आज बालुवाटार घेराउ, चितवनमा प्रदर्शन, (फोटो-भिडियो), भोलि माइतीघरमा विशाल प्रदर्शन, भीसी र शिक्षामन्त्रीको निवास घेराउ हुने

'नेता बिरामी-डाक्टर विदेशी, जनता बिरामी-डाक्टर गोविन्द केसी' भन्दै त्रिवि घेराउ (फोटो भिडियो कथा)

Earlier: उपकुलपतिसित अन्तर्वार्ता, भाग–१

#IamwithDrKC अनशनको १०औं दिन, 'साधुलाई सुली, चोरलाई भीसी': सामाजिक सञ्जालमा नागरिकहरु

Earlier:

कोइराला परिवार, काँग्रेस र मेडिकल शिक्षाको बर्बादी

डा. गोविन्द केसीका मागमा अहिले आएर किन्तु परन्तु लगाउने हो भने
उनका पहिलेका सत्याग्रहका कारण आएको चेतना र उपलब्धिमा पनि हाम्रो हक लाग्दैन।

— केदार शर्मा (@kedarsh) November 21, 2016

लोकमान ढिलोचांडो जालान्, उनले रोपेका विषका हाँगाविंगा मौलाएका छन् । तिनलाइ नफाली हाम्रा दिन राम्रा हुनेछैनन् । डा केसीको उपेक्षा नगरौं ।

— Rameshwar Bohara (@rambohara) November 22, 2016

तीर्थ खनियाँले डा. गोविन्द केसीसँग आफूलाई दाँजेछन्- 'केसी पनि हामीजस्तै काम गरेर तलब खाने हुन्।'
अब के सुन्न बाँकी रह्यो र!#IamwithDrKC

— Sudeep Shrestha (@sudeepshree) November 14, 2016

नैतिकताको खडेरी परेको देशमा डा केसी दुर्लव बिज हुन ! अनिकाल कुनै पनि बेलामा पर्न सक्छ । यिनलाई बचाइ राखौ ! #GodSaveGKC #IamwithDrKC

— Sudhamshu K.C. (@Drsudhamshu) November 20, 2016

आधुनिक उखान:
साधुलाई अनसन, चोरलाई भिसी ! #SackTKfromTU #IamwithDrKC

— Sudhamshu K.C. (@Drsudhamshu) November 18, 2016

#SackTKfromTU #SaveDrKC#IamwithDrKC #SaveUniversityhttps://t.co/OfCHpGcQMS pic.twitter.com/IrH7WsDLCH

— Jiwan Kshetry (@jkshetry) November 19, 2016

DrKC का पक्षमा र्याली, बालुवाटारमा विशाल प्रदर्शन Photo/Video#SaveDrKC#IamwithDrKC#SackTKfromTU #SaveUniversityhttps://t.co/n5PaqSJHmp pic.twitter.com/S7WYrPLZE8

— Jiwan Kshetry (@jkshetry) November 19, 2016

सम्बन्धनको चलखेल रोक र सम्झौता कार्यान्वयन गरः डा केसीद्वारा अर्को सत्याग्रहको अल्टिमेटम (विज्ञप्तिको पूर्ण पाठ)

Earlier:

Nepal's peacetime warriors: Where are the anti-corruption crusaders?

Why #HimalSouthasian's demise is our collective intellectual murder

12 questions that the foreign envoys should ask CIAA chief

#IamwithDrKC 3/29 updates in photos and video: Human right organizations, commission concerned; student bodies to halt classroom activities

के हो डा केसी र कनकमणि दीक्षितबीचको सम्बन्ध?

के हो डा केसी र कनकमणि दीक्षितबीचको सम्बन्ध?

लोकमानको अबको रणनीति डा केसीको अभियानलाई कनक मणि दीक्षितसँग जबर्जस्ती जोड्ने, दीक्षितमाथि दाग लगाउने र डा केसीको अभियानलाई पनि त्यही आधारमा 'डिस्क्रेडिट' गर्ने छ । त्यो रणनीति कसरी फेल खाँदैछ?

डा केसी र कनकमणि दीक्षितको सम्पर्क यसभन्दा अगाडिका अनशनहरुको क्रममा भएको हो । नागरिक समाजका अरु अभियन्तासँगै दीक्षित पनि ऐक्यबद्धता जनाउन आउन सामान्य हुन्थ्यो ।  त्यसबाहेक दीक्षित मात्र हैन, कसैसँग पनि भेटघाटको लेठो गर्ने चलन डा केसीको छैन ।त्यसबाहेक दुई जनाको एजेण्डा मिल्ने काम भनेको नन्दप्रसाद र गंगामायालाई बचाउने प्रयास थियो । त्यस क्रममा डा केसीसमेत पटकपटक वीर अस्पतालको आइसियुमा गएर दुवैलाई अनशन तोड्न मनाउन प्रयास गर्नुभएको थियो ।

आम मनोविज्ञानलाई प्रभावित गर्ने अनेक प्रयास असफल भएपछि अदुअआ प्रमुख लोकमान सिंह कार्की अब एउटा मिशनमा लागेका प्रतित हुन्छः डा केसीको अभियानलाई कनक मणि दीक्षितको मुद्दासित जोडिदिने । दीक्षितलाई सबै हथकण्डा अपनाएर दाग लगाउने, अनि डा केसीको अभियानमाथि पनि दाग लागेको भनेर प्रचार प्रसार गर्ने ।

तर जे कुराको पनि सीमा हुन्छ । मध्यान्हलाई अपरान्ह भन्यो भने सुहाउँछ, अपरान्हलाई साँझ भन्यो भने पनि बचाउ गर्न सम्भव हुन्छ तर मध्यान्हलाई मध्य रात भन्यो भने त्यसको बचाउ फितलो, हास्यास्पद र बेतुकको हुन्छ । दीक्षितको स्वार्थका लागि डा केसी लडिरहेको भन्ने भनाइ पनि लोकमानले प्रयास गरिरहेको त्यस्तै खाले बचाउको एक कडी हो ।

#IamwithDrKC असार २८ अपडेटः यसकारण सत्ता परिवर्तनले फरक पार्दैन अभियानलाई

सरकारबाट एउटा दलले समर्थन फिर्ता लिएर राजनीतिक अन्योल सिर्जना भएको छ । तर यसले अभियानलाई क्षणिकभन्दा बढी असर नपार्ने आँकलन गर्न सकिन्छ । 

कारण १ः यो अभियान एउटा पक्षका निश्चित माग अर्को पक्षले पूरा गर्नेभन्दा पनि यो एजेण्डामा अधिकाधिक मानिसहरुको ध्यान तानेर समग्रमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता ल्याउनमा केन्द्रित छ । क्षणिक रुपमा प्राथमिकताबाट हट्नु भनेको केही समय मानिसको ध्यान यसबाट हट्नु हो तर समग्र आन्दोलने सिर्जना गरेको तरंग जारी छ । जिम्मेवार व्यक्तिहरुसँग हाम्रो अन्तक्रिया अझै जारी छ र त्यसले तार्किक निश्कर्षको बाटो समात्ने हाम्रो अपेक्षा छ । 

कारण २ः अहिलेको सरकार ढलिहाले पनि छिट्टै कुनै प्रक्रियाद्वारा अर्को सरकार बन्नुको विकल्प छैन र नयाँ बन्ने सरकारले डा केसीले उठाएका मुद्दा सम्बोधन नगरी धर पाउने छ्रैन । 

कारण ३ः अभियानमा संलग्न हामी अधिकांश मानिसहरु राजनीति वा सत्ता राजनीतिसँग टाढाको सम्बन्ध पनि राख्दैनौं। त्यसैले हामी आफ्ना कदमहरुमा झन् एकाग्रताका साथ लागिरहेका छौं ।

जब सामाजिक सञ्जालमा इमान्दारहरु डा केसीको अभियानप्रति नतमस्तक भए!

चुपचाप हेरिरहेछ
लौहपुरुषको सालिक
ढुक्क छन् ऊनी
भित्र सत्याग्रहमा छन्
अर्का लौहपुरुष
डा गोविन्द केसी#IamwithDrKC pic.twitter.com/akJdSsDMQt

— Guna Raj Luitel (@gunaraj) July 10, 2016

अख्तियार प्रमुखको सपथ यसरी भएको थियो । नेताहरुलाई लाज ढाक्ने अवसर मिलेको छ pic.twitter.com/9yuVUbrFa5

— Hari Bahadur Thapa (@Haribthapa) July 10, 2016

डा केसीको आन्दोलन कस्तो समाज निर्माण गर्ने जस्तो विषयसँग जोडिएकोले यो एक्लो संघर्ष होइन,सबै सचेत नेपालीको आन्दोलन हो pic.twitter.com/bkMwoM3qgO

— Gagan Thapa (@thapagk) July 9, 2016

डा केसीको अभियानलाई हार्ने 'सुविधा' छैन। उनि हारे भने बेथितिका अभियन्ताहरुको मनोबल ह्वात्तै बढ्नेछ। मुलुक बन्ला भन्ने आशाको दियो निभ्नेछ।

— Surya Raj Acharya (@SRA525) July 9, 2016

मलाई धेरैले सोधे - तपाईं कस्को पक्षमा ? मैले जवाफ दिएं - 'भनिराख्नु पर्छ ? #IamwithDrKC '

— Amrit Gurung (@amritnepathya) July 10, 2016

बाध्य पारिएकाे डा. केसीकाे अाठाैं अनशन माफियाप्रेमी सरकार, अराजक अख्तियार र भ्रष्ट राजनीतिज्ञहरुकाे गालामा पड्काएकाे थप्पड हाे। #IamwithDrKC

— Mumaram Khanal (@mrkhanall) July 11, 2016

मनको गहिराइमा हरेक मानिसलाई थाह छ--डा केसी आफ्ना लागि हैन, अरुका लागि लड्छन्, 'हाम्रा' लागि लड्छन्. त्यो राजेन्द्र पाण्डेलाई पनि थाह छ!

— Ameet Dhakal (@ameetdhakal) July 10, 2016

लोकमानपछि युवराज घिमिरेले किन लगाए डा केसीलाई माफियाको ‘पक्षपोषण’ गरेको आरोप?

अपरिभाषित ‘मेडिकल माफिया' का विरुद्ध लक्षित उनको आन्दोलनमा ‘ती माफिया' को विरोधमा रहेका तर अर्को निहित स्वार्थ बोकेका प्रतिस्पर्धी ‘माफिया प्रवृत्ति' को उपस्थिति हुन सक्ने सम्भावनाबारे डा. केसी सचेत हुनैपर्छ । यसअघिका आन्दोलनमा केसीकै अनुयायीहरू पनि उनीबाट अलग भएका छन्, विभिन्न चरणमा ।

...

यसपल्टको घोषित अनशनमा उनका माग पहिलाजस्तै मेडिकल शिक्षा र संस्थानहरूमा र तिनको पारदर्शिता तथा शिक्षाको स्तरीयतासँग मात्र सरोकार राख्दैनन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुखको ‘महाभियोग' मागमा सामेल गर्दा के महाराजगन्ज शिक्षण संस्थाका केसी र आयोगबीचको द्वन्द्वमा ढाल नबन्ला ? यदि केसीको अभीष्ट त्यो हो भने उनले त्यसका लागि राजनीतिक दल र सांसदहरूसँग साँठगाँठ गर्ने या समीकरण निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यसका लागि महाराजगन्ज शिक्षण संस्थानको प्रांगण र त्यहाँको प्राध्यापकको हैसियतको प्रयोग बर्जित हुनुपर्छ । अर्को उनको अभियानमा संलग्नहरू कुनै ‘मेडिकल माफिया' जगतको कुनै रूपमा पक्षपोषण गरिरहेका छैनन् भन्नेबारे डा. केसी स्वयं आश्वस्त हुनुपर्छ र अरूलाई आश्वस्त गर्नुपर्छ ।

यो आज अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा प्रकाशित सम्पादकीयको अंश हो । सो पत्रिकाले यस अघि यस्तै अर्थ लाग्ने समाचार सामाग्रीहरु पनि छापिसकेको छ ।

यो सम्पादकीयका दुइटा अर्थ हुन सक्छन् । एक, सम्पादक डा केसीको अनशनको शक्ति दुरुपयोग हुने र कसैले आफ्नो लाभका लागि यसलाई प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावनाप्रति चिन्तित छन् र सद्भाववश डा केसीलाई होशियार रहन सुझाव दिंदै छन् ।

दुई, सम्पादकलाई यो अनशन सफल भएमा जसको स्वार्थमा आँच आउने हो, तिनको निकै चिन्ता छ र अनशन शुरु नहुँदै त्यसमा हिलो छ्यापेर त्यसलाई निष्प्रभावी बनाउने उनको एजेण्डा छ । अर्को शब्दमा, अहिले जो डा केसीको निशानामा छन्, तिनको कुरा उक्त सम्पादकमार्फत बाहिर ल्याउने काम हुँदैछ ।

यी दुईमध्ये कुनचाहिं साँचो हो, समयले बताइ नै हाल्ला तर अहिलेलाई केही  कुरा प्रष्ट भएका छन् र सो सम्पादकीयले भ्रम सिर्जना गर्न खोजेका केही कुराबारे यहाँ प्रष्ट पारिनुपर्छ ।

डा केसी कसैको स्वार्थका लागि बसेको भन्ने आरोप नौलो हैन । बरु प्रत्येकपल्ट जसको स्वार्थमा आँच आउँछ, उसले यो आरोप लगाइ नै हाल्छ । शुरुका अनशनहरुमा नयाँ चिकित्सा शिक्षा नीति नबनाइ भद्रगोल पाराले नयाँ मेडिकल कलेज थप्न हुँदैन भन्दा पुराना मेडिकल कलेजको स्वार्थमा आन्दोलन गरेको भन्नेहरु बग्रेल्ती थिए ।

मेडिकल शिक्षा कि दलाली?

मेडिकल शिक्षा प्रकरण:

ज्यानमारा कर्ममा अदालत, काउन्सिल र अभिभावकहरु

अहिले मेडिकल कलेजले सिट नपाउँदै ‘पछि अदालतको सहयोगले भए पनि उसले  सिट लिइहाल्छ’ भन्ने भरोसामा ८४ लाखसम्म तिरेर पढ्न जाने विद्यार्थी र पढाउने अभिभावक भएसम्म कलेज र न्यायधीशले मिलेमतोमा किन काम नगरुन्, आखिर विद्यार्थीलाई पनि चाहिएको ज्ञान–सीप नभएर डिग्री र लाइसेन्स भएको बुझिन्छ । एउटा मेडिकल कलेजले ‘यदि तैले सिट घटाइस भने तँ रहँदैनस् र तेरो परिवार पनि रहँदैन, ल सिट घटाएर देखा,’  भनेर अनुगमनकर्तालाई धम्काउँदैमा विना पूर्वाधार सयौैं सिटमा एमबीबीएस र बीसौं सिटमा एमडी एमएस पढाउन पाउँछ भने उसले किन भौतिक पूर्वाधारमा खर्च गरोस्, किन दक्ष जनशक्ति राखोस् अनि किन यथेष्ट बिरामी राखेर विद्यार्थीलाई सिकाओस्?  

किन भक्कानो छुट्यो डा केसीलाई

दश दिन भोकै बस्दा गलेको शरीरलाई डटेर सहेको मानिसलाई शारीरिक कष्टभन्दा कति हो कति बढी देशको पीडाले दुखेको रहेछ । राज्यको बेलैमा आँखा खुल्यो र समयमै माग पूरा भए भने उहाँको अनशन त तोडिएर शरीर फेरि बौरिएला तर अहिले देशभर अनाहक मारिइरहेका मानिस त फेरि फर्केर आउने छैनन्

दशौं दिनको अनशनबीच डा गोविन्द केसीको नाजुक स्वास्थ्यबीच उहाँसँग बिबिसी नेपालीका लागि छोटो कुरा गर्न सकिएला भनेर रवीन्द्र मिश्र दाइको फोन आयो । 

जवाफ दिइहाल्न गाह्रो थियो । सर कमजोर हुँदै गएसँगै एक दुई मिनट लामा क्लिपका लागि बाहेक सरलाई बोल्न नदिन थालेको हिजैदेखि हो । 

तर नेपाल सन्दर्भमा दश मिनट सरका कुरा ठूलो संख्यामा मानिसहरुबीच पुग्ने हुँदा यो अवसर छाड्नु उचित लागेन । सरलाई सोधेको सहजै अनुमति प्राप्त भयो । 

मेडिकल शिक्षा प्रकरण ज्यानमारा कर्ममा अदालत, काउन्सिल र अभिभावकहरु

त्यसपछि रेकर्डिंगका बेला जे भयो, त्यो अविस्मरणीय थियो । सामान्यतया अनशनको यति दिन पुग्दा सरको भावनात्मक अस्थिरता वा इमोस्नल भोलाटिलिटी निकै बढिसकेको हुन्छ र सानो मानसिक उत्तेजनाले पनि मुटु र श्वासप्रश्वासको चालमा ठूलो असर पार्छ । त्यसका बाबजुद पनि अनशनसित जोडिएका विषयहरुमा जुन संयम् र धैर्यताका साथ उहाँ बोल्नुभयो, त्यसले हामीलाई ठूलो राहत दियो । 

यो ‘गोविन्द केसीको आन्दोलन’ हैन

यो ‘गोविन्द केसीको आन्दोलन’ हैन

गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यका लागि ‘गोविन्द केसी नेतृत्वको’ आन्दोलनको छैठौं चरणको आज चौथो दिन, आंदोलनबारे बारबार  सोधिने आठ प्रश्नको जवाफ 

 १) डा गोविन्द केसीलाई पटक पटक किन अनशन बस्नुपर्यो? के साँच्चै दाबी गरेझैं डा केसीको आन्दोलन आम नेपालीका लागि हो? यदि हो भने त्यसको आधार के? अहिलेसम्मका आन्दोलनले त्यस्ता के उपलब्धि गरे र अब पनि गर्लान् भनेर अपेक्षा गर्नु?
२) देशमा विज्ञ र सचेत नागरिकहरु अरु पनि धेरै भएको अवस्थामा डा केसीले भनेकै कुरा किन पूरा हुनुपर्ने? 
३) हामीले भएकै निकाय र संरचनालाई बलियो बनाउनुपर्ने हो कि एउटा व्यक्तिले भनेको कुरा वा लहडको पछि दौडिरहने?
४) नेपालजस्तो देशमा माथेमा प्रतिवेदनजस्तो आदर्शवादी सुझाव बोकेको प्रतिवेदनको कार्यान्वयन के व्यवहारमा सम्भव होला?
५) नेपालभित्र नयाँ मेडिकल कलेज खोल्नबाट रोकेर कतै डा केसीले विद्यार्थी विदेश पठाउने दलालहरुलाई त सघाइरहेका छैनन्?
६) डा केसीलाई अघि लगाएर कसैले आफ्नो स्वार्थ त पूरा गरिरहेका छैनन्?
७) देश संघीयतालगायतका मुद्दामा केन्द्रित भएको बेला नै अनशन किन?
८) सरकारले हिजो डा केसीका धेरै माग पुरा गरेको भनेर विज्ञप्ति निकाल्यो, तैपनि आन्दोलन रोकिएन किन?

नयाँ चरणको आन्दोलन शुरु भएसंगै अनशनसित जोडेर राखिने यी प्रश्नहरुको बुँदागत जवाफ दिनु आवश्यक हुन आउँछ ।

फेरि यस्तो कहिल्यै नहोस्

फेरि यस्तो कहिल्यै नहोस्!

अनाहक घरखेत गुमाएको एक क्यान्सर बिरामीको कथाः माथेमा प्रतिवेदनको सफल कार्यान्वयन होस्, मानिसले अस्पताल गएर यसरी यातना नपाउन् र डाक्टरले अपराधबोध गर्नु नपरोस् ।

त्यस दिन जीवनमा पहिलो पल्ट डाक्टर भएकोमा त्यति ग्लानि र अपराधबोध भयो । यो कस्तो पेशा बनायौं हामीले, जहाँ मानिस समस्या कम होला भनेर आउँछ, अनि समस्या थपेर जान्छ? यो कस्तो उपचार पद्धति बसाल्यौं, जुनले रोगलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्छ, बिरामीलाई राख्दैन? यो कस्तो व्यवस्था सिर्जना भयो, जहाँ बिरामीले डाक्टरलाई भगवान्को रुपमा विश्वास गरेर शरीर सुम्पन्छ, डाक्टरचाहिं आफू के गर्दैछु भन्नेसमेत पत्तो पाउँदैन?

............................

खास गरी आम रुपमा सिट संख्या १०० बाट १५० पुर्याइएपछि मेडिकल कलेजहरुको आम्दानी जुन रफ्तारमा बढिरहेको छ शिक्षाको गुणस्तर त्यही रुपमा ओरालो लागिरहेको छ । १५० जना अट्ने एउटा लेक्चर हल बनाएर माइकको व्यवस्था गर्नुलाई त्यो संख्याका लागि सम्पूर्ण पूर्वाधार पुगेको अर्थमा लिने परम्परा बनिसकेको छ । 

............................

 नेपालमा अहिलेसम्म जेलाई मेडिकल शिक्षा भनिएको छ, त्यसको उल्लेख्य हिस्सा मेडिकल शिक्षा नै हैन, नियामक निकायसँग मिलेर धनाढ्यहरुले गर्ने एक किसिमको दलाली हो । त्यो दलालीले मानिसहरुको स्वास्थ्य र ज्यान मात्र लिएको छैन, अनगिन्ती मानिसहरुको अनावश्यक रुपमा घरखेत उडाइदिएको छ । यसलाई भत्काएर सही अर्थको मेडिकल शिक्षा सिर्जना गर्नुको विकल्प छैन । माथेमा प्रतिवेदनले पुरानोलाई सजसाज गर्ने हैन कि त्यसलाई ध्वंश गरेर त्यसको जगमा नयाँ सिर्जना गर्ने परिकल्पना गरेको छ ।

Open letter to Bhola Rijal

डा भोला रिजाललाई खूला पत्र

मेडिकल शिक्षाः माथेमा प्रतिवेदनले हैन, यसका विरोधीहरुले धराशायी बनाउँदै

डा भोला रिजालज्यू, अध्यक्ष, एसोशिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एण्ड डेन्टल कलेज


विगत केही दिनदेखि यहाँ चर्चामा हुनुहुन्छ एउटा अभिव्यक्तिका कारण । त्यो चर्चा पटक्कै सकारात्मक छैन । तर त्यसभन्दा पनि बढी यहाँले लिखित र मौखिक रुपमा दिएका अभिव्यक्तिहरु व्यवहारमा उतारिने हो भने त्यसले नेपालमा स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधारको प्रक्रियामा गम्भीर अवरोध ल्याउने देखिन्छ ।

Press Statement by Dr. Rijal

 हालै प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको माथेमा प्रतिवेदनप्रति यहाँले असन्तुष्टि मात्र पोख्नुभएको छैन, त्यो कार्यान्वयन भयो भने त्यसलाई नमान्ने चेतावनी दिइरहनुभएको छ । त्यसो गर्नुको प्रमुख कारण के दिइएको छ भने प्रतिवेदन बनाउँदा यहाँहरुलाई उक्त प्रक्रियामा सामेल गराइएन वा यहाँहरुको सरोकारको प्रतिवेदनले सुनुवाइ गरेन ।

तर गजब कुरा त के छ भने, यो कार्यदल गठन गरेर नीति ल्याउनुपरेको नै चिकित्सा शिक्षाको अन्धाधुन्ध व्यापारीकरण सँगै निजी मेडिकल कलेजहरुले नियामक निकायहरुसँग साँठगाँठ गर्दै गुणस्तरमा सम्झौता गरेकाले हो । त्यस हिसाबले यो समग्र मुद्दामा निजी मेडिकल कलेजहरु एउटा झगडिया पक्ष हुन्, नियमन गराउन खोज्ने राज्य अर्को झगडिया हो । केदारभक्त माथेमा लगायतका व्यक्तित्वहरुको भुमिका न्यायधीशको जस्तै हो भने चिकित्सा शिक्षा नीतिको माग गर्ने डा केसीलगायतका हामी चिकित्सकहरुको भुमिका अदालतमा जनहित याचिका दायर गर्नेको जस्तै हो । समितिका लागि छानिएका व्यक्तिहरु राज्यको पक्षधर भएर हैन, प्राज्ञिक र तटस्थ जिम्मेवार मानिसहरु खोज्दा प्राध्यापक केदारभक्त माथेमा लगायतका खास मानिसहरु फेला परेकाले त्यस्तो समिति बनेको हो ।

 यो अवस्थामा यहाँले जनाउनुभए झैं निजी मेडिकल कलेजको प्रतिनिधि समितिमा राख्नु भनेको झगडिया पक्षको मानिसलाई न्यायधीश बनाएर इजलाशमा ल्याउनु झैं हुन्थ्यो । झगडियाले जहिले पनि वकिल राखेर बहस गराउन पाउँछ (यहाँहरुलाई पनि त्यो मौका थियोः माथेमा कार्यदलले सुझाव सबै पक्षसँग मागेको थियो), तर न्यायधीश चुन्न वा पठाउन पाउँदैन । नेपालमा थिति बिग्रेर न्याय सम्पादनको यो सामान्य नियम पनि अनौठो लाग्छ किनकि राजनीतिक दलहरु कार्यकर्तालाई न्यायधीश बनाएर पठाउन बानी परिसकेका छन् भने नेपाल मेडिकल काउन्सिलजस्ता नियामक निकायहरु राजनीतिक दल र निजी मेडिकल कलेजका प्रतिनिधिको रजाइँका कारण निकम्मा भएका छन् । विश्वविद्यालयहरु उसरी नै राजनीतिज्ञहरुको निहित स्वार्थका क्रीडास्थल बनेका छन् ।

Free PG in medicine is a must and workable, Dr. KC in response to Republica editorial

(In response to the Republica editorial titled 'Costs and benefits' published on 1st July that doubted the practicality and desirability of a free PG training in medicine in Nepal, Prof Govinda KC makes a strong case for free PG in medicine. The letter to editor was carried by Republica on July 4th. As the published text of letter to editor is apparently unavailable in the website of the paper, here I carry the draft version. Only small modifications have been made in the published version, which is, anyway, available in the adjoining photograph.)

I read with interest the editorial titled ‘Costs and benefits’ published in your esteemed daily on  July 2, 2015 . Thanks to Republica for raising the issue.

However, I strongly disagree with the editor’s statement that our attempt for free post graduation training program in medical science in the country is idealistic/unrealistic. It appears that it was written with utterly superfluous understanding of the reality.

Please note that we have been pressing for affordable if not free medical education after a detailed appraisal of the same in other countries where the health care delivery system is incomparably better than ours. Moreover, having visited every district of Nepal I do have fair knowledge of the implementation side of national health policy and health service system of the country as well as the health needs of people of Nepal.

Even in developed capitalist countries, education and health (medical education encompasses both) are not commercialized. Where they are, very stringent regulations are in place. That helps to maintain the high degree of standard in education and health service. That also makes it possible for qualified students to get a medical degree at minimal cost. Post graduate course/training is essentially free; rather the students get fair amount of salaries during the residential training programs. That is because the PG programs in medicine are fundamentally different from the same in other fields: here a registered doctor engages in patient services, which generate revenues for the institute, as part of his training. That indeed is the reason we are demanding an affordable UG education but FREE PG education. Many wealthy parents may be inclinced to spend millions as you indicate in the editorial but that should not obfuscate this reality and the state should not deprive the other students--better qualified but from poor financial background--from having the same shot at PG programs. 

It is thus no wonder that in most of the developing countries and in almost all the developed countries there are no private medical schools for fear of compromising the quality of health services. Unfortunately in Nepal, government :private medical college ratio is 1:6 and in terms of output of medical graduates, it is 1:9. They heavily charge the students and number of students they take every year is ridiculously high. That has led to a very costly medical education with little regard for quality in Nepal. Only 3-5 % of parents in Nepal can afford to pay tens of millions rupees for their children's medical education.

Please note that, the fee collected from PG trainees now is practically used to subsidize the other costs of the institutes as the residents themselves contribute in revenue generation as much as or even more than a specialist employed by the institute. With PG training so costly both in govt and private institutes (a large no. of seats in govt institutes are also high-paying so far), how can we hope to dispatch these specialists to remote places to serve the people most in need? Ensuring a free PG in medicine now may look like a costly idea but in the long term, this will immensely help the state by making it possible to provide specialist services to places which have been deprived of the same so far.

Lastly, the wise way to lessen the financial burden to the state will be, rather than extorting heavy sum from the prospective PG graduates, to appoint efficient and capable managers to the govt institutes instead of grossly inept ones who are now appointed on the sole basis of loyalty to the politicians and political parties. We should press the leaders to mend their ways of appointing those officials rather than questioning the relevance of a long overdue effort to make PG free in medicine. 

Dr. Govinda KC

TUTH, Maharajgunj, Kathmandu.

दुर्गममा विशेषज्ञ डाक्टरको व्यवस्था गर्न किन अनिच्छुक छ सरकार?

डा गोविन्द केसीसित भएको सम्झौताको एउटा बुँदाले देशभरको स्वास्थ्य क्षेत्रको कायापलट गर्न सक्छ तर सरकार त्यसो गर्न हिच्किचाइरहेको छ, किन?


डाक्टर दुर्गममा गएनन् भनेर गुनासो सुनिनु नेपालमा सामान्य भइसकेको छ । दुर्गममा उपचार नपाएर मानिसहरुको अकाल मृत्यू भएका समाचारहरु पनि बारम्बार आउने गरेका छन् ।

त्यसका लागि दोषी को त? औंला ठड्याएर सुविधा र पैसामुखी डाक्टरका कारण त्यसो भयो भन्नु सजिलो छ तर समस्याको व्यवहारिक निकास निकालेर ती सेवा सुविधा बिस्तार गर्नु धेरै चुनौतीपूर्ण छ ।

 ध्यानपूर्वक अध्ययन गर्ने हो भने त्यस्ता समाचारहरुभित्र अर्को यथार्थ लुकेको हुन्छ । केही वर्ष अघिसम्म कहिल्यै डाक्टर नपुगेका धेरै ठाउँमा अहिले छात्रवृत्तिका चिकित्सकहरु पुगेका छन् भने डाक्टर पुगेसँगै धेरै विकट ठाउँका स्वास्थ्य संस्थाहरुमा भौतिक संरचना थपिएर स्वास्थ्य सेवाको स्तर बढेको छ ।

 त्यसको अर्थ नेपालका विकट भौगोलिक क्षेत्रहरुको स्वास्थ्य सेवा सन्तोषजनक छ भन्ने पटक्कै हैन । सेवाको पहुँच र गुणस्तर दुवै कुरा अझै तीव्र गतिमा बिस्तार गर्नु आवश्यक छ । सुधारका बाबजुद अझसम्म डाक्टर नपुगेका कति प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र छन् भने डाक्टर पुगे पनि प्रयोगशाला, एक्सरे र अल्ट्रासाउण्डजस्ता सामान्य साधनहरु नहुँदा प्रभावकारी सेवा नपुग्ने स्वास्थ्य संस्थाहरु सयौं छन् ।

 पैसामुखी डाक्टर?

सहजै देखिने एउटा यथार्थचाहिं के हो भने, अझै पनि आम रुपमा डाक्टरहरुमा गाउँमा पुगेर ‘सेवा’ दिनेभन्दा सकभर शहरमै बसेर ‘व्यवसाय’ गर्ने प्रवृत्ति छ ।

 किन जान चाहँदैनन् त डाक्टर दुर्गममा? त्यसका कारणहरु धेरै छन् र तीमध्ये प्रमुख कारण चिकित्सा शिक्षामा भएको अति व्यापारीकरणले डाक्टर बन्न करोडौं खर्च लाग्नु हो ।

तर बिर्सन नहुने कुरा के हो भने, दुर्गममा जाने व्यक्तिगत चाहना डाक्टरको होस् वा नहोस्, त्यहाँ शिक्षा र स्वास्थ्यलगायतका आधारभुत सेवा पुर्याउने जिम्मेवारी राज्यको हो । त्यो जिम्मेवारीअन्तर्गत विकटभन्दा विकटसम्म डाक्टर पुर्याउनुपर्ने हुन्छ ।

 अधिनायकवादी व्यवस्थाहरुमा राज्यले बन्दुकको नाल तेस्र्याएर सबै किसिमको जनशक्तिलाई आफूले चाहेको ठाउँमा पठाउन सक्छ भने लोकतान्त्रिक मुलुकहरुमा सेवा, सुविधाको व्यवस्था गरेर र त्यसले नभएमा दुर्गम जाने शर्तमा छात्रवृत्तिमा पढाएर भए पनि राज्यले त्यस्तो जनशक्ति परिचालन गर्ने गर्छ ।

नेपालमा पनि राज्यले गत एक दशकदेखि त्यस्तो व्यवस्थालाई व्यवहारमा उतारेको छ । लोक सेवाबाट पठाउन खोज्दा यथेष्ट आवेदन नपर्ने समयमा शुरु भएको छात्रवृत्तिका डाक्टरहरुको त्यस्तो परिचालन अहिले यति बिस्तारित भइसकेको छ कि राज्यले अधिकांश दुर्गम जिल्लाहरुमा नयाँ स्थायी दरबन्दी खडै नगरी करारबाटै मेडिकल अधिकृत तहको सेवा पुर्याइरहेको छ ।

Diary from the protests

अनशन कथा

कुशासनको भित्तो मक्किसकेको छ र केही इँट झरिसकेका छन्, अझै धक्का दिऊँ, यो ढल्छ ।



अनशनको बाह्रौं दिन बिहान । नआओस् भनेको क्षण आखिर आइ नै हाल्योः आफ्नो विश्वसनीयता नै दाउमा राखेर केसी सरलाई अब अनशन तोडौं भनेर भन्नु पर्ने क्षण । एक किस्ता प्रयास गरौं भनेर अघिल्ला दुई दिन साँझ उहाँसामू पुगेका हामी उल्टै सरका क्रान्तिकारी कुराले प्रभावित भएर तमाम भ्रष्टहरुलाई कारवाही नभएसम्म अनशनसहितको आन्दोलन जारी राख्न राजी भएर फर्केका थियौं ।


तर अब कुरा अर्कै भइसकेको थियो । विगत चार दिनदेखि सरको मुटुको गतिले अनपेक्षित चेतावनीहरु दिइरहेको थियो । उहाँको कायम आत्मबल एकतिर थियो तर शरीरले ‘अब पुग्यो’ भन्ने अनेक सन्देशहरु दिइरहेको थियो । किञ्चित् उहाँको शरीरलाई केही भयो भने सरकारी वार्ता टोलीले चेतावनी दिने गरे झैं भुईको टिप्न खोज्दा पोल्टाको झर्ने अवस्था आउने थियो । त्यो मुल्य तिर्न हामी कसै गरी पनि तयार थिएनौं ।


अर्कोतिर सरकारले हामी नमानेको खण्डमा सम्झौतै नगरी एकपक्षीय रुपमा प्रतिबद्धता जारी गरेर वार्ता अन्त भएको घोषणा गर्ने तयारी गर्दै थियो । राज्य यो मामलामा त्यति सजिलै उम्कन सक्ने अवस्था थिएन तर त्यो भएको खण्डमा उतापट्टिका इमान्दार र मेहनती वार्ताकारहरु (मुख्य सचिव लीलामणि पौड्याल र योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा गोविन्दराज पोखरेल)लाई हामीले गुमाउने र राजनीतिज्ञहरुको तिकडमसित प्रत्यक्ष भिड्नुपर्ने अवस्था अवश्यम्भावी थियो । हिलोमा डुबेर आएका मानिसहरुसित हिलो तर्काएर भिड्न सकिएला भन्ने त सोच्ने कुरा पनि भएन ।

दश दिनको अठार घण्टे रुटिन अनि केही घण्टा लामो पातलो निद्राले आफ्नै ज्यान कायल भइसकेको थियो । खाली तनावजन्य हर्मोन एड्रिनालिनको सहारामा धानिएको ज्यानले अरु कति दिन त्यो तनाव खेप्न सक्थ्यो, त्यो पनि थाहा थिएन । अर्कोतिर अनशन हलभन्दा बाहिरको स्थिति बिस्तारै नियन्त्रणबाहिर जाँदै थियो । एक दिनकै ओपीडि बन्दले राज्यलाई समस्याको समाधान खोज्न धेरै दबाब दिएको त थियो तर त्यसले यस्तो स्थिति पनि सिर्जना गर्दै थियो जहाँ अनशनकै कार्यक्रम पनि अघिल्ला दिनहरुमा झैं निर्विवाद अघि बढ्न सक्दैनथ्यो ।

End of fast by Prof GKC: Ordeal over, journey starts now

After twelve tumultuous days fraught with tension and unpredictability, we have been finally successful to:

• force the govt to fulfill most of the demands
• salvage the health of KC sir before it cross the critical threshold

The details of the agreement are largely technical because the outcome depends on implementation of the agreements rather than the written words.

Beyond that, the most important achievement has been to bring unprecedented transparency in health sector in Nepal. Sooner or later, accountability will follow. Then will follow some semblance of good governance in this otherwise chaotic country. The journey has thus started and there is a long way to go but as the saying goes, getting started is getting half done. 

The exhaustion from all these days makes me incapable of writing in details now but I'll surely write a detailed account of the whole movement once I overcome sleep deprivation and fatigue.

The greatest prize today is that a reasonably healthy Dr Govinda KC is with us and that in itself is a safeguard against the evil forces in the country. That gives all of us immense satisfaction.

Keep tuned for a detailed article. Cheers!

Prof GKC Protest Update: Day 10: A critical stage in both negotiation and protest

As our dire predictions are coming true one after another, the govt has outright rejected the demands to hold the tainted individuals accountable for their wrongdoings.

As is clearly seen, our attention is equally focused on the two prongs of the issue: initiating a systematic process of reform in the health sector in a time bound and verifiable manner and ending the culture of impunity by holding the guilty individuals accountable for their activities.

After much lackluster, the political establishment in Kathmandu is being dragged into agreeing on the framework for the reform, mainly through implementation of the recommendations of Mathema Committee, but they have not budged from their stance of leaving the guilty untouched.

Their arguments range from the legal tangles in sacking and penalizing them (i.e. the officials of TU, KU, NMC and Education minister) to the threat to the coalition govt that such an action poses.

That is a lousy excuse at best and brazen dishonesty and preparation for undermining the reform agenda in the future at worst.

Prof GKC Protest Update; Day 9: Some progress but the end still unpredictable

After the warm up negotiations of past two days, a serious negotiation is expected today.

Sir's health is rapidly deteriorating with minimal exertion leading to chest pain and his heart rate is showing severe fluctuations.

Despite being convinced that the fast should not go beyond today, for sir's health's sake if not anything else, we are still unsure if we can convince him to break it with whatever the other side comes up with. Our full effort will be to bring the crisis at end today but please be ready for some disappointments also because the factor of unpredictability looms large above us.

We are also aware of the fact that the govt is under enormous pressure to fulfill the demands. But we don't know exactly how much they are ready to sacrifice. If they seek a lousy win-win situation by leaving every guilty individual where he/she is, KC sir is sure to persist with the fast.

Having said that, our effort will be to bring this round of protests to end before further deterioration of sir's health and disruption in the health services across the country. Hopefully, we'll keep pursuing the agenda even after the present crisis is resolved and all of us most be ready to contribute in that regard.

Keep tuned, keep hope but don't be assured. We are trying our best to achieve the most with no lasting price to pay.