा केसीसँगै उभिऔं' ।

कार्यक्रमको उपस्थिति सोचेभन्दा कम थियो तर त्यसको रौनक सोचेभन्दा निकै बढी । कार्यक्रम अगाडि नेपालका सबै सांसदहरुलाई हामीले एसएमएसमार्फत सडकको कार्यक्रममा बोलाएका थियौं । तीमध्ये एक सांसदले कलब्याक गरेर म आउँछु भने, र आए ।

आउनोस्, लोकमानको बचाउ गर्ने नेताहरुलाई सम्मान गरौं

आउनोस्, लोकमानको बचाउ गर्ने नेताहरुलाई सम्मान गरौं

Now this also: 

अपडेटः नारायण खड्का र प्रभु शाहले किन गरे लोकमानको बचाउ

लोकतन्त्रका हिमायती हुनुको नाताले हामीले फरक मतलाई सम्मान गर्नैपर्छ, आउनोस्, त्यो काम यसरी हुन सक्छ:

‘यो लोकतन्त्र हो’ भनेर यो महिना हामीले सयौंपल्ट भनिसक्यौं । कारण यो व्यवस्था लोकतन्त्र जस्तो छैन, बोलेर जनाइरहनुपर्ने आवश्यकता छ ।

सत्ता र शक्तिमा हुनेहरुलाई भलै त्यसो नहोस्, हाम्रा लागि लोकतन्त्र प्यारो छ र हामी यसलाई शब्दमा मात्र हैन, मर्ममा पनि आत्मसात गर्छौं ।

त्यसैले हाम्रो लोकतन्त्रलाई बलियो र समृद्ध पार्न केही गरौं ।

यो महिनाभर अदुअआका प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्की चर्चामा रहे । उनको महाभियोगको मागले सडक तात्यो र संसदमा समेत उनीमाथि छानविनको कुराले प्रवेश पायो । धेरै राजनीतिज्ञहरुले समेत उनीमाथि महाभियोग लगाउनुपर्ने माग गरे ।

अब चाहिं एकाएक लोकमानको पक्षमा आवाजहरु सुनिन थालेका छन् । नाम चलेका केही नेताहरु लोकमानको बचाउ गर्ने होडमा भएको देखिएको छ ।

हामी लोकतन्त्रवादी, हामी फरक मतको कदर गर्नेहरु । त्यसैले आउनोस् यी फरक मत राख्ने मानिसहरुलाई कदर गरौं ।

कुनै बेला थियो, युवा विद्यार्थीहरुलाई मन नपर्ने कुरा भयो भने सडकमा टायर बल्थे, चक्का जाम हुन्थ्यो र नेपाल बन्द हुन्थ्यो । त्यो अराजकतालाई पछि छाड्न समाजलाई सघाउने अभियानमा छौं हामी । त्यसैले हामीलाई मन नपरेको वा चित्त नबुझ्ने कुरा बाहिर आएपछि त्यसको शिष्टतापूर्वक प्रतिवाद गरौं ।

अब गर्नै पर्ने कामहरुः

१) लोकतन्त्रमा पारदर्शिता सबैभन्दा ठूलो कुरा हो । त्यसैले पहिले लोकमानजीको बचाउ गर्नेहरुको एउटा सुची बनाऊँ । त्यस्तो प्रारम्भिक सुची यस्तो छः

• डा नारायण खड्का (काँग्रेस),
• भीम आचार्य र वंशीधर मिश्र (एमाले),
• दीनानाथ शर्मा, प्रभु शाह र राम नारायण बिडारी (माओवादी केन्द्र),
• दिलनाथ गिरी (राप्रपा नेपाल)
• डा शिवजी यादव (संघीय समाजवादी फोरम)

.....

मान्छे थपिएसँगै यो सुची अद्यावधिक गरेर सार्वजनिक गरौं ।

२) उहाँहरु सबैलाई हामीले तयार पारेका लोकमानका कृत्यहरु बारेको कागजात पठाएर पढ्न लगाऔं किनकि धेरैको जिकिर अहिले पनि के छ भने सडकमा आवाज उठेकै भरमा महाभियोगजस्तो कदम अघि बढ्न सक्दैन ।

के हो डा केसी र कनकमणि दीक्षितबीचको सम्बन्ध?

के हो डा केसी र कनकमणि दीक्षितबीचको सम्बन्ध?

लोकमानको अबको रणनीति डा केसीको अभियानलाई कनक मणि दीक्षितसँग जबर्जस्ती जोड्ने, दीक्षितमाथि दाग लगाउने र डा केसीको अभियानलाई पनि त्यही आधारमा 'डिस्क्रेडिट' गर्ने छ । त्यो रणनीति कसरी फेल खाँदैछ?

डा केसी र कनकमणि दीक्षितको सम्पर्क यसभन्दा अगाडिका अनशनहरुको क्रममा भएको हो । नागरिक समाजका अरु अभियन्तासँगै दीक्षित पनि ऐक्यबद्धता जनाउन आउन सामान्य हुन्थ्यो ।  त्यसबाहेक दीक्षित मात्र हैन, कसैसँग पनि भेटघाटको लेठो गर्ने चलन डा केसीको छैन ।त्यसबाहेक दुई जनाको एजेण्डा मिल्ने काम भनेको नन्दप्रसाद र गंगामायालाई बचाउने प्रयास थियो । त्यस क्रममा डा केसीसमेत पटकपटक वीर अस्पतालको आइसियुमा गएर दुवैलाई अनशन तोड्न मनाउन प्रयास गर्नुभएको थियो ।

आम मनोविज्ञानलाई प्रभावित गर्ने अनेक प्रयास असफल भएपछि अदुअआ प्रमुख लोकमान सिंह कार्की अब एउटा मिशनमा लागेका प्रतित हुन्छः डा केसीको अभियानलाई कनक मणि दीक्षितको मुद्दासित जोडिदिने । दीक्षितलाई सबै हथकण्डा अपनाएर दाग लगाउने, अनि डा केसीको अभियानमाथि पनि दाग लागेको भनेर प्रचार प्रसार गर्ने ।

तर जे कुराको पनि सीमा हुन्छ । मध्यान्हलाई अपरान्ह भन्यो भने सुहाउँछ, अपरान्हलाई साँझ भन्यो भने पनि बचाउ गर्न सम्भव हुन्छ तर मध्यान्हलाई मध्य रात भन्यो भने त्यसको बचाउ फितलो, हास्यास्पद र बेतुकको हुन्छ । दीक्षितको स्वार्थका लागि डा केसी लडिरहेको भन्ने भनाइ पनि लोकमानले प्रयास गरिरहेको त्यस्तै खाले बचाउको एक कडी हो ।

#IamwithDrKC असार २८ अपडेटः यसकारण सत्ता परिवर्तनले फरक पार्दैन अभियानलाई

सरकारबाट एउटा दलले समर्थन फिर्ता लिएर राजनीतिक अन्योल सिर्जना भएको छ । तर यसले अभियानलाई क्षणिकभन्दा बढी असर नपार्ने आँकलन गर्न सकिन्छ । 

कारण १ः यो अभियान एउटा पक्षका निश्चित माग अर्को पक्षले पूरा गर्नेभन्दा पनि यो एजेण्डामा अधिकाधिक मानिसहरुको ध्यान तानेर समग्रमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता ल्याउनमा केन्द्रित छ । क्षणिक रुपमा प्राथमिकताबाट हट्नु भनेको केही समय मानिसको ध्यान यसबाट हट्नु हो तर समग्र आन्दोलने सिर्जना गरेको तरंग जारी छ । जिम्मेवार व्यक्तिहरुसँग हाम्रो अन्तक्रिया अझै जारी छ र त्यसले तार्किक निश्कर्षको बाटो समात्ने हाम्रो अपेक्षा छ । 

कारण २ः अहिलेको सरकार ढलिहाले पनि छिट्टै कुनै प्रक्रियाद्वारा अर्को सरकार बन्नुको विकल्प छैन र नयाँ बन्ने सरकारले डा केसीले उठाएका मुद्दा सम्बोधन नगरी धर पाउने छ्रैन । 

कारण ३ः अभियानमा संलग्न हामी अधिकांश मानिसहरु राजनीति वा सत्ता राजनीतिसँग टाढाको सम्बन्ध पनि राख्दैनौं। त्यसैले हामी आफ्ना कदमहरुमा झन् एकाग्रताका साथ लागिरहेका छौं ।

फोटो-कथा: "नेताहरु गल्ती सच्याऊः लोकमानलाई बर्खास्त गर!" जब भय तोड्दै सडकमा निस्के नागरिकहरु