Ncell, Brand-building and Tax Avoidance (Nepali)

एनसेल, ब्राण्ड बिल्डिंग र कर छली

बिभिन्न घोटाला र विवादहरुको पृष्ठभुमिमा टेलियासोनेराका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लार्स निबर्गले २०१३ मा पद छाडेपछि आएको नयाँ व्यवस्थापनले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी फर्म नर्टन रोज फुल्ब्राइटलाई युरेशिया क्षेत्रका टेलियासोनेरा अन्तर्गतका कम्पनीका गतिविधिहरुको छानविनका लागि खटाएको थियो ।फुल्ब्राइटको रिपोर्टले भनेको छ: उज्बेकिस्तान, काजाकस्तान, ताजिककिस्तान, अजरबैजान, जर्जिया र नपाल गरी छ देशको सेवामा टेलियासोनेरा अनेथिकल इफ नट क्रिमिनल गतिविधिहरुमा संलग्न थियो । त्यसको अर्थ कानुनी आधारमा दण्डनीय प्रमाणित नहुन पनि सक्ने तर सामान्य नैतिकताले गर्न नदिने कामहरु भन्ने जनाउँछ । नेपालमा एनसेलका त्यस्ता गतिविधिहरु के थिए भन्ने कुरा उसका विज्ञापनमा आउने कुरा कति सत्य थिए र उसले दिने गरेका सेवाहरु घोषित मूल्यमा उपलब्ध थिए वा घोषित र लिइने मूल्यमा फरक थियो भन्ने कुरा अध्ययन गर्यो भने प्रष्ट हुन्छ । साथै सेवा बिस्तारका क्रममा युसेलले उज्बेक राष्ट्रपतिकी पुत्रीलाई करोडौं डलर घुस ख्वाएजस्तो व्यवहार नेपालमा भएको थियो कि थिएन भन्ने पनि फुल्ब्राइटको अध्ययनको विषय रहेको हुनुपर्छ ।

एनसेलः ब्राण्ड बिल्डिंगको नमुना

नेपालमा एनसेलको शुरुवाती संस्करण मेरो मोबाइल आउनुअगाडि टेलिकम क्षेत्रको अवस्था कस्तो थियो भन्ने भोग्नेहरु सबैलाई थाहा छ । खूला हुँदै गरेको समाजमा टेलिफोन सञ्जालले जोडिन चाहने मानिसको संख्या तीव्र गतिले बढिरहेको थियो तर राज्य नियन्त्रणको दुरसञ्चार निगमले न त माग धान्न सकेको थियो न त सेवाको गुणस्तर समयअनुकुल बढाउन नै सकिरहेको थियो । मोबाइल बोक्ने मानिसहरु त्यो बेला सम्भ्रान्त सम्झिन्थे भने ल्याण्डलाइनको नम्बर पाउन वर्षौं पालो पर्खनुपथ्र्यो ।

यो पृष्ठभुमिमा २०६१ सालमा निगम सरकारको ८५ प्रतिशत शेयर रहेको नेपाल दुरसञ्चार लिमिटेड कम्पनी वा नेपाल टेलिकममा परिणत भएपछि सेवाको मात्रा र स्तर दुवै बढेका थिए । तैपनि त्यसले तीव्र गतिमा बढ्दै गइरहेको माग धान्न सकिरहेको थिएन । पहिलेभन्दा चुस्त भए पनि पूरै सरकारी नियन्त्रणमा रहँदाको संस्थागत प्रवृत्ति टेलिकमबाट हटिसकेको थिएन ।

यो पृष्ठभुमिमा निजी क्षेत्रको मेरो मोबाइलको प्रवेशले नेपालको टेलिकम क्षेत्र तरंगित भयो । आक्रामक विज्ञापन शैली र मोबाइलको सिम कार्ड निकै झण्झटपछि मात्र पाइने नेपालमा कन्सर्ट गरेर एउटै कार्यक्रममा दशौं हजार सिम कार्ड बाँड्ने मेरो मोबाइलको शैली अनौठो थियो । हप्तैपिच्छे नयाँ अफर ल्याएजस्तो लाग्ने यो कम्पनीलाई यो स्तम्भकारलगायत धेरै नेपालीहरुले गम्भीरतापूर्वक लिएनन् । सापेक्षतः झण्झटिलो भए पनि हामी नेपाल टेलिकमकै लोयल कस्टुमर भएर बसिरह्यौं । त्यसैको परिणाम हुनुपर्छ अहिले पनि मसँग नियमित सम्पर्क हुने र फोनमा नम्बर सुचीकृत ९५ प्रतिशत जति नम्बर नेपाल टेलिकमका छन् ।

ल्याण्डलाइन, सिडिएमए र जीएसएम गरी तीनै थरी सेवा भएको नेपाल टेलिकमलाई कुनै बेला मेरो मोबाइलको रिब्रान्डेड संस्करण एनसेलले टक्कर देला भनेर हामीले ऊबेला चिताएकै थिएनौं । दुवै नेटवर्कबीच मूल्य घटाउने प्रतिस्पर्धा भए पनि आफ्नो कायम विशाल नेटवर्कभित्रको सेवा लिंदा ग्राहकलाई पर्न आउने कम मूल्यका कारण नयाँ ग्राहक थपिने दर एनसेलमा भन्दा टेलिकममा बढी हुने र त्यो एउटै कारणले एनसेलले टेलिकमलाई भेट्न नसक्ने हाम्रो आँकलन थियो ।

तर वर्ष बित्दै गएसँगै एनसेलले हामीलाई गलत सिद्ध गर्यो । खास गरी निजी क्षेत्रलाई संशयका दृष्टिले हेर्ने हामीहरुले के बिस्र्यौं भने टेलिकमका परम्परागत ग्राहकलाई प्रतिस्पर्धी सेवा दिएर तान्ने त एनसेलको नीति थियो नै, त्योभन्दा निकै आक्रामक रुपमा ऊ विज्ञापन र अरु माध्यमहरुमार्फत आफ्नो सेवाका लागि सञ्चार सञ्जालमा जोडिन बाँकी नेपालको जनसंख्यामा नयाँ मागको सिर्जना गरिरहेको थियो । भौगोलिक फैलावटमा टेलिकमलाई उसले अझै भेट्टाउने अवस्था थिएन तर त्यो कमजोरी पुर्ति गर्न उसले सुविधा पुगेकै क्षेत्रमा टेलिकमको सेवासित असन्तुष्ट वा उसले दिनेभन्दा बढी सेवा अपेक्षा गर्ने ग्राहकहरुलाई लक्षित गरेर आफूलाई बिस्तार गरिरहेको थियो ।

साथै एउटा सिम लिएपछि त्यसलाई आफ्नो पहिचान बनाएर वफादारीपूर्वक चलाउने संस्कृति बिस्तारै हराएर अधिकतम सुविधाका लागि धेरै सिम राखेर चलाउने नयाँ संस्कृतिलाई एनसेलले बढावा दिएको थियो ।

दुई वर्ष अघि जब एनसेलले १ करोड ग्राहक पुगेको भनेर विज्ञापन गर्यो, हामी झसंग भयौं । वितरण भएका जीएसएम सिमको संख्याका हिसाबले उसले टेलिकमलाई उछिनिसकेको थियो । उदार सिम वितरणका कारण एनसेलका धेरै सिम निस्क्रिय रहेका पक्कै थिए, तर उसले गर्ने गरेको आम्दानी, वार्षिक तिर्ने कर र खास गरी द्रुत गतिले बजार बिस्तार भइरहेको मोबाइल इन्टरनेटमा उसको हिस्सा बढेको हिसाब गर्दा दशकभित्रै उसले गरेको तरक्की नेपालको निजी क्षेत्रको इतिहासमा अपूर्व थियो । चल्तीका अरु ब्राण्डहरुका विज्ञापनभन्दा बढी नै अतिरञ्जित लाग्ने उसका विज्ञापनहरुले बजार बिस्तारमा ठोस भुमिका खेलिरहेका थिए । एनसेल अब एउटा जबर्जस्त ब्राण्ड बनिसकेको थियो ।

एनसेल र करबाट  उन्मुक्ति 

हालै काठमाडौंको माइतीघरमा थापाथलीतर्फको प्रतिक्षालयको माथिपट्टि एनसेलको एउटा विज्ञापन थियो, शायद अहिले पनि होला । विज्ञापनमा ठूला अक्षरमा लेखिएको छः 'Explore  धेरै, Faster';  त्यसमुनि साना अक्षरमा लेखिएको छः 'एनसेलको साथ फास्ट इन्टरनेट स्पीडको अनुभव गर्नुहोस् ।' त्यो विज्ञापनको डिजिटल बोर्ड राखिएको काठको फ्रेममा एक हरफमा कामपाको हस्तलिखित सुचना छः 'कर तिरौं, सम्मानित बनौं, सेवा प्राप्त गर्ने हक सिर्जना गरौं ।'

विज्ञापन माथिपट्टि, ठूलो र चम्किलो छ, कामपाको सुचना तल, त्यसको तुलनामा सानो र फिक्का छ । झट्ट हेर्दा मान्छेको नजर विज्ञापनमा पुग्छ तर सुचना कमैले पढ्छन् । पढेका कमैले मनन गर्छन् र मनन गर्ने कसैले त्यो पढेकै आधारमा नतिर्ने निश्चय गरेको कर तिर्छन् भन्ने छैन । अर्कोतिर खास ठाउँ र खास समयको एउटा विज्ञापनको एनसेल ब्राण्ड बनाउनमा कति भुमिका छ भनेर हिसाब गर्न नसकिएला तर त्यो ब्राण्डको मुख्य आधार भनेकै त्यस्ता विज्ञापनहरु रहेका छन् ।

अझ चोटिलो कुरा त के थियो भने अघिल्लो महिना मैले चाखपूर्वक त्यो बोर्ड हेरेर त्यसको विरोधाभास मनन गर्दा एनसेलको पछिल्लो खरीदबिक्रीका क्रममा उठेको कर विवाद भर्खर शुरु भएको थियो । त्यो अझै टुंगिइसकेको छैन ।

माइतीघरको त्यो बोर्ड एक हिसाबले नेपालको मात्र नभएर अहिलेको विश्वकै अर्थ राजनीतिक व्यवस्थामा कायम विरोधाभासको नमुना होः महंगा र भड्किला विज्ञापन गर्न सक्ने अचाक्ली ठूला र धनी निजी कम्पनी र कर्पोरेशनहरुको चमकधमक एकतिर अनि तिनलाई नियमन गर्नुपर्ने, तिनी लगायतबाट कर उठाएर आम नागरिकलाई न्युनतम सेवा दिनुपर्ने तर कर उठाउने र सेवा दिने दुवै क्षमता खिइँदै गएका राज्यहरु ।

एनसेल र करबाट उन्मुक्तिको बहसमा एकतिर टेलियासोनेराले मलेसियाली कम्पनी एक्जिएटालाई बेच्दा नेपालको कानुन बमोजिम पुँजीगत लाभ कर तिराउनुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहेको छ भने अर्कोतिर त्यसो गर्दा विदेशी लगानी निरुत्साहित हुने हुँदा कर लिनु हुँदैन वा पर्दैन भन्ने आवाजहरु पनि केही जिम्मेवार मानिसहरुबाट आइरहेका छन् । सरकारको प्रधानमन्त्री तहसम्म कुरा पुगेर लामो समय बहस चलेको यो विषयमा धेरै कोणबाट चर्चा परिचर्चा भइसकेकाले तिनलाई यहाँ दोहोर्याउनु आवश्यक छैन । तर बहसमा खुलेर आउन नसकेको तर नआइ नहुने एउटा पक्षबारे यो टिप्पणीमा प्रकाश पारिनेछ ।

---

अनौठो हैन करबाट उन्मुक्ति प्रयास

विश्व अर्थतन्त्रको अहिलेको चरित्र हेर्यो भने कर लिएकै कारण विदेशी लगानी निरुत्साहित हुन्छ वा लगानीको वातावरण बिग्रिन्छ भन्ने तर्क बाल सुलभ प्रतित हुन्छ ।

त्यो किन भने, नाफाका लागि खुलेका र चलेका कर्पोरेशनहरुको लक्ष्य, आदर्श वा नियत, जे भने पनि अधिकतम नाफा आर्जन गर्नु हो । त्यो नाफा अधिक गर्नका लागि व्यवसाय र बजार बिस्तारजस्ता वैध माध्यमहरु र करबाट उन्मुक्ति वा ट्याक्स अभोइडेन्सजस्ता विवादास्पद रणनीतिहरु समानान्तर रुपमा चलिरहेका हुन्छन् ।

यो कुनै अर्थशास्त्रको किताबमा पढेर जानिने कुरा हैन तर एप्पल, गुगल, माइक्रोसफ्ट र फेसबुकजस्ता विश्वकै ठूला र धनी कम्पनीहरुको स्थायी रणनीति नै कसरी कर कम तिर्ने भन्ने हुन्छ । यी चारै कम्पनी लगायत अमाजन, आइबीएम र जोन्सन एण्ड जोन्सनजस्ता कम्पनीहरु डबल आइरिश एरेन्जमेन्ट भनिने कर छलीको व्यवस्थित उपाय अपनाउनेमा पर्छन् । यो टिप्पणीमा यो उपायबारे बिस्तारमा जान सम्भव छैन तर पाठकहरुका लागि गुगल सर्चमा सहजै यससम्बन्धी धेरै सामाग्रीहरु उपलब्ध छन् ।

बीस प्रमुख देशहरुको समुह जी ट्वेन्टीले विश्वव्यापी रुपमै कर्पोरेट कर छली रोक्न दुई वर्ष लगाएर नयाँ साझा व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेपछि अघिल्लो वर्ष अमेरिकाका ठूला टेक्नोलोजी कम्पनीहरुले त्यसको सामुहिक भत्र्सना गर्दै त्यसको प्रारुपका धेरै प्रावधान खारेज गर्ने माग गरेका थिए । त्यस्ता कम्पनीको सुचीमा एप्पल, माइक्रोसफ्ट, गुगल, अमाजन, इन्टेल, फेसबुक, उबर, नेटफ्लिक्स, हेवलेट प्याकार्ड, इबे, आइबीएम र ट्वीटर थिए ।

यदि कर्पोरेसनहरुको  कर छलिसम्बन्धी कसैलाई अझै पनि संशय थियो भने पछिल्लो पनामा पेपर्स  काण्डले त्यसलाई दूर गरिदिएको हुनुपर्छ।

कर छली वा त्यसबाट उन्मुक्ति सम्बन्धी विवाद नेपालको एकल समस्या हैन, विश्वका धनी र शक्तिशाली पँजीवादी देशहरुमा समेत यी राज्य र निजी क्षेत्रबीच यो विषयमा निरन्तर घर्षण भइरहेको छ । त्यसैले नेपालमा कुनै कम्पनीको कर छलीसम्बन्धी मुद्दा उठ्यो र त्यसबारे बहस भएर अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा पुग्यो भने हाम्रो बदनामी हुन्छ वा लगानीको वातावरणबारे नराम्रो सन्देश जान्छ भन्ने कुरामा त्यति दम छैन । हुन त तिर्नेले सरासर कर तिर्ने, राज्यले चुपचाप लिने भएर यस्तो चर्चा नभएकै राम्रो हो तर विवाद सिर्जना भएपछि त्यसलाई न्यायोचित टुंगोमा पुर्याउनु अनिवार्य हुन्छ ।

तर यो विवादको टुंगो लगाउँदा नेपालका जिम्मेवार अधिकारीहरुले यति ध्यान पुर्याउनुपर्छः कर छली वा करबाट उन्मुक्तिको प्रयास विश्वव्यापी छ भन्दैमा त्यो वैध वा स्वकिार्य हुँदैन । त्यसमाथि नेपालजसतो कंगाल देशले त वैध कर उठाउन सक्ने ठाउँमा खुट्टा कँपाउने हो भने त्यसले देशको अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन क्षति पुर्याउँछ ।

नजिर बनाउने बेला

नेपालमा निजी क्षेत्र अझै सानो भएको, कर्पोरेट संस्कृति र यसका उज्याला र अँध्यारा पक्षहरुबारे बहस नभइसकेकाले हाम्रा लागि धेरै कुरा नयाँ छन् । खास गरी एनसेलको आकारको कम्पनी र त्यसको टेलियासोनेराजस्तो विशाल मातृ कम्पनीसित यस अघि राज्यले व्यवहार गरेको छैन । त्यसैले अहिले ऊसित जस्तो व्यवहार राज्यले देखाउँछ त्यो भविष्यका लागि नजिर बनेर बस्ने गर्छ ।

यो पृष्ठभुमिमा नीति निर्माताहरुले के विचार पुर्याउनुपर्छ भने लगानी निरुत्साहित नहोस् भनेर सावधानी अपनाउनु र खास व्यक्ति वा पक्षको अनुचित लाभका लागि देशलाई ठूलो आर्थिक क्षति पुग्ने गरी निर्णय गर्नुबीच झिनोजस्तो लाग्ने तर निकै गहिरो र महत्वपूर्ण अर्थ हुन्छ । त्यसैले अहिले वैदेशिक लगानी निरुत्साहित हुने काम रोक्न जति आवश्यक छ, न्यायोचित र कानुनसम्मत तरिकाले कर लिनु र भविष्यमा पनि त्यसरी कर लिइन्छ भनेर सन्देश दिनु अनिवार्य हुन्छ । अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको निकै ठूलो भुमिका भएका युरोप र अमेरिकाका देशहरु पनि यस्तै विवाद र घर्षणका चरणहरु पार गरेर अहिलेको अवस्थामा पुगेका हुन् । तिनमा त यो विवाद टुंगिएको छैन भने हामीकहाँ यस्तो विवाद आउनबाटै रोकौं भन्नु सम्भव हुँदैन ।

त्यसबाहेक, करको आम दर कति हुनुपर्ने, कति धनीसित राज्यले कुन दरमा कर लिनुपर्ने र खास आर्थिक हैसियतका मानिसहरुलाई कति कर छुट गर्नु पर्ने वा नपर्ने, यस्ता नीतिहरुले अर्थतन्त्रलाई र रोजगारी सिर्जनालाई कसरी प्रभावित गर्छन् भन्ने निरन्तर विवाद र बहसका विषय हुन् । अमेरिकाजस्तो देश पनि शीर्ष धनी १ प्रतिशतलाई कर घटाउन हुने कि नहुने भन्ने कुरामा चरम रुपमा विभाजित छ । त्यही विभाजन त्यहाँ आसन्न राष्ट्रपतिय चुनावका लागि महत्वपूर्ण मुद्दासमेत बनिरहेको छ ।

यो सन्दर्भमा अमेरिकाका पुँजीपतिहरुको केन्द्र मानिने वाल स्ट्रिटका एक एकजेक्युटिभ (न्यूयोर्कका अर्बपति पूर्व मेयर माइकल ब्लुम्बर्गको निजी र परोपकारी सम्पत्तिको व्यवस्थापन हेर्ने लगानी समूह विलेट एड्भाइजर्स एलएलसीका प्रमुख) स्टेभन र्याटनरले हालै न्यो योर्क टाइम्स पत्रिकामा हु इज किलिंग ग्लोबल ग्रोथ? शीर्षक स्तम्भमा लेखेको कुरा महत्वपूर्ण छ । विश्वव्यापी आर्थिक सुस्तताका कारण खोतल्ने क्रममा उनी लेख्छन्ः ... अमेरिकाको कंग्रेसले गत तीन दशकमा कर प्रणालीमा आमूल सुधार हुने गरी एउटै कानुन पास गरेको छैन, जसले गर्दा चलाख विशेषज्ञहरुले एकपछि अर्को चर खोजेर नाफा जति विदेशमा थन्क्याउँदै आफ्नो करको बिल सानो बनाउँदै गइरहेका छन् ।

अमेरिकामा वैकल्पिक धारको मिडिया र निम्न मध्यम वर्गका मानिसहरुले यो कुरा धेरै अघिदेखि उठाउँदै आएका छन् तर मूल धारको पत्रिकामा वाल स्ट्रिटका एक एक्जेक्युटिभ आफैंले गरेको यस्तो विश्लेषणले के देखाउँँछ भने त्यहाँ पनि यो बहस बाम भर्सेस दक्षिणपन्थी वा अति धनी भर्सेस गरीब र मध्यम वर्ग जस्तो श्यामश्वेत छैन । विश्वकै तेस्रो धनी र अमेरिकाका दोस्रो धनी वारेन बफेट त अति धनी मानिसहरुका लागि कर बढाउनुपर्छ भनेर आवाज उठाएकै कारण आम अमेरिकीहरुबीच निकै लोकप्रिय छन् ।

त्यसैले नेपालमा पनि यो बहसलाई निजी लगानीलाई निरुत्साहित गर्न खोज्ने बाम विचारका मानिस भर्सेस निजी लगानी प्रवद्र्धन गर्न खोज्ने सच्चा बजारवादी भनेर गरिने विभाजनको अर्थ छैन । आर्थिक समृद्धिका लागि अब निजी क्षेत्रले निर्णायक भुमिका खेल्ने कुरामा दुविधा छैन, अर्थतन्त्रलाई गति दिन वैदेशिक लगायतको लगानी बढाउनुको विकल्प पनि छैन तर सँगसँगै समयानुकुल तिनलाई नियमन गर्ने र गलत अभ्यासहरु समयमै रोक्ने कामहरु पनि हुनुपर्छ ।

टेलियासोनेराको ट्रयाक रेकर्ड

नाफाका लागि व्यवसाय गरिरहेको टेलियासोनेरा मात्र नभई कुनै पनि कम्पनीले करबाट बच्ने प्रयास गर्नु अस्वभाविक हैन ।

आम रुपमा ठूला कर्पोरेशनहरुले कर कम तिर्न केकस्ता जुक्ति लगाउँछन् भन्ने माथि नै चर्चा भयो तर टेलियासोनेराबारे चाहिं अरु केही पनि मननयोग्य कुराहरु छन् ।

२०१३ मा उज्बेकिस्तानको युसेल सन्चालनका क्रममा त्यहाँका तानाशाह इस्लाम कारिमोभकी छोरी गुल्नारा कारिमोभालाई तीस करोड डलरभन्दा बढी घुस दिएको आरोपमा  टेलियासोनेरास्वीडेनमा अनुसन्धानमा तानिएको थियो । एसभीटी नामक स्वेडीश टेलिभिजनले गरेको खोज पत्रकारिताले  औपचारिक रुपमा टेलिकमसित नजोडिएकी तानाशाह पुत्रीको उक्त प्रकरणमा हात रहेको पत्ता लगाएको थियो । साथै २०१४ मा उज्बेकिस्तानको कपास थन्काउन बँधुवा मजदुर प्रयोग गर्ने कुख्यात अभ्यासमा अरु कर्पोरेशनहरुसँगै टेलियासोनेरा पनि मुछिएको थियो ।

सुशासनका लागि चिनिएको युरोपेली देश स्वीडेनको सरकारी कम्पनी टेलिभर्कट निजीकरण भएर टेलिया बनेपछि फिन्ल्याण्डको सोनेरासँग मिलेर २००२ मा टेलियासोनेरा बनेको थियो । माथि उल्लिखित काण्डहरु प्रकाशमा आउनुअघि २०१२ मा टेलियासोनेराले उज्बेकिस्तान, अजरबैजान र बेलारुसका निर्मम तानाशाहहरुका कुख्यात जासुसी निकायहरुलाई असीमित विवरणहरु दिएर सघाएको कुरा प्रकाशमा आएको थियो ।

यी घोटाला र विवादहरुको पृष्ठभुमिमा टेलियासोनेराका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लार्स निबर्गले २०१३ मा पद छाडेपछि आएको नयाँ व्यवस्थापनले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी फर्म नर्टन रोज फुल्ब्राइटलाई युरेशिया क्षेत्रका टेलियासोनेरा अन्तर्गतका कम्पनीका गतिविधिहरुको छानविनका लागि खटाएको थियो ।

फुल्ब्राइटले दिएको रिपोर्ट नेपालका लागि सान्दर्भिक छ । त्यसले भनेको छ, उज्बेकिस्तान, काजाकस्तान, ताजिककिस्तान, अजरबैजान, जर्जिया र नपाल गरी छ देशको सेवामा टेलियासोनेरा अनेथिकल इफ नट क्रिमिनल गतिविधिहरुमा संलग्न थियो । त्यसको अर्थ कानुनी आधारमा दण्डनीय प्रमाणित नहुन पनि सक्ने तर सामान्य नैतिकताले गर्न नदिने कामहरु भन्ने जनाउँछ ।

नेपालमा एनसेलका त्यस्ता गतिविधिहरु के थिए भन्ने कुरा उसका विज्ञापनमा आउने कुरा कति सत्य थिए र उसले दिने गरेका सेवाहरु घोषित मूल्यमा उपलब्ध थिए वा घोषित र लिइने मूल्यमा फरक थियो भन्ने कुरा अध्ययन गर्यो भने प्रष्ट हुन्छ । साथै सेवा बिस्तारका क्रममा युसेलले उज्बेक राष्ट्रपतिकी पुत्रीलाई करोडौं डलर घुस ख्वाएजस्तो व्यवहार नेपालमा भएको थियो कि थिएन भन्ने पनि फुल्ब्राइटको अध्ययनको विषय रहेको हुनुपर्छ ।

निश्कर्ष

आर्थिक विकासमा नेपालको चरणमा रहेको मुलुकले नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा यसै गर्नुपर्छ र यसो गर्नुहुँदैन भन्ने बनिबनाउ बाटो अहिले छैन । हाम्रो अवस्थामा अरु मुलुकसामू पनि यस्ता समस्याहरु थिए । भारतलगायत ती मुलुकले आफ्नो बाटो आफैं खने र राज्यको हात बलियो बनाउँदा बनाउँदै पनि ठूलो निजी क्षेत्रको लगानी निम्त्याउन सफल भएका छन् । हाम्रो पनि बाटो त्यही हुनुपर्छ ।

यो बेला निजी लगानी निरुत्साहित नहोस् भनेर नेपालमा गर्नु पर्ने कामहरु धेरै छन् । अन्तहीन हडताल, ज्यादतीपूर्ण ट्रेड युनियनहरु, पाइला पाइलाको भ्रष्टाचार जस्ता अड्चन हटाउने त्यस्ता केही कामहरु हुन् । राजनीतिक स्थिरता त लगानीको वातावरण बनाउन पहिलो शर्त नै हो ।

एनसेल नेपालमा त्यस प्रकारको र त्यो आकारको व्यवसाय गर्ने पहिलो कम्पनी थियो । ब्राण्ड बिल्डिंगमा उसले देखाएको सफलता नेपालको निजी क्षेत्रका लागि अनुकरणीय नमुना हो (यद्यपि फुल्ब्राइटले औंल्याएका अनैतिक अभ्यासहरु हेर्यो भने त्यसमा पनि विचार गर्नुपर्ने कुराहरु छन्) । एनसेल वा उसको पहिलो संस्करण मेरो मोबाइल नेपालमा भित्रिंदा यहाँ विज्ञापन गर्नु नौलो कुरा थिएन तर विज्ञापनलगायतका रणनीतिहरुमार्फत् कसरी प्रतिस्पर्धी ब्राण्डका उपभोक्ताहरुलाई तान्ने मात्र नभई नयाँ बजार नै सिर्जना गर्ने भन्ने पाठ उसले सबैलाई सिकाएको छ ।

तर त्यसको अर्थ के पनि हैन भने ऊसित कुनै विवाद उठ्यो भने लगानीको वातावरण बिग्रने डरले वा अरु कुनै कारणले आफ्नोभन्दा माथि उसको स्वार्थ राखियोस् । यो कुरा अरु सबैले भन्दा बढी आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक चुडामणि शर्माले बुझ्नु जरुरी छ ।

नेपालमा एनसेलको जस्तो व्यवसायसित जोडिएर लज्जित हुनुपर्ने अवस्थाहरु पनि हुन्छन् । जस्तो कि, कुनै ठूलो वा धनी निजी कम्पनीले आर्थिक प्रलोभनमा पारेर आफूमाथिको नियामक निकायलाई प्रभावित गर्दै आफूअनुकुलका निर्णयहरु गराउनु । नियामक निकायका पदाधिकारी कार्यकालमा त्यस्तो प्रलोभनमा पर्नु अनि निवृत्त भएपछि वा बीचमै गोप्य सुचनाहरु लिएर ठूलो आर्थिक फाइदाका लागि त्यस्ता निकायमा छिर्नु । एउटा निजी कम्पनीसित मिलेर उसका प्रतिस्पर्धीहरुको काममा अवरोध पुर्याउनु । बेलाबखत सुनिने गरेका यस्ता समस्याबारे चाहिं हाम्रा नियामक निकाय र सरकार सचेत हुनु जरुरी छ ।

र यदि नेपालमा कुनै पनि निजी कम्पनीले बजारमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्न छाडेर उज्बेकिस्तानमा टेलियासोनेराले गरेझैं शक्तिमा पहुँच हुनेहरुसँग ठूलो मात्रामा आर्थिक लेनदेन गरेर प्रतिस्पर्धीहरुलाई अस्वस्थ र अपारदर्शी माध्यमहरुबाट पछि छाड्छ भने त्यो आफैंमा हाम्रो आर्थिक विकासमा अवरोध बनेर खडा हुनेछ । निजी लगानी निरुत्साहित नहोस् भनेर भनिरहँदा आर्थिक विकासको त्यो व्यवधानबारे पनि सजग रहनु जरुरी छ ।

साथै दीर्घकालमा चाहिं निजी क्षेत्रको वृद्धिलाई प्रोत्साहित गरिरहँदा राज्यचाहिं निष्पक्ष रेफ्रीको भुमिकामा रहेर नर्टन रोज फुल्ब्राइटले औंल्याएकाजस्ता अनैतिक र उसले इंगित गरेका आपराधिक गतिविधिहरु पत्ता लगाउने, तिनलाई रोक्ने र दण्डितसमेत गर्ने गरी संयन्त्र विकास गर्नुपर्छ । त्यसो भएमा मात्र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएर उच्च कोटिका वस्तु र सेवा दिने निजी कम्पनीहरु अगाडि आउन सक्ने वातावरण हुन्छ । त्यसो नहुँदा निजी क्षेत्र सदाका लागि राज्यका भ्रष्ट अधिकारीहरुको दयामा रहने र कानुन तोडेर घुसको भरमा काम लिने दुस्साहसीहरु अगाडि आउने र इमान्दार प्रतिस्पर्धीहरु पछि पर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।

जहाँसम्म टेलियासोनेरा र एक्जिएटाबीच एनसेल खरीदबिक्रीको तत्कालीन विषय छ, विधिसम्मत तरिकाले कर लिन डराउनु वा लज्जित हुनुपर्ने कुरा केही छैन । त्यसबाहेक, राज्यले लिनुपर्ने ठाउँमा कर लिन  सकेन  भने नागरिकहरुलाई आधारभूत सेवा समेत कसरी दिन सक्छ? कर तिरेर सेवा  पाउने अवस्था ल्याउन माइतीघर को होर्डिंग बोर्डको फ्रेममा लेखिएको कामपाको सूचनाले  आग्रह गरेझैं नागरिक, कम्पनी  र कर्पोरेसनहरु  तयार  रहनुपर्छ भने तयार  नभएको अवस्थामा समेत जायज कर उठाउन राज्य सक्षम हुनुपर्छ ।

यो मामलामा आफ्नो स्वार्थको रक्षा गर्न सम्बन्धित कम्पनी सक्षम छ, विवादको अर्को किनारामा रहेको नेपाल राज्यका जिम्मेवार व्यक्तिहरुले उसको स्वार्थको बचाउ गर्नु शोभनीय काम हैन ।

नोटः यो लेखमा प्रयोग भएका टेलियासोनेरासम्बन्धी धेरै सुचनाहरु स्वेडीश समाचार संस्था टीटीका पूर्व वैदेशिक मामला संवाददाता ओला वेस्टर्बर्गले तयार पारेका समाचार विश्लेषणमा आधारित छन् । संस्थागत अपराध तथा भ्रष्टाचार रिपोटिंग परियोजना (ओसीसीआरपी)को वेबसाइटमा प्रकाशित ओलाको  विश्लेषण यहाँ पढ्न सकिन्छ: The TeliaSonera Scandals: A Swedish Trauma 

@jkshetry