Wednesday, November 5, 2014




डा गोविन्द के सीद्वारा अनशनको घोषणा गर्नु, केही दिन अस्पतालहरु यथावत् चल्नु तर त्यसपछि आवासीय चिकित्सकहरुले उहाँको समर्थनमा काम छाड्नु । बिस्तारै जागिरे चिकित्सकहरु पनि कामबाट बाहिरिनु अनि स्वास्थ्य सेवा एकाएक प्रभावित भएर देशभर हलचल मच्चिनु, उपभोक्ता अधिकारवादीहरु अदालत जानु, अदालतले अस्पतालहरु खोल्ने आदेश दिनु तर सेवा प्रभावित भइरहनु । अन्ततः समझदारीमा हस्ताक्षर भएपछि अनशन टुंगिनु र सेवा सुचारु हुनु ।

पछिल्ला केही वर्षदेखि हरेक हिउँदमा यो रुटिन चल्ने गरेको छ । अघिल्लो वर्ष भने यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान हुने परिकल्पनासाथ समझदारी भएकाले अब त्यो अवस्थाको अन्त भइसक्यो भन्ने धेरैको अपेक्षा थियो । तर सरकारको नालायकी र आपराधिक स्तरको लापरवाहीका कारण त्यही स्थिति दोहोरिने अवस्था देखा परेको छ ।


हिउँदे काकताली


यो समस्या वर्षको यही समयमा बल्झिरहनु संयोग हैन । एमबीबीएस र बीडीएस कोर्सहरुको शैक्षिक सत्र मंसीरतिर शुरु हुने हुँदा सम्बन्धनको च्याँखे थापेर बसेकाहरु यो बेलामा वर्षको अरु समयभन्दा धेरै सक्रिय भएर लागेका हुन्छन् । अर्थात् तिनका लागि यो गर वा मरको समय हो ।


अघिल्लो माघ यता भएका सम्बन्धित घटनाक्रमचाहिं यस्ता छन् ।


आइओएमलाई थप स्वायत्तता दिन २१ दिनभित्र त्रिवि सिनेटको बैठक डाकेर त्यस्तो निर्णय गराउने भनिएकोमा आठ महिनापछि बैठक डाकेर उल्टै महाराजगञ्जस्थित आइओएमबाट एमबीबीएसलगायतका स्नातकसम्मका सबै कार्यक्रम कीर्तिपुर सारेर प्रयोगात्मक सिकाइविनै चिकित्सक र अन्य स्वास्थ्य जनशक्ति निर्माण गर्ने बौलट्ठीपूर्ण निर्णय गरियो ।

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नीति निर्माण गर्न समिति बनाउने भनिएकोमा उतिखेरै सबैको आँखामा छारो हाल्दै मेडिकल कलेज मापदण्ड सिफारिश समिति भनेर फरक नाम र म्यान्डेटको समिति बनाएर नयाँ सम्बन्धनको बाटो खोल्ने प्रयास गरियो ।


नयाँ केन्द्रीय चिकित्सा विश्वविद्यालय निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न बनेको समितिले प्रतिवेदन बुझाइसके पनि पचासौं पटकको आग्रहपछि पनि कार्यान्वयनको कुनै प्रयास गरिएको छैन ।


नयाँ राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नीति र चिकित्सा विश्वविद्यालय निर्माण नभई थप मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने प्रधानमन्त्री आफैंको प्रतिबद्धताविपरीत काठमाडौं विश्वविद्यालयमार्फत् दुई मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिइयो ।


अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा राज्यका सबै निकाय मिलेर हिजो अनशनरत डा के सीसँग गरिएको समझदारीका हरेक बुँदाको पूर्ण उल्लंघन गरेर उहाँलाई चुनौती दिइएको छः तिमी जे सक्छौ गर, हामी देशको स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रलाई अन्धकारमा धकेल्न जे पनि गर्न तयार छौं ।


हुनुपर्ने के थियो?


सरकार इमान्दार भइदिएको भए त्रि वि लाई दबाब दिएर आइओएमलाई सीमित स्वायत्तता महिना दिनमै दिलाउन सकिन्थ्यो । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नीतिका लागि भनेर समिति बनाएको भए शुरुका छ महिनामा त्यस्तो नीति बनेर अहिले ऐनमा परिणत भइसक्थ्यो ।

केन्द्रीय चिकित्सा विश्वविद्यालयका लागि क्याबिनेटबाट निर्णय गरेर विधेयक् संसदमा लगेको भए सम्भाव्यता समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा गएर अब विश्वविद्यालय निर्माणको भौतिक काम शुरु भइसक्थ्यो । चिकित्सा शिक्षा नीतिलाई टेकेर त्यो विश्वविद्यालयले अर्को शैक्षिक सत्रदेखि पारदर्शी आधारमा र देशका सबै भौगोलिक क्षेत्रलाई न्याय हुने गरी नयाँ मेडिकल कलेजहरुलाई सम्बन्धन दिन सक्थ्यो ।


बुटवलपश्चिमको आधा नेपालमा देशका चिकित्सकहरुमध्ये मुस्किलले तीन प्रतिशत चिकित्सकहरु भएको अवस्थामा दीर्घकालीन भिजनसहित गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन सरकारका लागि योभन्दा अर्को राम्रो अवसर कुनै छैन । डा केसीको अनशनको चर्चामा कम आउने गरेको तर अहम् महत्वको माग के हो भने मेडिकल कलेज सम्बन्धनको मामिलामा मात्र इमान्दारी र भिजन देखाएर भए पनि सरकारले अहिले स्वास्थ्य सेवाको हिसाबले पिछडिएको दुई तिहाइ जनसंख्यालाई सेवा देओस् ।


त्यो कसरी भने, अहिले नै गल्लीपिच्छे नर्सिङ होम र मेडिकल कलेज भएका सीमित शहरहरुमा थप मेडिकल कलेज खोलेर करोडौं रुपैयाँ तिराएर चिकित्सक उत्पादन गर्नुको अर्थ हुन्छः

१) राज्यमा हुने ठूलो लगानी सीमित ठाउँमा केन्द्रित गरेर अहिलेको आय वितरणको भौगोलिक असमानता अझ चर्काउँदै जाने

२) अरु तीन पुस्तासम्म पनि चिकित्सकहरु सेवाका लागि गाउँमा जान नसक्ने वातावरण बनाउनु (किनभने कम आम्दानी हुने दुर्गम गाउँमा जाने चिकित्सकहरु कम खर्चमा वा निःशुल्क अध्ययन गरेको हुनुपर्छ)

३) नेपालको ८० प्रतिशत जनसँख्यालाई सस्तो र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँचबाट टाढा राख्ने,

४) नेपालका ९५ प्रतिशत मानिसहरुलाई आफ्ना बालबालिकालाई डाक्टर बनाउने अवसरबाट विमुख गर्ने (करोडौं खर्च गरेर पढाउन सक्ने मानिसहरुको अनुमानित संख्याको आधारमा)


जबकि सरकारले चाह्यो भने दुर्गम गाउँहरु सम्म (खास गरी ठूलो जनसंख्या स्तरीय सेवाबाट वञ्चित भएका सुदुर पूर्व, सुदुर पश्चिम, मध्य पहाड र उत्तर पश्चिमका ताप्लेजुङ, डोटी, जुम्ला, दाङ, ओखलढुंगा, आदि) मेडिकल कलेजहरु पुर्याउन असम्भव छैन ।


अहिले काठमाडौंको रिङरोडभित्रै अरु मेडिकल कलेज खोलेर उपत्यकामा दर्जन बढी पुर्याउनुभन्दा दुर्गममा जान चाहने लगानीकर्ताहरुलाई करलगायतमा छुट दिने हो र अन्य सहुलियत दिने हो भने ती ठाउँमा लगानी नपुग्ने कुरै छैन । त्यहाँ पुगेर काम गर्ने चिकित्सकहरुलाई पनि विशेष सहुलियत दिने, त्यहाँ पुगेर पढ्ने विद्यार्थीलाई कम शुल्क लाग्ने व्यवस्था गर्ने हो भने केही वर्षमै ती संस्था आफ्नो खुट्टामा उभिने भइहाल्छन् । अनि अहिले कायम प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, र जिल्ला अस्पताललाई मेडिकल कलेजका स्याटेलाइट शिक्षण संस्थाको रुपमा विकास गर्ने र अञ्चल अस्पताललाई विशेषज्ञता तहका लागि समेत शिक्षण संस्थाका रुपमा विकास गर्ने हो भने अहिले भएको जनशक्तिको चर्को अभावलाई धेरै हदसम्म पूरा गर्न सकिन्थ्यो ।



सरकारले गर्यो के?


यो पृष्ठभुमिमा सरकारले के के गरेन त माथि नै भनिहालियो । गर्योचाहिं के भने


१) समझदारीको ठाडो उल्लंघन गर्दै काठमाडौं विश्वविद्यालयमार्फत् पहिले नै एउटा मेडिकल कलेज भएका तराइका शहर÷जिल्ला विराटनगर र रुपन्देहीमा नयाँ मेडिकल कलेजहरुलाई सम्बन्धन दियो ।

२) शिक्षा मन्त्रीले एउटा पार्टीको मेडिकल कलेजलाई काठमाडौंमै सम्बन्धन दिनु भनेर तोक आदेशसहितको चिठी त्रिविलाई लेखिन् ।

३) स्वास्थ्य मन्त्रीले धरानको विपी प्रतिष्ठानको अवधारणामा नै आँच आउने गरी नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन सक्ने गरी निर्णय गराउन प्रयास गरे

४) स्वास्थ्य मन्त्रीले नेपाल मेडिकल काउन्सिलले हाल कायम मेडिकल कलेजहरुको एमबीबीएस सीट घटाएकोमा रुष्ट हुँदै त्यो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न पत्र लेखेर सीट नबढाए काउन्सिल नै भंग गर्ने धम्की दिए ।

५) विशेषज्ञता तहमा नेपाल काउन्सिलको पछिल्लो निर्णयपछि अस्तित्वमै नरहेका सीटहरुमा विद्यार्थीहरु भर्ना भएर पढिरहेका छन् र राजनीतिज्ञहरुको आडमा ती गैर—कानुनी डिग्रीहरुलाई कानुनी मान्यता दिने आश्वासन दिइएको छ ।


हुँदैछ के?


पछिल्लो समाचार अनुसार, दलीय मेडिकल कलेजका अध्यक्ष सभासद्ले अख्तियारको चिठी लिएर आइओएममा सम्बन्धनका लागि दबाब दिएका छन् । विराट मेडिकल कलेजका मालिकसित अख्तियारप्रमुखको पारिवारिक नाता नलुकेको अवस्थामा काठमाडौं विश्वविद्यालयले सरकारले गत वर्ष गरेको समझदारी र सार्वजनिक प्रतित्रद्धतालाई नाघेर उक्त मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनुलाई सहज रुपले हेर्न सकिने अवस्था छैन ।


यसरी हेर्दा अख्तियारले यो मुद्दामा दोहोरो भुमिका खेलेको देखिन्छ । एकतिर बाहिर देखिने गरी नेपाल मेडिकल काउन्सिलसित संयुक्त अनुगमनमा गएर कायम निजी मेडिकल कलेजहरुको विशेषज्ञता तहमा भारी सीट कटौती गर्दै कानुनी राज्यको रक्षकजस्तो देखिने अनि भित्रचाहिं अख्तियार प्रमुखका भाइभतिजाहरुका नयाँ निजी मेडिकल कलेजहरुलाई सम्बन्धन दिन विश्वविद्यालयलाई बाध्य पार्ने ।


अख्तियार प्रमुखको यही कमजोरीको फाइदा उठाउँदै दलीय मेडिकल कलेजको सम्बन्धनका लागि नेताहरुले न्वारनदेखिको बल लगाएको अवस्था छ अहिले । त्यसैले यो विषयमा निर्णय गर्न एकाध दिनमा आइओएमको फ्याकल्टी बोर्डको बैठक बोलाइएको छ । अघिल्लो अनशनपछि वरिष्ठताका आधारमा आएका डिन डा राकेश श्रीवास्तव स्पष्ट रुपमा नयाँ सम्बन्धन नदिने र सरकारले डा के सीसित गरेको सम्झौता पालना हुनुपर्ने कुरामा अडिग रहे पनि बोर्डका बहुसंख्यक सदस्यहरुलाई प्रभावित गर्न सके सम्बन्धनको पक्षमा निर्णय  गराउन सकिहालिन्छ भन्ने नेताहरुको आँकलन रहेको बुझिन्छ ।


सम्झौता पालना गरेर राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नीति र चिकित्सा विश्वविद्यालयको निर्माणतिर लाग्नु त कता हो कता, उल्टै त्यो अवधारणालाई नै नकारेर यथास्थितिमा कुखुरा फार्मजस्ता नयाँ मेडिकल कलेज खोल्ने तयारी भएपछि त्यसका विरुद्ध सत्याग्रहको घोषणा गर्नुको विकल्प नभएको अवस्था छ डा केसीका लागि ।


अपराधीहरुको गठजोड

इमान्दारीपूर्वक भन्नुपर्दा यो क्षेत्रको बेहालमा सरकार एक्लो दोषी छैन । र ऊ एक्लैको प्रयासले प्रणाली यतिसम्म भताभुंग हुने पनि थिएन । अपराधमा मिलेमतो गर्ने अरु कोको छन्, सर्र हेरिहालौं ।


सुचीको शीर्षस्थानमा छन् अभिभावकहरु, जो करोडौं तिरेर गैर कानुनी र शुन्य गुणस्तरको भए पनि आफ्ना सन्तानका लागि डाक्टरको डिग्री खरीद गर्न उद्यत् छन् । खास गरी चरम राजनीतिक हस्तक्षेप र भीमकाय स्तरको भ्रष्टाचारसँगै चिकित्साको कोर्सका सीटहरु लिलाम बढाबढबाट बेच्न थालिएपछि स्थिति विकराल हुन पुगेको छ । समग्र चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमै क्षमतावान् विद्यार्थीहरु पाखा लाग्दै जाने र करोडपति बाबुआमाका छोराछोरी मात्र थुप्रिने प्रक्रिया चरम अवस्थामा पुग्दैछ । औसतभन्दा निकै कम क्षमता भएका छोरााछोरीलाई कक्षा १२ मा छँदै भारी रकम तिरेर मेडिकल कलेजमा सीट रोकिराख्ने, अनि उनीहरु फेल भएको अवस्थामा “मैले समयभन्दा यति अघि यति पैसा तिरेकोमा मेरो बच्चा कसरी फेल हुन सक्छ?” भनेर सोध्न आउने अभिभावकहरुको संख्या बढ्दो छ ।


कतिसम्म भने स्कुलदेखि प्लस टुसम्म घोकेर वा चोरेर पास भएकाहरु बहुसंख्यामा पुगेसँगै अन्तिम परीक्षाहरुमा चिट चोर्न पाउनु र प्रयोगात्मक परीक्षामा स्वतः पास हुनु हाम्रो अधिकार हो भनेर दाबी गर्ने विद्यार्थीहरुको पनि कमी छैन । जबकि त्यही प्रयोगात्मक परीक्षामा जाँचिने एउटा सीपमा भविष्यमा उसले उपचार गर्ने बिरामीको जीवन—मरणको सवाल जोडिएको हुन्छ ।

यदि नेपालको अहिलेको स्वास्थ्य क्षेत्र छिमेकी देशहरुको तुलनामा पिछडिएको छ भने एक दशकको अवधिमा त्यो कहाली लाग्दो हुने निश्चित छ । बच्चाहरुलाई पहिले एमबीबीएसको डिग्रीे पैसाले किनिदिने, फेरि अस्तित्वमै नभएको सीटमा एमडी एमएस पढाउने, अनि त्यो डिग्रीलाई वैध गर्न दलीय नेताहरुको सहयोगमा काउन्सिल नै भंग गरिदिने, धनाढ्यहरुलाई यति सुविधा त संसारकै कुशासित र विपन्न भनिने लाइबेरिया र सिएरालियोन जस्ता देशहरुमा समेत छैन ।


यस्तो अराजकता र अपराध—राजको वातावरण मिलाइदिएको चाहिं निःसन्देश सत्तारुढ राजनीतिज्ञहरुले नै हो । काँग्रेसको निकम्मापन र नपुंसकता अनि एमालेको सफेद आपराधिकताको संयोजनमा देशका धनाढ्यहरुले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सम्मानजनक पेशाबाट बदनाम व्यवसाय बनाएका छन् । चानचुन दुई दर्जन नेता अनि करीब एक हजार धनाढ्यहरुको स्वार्थका लागि देशको स्वास्थ्य क्षेत्रले कम्तीमा आउँदो आधा शताब्दीका लागि ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने देखिन्छ ।


अन्तमा

पागलहरुको बीचमा एउटा सद्दे मानिस पुग्यो भने ऊ पागलजस्तो लाग्न थाल्छ । डा के सीको प्रसंगमा भएको त्यही हो ।


भ्रष्टाचार र अपराध दुवैका लागि समाजले संवेदना गुमाएसँगै हामी सबै ढुंगाजस्तो भएर सबै चुपचाप सहेर बस्छौं । हाम्रा अगाडि कोही हतियार लिएर खडा नभएसम्म हामीले या त त्यो खतरा महसुस गर्न सक्दैनौं या त हामी यति लाचार र कायर छौं कि त्यसका लागि केही गर्ने इच्छाशक्ति छैन ।


नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रका अगाडि कोही हतियार लिएर खडा त छैन तर केही मानिसहरुको निहित स्वार्थका लागि भित्रभित्रै यसका जरा काटेर यो अब ढल्न तयार छ ।


ढल्न लागेको यत्रो भीमकाय रुख थाम्न डा केसीको एउटा काँध सफल होला कि नहोला त्यो हेर्न बाँकी नै छ तर अहिलेसम्म त्यस्तो थाम्ने कार्यचाहिं त्यो काँधले गरेकै छ । त्यसो नभएको भए अहिले पढेका हैन कि डिग्री किनेका डाक्टरहरु वार्षिक छ हजारका दरले निस्किरहेका हुने थिए ।

सबै षड्यन्त्रकारीहरु एक भएर डा के सीलाई फेरि एकचोटि अनशनको लडाइँमा धकेलिरहेको बेला हामीले पनि एउटा विख्यात भनाइ याद गर्नु जरुरी छः न्याय र अन्यायबीच भीषण संघर्ष हुँदा तटस्थ बस्नु भनेको अन्यायको पक्ष लिनु हो ।

No comments:

विजय कुमारको खुशी पढेपछि

जीवन, खुशी अहंकार

जीवनमा अफ्ठ्यारा घुम्तीहरुमा हिंडिरहँदा मैले कुनै क्षणमा पलायनलाई एउटा विकल्पको रुपमा कल्पना गरेको थिएँ, त्यसलाई यथार्थमा बदल्ने आँट गरिनँ, त्यो बेग्लै कुरा हो त्यसबेला लाग्थ्योः मेरा समग्र दुखहरुको कारण मेरो वरपरको वातावरण हो, यसबाट साहसपूर्वक बाहिरिएँ भने नयाँ दुख आउलान् तर तत्क्षणका दुरुह दुखहरु गायब भएर जानेछन् कति गलत थिएँ !


Read more from Dashain Issue

Debating partition of India: culpability and consequences




Read the whole story here

Why I write...

I do not know why I often tend to view people rather grimly: they usually are not as benevolent, well-intentioned and capable or strong as they appear to be. This assumption is founded on my own self-assessment, though I don’t have a clue as to whether it is justifiable to generalize an observation made in one individual. This being the fact, my views of writers as ‘capable’ people are not that encouraging: I tend to see them as people who intend to create really great and world-changing writings but most of the times end up producing parochial pieces. Also, given the fact that the society where we grow and learn is full of dishonesty, treachery, deceit and above else, mundanity, it is rather unrealistic to expect an entirely reinvigorating work of writing from every other person who scribbles words in paper.


On life's challenges

Somebody has said: “I was born intelligent but education ruined me”. I was born a mere child, as everyone is, and grew up as an ordinary teenager eventually landing up in youth and then adulthood. The extent to which formal education helped me to learn about the world may be debatable but it definitely did not ruin me. There were, however, things that nearly ruined me. There came moments when I contemplated some difficult choices. And there came and passed periods when I underwent through an apparently everlasting spell of agony. There came bends in life from which it was very tempting to move straight ahead instead of following the zigzag course.


Read more