फाइल हराएको नियुक्तिपत्र छापिनुअघि उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले लोकमानसित गरेको गोप्य सौदावाजी यस्तै त थिएन? |
मानिसको पदीय अवस्था वैध वा अवैध दुवै हुन सक्छ । संसारका धेरै देशमा कु गरेर जबर्जस्ती शासनमा बस्ने धेरै शासकहरु हुन्छन् जो देशमा कायम संविधान अनुसार अवैध भएर पनि शासन चलाउँछन् ।
प्राविधिक रुपमा वैध मानिएको अवस्था समेत आम नागरिकको नजरमा जायज वा नाजायज वैध हुन सक्छ । कु गरेर शासन हत्याउने धेरै सैन्य शासकहरुले त्यसपछि संविधान संशोधन वा परिवर्तन गरेर आफ्नो शासनलाई वैधता दिन्छन् । त्यस्तो वैधतालाई नाजायज भन्न सकिन्छ किनकि शासित नागरिकहरुको सहमति र स्वामित्व विना नै जबर्जस्ती त्यस्तो वैधता स्थापित गरिएको हुन्छ ।
त्यतिले नपुगेर सामाजिक र साँस्कृतिक रुपमा वैधता पाउन धार्मिक अतिवादलाई संस्थागत गर्ने र अनन्तकालीन अस्थिरता र द्वन्द्वको बीउ रोप्ने पाकिस्तानका जिया उल हकजस्ता शासकहरु पनि संसारमा आएका छन् ।
प्राविधिक रुपमा र सम्भवतः ‘वैध’ रुपमा पनि नेपालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्की हुन् । उनी अदुअआ कार्यालय आउने जाने गर्छन्, त्यहाँ प्रमुखको कुर्सीमा बस्छन्, सोही अनुसारको भुमिका खेल्छन् र परिसरकै क्वाटरमा बस्छन् । उनले विरोधी वा अन्य शिकार गरिएक नागरिकहरुलाई यातना दिने र मानव अधिकारको हनन गर्ने हिरासत पनि त्यहीं छ । अदालतले थमाउन खोजेको तर उनले बुझ्न नखोजेको म्याद थमाउन सर्वोच्च अदालतका कर्मचारी टंगालस्थित अदुअआ भवनमै पुगेका थिए ।
अवैध शेयरको कारोवार गर भनेर बिचौलियाका रुपमा लोकमान सिंह कार्कीले खेलेको भुमिकाबारे खुल्ने पत्र अख्तियारको लेटरप्याडमा लेखिएको छ । दलका नेता र कर्मचारीहरुमध्ये छानी छानी अवैध रुपमा जासुसी गरेर राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका मुख्य अनुसन्धान निर्देशक दिलीपराज शर्माले उनीहरुको ‘व्यक्तिगत तथा आर्थिक विवरण’ हातोहात पठाएको चिठीमा पनि लोकमान सिंह कार्कीलाई नै सम्बोधन गरिएको छ ।
अर्थात् नेपालको राजनीतिक नेतृत्वलाई पूर्ण रुपमा जकडिराखेको समानान्तर सरकारको हेडक्वार्टर टंगालस्थित एउटा भवनमा छ जहाँ लोकमान सिंह कार्की भौतिक रुपमा विराजमान छन् ।
त्यसैले नेपालको विसंगत राजनीतिक व्यवस्थामा उनको अस्तित्वबारे हामी सबैलाई बोध छ ।
तर लोकमानले आफ्नो कथित वैध पदीय हैसियतमा बसेर त्यो वैधतालाई जायज प्रमाणित गर्न असफल भएका छन् । हो, प्रयास उनले पक्कै गरेका छन्, दुई हजार घुस खाने पियनदेखि आफूले मिलाएको सेटिङमा चल्न अस्वीकार गर्ने र आफ्ना मानिसहरुको कमाउधन्दामा बाधा बन्नेहरुलाई उनले फर्जी प्रमाण देखाएर भए पनि मुद्दामामलामा फसाएका छन् (ती सबैजसो मुद्दा अख्तियारले हारेको छ, त्यो अर्कै कुरा हो) । तर दिनदहाडै अरबौंको रकम राज्यकोषबाट स्वाहा पार्नेहरुसँग उनले निरन्तर सौदाबाजी गरेर उनीहरुलाई नछुँदा आम मानिसको नजरमा उनको पदीय वैधता जायज ठहर्न सकेको छैन ।
पछिल्लो फाइल काण्डपछि चाहिं उनको नियुक्तिको वैधतामै प्रश्न उठेको छ ।
उनको नियुक्तिको सक्कली फाइल फेला पर्न सकेको छैन ।
उनको संसदीय सुनुवाइ भएको छैन ।
संसदीय सुनुवाइ नभए पनि प्रधान न्यायधीश सरकार प्रमुख समेत रहेको बेला नियुक्त भएका उनी राष्ट्रपतिले शपथ खुवाएपछि अख्तियारको प्रमुख आयुक्त भएका थिए ।
के आधारमा उनलाई शपथ ख्वाउन संसदीय सुनुवाइ कुरिएन? त्यतिबेला संसद थिएन । तर पछि गएर निर्वाचन आयोगमा अयोधी प्रसाद यादव प्रमुख नियुक्त हुँदा पनि संसदीय सुनुवाइ समिति थिएन जसले गर्दा उनलाई ८ महिना कुराएर मात्र निर्वाचन आयोग प्रमुखको शपथ ख्वाइयो । सुशीला कार्कीले सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायधीशका रुपमा शपथ खान पनि महिनौं कुर्नुपर्यो । अख्तियारकै आयुक्त केशव बरालले संवैधानिक परिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति पाएपछि समेत प्रमुख आयुक्तको अभावमा शपथ लिन नपाएर ३ वर्ष ३ महिना काम नगरी बस्नुपर्यो ।
प्रस्टै छ, लोकमानको शपथग्रहण हतारोमा गराइएको अपवादमूलक काम थियो । हतार कसलाई र किन थियो? पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादवले मात्र यो कुरा यकिनसाथ भन्न सक्छन् । तर उनी मौन छन् । केही घण्टा अघिसम्म कुनै हालतमा नियुक्त गर्दिनँ भनेको व्यक्तिलाई तत्काल शपथ खुवाउन उनलाई के बाध्यता थियो? लोकमानका सिफारिसकर्ताको के स्वार्थ थियो र राष्ट्रपतिलाई विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरुबाट आएका भनिएको फोनहरु वास्तविक थिए कि पछि हराउने फाइलजस्तै नक्कली?
लोकमानको नियुक्ति कुनै गोप्य प्रयोजनका लागि अरु कसैले राम वरण यादवमार्फत गराएको भन्ने प्रमाण हामीसँग छैन । तर उनले मुख नखोल्दासम्म यो नियुक्तिबारे उठेका सबै प्रश्नहरु सान्दर्भिक बनेका छन् ।
अब आएर अनायासै लोकमानको नियुक्तिको फाइल (पहिले उनलाई सरकारले सोधेको स्पष्टीकरणको फाइलसँगै) हराएपछि अर्को गम्भीर प्रश्न उठेको छः कतै उनको नाजायज वैधता भएको नियुक्ति प्राविधिक रुपमा समेत त्रुटिपूर्ण त थिएन?
कतै त्यसमा भुलचुक भएर उनलाई नियुक्त गर्ने अवैध शक्ति केन्द्रको लेटरप्याड त थिएन? कतै त्यसमा दलहरुका विभिन्न भ्रष्ट नेताहरुको नाम तोकेर ‘यी व्यक्तिले जति भ्रष्टाचार गरे पनि अदुअआले केही गर्ने छैन’ भनेर लेखिएको कागजात त झुक्किएर संलग्न भएको थिएन? सक्कली नियुक्तिपत्र सरकारले नभेटाउन्जेल र न्यायालयलाई लोकमानले आफूसित भएको सक्कली कपि नबुझाउन्जेल यस्ता प्रश्नहरु उठिरहनेछन् ।
उनलाई प्राविधिक रुपमा पदमुक्त गर्न या त न्यायालयले त्यस किसिमको फैसला गर्नुपर्नेछ, या त संसदले महाभियोग लगाउनुपर्नेछ । अथवा उनले राजीनामा गर्नुपर्नेछ ।
तर त्यसो हुनुअघिसम्म लोकमानसिंह कार्कीको अदुअआ कार्यालयमा उपस्थिति आम नागरिकको नजरमा नाजायज नै रहनेछ । तबसम्म नागरिकहरुले राजनीतिक नेतृत्वलाई सोधिरहनेछन्ः देशलाई एउटा नाजायज रुपमा नियुक्त भएको व्यक्तिले छ वर्षसम्म बन्धक बनाइरहने, उसको इशारामा तपाइँहरु नाचिरहने, उसले तर्साए तर्सने र उन्मुक्ति दिए त्यसलाई निर्वाण सम्झने हो भने राजनीतिज्ञका रुपमा तपाइँहरु किन अस्तित्वमा रहने? लोकमानबारे छलफलसम्म गरेर सांसदहरुलाई बोल्ने मौका दिन आँट नगर्ने जननिर्वाचित र कथित ‘सार्वभौम’ संसदको औचित्य के? एउटा संवैधानिक निकायले कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका गरी राज्यका तीनै अंगलाई बन्धक बनाइरहने यो कस्तो लोकतन्त्र हो?
अनि नागरिकहरुले यतिविधि कुरीकुरी गरिरहँदा पनि लाजले मुख छोप्ने, कान थुन्ने र आँखा बन्द गर्ने तर एक पाइला अघि सरेर गर्नुपर्ने काम नगर्ने लाछी बनेर कहिलेसम्म राजनीति गर्ने?
— SUDHEER SHARMA (@sudheerktm) September 16, 2016
लोकमानजीको नियुक्ति सवै दलको ‘सहमति’ मा भएकोले फाइलपनि सहमतिमा हरा’को हो कि ? भुईंचालोे त सहमतिमा आएन होला ।— Kishore Nepal (@kishorenepal) September 15, 2016
भूकम्प लोकमानको मीत रहेछ,फायल लुकाइदियो।प्रवृत्ति पनि उस्तै —भूकम्पले धेरैको प्राण हरण गर्यो,लोकमान लोकतन्त्रको प्राण हरण गर्न कटिबद्ध छन्।— Khagendra Sangroula (@belakoboli) September 15, 2016
सरल व्याख्याः— केदार शर्मा (@kedarsh) September 15, 2016
शक्ति + निर्लज्जता = खलनायकत्व pic.twitter.com/DrARGR3d4v
अब धेरैका फाईल भूकम्पमा हराउने भए सुमार्गीका पैसा ल्याउने फाईल केही घरानाका राजस्व तिर्ने फाइल पनि हराउछन सुरू त मालिकबाटै भईसक्याे— repoterkedar (@repoterkedar) September 16, 2016
लोकमानले सानो माछा समात्लान् कि फाइल खोज्न भूकम्पको पछि लाग्लान्? Rabi Mishra को कार्टुन https://t.co/5dY2RXMA6E pic.twitter.com/F5Tyi8DKSp— Karobar Daily (@karobar_daily) September 16, 2016
भुकम्पले चन्द्रशमसेरको सिंहदरवारलाई मात्र हैन गणतन्त्रको सिंहदरबारलाई पनि 'रेड स्टिकर' दिने जोखिम देखियो त! कुरा के हो?#फाईलकाण्ड— Surya Raj Acharya (@SuryaRAcharya) September 15, 2016
ए भुइचालो एकचोटी फेरि आइज कि त फाइला खोजेर दे नत्र लोक्माने लैजा , फाइलबिना त्यस्को के काम ।— उल्लु (द इपिक मेकर) (@ullu_pyare) September 15, 2016
अदालतले लोकमानको नियुक्तिबारे हेर्न चाहेको फाइल अदालतमा पेश नहुँदासम्म लोकमानलाई पदबाट निलम्बनको आदेश दिए २४ घण्टाभित्र फाइल प्राप्त हुन्छ|— Yadab Devkota (@gaunkomanchhey) September 15, 2016
लोकमान नियुक्तीको फाइलको भूकम्पमा परि असामयिक निधन भएछ । फाइललाई 'भूकम्प सहिद' घोषणा गर्दै + १० लाख टंगाल दरबारलाई दिने कि सरकार ! :)— Narayan Amrit (@amritna) September 15, 2016
No comments:
Post a Comment