मानिलिनोस्, तपाइँ एउटा गम्भीर दुर्घटनामा पर्नुभयो । तपाइँको तिघ्राको हाड, रक्त नली र नसामा गम्भीर चोट लाग्यो । तपाइँलाई काठमाडौंको एउटा ठूलो निजी अस्पताल पुर्याइयो । त्यसपछि अस्पतालमा तपाइँको उपचारसम्बन्धी जे जति निर्णय लिइन्छ, ती सबै तपाइँको अधिकतम हितका लागि लिइन्छ । अथवा, त्यसो हुन्छ भन्नेमा तपाइँ विश्वास गर्नुहुन्छ वा त्यस्तो विश्वास गर्न बाध्य हुनुहुन्छ । बिरामीको हित कुनै पनि उपचारको केन्द्रमा हुनुपर्छ, त्यसमा कुनै दुविधा छैन ।
तर हामी जुन संसार र समाजमा बसिरहेका छौं, त्यो आदर्श खालको छैन । यहाँ हामी जे हुनुपथ्र्यो भनेर भन्छौं वा पढ्छौं, अक्सर त्यसो हुँदैन । खुट्टा बचाउने कोशिस गर्ने हो भने तपाइँको उपचारका लागि कम्तीमा हड्डी, रक्त नली र नसा गरी तीन विधाका विशेषज्ञ डाक्टर चाहिन्छन् । तपाइँ पुगेको निजी अस्पतालमा हड्डी विशेषज्ञ छन् तर रक्त नली र नसाका विशेषज्ञहरु छैनन् वा तत्काल उपलब्ध छैनन् । अब तपाइँको जीवन–मरण वा सपांग–अपांग निर्णय लिने काम उपचार गर्ने डाक्टरको सीप वा ल्याकतले गर्दैन, उसको विवेकले गर्छ । तपाइँलाई त्यही अस्पतालमा उपचार गर्ने कि सबै विशेषज्ञ उपलब्ध हुने नजिकैको ठूलो सरकारी अस्पतालमा पठाउने भनेर उसले गर्ने निर्णयमा तपाइँको कुनै नियन्त्रण हुँदैन र त्यही तपाइँको जीवनको सबैभन्दा ठूलो निर्णय हुन्छ ।
डाक्टरले त्यस्तो निर्णय लिंदा बिरामीको अधिकतम हितबाहेक केही सोच्नु हुँदैन तर मानिलिनोस्, त्यो निजी अस्पतालको नीति आएका बिरामी कुनै पनि हालतमा नफुत्काउने, त्यसमाथि पनि बिमा कम्पनीले पैसा तिर्ने दुर्घटनापछिका कुनै केस अन्यत्र रेफर गर्दै नगर्ने, डाक्टरले त्यसो गरेको खण्डमा बोलाएर प्रष्टीकरण लिने र थर्काउने छ । यो पनि मान्नोस् कि अस्पताल अलि कम चलेको छ र बिरामी बढाउन दैनिक निर्देशन आउँछ र यो सन्देश दिइन्छ कि नाफा बढेन भने अब डाक्टरहरुको पजनी शुरु हुने वाला छ, अनि उल्लिखित डाक्टर सम्भावित सुचीको माथि छ । त्यसबाहेक डाक्टरले बिरामी बढाउन काउन्सेलिङ गर्ने काममा कञ्जुसी गर्छन् कि भनेर निगरानी गर्न प्रशासनले छाडेका जासुसहरु डाक्टरले बिरामीका मान्छेसित कुरा गर्दा त्यहीं घुमिरहेका हुन्छन् ।
यस्तो जे भए पनि त्यो अवस्थामा डाक्टरले बिरामीलाई तत्काल विना हिच्किचाहट रेफर गर्नुपथ्र्यो भनेर तपाइँ तर्क गर्नुहुन्छ, त्यो स्वभाविक हो । अब अर्को एउटा कुरा बुझ्नोस्ः त्यो बिरामीको अधिकतम हित खुट्टा बचाउने कोशिस गर्नुमा छ कि तत्काल खुट्टा काट्दा छ भन्ने कुनै अकाट्य आधार छैन । दुर्घटना भएदेखिको अवधि, रक्त नलीमा लागेको चोटको गम्भीरता, व्यक्तिको प्राकृतिक रगत आपुर्ति प्रणालीको अवस्था आदि अनेक तत्काल यकिन गर्न सकिने र नसकिने कुराहरुले उसका लागि कुन उपचार अधिकतम राम्रो भन्ने कुरा निर्धारण गर्छन् । यस्ता विषयमा अनेक अध्ययन भएर जर्नलहरुमा लेख भेटिन्छन् तर तिनको निश्कर्षमा एकरुपता छैन । तत्काल खुट्टा काट्यो भने व्यक्तिको अंग त गुम्यो तर अन्य जटिलताहरु कम हुने भए । बचाउने कोशिस गरि हेर्दा खुट्टा बच्न सक्ने भयो तर एकाध दिनपछि संक्रमण वा अन्य जटिलताका कारण त्यो फेरि काट्नै पर्ने अवस्था पनि हुन सक्छ । त्यसो गर्दा खुट्टाको ठूलो भाग मर्यो भने संक्रमण फैलिएर शरीरलाई नै पनि जोखिम हुन सक्छ ।
अर्थात् अधिकतम उपचार भनेको खुट्टा काट्ने वा राख्ने कोशिस गर्ने भन्ने प्रश्नको श्यामश्वेत जवाफ छैन । डाक्टरको मथिंगलमा यिनै कुरा खेलिरहेका छन् । पूरा अस्पताल सञ्चालनका समस्या र प्रशासकको निर्देशनदेखि बिरामीका लागि कुन उपचारका सम्भावित परिणाम र जटिलतासम्म के हुन सक्छन् भनेर निर्णय गर्न उसँग केही मिनेटको समय मात्र हुन्छ ।
त्यस्तो बेला कुन चाहिं कुरा निर्णायक हुन्छ त?
तपाइँ आफ्नो अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ तर मेरो अनुभवमा त्यो बेला सबैभन्दा निर्णायक दुई कुरा हुन्छन्ः एक, डाक्टरले आफ्नो अभ्यासकालमा, त्यस्तै केसहरुमा कस्तो उपचार विधि वा प्रोटोकल प्रयोग भएको देखेको छ । पुस्तकमा जे लेखिएको भए पनि, उसले डिग्री लिएको र अभ्यास गर्ने गरेको अस्पतालमा बिरामीको हित जेसुकै भए पनि अधिकतम पैसा कमाउने नियत राखेर त्यसमा आधारित उपचार हुन्थ्यो भने त्यो अवस्थामा ऊ नहिच्किचाइ बिरामी भर्ना गर्छ र तत्काल अपरेशन गरिहाल्नुपर्छ भन्ने पाराले बिरामीका मानिसहरुलाई काउन्सेलिङ गर्न थाल्छ । अर्को विकल्पतिर उसको ध्यान समेत जाँदैन किनकि उसले जसबाट सिकेको हो, उनीहरुले व्यवहारमार्फत् उसलाई त्यो कुरा सिकाउँदै सिकाएनन् । हैन, राम्रो प्रोटोकल बसेको, सबै विकल्प जाँचेर मात्र अधिकतम उपचार विधि अपनाउने ठाउँबाट उसले सिकेको हो भने स्वतः उसले खूला मनले केसको मुल्यांकन गर्छ र उचित निर्णय लिन्छ ।
दोस्रो, यो गरौं कि त्यो गरौं, बिरामी भर्ना गरौं कि रेफर गरौं भनेर दोमन भइरहेको बेला उसले आफ्नो ब्रम्ह, चिकित्सकिय नैतिकता वा आफूभित्रको मानवीयतालाई हेरेर निर्णय लिन सक्छ । अस्पतालले यो केस रहनु र रेफर हुनुबीच ३० लाखको फरक देख्छ भने उसको ब्रम्हले बिरामीको खुट्टा बच्ने कि नबच्ने, उसको जीवन फेरि पूर्ववत् हुने कि नहुने, उसका सामाजिक र पारिवारिक सम्बन्ध पूर्ववत् हुने कि नहुने भन्ने कुरा जाँच्छ । अनि अन्ततः जोगाउने प्रयास असफल भएको खण्डमा केही दिन वा हप्तामा खुट्टा फाल्नै पर्ने सम्भावनाबारे जान्दा जान्दै ऊ के सोच्छ भने, सबै खालका विशेषज्ञ र सुविधा भएको अस्पताल नजिकै छँदा छँदै कम्तीमा उसलाई त्यो अवसर उपयोग गर्ने अवस्था किन नमिलाइदिने?
राम्रो डाक्टर बन्नका लागि सही प्रोटोकलमा बिरामीको उपचार गरेर व्यवहारिक रुपमा सही सिकाइ गर्ने मेडिकल स्कुलहरु जति आवश्यक छन्, अरु पेशा झैं डाक्टरीमा पनि आवश्यक हुने नैतिकता र मानवीयता समाजमा आम रुपमा हुनु उति नै आवश्यक हुन्छ किनकि डाक्टर बन्न जानेहरु पनि हाम्रो समाजबाटै बन्ने हुन् र तिनको नैतिक ब्रम्हाण्ड मेडिकल कोर्समा भर्ना भएपछि बन्ने हैन । हाम्रो समाजमा यी दुवै तत्वको कमीले एउटा भयावह संकट सिर्जना गरिरहेको छः एकातिर, गाइड घोकाएर डिग्री दिन आतुर मेडिकल कलेजहरुलाई विभिन्न अत्याधुनिक आविष्कारहरुमा आधारित प्रोटोकलहरु बसाउनतिरै ध्यान छैन, त्यो नभएपछि प्रोटोकलबारे विद्यार्थीले सिक्ने ढोका नै बन्द भयो र उनीहरुका सबै भावी निर्णय सीमित व्यक्तिगत ज्ञान र तजबीजमा भर पर्ने भए । अर्कोतिर अभिभावकहरुलाई लाग्ने ३५ लाखमा अर्को ४० लाख थपेर टेबलमुनिबाट दिएर सन्तानका लागि डाक्टरी डिग्री किन्न हतार छ । जसले डाक्टर बन्न ११० प्रतिशत घुस तिर्यो, उसको नैतिक ब्रम्हाण्ड कस्तो होला र उसबाट बिरामीको अधिकतम हितमा निर्णय हुने अपेक्षा कसरी गर्न सकिएला?
अब कुरा गरौं वकिलको ।
चर्को मेहनत गरेर नाम कमाउने, अनि त्यसको भरमा बेसरी दाम र थप प्रतिष्ठा कमाउने अनि त्यसलाई उपयोग गरेर झन् धेरै ग्राहकका मुद्दा जिताइदिने अनि अझ अचाक्ली धनी र प्रतिष्ठित हुने वकिलहरुबारे विश्वमा गनेर नसकिने किताब लेखिएका छन् र फिल्म बनेका छन् । जसको केस कमजोर छ तर पैसा अथाह छ, त्यस्ता मानिसहरुको त न्याय खरीद गर्ने राम्रा माध्यमहरु त्यस्ता वकिल हुन्छन् । सुभाष कपुर निर्देशित २०१३ मा बनेको बलिउड फिल्म जोली एलएलबीमा बोमन इरानीले त्यस्ता वकिलको गजब राम्रो अभिनय गरेका छन् । केही दिन अगाडि दिवंगत भएका प्रतिभाशाली कलाकार ओम पुरीको मुख्य भुमिका भएको १९८० को फिल्म आक्रोशमा पनि वकिलको प्रतिष्ठा र उचाइ कसरी न्याय दिलाउन भन्दा शक्ति र पहुँचमा हुनेहरुलाई उन्मुक्ति दिन उपयोग हुन्छ भन्ने कुरा मार्मिक पाराले देखाइएको छ ।
मेहनत गर्नु, तथ्य जुटाउनु, तर्क गर्नु र ग्राहकको मुद्दा जिताइदिनु, वकिलले गर्ने नै यही हो । मुद्दा अदालतमा जानु अगाडि नै को दोषी र को निर्दोष भन्ने निक्र्योल हुने कुरा पनि भएन र वकालतको प्रकृति नै यस्तो हुन्छ कि उसले दुवै पक्षको कुरा सुन्ने वा सन्तुलन खोज्ने भन्ने कुरै हुँदैन । भारतमा २००८ को वीभत्स मुम्बइ आतंकवादी हमलापछि बाँचेका एक्ला बन्दुकधारी अजमल कसबको पक्षबाट त्यहाँका कुनै पनि वकिलले मुद्दा लडिदिन नमानेपछि राज्य सरकारले तोकेका कानुनी सहायता केन्द्रका सरकारी वकिलले समेत कसबको पक्षबाट मुद्दा लड्न अस्वीकार गरेका थिए तर उनीहरुको त्यस्तो कदमको चर्को आलोचना पनि भएको थियो ।
तर जस्तो सुकै कमजोर मुद्दा लिएर पनि जिताइदिने, आफू लडेको केसका तथ्य र प्रमाणभन्दा वकिलको ख्याति र वाक्पटुता इजलासमा हावी हुने अवस्था आयो भने त्यसले खास गरी सम्पन्न मानिसहरुका लागि दण्डहीनताको सिर्जना गर्छ । १९९९ मा भारतका उद्योगपति सुरेश नन्दाका छोरा सन्जीव नन्दाले कारले किचेर ६ जनालाई मारे पनि त्यस्तै वकिल र तिनको प्रभावमा आउने न्यायधीशका कारण सफाइ पाएका थिए । पछि २००८ मा फेरि मुद्दा चल्दा चाहिं उनी दोषी पाइएका थिए र त्यही मुद्दाका आधारमा जोली एलएलबी फिल्म बनेको थियो ।
त्यसैले, वकालत गर्नु र आफ्नो ख्याति र प्रभाव उपयोग गरेर न्याय सम्पादन नै अवरुद्ध हुने गरी न्याय प्रणालीलाई प्रभावित पार्नु फरक कुरा हुन् । यसमा पनि डाक्टरको सन्दर्भमा झैं कुनै न कुनै बिन्दुमा गएर व्यक्तिले आफ्नो ब्रम्हको आवाज सुन्छ कि सुन्दैन भन्ने कुराले फरक पार्छ ।
नेपालकै कुरा गर्दा, हामीकहाँ जोली एलएलबीका बोमन इरानीजस्तै उचाइ र प्रभाव भएका वकिलहरु छन् कि छैनन् मलाई ज्ञान छैन । तर हाम्रो न्याय प्रणालीमा उक्त फिल्ममा देखाइएझैं चाहेको नतिजा निकाल्न हुने खानेहरुले जेसुकै गर्न सक्ने अवस्था रहनु हुँदैन ।
सन्जीव नन्दाको प्रसंगमा ढिलै भए पनि जसरी न्याय प्रणाली जाग्यो, सधैं त्यस्तो हुँदैन र समाजका आवाजविहीनहरुले हाम्रो जस्तो समाजमा व्यवहारमा न्याय पाउने सम्भावना न्यून हुन्छ । केही दिन अगाडि मात्र भारतको छत्तीसगढमा सुरक्षा फौजले दर्जनौं आदिवासी महिलाहरुमाथि सामुहिक बलात्कार गरेको आरोप लागेपछि भारतको मानव अधिकार आयोग त्यहाँ पुगेर कम्तीमा १६ जनामाथि बलात्कार भएको पुष्टि गरेको थियो । झनै उदेकलाग्दो त के भने ती बलात्कारीहरुमाथि कुनै दण्ड नचल्ने कुरा निश्चित मात्र छैन, मानव अधिकार आयोगले समेत त्यत्रो अपराधमाथि फौजदारी अनुसन्धानको सिफारिश नगरेको भनेर अहिले आलोचना भइरहेको छ ।
नेपालमा बेला बेलामा त्यसरी उत्पीडित हुनेहरुका कथा मिडियामा आउने र हराउने गर्छन् । त्यस्ता आवाजविहीनहरुको पक्षमा बोल्नु हामी सबैको कर्तव्य हो तर न्याय क्षेत्रको ज्ञान र पहुँच दुवै हुने कानुन व्यवसायीहरुले यस्तो काममा नेतृत्व लिने हो भने त्यसले अलग्गै अर्थ राख्छ । व्यवसायिकतामा मात्र नअल्झेर समग्र समाजलाई न्यायपूर्ण बनाउन त्यस्तो भुमिका खेल्ने अनेक वकिलहरु विश्वभर धेरै देशमा आफ्नो छाप छोड्न बाध्य भएका छन् । हाम्रो देश र समाजलाई पनि त्यस्ता वकिलहरुको असाध्य खाँचो छ ।
तर कुनै व्यक्तिले विशुद्ध व्यवसायिक हिसाबले कुनै काम गर्ने वा समाजको समग्र हितका लागि काम गर्ने भन्ने उसको छनोटको कुरा हो । हाम्रो ध्यानचाहिं केमा हुनुपर्छ भने कुनै व्यक्ति, परिवार वा संस्थाको स्वार्थ र आर्थिक मजबुतीका कारण, उनीहरुले बढी तर्कशील र वाक्पटु वकिल राखेका कारण न्याय प्रणाली प्रभावित हुनु हुँदैन ।
हामीकहाँ वकिल बन्ने र बनाउने काम कति चुस्त छ, मलाई थाहा छैन तर माथि भनिएझैं डाक्टर बनाउने मामलामा यति घोटाला छ कि भर्नाबाट शुरु हुने मोलमोलाइ र विधि लत्याउने प्रक्रिया उसले डिग्री लिने र अभ्यास गर्ने बेलासम्म जारी रहन्छ । जुन बेला व्यवहारतः हेरेर कुन केसलाई कस्तो उपचार गर्ने, अपरेशन गर्ने वा नगर्ने, गर्दा कसरी गर्ने, कुन प्रोटोकलमा उपचार गर्ने, आइसियुमा राखेर गर्ने वा नगरी, यस्ता दर्जर्नौं झट्टै नदेखिने तर बिरामीको जीवन मरणको सवालसित जोडिएका निर्णयहरु गर्न सिक्नका लागि दर्जर्नौंपल्ट उस्तै केसहरु हेर्न र उपचारमा सामेल हुनुपर्छ । त्यस्तो महत्वपूर्ण सिकाइका लागि पोस्टिङ गर्ने बेला बिरामी भएनन् वा योग्य चिकित्सक शिक्षक भएनन् भने के होला? झुर ज्ञान सीप भएका शिक्षकले गलत काम गरेर विद्यार्थीले सिक्यो भने के होला? भौतिक संरचना, दक्ष शिक्षक र यथोचित बिरामीको सुनिश्चितता गर्नु पर्ने नियामक निकायहरुले ती पूर्वाधार हेर्नको सट्टा आफूलाई कमिसन माग्न थालेर पूरा प्रणाली नै भताभुंग भयो भने के होला?
अनि त्यो भताभुंग भएको थिति बसाएर व्यवस्थित रुपमा मात्र मेडिकल कलेज थप्ने, गुणस्तर सुनिश्चित गर्न आवश्यक निकाय र ऐन कानुन बनाउने, त्यति मात्र नभएर समग्र उच्च शिक्षामा आएको क्षयीकरण रोक्न नेतृत्व चयनलाई वैज्ञानिक बनाउने, अहिलेसम्म भएका अनियमितताहरुको छानविन गरेर दोषीहरुलाई दण्डित गर्ने काम राज्यले गर्नुहुँदैन किनकि त्यसले एक जना मानिसको आर्थिक स्वार्थमा आँच आउँछ भनेर कसैले तर्क गर्ने कल्पना गर्न सकिन्छ? व्यक्तिगत र पेशागत स्वतन्त्रताको जति दुहाइ दिए पनि त्यो तर्कले जित्यो भने के हुन्छ भने, सीमित लगानीकर्ताहरुको तत्काल नाफाखोरी गर्ने स्वार्थले जित्छ, सबै नेपालीको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकारले हार्छ । जो डाक्टर बन्न भर्ना हुन्छन्, तिनले माथिको उदाहरणमा झैं कसरी बिरामीको अधिकतम हितका लागि उचित निर्णय गर्ने हैन कि कसरी चिट चोरेर परीक्षा पास गर्ने, भनसुन र पहुँचका भरमा जागिर पाउने अनि छिटो पैसा कमाएर पढाइमा लागेको चर्को लगानी असुल गर्ने भन्ने सोच्छन् । स्वास्थ्य सेवा हैन पेशा बन्छ जहाँ धेरैको स्वास्थ्य केही हैन तर केहीको नाफा सर्वस्व हो ।
पछिल्ला पाँच वर्ष नेपालमा चलेको सुधार अभियानका कारण अहिले नेपालमा सार्वजनिक रुपमा मुख नछोपी त्यस्तो अराजकताको पक्षमा तर्क गर्ने अवस्था छैन । तर अहिले अदालतमा त्यस्तै तर्कवितर्कहरु भइरहेका छन् र हामीले चिनेका र राम्रै ठानेका मान्छेहरु आम नेपालीको स्वास्थ्यलाई हराएर केही मानिसको नाफालाई जिताउन लागी परेका छन् । तर हामीलाई विश्वास छ, न्यायालयले कहिल्यै पनि करोडौं मानिसको स्वास्थ्य र जीवन धरापमा पर्ने अवस्था आउन दिने छैन ।
No comments:
Post a Comment