अपडेटः नारायण खड्का र प्रभु शाहले किन गरे लोकमानको बचाउ
‘यो लोकतन्त्र हो’ भनेर यो महिना हामीले सयौंपल्ट भनिसक्यौं । कारण यो व्यवस्था लोकतन्त्र जस्तो छैन, बोलेर जनाइरहनुपर्ने आवश्यकता छ ।
सत्ता र शक्तिमा हुनेहरुलाई भलै त्यसो नहोस्, हाम्रा लागि लोकतन्त्र प्यारो छ र हामी यसलाई शब्दमा मात्र हैन, मर्ममा पनि आत्मसात गर्छौं ।
त्यसैले हाम्रो लोकतन्त्रलाई बलियो र समृद्ध पार्न केही गरौं ।
यो महिनाभर अदुअआका प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्की चर्चामा रहे । उनको महाभियोगको मागले सडक तात्यो र संसदमा समेत उनीमाथि छानविनको कुराले प्रवेश पायो । धेरै राजनीतिज्ञहरुले समेत उनीमाथि महाभियोग लगाउनुपर्ने माग गरे ।
अब चाहिं एकाएक लोकमानको पक्षमा आवाजहरु सुनिन थालेका छन् । नाम चलेका केही नेताहरु लोकमानको बचाउ गर्ने होडमा भएको देखिएको छ ।
हामी लोकतन्त्रवादी, हामी फरक मतको कदर गर्नेहरु । त्यसैले आउनोस् यी फरक मत राख्ने मानिसहरुलाई कदर गरौं ।
कुनै बेला थियो, युवा विद्यार्थीहरुलाई मन नपर्ने कुरा भयो भने सडकमा टायर बल्थे, चक्का जाम हुन्थ्यो र नेपाल बन्द हुन्थ्यो । त्यो अराजकतालाई पछि छाड्न समाजलाई सघाउने अभियानमा छौं हामी । त्यसैले हामीलाई मन नपरेको वा चित्त नबुझ्ने कुरा बाहिर आएपछि त्यसको शिष्टतापूर्वक प्रतिवाद गरौं ।
अब गर्नै पर्ने कामहरुः
१) लोकतन्त्रमा पारदर्शिता सबैभन्दा ठूलो कुरा हो । त्यसैले पहिले लोकमानजीको बचाउ गर्नेहरुको एउटा सुची बनाऊँ । त्यस्तो प्रारम्भिक सुची यस्तो छः
- डा नारायण खड्का (काँग्रेस),
- भीम आचार्य र वंशीधर मिश्र (एमाले),
- दीनानाथ शर्मा, प्रभु शाह र राम नारायण बिडारी (माओवादी केन्द्र),
- दिलनाथ गिरी (राप्रपा नेपाल)
- डा शिवजी यादव (संघीय समाजवादी फोरम)
.....
मान्छे थपिएसँगै यो सुची अद्यावधिक गरेर सार्वजनिक गरौं ।
२) उहाँहरु सबैलाई हामीले तयार पारेका लोकमानका कृत्यहरु बारेको कागजात पठाएर पढ्न लगाऔं किनकि धेरैको जिकिर अहिले पनि के छ भने सडकमा आवाज उठेकै भरमा महाभियोगजस्तो कदम अघि बढ्न सक्दैन ।
प्रारम्भिक सुचीमा रहेकामध्ये दिलनाथ गिरी संसदको सुशासन समितिमा समेत छन् भने राम नारायण बिडारी मकवानपुरका सांसद रहेछन् । इमेल र हुलाकबाट पुगन सकेन भने हातले भए पनि बुझाऔं ।
- अख्तियार प्रमुख आफैंले बैठक बसाएर आर्थिक/व्यापारिक विषयमा कानुनले नमिल्ने कुरा गर भनेर निर्देशन दिनु कानुनसम्मत हो? हैन भने सप्रमाण यो कुरा बाहिर आइसक्दा हाम्रो संसद किन मौन छ? के अख्तियार प्रमुख संविधानभन्दा माथि हो?
- गुप्तचर विभागले सयौं जना राजनीतिज्ञ र कर्मचारीको विवरण अख्तियार प्रमुखलाई गोप्य रुपमा बुझाउनु उनको पदीय र संवैधानिक दायरा भित्र पर्छ? के यो सरासर नीति निर्माण तहमा भएका सबैलाई तर्साएर ब्ल्याकमेलिङ गर्ने रणनीति हैन? मिडियामा यस्तो संवेदनशील कुरा आउँदा हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व किन मौन भएर बस्यो? नेतृत्व तहमाथि भएको ब्ल्याकमेलिङका लागि जनता चिन्तित र उद्वेलित हुँदा नेतृत्व आफैं शिथिल किन?
- नेपाल मेडिकल काउन्सिलले गर्ने प्राविधिक निर्णयहरुमा पाइला पाइलामा अदुअआको सहमति लिने वा उसको स्वार्थ बमोजिम निर्णय गर्ने परिपाटी जायज हो? त्यसले गर्दा अख्तियार प्रमुखको पारिवारिक स्वार्थ भएका कलेजहरु कानुनभन्दा माथि हुने अनि विश्वविद्यालय र मेडिकल काउन्सिलजस्ता संस्था निकम्मा हुने स्थिति सिर्जना भएको छ, के यो स्वीकार्य अवस्था हो? यो अवस्थाका कारण व्यक्ति सिकाइविनै डाक्टर हुने अवस्था छ, हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले चाहेको यही हो?
- के यो देशमा सर्वोच्च अदालतभन्दा माथि अख्तियार प्रमुख हुने परिकल्पना दल र सांसदहरुको हो? हैन भने किन पटक पटक सर्वोच्च अदालतले दिएका आदेशहरु लोकमानले डस्टबिनमा मिल्काइरहेका छन्?
- के अदुअआ भनेको प्रमुख आयुक्तका नातागोताको स्वार्थका लागि देशको परिपाटी नै ध्वस्त हुने गरी नीतिगत निर्णय गर्ने थलो हो?
- के अदुअआलाई कसैको स्वार्थमा कुनै कार्यक्रमको सम्बन्धन दिलाउने वा मेडिकल कलेज खुलाउने हतियारका रुपमा संविधानले परिकल्पना गरेको हो?
- अदुअआको आधारभुत लक्ष्य भ्रष्टाचार न्युनीकरण गर्ने हो कि त्यसलाई संस्थागत गरेर दण्डहीनताको अवस्था सिर्जना गर्ने?
यी लगायत लोकमानजीका महानताका गाथाहरुको प्रमाण नेताजीहरुलाई टक्र्याऊँ । पढ्न कष्ट भयो भने पढेर सुनाइदिऊँ । बुझ्न कष्ट भयो भने बुझाइदिऊँ । संविधानमा उल्लिखित अदुअआको भुमिका र दायरा थाहा छैन भने पढेर सुनाइदिऊँ । नेपाल मेडिकल काउन्सिलको ऐन र नेपाल ट्रस्टको ऐनजस्ता सामाग्री पनि जम्मा पारेर सुनाइदिऊँ, बुझाइदिऊँ ।
४) यति गर्दा पनि कुनै तुकको कुरा नगर्ने तर लोकमानजीको भजन मात्र गाउने भइरह्यो भने व्यक्तिअनुसार तोकेर प्रश्नहरु गरौंः
- वंशीधर मिश्रजी, कुनै बेला अदुअआले तपाइँलाई अनुसन्धानमा तानेको समाचार आएको थियो । कतै यो लोकमानजीको बचाउ आफ्ना पाप पखाल्ने प्रयास अर्थात एउटा अपराध ढाक्नका लागि गर्न लागिएको अर्को अपराध त हैन?
- दिलनाथ गिरीजी, संसदीय समितिले सप्रमाण ठुलो मात्रामा भ्रष्टाचार गरेको भनेर कारवाहीको निर्देशनसहित अख्तियार पठाएका यहाँका सांसद गणेश थापाको फाइल तामेलीमा पठाएर लोकमानजीले गुन लगाउनुभएको थियो, त्यसैको बदला लोकमानविरुद्ध जम्मा भएका यतिका प्रमाणहरुप्रति आँखा चिम्लनुभएको त हैन?
- दिनानाथ शर्माजी, अस्तित्वमै नरहेका दशौं हजार लडाकुको नाममा वर्षौंसम्म लिइएको र पहिलो नजरमै भ्रष्टाचार प्रमाणित हुने अरबौं रुपैयाँको हिसाब छल्न त हैन यहाँहरुले लोकमानको स्तुति गर्न थालेको?
- प्रभुजी, माओवादीका तर्फबाट मन्त्री बन्नेको सम्भावित सुचीमा यहाँको नाम माथि आइरहँदा भविष्यमा अर्बौंको घोटाला गर्न अनुकुल वातावरण बनाउन अहिलेदेखि लोकमानको चाकडी शुरु भएको त हैन?
- आदि ।
त्यति गर्दा पनि उहाँहरुले लोकमानलाई बोकिरहनुभयो भने चाहिं अघिको बाटो चाहिँ चुनौतीपूर्ण छ । त्यसपछि रहने एउटै विकल्प उहाँहरुको राजनीतिक धरातल भत्काइदिने हो । त्यसका लागि सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रहरुमा जानुपर्छ । मानिसहरुलाई जम्मा पारेर बुझाइदिनुपर्छ नेताजीहरुको प्राथमिकता के छ, रवैया के छ अनि चेतनास्तर के छ ।
No comments:
Post a Comment