Nepal's bumpy ride to federalism gets bumpier

Jiwan Kshetry, Kathmandu

Situation in Nepal was pretty complicated before the latest pact among political parties with deepening polarization of the populace. The pact, in retrospect, seems to have further complicated the situation with disgruntled interest groups ready to react to the state with vengeance. Yet, hope remains of some constructive outcome and it is never too late to engage in a meaningful debate on a range of unsettled issues including mode of federalization. An overview:


Nepal has gone through many spells of instability and violence over the past few decades, including the bloody decade-long armed conflict between the state and the Maoists. The magnitude of violence suddenly dropped once the insurgency came to a sudden halt in 2006 after the success of a powerful anti-monarchy revolt but increasingly diverse forms of violence, political or otherwise, have characterized the transition of Nepal from a monarchial unitary state to the imminent federal republic. Even in areas where violence is short of erupting, the threat of violence has been working in favor of those who have found it very beneficial to use it.

राज्य पुनर्संरचना र पहिचानसहितको संघीयताबारे बहस -१

म को हुँ < म को हैन < मैले आफ्नो कुन परिचय वा पहिचानलाई महत्व दिने र कुनलाई महत्व नदिने < मैले समाज र राज्यप्रति निभाउनुपर्ने दायित्व  र मैले ती दुईबाट लिनुपर्ने अधिकार के हुन् < समग्रमा भन्नुपर्दा जीवनको सार र उद्देश्य के हो < समाजमा न्याय र अन्यायको परिभाषा के हो < व्यक्तिको जीवनमा आफुवरिपरिको वातावरणले कुन हदसम्म प्रभाव पार्नु स्वभाविक हो र कुन अवस्थामा त्यस्ता प्रभावबाट बच्नुपर्ने हो < व्यक्तिको आफ्नो भविष्यसंग समाज र राष्ट्रको भविष्य कसरी जोडिएको छन् < कुन एजेण्डाका लागि मर्न पनि तयार हुनुपर्ने हो र कुन मुद्दाहरुलाई बेवास्ता गर्नुपर्ने हो <

प्रश्न गर्न सजिलो छ तर यी लगायत धेरैजसो नेपालीको मथिंगलमा अहिले उब्जेका दर्जनौं प्रश्नहरुको उत्तर खोज्न गाह्रो छ र तिनमा पनि सबैको हकमा लागु हुने र सबैको चित्त बुझ्ने उत्तर खोज्नु त अति नै गाह्रो छ ।

हुन पनि कुनै पनि व्यक्ति आफैंमा एउटा त्यस्तो जटिल एकाइ हो जसमा खास मानसिकता निर्माणका लागि धेरै स्पष्ट, अस्पष्ट र परस्पर विरोधी तत्वहरुले भुमिका खेलेका हुन्छन् । फलस्वरुप मानिसल जे बोल्छ वा जुन व्यवहार देखाउँछ, त्यसले व्यक्तिको समग्र व्यक्तित्वलाई सबै अवस्थामा प्रतिनिधित्व गर्दैन । जब समाज ठुलो स्तरका परिवर्तनहरुको बीचबाट गुज्रिने क्षण आउँछ, धेरै मानिसहरुले आफुभित्रका परस्पर विरोधी चेतन तत्वहरुबाट केहीलाई त्यागेर अरु केहीलाई चाहिं अझ बलियो रुपमा समात्न पुग्छन् जसको प्रष्ट देखिने असर चाहिं समाज र देशव्यापी ध्रुवीकरण हो ।

मानिसहरुलाई आफ्नो वरिपरि राखेर वा आफ्नो पछि लगाएर नै आफुलाई जीवित राख्ने राजनीतिक दललगायतका संगठनहरुले यस्तै अवस्थाको फाइदा उठाएर नै द्रुत गतिमा संगठन निर्माण गर्ने गर्छन् । त्यो प्रक्रियामा आफुअनुकुलका चेतन तत्वहरुलाई मौलाउन दिनु र उचित र सान्दर्भिक भए पनि आफुप्रतिकुलका तत्वहरुलाई चाहिं निषेध गर्ने उनीहरुको स्वभाविक ध्येय हुन्छ । समाजमा आमुल परिवर्तनका हरेक अवसरहरुमा सापेक्ष रुपमा तरल हुन जाने आम मानसिकतालाई आफुअनुकुलको ठोस रुपमा बदल्न परस्पर विरोधी राजनैतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अभिष्ट बोकेका शक्तिहरु लाग्ने हुनाले ती अवसरहरुमा तलदेखि माथिसम्म द्वन्द्व र टकरावको अबस्था आउनु स्वभाविक हो ।

ठीक यही परिस्थितिबाट अहिले हामी गुज्रिरहेका छौं र स्वभाविक रुपमा यस्तो अवस्थामा माथि सोधिएका प्रश्नहरुको जवाफ दिनु थप चुनौतीपुर्ण हुन्छ । यस्तो अवस्थामा मानिसलाई बौद्धिक र तार्किक कुराले भन्दा भावनात्मक र लहडी कुराहरुले बढी प्रभावित गर्ने गर्छन् र त्यो अबस्थाको फाइदा उठाउन मुर्त र अमुर्त दुवै रुपमा विभिन्न किसिमका शक्तिहरु लागि परेका अुन्छन् ।

जातीयता र राज्य पुनर्संरचनाको ऐतिहासिक पृष्ठभुमि

जीवन क्षेत्री, काठमाडौं

आजको जातीयताको मुद्दाको पृष्टभुमि के हो ? के जातीयताले अशान्ति र मुठभेड निम्त्याउँछ? जातीयताविरोधी आन्दोलन किन फस्टाउँदो छ? यी सबै घटनाक्रमले राज्य पुनर्संरचनाको प्रक्रियालाई कसरी प्रभाव पार्छन्? छोटो सामयिक मन्थनः

राज्य पुनर्संरचना भनेको भौतिक सीमाहरुमात्र बदल्नु हैन । हिजोसम्मको संरचना पृथ्वीनारायण शाहले शुरु गरेको एकीकरण अभियानको परिष्कृत रुप थियोः त्यहाँ नेवारहरुको नाक मात्र काटिएन, मातृ भाषा बोल्नेहरुलाई जेलमा सडाइयो, थारुहरु बसेको जंगल ओगटेर फाँडेर बस्ती र खेत बनाएर तिनलाई हलिया बनाइयो, तामाङहरुलाई बँधुवा मजदुर राखेर दरबारहरु बनाइयो अनि तिनले प्रतिकार गर्दा तिनलाई खेदेर पहरातिर धकेलियो, अहिन्दुहरुलाई दशैं मानेको प्रमाण देखाउन दैलोमा खसीको सिङ झुण्ड्याउनै पर्ने नियम बनाइयो, प्रशासन र सेना पुलिसमा राणा, क्षेत्री र ठकुरीको निरपेक्ष पकड कायम राखियो, स्थानीय भाषामा प्रशासनिक काम गर्न खोज्नेलाई अदालतमार्फत् कोर्रा हानियो । भोलि हिजोको त्यो नेपाल रहनेछैन तर भोलिको नेपालमा जानुअघि ऐतिहासिक रुपमा भएका अन्यायहरुलाई सम्बोधन गर्नु भनेकै हिजो राज्यले विशेष ग्राह्यता दिइआएकाहरुले केही गुमाउनु हो, कतै थप्न कतै नघटाइ सम्भव छैन ।

मानिसहरु भन्छन्, नेताहरुको कुबुद्धि र भोट राजनीतिका कारण सब कुरा बिग्रंदैछ, तर भोलि कसैले चुनावमा राम्रो गर्छ भने त्यो आज क्षेत्रीबाहुनको आन्दोलनको आगोमा ध्यु थप्नेले गर्छ, त्यो स्पष्ट छ । माओवादीले हिजो आफ्नो आन्दोलन सफल पार्न पहिचानको मुद्दा उठायो तर भोलि त्यही कारणले भोलिको चुनावमा हार्छ पनि । तर इतिहासको लामो अवधिलाई हेर्दा दीर्घकालीन रुपमा शान्ति र सद्भाव कायम राख्ने हो भने हिजो अन्यायमा परेका समुदायहरुहरुलाई सम्भव भएजति न्याय दिनै पर्छ र त्यसका लागि यो संक्रमणकालभन्दा ठुलो अवसर आउने छैन । आज क्षेत्री बाहुन ठकुरीहरुले अन्यायमा पर्न लागेको जुन अनुभव गरेका छन्, हिजो शताब्दीयौंसम्म अरु समुदायले त्यो अनुभव गर्दै आएका हुन्, यो अवस्था न त नयाँ हो, न त यो वा त्यो पार्टीका कारण मात्र आएको हो । अहिले तीव्र हँुदै गरेको विवाद भनेको यो वा त्यो समुदायका बीच नभएर हिजो अन्यायमा परेकाहरुलाई न्याय दिंदा हिजो प्राथमिकता र विशेषाधिकार पाएकाहरुको सुविधा कटौती गर्न हुने कि नहुने भन्नेहरुबीच हो ।

संविधान सभामा माओवादी र अर्का पहिचानवादी क्षेत्रीय दलहरुको वर्चस्व भएका कारण यही संविधानसभाबाट आउने संविधानमा ती ऐतिहासिक मुद्दाहरुको छिनोफानो हुने सम्भावना बढी छ, त्यो कति सन्तुलित, न्यायप्रद र टिकाउ रुपमा आउँछ भन्न चाहिं गाह्रो छ । देशको सामाजिक र साँस्कृतिक धरातल अति जटिल भएको र धेरै अवस्थामा फरक प्रकृतिका मुद्दाहरुले एक अर्कालाई काट्ने अवस्थाको फाइदा उठाएर निकै मानिसहरु धमिलो पानीमा माछा मार्न हात धोएर लागेका छन् । तीमध्ये केही भन्छन्ः भोलि क्षेत्री बाहुन नेपालभित्रै शरणार्थी हुँदैछन् र त्यो अवस्था रोक्न हामी हँसिया, खुँडा, तरवार जे हुन्छ, त्यो लिएर भिड्नुपर्छ । अरु भन्छन्ः यो सब नेपाललाई विग्रह गरेर यसको नामोनिशान मेट्न चाहने विदेशी शक्तिको खेल हो ।

कुरा हो के भने, देशमा व्याप्त बग्रेल्ती समस्याको एक मात्र शाश्वत र निर्विकल्प समाधान देशलाई विशुद्ध जातीय आधारमा संघमा लैजानु हैन । तर एकतिर प्रचार गरिएझैं प्रस्तावित पुनर्संरचनाको एकमात्र आधार जात हैन भने अर्कोतिर त्यसको विकल्पमा काँगे्रसलगायतका पार्टीले ल्याएका प्रस्ताव झारा टार्ने र यो वा त्यो रुपमा हालका विकास क्षेत्रजस्ता प्रान्त कायम राख्ने अभिप्रायले ल्याइएका थिए । तिनीहरुले गम्भीरतापुर्वक गृहकार्य गरेर अरु मोडल प्रस्ताव गरेको भए फरक स्थिति हुन सक्थ्यो ।

जातीयताको मुद्दालाई काट्न वर्गीयताको मुद्दालाई अघि सार्ने मानिसहरुको पनि कमी छैन तर र्माक्स, लेनिन र माओको रामनामी जपेर कहिल्यै नथाक्ने नेपाली कम्युनिष्टहरुले जुटेर लड्न सकेका भए अहिले देशमा व्याप्त समस्याहरुको रुप यो हुने थिएन र यो रुपमा जातीयताको सवालै नउठ्न सक्थ्यो । सोभियत संघ र चीनमा साम्यवाद पराजित भइसकेपछि साम्यवादका लागि भनेर हतियार बोकेका नेपाली माओवादीहरुले छिटटै यो स्वीकार्न विवश भए कि मानिसहरुका लागि वर्गको मुद्दाभन्दा कम्तीमा पनि नेपालमा विद्यमान ऐतिहासिक अवस्थामा पहिचानको मुद्दाले बढी महत्व राख्छ । पहिचानमा आधारित थिचोमिचो अन्त गर्ने वाचा नगरेका भए उनीहरुको जंगलबाट दरबारसम्मको यात्रा सम्भव हुने थिएन । त्यो यात्राका दौरान भएका आन्दोलनहरु, सन्धि र सम्झौताहरु र संविधान सभाको चुनावका प्रक्रियाहरु पार हँुदै अहिलेको अवस्था आएको हो ।

देशमा शान्ति र अमन चयनको कुरा गर्ने हो भने राणाकाल भन्दा शान्त अवधि कुनै थिएन । राष्ट्रियता र अखण्डताकै कुरा गर्ने हो भने देशमा पञ्चायतमा झैं राष्ट्रवादको लहर कहिल्यै आएन । र बहुमतले जे गर्यो त्यो हुने अवस्था २०४६ पछि भन्दा परिपक्व कहिल्यै थिएन । तर समाजले तीमध्ये कुनै पनि व्यवस्थालाई पचाउन नसकेकैले हामी आजको अवस्थामा छौं । जातिवादकै कुरा गर्दा हिजो उत्पीडनमा परेका जातजाति र सम्प्रदायले जति जातीयताको मुद्दा उठाएर विद्वेषको स्थिति सिर्जना गरेका थिए, त्यसको कैयौं गुना बढी विद्वेष र साम्प्रदायिक उत्तेजना आज जातीयताको विरोध गर्ने नाममा फैलाइंदैछ ।