कसरी बन्यो एनसेल?

यसरी बन्यो एनसेल: नखोतलिएका पाटाहरु

राज्य र लगानीकर्ताको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ? नयाँ आउने कम्पनीहरुले पुरानासित गुणस्तरका बलमा प्रतिस्पर्धा गर्ने हो कि  पहुँचको आधारमा प्रतिस्पर्धीहरुलाई निषेध गरेर? 

एनसेलको करसम्बन्धी विवादमा अहिलेसम्म खासै बहसमा आउन नसकेका कुराहरु यो आलेखमा समेटिएका छन् । यसलाई तयार पार्ने क्रममा २०६१ सालमा नेपाली टाइम्स पत्रिकाका लागि शिव गाउँलेले तयार पार्नुभएको ‘द फोनी बिजनेश’ शिर्षक रिपोर्ट र युरोपको संगठित अपराध र भ्रष्टाचार रिपोर्टिङ प्रोजेक्ट (ओसिसिआरपी) का लागि स्वेडीस समाचार संस्था टीटीका पूर्व वैदेशिक मामला सम्वादाता एवं खोज पत्रकार ओला वेस्टर्बर्गको ‘द टेलियासोनेरा स्क्यान्डल्स, अ स्वेडीस ट्रमा’शीर्षक रिपोर्टलाई प्रमुख आधार बनाइएको छ । यहाँ उद्द्धृत हुने अर्को महत्वपूर्ण स्वेडीस पत्रिका भेकान्स अफेररका सामाग्री प्रत्यक्ष लिंक यहाँ राख्न सम्भव छैन तर युरोपभरका विभिन्न भाषाका प्रमुख सामाग्रीलाई अंग्रेजीमा उल्था गरेर प्रकाशित गर्ने ‘दि लोकल’को स्वेडीस संस्करणबाट ती सुचनाहरु लिइएको छ । 
यो विषयमा अझ गहिराइमा बुझ्नका लागि केही समय अघि काठमाडौंमा आयोजित एउटा कार्यक्रमको भिडियो यहाँ हेर्न सकिन्छः NoTaxNoNcell Video

साथै पहिले मेरो मोबाइल र पछि एनसेलको स्वामित्व हस्तान्तरण वा किनबेचको विवरण सोही कार्यक्रमका लागि सुभाष अधिकारी (@subry2000) ले तयार पार्नुभएको पावरप्वाइन्टबाट लिइएको हो । उक्त पावरप्वाइन्टको पूर्ण पाठ गुगल डकमा यहाँ हेर्न सकिन्छ । 

अहिलेको जस्तो अन्योल, अव्यवस्था र राज्यको अकर्मण्यता कायम रह्यो भने हाम्रो भविष्य के होला त? एउटा उदाहरण पाइन्छ मेक्सिकोमा । त्यहाँ नब्बेको दशकसम्म टेल्मेक्स नामक सरकारी कम्पनीको एकाधिकार थियो । सेवा महंगो थियो, गुणस्तर बिर्सन लायक थियो । सरकारले टेल्मेक्सको आधा जति शेयर बेचेर कम्पनीलाई आंशिक निजीकरण गर्ने नीति लियो ।निजीकरण त भयो, सेवा बिस्तार पनि भयो तर अहिले पनि त्यहाँ मानिसहरुले विश्वकै सबैभन्दा बढी महसुल तिरेर टेलिफोन सेवा लिन्छन् । कारणः शेयर बेच्ने बेला नै अधिकतम मूल्य प्रस्ताव गर्ने लगानीकर्ताहरुलाई पाखा लगाएर त्यसभन्दा कम प्रस्ताव गर्ने धनाढ्य कार्लोस स्लिमलाई बेचियो । तत्काल तिर्नुपर्ने रकम नतिरेर उनले टेल्मेक्सकै लाभांश लिएर शेयरको मूल्य तिर्दै जाने रणनीति लिएर वास्तवमा गर्नुपर्ने लगानीभन्दा निकै कममा कम्पनी हात पारे । बिस्तारै राज्यको एकाधिकार त तोडियो तर स्लिमको एकाधिकार स्थापित भयो । त्यसयता स्लिम लामो समयसम्म विश्वकै सर्वाधिक धनी व्यक्ति भइसकेका छन् तर सुचना र प्रविधिमा पहुँचका माध्यमबाट समृद्धि हासिल गर्ने आम मेक्सिकनहरुको इच्छा अधुरै छ ।

२००५ जुलाइ ७ तारिखका दिन राजा ज्ञानेन्द्रको जन्मदिन पारेर नेपाल टेलिकमको वायरलेस सिडिएमए नेटवर्क उद्घाटनको कार्यक्रम थियो । कार्यक्रममा रहस्यपूर्ण रुपमा दुई प्रमुख मानिस देखा परेनन्ः सुचना तथा सञ्चार मन्त्री टंक ढकाल र सोही मन्त्रालयका सचिव तथा नेपाल टेलिकमका अध्यक्ष लोकमान सिंह कार्की । भोलिपल्ट टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुगतरत्न कंसाकारले भनेः सिडिएमए का ७५ हजार वायरलेस फोन सुचारु गर्ने काम नोभेम्बर महिनासम्म पछि धकेलिएको छ ।

त्यसको एक महिनापछि, अगस्ट ९ तारिखमा स्पाइस सेलको ‘सफ्ट लन्च’ कार्यक्रममा कार्की पुगेनन् मात्र, नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका सुरेश पुडासैनीलाई स्पाइसको फोनबाट शुरुआती कलसमेत गरे ।

ती तीन दिनमा जे भयो, त्यसले नेपालको टेलिकम क्षेत्रलाई अहिलेसम्म दिशा दिइरहेको छ । सरकारी अधिकारी किन राज्य स्वामित्वको टेलिकमलाई पाखा लगाएर आउन लागेको स्पाइसलाई काखमा राख्दै थिए त?

उतिबेलै एउटा प्रश्नमा सुचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका एक अधिकारीले भनेका थिएः आफू नआउँदै नेपाल टेलिकमले नयाँ मोबाइल र सिडिएमए फोनसँगै नेपाली बजारको ९० प्रतिशत हिस्सा ओगटिसक्ने देखेकैले स्पाइसले भएभरको राजनीतिक पहुँच प्रयोग गरेर टेलिकमका योजनाहरुलाई ढिला गराइदिएको हो ।

घटनाक्रमले उनको भनाइ पुष्टि गरे । तर त्यो समयमा नेपाल टेलिकमले भोगिरहेका कठिनाइलाई अझ राम्ररी टेलिकमकै एक कर्मचारीले राखेका थिएः उता माओवादीले हाम्रा कार्यालय र रिपिटर टावरहरु ध्वस्त पारिरहेका छन् भने यता राजधानीको शाही सत्ताले हाम्रो आम्दानीका स्रोत सुकाइदिइरहेको छ । हाम्रा लागि दुवै एक हुन् ।

त्यो यस्तो समय थियो जब राजा ज्ञानेन्द्रले सत्तपलटपछि त्यसलाई जोगाउन नेपाल टेलिकमका १,७३,००० मोबाइल फोनको सेवा बन्द गराइदिएको छ महिना भइसकेको थियो ।

वृद्धि र खरीदबिक्री दुवै सन्देहास्पद

मोदीकर्प, स्पाइसशेल इण्डिया र खेतान ग्रुपले २०५७ सालमा जोइन्ट भेन्चरका रुपमा दर्ता गरेको र २०५८ मा स्पाइस नेपाल प्रालिका रुपमा दर्ता भएको रु १ करोड कुल पुँजी भएको कम्पनी अहिले खर्बौंको कम्पनीमा परिणत भइसकेको छ । तर यसको वृद्धि र स्वामित्व हस्तान्तरणको प्रक्रियामा धेरै सन्देहास्पद कुराहरु भेटिन्छन् ।

२०६१ मंसिर ३ गते मोदी कर्प र खेतान ग्रुपले आफ्नो सम्पूर्ण स्वामित्व (९५ प्रतिशत, बाँकी ५ प्रतिशत स्पाइस सेल इण्डियामा रहने गरी) राजा ज्ञानेन्द्रका ज्वाइँ राजबहादुर सिंहलाई बेचेको देखिन्छ । सेवा शुरु गर्नै थालेको अवस्थामा पहिलेका लगानीकर्ताले किन बेचे आफ्नो सबै शेयर? यसको पूर्ण र आधिकारिक जवाफ छैन तर ज्ञानेन्द्र सर्वशक्तिमान भएको बेला उनका ज्वाइँले त्यसरी शेयर हात पार्नुलाई पहिलेका लगानीकर्ताबाट जफत गरिएको वा ‘कन्फिस्ककेटेड’ भनेर स्वीडेनको बिजनेश म्यागेजिन भेकान्स अफेररले  लेखेको थियो ।

त्यही मंसिर ३ गतेका दिन मञ्चन भएका अरु नाटकले पनि यो विशुद्ध व्यवसायिक लेनदेनभन्दा फरक भएको कुरा जनाउँछन् र अफसोर कारोबारका नाममा अहिले कर छल्न गरिएको प्रयासको जग त्यही दिन हालिएको थियो । स्पाइस नेपालमा ९५ प्रतिशत शेयर लिएकै दिन सिंहको राज ग्रुपले ५७ प्रतिशत शेयर साइप्रसको डेल्टो ट्रेडलाई बेचेको थियो । त्यही दिन कम्पनीको शेयर पुँजी १ करोडबाट बढाएर १० करोड पनि पुर्याइएको थियो । डेल्टो ट्रेडसँग २०६१ र २०६५ सालमा क्रमशः ४० र २० प्रतिशत, राज ग्रुपसित २०६२ मा १८.६ प्रतिशत किनेर तथा २०६४ मा स्पाइस सेल इण्डियाको ५ प्रतिशत शेयर जफत गरेर बाँड्दा मिलेको १.४ प्रतिशत गरी २०६५ साउन १ गतेसम्म आउँदा एनसेलको ८० प्रतिशत स्वामित्व रेनोल्ड होल्डिंग्समार्फत टेलियासोनेरामा आएको देखिन्छ ।

त्यसबेला स्वीडेनका पत्रपत्रिकाले लगाएका आरोप र गरेका दाबी मान्ने हो भने स्पाइस नेपालका संस्थापकहरुबाट ज्ञानेन्द्रको शासनको आडमा खोसेर स्पाइस नेपाल कम्पनी राजबहादुर सिंहले क्रमशः टेलियासोनेरालाई बेचेका थिए । त्यसक्रममा ठूलो भ्रष्टाचार भएको भन्ने आरोपका बीच स्व्ीडेनका अधिकारीहरुले टेलियासोनेराले एनसेल खरीद गर्दा घुस लेनदेन, भ्रष्टाचार र कर छली भएको भन्दै छानविनसमेत अघि बढाएका थिए ।

एनसेलको कर छली विरुद्धको अभियान नयाँ उचाइमा

एनसेलको कर छली विरुद्धको अभियानको जेठ १ गतेको रणनैतिक महत्वको बैठकपछि मेरो भन्नुः

१) खास अभियान अब बल्ल शुरु भयो, अहिलेसम्म त्यसको तयारी मात्रै थियो । किन? टेलियासोनेरा र एक्सिएटाबीच घोषित मूल्यमा नै कम्पनीको खरीदबिक्री भएको हो भने पनि खास एनसेलले तिर्नुपर्ने पुँजीगत लाभ कर साढे ५३ अर्ब हुँदोरहेछ । अहिले बुझाइएको चानचुन १३ अर्ब (नेपाली बिक्रीकर्ता सहित) कुल बुझाउनुपर्ने रकमको एक चौथाइ पनि नहुने रहेछ । त्यसैले कम्पनीको सकभर थप कर नतिर्ने नियतका कारण हाम्रो अभियान नो फुल ट्याक्स नो एनसेलबाट फेरि नो ट्याक्स नो एनसेलमै फर्कनुपर्ने देखियो ।

एनसेल कर छली प्रकरणः काल पल्कने डर

एनसेल कर छली प्रकरणः काल पल्कने डर

नांगिँदै नेपालका भ्रष्ट अधिकारीहरु

- जीवन क्षेत्री 

एनसेलको खरीदबिक्रीमा पुँजीगत लाभ कर तिर्नुपर्छ कि पर्दैन र पर्छ भने कसले तिर्ने भन्ने विषयमा घटनाक्रमहरुले केही तथ्यहरु स्थापित गरिसकेका छन्ः

१) कारोबार अफसोर भए पनि हामीकहाँ व्यवसाय गरेर नाफा कमाउने कम्पनीसित कर लिन नेपालको कानुन यथेष्ट छ । 

२) कर तिर्नुपर्ने जिम्मा कम्पनी बेच्नेको हो । तर ऊ भागिसकेको वा भगाइसकिएको अवस्थामा किन्ने कम्पनी त्यो दायित्वबाट बच्न सक्दैन । सरकार बचाउन लागीपर्छ भने पनि नागरिकहरुले त्यो गर्न दिंदैनन् किनकि यो मामिलामा सरकारभन्दा ठूला र महत्वपूर्ण सरोकारवाला भनेको सेवाग्राही हुन् । 

३) आन्तरिक राजस्व कार्यालय, उद्योग विभाग र ठूला करदाता कार्यालयदेखि अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्री र कर्मचारीतन्त्रका जिम्मेवार व्यक्तिहरु सबै मिलेर टेलियासोनेरालाई उन्मुक्ति दिने संगठित प्रपञ्च भएको हो । त्यस क्रममा के कति आर्थिक लेनदेन भयो, त्यो समयसँगै खुल्दै जाला तर कर लिन भनेर राजस्वबाट तलब खाएकाहरुले कर छल्न खोज्नेको स्वार्थ बचाउमा लाग्नु सरासर पदीय जिम्मेवारी र मर्यादाविपरीत हो । 

४) विभिन्न संसदीय समितिहरु ससाना र सांसदहरुलाई व्यक्तिगत हानि नपर्ने विषयहरुमा सक्रियता देखाउँछन् तर यस्तो अहम् महत्वको विषयमा केही नबोल्नु वा केही अर्थ नलाग्ने गोलमटोल भाषामा निर्देशन दिनुभन्दा बढी उनीहरुको हैसियत छैन । यही कुरा फास्ट ट्रयाकमा खर्बौं घोटाला हुन लाग्दा पनि देखिएको हो र अहिले पनि देखियो ।

Axiata’s choice: a ‘clean’ Ncell or a ‘tainted’ Ncell that purportedly cheated Rs 1150 for every Nepali citizen

Why Axiata will have to deal with shoddy legacy left by TeliaSonera in Nepal and how it can now make amends

Jiwan Kshetry

Axiata's choices now: do nothing and keep praying that the clouds surrounding Ncell brand in Nepal dissipate soon (and of course, intensify the charm offensive with aggressive advertising in Nepali media) or be active to honestly transform the brand that it owns now. The latter option will invariably involve convincing TeliaSonera to clean some of the mess it created in Nepal by paying the capital gain taxes to Nepal. Now that the Nepal's authorities have formally instructed Ncell to pay the taxes, it makes it natural for Axiata to ask TeliaSonera to move ahead with the payment. Or else, TeliaSonera may be left off the hooks but Axiata risks owning a brand that elicits disgust in citizens, its potential customers.

There is no evidence that TeliaSonera inundated Nepal’s tax authorities, especially the chief of IRD, Chudamani Sharma, with kickbacks that literally blinded them toward their responsibility to execute their duty of collecting the capital gain tax on the former on selling Ncell to Axita.

There is also no evidence that, as the issue lingered for months, TeliaSonera bribed people at every rung of the power hierarchy of the country to avoid those taxes. 

Nepal’s present day PM, with his explicit fascination to and association with the army of thugs and musclemen in the country—which are sucking the lifeblood out of the country’s economy—doesn’t seem to need a bribe from a major corporation, especially after the windfall harvest from the last season’s black-marketing.

There is also no evidence that the failure of parliamentary committees, finance minister, other officials and bureaucrats to intervene in the matter had something to do with similar collusion with the company, in the form of direct monetary transaction or otherwise. 

There is no evidence either that the charm offensive of the company in Nepal’s media had any ominous edge.

Yet, lack of evidence can have two meanings: either no crime was committed, or it was committed so meticulously and cunningly that no evidence was left. 

All circumstantial evidences point towards the latter option, nonetheless, and I personally believe that there were wrongdoings at multiple levels in the whole fiasco. That should not surprise anyone in a country where corruption is so omniscient though exceptionally hard to prove and punish.

Ncell, Brand-building and Tax Avoidance (Nepali)

एनसेल, ब्राण्ड बिल्डिंग र कर छली

बिभिन्न घोटाला र विवादहरुको पृष्ठभुमिमा टेलियासोनेराका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लार्स निबर्गले २०१३ मा पद छाडेपछि आएको नयाँ व्यवस्थापनले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी फर्म नर्टन रोज फुल्ब्राइटलाई युरेशिया क्षेत्रका टेलियासोनेरा अन्तर्गतका कम्पनीका गतिविधिहरुको छानविनका लागि खटाएको थियो ।फुल्ब्राइटको रिपोर्टले भनेको छ: उज्बेकिस्तान, काजाकस्तान, ताजिककिस्तान, अजरबैजान, जर्जिया र नपाल गरी छ देशको सेवामा टेलियासोनेरा अनेथिकल इफ नट क्रिमिनल गतिविधिहरुमा संलग्न थियो । त्यसको अर्थ कानुनी आधारमा दण्डनीय प्रमाणित नहुन पनि सक्ने तर सामान्य नैतिकताले गर्न नदिने कामहरु भन्ने जनाउँछ । नेपालमा एनसेलका त्यस्ता गतिविधिहरु के थिए भन्ने कुरा उसका विज्ञापनमा आउने कुरा कति सत्य थिए र उसले दिने गरेका सेवाहरु घोषित मूल्यमा उपलब्ध थिए वा घोषित र लिइने मूल्यमा फरक थियो भन्ने कुरा अध्ययन गर्यो भने प्रष्ट हुन्छ । साथै सेवा बिस्तारका क्रममा युसेलले उज्बेक राष्ट्रपतिकी पुत्रीलाई करोडौं डलर घुस ख्वाएजस्तो व्यवहार नेपालमा भएको थियो कि थिएन भन्ने पनि फुल्ब्राइटको अध्ययनको विषय रहेको हुनुपर्छ ।

एनसेलः ब्राण्ड बिल्डिंगको नमुना

नेपालमा एनसेलको शुरुवाती संस्करण मेरो मोबाइल आउनुअगाडि टेलिकम क्षेत्रको अवस्था कस्तो थियो भन्ने भोग्नेहरु सबैलाई थाहा छ । खूला हुँदै गरेको समाजमा टेलिफोन सञ्जालले जोडिन चाहने मानिसको संख्या तीव्र गतिले बढिरहेको थियो तर राज्य नियन्त्रणको दुरसञ्चार निगमले न त माग धान्न सकेको थियो न त सेवाको गुणस्तर समयअनुकुल बढाउन नै सकिरहेको थियो । मोबाइल बोक्ने मानिसहरु त्यो बेला सम्भ्रान्त सम्झिन्थे भने ल्याण्डलाइनको नम्बर पाउन वर्षौं पालो पर्खनुपथ्र्यो ।

यो पृष्ठभुमिमा २०६१ सालमा निगम सरकारको ८५ प्रतिशत शेयर रहेको नेपाल दुरसञ्चार लिमिटेड कम्पनी वा नेपाल टेलिकममा परिणत भएपछि सेवाको मात्रा र स्तर दुवै बढेका थिए । तैपनि त्यसले तीव्र गतिमा बढ्दै गइरहेको माग धान्न सकिरहेको थिएन । पहिलेभन्दा चुस्त भए पनि पूरै सरकारी नियन्त्रणमा रहँदाको संस्थागत प्रवृत्ति टेलिकमबाट हटिसकेको थिएन ।

यो पृष्ठभुमिमा निजी क्षेत्रको मेरो मोबाइलको प्रवेशले नेपालको टेलिकम क्षेत्र तरंगित भयो । आक्रामक विज्ञापन शैली र मोबाइलको सिम कार्ड निकै झण्झटपछि मात्र पाइने नेपालमा कन्सर्ट गरेर एउटै कार्यक्रममा दशौं हजार सिम कार्ड बाँड्ने मेरो मोबाइलको शैली अनौठो थियो । हप्तैपिच्छे नयाँ अफर ल्याएजस्तो लाग्ने यो कम्पनीलाई यो स्तम्भकारलगायत धेरै नेपालीहरुले गम्भीरतापूर्वक लिएनन् । सापेक्षतः झण्झटिलो भए पनि हामी नेपाल टेलिकमकै लोयल कस्टुमर भएर बसिरह्यौं । त्यसैको परिणाम हुनुपर्छ अहिले पनि मसँग नियमित सम्पर्क हुने र फोनमा नम्बर सुचीकृत ९५ प्रतिशत जति नम्बर नेपाल टेलिकमका छन् ।

ल्याण्डलाइन, सिडिएमए र जीएसएम गरी तीनै थरी सेवा भएको नेपाल टेलिकमलाई कुनै बेला मेरो मोबाइलको रिब्रान्डेड संस्करण एनसेलले टक्कर देला भनेर हामीले ऊबेला चिताएकै थिएनौं । दुवै नेटवर्कबीच मूल्य घटाउने प्रतिस्पर्धा भए पनि आफ्नो कायम विशाल नेटवर्कभित्रको सेवा लिंदा ग्राहकलाई पर्न आउने कम मूल्यका कारण नयाँ ग्राहक थपिने दर एनसेलमा भन्दा टेलिकममा बढी हुने र त्यो एउटै कारणले एनसेलले टेलिकमलाई भेट्न नसक्ने हाम्रो आँकलन थियो ।

तर वर्ष बित्दै गएसँगै एनसेलले हामीलाई गलत सिद्ध गर्यो । खास गरी निजी क्षेत्रलाई संशयका दृष्टिले हेर्ने हामीहरुले के बिस्र्यौं भने टेलिकमका परम्परागत ग्राहकलाई प्रतिस्पर्धी सेवा दिएर तान्ने त एनसेलको नीति थियो नै, त्योभन्दा निकै आक्रामक रुपमा ऊ विज्ञापन र अरु माध्यमहरुमार्फत आफ्नो सेवाका लागि सञ्चार सञ्जालमा जोडिन बाँकी नेपालको जनसंख्यामा नयाँ मागको सिर्जना गरिरहेको थियो । भौगोलिक फैलावटमा टेलिकमलाई उसले अझै भेट्टाउने अवस्था थिएन तर त्यो कमजोरी पुर्ति गर्न उसले सुविधा पुगेकै क्षेत्रमा टेलिकमको सेवासित असन्तुष्ट वा उसले दिनेभन्दा बढी सेवा अपेक्षा गर्ने ग्राहकहरुलाई लक्षित गरेर आफूलाई बिस्तार गरिरहेको थियो ।

साथै एउटा सिम लिएपछि त्यसलाई आफ्नो पहिचान बनाएर वफादारीपूर्वक चलाउने संस्कृति बिस्तारै हराएर अधिकतम सुविधाका लागि धेरै सिम राखेर चलाउने नयाँ संस्कृतिलाई एनसेलले बढावा दिएको थियो ।

दुई वर्ष अघि जब एनसेलले १ करोड ग्राहक पुगेको भनेर विज्ञापन गर्यो, हामी झसंग भयौं । वितरण भएका जीएसएम सिमको संख्याका हिसाबले उसले टेलिकमलाई उछिनिसकेको थियो । उदार सिम वितरणका कारण एनसेलका धेरै सिम निस्क्रिय रहेका पक्कै थिए, तर उसले गर्ने गरेको आम्दानी, वार्षिक तिर्ने कर र खास गरी द्रुत गतिले बजार बिस्तार भइरहेको मोबाइल इन्टरनेटमा उसको हिस्सा बढेको हिसाब गर्दा दशकभित्रै उसले गरेको तरक्की नेपालको निजी क्षेत्रको इतिहासमा अपूर्व थियो । चल्तीका अरु ब्राण्डहरुका विज्ञापनभन्दा बढी नै अतिरञ्जित लाग्ने उसका विज्ञापनहरुले बजार बिस्तारमा ठोस भुमिका खेलिरहेका थिए । एनसेल अब एउटा जबर्जस्त ब्राण्ड बनिसकेको थियो ।

एनसेल र करबाट  उन्मुक्ति 

हालै काठमाडौंको माइतीघरमा थापाथलीतर्फको प्रतिक्षालयको माथिपट्टि एनसेलको एउटा विज्ञापन थियो, शायद अहिले पनि होला । विज्ञापनमा ठूला अक्षरमा लेखिएको छः 'Explore  धेरै, Faster';  त्यसमुनि साना अक्षरमा लेखिएको छः 'एनसेलको साथ फास्ट इन्टरनेट स्पीडको अनुभव गर्नुहोस् ।' त्यो विज्ञापनको डिजिटल बोर्ड राखिएको काठको फ्रेममा एक हरफमा कामपाको हस्तलिखित सुचना छः 'कर तिरौं, सम्मानित बनौं, सेवा प्राप्त गर्ने हक सिर्जना गरौं ।'

विज्ञापन माथिपट्टि, ठूलो र चम्किलो छ, कामपाको सुचना तल, त्यसको तुलनामा सानो र फिक्का छ । झट्ट हेर्दा मान्छेको नजर विज्ञापनमा पुग्छ तर सुचना कमैले पढ्छन् । पढेका कमैले मनन गर्छन् र मनन गर्ने कसैले त्यो पढेकै आधारमा नतिर्ने निश्चय गरेको कर तिर्छन् भन्ने छैन । अर्कोतिर खास ठाउँ र खास समयको एउटा विज्ञापनको एनसेल ब्राण्ड बनाउनमा कति भुमिका छ भनेर हिसाब गर्न नसकिएला तर त्यो ब्राण्डको मुख्य आधार भनेकै त्यस्ता विज्ञापनहरु रहेका छन् ।

अझ चोटिलो कुरा त के थियो भने अघिल्लो महिना मैले चाखपूर्वक त्यो बोर्ड हेरेर त्यसको विरोधाभास मनन गर्दा एनसेलको पछिल्लो खरीदबिक्रीका क्रममा उठेको कर विवाद भर्खर शुरु भएको थियो । त्यो अझै टुंगिइसकेको छैन ।

माइतीघरको त्यो बोर्ड एक हिसाबले नेपालको मात्र नभएर अहिलेको विश्वकै अर्थ राजनीतिक व्यवस्थामा कायम विरोधाभासको नमुना होः महंगा र भड्किला विज्ञापन गर्न सक्ने अचाक्ली ठूला र धनी निजी कम्पनी र कर्पोरेशनहरुको चमकधमक एकतिर अनि तिनलाई नियमन गर्नुपर्ने, तिनी लगायतबाट कर उठाएर आम नागरिकलाई न्युनतम सेवा दिनुपर्ने तर कर उठाउने र सेवा दिने दुवै क्षमता खिइँदै गएका राज्यहरु ।

एनसेल र करबाट उन्मुक्तिको बहसमा एकतिर टेलियासोनेराले मलेसियाली कम्पनी एक्जिएटालाई बेच्दा नेपालको कानुन बमोजिम पुँजीगत लाभ कर तिराउनुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहेको छ भने अर्कोतिर त्यसो गर्दा विदेशी लगानी निरुत्साहित हुने हुँदा कर लिनु हुँदैन वा पर्दैन भन्ने आवाजहरु पनि केही जिम्मेवार मानिसहरुबाट आइरहेका छन् । सरकारको प्रधानमन्त्री तहसम्म कुरा पुगेर लामो समय बहस चलेको यो विषयमा धेरै कोणबाट चर्चा परिचर्चा भइसकेकाले तिनलाई यहाँ दोहोर्याउनु आवश्यक छैन । तर बहसमा खुलेर आउन नसकेको तर नआइ नहुने एउटा पक्षबारे यो टिप्पणीमा प्रकाश पारिनेछ ।