New on the blog

Please find the commentary section on the right top of the blog where I'll regularly post brief comments on contemporary affairs: personal, social, national and international. Now it'll appear on mobile site also!!

Thursday, August 25, 2016

Why #HimalSouthasian's demise is our collective intellectual murder

And why we should fight for its continued survival

I have had a rather emotional attachment with Himal Southasian magazine.

I used to write poetry and essays even during the school years but my dream of being published somewhere remained unfulfilled for many years after I left school. In 2008, my brother was already internet savvy and had discovered the virtue of blogging. He then advised me to do the same. He opened my gmail account, created a blogger blog and mailed me the email id and password. Bang! suddenly I was not only a writer but editor and publisher too. This enthusiasm didn't last for long because soon it turned into something of an online archive where I would keep piling the material but no one would come from outside my circle and read my works.

Suddenly able to read Indian magazines like Frontline and Outlook, a new horizon had opened for me after I joined a medical school near the Indian border in Bhairahawa. Those were my real formative years when I grabbed anything other than textbooks and sat to read for hours at end on days other than pre-examination and examination time.

Himal Southasian was one among the magazines subscribed by the college. One day, I was so riveted by a story that I wrote a brief response and mailed it to the editors. On a subsequent issue, it was published and my joy was boundless. For a person with the blog readership of less than half a dozen, the name being PRINTED and circulated all over South Asia and even outside, it was a moment of euphoria. Reading again and again the slightly edited version of my response, I came to a discovery: my writings, even though brief, made sense to others. That discovery stretched to something more: I can write workable English, and when I imagined myself as a writer, I was not deluding myself completely.

That was followed by two or three similar letters to editor and the thrill of seeing my name in an accomplished paper never came down. Three of those letters can be read here.

So Himal Southasian was the first ever work of print to have faith on my writing. With that confidence at hand, I started writing and sending to other online and print magazines and newspapers. The second to have faith in me was Asia Times Online (AToL) which unbelievably published my combo review of Avatar and Three Idiots, my first ever full-length article to be published anywhere. Sadly, I could not retrieve that piece later because AToL has long suspended its subscribed version (atimes.net) which had a section called 'Speaking Freely' that entertained guest authors.

Without the confidence imparted by HSA, I doubt I would have ever dared to pitch for an international publication like Asia Times. The next breaks in other outlets like Foreign Policy Journal (FPJ) and The Hampton Institute were all the results of my confidence, and of course the writing acumen, that kept on building from HSA and AToL. When a Spanish reporter based on Delhi contacted me after reading my article about slavery and poverty in India in FPJ, he took a detailed email interview with me on the issue. That was later published by US-based outlet The Hampton Institute. The Spanish reporter would later contact me to ask my opinion on botched polls in Bangladesh. (His report in Spanish Newspaper El Mundo, which quotes only me as 'our political analyst' can be read here). I was also surprised to find one day that one of my FPJ pieces about the fall of secularist forces in South Asia was translated to Turkish and published by a reputed outlet named 'The World Bulletin'. 

Thus, even before getting a 'letter to editor' published in a Nepali newspaper, I had something to show in international media in English. For a boy who started his English at fourth grade and passed SLC from a remote government school (which had a nil result the following year with everyone down in English subject), that was rather unusual. If HSA had not helped me discover my writing ability then and started the chain of events, I doubt the events would have turned precisely on the order they did. 

.....

Sunday, August 21, 2016

कार्यक्रम बालुवाटारमा, हलचल टंगालमा

कार्यक्रम बालुवाटारमा, हलचल टंगालमा

जब सुरेन्द्र चौधरीको एउटा भाषणले सडकबाटै लोकमानको बहिर्गमनको पूर्व–प्रक्रिया शुरु गर्यो


२ महिना अघिको कुरा । अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीविरुद्ध चुँ गर्ने मानिसहरुको संख्या सानो थियो । कारण प्रस्टै थियोः जसले त्यस्तो दुस्साहस गरेका थिए, तिनले असीम मानसिक वा मानसिक र भौतिक दुवै यातना खाएका थिए । राज्यका विभिन्न अंगहरुको कोपभाजनमा परेका तीमध्ये धेरैले न्यायालयबाट अन्ततः न्याय पाएका थिए र धेरै मुद्दाहरुमा एकनासले सर्वोच्च अदालतले कार्यक्षेत्र ननाघ्न अदुअआलाई आदेश दिएको थियो ।

तर मान्नेलाई न लाग्छ आदेश । सर्वोच्च न्यायालायको आदेश समेत नमानेपछि कसैको केही लाग्दोरहेनछ भन्ने पटक पटक देखियो । अदुअआको कोपभाजनमा पर्नेहरुमध्ये धेरैले अदालती आदेश आउनुअगावै चर्को मानसिक प्रताडना भोगिसकेका थिए । जसलाई अनुसन्धानका लागि भनेर ब्यारेकजस्तो अदुअआ परिसरभित्र थुनियो, तिनलाई मुबारकको इजिप्ट र किम जोङ उनको उत्तर कोरियाको समेत याद आयो ।

तीमध्ये सबै जसो अदालतबाट सफाइ पाएर मुक्त भइसकेपछि पनि उन्मुक्त भएनन् । त्यत्रो विधि अन्याय खपेर पनि त्यो अनुभव सार्वजनिक गरेनन् । अख्तियारले पक्रनुलाई अपराध पुष्टि हुनु झैं गरेर मुखपृष्ठमा कभरेज गर्ने मिडियाले उनीहरु निर्दोष सावित हुँदा किन भित्री पृस्ठमा १ कोलम र ५० शब्दको समाचार मात्र लेखे भनेर प्रश्न उठाएनन् ।

कारणः उनीहरुको भोगाइ र सिकाइ । आफैंलाई परेपछि उनीहरुले एउटा कुरा सकेः यो देशमा जो फस्यो, फस्यो । दोषी वा निर्दोष भन्ने तपशीलको कुरा । फेरि पनि परिआयो भने कोही लडिदिनेवाला छैन, त्यसैले चुप लाग्दा राम्रो भन्ने उनीहरुको निक्र्योल रह्यो । खास गरी विभिन्न विश्वविद्यालयका उच्च पदाधिकारीहरुको लाचारी र मौनता त यस्तो छ कि प्राज्ञिक तप्काको यस्तो बेहाल धेरै अधिनायकवादी देशहरुमा समेत हुँदैन ।

ती प्राध्यापकहरुको अवस्थाले मलाई संकटकालमा पक्रेर चर्को यातनापछि छाडिएका एक क्रान्तिकारी कविको याद आयो । महिनौंको नरकवासपछि उनी मुक्त गरिएका त थिए तर उनको बाँच्न पाउने अधिकार सम्झेर उनलाई मुक्त गरिएको थिएन । शासन व्यवस्थालाई चुनौती दिने हो भने कसैको हालत कृष्ण सेन इच्छुकको जस्तो बनाइन्छ भने कसैको यस्तो पनि गरिन्छ भनेर सबैलाई पाठ पढाउन उनलाई छाडिएको थियो । ती कविलाई भेट्नै मौका त मिलेन तर उनी निस्केलगत्तै एक सहकर्मी साहित्यकारले लेखेको उनीबारेको अत्यासलाग्दो बयान मैले पढ्न पाएको थिएँ । उनका शब्दमा कविलाई छाडिएको त थियो तर उनको थिल्थिलो शरीर र शुष्क मानसिकतासँगै उनका शब्द खोसिएको थियो ।

देश लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बनेर नयाँ संविधान लागू भइसकेपछि, त्यो पनि एउटा संवैधानिक निकायको प्रमुखको व्यवहार र महत्वाकांक्षाका कारण भयानक सशस्त्र युद्धका बेला कायम संकटकालका अनुभवहरु सम्झन पर्नु एउटा ठूलो विडम्बना थियो ।

....

यो शनिवार बालुवाटारमा सोलिडारिटी फर डा केसी एलायन्सको तर्फबाट धर्ना र प्रदर्शन भयो । कार्यक्रमको नारा थियोः 'डा केसीसँगै उभिऔं' ।

कार्यक्रमको उपस्थिति सोचेभन्दा कम थियो तर त्यसको रौनक सोचेभन्दा निकै बढी । कार्यक्रम अगाडि नेपालका सबै सांसदहरुलाई हामीले एसएमएसमार्फत सडकको कार्यक्रममा बोलाएका थियौं । तीमध्ये एक सांसदले कलब्याक गरेर म आउँछु भने, र आए ।

Wednesday, August 17, 2016

प्रचण्डजी, लोकमानसित डराएर लोकतन्त्रलाई बलि नचढाउनोस् - डा केसी (विज्ञप्तिको पूर्णपाठ)

 यही भदौ ४ गते शनिवार बालुवाटारमा आयोजित डा केसीसित उभिऔं कार्यक्रममा डा केसीका तर्फबाट सबैलाई निम्तो




Friday, August 12, 2016

अख्तियारको रवैया र संसदको भुमिकाबारे देशव्यापी बहस हुँदै, ३० गते चितवनमा





सोलिडारिटी फर डा केसी सञ्जालको आयोजनामा ‘अदुअआ, संसद र सुशासन’ शीर्षक अन्तक्रिर्याको तेस्रो श्रृंखला चितवनमा हुने भएको छ ।

यस अघि दुई श्रृंखला काठमाडौंमा भएका थिए ।

त्यसमध्ये पहिलोमा १२ जना सांसदलगायत राजनीतिक दलका नेताहरु र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरु उपस्थित थिए ।

त्यसमा उपस्थित सांसदहरुः गगन थापा, श्याम श्रेष्ठ, धनराज गुरुङ, रामहरि खतिवडा, अमन लाल मोदी, अकबाल अहमद शाह, भीमसेन दास प्रधान, मीना पुन, आशा कोइराला, डी आर पौडेल, प्रकाश पौडेल, रवीन्द्र अधिकारी ।

त्यस्तै राजनीतिक दलका तर्फबाट प्रदीप ज्ञवाली, घनश्याम भुसाल, ठाकुर गैरे र रञ्जु दर्शना थिए भने नागरिक समाजका तर्फबाट खगेन्द्र संग्रौला र प्रत्युष वन्त तथा पत्रकार हरि बहादुर थापा थिए ।

दोस्रो श्रृंखलामा सांसदहरु गगन थापा र अमनलाल मोदी उपस्थित थिए भने नागरिक समाजका तर्फबाट नारायण ढकाल, डा सरोज धिताल, कपिल श्रेष्ठ, डा केदार नरसिंह केसी, ज्योति वानियाँ, ओम प्रकाश अर्याल, सुबोध प्याकुरेल, चरण प्रसाइँ, ऋचा थापा, अन्जना बिशंखे लगायतको उपस्थिति थियो ।

साथै संस्थागत रुपमा विवेकशील नेपाली दल, सुशासन महा अभियान नेपाल, एमआरआर (मेन्स रुम रिलोडेड), नेपाल प्राध्यापक संघ, हामी नेपाली, फ्रिल्यान्स युथ मुभ्मेन्ट लगायतका संस्थाहरुका प्रतिनिधिहरुको संलग्नता थियो । कार्यक्रम अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्यालले अदुअआमा लोकमान सिंह कार्कीको विवादस्पद नियुक्ति लगायतका विषयमा चर्चा गरेर शुरु भएको थियो ।

यो बहस राजधानीबाहिर पुर्याउने क्रममा साउन ३० गते आइतवार चितवनको नारायणगढमा हुने कार्यक्रममा जिल्लाका सबैजसो दलका प्रतिनिधिहरुलाई निम्त्याइएको छ भने विभिन्न पेशागत संगठनका प्रतिनिधिहरु र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरु पनि उपस्थित रहनेछन् । कार्यक्रमको शुरुमा सञ्जालका तर्फबाट विषय प्रवेश गराइनेछ भने त्यसपछि अन्तक्रियाको चरण शुरु हुनेछ ।

यो अन्तक्रिया कार्यक्रमका थप श्रृंखलाहरु पोखरा लगायत अन्य शहरहरुमा पनि गर्दै जाने कार्यक्रम रहेको छ । 

Wednesday, August 10, 2016

लोकमानमाथि महाभियोगको विषयमा देखिएको शिथिलता र मौनता रहस्यमय र आपत्तिजनक: सोलिडारिटी सञ्जाल (विज्ञप्तिको पूर्ण पाठ)

अपडेटः नारायण खड्का र प्रभु शाहले किन गरे लोकमानको बचाउ

Earlier:

सुशासन अभियान: हिउँद आइ त हाल्यो, वसन्त कति टाढा होला?

आउनोस्, लोकमानको बचाउ गर्ने नेताहरुलाई सम्मान गरौं


लोकमान सिंक कार्कीको बचाउ गर्ने नेताहरुको पृष्ठभुमि खोतल्ने क्रमको यो श्रृंखलामा दुई जनाको विगत हेरिनेछ । 

काँग्रेस नेता नारायण  खड्का सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा शहरी विकास मन्त्री थिए । भुकम्पको बेला ११ करोड मुल्यका त्रिपाल खरीद गर्दा ठूलो घोटाला भएको समाचार त्यतिखेर सार्वजनिक भएको थियो । सार्वजनिक नभएका घोटाला कति थिए, गनेर साध्य थिएन।  

संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले ११ करोड़को खरीद काण्डमा मन्त्री नारायण खड्कासमेत भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको भनेर कारवाहीका लागि अदुअआमा पठाएको थियो । तर अख्तियारले सनातनी चरित्र देखाउँदै खड्कालाई क्लिन चिट दिंदै सचिवहरुलाई कारवाहीको सिफारिश गरेको थियो । 

यो पृष्ठभुमिमा उनको यो भनाइ अनौठो लाग्दैनः सडकमा कसैले संवैधानिक निकायको प्रमुखलाई महाअभियोग लगाउने कुरा गर्छ भने त्यो आफ्नो पार्टीलाई कुनै हालतमा स्वीकार्य हुँदैन, यस्तो फाल्तु विषय उठाएर सडकमा चिच्याउँदैमा त्यसको पछि कांग्रेस लाग्दैन, यस्ता कुराले मुलुकलाई अराजकतर्फ लैजान्छ।

विस्तारमा हेर्नुहोस्ः काठमाण्डु पोस्टको यो समाचार । 

Tuesday, August 9, 2016

आउनोस्, लोकमानको बचाउ गर्ने नेताहरुलाई सम्मान गरौं

आउनोस्, लोकमानको बचाउ गर्ने नेताहरुलाई सम्मान गरौं
Now this also: 

अपडेटः नारायण खड्का र प्रभु शाहले किन गरे लोकमानको बचाउ

लोकतन्त्रका हिमायती हुनुको नाताले हामीले फरक मतलाई सम्मान गर्नैपर्छ, आउनोस्, त्यो काम यसरी हुन सक्छ:

‘यो लोकतन्त्र हो’ भनेर यो महिना हामीले सयौंपल्ट भनिसक्यौं । कारण यो व्यवस्था लोकतन्त्र जस्तो छैन, बोलेर जनाइरहनुपर्ने आवश्यकता छ ।

सत्ता र शक्तिमा हुनेहरुलाई भलै त्यसो नहोस्, हाम्रा लागि लोकतन्त्र प्यारो छ र हामी यसलाई शब्दमा मात्र हैन, मर्ममा पनि आत्मसात गर्छौं ।

त्यसैले हाम्रो लोकतन्त्रलाई बलियो र समृद्ध पार्न केही गरौं ।

यो महिनाभर अदुअआका प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्की चर्चामा रहे । उनको महाभियोगको मागले सडक तात्यो र संसदमा समेत उनीमाथि छानविनको कुराले प्रवेश पायो । धेरै राजनीतिज्ञहरुले समेत उनीमाथि महाभियोग लगाउनुपर्ने माग गरे ।

अब चाहिं एकाएक लोकमानको पक्षमा आवाजहरु सुनिन थालेका छन् । नाम चलेका केही नेताहरु लोकमानको बचाउ गर्ने होडमा भएको देखिएको छ ।

हामी लोकतन्त्रवादी, हामी फरक मतको कदर गर्नेहरु । त्यसैले आउनोस् यी फरक मत राख्ने मानिसहरुलाई कदर गरौं ।

कुनै बेला थियो, युवा विद्यार्थीहरुलाई मन नपर्ने कुरा भयो भने सडकमा टायर बल्थे, चक्का जाम हुन्थ्यो र नेपाल बन्द हुन्थ्यो । त्यो अराजकतालाई पछि छाड्न समाजलाई सघाउने अभियानमा छौं हामी । त्यसैले हामीलाई मन नपरेको वा चित्त नबुझ्ने कुरा बाहिर आएपछि त्यसको शिष्टतापूर्वक प्रतिवाद गरौं ।

अब गर्नै पर्ने कामहरुः

१) लोकतन्त्रमा पारदर्शिता सबैभन्दा ठूलो कुरा हो । त्यसैले पहिले लोकमानजीको बचाउ गर्नेहरुको एउटा सुची बनाऊँ । त्यस्तो प्रारम्भिक सुची यस्तो छः

  • डा नारायण खड्का (काँग्रेस),
  • भीम आचार्य र वंशीधर मिश्र (एमाले),
  • दीनानाथ शर्मा, प्रभु शाह र राम नारायण बिडारी (माओवादी केन्द्र),
  • दिलनाथ गिरी (राप्रपा नेपाल)
  • डा शिवजी यादव (संघीय समाजवादी फोरम)

.....

मान्छे थपिएसँगै यो सुची अद्यावधिक गरेर सार्वजनिक गरौं ।

२) उहाँहरु सबैलाई हामीले तयार पारेका लोकमानका कृत्यहरु बारेको कागजात पठाएर पढ्न लगाऔं किनकि धेरैको जिकिर अहिले पनि के छ भने सडकमा आवाज उठेकै भरमा महाभियोगजस्तो कदम अघि बढ्न सक्दैन ।






Friday, August 5, 2016

सुशासन अभियान: हिउँद आइ त हाल्यो, वसन्त कति टाढा होला?


तपाइँलाई नेपालको इतिहासमा त्यस्तो कुनै समय याद छ जहाँ करीब १० हजार मानिस सडकमा उत्रेका थिए तर यातायात अवरुद्ध भएको थिएन? यति ठूलो कुनै जुलुस भएको थियो तर सडकका रेलिङ भाँचिएका थिएनन् र सडकमा दर्जनौं टायर बालिएका थिएनन्? युवा विद्यार्थीको यति ठूलो उपस्थिति थियो तर खुँडा हानाहान भएको थिएन र सरकारी गाडी उल्टो पारेर जलाइएको थिएन? राजनीतिक दलहरुको समेत सहभागिता थियो तर दिनको हजार रुपैयाँ दिएर र मासुभात ख्वाएर मानिस बटुलिएको थिएन? किशोरकिशोरीहरु उपस्थित थिए तर तिनको कक्षा ठप्प पारेर बसको छतमा ठसाठस कोचेर जबर्जस्ती ल्याइएको थिएन? जुलुसको अन्तमा सम्बोधन भएको थियो तर दलको शीर्ष नेताको घण्टौं चल्ने लम्बेतान भाषणको सट्टा एक्लै आएकी दलित किशोरीले ३ मिनेटको सारगर्वित भनाइ राखेकी थिइन्?



गत शनिवार माइतीघरदेखि निकालिएको ‘डा केसीसँगै हिंडौं’ र्याली बानेश्वर पुगेपछि त्यहाँ गरिने छोटो सम्बोधनको कार्यक्रमको तयारी गर्दै थियौं । अचानक एक अपरिचित किशोरी आएर प्रश्न गरिन्ः सर, यहाँ म बोल्न मिल्छ कि मिल्दैन?

हामी शुरुमा अक्मकियौं तर उनको कुरा बुझेपछि हामीले उनलाई त्यहीं २ मिनट बोलेर सुनाउन लगायौं र त्यसबाट प्रभावित भएपछि उनलाई पछि मञ्चरुपी ट्रकमा उभिएर माइकबाट सभालाई सम्बोधन गर्न दियौं ।

ती किशोरी थिइन्, कक्षा ११ मा पढ्ने नवलपरासीकी सिर्जना विश्वकर्मा । तिनको चानचुन ३ मिनटको सम्बोधनमा धेरै कुरा अटाएका थिए र तिनले बोल्ने कला स्कुलदेखि वादविवाद वा वक्तृत्वकला आदि कार्यक्रमबाट निखारिएको हुनुपर्छ । तर मञ्चमा उनले बोलिरहँदा एउटा कुराले मलाई असाध्य प्रभावित गर्यो । उनले भनिन्ः अब विदेशमा ३ वर्ष काम गरेर १ महिना बिताउन नेपाल आउने हैन कि नेपालमा ३ वर्ष काम गरेर घुम्न १ महिना विदेश जाने वातावरण बनाउनुपर्छ ।

पछिल्लो समय सुशासनका लागि जुन अभियानमा हामी होमिएका छौं, त्यसलाई जोडेर धेरैले मलाई सोध्छन्ः के लोकमानलाई साँच्चै महाभियोग लाग्ला त? के यो अभियान सफल होला? लोकमान पदबाट नहटेको अवस्थामा के होला?

सिर्जना विश्वकर्माले मलाई ती मानिससँग सोध्नका लागि प्रतिप्रश्न दिएकी छन्ः नेपाललाई दोहन गर्ने हैन, समृद्ध पारेर नेपाली युवाका लागि यहीं रोजगारी सिर्जना गर्ने सपना नेपालका कुनै चल्तीको राजनीतिज्ञमा पाउनुभएको छ? के आम नेपालीमा आफ्नो राजनीतिक नेतृत्वले सुदुर भविष्यमा समेत त्यस खालको उदात्त काम गर्न सक्ला भन्ने विश्वास कतै भेट्न सकिन्छ? सपनाहरु नै मरेतुल्य भएको यो परिवेशमा के ज्युँदा सपना भेटिनु एउटा ठूलो उपलब्धि हैन र?

यी पंक्ति लेखिंदै गर्दा नेपालमा नयाँ सरकार बनिरहेको छ । तर त्यसको जग देश र समाजलाई कसरी अघि लैजाने भन्ने हैन कि गुटहरुको झुण्डमा परिणत भएका दर्जन बढी दलहरुका पदान्ध नेताहरुबीचको सन्तुलन कसरी मिलाउने भन्ने रहेको छ । गत ३ हप्तामा सञ्चार माध्यमले श्यामश्वेतमै नेपालमा भ्रष्टाचारको जरो भनेर पुष्टि र पुनर्पुष्टि गरिरहेका लोकमान सिंह कार्कीको सबैभन्दा देखिने गरी बचाउ गर्ने नेता प्रधानमन्त्री बनेर आउँदै छन् । विमानस्थलबाट खाडीमा महंगो रोजगारीका लागि बाहिरिने र वनवासाबाट काला पहाडतिर सस्तो रोजगारीका लागि बाहिरिनेहरुको चाप उस्तै छ ।

उताबाट बाकसमा बन्द भएर आउने वा एचआईभी/एड्स बोकेर आउनेहरुको अनुपात पनि उस्तै छ ।


Wednesday, July 13, 2016

#IamwithDrKC 3/29 updates in photos and video: Human right organizations, commission concerned; student bodies to halt classroom activities



के हो डा केसी र कनकमणि दीक्षितबीचको सम्बन्ध?

के हो डा केसी र कनकमणि दीक्षितबीचको सम्बन्ध?
लोकमानको अबको रणनीति डा केसीको अभियानलाई कनक मणि दीक्षितसँग जबर्जस्ती जोड्ने, दीक्षितमाथि दाग लगाउने र डा केसीको अभियानलाई पनि त्यही आधारमा 'डिस्क्रेडिट' गर्ने छ । त्यो रणनीति कसरी फेल खाँदैछ?

डा केसी र कनकमणि दीक्षितको सम्पर्क यसभन्दा अगाडिका अनशनहरुको क्रममा भएको हो । नागरिक समाजका अरु अभियन्तासँगै दीक्षित पनि ऐक्यबद्धता जनाउन आउन सामान्य हुन्थ्यो ।  त्यसबाहेक दीक्षित मात्र हैन, कसैसँग पनि भेटघाटको लेठो गर्ने चलन डा केसीको छैन ।त्यसबाहेक दुई जनाको एजेण्डा मिल्ने काम भनेको नन्दप्रसाद र गंगामायालाई बचाउने प्रयास थियो । त्यस क्रममा डा केसीसमेत पटकपटक वीर अस्पतालको आइसियुमा गएर दुवैलाई अनशन तोड्न मनाउन प्रयास गर्नुभएको थियो ।


आम मनोविज्ञानलाई प्रभावित गर्ने अनेक प्रयास असफल भएपछि अदुअआ प्रमुख लोकमान सिंह कार्की अब एउटा मिशनमा लागेका प्रतित हुन्छः डा केसीको अभियानलाई कनक मणि दीक्षितको मुद्दासित जोडिदिने । दीक्षितलाई सबै हथकण्डा अपनाएर दाग लगाउने, अनि डा केसीको अभियानमाथि पनि दाग लागेको भनेर प्रचार प्रसार गर्ने ।

तर जे कुराको पनि सीमा हुन्छ । मध्यान्हलाई अपरान्ह भन्यो भने सुहाउँछ, अपरान्हलाई साँझ भन्यो भने पनि बचाउ गर्न सम्भव हुन्छ तर मध्यान्हलाई मध्य रात भन्यो भने त्यसको बचाउ फितलो, हास्यास्पद र बेतुकको हुन्छ । दीक्षितको स्वार्थका लागि डा केसी लडिरहेको भन्ने भनाइ पनि लोकमानले प्रयास गरिरहेको त्यस्तै खाले बचाउको एक कडी हो ।

Tuesday, July 12, 2016

#IamwithDrKC असार २८ अपडेटः यसकारण सत्ता परिवर्तनले फरक पार्दैन अभियानलाई



सरकारबाट एउटा दलले समर्थन फिर्ता लिएर राजनीतिक अन्योल सिर्जना भएको छ । तर यसले अभियानलाई क्षणिकभन्दा बढी असर नपार्ने आँकलन गर्न सकिन्छ । 

कारण १ः यो अभियान एउटा पक्षका निश्चित माग अर्को पक्षले पूरा गर्नेभन्दा पनि यो एजेण्डामा अधिकाधिक मानिसहरुको ध्यान तानेर समग्रमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता ल्याउनमा केन्द्रित छ । क्षणिक रुपमा प्राथमिकताबाट हट्नु भनेको केही समय मानिसको ध्यान यसबाट हट्नु हो तर समग्र आन्दोलने सिर्जना गरेको तरंग जारी छ । जिम्मेवार व्यक्तिहरुसँग हाम्रो अन्तक्रिया अझै जारी छ र त्यसले तार्किक निश्कर्षको बाटो समात्ने हाम्रो अपेक्षा छ । 

कारण २ः अहिलेको सरकार ढलिहाले पनि छिट्टै कुनै प्रक्रियाद्वारा अर्को सरकार बन्नुको विकल्प छैन र नयाँ बन्ने सरकारले डा केसीले उठाएका मुद्दा सम्बोधन नगरी धर पाउने छ्रैन । 

कारण ३ः अभियानमा संलग्न हामी अधिकांश मानिसहरु राजनीति वा सत्ता राजनीतिसँग टाढाको सम्बन्ध पनि राख्दैनौं। त्यसैले हामी आफ्ना कदमहरुमा झन् एकाग्रताका साथ लागिरहेका छौं ।

Monday, July 11, 2016

जब सामाजिक सञ्जालमा इमान्दारहरु डा केसीको अभियानप्रति नतमस्तक भए!















Wednesday, July 6, 2016

लोकमानलाई महाभियोग लगाउन एमाले र काँग्रेसपछि माओवादी अध्यक्षलाई ज्ञापन पत्र

सामाजिक संजालमा सक्रिय युवाहरुले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तका अलोकतान्त्रीक गतिविधिहरुको विरोध गर्दै विभिन्न अभियानहरु संचालन गरिरहेको छन्।  

अभियानकै क्रम अभियान्ताहरुले प्रदर्शनिमार्ग तथा माईतिघर मण्डलामा प्रदर्शन गर्ने, सामाजिक संजालमा आफ्ना धारणाहरुको प्रचार प्रसार गर्ने तथा नेपाली कांग्रेस तथा नेकपा एमालेको केन्द्रिय कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रम संपन्न गरिसकेका छन् ।

यसै क्रममा तिनै युवाहरुले आज लोकमानलाई महाअभियोग लगाउनको लागि आफ्ना सांसदहरुलाई सचेत गराउनको लागी नेकपा माओवादी केन्द्रको पार्टी कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । 

ज्ञापन पत्र पार्टी कार्यालयका मुख्य सचिब तथा पोलिटब्युरो सदस्य प्रलाद कुमार बुढाथोकी   मार्फत पार्टी अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल लाई  बुझाइएको हो ।

ज्ञापन पत्र बुझ्दै बुढाथोकीले माओवादी केन्द्र सधैं  विधिको शासनको पक्षमा रहेको र कुनै पनि बहानामा हुने गैरलोकजान्त्रिक क्रियाकलापहरुको माओवादीले गर्ने  विरोध गर्ने जानकारी गराए र अभियान सफलता को शुभकामना दिए।  

प्राज्ञिक क्षेत्रको मर्यादालाई नै ध्वस्त पार्ने गरी लोकमानले चालिरहेका कदमहरुको आफुहरुले निरन्तर प्रतिरोध गरिरहने र आजको नेपाली राजनीतिमा पार्टी हरु को काम र जनताप्रती को उदासिनताले नेपाली जनता साकारात्मक नभएको जानकारी अभियान्ता गौतम राइ ले जानकारी गराए । 







Tuesday, July 5, 2016

लोकमानमाथि महाभियोग लगाउन माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनः डा केसीभन्दा पनि अघि लागे युवाहरु

मितिः २०७३/०३/२०
श्री माननीय खड्ग प्रसाद ओलीज्यू
अध्यक्ष, नेकपा एमाले एवम् प्रधानमन्त्री, नेपाल सरकार
केन्द्रिय कार्यालय, धुम्बाराही, काठमाण्डौं

बिषयः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त कार्कीलाई बर्खास्त गर्ने बारे

महोदय,
उपरोक्त सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीले संबैधानिक अङ्गको गरिमा र मर्यादालाई लत्याउर्दै गरिरहेका क्रियाकलापहरुबाट नेपालको संविधान २०७२, विधीको शासन, शान्त एवम् सम्बृद्ध नयाँ नेपाल निर्माणका खातिर प्राणको आहुती दिने वीर सहिदहरुको अपमान भएको छ । निरङ्कुश राजतन्त्रकाललाई सम्झाउने गरी प्रमुख आयुक्तकार्कीले संघिय लोकतान्त्रीक गणतन्त्र नेपाल निर्माणका लागि त्याग, तपस्या र बलिदान दिने आम नेपाली जनता,  परिवर्तनको नेतृत्व गरिरहेका राजनीतिक दल तथा नेताहरु, नागरिक समाज आदीलाई निकृष्ट ढंगले अपमान गर्दै आएका छन् । हालै मात्र शैक्षिक संस्था तथा प्राज्ञिक निकायहरुमा अर्मादित रुपले गरेका हस्तपक्षेपहरु तथा त्रिभुवन विश्वबिद्यालय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान महारागंजका चिकित्सक डा.गोबिन्द के.सी. का बिषयमा अख्तियारले जारी गरेको प्रेस बिज्ञप्ती यसको ज्वलन्त उदाहरण हुन ।
ज्ञापन पत्र बुझाउँदै युवा प्रतिनिधि


प्रमुख आयुक्त कार्कीको नियुक्ती प्रक्रियामा असहमती राख्ने राजनीतिक दलका नेता, नागरिक समाजका अगुवा तथा सार्वजनीक छबि निर्माण गरेका प्रतिष्ठीत व्यक्तित्वहरुलाई नियोजित रुपमा बदनामित तुल्याउने गरी पत्र काट्नु र पुर्बाञ्चल, पोखरा र मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वबिद्यालयका सम्मानीत पदाधिकारीहरु माथी छानबिन गर्ने नाममा गरिएको ज्यादती नेपालको कुनै पनि सचेत नागरिकका लागि सह्य हुनै सक्दैन । अख्तियार आफैमा स्वायत्त निकाय भए पनि यसको आफ्नै कार्यक्षेत्र र ऐन कानुनहरुद्धारा निर्देशित दायरा छ । तर प्रमुख आयुक्त कार्कीले आफ्ना बिरुद्ध लाग्ने तथा आफ्नो हुकुमी आदेश परिपालना नगर्ने सबैलाई एक पछि अर्को गर्दै सामाजिक रुपले पतन गराउने बाटो अंगिकार गरेको अख्तियारले सम्मानीत सर्बोच्च अदालत र बिषेश अदालतमा दर्ता गरेका मुद्धाहरु बिफल भएको तथ्यले घाम जत्तिकै छर्लङ्ग बनाउँदछ । छानबिन र अनुसन्धान गर्न भन्दै नागरिकको सम्मान, स्वाभिमान र आस्थामाथी बन्देज लगाउने कार्य विश्वव्यापी मानवअधिकारको मान्यताविपरित छ ।  प्रमुख आयुक्त कार्कीको गतिबिधी र व्यबहार अप्रत्यक्ष एवम् अदृष्य रुपले समान्नतर सरकार र न्यायपालिका संचालन गर्ने तर्फ बढ्ता लक्षित रहेको हामी सचेत युवाहरुको बुझाई छ । यस्तै अख्तियारले सरकारका निकायहरुले आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा परेका विकास निर्माणका आयोजनाहरुमा अबरोध पुर्याउने मात्र होईन देशलाई नै सम्बृद्धिको बाटोमा अघि बढ्नबाट रोक्ने गरी हस्तक्षेप गर्दै आएको छ । भ्रष्टाचार भएको खण्डमा छानबिन गरी कानुनी कारबाहिका लागि प्रक्रिया अबलम्बन गर्न पाउने अख्तियारी पाएको  निकायले कुनै पनि काम नै सुरु गर्न नदिने गलत नियतबाट हस्तक्षेप गर्नुले कतै अख्तियार नेपाललाई पश्चगमण तर्फ अग्रसर गराउने कुप्रयत्यन त होइन भन्ने गम्भीर आशंका उत्पन्न गराएको छ ।

सार्बभौम व्यबस्थापीका संसदको सार्वजनीक लेखा समितिले  अखिल नेपाल फुटबल संघमा करिब ५८ करोड भ्रष्टाचार भएको मुद्धालाई तामेलीमा राखी त्यसका एक मात्रआरोपी गणेश थापालाई उन्मक्ती दिनु, पर्यटन बोर्डका तत्कालीन कामु कार्यकारी अधिकृत सुवास निरौलाको छानबिन कार्य सामसुम पारिनु जस्ता केही प्रतिनीधीमुलक घटनाहरुले प्रमुख कार्कीका कारण सिङ्गै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छबिमा गम्भीर अबिश्वसनियता उत्पन्न भएको छ ।  यति धेरै घटनाहरुमा अख्तियार र प्रमुख आयुक्त कार्कीको बदनियत प्रमाणित हुदाहुँदै यति ठुलो परिवर्तनका हिस्सेदार राजनीतिक दल, नेता, नागरिक समाज आदी चुप लागेकोमा हामी आश्चर्यका साथै दुख प्रकट गर्दछौ । यदी लोकमानसिंह कार्कीलाई कानुन सम्मत ढंगले समयमै बर्खास्त गर्न ढिलाई गरिए देशमा थप अस्थिरता उत्पन्न हुने निश्चित छ । तसर्थ लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार प्रमुखबाट बर्खास्त गर्न महाअभियोगको प्रस्ताब तत्काल संसदमा दर्ता गरी आम नेपाली जनता र बिषेश गरी सचेत युवाहरुको मनोभावनाको कदर गर्न आग्रहगर्दछौँ ।

सम्पुर्ण नेपाली युवाहरुको तर्फबाट

 

Monday, July 4, 2016

लोकमानपछि युवराज घिमिरेले किन लगाए डा केसीलाई माफियाको ‘पक्षपोषण’ गरेको आरोप?

अपरिभाषित ‘मेडिकल माफिया' का विरुद्ध लक्षित उनको आन्दोलनमा ‘ती माफिया' को विरोधमा रहेका तर अर्को निहित स्वार्थ बोकेका प्रतिस्पर्धी ‘माफिया प्रवृत्ति' को उपस्थिति हुन सक्ने सम्भावनाबारे डा. केसी सचेत हुनैपर्छ । यसअघिका आन्दोलनमा केसीकै अनुयायीहरू पनि उनीबाट अलग भएका छन्, विभिन्न चरणमा ।
...
यसपल्टको घोषित अनशनमा उनका माग पहिलाजस्तै मेडिकल शिक्षा र संस्थानहरूमा र तिनको पारदर्शिता तथा शिक्षाको स्तरीयतासँग मात्र सरोकार राख्दैनन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुखको ‘महाभियोग' मागमा सामेल गर्दा के महाराजगन्ज शिक्षण संस्थाका केसी र आयोगबीचको द्वन्द्वमा ढाल नबन्ला ? यदि केसीको अभीष्ट त्यो हो भने उनले त्यसका लागि राजनीतिक दल र सांसदहरूसँग साँठगाँठ गर्ने या समीकरण निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
त्यसका लागि महाराजगन्ज शिक्षण संस्थानको प्रांगण र त्यहाँको प्राध्यापकको हैसियतको प्रयोग बर्जित हुनुपर्छ । अर्को उनको अभियानमा संलग्नहरू कुनै ‘मेडिकल माफिया' जगतको कुनै रूपमा पक्षपोषण गरिरहेका छैनन् भन्नेबारे डा. केसी स्वयं आश्वस्त हुनुपर्छ र अरूलाई आश्वस्त गर्नुपर्छ ।

यो आज अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा प्रकाशित सम्पादकीयको अंश हो । सो पत्रिकाले यस अघि यस्तै अर्थ लाग्ने समाचार सामाग्रीहरु पनि छापिसकेको छ ।

यो सम्पादकीयका दुइटा अर्थ हुन सक्छन् । एक, सम्पादक डा केसीको अनशनको शक्ति दुरुपयोग हुने र कसैले आफ्नो लाभका लागि यसलाई प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावनाप्रति चिन्तित छन् र सद्भाववश डा केसीलाई होशियार रहन सुझाव दिंदै छन् ।

दुई, सम्पादकलाई यो अनशन सफल भएमा जसको स्वार्थमा आँच आउने हो, तिनको निकै चिन्ता छ र अनशन शुरु नहुँदै त्यसमा हिलो छ्यापेर त्यसलाई निष्प्रभावी बनाउने उनको एजेण्डा छ । अर्को शब्दमा, अहिले जो डा केसीको निशानामा छन्, तिनको कुरा उक्त सम्पादकमार्फत बाहिर ल्याउने काम हुँदैछ ।

यी दुईमध्ये कुनचाहिं साँचो हो, समयले बताइ नै हाल्ला तर अहिलेलाई केही  कुरा प्रष्ट भएका छन् र सो सम्पादकीयले भ्रम सिर्जना गर्न खोजेका केही कुराबारे यहाँ प्रष्ट पारिनुपर्छ ।

डा केसी कसैको स्वार्थका लागि बसेको भन्ने आरोप नौलो हैन । बरु प्रत्येकपल्ट जसको स्वार्थमा आँच आउँछ, उसले यो आरोप लगाइ नै हाल्छ । शुरुका अनशनहरुमा नयाँ चिकित्सा शिक्षा नीति नबनाइ भद्रगोल पाराले नयाँ मेडिकल कलेज थप्न हुँदैन भन्दा पुराना मेडिकल कलेजको स्वार्थमा आन्दोलन गरेको भन्नेहरु बग्रेल्ती थिए ।

Saturday, July 2, 2016

Bangladesh after Gulshan attacks: From the frying pan and into the fire

Photo credit: Weed activist
More than two years ago, at the time of the lopsided general elections in Bangladesh, Victor Martin, a Spanish journalist, had taken a brief email interview with me. It was like this:

Is this a real democratic process if the opposition is not going to play in 154 seats?
Theoretically, and what they say ‘constitutionally', yes. But practically no, as the things stand today.
This election had low participation. For you, which is the reason? Is the (non) security or is because the people just can vote one party and they don’t want to do it? What do you think?
Both reasons are partially valid. But I think the people are increasingly losing faith towards both the political parties as well as the system itself. The major motive of voters in any election is that the votes they cast will bring about some tangible positive changes in their lives. When they see the whole political practice as a farce played to ensure the personal gains and to feed the ego of the leaders (the PM Hasina and Opposition Leader Zia in this case) there is no genuine motivation for going to caste the votes. Also, unlike the committed voters of the ruling Awami League, a large section of so called ‘swing voters’ were never ready to take the risk of getting injured or even death for merely casting votes in an election of questionable legitimacy. I think this was one of the reasons behind the low voter turn out.
In this elections, the question is not who is going to win; the question is what’s going to happen tomorrow? Is the violence growing up? The country is now polarized, is this situation going to a worse way? What can we expect?
Going by the events so far, situation is all set to worsen over days to weeks. The stakes are high for both the sides and a stalemate is likely to prevail thereby draining the economy and further alienating the common people. Apparently, the AL once overestimated the mandate it got during the last polls and has behaved with overconfidence. That seems all set to backfire now. Its capacity to control the developments after this election will be limited. For the opposition, this is do or die situation: there is no recourse left except paralyzing the country if they are to exert their influence in any way in the new situation. A quagmire is thus a given for the short term future. If past is any guide, the army may have to be called to control the situation. Far less likely is the situation in which the AL successfully handles the election fallout to retain power for long enough.

Excerpt from this was carried in a report by Martin in Spanish newspaper El Mundo. 

Looking back, it seems I had the foreboding about the things to come but my calculations have proved to be upside down.

Sunday, June 26, 2016

एनसेल कर प्रकरण, बाफिया र मेडिकल शिक्षा सुधार: नागरिक अभियानको भविष्य

एनसेल कर प्रकरण, बाफिया र मेडिकल शिक्षा सुधार: 
नागरिक अभियानको भविष्य

भोलि यो देशमा गहिरो खल्ती र चर्को आवाज हुनेहरुले यसै गरी आफ्नो स्वार्थ पुर्ति गर्दै जाने हो भने संविधान तिनको स्वार्थ पुर्तिको माध्यमभन्दा बढी रहँदैन । देशमा भएका राम्रै कानुनको कार्यान्वयनको अभावले त यस्तो अराजकता र कुशासन छ भने कानुन नै व्यक्ति, समुह वा दल विशेषको स्वार्थ अनुसार बनाउन थालेपछि भोलि देश कता पुग्छ, त्यो अहिले कल्पना मात्र गर्न सकिन्छ । 
.... 
सहकारीमा त अहिल्यै अरबौं अरब ठगी गर्नेहरुले कानुनको अभावमा उन्मुक्ति पाइरहेका छन्, भोलि बैंकिङमा पनि त्यस्तै हुने, शिक्षा अचाक्ली महंगो भएर त्यसको पहुँचभन्दा बाहिरको जनसंख्या बढ्दै जाने, स्वास्थ्यमा पूरा लिलाम बढाबढमा करोडौं तिरेकाहरु अयोग्य भए पनि डाक्टर बनेर आउने अनि गुणस्तर अहिलेभन्दा पनि गिर्ने, समग्रमा आम नागरिक चारैतिरबाट पेलिइरहने अनि केही मान्छे अरबपतिबाट खरबपति बनिरहने, यो अवस्था हाम्रा लागि कति स्वीकार्य हो?




एनसेललाई कर तिराउने अभियानमा लाग्दा धेरैले हामीलाई भनेः कर लिने कर्तव्य भएका सरकारी निकाय छन्, तिनमा कर्मचारी छन्, तिनले आफ्नो काम गर्दै नै होलान्, तिमीहरुले किन चुरीफुरी गर्नुपर्यो?

नियतका कुरा बेग्लै तर उनीहरुले भनेको कुरा पनि साँचो त होः कर लिने काम राज्यका खास निकायको हो । कर लिनै भनेर कर्मचारीहरुलाई हामी आफैंले त्यही करबाट पालेर राखेका छौं । आम मानिस भोकै र नांगै भए पनि उनीहरुको सेवा र सुविधा वर्षेनीजस्तो बढेकै छ । महंगीले ढाड सेकिएर खाना र लुगाको बजेट कम गर्न परे पनि आम मानिसले पाइला पाइलामा कर तिरेकै छन् । त्यतिले नपुगेर नगरपालिकाको दुहाइ दिएर चोक चोकमा पार्किङका नाममा चुल्ठेहरुले असुल्ने पैसासमेत रिसले चुर हुँदै भए पनि चुपचाप तिरेकै छन् । निजी स्कुल र निजी अस्पतालले लिने ज्यादतीपूर्ण शुल्क पनि मानिसले तिरेकै छन् । व्यवसाय गर्नेले राज्यको चरम नालायकीका कारण ३० रु युनिटको बिजुली किनेर सम्म व्यवसाय चलाएका छन् भने त्यसको परिणामस्वरुप महंगो हुन जाने सेवा पनि आम नागरिकले बाध्यतावश लिइरहेका छन् ।

यो अवस्थामा नागरिक निर्धक्क भएर राज्यले दिएका सेवा र सुविधा लिएर बसे मात्र हुने हो, कहिले कसलाई कर तिराऊ त कहिले कुनै राज्यको सम्पत्ति हडपिनबाट बचाऊ भनेर आन्दोलन गर्न नपर्ने हो । राज्यले हरेक थरी काम गर्ने मानिस मात्र पालेको छैन, तिनको निगरानी गरेर काम नभएको अवस्थामा कारवाही गर्नुपर्ने निकायहरु समेत छन् । नागरिकले धेरै गर्यो भने ती निकायमा एकाध उजुरी हाल्यो भने उसको कर्तव्य पूरा हुनुपर्ने हो ।

विजय कुमारको खुशी पढेपछि

जीवन, खुशी अहंकार

जीवनमा अफ्ठ्यारा घुम्तीहरुमा हिंडिरहँदा मैले कुनै क्षणमा पलायनलाई एउटा विकल्पको रुपमा कल्पना गरेको थिएँ, त्यसलाई यथार्थमा बदल्ने आँट गरिनँ, त्यो बेग्लै कुरा हो त्यसबेला लाग्थ्योः मेरा समग्र दुखहरुको कारण मेरो वरपरको वातावरण हो, यसबाट साहसपूर्वक बाहिरिएँ भने नयाँ दुख आउलान् तर तत्क्षणका दुरुह दुखहरु गायब भएर जानेछन् कति गलत थिएँ !


Read more from Dashain Issue

Debating partition of India: culpability and consequences




Read the whole story here

Why I write...

I do not know why I often tend to view people rather grimly: they usually are not as benevolent, well-intentioned and capable or strong as they appear to be. This assumption is founded on my own self-assessment, though I don’t have a clue as to whether it is justifiable to generalize an observation made in one individual. This being the fact, my views of writers as ‘capable’ people are not that encouraging: I tend to see them as people who intend to create really great and world-changing writings but most of the times end up producing parochial pieces. Also, given the fact that the society where we grow and learn is full of dishonesty, treachery, deceit and above else, mundanity, it is rather unrealistic to expect an entirely reinvigorating work of writing from every other person who scribbles words in paper.


On life's challenges

Somebody has said: “I was born intelligent but education ruined me”. I was born a mere child, as everyone is, and grew up as an ordinary teenager eventually landing up in youth and then adulthood. The extent to which formal education helped me to learn about the world may be debatable but it definitely did not ruin me. There were, however, things that nearly ruined me. There came moments when I contemplated some difficult choices. And there came and passed periods when I underwent through an apparently everlasting spell of agony. There came bends in life from which it was very tempting to move straight ahead instead of following the zigzag course.


Read more