चिकित्सा शिक्षा बारेको बहस अहिले घनीभुत भइरहेको छ । यो क्षेत्रमा विज्ञता हुने र नहुने सबैले पछिल्लो आन्दोलनको दौरानमा यो क्षेत्रका विकृति र विसंगतिहरुलाई नजिकबाट नियाल्न पाए । त्यसैले पनि यो क्षेत्रको भविष्यबारे मानिसहरुले विगतमा भन्दा बढी चिन्ता लिने गरेको पाइन्छ । त्यो चिन्ता र चासोसँगै यो क्षेत्र यस्तो भइदिए हुने थियो भन्ने धारणाहरु पनि बाहिर आइरहेका छन् ।
त्यही सिलसिलामा कान्तिपुर दैनिकमा अघिल्लो हप्ता एकजना कानुनविज्ञ र सभासद राधेश्याम अधिकारीले राख्नुभएको विचार भ्रामक र आपत्तिजनक छ । ‘चिकित्सा शिक्षामा अपनाउनुपर्ने सावधानी’ शीर्षक दिइए पनि लेखमा नेपालको चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा राज्यले अपनाउन तयार भएको सावधानीको परोक्ष रुपमा भत्र्सना गर्दै यो क्षेत्रलाई उदारीकरणका नाममा स्वच्छन्द छाड्नुपर्ने तर्क गरिएको छ ।
पहिलो कुरा लेखमा इंगित गरिएझैं यो क्षेत्रको आन्दोलन स्वास्थ्य शिक्षामा निजी क्षेत्रलाई वर्जित गरिनुपर्छ भनेर भएको हैन । स्वास्थ्य क्षेत्रको (अ)दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा निजी क्षेत्रले खेलेको भुमिकालाई कहीं कतैबाट अवमुल्यन गरिएको पनि छैन । देशले अँगालेको उदारवादी अर्थतन्त्रलाई चुनौती दिने त झन् प्रश्नै उठ्दैन । खाली उदार अर्थतन्त्रमा रेफ्रीको रुपमा काम गर्नुपर्ने नियामक निकायहरुलाई खेलाडीको रुपमा दौडाएर भद्रगोल हुनुभएन र देशमा सेवा सुविधाको न्यायोचित वितरण हुनुपर्छ मात्र भनिएको हो ।
