अहिले देशमा, खास गरी सामाजिक सञ्जालमा प्रधानमन्त्री आलीको पक्ष र विपक्षमा चर्को बहस र विवाद चल्ने गरेको छ ।
प्रम पक्षधर भन्छन्ः के ठूला सपना देख्नु गलत वा अनौठो वा मजाकको कुरा हो? सपना देख्न नसकी कसरी साकार हुन्छन्? सपना देख्न नसक्नेहरुले अरुका सपनाको विरोध किन गर्नु? पहिलेका प्रधानमन्त्रीहरुले दुरगामी महत्वको केही काम गर्न नसकेको पृष्ठभुमिमा कम्तीमा ओलीले चीनसितको सम्बन्ध कसिलो बनाएर भारतप्रतिको निर्भरता घटाएका छन्, त्यो उपलब्धिको किन अवमुल्यन गर्ने?
प्रमको मनोबल उच्च राख्ने प्रयासस्वरुप यो पक्षले सामाजिक सञ्जालमा आइएमविथकेपीओली भन्ने ह्यासट्याग राखेर ट्रेन्ड नै चलाएको छ ।
अर्कोतिर प्रमका विरोधीहरु मुख्यतः उनको बोली र व्यवहारबीचको दुरीलाई निशाना बनाइरहेका छन्ः सपना धेरै र ठूला देख्नुभन्दा व्यवहारमा सानै काम गरेर भए पनि आम मानिसलाई किन राहत नदिएको? अर्थतन्त्रलाई टाक्सिएको अवस्थामा राख्ने तत्वहरुलाई प्रश्रय दिएपछि कसरी आम मानिसको तरक्की हुन्छ? आम मानिस समृद्ध र खुशी नभई ठूला र हावादारी सपना मात्र देखेर के गर्नु? समाजलाई गाँजेका विभाजन र विग्रहका मुद्दाहरुमा देशको कार्यकारी प्रमुखले नै उदारता देखाएन भने राज्यसित चिढिएकाहरुको यसप्रति अपनत्व कसरी सिर्जना हुन्छ?
यी दुई पक्षको बीचमा रहेर सन्तुलित विचार राख्ने मानिसहरु पनि छन् । एक उदाहरण मेरा मित्र चिकित्सक विष्णु रथ गिरी फेसबुकमा लेख्छन्ः
देशको प्रधानमन्त्री यती हल्का टिप्पणीको पात्र बनिनु कदापि राम्रो लाग्ने कुरो होइन |
चिन संगको घनिष्टताको लागि ओली लाई जस दिन मेरो कुनै कन्जुस्याईं छैन | सुनकोशी कमला डाइभर्सन ठोस रुपमा अगाडी बढाएमा त्यसको जस पनि निर्बिबाद ओलीले पाउनु पर्छ |
तर यती कै भरमा ओली लाई भयङ्कर दूरदर्शी नेता मान्न म तयार छैन | प्रसङ्ग ह्यासट्याग IamwithKPOli.
Hence, gentlemen ..... I am not with KP oli in everything that he says.
I think #kpoliisfake most of the times.
सामाजिक सञ्जालमा चलिरहेको आइएमविथकेपीओली ट्रेन्डबारे चर्चा गर्दा पहिले त्यसको अर्थबारे प्रस्ट हुनुपर्छ । अहिले आम रुपमा त्यो ह्यासट्याग प्रयोग गर्नेहरुले भन्न खोजेको कुरा यस्तो होः राम्रो वा राम्रै काम गरिरहेका हाम्रा प्रमलाई अहिले निन्दा र आलोचना हैन सराहना र आडभरोसाको खाँचो छ, त्यसैले हामीले उहाँलाई प्रोत्साहन दिऊँ । कतिले प्रमका विरोधीहरुप्रति कटाक्ष गर्न वा उनीहरुको कटाक्षको प्रतिवाद गर्न पनि सो ट्रेण्डमा संलग्न भइरहेका छन् ।
तर आइएमविथकेपीओली वा म केपी ओलीसँगै छु भन्ने वाक्यका अर्थ धेरै लाग्छन् । आधारभुत रुपमा उनी नेपालका जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री हुन् । उनीप्रति कसको मनमा कति अपनत्व भाव सिर्जना हुन्छ, त्यो अलग्गै कुरा हो तर देशको प्रधानमन्त्रीका रुपमा हामी सबै उनीसँगै छौं । हामीमध्ये कति औपचारिकतावश उनीसँगै छौं भने कति भावनात्मक रुपमा र अपनत्वको हिसाबले पनि । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा यसो हुनु स्वभाविक हो, हामीलाई उत्तर कोरियामा झैं किम जोङ उन हाँसे हाँस्नुपर्ने र रोए रुनुपर्ने बाध्यता छैन, त्यसैले मन पर्नेहरुले उनको प्रशंसा गर्छौं, मन नपर्नेले आलोचना र उनीसित रुष्ट हुनेहरुले निन्दा पनि । हाम्रो लोकतन्त्र बलियो बनाउने हो भने प्रधानमन्त्री लगायत समग्र राज्य संयन्त्रप्रति नै धेरैभन्दा धेरै नागरिकहरु भावनात्मक रुपले एकबद्ध गराउनुको विकल्प छैन, यो कुरा केपी ओलीको प्रसंगमा मात्र लागू हुने पटक्कै हैन । व्यक्तिका रुपमा ओलीले भन्दा पनि उनको ठाउँमा बसेको जो कसैले अधिकाधिक नागरिकहरुमा अपनत्व र मैत्रीभाव सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ ।
अर्को बुझ्नुपर्ने कुराचाहिं के भने, सामाजिक सञ्जालमा ओलीको नाम लिएर पक्ष र विपक्षमा जति बहस भइरहेका छन्, ती ओलीसितको हाम्रो सम्बन्धका भन्दा पनि हाम्रो सामुहिक मनोविज्ञानका प्रतिविम्ब हुन् । अस्ति मात्र मञ्जुश्री थापाको अन्तर्वार्ता कान्तिपुर दैनिकमा छापिएपछि माइस्ट्रगल ह्यासट्याग दिनभर ट्रेण्ड भइरह्यो । शुरुमा थापाप्रति व्यंग्य गर्नमा केन्द्रित त्यो ट्रेन्ड एकैछिनमा मानिसहरुले अर्कै अर्थमा लिएः धेरैका लागि त्यो बाल्यकालको नोस्टाल्जियालाई कोट्याउने माध्यम भयो भने कतिले आफ्नो कुण्ठा पोखे त कतिले आफ्नो श्लील–अश्लील व्यंग्यचेतलाई त्यही माध्यमबाट पोखे । पछि मिसिने कतिले त ट्रेण्ड कसरी शुरु भयो थाहा नै पाएनन् ।
भन्नुको अर्थः सामाजिक सञ्जालमा हुने बहस र त्यसले वास्तविक जीवनमा पार्ने प्रभावबीच निश्चित दुरी छ । पक्कै पनि सामाजिक बहसको एउटा महत्वपूर्ण माध्यम यही भइसक्यो तर आलोचकको आलोचनाकै कारण प्रमले काम गर्नबाट निरुत्साहित हुने वा समर्थकहरुको प्रोत्साहनकै कारण काम गर्न उत्साहित हुने भन्ने हुँदैन । प्रमको कार्यसम्पादन नितान्त उनको क्षमता, इच्छाशक्ति र दुरदर्शिताको उपज हो । त्यसैले सामाजिक सञ्जालमा भएको आलोचना र प्रशंसा दुवैलाई कसैले अनावश्यक गम्भीरतासाथ लिनुपर्दैन ।
तर फरक पर्ने कुराचाहिं के हो भने, प्रमको वरिपरि, उनले कुरा सुन्ने ठाउँमा भएका मानिसहरुले उनको महानताको गाथा मात्र गाइदिए भने त्यसले समस्या सिर्जना गर्छ । उपलब्धिकै कुरा गर्दा चीनसित पारवहन सम्झौता गर्नेलगायतका वास्तविक उपलब्धिलाई कसैले होच्याएको त छैन नै, व्यंग्य पनि गरेको छैन । केमा आफू सफल भइरहेको छु भन्ने वास्तवमा प्रमलाई राम्रो ज्ञान छ ।
तर प्रमको अहिलेको कार्यसम्पादनलाई पूर्ण वा निरपेक्ष रुपमा आदर्श नमान्ने हो भने त्यसमा सुधार गर्न सकिने, गर्नै पर्ने र नगरे संकट आउने थुप्रै कुरा छन् । जो वास्तवमा प्रम ओलीको पक्षमा वा विथ केपी आली छ, उसको कर्तव्य उनका भुलचुक सम्झाएर सुधार गर्न प्रोत्साहन गर्ने हुनुपर्छ ।
त्यस हिसाबले म केपी ओलीसँगै छु र सम्भवतः सामाजिक सञ्जालमा आइएमविथकेपीओली लेख्ने साथीहरुभन्दा अझ गहन अर्थमा म ओलीसँग छु । देशलाई समृद्ध र विकसित बनाउने सपनामा केही समस्या छैन । तर त्यहाँसम्म पुग्ने हाम्रो बाटो के हो । अँध्यारोको हिलोमा दुवै खुट्टा फसेको बेला टाढा क्षितिजको उज्यालो र ओभानो ठाउँ राम्रो लाग्छ, त्यो स्वभाविक हो । तर त्यहाँको यात्रा शुरु गर्नुअघि पहिले हिलोबाट खुट्टा त निकाल्नुपर्यो । खुट्टा झन् हिलोमा धसाउँदै जाने, मुखले चाहिं क्षितिजमै पुगिसकेको कुरा गरेर कहीं पनि पुगिंदैन ।
जसले जति आलोचना र समर्थन गरे पनि अहिले ओलीको समस्या त्यही हो । लोडशेडिङ अन्त गर्ने, विद्युत् निकास गर्ने, पाइपमा ग्यास पुर्याउने, स्वदेशी लगानीमा फास्ट ट्रयाक बनाउने, आफ्नै स्वामित्वका पानीजहाजमा सामानहरु ढुवानी गराउने, कुनै पनि सपना गलत वा असम्भव छैनन् । तर कालीगण्डकी जल विद्युत परियोजनामा खराबी देखिएर अहिले देशभर वर्षा भइरहेको बेला लोडशेडिङ बढ्दो क्रममा छ, विद्युत् थपिने दर भन्दा मागको वृद्धिदर कैयौं गुना बढी छ, हिउँदमा एकाध घण्टा बिजुली ल्याउन दिल्ली पुगेर विद्युत आयात गर्नुपरेको थियो । ल ओली प्रम बनेको ८ महिनामा यी सबै समस्या निप्ट्याएर कायापलट गर्न त सम्भव थिएन, तर तिनको समाधान गरेर लोडशेडिङ घटाउने दिशामा प्रारम्भिक कामसमेत किन हुन सकेनन्? व्यवहारमा यस्ता कठिनाइ थिए नै भने १ वा २ वर्षमा लोडशेडिङ अन्त गर्ने घोषणा अपरिपक्व वा अदुरदर्शी थियो भनेर अब प्रमले स्वीकार्नुपर्ने कि नपर्ने?
हावाबाट ठूलो मात्रामा बिजुली निकाल्ने भनेर लाइसेन्स फुत्काउनै लागेको कम्पनी (जसको आडमा प्रमको लोडशेडिङ अन्त गर्ने घोषणा भएको थियो), त्यो एक डलरको कम्पनी थियो भन्ने उहिल्यै सार्वजनिक भयो र अब त्यो कम्पनी गुमनाम छ । तर त्यो प्रकरणबाट अलि गम्भीर गृहकार्य नगरी त्यस्तो गम्भीर वाचा गर्न नहुने भन्ने पाठ प्रमले लिनुपर्ने थियो, लिएनन्, मेरो चित्त दुखाइ त्यहाँ हो ।
प्रमका सबैजसो सपना महंगा छन् र ती पूरा गर्न खर्बौंको मात्रामा पुँजी चाहिन्छ । त्यो कसरी जुट्ने हो? एनसेल नामक एउटा निजी कम्पनीको किनबेचमा चानचुन आधा खर्ब कर छली गर्न लागिएपछि क्रुद्ध नागरिकहरु ब्राण्डमाथि नै जाइलागेर आंशिक भए पनि कर तिरिएको छ । तर प्रधानमन्त्री आफैं कर नतिराउन सक्रिय भएको भन्ने धेरै अप्रत्यक्ष प्रमाणहरु जुटिरहेका छन् । उनको चाटुकारिता गर्ने पत्रिकाहरुमा अहिले पनि कर उठाऔं भन्ने अभियानका अभियन्ताहरुलाई ताकेर प्रहार गर्ने काम भइरहेको छ । कुरा बुझ्दै जाँदा त्यो कर प्रकरण ‘टिप अफ द आइसबर्ग’ मात्रै हो । हामीकहाँ व्यवसायभन्दा कर छली संस्थागत हुँदा १०० रु कमाउनेले त्यसमा कर तिर्ने तर अरब रुपैयाँ कमाउनेले सजिलै कर छल्ने स्थिति छ । एनसेलकै २०६५ सालमा भएको किनबेचमा टेलियासोनेराले तिरेको चानचुन ६५ अर्बमा किन उचित लाभकर तिरिएन भनेर अहिले प्रश्न उठिरहेको छ । त्यसको जवाफ नागरिक खोजिरहेछन् तर जाग्नुपर्ने सरकार कानमा तेल हालेर सुतेको छ ।
राज्यका लागि पुँजीको जोहो गर्न नसक्ने अनि ठूला सपना कसरी साकार पार्ने? त्यसैले सपना साकार पार्न पहिले पुँजीको व्यवस्था गर्न घच्घच्याउने म सामाजिक सञ्जालका ओली समर्थकभन्दा ठूलो ओलीको शुभचिन्तक हुँ । अरु उधारो सपना बाँड्न छाडेर घोषित योजनाकै लागि पुँजी जम्मा गर्न ओलीले इमान्दार प्रयास गर्छन् भने उनका विरोधी भनिएकाहरु उनकै साथमा हुनेछन्ः सफा हिसाबकिताब गरेर सबै नाफामा शेयर बेच्नेहरुसित लाग्दो लाभकर उठाउने मात्र हो भने एनसेलकै अहिलेसम्मको खरीदबिक्रीका क्रममा आउने लाभकरबाट सिंगो फस्ट ट्रयाक सजिलै बन्ने रहेछ । अहिले ओलीको एउटा प्राथमिकता त्यो हुनुपर्ने हो ।
युद्धस्तरमा गरिनुपर्ने भुकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि ओलीले विश्वास गरेका व्यक्ति अहिले पनि उपलब्धिका रुपमा एक्लै अफिस पुगेको मानिसले कैयौं कर्मचारी र टेबलकुर्ची ल्याइसकें, विदेशीहरु आएर कति राम्रो काम भनेर प्रशंसा गरेर गइसके भनेर आत्मप्रशंसा गर्छन्, बर्खाभित्र सबैलाई छानोमुनि ल्याइसक्ने ओलीको आश्वासन अहिले भूकम्पपीडितहरुका लागि निर्मम व्यंग्य भएको छ । लाखौं रोजगार सिर्जना हुन सक्ने, सापेक्षतः पुँजीको अभाव नभएको र मानवीयताका आधारमा पनि नगरी नहुने पुनर्निर्माणको काम शुरु हुनै सकेको छैन भने एकै वर्षमा देशभर एक घर एक रोजगार सिर्जना गर्ने महत्वाकांक्षी सपनाचाहिं मानिसलाई बाँडिदैछ ।
बीसौं अर्ब डुबेको र हजारौंलाई सडकमा पुर्याइदिएको सहकारी क्षेत्रको ब्रम्हलुट रोक्ने विधेयक सम्बन्धित मन्त्रालयले मन्त्रीपरिषद पुर्याइसकेको छ तर प्रमको पार्टीले त्यसलाई रोकेको मात्र छैन, ठूला आर्थिक अपराधीहरुको मनोबल बढ्ने गरी त्यसलाई पारित हुन नदिने विश्वास दिलाइरहेको छ । उता कालोबजारी गर्नेहरुको सजायँ कम गर्ने गरी ऐनमा हुन लागेका संशोधनचाहिं सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा परेको छ । य नै ओली सरकारको टाउकोमा उभिएको प्राथमिकता सुचीको प्रतिविम्ब हो ।
देशको वैध अर्थतन्त्र सुक्दै जाने, आधारभुत सेवा लिनसमेत मानिसहरु कार्टेल र माफियाहरुको भर पर्नुपर्ने, चर्को मुल्यमा कमसल गुणस्तरका सेवा र वस्तु किन्नुपर्ने, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको अनियमितताका कारण सिंगो पुस्ताको भविष्य अन्योलमा पर्ने, अनि उज्ज्वल भविष्यको सपना बाँडेर मात्र के गर्नु?
त्यसैले अहिले प्रम ओलीलाई थप ताली पिटेर यस्तै गरिरहौं भन्नु भूल हुन्छ, त्यसले उनलाई नै गलत बाटोमा गइरहन प्रेरित गर्नेछ । त्यसो गर्नेहरुलाई लाग्छ उनीहरु ओलीका सबैभन्दा ठूला शुभचिन्तक हुन्, तर यथार्थ त्यस्तो हैन ।
वास्तवमा जो ओलीको र देशको भलो चाहन्छ, उसले ओलीलाई कोर्स करेक्सन गर्न झक्झक्याइरहनुको विकल्प छैन । हिजो भारतको नाकाबन्दीको एक स्वरले निन्दा गर्नेहरु अहिले ओलीलाई देशको समस्या यहीं सल्टाऊ, असन्तुष्ट पक्षहरुसँग गम्भीरतासाथ वार्ता गर, अलिकति उदारता देखाऊ र यो समस्या सल्टाइहाल अनि देशमा राजनीतिक स्थिरता आएर समृद्धितर्फको यात्राको महत्वपूर्ण बाधक हट्छ भनिरहेका छन्, त्यसो भन्नेमध्ये म पनि एक हुँ ।
जो सच्चा हितैषी हो, उसले प्रशंसाका पुल बाँध्दैन, त्यो आवश्यक नै छैन । ओलीले काम गरे भने कर्तव्यवश गर्ने हो, कसैको प्रशंसाका लागि हैन । हितैषीको कामचाहिं उनका कमीकमजोरी औंल्याएर सच्चिन सघाउने हो । म त्यसो गर्छु । त्यसैले #IamWithKPOli।
मिडियाको जवाफदेहितासम्बन्धी लेखकको तेस्रो श्रृंखला भोलि प्रकाशित हुँदैछ ।
प्रहरीको सुडान घोटाला र टीकापुरको क्षति, न्यायालयको दलीय नियुक्ति र पूजा बोहरा बलात्कार प्रकरणलगायतमा त्यसले पारेको प्रभाव तथा अख्तियारमा लोकमानको नियुक्ति र त्यसले अवरुद्ध गरेको संवैधानिक अंगको कार्य सम्पादनमा केन्द्रित लेखकको Nepal trapped in politicized and failing institutions: a study of judiciary, a constitutional watchdog and police शीर्षक जर्नल आर्टिकल एक पुस्तकको अध्यायका रुपमा यसै महिना नयाँ दिल्लीबाट प्रकाशित हुँदैछ।
No comments:
Post a Comment