डाक्टर र वकिलः पेशा, पैसा र विवेक

राम्रो डाक्टर बन्नका लागि सही प्रोटोकलमा बिरामीको उपचार गरेर व्यवहारिक रुपमा सही सिकाइ गर्ने मेडिकल स्कुलहरु जति आवश्यक छन्, अरु पेशा झैं डाक्टरीमा पनि आवश्यक हुने नैतिकता र मानवीयता समाजमा आम रुपमा हुनु उति नै आवश्यक हुन्छ किनकि डाक्टर बन्न जानेहरु पनि हाम्रो समाजबाटै बन्ने हुन् र तिनको नैतिक ब्रम्हाण्ड मेडिकल कोर्समा भर्ना भएपछि बन्ने हैन । हाम्रो समाजमा यी दुवै तत्वको कमीले एउटा भयावह संकट सिर्जना गरिरहेको छः एकातिर, गाइड घोकाएर डिग्री दिन आतुर मेडिकल कलेजहरुलाई विभिन्न अत्याधुनिक आविष्कारहरुमा आधारित प्रोटोकलहरु बसाउनतिरै ध्यान छैन, अर्कोतिर अभिभावकहरुलाई लाग्ने ३५ लाखमा अर्को ४० लाख थपेर टेबलमुनिबाट दिएर सन्तानका लागि डाक्टरी डिग्री किन्न हतार छ । जसले डाक्टर बन्न ११० प्रतिशत घुस तिर्यो, उसको नैतिक ब्रम्हाण्ड कस्तो होला र उसबाट बिरामीको अधिकतम हितमा निर्णय हुने अपेक्षा कसरी गर्न सकिएला?

कोइराला परिवार, काँग्रेस र मेडिकल शिक्षाको बर्बादी

वास्तवमा पार्टीहरु जवाफदेही हुनुपर्ने कोप्रति हो? निहित स्वार्थ भएका सीमित व्यवसायीहरु कि गुणस्तरीय र सस्तो स्वास्थ्य सेवा खोज्ने आम नागरिक?

डा केसीको बारम्बारको अभियानले के हात लाग्यो त भनेर धेरैले प्रश्न सोध्छन् । त्यसको एउटा उदाहरण हेरौं ।

यही वर्ष अप्रिल २५ मा नेपाली काँग्रेसका नेता सशांक कोइराला मेडिकल शिक्षा व्यवसायी सुनिल शर्मासित अमेरिकामा रहेछन् । त्यहाँ रहेका एक नेपालीले मलाई इमेलमा लेखेः

डा सशांक कोइराला अमेरिका भ्रमणमा छन्, हिजो भर्जिनियामा थिए । उनी सु्निल शर्मासित आएका छन् । दुईलाई सँगै देखेर हामी छक्क र क्रुद्ध दुवै भयौं । भर्जिनियाका केही साथीहरुले सुनिल शर्मालाई यसो बाहिर तानेर डा केसी र उहाँको अभियानका बारे सोधे तर उनी केही नबताइ गए र कार्यक्रमबाटै बाहिरिए । त्यसपछि डा सशांकको अन्तक्र्रियाका बेला उनी देखै परेनन् । त्यही प्रश्न हामीले डा सशांकलाई सोध्यौं, उनी जवाफ दिनबाट तर्के र खाली आम रुपमा यति भनेः अवैध वा गैर कानुनी पैसा राजनीतिमा आइरहेको छ । अनि मैले काँग्रेस जन सम्पर्क समितिका धेरैलाई दुई जनाको बारेमा सोधें । थाहा भयो कि डा सशांकको यात्रा डा सुनीलले प्रायोजन गरेका थिए । (प्रत्यक्ष पुष्टि हुन बाँकी) । यो विषयमा थप जानकारी चाहियो भने मलाई लेख्नुहोला । 

मेडिकल शिक्षा कि अन्तर्देशीय माफिया गिरोह?

एउटा फुटकर ठगी

एक दशक अघिको कुरा हो । पहिलोपल्ट भारतको दिल्ली जाँदै थिएँ, साथमा गाउँले दाइ हुनुहुन्थ्यो । हामी भैरहवा पारी सुनौलीबाट उत्तर प्रदेश परिवहनको बस चढेका थियौं, बसभित्र रहँदा नेपालबाहिर पुगेको पत्तै हुँदैनथ्यो । झण्डै सबै यात्रु मजदुरीका लागि दिल्ली जाँदै गरेका नेपाली कामदार वा तिनका परिवार थिए । रातभरको यात्रापछि बिहान एउटा होटलमा बस रोकियो । खाना खानेहरु भित्र पसे भने हामी ठगिने डरले नेपालबाट लगिएको बिस्कुट खाँदै बाहिर टहलिंदै थियौं । कुनामा एउटा चिया स्टल देखियो । फटाफट व्यापार भइरहेको त्यो ठाउँमा गएर भाउ सोध्दा हामी छक्क पर्यौं, चिया एक रुपैयाँ प्रति गिलास, कफी दुई रुपैयाँ । पुषको महिना थियो क्यार, सुख्खा बिस्कुट भिजाउने लोभले हामीले ‘सस्तो’ कफी लिएर खान थाल्यौं ।

पैसा तिर्ने बेलाको संवाद जस्ताको तस्तैः
दाइः भाइसाब, ये रखिए दो कफीका चार रुपये ।
पसलेः चार नहीं दश ।
दाइः पहेले आप ने तो कहा था....
पसलेः अब बीस दे दो ।
दाइः लेकिन भाइसाब, हम तो खाली दो कप.....
पसलेः अब पचास दो ।

एनसेल कर प्रकरण, बाफिया र मेडिकल शिक्षा सुधार: नागरिक अभियानको भविष्य

एनसेल कर प्रकरण, बाफिया र मेडिकल शिक्षा सुधार: 

नागरिक अभियानको भविष्य

भोलि यो देशमा गहिरो खल्ती र चर्को आवाज हुनेहरुले यसै गरी आफ्नो स्वार्थ पुर्ति गर्दै जाने हो भने संविधान तिनको स्वार्थ पुर्तिको माध्यमभन्दा बढी रहँदैन । देशमा भएका राम्रै कानुनको कार्यान्वयनको अभावले त यस्तो अराजकता र कुशासन छ भने कानुन नै व्यक्ति, समुह वा दल विशेषको स्वार्थ अनुसार बनाउन थालेपछि भोलि देश कता पुग्छ, त्यो अहिले कल्पना मात्र गर्न सकिन्छ । 

.... 

सहकारीमा त अहिल्यै अरबौं अरब ठगी गर्नेहरुले कानुनको अभावमा उन्मुक्ति पाइरहेका छन्, भोलि बैंकिङमा पनि त्यस्तै हुने, शिक्षा अचाक्ली महंगो भएर त्यसको पहुँचभन्दा बाहिरको जनसंख्या बढ्दै जाने, स्वास्थ्यमा पूरा लिलाम बढाबढमा करोडौं तिरेकाहरु अयोग्य भए पनि डाक्टर बनेर आउने अनि गुणस्तर अहिलेभन्दा पनि गिर्ने, समग्रमा आम नागरिक चारैतिरबाट पेलिइरहने अनि केही मान्छे अरबपतिबाट खरबपति बनिरहने, यो अवस्था हाम्रा लागि कति स्वीकार्य हो?

एनसेललाई कर तिराउने अभियानमा लाग्दा धेरैले हामीलाई भनेः कर लिने कर्तव्य भएका सरकारी निकाय छन्, तिनमा कर्मचारी छन्, तिनले आफ्नो काम गर्दै नै होलान्, तिमीहरुले किन चुरीफुरी गर्नुपर्यो?

नियतका कुरा बेग्लै तर उनीहरुले भनेको कुरा पनि साँचो त होः कर लिने काम राज्यका खास निकायको हो । कर लिनै भनेर कर्मचारीहरुलाई हामी आफैंले त्यही करबाट पालेर राखेका छौं । आम मानिस भोकै र नांगै भए पनि उनीहरुको सेवा र सुविधा वर्षेनीजस्तो बढेकै छ । महंगीले ढाड सेकिएर खाना र लुगाको बजेट कम गर्न परे पनि आम मानिसले पाइला पाइलामा कर तिरेकै छन् । त्यतिले नपुगेर नगरपालिकाको दुहाइ दिएर चोक चोकमा पार्किङका नाममा चुल्ठेहरुले असुल्ने पैसासमेत रिसले चुर हुँदै भए पनि चुपचाप तिरेकै छन् । निजी स्कुल र निजी अस्पतालले लिने ज्यादतीपूर्ण शुल्क पनि मानिसले तिरेकै छन् । व्यवसाय गर्नेले राज्यको चरम नालायकीका कारण ३० रु युनिटको बिजुली किनेर सम्म व्यवसाय चलाएका छन् भने त्यसको परिणामस्वरुप महंगो हुन जाने सेवा पनि आम नागरिकले बाध्यतावश लिइरहेका छन् ।

यो अवस्थामा नागरिक निर्धक्क भएर राज्यले दिएका सेवा र सुविधा लिएर बसे मात्र हुने हो, कहिले कसलाई कर तिराऊ त कहिले कुनै राज्यको सम्पत्ति हडपिनबाट बचाऊ भनेर आन्दोलन गर्न नपर्ने हो । राज्यले हरेक थरी काम गर्ने मानिस मात्र पालेको छैन, तिनको निगरानी गरेर काम नभएको अवस्थामा कारवाही गर्नुपर्ने निकायहरु समेत छन् । नागरिकले धेरै गर्यो भने ती निकायमा एकाध उजुरी हाल्यो भने उसको कर्तव्य पूरा हुनुपर्ने हो ।

मेडिकल शिक्षा कि दलाली?

मेडिकल शिक्षा प्रकरण:

ज्यानमारा कर्ममा अदालत, काउन्सिल र अभिभावकहरु

अहिले मेडिकल कलेजले सिट नपाउँदै ‘पछि अदालतको सहयोगले भए पनि उसले  सिट लिइहाल्छ’ भन्ने भरोसामा ८४ लाखसम्म तिरेर पढ्न जाने विद्यार्थी र पढाउने अभिभावक भएसम्म कलेज र न्यायधीशले मिलेमतोमा किन काम नगरुन्, आखिर विद्यार्थीलाई पनि चाहिएको ज्ञान–सीप नभएर डिग्री र लाइसेन्स भएको बुझिन्छ । एउटा मेडिकल कलेजले ‘यदि तैले सिट घटाइस भने तँ रहँदैनस् र तेरो परिवार पनि रहँदैन, ल सिट घटाएर देखा,’  भनेर अनुगमनकर्तालाई धम्काउँदैमा विना पूर्वाधार सयौैं सिटमा एमबीबीएस र बीसौं सिटमा एमडी एमएस पढाउन पाउँछ भने उसले किन भौतिक पूर्वाधारमा खर्च गरोस्, किन दक्ष जनशक्ति राखोस् अनि किन यथेष्ट बिरामी राखेर विद्यार्थीलाई सिकाओस्?  

न्यायधीशहरुलाई कारवाही गर्ने? राज्यले पहिले यी १० प्रश्नको जवाफ देओस्!

खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि  पत्रकार रामु सापकोटाले गरेको र सेतोपाटीमा प्रकाशित स्टिङ अपरेशनले नेपालको वर्तमान र भविष्य, यहाँको स्वास्थ्य र चिकित्सा क्षेत्र अनि नेपाली पत्रकारिताको भुमिकाबारे के बोल्छ त? यो अहिले सर्वत्र चर्चा र चासोको विषय बनेको छ।

मेडिकल शिक्षामा व्याप्त आपराधिक अनियमितता र त्यसमा न्यायालयको भूमिका छर्लंग पार्ने उक्त अभुतपूर्व स्कुपपछि न्याय परिषद्ले त्यहाँ नाम लिइएका न्यायधीशलाई छानविनमा तान्ने निर्णय गरेछ, त्यो स्वागतयोग्य छ ।

तर उक्त समाचार बाहिर आएपछि नेपाल राज्यले नागरिकहरुलाई निम्न प्रश्नको उत्तर दिनैपर्छ ।

१) मेडिकल कलेजका प्रशासकसित आफ्नै हातले दुई करोड लिने प्रधान न्यायधीशको तत्काल सम्पत्ति रोक्का गरेर प्रक्रिया अघि बढाइयो कि बढाइएन? त्यसो नगर्दा––करोडौं लिने न्यायधीशले त्यसलाई लुकाउन र व्यवस्थापन गर्न पक्कै जानेको हुन्छ––भोलि उनले आम नेपालीको ढाड सेकेर उठाएको पचासौं करोड रातारात विदेश पुग्ने सम्भावना हुन्छ । न्यायपरिषद्ले झारा टार्न छानविनको नाटक मात्र गर्यो भने अलग तर वास्तविक छानविन गर्ने हो भने तिनको ब्यांक खाता रोक्का गरेर व्यक्ति र परिवारमाथि निगरानी साथ छानविन अघि बढाइनुपर्छ । (दारी भनेर चिनाइएका ती न्यायधीश को थिए भन्नेमा शायदै कसैलाई दुविधा होला ।)

२) रिपोर्टमा नाम तोकिएका र अहिले वहाल अवस्थामा रहेका गोपाल पराजुली र चोलेन्द्र राणाको हैसियत के हुने हो? तिनलाई अविलम्ब निलम्बित नगरी न्याय परिषद्ले कसरी छानविन अघि बढाउँछ? निश्पक्ष छानविन हुने हो भने ती दोषी ठहरिनेमा दुविधा छैन । ती घुस्याहा प्रमाणित भए भने तिनलाई काँधमा चढाएर योग्य र स्वच्छ छवि भएका न्यायधीशहरुलाई पाखा लगाउने नरहरि आचार्य र खेमनारायण ढुंगाना लगायतका न्याय परिषद्का सदस्यहरुको नियत सही थियो भनेर कसरी पत्याउने? या त त्यो न्याय परिषद्का सदस्य यति ‘इडियट’ थिए कि तिनलाई कस्तो ट्रयाक् रेकर्ड भएको न्यायधीशलाई सर्वोच्च पुर्याउनुपर्छ भन्ने कमन सेन्स पनि थिएन । नत्र उनीहरु ती सर्वोच्च न्यायधीशका उम्मेदवारहरुबाट आर्थिक वा अन्य प्रलोभनमा पारिएका थिए । यसको पनि छानविन नभएसम्म यो समस्याको जरोमा पुग्न सकिंदैन ।

फेरि यस्तो कहिल्यै नहोस्

फेरि यस्तो कहिल्यै नहोस्!

अनाहक घरखेत गुमाएको एक क्यान्सर बिरामीको कथाः माथेमा प्रतिवेदनको सफल कार्यान्वयन होस्, मानिसले अस्पताल गएर यसरी यातना नपाउन् र डाक्टरले अपराधबोध गर्नु नपरोस् ।

त्यस दिन जीवनमा पहिलो पल्ट डाक्टर भएकोमा त्यति ग्लानि र अपराधबोध भयो । यो कस्तो पेशा बनायौं हामीले, जहाँ मानिस समस्या कम होला भनेर आउँछ, अनि समस्या थपेर जान्छ? यो कस्तो उपचार पद्धति बसाल्यौं, जुनले रोगलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्छ, बिरामीलाई राख्दैन? यो कस्तो व्यवस्था सिर्जना भयो, जहाँ बिरामीले डाक्टरलाई भगवान्को रुपमा विश्वास गरेर शरीर सुम्पन्छ, डाक्टरचाहिं आफू के गर्दैछु भन्नेसमेत पत्तो पाउँदैन?

............................

खास गरी आम रुपमा सिट संख्या १०० बाट १५० पुर्याइएपछि मेडिकल कलेजहरुको आम्दानी जुन रफ्तारमा बढिरहेको छ शिक्षाको गुणस्तर त्यही रुपमा ओरालो लागिरहेको छ । १५० जना अट्ने एउटा लेक्चर हल बनाएर माइकको व्यवस्था गर्नुलाई त्यो संख्याका लागि सम्पूर्ण पूर्वाधार पुगेको अर्थमा लिने परम्परा बनिसकेको छ । 

............................

 नेपालमा अहिलेसम्म जेलाई मेडिकल शिक्षा भनिएको छ, त्यसको उल्लेख्य हिस्सा मेडिकल शिक्षा नै हैन, नियामक निकायसँग मिलेर धनाढ्यहरुले गर्ने एक किसिमको दलाली हो । त्यो दलालीले मानिसहरुको स्वास्थ्य र ज्यान मात्र लिएको छैन, अनगिन्ती मानिसहरुको अनावश्यक रुपमा घरखेत उडाइदिएको छ । यसलाई भत्काएर सही अर्थको मेडिकल शिक्षा सिर्जना गर्नुको विकल्प छैन । माथेमा प्रतिवेदनले पुरानोलाई सजसाज गर्ने हैन कि त्यसलाई ध्वंश गरेर त्यसको जगमा नयाँ सिर्जना गर्ने परिकल्पना गरेको छ ।

दुर्गममा विशेषज्ञ डाक्टरको व्यवस्था गर्न किन अनिच्छुक छ सरकार?

डा गोविन्द केसीसित भएको सम्झौताको एउटा बुँदाले देशभरको स्वास्थ्य क्षेत्रको कायापलट गर्न सक्छ तर सरकार त्यसो गर्न हिच्किचाइरहेको छ, किन?


डाक्टर दुर्गममा गएनन् भनेर गुनासो सुनिनु नेपालमा सामान्य भइसकेको छ । दुर्गममा उपचार नपाएर मानिसहरुको अकाल मृत्यू भएका समाचारहरु पनि बारम्बार आउने गरेका छन् ।

त्यसका लागि दोषी को त? औंला ठड्याएर सुविधा र पैसामुखी डाक्टरका कारण त्यसो भयो भन्नु सजिलो छ तर समस्याको व्यवहारिक निकास निकालेर ती सेवा सुविधा बिस्तार गर्नु धेरै चुनौतीपूर्ण छ ।

 ध्यानपूर्वक अध्ययन गर्ने हो भने त्यस्ता समाचारहरुभित्र अर्को यथार्थ लुकेको हुन्छ । केही वर्ष अघिसम्म कहिल्यै डाक्टर नपुगेका धेरै ठाउँमा अहिले छात्रवृत्तिका चिकित्सकहरु पुगेका छन् भने डाक्टर पुगेसँगै धेरै विकट ठाउँका स्वास्थ्य संस्थाहरुमा भौतिक संरचना थपिएर स्वास्थ्य सेवाको स्तर बढेको छ ।

 त्यसको अर्थ नेपालका विकट भौगोलिक क्षेत्रहरुको स्वास्थ्य सेवा सन्तोषजनक छ भन्ने पटक्कै हैन । सेवाको पहुँच र गुणस्तर दुवै कुरा अझै तीव्र गतिमा बिस्तार गर्नु आवश्यक छ । सुधारका बाबजुद अझसम्म डाक्टर नपुगेका कति प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र छन् भने डाक्टर पुगे पनि प्रयोगशाला, एक्सरे र अल्ट्रासाउण्डजस्ता सामान्य साधनहरु नहुँदा प्रभावकारी सेवा नपुग्ने स्वास्थ्य संस्थाहरु सयौं छन् ।

 पैसामुखी डाक्टर?

सहजै देखिने एउटा यथार्थचाहिं के हो भने, अझै पनि आम रुपमा डाक्टरहरुमा गाउँमा पुगेर ‘सेवा’ दिनेभन्दा सकभर शहरमै बसेर ‘व्यवसाय’ गर्ने प्रवृत्ति छ ।

 किन जान चाहँदैनन् त डाक्टर दुर्गममा? त्यसका कारणहरु धेरै छन् र तीमध्ये प्रमुख कारण चिकित्सा शिक्षामा भएको अति व्यापारीकरणले डाक्टर बन्न करोडौं खर्च लाग्नु हो ।

तर बिर्सन नहुने कुरा के हो भने, दुर्गममा जाने व्यक्तिगत चाहना डाक्टरको होस् वा नहोस्, त्यहाँ शिक्षा र स्वास्थ्यलगायतका आधारभुत सेवा पुर्याउने जिम्मेवारी राज्यको हो । त्यो जिम्मेवारीअन्तर्गत विकटभन्दा विकटसम्म डाक्टर पुर्याउनुपर्ने हुन्छ ।

 अधिनायकवादी व्यवस्थाहरुमा राज्यले बन्दुकको नाल तेस्र्याएर सबै किसिमको जनशक्तिलाई आफूले चाहेको ठाउँमा पठाउन सक्छ भने लोकतान्त्रिक मुलुकहरुमा सेवा, सुविधाको व्यवस्था गरेर र त्यसले नभएमा दुर्गम जाने शर्तमा छात्रवृत्तिमा पढाएर भए पनि राज्यले त्यस्तो जनशक्ति परिचालन गर्ने गर्छ ।

नेपालमा पनि राज्यले गत एक दशकदेखि त्यस्तो व्यवस्थालाई व्यवहारमा उतारेको छ । लोक सेवाबाट पठाउन खोज्दा यथेष्ट आवेदन नपर्ने समयमा शुरु भएको छात्रवृत्तिका डाक्टरहरुको त्यस्तो परिचालन अहिले यति बिस्तारित भइसकेको छ कि राज्यले अधिकांश दुर्गम जिल्लाहरुमा नयाँ स्थायी दरबन्दी खडै नगरी करारबाटै मेडिकल अधिकृत तहको सेवा पुर्याइरहेको छ ।

नयाँ मेडिकल कलेजः यसकारण काठमाडौं बाहिर

(यो लेखको सम्पादित संस्करण २०७१ चैत २७ गतेको कान्तिपुर दैनिकमा ‘मोफसलमा चाहिएको चिकित्सा शिक्षा’ शीर्षकमा छापिएको थियो।)

चिकित्सा शिक्षा बारेको बहस अहिले घनीभुत भइरहेको छ । यो क्षेत्रमा विज्ञता हुने र नहुने सबैले पछिल्लो आन्दोलनको दौरानमा यो क्षेत्रका विकृति र विसंगतिहरुलाई नजिकबाट नियाल्न पाए । त्यसैले पनि यो क्षेत्रको भविष्यबारे मानिसहरुले विगतमा भन्दा बढी चिन्ता लिने गरेको पाइन्छ । त्यो चिन्ता र चासोसँगै यो क्षेत्र यस्तो भइदिए हुने थियो भन्ने धारणाहरु पनि बाहिर आइरहेका छन् ।

त्यही सिलसिलामा कान्तिपुर दैनिकमा अघिल्लो हप्ता एकजना कानुनविज्ञ र सभासद राधेश्याम अधिकारीले राख्नुभएको विचार भ्रामक र आपत्तिजनक छ । ‘चिकित्सा शिक्षामा अपनाउनुपर्ने सावधानी’ शीर्षक दिइए पनि लेखमा नेपालको चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा राज्यले अपनाउन तयार भएको सावधानीको परोक्ष रुपमा भत्र्सना गर्दै यो क्षेत्रलाई उदारीकरणका नाममा स्वच्छन्द छाड्नुपर्ने तर्क गरिएको छ ।

पहिलो कुरा लेखमा इंगित गरिएझैं यो क्षेत्रको आन्दोलन स्वास्थ्य शिक्षामा निजी क्षेत्रलाई वर्जित गरिनुपर्छ भनेर भएको हैन । स्वास्थ्य क्षेत्रको (अ)दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा निजी क्षेत्रले खेलेको भुमिकालाई कहीं कतैबाट अवमुल्यन गरिएको पनि छैन । देशले अँगालेको उदारवादी अर्थतन्त्रलाई चुनौती दिने त झन् प्रश्नै उठ्दैन । खाली उदार अर्थतन्त्रमा रेफ्रीको रुपमा काम गर्नुपर्ने नियामक निकायहरुलाई खेलाडीको रुपमा दौडाएर भद्रगोल हुनुभएन र देशमा सेवा सुविधाको न्यायोचित वितरण हुनुपर्छ मात्र भनिएको हो ।

Why IOM will not be split

पहिले निर्णय अनि प्रक्रिया, दश  वर्षको काम दश  दिनमा?

यसकारण आइओएम टुक्रिंदैन

तानाशाही व्यवस्थाहरुमा पनि बेलाबेलामा चुनाव हुन्छ । तर तिनमा चुनाव गर्ने निर्णयसँगै सत्ताधारी दल वा समुहले कति प्रतिशत मत ल्याउने भन्ने निर्णय पनि हुन्छ । तानाशाह र उसका आसेपासेहरुले बन्द कोठामा निर्णय गर्छन् कि चुनाव कहिले गर्ने र कति मत ल्याउनेः उनान्सय प्रतिशत नै ल्याउने कि पचहत्तर प्रतिशत जति ल्याउँदा पनि हुन्छ । अनि नियोजित रुपमा राज्यका सबै अंगहरुको दुरुपयोग गरेर चुनाव हुन्छ र त्यसको चाहेजस्तो नतिजा निस्कन्छ । मानिसले कसलाई कति भोट दिन्छन् भन्ने सरोकारै रहँदैन ।

पहिले निर्णय वा निश्कर्ष अनि प्रक्रिया । नेपालमा लोकतन्त्र आए पनि सुशासन खस्कँदै गएकाले यो विकृति धेरैतिर व्याप्त छ । निर्णय गलत नहोस् भनेर निर्माण गरिएका प्रक्रियाहरु खाली औपचारिकतामा सीमित भएका छन् । हुँदाहुँदा निर्णय बन्द कोठामा गरिहाल्नु अनि लोकलाजका लागि प्रक्रियाको नाटक गर्नु सामान्य भइसकेको छ ।

जस्तो कि, कुनै पदमा जागिर खुल्यो, (खास गरी सरकारी कार्यालयका लागि करार कर्मचारी खोज्दा) भाइभतिजालाई छिराउनु छ तैपनि हाकिमले विज्ञापन गरी टोपल्छ, दुनियाँका छोराछोरीलाई झुठो आशा देखाउँछ तर निर्णय त पहिल्यै भइसकेको हुन्छ । राज्यका प्रमुख निकायहरुमा नियुक्ति गर्नुपर्यो, दलीय नेताहरुको बन्द कोठाको बैठकमा भागवण्डाका लागि घम्साघम्सी हुन्छ, एउटा निर्णय निस्कन्छ, अनि बल्ल त्यसमा लालमोहर लगाउन औपचारिकता शुरु हुन्छ । न्यायधीश नियुक्त गर्नुपर्यो, उसरी नै दलहरुसित लेनदेन गरेर नामको टुंगो लागिसक्छ अनि बल्ल न्याय परिषद्को औपचारिक बैठक । हुँदाहुँदा अनियमिततालाई रोकेर मेरिटोक्रेसीलाई भरथेग गर्नुपर्ने अख्तियारजस्तो निकायको प्रमुखको छनोट नै आफैंमा भ्रष्ट नेताहरुको लाभ–हानिको हिसाबकिताब गरेर बन्द कोठामा गरियो । त्रिदलीय गिरोहको यस्तो कदमको विरोध गरेर शुरुमा सिंहझैं गर्जेका राष्ट्रप्रमुख समेत अन्ततः मुसामा झरेर बन्द कोठामा भइसकेको निर्णयलाई लालमोहर लगाउन बाध्य भए ।

यसकारण हाम्रो शिक्षामा निकम्मापन मात्र नभएर अपराध पनि

सिकाई-शुन्य शिक्षा?

हामीले बालबालिकालाई निकम्मा शिक्षा मात्र दिइरहेका छैनौं, हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा अपराध समेत मिसिएको छ । नेपालको समग्र शिक्षा क्षेत्रको दुर्गतिको संक्षिप्त लेखाजोखा । 

बालबालिकाहरुलाई शिक्षा दिएर हामीले एउटा सिर्जनात्मकतासहितको बहुआयमिक पहाड सिर्जना गर्न चाहन्थ्यौं जुन अग्लो होस्, तर फराकिलो र उर्वर पनि होस् । त्यसमा मानवताका सबै आयमहरु फुल्न, फक्रिन र फल्न सकुन् । तर यथार्थमा निर्माणचाहिं के भइरहेको छ भने एउटा सुरिलो टावर, कुनै टेको वा आड भरोसा विनाको । त्यो टावर धातुको छ, त्यसैले हाम्रा बालबच्चाका नब्बे प्रतिशत कटेका डिग्रीजस्तै त्यो चम्किन्छ, टाढाबाट समेत मानिसहरुले त्यो टावरलाई देख्छन् । अलग अलग टावरहरुमध्ये कुनको उचाइ कति भनेर तुलना गर्न मिल्छ, जुन शिक्षण संस्थाहरुले बढीभन्दा बढी अग्ला टावरहरु निर्माण गर्न सघाउँछन्, तिनका लगानीकर्ता करोडपति वा अरबपति हुन्छन् । 

.....................................

केही स्वभाविक अपवादहरुलाई छोड्ने हो भने औसत क्षमताका भनिने निजी स्कुलका अधिकांश विद्यार्थीहरुका लागि अहिले स्कुल जानु भनेको टिभी हेर्ने र कम्प्युटर वा मोबाइल गेम खेल्ने समय कटौती गरेर अभिभावकहरुको इच्छा पूरा गरिदिनु हो भने कक्षाको पढाइ भनेको होमवर्कका रुपमा दिइने सजायँ काट्न सजिलो बनाउने एउटा माध्यम । कक्षामा सुनेर र घरमा गृहकार्यका रुपमा जति “सिकाइ” हुन्छ, त्यसको एउटै र अन्तिम उद्देश्य भनेको वर्षभर बस्दा पट्यार लागिसकेको कक्षा पार गरेर माथिल्लो कक्षामा जानु हो ।

........................................

शिक्षण र सिकाइ सम्बन्धित तर भिन्न कुराहरु हुन् । शिक्षण भनेको स्कुल वा घरको सापेक्षतः औपचारिक वातावरणमा पद्धतिगत रुपमा गरिने सिकाइको प्रयास हो भने प्रक्रियाका रुपमा सिकाइका माध्यम र रुपहरु धेरै छन् । अर्को शब्दमा शिक्षण सिकाइका धेरै माध्यमहरुमध्ये एक माध्यम मात्रै हो ।

Tragedy called Nepal's judiciary

‘ब्रेन डेड’ अदालत र 

बर्बाद चिकित्सा क्षेत्र

न्यायालयका सबै फैसलाहरु दीर्घकालीन महत्वका हुँदैनन् । तर एउटै दीर्घकालीन महत्वको फैसला गलत हुन गयो भने त्यसका लागि समाजले पचासौं वर्षसम्म ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ । हालसम्म पटकपटक चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी उही प्रकृतिका मुद्दाहरु सर्वोच्च अदालत पुगेकोमा तिनमा एकै प्रकृतिका फैसलाहरु आएका छन् । त्यसमा पनि नेपाली न्यायालयको इतिहासमा अन्धकार युग भन्न मिल्ने दामोदरप्रसाद शर्माको कार्यकालमा एकै प्रकृतिका र उही झगडिया भएका मुद्दाहरु एकपछि अर्को एउटै न्यायधीशलाई पार्ने कामसमेत भएको थियो ।

Medical education at crossroads, Full text of Kantipur article

दोबाटोमा नेपालको मेडिकल शिक्षा

मनपरी र शुन्य गुणस्तरले सिर्जना गर्ने अनिश्चितताको अन्तहीन अन्धकारतिर लाग्ने कि चुनौतीपूर्ण भए पनि सबैको दिगो हितको बाटोमा लाग्ने, निर्णायक क्षण हो यो । 

(A shorter version of this article first appeared in Kantipur Daily dated 18 Poush 2071)

Medical education: KU fiasco

विस्तारका नाममा सम्बन्धन दिएर कार्टेलिङ गर्दै काठमाडौं विश्वविद्यालय

विद्यार्थी फस्दै, नियमनका नाममा विद्यार्थीहरुलाई गुमराहमा पार्दै डिग्रीको व्यापार गर्न पुगेका मकाजू सफेद झुट बोल्न छाडेनन् ।

चित्रलेखाज्यू! डाक्टरी डिग्री बेच्ने व्यवसाय शुरु गरेकोमा बधाइ

तीनै दल सर्वसम्मतिका साथ डाक्टरको डिग्री बाँड्ने काम काउन्सिल र आइओएमबाट खोसेर आफ्नो कार्यालयमा तान्न खोजेका हुन् भने खुलेआम त्यस्तो घोषणाका साथ आउन्, एक अंकको आइक्यू भएकी एउटा मन्त्रीलाई गुपचुप चिठी लेख्न लगाएर सारा नेपालीहरुको भावी स्वास्थ्यलाई खतरामा पार्ने उनीहरुलाई कुनै अधिकार छैन । 

अहिले एसएलसी पास गर्न जति सजिलो छ, डेढ दशकअघि त्यति सजिलो थिएन । त्योभन्दा अर्को एक दशकअघि त एसएलसी पास गर्नु भनेको आफैंमा ज्यादै ठूलो उपलब्धि हुन्थ्यो । कायम शिक्षा प्रणालीमा बहुसंख्यक विद्यार्थीहरु फेल हुँदा हुँदा आजित भएको सरकारले उत्तीर्ण संख्या बढाउन गुणस्तरमा सुधार गर्न नसकेपछि उत्तर पुस्तिका जाँच गर्दा र ग्रेस मार्क थप्दा उदारता अपनाउन थाल्यो । तैपनि बहुसंख्यक विद्यार्थीहरु अहिले पनि फेल नै हुन्छन् ।

त्यही अलि चुनौतीपूर्ण एसएलसी भएको अघिल्लो दशकको कुरा हो, गाउँका स्कुलबाट मुस्किलले एक्जाम्टेड भनिने परीक्षा दिएर वर्षौंमा एसएलसी पास भई शहरमा क्याम्पस पढ्न आएका कति विद्यार्थीहरु क्याम्पसमा फेल हुँदा हुँदा आजित भएर वैकल्पिक बाटो खोज्थेः भारतको विहारबाट नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र बनाएर ल्याउँदै बेच्दै गर्ने गिरोहको संगत गरेर । मुस्किलले भए पनि दश हजार जति जोडजाड गर्यो भने एउटा तयारी मार्कशिट र सर्टिफिकेट आउँथ्यो उताबाट अनि उनीहरु अर्को तहमा भर्ना हुन्थे वा जागिरका लागि आवेदन भर्थे ।

####

नेपालमा चिकित्सा शिक्षामा व्याप्त अराजकताबीच देशका ठूला दलहरु मिलेर आइए, आइएड वा आइकमका नक्कली प्रमाणपत्र जस्तै डाक्टरको डिग्रीका पनि प्रमाणपत्र बेच्ने व्यवसाय खोल्न तयार भएका देखिन्छन् । र उनीहरुको त्यो प्रयासमा अदालतले पनि पूरा साथ दिएको देखिन्छ ।

उहिले विहारमा भौतिक अस्तित्वविनै कागजमा विश्वविद्यालयको हैसियत बनाएर प्रमाणपत्र छाप्दै बेच्दै गर्नेहरुले नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई कति असर पारे र तिनीहरु अहिले के अवस्थामा छन्, त्यो त थाहा छैन, तर पछिल्लो किसिमको उद्योगले चाहिं नेपालको चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रलाई धराशायी बनाएर नेपालको चिकित्सा पेशालाई विश्वकै बदनाम बनाउने स्पष्ट छ । र साथै नेपालीहरुको सिंगो भावी पुस्तालाई पनि चोरीसरहको डिग्री लिएर आएका चिकित्सकहरुको जिम्मामा छाड्ने अवस्था छ ।

####
गत माघ र फागुन महिनामा काठमाडौंस्थित त्रि वि शिक्षण अस्पतालमा डा गोविन्द केसीको अनशन र नेपाल चिकित्सक संघको ऐक्यबद्धता तथा सक्रियतामा भएको आन्दोलनको केन्द्रीय मुद्दा थियोः चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रको भद्रगोल र मनपरी अन्त गरेर नेपालमा स्तरीय चिकित्सा शिक्षाको सुनिश्चितता गर्ने । आन्दोलन साम्य हुने बेला नेपाल सरकार, डा के सी र नेचिसंबीच भएको सम्झौताअनुसार नेपालमा चिकित्सा विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने तथा नेपालका लागि नयाँ चिकित्सा शिक्षा राष्ट्रिय नीति बनाउने भनेर दुइवटा समिति बनाइएको थियो । ती दुवै समितिले अहिले आआफ्ना प्रतिवेदनहरु बुझाइसकेका छन् ।

दुवै समितिको अन्तिम लक्ष्य भनेको नेपालको चिकित्सा शिक्षामा एकरुपता र गुणस्तर ल्याउने थियो । देशमा चिकित्सा नीति र विश्वविद्यालय नै आउने भनेपछि ती आएपछि मात्र देशका सबै भौगोलिक क्षेत्रलाई न्याय हुने गरी र गुणस्तरमा सम्झौता नहुने गरी मात्र नयाँ मेडिकल कलेजहरुलाई सम्बन्धन दिने भन्ने पनि त्यतिखेरको सहमति थियो ।

डा के सीको अनशन तोडाउनका लागि अहिलेको अवस्थामा नेपालमा नयाँ मेडिकल कलेजको सम्बन्धन बन्द नै भयो भनेर प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरुले पटकपटक सार्वजनिक रुपमा अभिव्यक्ति दिए । मेडिकल कलेज खोलिहाले पनि सकभर सस्तो र सहज चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाका लागि सरकारी लगानीमा खोल्ने भन्ने समेत त्यतिखेर कुरा भयो ।

अर्को शब्दमा, डा के सीको आन्दोलनको मूल मुद्दा थियो, चिकित्साको डिग्री विहारको विनाअस्तित्वको विश्वविद्यालयले दिएको खोटो डिग्रीजस्तो नहोस् । त्यो डिग्री स्तरीय पनि होस् र त्यो डिग्री लिनेहरुले दिने स्वास्थ्य सेवा आम मानिसको पहँचमा पनि होस् भन्ने आन्दोलनको मर्म थियो ।

अनशन तोडिएको दिनदेखि प्रधानमन्त्रीदेखि त्रि वि पदाधिकारीसम्म सबैको नियत बदलियो र अहिले उनीहरु सबै मिलेर डा के सीको अनशनका उपलब्धिलाई निस्क्रिय पार्न संगठित रुपमा लागेका छन् ।

तर अनशनभरको मिडिया कभरेजले नेपालमा अहिले भएकै मेडिकल कलेजहरुले ज्ञान र सीपयुक्त चिकित्सक  बनाउनभन्दा चिकित्सकको डिग्री महँगोमा बेच्न प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् भन्ने खुल्यो । विधिको शासन कायम गर्ने भनिएका अख्तियारलगायतका निकायहरुका लागि त्यो एउटा अपमानजनक झापड थियो ।

कसैको आमरण अनशन नभएकै कारण यो क्षेत्रमा हात हाल्न रोकिएको जस्तो गर्दै लगत्तै अख्तियारले नेपालमा कायम मेडिकल कलेजहरुको अनुगमनका लागि नेपाल मेडिकल काउन्सिलसित मिलेर देश दौडाहा गर्यो ।

आफ्नो लाज छोप्न अख्तियारले गरेको त्यस्तो दौडाहाले के देखायो भने वास्तवमा नेपालका निजी मेडिकल कलेजहरुले विशेषज्ञ चिकित्सकहरुको डिग्री खुलेआम बेच्ने बाहेक केही गरेका छैनन् । पहिलोपल्ट डा के सी र आन्दोलनरत चिकित्सकहरुले वर्षौंदेखि भन्दै आएको कुरा अख्तियार र मेडिकल काउन्सिलले भने र त्यो डिग्री बेच्ने काम बन्द गरिनुपर्छ भने ।

फलस्वरुप विभिन्न निजी मेडिकल कलेजमा स्नातकोत्तर तहका शतप्रतिशतसम्म गरेर कुल सीटमध्ये सत्तरी प्रतिशतभन्दा बढी सीटहरु खारेज भए । मेडिकल काउन्सिलले त्यो यथार्थ देखेर पहिल्यै निर्णायक कदम उठाएको भए त्यस्तो स्थिति नै आउने  थिएन । तर ढिलै भए पनि काउन्सिलले आफ्नो पेशागत धर्म थाम्न लागेको भनेर काउन्सिलको त्यो कदमको सबैले सराहना गरे ।

त्यसैबीच एकम् लज्जा परित्यज्य सर्वत्र विजयी भवेत् भनेझैं लाज त्यागेर सर्वोच्च पुगेका एउटा न्यायधीशकहाँ त्यो मुद्दा पुगेपछि उनले अघिल्लो साल डिग्री बेच्न मिल्ने अहिले किन नमिल्ने भन्ने तर्क गर्दै त्यो खरीद बिक्री प्रक्रिया यथावत् राख्ने आदेश दिए ।

र अहिले धमाधम ती विशेषज्ञ डाक्टरका डिग्रीहरु बिक्री भइरहेका छन्, पचासौं लाखमा । कूल कारोबारचाहिं पचासौं करोडमा पुग्छ र त्यसको कति हिस्सा न्यायधीशकोमा पुग्छ वा पुग्दैन, त्यो अनुमान मात्र गर्न सकिन्छ ।

चिकित्सा शिक्षाः अदालतले बलात्कारीलाई काखी च्यापेपछि....

हाम्रो अदालतको आदेश कस्तो देखिन्छ भने एउटा बलात्कारीले अघिल्लो पटक बलात्कार गर्दा कानुनको फन्दामा परेन भने अब कुन आधारमा पार्ने र कारवाही गर्ने भन्ने किसिमको तर्क लिएको देखिन्छ । फलस्वरुप अघिल्लो पटक उसलाई पक्रन भनेर गएर घुस लिएर नपक्री फर्केको प्रहरी टोलीलाई दण्डित गर्ने हैन कि यसपालि गएर इमान्दारीपूर्वक पक्रेर ल्याउने प्रहरी टोलीलाई आइन्दा यस्तो नगर्नु भनेर चेतावनी दिएको देखिन्छ ।

कल्पना गर्नुस्, तपाइँको कुनै रोगका लागि अपरेशन गर्नुपर्ने भयो । तपाइँको ज्यान तपाइँलाई बेहोश बनाउने र अपरेशन गर्ने चिकित्सकहरुको हातमा छ । उनीहरु आफ्नो काममा पारंगत छन् भन्ने विश्वास छ भने तपाइँ ढुक्क हुन सक्नुहुन्छ । मानिस कहिल्यै पनि चिकित्सकले गल्ती गरेर आफूलाई हानि पुर्याउला र अनि क्षति पुर्तिको माग गरौंला भनेर  अस्पताल पुग्दैन । चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीदेखि लिएर सबैको एउटै प्रयास हुन्छ, बिरामीलाई निको पार्ने ।

त्यसैले कुनै पनि मानिसको उपचारका लागि खटिने व्यक्ति ज्ञानको हिसाबले योग्य र सीपका हिसाबले पारंगत छ भन्ने प्रमाणित भएपछि मात्र उसलाई चिकित्सकको डिग्री दिएर अभ्यासका लागि पठाउने गरिन्छ । त्यस्तो ज्ञान र सीप प्रमाणीकरण गरेर मात्र चिकित्सक बन्ने वातावरण मिलाउनका लागि अन्य देशमा जस्तै नेपालमा पनि दुई विश्वविद्यालय र नेपाल मेडिकल काउन्सिल छन् ।

केही महिना अघि मात्र काउन्सिल र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको संयुक्त अनुगमनपछि नेपालका विभिन्न निजी मेडिकल कलेजमा विभिन्न विधामा विशेषज्ञता अर्थात् स्नातकोत्तरका लागि कायम सिट अत्यधिक भएको र न्यूनतम गुणस्तर कायम गर्नका लागि भनेर कुनै कलेजहरुमा शत प्रतिशतसम्म गरेर करीब सत्तरी प्रतिशत जति त्यस्ता सिटहरु कटौती भएका थिए ।

लगत्तै केही निजी मेडिकल कलेजहरु अदालत गए र अदालतले मूद्दा किनारा नलागुन्जेल नयाँ निर्णय लागू नगर्नु भन्ने पाराको आदेश दियो । त्यसैमा टेकेर निजी मेडिकल कलेजहरुले पुरानै सिटमा भर्ना गर्न खोजेका भन्ने समाचारहरु अहिले आइरहेका छन् ।

उसो भए हुनु पर्ने के थियो त? सञ्चार माध्यमहरुमा आएका समाचारहरु अनुसार लगातार निजी मेडिकल कलेजहरुको पक्षमा निर्णय सुनाउने न्यायधीशको दलिल यो छ रे कि ठूलो मात्रामा लगानी गरेका लगानीकर्ताहरुको पुँजी डुब्ने गरी त्यस्ता कलेजहरुको सीट घटाउन मिल्दैन ।

व्यवहारिक तहमा हेर्दा त्यो तर्क पनि आफैंमा गलत छैन । तर त्यसरी चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा लगानीको सुरक्षा मात्र हेरेर गुणस्तर पक्ष नहेर्ने हो भने भोलि विना सिकाइ चिकित्सक भएर आउने मानिसहरुबाट जनस्वास्थ्यमा पर्न जाने प्रभावलाई हामी सबैले स्वीकार गरेर त्यस खालको मुल्य तिर्न तयार भएर जानुपर्ने हुन्छ । यदि त्यसो हैन र हामीलाई योग्य चिकित्सक नै चाहिने हुन् भने लगानीकर्ताहरुले तत्काल क्षति व्यहोरेर भए पनि गुणस्तरको सुनिश्चितता गरिनुपर्छ ।

अघिल्लो वर्षसम्म पचासौं सिटमा पिजी कोर्स चलाएको कलेजले अहिले कुन आधारमा एक सिट पनि नपाउने भन्ने अदालतको तर्क एकदम जायज छ । त्यसको चित्त बुझ्दो जवाफ न त विश्वविद्यालयहरुसित छ, न त काउन्सिलसँग नै ।

तर त्यस्तो प्रश्न उठाएपछि विधिको शासन भएको समाजमा के हुन्थ्यो भने अदालतले अघिल्लो सेसनसम्म किन विना पूर्वाधार ती कोर्स चलाइयो भनेर खोजविन गर्न थाल्थ्यो । अहिले ती कोर्सका लागि अयोग्य ठहर्याइएका कलेजहरुमा अघिल्लो सालसम्म विना यथोचित पूर्वाधार र विना जनशक्ति त्यस्तो अनुमति दिइएको भए कसले कुन प्रलोभन वा अभिप्रायले त्यस्तो अनुमति दियो, उसको खोजी गरेर उसलाई यथोचित कारवाही हुनुपथ्र्यो । चौतर्फी दण्डहीनताले मानिसहरु वाक्क भएका बेला अदालतको त्यस्तो प्रयासले मानिसहरुलाई राज्यका निकायहरुप्रति अरु बढी विश्वास गर्ने बनाइदिन्थ्यो ।

तर हाम्रो अदालतको आदेश कस्तो देखिन्छ भने एउटा बलात्कारीले अघिल्लो पटक बलात्कार गर्दा कानुनको फन्दामा परेन भने अब कुन आधारमा पार्ने र कारवाही गर्ने भन्ने किसिमको तर्क लिएको देखिन्छ । फलस्वरुप अघिल्लो पटक उसलाई पक्रन भनेर गएर घुस लिएर नपक्री फर्केको प्रहरी टोलीलाई दण्डित गर्ने हैन कि यसपालि गएर इमान्दारीपूर्वक पक्रेर ल्याउने प्रहरी टोलीलाई आइन्दा यस्तो नगर्नु भनेर चेतावनी दिएको देखिन्छ ।