डाक्टर र वकिलः पेशा, पैसा र विवेक

राम्रो डाक्टर बन्नका लागि सही प्रोटोकलमा बिरामीको उपचार गरेर व्यवहारिक रुपमा सही सिकाइ गर्ने मेडिकल स्कुलहरु जति आवश्यक छन्, अरु पेशा झैं डाक्टरीमा पनि आवश्यक हुने नैतिकता र मानवीयता समाजमा आम रुपमा हुनु उति नै आवश्यक हुन्छ किनकि डाक्टर बन्न जानेहरु पनि हाम्रो समाजबाटै बन्ने हुन् र तिनको नैतिक ब्रम्हाण्ड मेडिकल कोर्समा भर्ना भएपछि बन्ने हैन । हाम्रो समाजमा यी दुवै तत्वको कमीले एउटा भयावह संकट सिर्जना गरिरहेको छः एकातिर, गाइड घोकाएर डिग्री दिन आतुर मेडिकल कलेजहरुलाई विभिन्न अत्याधुनिक आविष्कारहरुमा आधारित प्रोटोकलहरु बसाउनतिरै ध्यान छैन, अर्कोतिर अभिभावकहरुलाई लाग्ने ३५ लाखमा अर्को ४० लाख थपेर टेबलमुनिबाट दिएर सन्तानका लागि डाक्टरी डिग्री किन्न हतार छ । जसले डाक्टर बन्न ११० प्रतिशत घुस तिर्यो, उसको नैतिक ब्रम्हाण्ड कस्तो होला र उसबाट बिरामीको अधिकतम हितमा निर्णय हुने अपेक्षा कसरी गर्न सकिएला?

#IamwithDrKC अनशनको १०औं दिन, 'साधुलाई सुली, चोरलाई भीसी': सामाजिक सञ्जालमा नागरिकहरु

Earlier:

कोइराला परिवार, काँग्रेस र मेडिकल शिक्षाको बर्बादी

डा. गोविन्द केसीका मागमा अहिले आएर किन्तु परन्तु लगाउने हो भने
उनका पहिलेका सत्याग्रहका कारण आएको चेतना र उपलब्धिमा पनि हाम्रो हक लाग्दैन।

— केदार शर्मा (@kedarsh) November 21, 2016

लोकमान ढिलोचांडो जालान्, उनले रोपेका विषका हाँगाविंगा मौलाएका छन् । तिनलाइ नफाली हाम्रा दिन राम्रा हुनेछैनन् । डा केसीको उपेक्षा नगरौं ।

— Rameshwar Bohara (@rambohara) November 22, 2016

तीर्थ खनियाँले डा. गोविन्द केसीसँग आफूलाई दाँजेछन्- 'केसी पनि हामीजस्तै काम गरेर तलब खाने हुन्।'
अब के सुन्न बाँकी रह्यो र!#IamwithDrKC

— Sudeep Shrestha (@sudeepshree) November 14, 2016

नैतिकताको खडेरी परेको देशमा डा केसी दुर्लव बिज हुन ! अनिकाल कुनै पनि बेलामा पर्न सक्छ । यिनलाई बचाइ राखौ ! #GodSaveGKC #IamwithDrKC

— Sudhamshu K.C. (@Drsudhamshu) November 20, 2016

आधुनिक उखान:
साधुलाई अनसन, चोरलाई भिसी ! #SackTKfromTU #IamwithDrKC

— Sudhamshu K.C. (@Drsudhamshu) November 18, 2016

#SackTKfromTU #SaveDrKC#IamwithDrKC #SaveUniversityhttps://t.co/OfCHpGcQMS pic.twitter.com/IrH7WsDLCH

— Jiwan Kshetry (@jkshetry) November 19, 2016

DrKC का पक्षमा र्याली, बालुवाटारमा विशाल प्रदर्शन Photo/Video#SaveDrKC#IamwithDrKC#SackTKfromTU #SaveUniversityhttps://t.co/n5PaqSJHmp pic.twitter.com/S7WYrPLZE8

— Jiwan Kshetry (@jkshetry) November 19, 2016

कोइराला परिवार, काँग्रेस र मेडिकल शिक्षाको बर्बादी

वास्तवमा पार्टीहरु जवाफदेही हुनुपर्ने कोप्रति हो? निहित स्वार्थ भएका सीमित व्यवसायीहरु कि गुणस्तरीय र सस्तो स्वास्थ्य सेवा खोज्ने आम नागरिक?

डा केसीको बारम्बारको अभियानले के हात लाग्यो त भनेर धेरैले प्रश्न सोध्छन् । त्यसको एउटा उदाहरण हेरौं ।

यही वर्ष अप्रिल २५ मा नेपाली काँग्रेसका नेता सशांक कोइराला मेडिकल शिक्षा व्यवसायी सुनिल शर्मासित अमेरिकामा रहेछन् । त्यहाँ रहेका एक नेपालीले मलाई इमेलमा लेखेः

डा सशांक कोइराला अमेरिका भ्रमणमा छन्, हिजो भर्जिनियामा थिए । उनी सु्निल शर्मासित आएका छन् । दुईलाई सँगै देखेर हामी छक्क र क्रुद्ध दुवै भयौं । भर्जिनियाका केही साथीहरुले सुनिल शर्मालाई यसो बाहिर तानेर डा केसी र उहाँको अभियानका बारे सोधे तर उनी केही नबताइ गए र कार्यक्रमबाटै बाहिरिए । त्यसपछि डा सशांकको अन्तक्र्रियाका बेला उनी देखै परेनन् । त्यही प्रश्न हामीले डा सशांकलाई सोध्यौं, उनी जवाफ दिनबाट तर्के र खाली आम रुपमा यति भनेः अवैध वा गैर कानुनी पैसा राजनीतिमा आइरहेको छ । अनि मैले काँग्रेस जन सम्पर्क समितिका धेरैलाई दुई जनाको बारेमा सोधें । थाहा भयो कि डा सशांकको यात्रा डा सुनीलले प्रायोजन गरेका थिए । (प्रत्यक्ष पुष्टि हुन बाँकी) । यो विषयमा थप जानकारी चाहियो भने मलाई लेख्नुहोला । 

Looking back in photographs: How citizens protested, in streets and through art against the bad governance and parallel state in Nepal

I address the '10,00 March' rally in Baneshwar Chowk, Kathmandu on July 23, 2016

The '10,000 March'

More glimpses of the '10,000 March' 

Dozens of MPs interact with Dr KC (speaking, second from right) in the second interaction of this type, on August 16, at Indreni, Baneshwar

Below, for the first time in Nepal, dozens of MPs and top leaders interact in a citizen-organized event aimed at holding a chief of constitutional body accountable for his deeds, same venue. 

The placard speaks for itself

यो ‘गोविन्द केसीको आन्दोलन’ हैन

यो ‘गोविन्द केसीको आन्दोलन’ हैन

गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यका लागि ‘गोविन्द केसी नेतृत्वको’ आन्दोलनको छैठौं चरणको आज चौथो दिन, आंदोलनबारे बारबार  सोधिने आठ प्रश्नको जवाफ 

 १) डा गोविन्द केसीलाई पटक पटक किन अनशन बस्नुपर्यो? के साँच्चै दाबी गरेझैं डा केसीको आन्दोलन आम नेपालीका लागि हो? यदि हो भने त्यसको आधार के? अहिलेसम्मका आन्दोलनले त्यस्ता के उपलब्धि गरे र अब पनि गर्लान् भनेर अपेक्षा गर्नु?
२) देशमा विज्ञ र सचेत नागरिकहरु अरु पनि धेरै भएको अवस्थामा डा केसीले भनेकै कुरा किन पूरा हुनुपर्ने? 
३) हामीले भएकै निकाय र संरचनालाई बलियो बनाउनुपर्ने हो कि एउटा व्यक्तिले भनेको कुरा वा लहडको पछि दौडिरहने?
४) नेपालजस्तो देशमा माथेमा प्रतिवेदनजस्तो आदर्शवादी सुझाव बोकेको प्रतिवेदनको कार्यान्वयन के व्यवहारमा सम्भव होला?
५) नेपालभित्र नयाँ मेडिकल कलेज खोल्नबाट रोकेर कतै डा केसीले विद्यार्थी विदेश पठाउने दलालहरुलाई त सघाइरहेका छैनन्?
६) डा केसीलाई अघि लगाएर कसैले आफ्नो स्वार्थ त पूरा गरिरहेका छैनन्?
७) देश संघीयतालगायतका मुद्दामा केन्द्रित भएको बेला नै अनशन किन?
८) सरकारले हिजो डा केसीका धेरै माग पुरा गरेको भनेर विज्ञप्ति निकाल्यो, तैपनि आन्दोलन रोकिएन किन?

नयाँ चरणको आन्दोलन शुरु भएसंगै अनशनसित जोडेर राखिने यी प्रश्नहरुको बुँदागत जवाफ दिनु आवश्यक हुन आउँछ ।

Open letter to Bhola Rijal

डा भोला रिजाललाई खूला पत्र

मेडिकल शिक्षाः माथेमा प्रतिवेदनले हैन, यसका विरोधीहरुले धराशायी बनाउँदै

डा भोला रिजालज्यू, अध्यक्ष, एसोशिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एण्ड डेन्टल कलेज


विगत केही दिनदेखि यहाँ चर्चामा हुनुहुन्छ एउटा अभिव्यक्तिका कारण । त्यो चर्चा पटक्कै सकारात्मक छैन । तर त्यसभन्दा पनि बढी यहाँले लिखित र मौखिक रुपमा दिएका अभिव्यक्तिहरु व्यवहारमा उतारिने हो भने त्यसले नेपालमा स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधारको प्रक्रियामा गम्भीर अवरोध ल्याउने देखिन्छ ।

Press Statement by Dr. Rijal

 हालै प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको माथेमा प्रतिवेदनप्रति यहाँले असन्तुष्टि मात्र पोख्नुभएको छैन, त्यो कार्यान्वयन भयो भने त्यसलाई नमान्ने चेतावनी दिइरहनुभएको छ । त्यसो गर्नुको प्रमुख कारण के दिइएको छ भने प्रतिवेदन बनाउँदा यहाँहरुलाई उक्त प्रक्रियामा सामेल गराइएन वा यहाँहरुको सरोकारको प्रतिवेदनले सुनुवाइ गरेन ।

तर गजब कुरा त के छ भने, यो कार्यदल गठन गरेर नीति ल्याउनुपरेको नै चिकित्सा शिक्षाको अन्धाधुन्ध व्यापारीकरण सँगै निजी मेडिकल कलेजहरुले नियामक निकायहरुसँग साँठगाँठ गर्दै गुणस्तरमा सम्झौता गरेकाले हो । त्यस हिसाबले यो समग्र मुद्दामा निजी मेडिकल कलेजहरु एउटा झगडिया पक्ष हुन्, नियमन गराउन खोज्ने राज्य अर्को झगडिया हो । केदारभक्त माथेमा लगायतका व्यक्तित्वहरुको भुमिका न्यायधीशको जस्तै हो भने चिकित्सा शिक्षा नीतिको माग गर्ने डा केसीलगायतका हामी चिकित्सकहरुको भुमिका अदालतमा जनहित याचिका दायर गर्नेको जस्तै हो । समितिका लागि छानिएका व्यक्तिहरु राज्यको पक्षधर भएर हैन, प्राज्ञिक र तटस्थ जिम्मेवार मानिसहरु खोज्दा प्राध्यापक केदारभक्त माथेमा लगायतका खास मानिसहरु फेला परेकाले त्यस्तो समिति बनेको हो ।

 यो अवस्थामा यहाँले जनाउनुभए झैं निजी मेडिकल कलेजको प्रतिनिधि समितिमा राख्नु भनेको झगडिया पक्षको मानिसलाई न्यायधीश बनाएर इजलाशमा ल्याउनु झैं हुन्थ्यो । झगडियाले जहिले पनि वकिल राखेर बहस गराउन पाउँछ (यहाँहरुलाई पनि त्यो मौका थियोः माथेमा कार्यदलले सुझाव सबै पक्षसँग मागेको थियो), तर न्यायधीश चुन्न वा पठाउन पाउँदैन । नेपालमा थिति बिग्रेर न्याय सम्पादनको यो सामान्य नियम पनि अनौठो लाग्छ किनकि राजनीतिक दलहरु कार्यकर्तालाई न्यायधीश बनाएर पठाउन बानी परिसकेका छन् भने नेपाल मेडिकल काउन्सिलजस्ता नियामक निकायहरु राजनीतिक दल र निजी मेडिकल कलेजका प्रतिनिधिको रजाइँका कारण निकम्मा भएका छन् । विश्वविद्यालयहरु उसरी नै राजनीतिज्ञहरुको निहित स्वार्थका क्रीडास्थल बनेका छन् ।

यी थिए डा गोविन्द केसीका विगतका चार अनशनका उपलब्धिहरु

व्यर्थै थिएनन् विगतका अनशनहरु

भारतमा यो वर्ष निजी कलेजका अढाइ लाख इन्जिनियरिङ सिट खाली गएका छन् । नेपालको मेडिकल शिक्षाको हविगत त्यही हुन त गइरहेको छैन?

(Read full text of press release by Prof KC here)

विगतमा भएका सम्झौताहरुको ठाडो उल्लंघन गरेर सरकारले डा गोविन्द के सीलाई अब पाँचौंपटक आमरण अनशनका लागि निम्तो दिइरहेको छ । आइओएमलाई टुक्र्याएर वा त्यसको अस्तित्व नै सिद्धयाएर त्रिविबाट सिधै नयाँ सम्बन्धन दिने प्रयास एकतिर जारी छ भने अर्कोतिर डेढ वर्ष अघि त्रिविले आइओएमलाई बाइपास गरेर रचेको अनुगमनको नाटकमा टेकेर नयाँ सम्बन्धन दिने निर्णय गर्नु भनेर शिक्षा मन्त्रालयले त्रिविलाई तोक आदेश दिएको छ ।

दोहोरो अंकको आइक्यू भएको कसैले पनि भन्न सक्छः केही मानिसहरुको निहित स्वार्थका लागि सिंगो स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा गुणस्तर कायम गर्नबाट चुकेर राज्यले जे गर्दैछ, गलत गर्दैछ । तर त्यसलाई कसरी प्रतिरोध गर्ने भन्नेमा मतभेदहरु छन् । व्यवस्थालाई नै चुनौती दिने एक व्यक्तिको दुस्साहसलाई अविश्वासका साथ हेर्ने धेरै पण्डितहरुले भन्छन्ः के गर्यो र विगतको अनशन र आन्दोलनले, देशै नसुध्रेसम्म एक व्यक्तिको प्रयासले केही पनि हुँदैन ।

त्यसो भन्न सजिलो मात्र छैन, त्यो भनाइलाई साँचो प्रमाणित गर्न पनि सजिलो छ । केही हुँदैन भन्यो, केही नगरी बस्यो, वास्तवमै केही हुँदैन । अनि फेरि मानिस जम्मा पारेर गफ चुट्योः हेर, मैले त भनेकै थिएँ, यहाँ केही हुँदैन भनेर ।

संसारभर आम मानिसको यही आलस्य र अकर्मण्यतालाई भजाएर तानाशाहहरुले मात्र हैन लोकतान्त्रिक सरकारहरुले पनि आफ्नो जिम्मेवारीबाट तर्कन्छन् र नेताहरुले सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरेर अकुत धन आर्जन गर्छन् ।

तर डा केसीको आन्दोलनको त्यस खालको मुल्यांकन गर्नुअघि विगतका चार अनशनहरु कसरी व्यर्थ गएका छैनन् भनेर बुझ्नु जरुरी छ ।

डा केसीका अनशनले कस्ता उपलब्धि गरे र अब कस्ता उपलब्धि गर्लान् भनेर अनुमान गर्न उहाँको अभियान शुरु हुनुअघि के हालत थियो भनेर जान्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यो बेला त्रिवि र कावि निजी मेडिकल कलेजहरुलाई सम्बन्धन दिने ‘रेस’मा थिए । जुनले बढी सम्बन्धन दियो, उसका पदाधिकारी त्यति धनी । त्यो प्रतिस्पर्धाको दोहोरो फाइदा उठाइरहेको थियो मेडिकल काउन्सिलले । नयाँ सम्बन्धनका बेला टेबलमुनिको कारोबार कति हुन्थ्यो त्यो त अहिले पनि भन्न गाह्रो छ तर अनुगमनमा जाने काउन्सिल र विश्वविद्यालय दुवैले पठाएका भाग्यमानीहरुले मेडिकल कलेजबाट एकचोटिमा आएको रकमले घरको एक तला थप्थे भन्ने अनुमान व्यापक गरिन्थ्यो । जसका घर पहिल्यै बनिसकेका थिए, तिनले अन्तै कतै लगानी गरे होलान्, त्यो अर्कै कुरा हो ।

परिणामः निजी मेडिकल कलेजहरुको गुणस्तर खस्किंदै गयो र सिट संख्याचाहिं बढ्दै गयो । अनुगमनपिच्छे विद्यार्थीहरु साधन भएनन्, शिक्षक भएनन् र बिरामी भएनन् भनेर हारगुहार गर्थे, अनुगमनकर्ताहरु त्यो कुरा ध्यानपूर्वक टिपोट गर्थे अनि ती बुँदा लगेर कलेज सञ्चालकहरुसित अझ चर्को बार्गेनिङ गर्थे र एक तलालाई दुई तला पुर्याउँथे । अनुगमन सकिएसँगै खडेबाबाहरु लाम लागेर सीमाना काट्थे, कलेजले ‘देख्यौ त?’ भन्ने पारामा विद्यार्थीहरुलाई खुच्चिङ गथ्र्यो । हुँदाहुँदा एउटा अनुगमनका बेला त हामीले हाकाहाकी अनुगमनकर्ताहरुलाई तपाइँहरु एकैछिनमा एक अटैंची नोट लिएर जानुहुन्छ, केलाई कम्प्लेन गर्नुपर्यो भनेर समेत भनेका थियौं । उनीहरु कालानीला र अवाक् भएका थिए र राम्ररी आफ्नो बचाउसमेत गर्न सकेका थिएनन् ।

राज्य भर्सेस डाक्टरः

किन क्रुद्ध छ चिकित्सक?

डाक्टरलाई सर्पको बच्चाजस्तो एकठाउँमा बस्न नसक्ने र खास गरी गाउँको सेवा गर्न नसक्ने भनेर एक सभासद्ले गुनासो गर्नुको कारण उनले धादिङमा खोलेको अस्पतालमा डाक्टर नबस्नु रहेछ । उनको अस्पतालमा डाक्टर नबस्ने कारण खोतल्दा पत्ता लाग्योः एउटा डाक्टरले खास कारणले अस्पताल छाडेका रहेछन् । पार्टीका तर्फबाट कुनै चुनावका लागि उम्मेदवार बनेको व्यक्तिकी एच ए पढेकी छोरीले राजनीतिक अख्तियार प्रयोग गरेर डाक्टरले लेखेको प्रेस्क्रिप्सन काटेर अर्को औषधि लेख्दिरहेछिन् । जब डाक्टरले प्रश्न उठाए, हिन्दी फिल्मी शैलीमा अस्पताल प्रशासनले भन्योः उहाँ नेताजीकी छोरी, तपाइँले त्यसरी कुरा गर्न मिल्दैन ।

'I am the good doctor, rest are bad'

  How we are ruining the health of entire future generation

A good doctor has limits as to how much he/she can achieve in a lifetime but the rogues have no limit, they can go on wreaking havoc for as long as they practice and can jeopardize the health of, don't gasp, the entire world population.

......

There is a spectrum with near-ideal doctors at one end and unconscionable rogues at the other, with majority near the midpoint. The more doctors we have near the ideal end, the better. Tragically, the trend in Nepal shows that the meticulous near-ideal doctors are being fast outnumbered by the rogues as medical education transforms itself as a conscience-free profit-seeking venture from a responsible enterprise to produce qualified doctors. 

As I wrote the first part of this series (When a hospital kills you with a bill), it was the first ever instance in which I pointed fingers at some individual doctors along with the system for the wrongdoing. I obviously expected outrage from the colleagues in the fraternity because I had dirtied my hands in showing the public the mound of dirt that our profession had become.

Many doctors were infuriated. But to my surprise, the fury—at least of the people who shared it with me—was not directed at me. Most of them argued strongly that the doctors in question should be sued for causing damage to the patient and should be exposed for bringing shame to the profession. Apparently, everyone with open eyes in the profession has been anxiously watching the proliferation of rogue doctors who pose a threat to the fellow doctors as much as the patients by bringing ill-repute to the profession.

This is what one desperate junior wrote to me:

           

As I observed during my duty in ICU, this is exactly the fate of many such fathers. Couldn't agree more when you wrote: the lives of the patients hinge on scrupulousness of the decision taken by a person rather than some meticulously prepared and enforced protocol based on evidence.

I was yet to see this sort of devastation before internship and used to think your analogy of butchers and doctors as an exaggeration. But now I realize even that is an understatement and our system is really rotten to the core. Now with the …. I have been painfully realizing that our entire health sector has been hijacked by the butchers.

Having reminded that, I am postponing the article outlining the solutions to the problem for some other time. Here I will elaborate the same theme from the first article now that people both in and out of the profession have been engaged to the issue with acute interest.

This brings us to the question: What makes a doctor good and what makes him/her rogue?

I am a good doctor and all others are bad; or at least, they are not as good as me.

Well, that is not my statement but a notion that an average doctor in Nepal is bound to have. 

That is because, in a country where the government lets private medical colleges fleece as much as twenty millions to make a doctor and pays twenty thousands a month as a salary after they graduate, one has to resort to private practice and for that you and only you have to be a 'good doctor'. There is no other recourse: however up-to-date and scientifically based your treatment, people will flock to the quack in the neighborhood who is simply known as the 'good doctor'.

Life and death-2

Tale of a devastated father

When I first met, the middle-aged father looked weary and exhausted. It was hard to guess when he had taken his last bath and the wrinkles in the face had deepened further with the strain. He had heard about my imminent arrival in the hospital from my father and was eagerly waiting for me. After a customary introduction, he opened the bundle of documents related to his daughter's illness and started to explain me what had happened.

His 25 years old daughter, married and with two children, had been diagnosed as having a cancer of unidentified site within the abdomen. After multiple hospital visits including the Cancer Hospital, they had concluded that the patient was in terminal stage and nothing could be done. She had been discharged with the advice for the attendants to 'serve' her last wishes. But as the pain became intolerable over weeks, they had brought her back rushing to the hospital again. Doubting the Cancer Hospital would admit her again, they had turned to a nearby private medical college teaching hospital where she was now being treated.

None had the idea at the time that the fateful decision to choose the private hospital over the government-owned Cancer Hospital that day would change the lives of two families forever.

My own mother was in ICU recovering from a bout of acute pancreatitis and I had come rushing back from the high Himalayas, abandoning the Annapurna Circuit trek midway through, and remained in the teaching hospital for at least a week afterwards.

My first impression after hearing the tragic story of the father was that, they should be sent back to home after prescribing enough painkillers for the patient. Keeping the patient in hospital made no sense when the chances of recovery were nil and relatives had already understood that fact. Seeing the exasperation and sense of resignation in the face of the poor father, I hastily offered to prescribe them a combination of opiate analgesic and antihistaminic. But soon I realized that it had been three years since I had last prescribed a medicine in a card or slip and even forgotten the dose. Moreover, it was not easy to convince the pharmacists to sell the abuse-prone opiate analgesics, that too in large amounts, without a proper prescription slip with hospital's name.

Eventually I decided not to prescribe the medicine immediately. Then my enthusiasm dissipated slowly and I left the father at the mercy of hospital doctors.

After initial disappointment, the father came closer to me again slowly and I was introduced to his son-in-law, the husband of the patient who had directly flown to the hospital from foreign employment in Malaysia. His face was even more pathetic and stony-looking and it was impossible to read it further. He was tormented to the core by the wife's illness as well its financial implications as he had to leave his job in Malaysia and had two children at home to take care of. He was at the brink and it appeared that he just came to see the face of his wife before she died because the prognosis had been explained to the father that way during the previous hospital visits.

Slowly both the in-laws started sharing their grief with me.

Eventually, the treating doctors came up with a fateful 'magical' idea for her treatment. Suddenly they counseled the duo that the disease crippling their loved one may not be cancer at all. The patient was now all bone and skin with round and hugely distended abdomen, but they told them it could easily turn out to be tuberculosis. All that was done for diagnosis so far was imaging and in the absence of tissue diagnosis, it was impossible to theoretically refute the possibility of tuberculosis. Rational reading of the imaging reports, though, left no doubt with the diagnosis of a cancer; beside the bulky main lesion in the abdomen, other mass lesions had appeared in multiple vital organs like liver and kidney impairing their functions.

डा केसीलाई फेरि आँखामा छारो हाल्ने सरकारी प्रयास असफल

यतिखेर प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला अफ्ठेरोमा छन् । सार्क तयारीको चटारोको बेला डा गोविन्द केसीले आमरण अनशनको घोषणा गरेपछि उनको अफ्ठेरो बढेको हो ।

तर समस्या समाधान गर्ने सुशीलजीको आफ्नै शैली छ । शुरुमा समस्या छ भनेर स्वीकार नगर्ने । स्वीकार गरेपछि समाधानको पहल नगर्ने । पहल गरेपछि अधुरो पहल गर्ने र सकेसम्म समस्यालाई टालेर पछिका लागि सार्ने ।

पहिले पटक पटक डा केसीले भेटेर माग पूरा गर्न आग्रह गर्दा त्यसको सुनुवाइ भएन । बाध्य भएर उहाँले फेरि अनशनको घोषणा गरेपछि सुशीलजीको पहल शुरु भयो । तर समस्या समाधान गर्न हैन कि पछिका लागि सार्न ।

प्रचण्डजी! कुन नैतिकताले संघीयताको कुरा गर्नुहुन्छ? (बहससहित )

श्री पुष्पकमल दाहाल,

अध्यक्ष एनेकपा माओवादी

समाचारहरु पढ्दा लाग्छ देश अहिले ऐतिहासिक दोबाटोमा उभिएको छ । संविधान घोषणाको डेडलाइन नजिकिएसँगै देशमा अहिले कुन खालको संघीयतामा जाने भन्नेमा दलहरुको रस्साकस्सी चलिरहेको छ भनिन्छ । त्यो रस्साकस्सीमा बाँकी प्रमुख दलले विगतका सहमति र सम्झौताहरु लत्याएर २०४६ पछिको एकात्मक राज्यमा जान खोजेको र खाली एमाओवादीले मात्र विभिन्न आन्दोलन, विद्रोह र तिनका शहीदहरुलाई न्याय दिने गरी सही अर्थको संघीयता र राज्य पुर्नसंरचनाका लागि लडिरहेको यहाँको दाबी छ ।

 तर दुखको कुरा, फूलबुट्टा भरिएका वक्तव्य अनि विद्रोही र उत्तेजक भावले भरिएका भाषणले जे भन्छन्, यथार्थ त्यस्तो हुँदैन । बोली र व्यवहारबीचको यो दुरी जति बढ्दै जान्छ, व्यक्ति मानसिक रुपमा उति नै विचलित हुँदै जान्छ र अन्तमा यथार्थसित पूरै टाढिएर जान्छ । र त्यो भनेको एउटा गम्भीर मनोरोगको अवस्था हो, भलै समाजमा र खास गरी राजनीतिक नेतृत्वमा मनोरोगीहरुको बाहुल्य भएसँगै त्यसलाई रोग भनेर साध्य नहुने अवस्था हामीकहाँ किन नहोस् ।

 त्यसैले तपाइँका दाबीहरु सत्यको कति नजिक छन् भनेर बुझ्न तिनलाई यथार्थको कसीमा राखेर हेरौं ।

 मेरो बुझाइमा संघीयता दुई किसिमको हुन्छ । एक, मानिसहरुलाई अन्यायमूलक यथास्थितिबाट मुक्ति दिन विगतका शोषक संयन्त्रहरु भंग गर्दै भविष्यमा केन्द्रित भएर निर्माण गरिने संघीयता । यो संघीयता भुगोललाई चिराचिरा पार्नभन्दा पनि समाजमा व्याप्त उत्पीडन, गरिबी र पछौटेपनलाई अन्त गर्नमा केन्द्रित हुन्छ । आधुनिक मानव समाजमा त्यसका लागि स्रोत साधनको वितरण तथा प्रगतिका अवसरहरुको न्यायोचित वितरण अपरिहार्य हुने हुँदा यस्तो संघीयताको मुल चुरो त्यस खालको वितरण हुन्छ । जनताको नाम रटेर र जनताका काल्पनिक दुश्मनहरुलाई सरापेर त्यो कहिल्यै सम्भव हुँदैन ।

डा केसीलाई फेरि अनशनमा धकेल्दै सरकार

आइसीयुबाट स्वास्थ्यक्षेत्रको चिठी-

भगवान कोइराला कि अमितकुमार ? 

- सुभास लामिछाने 

Appeal to save Nepal Medical Council

Dear doctors and to-be-doctors,

I am not here to defend this or that person or to justify this or that action of Nepal Medical Council. A lot of lapses has been seen on part of the NMC officials in the past and the current team may not be the best we can get. (Yet this is the team most of whose members we duly elected.)

But there is no ignoring that, whether it is due to pressure from CIAA or due to a delayed flash of conscience among the officials, NMC has taken some commendable steps in the recent past towards bringing back the long derailed medical education system in the country into its tracks.

And precisely this action of theirs has invited them the troubles. A reliable source says that (I have no contact channels to our elected body members) the Health Minister, after staging a drama of forming a committee, has been pressurizing the Council to either increase the seats of medical colleges where it was decreased this year or simply face dismissal.

How is that possible? You may ask. But anything is possible in this justice-forsaken country. This particular minister is ready to do anything to preserve his personal and party interests.

त्रि वि र स्वास्थ्य मंत्रालय: दुई खलनायकको कथा

अहिले स्वास्थ्य मंत्रीको यो प्रयास सफल हुनु भनेको भोलि नेपालमा योग्य चिकित्सक कसरी बनाउने भन्ने निर्णय बाँसबारीको काउन्सिलमा हैन बल्खु, सानेपा वा पेरिसडाँडाका पार्टी कार्यालयहरुमा हुनु हो । चिकित्सकहरुको यत्रो प्रतिरोध र व्यवधान हुँदा त यिनले चिकित्सा शिक्षालाई सुपारी तस्करीजस्तै खाली कमाइको भाँडो बनाइसकेका छन्, त्यो पनि पार गरे भने अझ के के गर्लान्? 

 ................ 

चार दशकभन्दा बढी समयसम्म निरन्तर बिस्तार र विकास भएर महाराजगञ्जस्थित अस्पताल जुन अवस्थामा पुगेको छ, एउटा बेनाम अस्पताललाई त्यो अवस्थामा पुर्याउन यही स्थितिमा अरु चार दशक नै लाग्ने देखिन्छ । तबसम्मका लागि यी मानसिक रुपमा विचलितहरुको गुरुयोजना के हो? एउटा सुई नलगाई डिग्री पाउने नर्सहरु? एउटा जाँच नगरी डिग्री पाउने ल्याब जनशक्ति? एउटा सीटीस्क्यान नदेखी डिग्री पाउने रेडियोलोजी प्राविधिक? एकाध बिरामी जाँच्न नपाई डिग्री पाउने चिकित्सक?

………………

यी खलनायकहरु पदबाट झर्दा त्यहाँ अकस्मात् नायकहरुको उदय होला भनेर सपना देख्ने  स्थिति त  छैन तैपनि यिनमा  भन्दा कम  दुस्साहस र आपरधिकता भएका मानिसहरु आए भने केहि भए पनि  अवस्था सुध्रिएला भन्ने झिनो आसाचहिं जीवितै छ। 

लिखित आख्यानमा होस् वा नाटक वा चलचित्रजस्ता श्रव्यदृश्य आख्यानमा होस्, असल र खराबबीच द्वन्द्व देखाउनु छ भने त्यसका लागि एउटा नायक र अर्को खलनायकको सृजना गरिन्छ । खलनायक जति क्रुर, दुष्ट र भयावह, नायक उति नै सज्जन, साहसिक र बुद्धिमान । एउटा कमजोर खलनायकको सामुन्ने राम्रो नायक पनि त्यति राम्रो देखिन छाड्छ ।

पछिल्लो समयमा कुनै पनि व्यक्ति निरपेक्ष असल र खराब हुन सक्दैन, त्यसैले फर्मुलामा बनाएका भनिने नायक र खलनायकवाला चलचित्रहरुले समाजको सही चित्र उतार्दैनन् भनेर वैकल्पिक विधाका धेरै शक्तिशाली चलचित्रहरुले व्यक्ति व्यक्तिबीच त्यस्तो लक्ष्मण रेखा खिच्न छाडेर एकै व्यक्तिको मनोविज्ञानका असल र खराब पाटाहरुको चित्रण गर्ने प्रयास गरेको पाइन्छ । हुन पनि समाजमा फर्मुलामा बनेका चलचित्रहरुमा झैं सज्जनता र साहसको भण्डार भएका तर कुनै अवगुण नभएका नायकहरु पाउन असम्भवप्रायः छ । दुर्भाग्यवश, चलचित्रका खलनायकहरुसित मिल्ने मानिसहरुचाहिं यत्रतत्र पाइन्छन्, जसमा मानवता र अन्य मानवसुलभ गुणहरु भेट्नु असम्भवप्राय हुन्छ । तिनीहरुबाट आम मानिसहरु त्रस्त भइरहने अवस्था छ ।

केही दर्जन, केही सय वा हजार मानिसलाई त्राहिमाम पार्ने वा तिनको जीवन तहसनहस पार्ने खलनायकहरु समाजमा गनिसाध्य छैनन् । तिनबारे एकाधको चर्चा यदाकदा मिडियामा हुन्छ, अनि मानिसहरुले बिर्सन्छन् र सबै काम यथावत् हुन्छ ।

इबोलासित किन डराउने?

करीब एक दशकअगाडि हामीले स्नातक तह पढ्दा डेंगु रोगको अध्याय पढ्न पटक्कै मन लाग्दैनथ्यो । कारणः अफ्रिकाको कुनै अनकण्टार देशमा हुने र भारतीय उपमहाद्वीपमै नभएको रोगबारे किन चिन्ता लिने जस्तो लाग्थ्यो ।

हुन पनि त्यतिखेरसम्म सिंगो एसियामा कतै डेंगु थिएन । तर अहिले आएर नेपालको सापेक्षतः चिसो र लामखुट्टे कम लाग्ने काठमाडौंमा समेत डेंगु देखिइसकेको छ, भित्री मधेश र तराइको त कुरै छाडौं ।

ठ्याक्कै डेंगु भाइरसको पदचाप पछ्याउँदै तर ज्यादै रफ्तारमा अहिले अफ्रिकाबाट इबोला भाइरस संसारभर फैलिने क्रममा छ । स्वास्थ्यकर्मीहरुमार्फत् उत्तर अमेरिकी महादेशमा पुगिसकेको यो भाइरस एसियामा र नेपालमा कति दिन वा सातापछि आउने हो भन्ने मात्र अहिलेको प्रश्न हो ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनको पछिल्लो अपडेटअनुसार गिनी, लाइबेरिया, नाइजेरिया र सिएरा लियोन गरी चार देशमा अगस्ट ७ देखि ९तारिखसम्म अर्थात् गत बिहीबारदेखि शनिबारसम्म तीन दिनमा ६९ नयाँ इबोलाग्रस्त बिरामी फेला परेकोमा उक्त रोगबाट ५२ जनाको मृत्यू भएको छ । अमेरिकी महादेशमा पुगेको केही दिनमै म्याड्रिडमा एक मिशनरी प्रिस्टको मृत्यूसँगै युरोपसम्म पनि पुगेको छ ।

निश्चित उपचार नभएको उस्तै प्रकृतिको डेंगुभन्दा यो भाइरस किन फरक छ भने, यसको मृत्यूदर अचाक्ली बढी अर्थात् ५० देखि ९० प्रतिशतसम्म छ ।

नेपालमा विशेष खतरा किन?

हामी नेपालीहरुको चरित्र के छ भने, कुनै नयाँ खतरासँग हामी तबसम्म मात्र डराइरहन्छौं, जबसम्म त्यो खतराबारे सञ्चार माध्यमले रातदिन तर्साइरहन्छन् । खतरा र जोखिम बढ्दै गइरहे पनि सञ्चार माध्यमहरु अन्य विषयमा व्यस्त हुनासाथ मानिसहरु ढुक्कसित पूर्ववत् अवस्थामा फर्किहाल्छन् ।

पहिले सार्सको हल्ला चल्यो तर त्यो चीन, ताइवान, हंगकंगतिर केन्द्रित भयो र भाइरसका आफ्नै विशेषताका कारण संसारभर फैलिएन । अनि स्वाइन फ्लू र बर्ड फ्लूको हल्ला चल्यो । स्वाइन फ्लूको मृत्युदर सापेक्षतः कम भएको तथा बर्ड फ्लू भाइरस पनि संयोगवश पंक्षीबाट मानिसमा फैलिने अवस्थासम्म पुगे पनि हालसम्म मानिसबाट मानिसमा सर्ने चरणमा नपुगिसकेका कारण ती रोगबारे वैज्ञानिकहरुले गरेका डरलाग्दा भविष्यवाणी सत्य भइसकेका छैनन् । केही हप्ता पहिले विषादीले गराउने क्यान्सरबारे समाचारहरु आए र मानिस हरिया तरकारीहरुसँग तर्से तर एकाध दिनमा सञ्चार माध्यमको ध्यान अन्यत्र लागेसँगै पूर्ववत् विषादीयुक्त तरकारीहरुको खरीदबिक्रीमा कुनै फरक रहने छैन ।

यस्तो किन पनि भएको छ भने, छिमेकी मर्दासम्म पनि घरको सदस्य कोही मरेको छैन भने क्षणिक लाभ हुने कुनै अवसर छाडेर आम मानिसको स्वास्थ्यप्रतिको जोखिम कम गर्न हामी तयार छैनौं ।  बर्ड फ्लूलाई हेरौंः पहिलोपल्ट रोगको समाचार आउँदा सरकार र व्यवसायीले रोग नियन्त्रणका लागि देखाएको तदारुकता र आम मानिसले देखाएको सरोकार अहिले शुन्यमा झरेको छ । व्यवसायीहरुमध्ये धेरैले बर्ड फ्लू लागेको पुष्टि हुन दिएर र सञ्चार माध्यममा समाचार पुग्न दिएर ठूलो क्षति खप्नुभन्दा धमाधम मरेका कुखुरा गाड्दै संक्रमित भए पनि ज्यूँदा कुखुरा बजारमा पठाउँदै एउटा भयावह महामारीलाई निम्त्याउँदैछन् । एक त कुरा नबुझ्ने, अर्को बुझे पनि जो कोहीलाई नपत्याउने आम मानिसहरु पनि कुनै सावधानी विना कुखुराको मासु खान अभ्यस्त भइसकेका छन् । फलस्वरुप समस्या कति गहिरो छ भन्नेसमेत सम्बन्धित निकायलाई थाहा छैन र जुन दिन बर्ड फ्लूको भाइरस मानिसबाट मानिसमा सर्ने चरणमा पुग्छ, त्यतिखेर हजारौंको संख्यामा चिहानमा पुग्नुको विकल्प छैन ।

किन भयावह छन् खास भाइरसहरु?

जसरी म्यामेलियन भन्दैमा सबै स्तनधारी प्राणीहरु उस्तै हुँदैनन्, भाइरस भन्दैमा पनि सबै भाइरस एक खालका हुँदैनन् । सामान्य रुघाखोकी गराउनेदेखि दादुरा गराउने भाइरसहरुसम्मको के विशेषता हुन्छ भने हाम्रो शरीरले एकचोटिको संक्रमणपछि रोग प्रतिरोधी क्षमता विकास गर्छः रुघाखोकीमा झैं खास समयका लागि वा दादुरामा झैं जीवनभरका लागि । फलस्वरुप फेरि संक्रमण भए पनि त्यो शरीरमा फैलन र रोगका रुपमा विकास हुन पाउँदैन ।

यस्ता भाइरसविरुद्ध शरीरको प्राकृतिक प्रतिरोधको नक्कल गरेर भ्याक्सिनहरु बनाउन सम्भव हुन्छ । खाली भ्याक्सिनकै भरमा विफरजस्तो डर लाग्दो रोग अहिले संसारबाटै उन्मूलन भैसक्यो भने पोलियो पनि उन्मुलन हुने दिशामा छ ।

तर त्यस्ता भाइरसभन्दा विशुद्ध फरक अरु भाइरसहरु छन् जो छेपाराले रङ फेरे झैं आफ्नो परिचय जनाउने आणुवंशिक रुप फेर्छन् । बीस वर्ष लगाएर एउटा भ्याक्सिन बनायो भने बीस दिनमा भाइरसले अर्कै रुप ग्रहण गर्छ र भ्याक्सिनले काम गर्दैन । ब्याक्टेरियाहरुलाई एनिटबायोटिकले र भाइरसलाई भ्याक्सिनले नियन्त्रणमा राख्दै आएका वैज्ञानिकहरुका लागि यस्ता भाइरस ज्यादै ठूलो चुनौती बनेर खडा भएका छन् । भाइरस आविष्कार भएको तीन दशक कटिसक्दा पनि एचआइभी एड्सको प्रभावकारी भ्याक्सिन बन्न नसक्नुका कारणहरुमध्ये प्रमुख उक्त भाइरसको यही विशेषता हो ।

तर एचआइभी भन्दा पनि द्रुत गतिमा बदलिइरहन सक्ने बर्ड फ्लू गराउने इन्फ्लुएन्जा भाइरसले बदलिंदै जाँदा कुन क्षणमा मानिसबाट मानिसमा सर्ने क्षमता ग्रहण गर्छ, त्यो सम्भाव्यताको कुरा मात्र हो र अहिलेको गतिमा भाइरसलाई फैलिन दिइरहने हो भने निकट भविष्यमा नेपाल र भारतजस्ता शुन्य नियमन र न्यून चेतना भएका मानिस बस्ने भुभागहरुमा त्यस्तो प्रलय हुने सम्भावना टड्कारो छ ।

अब आयो डेंगु र इबोला भाइरसका कुरा । यी भाइरसचाहिं आफैं बदलिइरहनेभन्दा पनि यीविरुद्ध हाम्रो संक्रमण प्रतिरोधी क्षमता काम नलाग्नुले प्रमुख भुमिका खेलेको हुन्छ । खास गरी डेंगुमा अरु सामान्य भाइरसभन्दा उल्टो पहिले संक्रमण भएपछि पुनः संक्रमण हुँदा तीव्र रक्तस्राव हुने डेंगु हेमोरेजिक फिभर कसरी हुन्छ भन्ने सम्म वैज्ञानिकहरुले यकिन गर्न बाँकी नै छ ।

किन टुंगोमा पुग्दैन वीर अस्पतालको आन्दोलन?

वीर अस्पताल र न्याम्सको आन्दोलन अदालतमा पुगेपछि आन्दोलनरत आवासीय चिकित्सकहरुलाई ग्लानि र पश्चात्ताप एकसाथ हुने अवस्था आएको छ । 

ग्लानि यसर्थ कि अस्पताल र संस्थाको यस्तो दुर्गति हुँदा पनि सम्बन्धित निकायहरु नौ नौ दिनसम्म चुप लागेर बसेका छन् । अनि पश्चात्ताप यसर्थ कि त्यो दुर्गतिका बीच यतिका वर्ष बितेर यति बिरामी र यति आवासीय चिकित्सकहरु पीडित हुँदा पनि यस अघि यत्तिको सशक्त आन्दोलन वा अभियानको शुरुआत भएन । 

तत्काल त्यो अवस्था कसरी आयो भने, वीर अस्पतालमा हडताल गरिएका भन्दै -जबकि अस्पतालका जागिरे चिकित्सकहरुले अहिले यथावत् सेवा प्रदान गरिरहेका छन् र त्यो अभिव्यक्ति आफैंमा गलत थियो_ त्यो बन्द गरेर सेवा सुचारु गरिपाऊँ भन्ने व्यवहारको रिट सर्वोच्चमा परेकोमा आवासीय चिकित्सकहरुका विरोधी वकिलले आफ्नो बयान यसरी शुरु गर्नुपर्योः यो आन्दोलनका मागहरु पूरै जायज र न्यायोचित छन् । 

अर्थात्, वीर अस्पतालको यथास्थिति बचाउ गर्न मिल्ने खालको छैन र यसले विपन्न नेपालीहरुलाई न्यूनतम सेवा दिने हो भने पनि यसको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा आमूल परिवर्तन आउनुपर्छ भन्नेमा अब न्यायालयदेखि आन्दोलनको विरुद्ध वकालत गर्ने कानुन व्यवसायीहरुमा समेत दुविधा छैन । 

तर लोक लाज र उत्तरदायित्वबोध दुवैबाट विच्छेदित भएर राजनीतिमा प्रवेश गरेका राजनीतिज्ञ, तिनले भर्ती गरेका र यथास्थितिमा बीरबाट बिरामी तस्करी गरेर धनी भइरहेका कर्मचारीहरु यो कुरा मान्न तयार छैनन् । राजनीतिज्ञ बिरामी भयो भने सरकारले ससम्मान विदेशका महँगा अस्पतालमा पठाउने व्यवस्था गरिहाल्छ भने वीरमा हाजिर मात्र गरेर ओभरटाइम र नाइटभत्ता समेत पचाउने कर्मचारीहरुले वर्षौंको बिरामी तस्करीबाट एउटा नर्सिङ होम खोल्ने पैसा जुटाइसकेका छन् । तिनका लागि प्राण बचाउने अन्तिम आश्रय सम्झेर बीरमा आउने बिरामीहरु दुहुना गाइजस्तै हुन् । 

आरक्षणको बहसः अफवाह, यथार्थ र अबको बाटो

Earlier in the series: एमडी/एमएसमा पनि आरक्षण चाहिन्छ?

भोलिका दिनमा के होला भन्न सकिंदैन तर हाललाई नेपाल भन्ने देश अस्तित्वमा रहेको र त्यसको जिम्मा मधेश वा हिमाल वा पहाड, एउटा भुगोल हेर्ने नभई समग्र देशकै नागरिकहरुको स्वास्थ्य हेर्ने भएकाले र आइओएमको प्रकृतिको नेपालमा एउटा मात्र निकाय भएकाले न त त्यहाँ कसैले जय पहाड वा जय महिला वा जय दलित भनेर आफ्नो एजेण्डा लाद्न पाउँछ, न त डिन कार्यालय आफूले तिनीहरुबीच कुनै भेदभाव गर्न पाउँछ । संविधान व्याख्या गर्ने जिम्मा पाएको अदालतले आरक्षण कायम गर्नु भनेर आदेश दिएको अवस्थामा त्यसो गर्न आइओएम बाध्य हुन्छ र त्यसो नभएको अवस्थामा विवेक प्रयोग गरेर कसैमाथि अन्याय नहुने गरी नीति नियम बनाउन र कार्यान्वयन गर्न यो सक्षम छ र हालसम्म भइरहेको पनि कम्तीमा यो मुद्दामा मोटामोटी त्यही नै हो । 

त्रि वि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम)मा स्नातकोत्तर तहमा आरक्षण गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा शुरु भएको विवादले विकराल रुप लिने स्थिति देखा परेर अझै साम्य भइसकेको छैन । अझै पनि सापेक्षतः सजिलो निकासको बाटो बन्द नभइसके पनि जिम्मेवार व्यक्तिहरुले परिस्थितिको गम्भीरतालाई नबुझ्ने हो भने यो विवाद भयानक रुपमा चर्केर जाने सम्भावना अद्यापि कायम छ ।

के हो त आरक्षणको विवाद?

नेपालको अन्तरिम संविधानले महिला, जनजाति, मधेशी, दलित, आदि पिछडिएका लैंगिक, जातीय र क्षेत्रीय समुदायहरुका लागि राज्यका सबै निकायहरुमा ४५ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ । हालसम्म त्रि वि अन्तर्गतको आइओएममा त्यस्तो आरक्षण लागू भएको छैन । यो विवाद अघिल्लो वर्ष स्नातक तहको प्रवेश परीक्षाकोे बेला अदालतमा पुगेर त्यहाँबाट आइओएमजस्तो स्वायत्त संस्थाले विशेष अवस्थामा आरक्षण कायम नगर्न पनि सक्ने भन्ने फैसला भएपछि प्रवेश परीक्षा सुचारु भएको थियो ।

यो वर्ष स्नातकोत्तर तहको प्रवेश परीक्षाका बेला केही समुदायका प्रतिनिधिहरु र आइओएमका डिनबीच यो तहमा आरक्षण कायम गर्ने समझदारी भएपछि अहिलेको विवाद शुरु भएको हो । लगत्तै शिक्षण अस्पतालका शिक्षक–प्राध्यापक र रेजिडेन्ट चिकित्सकहरुको कडा आपत्ति र तालाबन्दीपछि डिनले आरक्षणको निर्णय फिर्ता लिने प्रतिबद्धता जनाएपछि तालाबन्दी खुलेको थियो ।

तर लगत्तै पहिले डिनसित सम्झौता गर्ने मधेशी समुदायका प्रतिनिधिहरु अन्य जनजातिका प्रतिनिधिहरुसमेत ल्याएर फेरि आरक्षणका लागि दबाब दिन र रेजिडेन्ट चिकित्सकहरु त्यसको विरोध गर्न गएपछि स्थिति एकाएक फेरि तनावग्रस्त बनेको थियो ।  अद्यापि अन्योल र तनाव कायम छ र डिनले तत्काललाई त्रि वि उपकुलपतिलाई एउटा चिठीमार्फत् यो विषयमा निर्देशन मागेको व्यहोराको चिठी लेखेर आन्दोलनरत संगठनहरुलाई बोधार्थ पठाएपछि हाललाई अन्योल अरु बढेर गएको छ र प्रवेश परीक्षा सञ्चालनमा व्यवधान हुन सक्ने सम्भावना कायम रहँदा एमडी, एमएस र एमडीएस तहको एउटा पूरा शैक्षिक सत्र नै अन्योलमा परेको छ ।

कसबाट र किन हुँदैछ आरक्षणको विरोध?

आरक्षणको दायराभित्र पर्ने समुदायहरुको चिकित्सक, कर्मचारी र विद्यार्थी तहमा उल्लेख्य उपस्थिति भएको शिक्षण अस्पतालमा हालसम्म आरक्षणको पक्षमा खुलेर लाग्ने मानिसहरुको संख्या ज्यादै न्यून छ । सामाजिक सञ्जालमा प्रधानतः आरक्षणमा नपर्ने व्यक्तिहरुले आरक्षणको कडा विरोध गरेको र आरक्षणमा पर्नेहरुमध्ये मधेशी समुदायका धेरै र जनजाति समुदायका केही व्यक्तिहरु खुलेर आरक्षणको पक्षमा बहस गरिरहेका छन् । तर यसैबीच उल्लेख्य रुपमा केही आरक्षणमा पर्ने समुदायका चिकित्सकहरुले एमडी एमएस मात्र नभई उच्च शिक्षामै आरक्षणको विरोध गर्दै खुला प्रतिष्पर्धाको पैरवी गरिरहेका छन् ।

यति हुँदाहुँदै बहसमा नजरअन्दाज गरिएको कुरा के छ भने, आरक्षण यो आन्दोलनमा लागेको कुनै एक पक्षले अर्को पक्षको माग पूरा गर्ने कुरा हैन, यो व्यवस्था त संविधानमा अंकित भएर त्यसको पालना गराउने जिम्मा राज्यले लिने कुरा हो र संविधानको कुनै प्रावधानमा विवाद उठेमा अदालतले त्यसलाई व्याख्या गर्दै विवादलाई साम्य पार्ने हो ।

यो अवस्थामा आरक्षणको व्यवस्था हुनै हुँदैन, यसले खूला प्रतिस्पर्धालाई निषेध गर्छ र आरक्षणको आधार नै एउटालाई अन्यायमा पारेर अर्कालाई न्याय दिनु हो भन्ने एउटा पक्ष छ भने राज्यले ऐतिहासिक रुपमा संगठित तवरले विभिन्न समुदायहरुलाई उत्पीडनमा पारेकाले त्यसको क्षतिपुर्ति गरेर समाजको सन्तुलित विकास गर्ने हो भने आरक्षणलगायतका व्यवस्था अनिवार्य हुन्छन् भन्ने अर्को पक्षको जिकिर छ । छिमेकी मुलुक भारतमा अझै चलिरहेको यस्तो बहस हामीकहाँ पनि छिटै टुंगिने देखिंदैन ।

तर चिकित्सामा स्नातकोत्तर तहमा आरक्षण दिने कि नदिने भन्ने आधारभुत रुपमा फरक बहस हो । स्नातक तहमा, त्यसपछि हुने सरकारी जागिर प्रवेशमा र स्नातकोत्तर तहपछि हुने सरकारी जागिर प्रवेशमा आरक्षण कायम हुँदाहुँदै चिकित्सक–चिकित्सकबीच हुने प्रतिस्पर्धामा किन आरक्षण चाहियो भन्ने यो बहसको जरो हो । र व्यवहारिक तहमा स्नातकोत्तर तहमा आरक्षण कायम गर्ने हो भने राज्यले पहिले आरक्षणमार्फत् वा खुल्ला प्रतिस्पर्धामार्फत् नै आएका भए पनि चिकित्सकहरु आरक्षित समुदायमा जन्मेका छन् भने उनीहरु फेरि आरक्षण गर्न पर्ने गरी पिछडिएका हुन्छन् भनेर स्वीकार्नुपर्ने हुन्छ, जुन आधारभुत रुपमा गलत हो र त्यो स्वीकार्न ती समुदायका धेरै चिकित्सकहरुसमेत स्वभाविक रुपमा तयार छैनन् ।

यसै पनि स्नातक तह र सरकारी जागिर प्रवेशको बेला हुने आरक्षणका कारण तथा विभिन्न आरक्षित समुदायबाट खुला प्रतिस्पर्धाबाटै अगाडि आउन सफल चिकित्सकहरुका कारण अहिले एमडी एमएस गर्न नपाएर तथा सरकारी सेवामा पनि छिर्न नसकेर वर्षौं त्यसका लागि पर्खने चिकित्सकहरुमा आरक्षण नपाउने समुदायका चिकित्सकहरुको बाहुल्य छ । त्यसबाहेक चिकित्सक भैसकेपछि अर्को तहका लागि आरक्षण माग्नु भनेको आफ्नै योग्यताको खिल्ली उडाउनु हो भन्ने मान्यता आरक्षित समुदायका धेरै चिकित्सकहरुको भएका कारण चिकित्सक समुदायमा यो तहमा आरक्षणका लागि समर्थन न्यून छ ।

यति हुँदाहुँदै किन चर्किंदैछ त आरक्षणको आन्दोलन? शीघ्र लाभको राजनीतिले देशको कुनै क्षेत्रलाई अछुतो नराखेको नेपालमा आरक्षणको मुद्दालाई हतियार बनाएर राजनीतिक लाभ हासिल गर्न चाहने समुहहरुको होडबाजी रहेको छ । त्यसबाहेक एमबीबीएस र एमडीबीच फरकसमेत थाहा नभएका तर जातीय र क्षेत्रीय राजनीति गरेर जीवन बिताएका, चिकित्सा क्षेत्रसित दुरको साइनोसमेत नभएका मानिसहरुका लागि चाहिं पछिल्लो समय ओरालो लागेको राजनैतिक भाग्यलाई फेरि जगाउन यो मुद्दा एउटा सहज विकल्प हुने देखिन्छ । त्यसैले चिकित्सा क्षेत्रको अवस्था र चिकित्सकहरुको भविष्य जे भए पनि उनीहरु आफ्नो राजनैतिक स्वार्थका लागि जुन हदसम्म जान पनि तयार छन् ।

नयाँ प्रधानमन्त्रीलाई खुला पत्रः त्रि वि पदाधिकारीरुलाई बर्खास्त गर्दे छानविनका लागि नयाँ आयोग गठन गर्नुस्

First published in Setopati as: प्रधानमन्त्री कोइरालाज्यू, डाक्टर केसीको ज्यान जान दिने कि नैतिक चेत प्रयोग गर्ने?