नयाँ प्रधानमन्त्रीलाई खुला पत्रः त्रि वि पदाधिकारीरुलाई बर्खास्त गर्दे छानविनका लागि नयाँ आयोग गठन गर्नुस्

First published in Setopati as: प्रधानमन्त्री कोइरालाज्यू, डाक्टर केसीको ज्यान जान दिने कि नैतिक चेत प्रयोग गर्ने?


(यो पत्र इमेलमार्फत् नेपाली कांग्रेसका युवा नेता गगन थापा हुँदै प्र म कोइरालासम्म पुगिसकेको मेरो अपेक्षा छ । किनकि मेरो इमेलको प्रत्युत्तरमा थापाले हिजो लेखेको मेल यस्तो थियोः Thanks . I will definitely convey this to Mr koirala. I will try he takes immediate action as u have suggested and prove his words be coz action speaks louder than words)

- चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) मार्फत् देशको चिकित्सा शिक्षाको नियमन गर्ने जिम्मा पाएको त्रि विले देशमा चिकित्सकहरु उत्पादन हुने प्रक्रियामा गम्भीर र आपराधिक स्तरको लापरवाही गरेको छ ।

-  त्रि वि पदाधिकारीहरुहरुले दाबी गर्ने गरेझैं कुनै लेनदेन नभएको अवस्थामा समेत त्रि वि शिक्षण अस्पताललाई सञ्चालन गर्नसम्म नसक्नु र देशको सिंगो चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्र नै धराशायी भएको हेरेर बस्नुले उनीहरु त्यो जिम्मेवारीका लागि कुनै पनि हिसाबले लायक छैनन् भन्ने प्रमाणित गर्छ । 

- आफ्नो नैतिक बल र न्याय चेत प्रयोग गरेर कुलपतिको हैसियतले अविलम्ब त्रि वि पदाधिकारीहरुलाई पदच्यूत गर्ने, दलीय भागवण्डा नभई प्राज्ञिक कार्यकुशलताका आधारमा त्रि वि मा नयाँ पदाधिकारीहरु नियुक्त गर्ने अनि उनीहरुमार्फत् आइओएममा डा के सीलगायत देशभरका चिकित्सकहरुले माग गरेझैं वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्ति हुने व्यवस्था मिलाउने, त्रि वि र आइओएमका पदाधिकारीले विगतमा गरेका अनियमितता र भ्रष्टाचार तथा निजी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिंदा भएका अनियमितता र घोटालाको छानविनका लागि उच्चस्तरीय समिति वा आयोग बनाउने ।

- दीर्घकालमा चाहिं अलग्गै चिकित्सा विश्वविद्यालय निर्माणसम्बन्धी अध्ययन गर्न बनेको समितिले प्रतिवेदन बुझाउनेबित्तिकै तदारुकताका साथ लागेर नेपालम शीघ्र एउटा चिकित्सा विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने र गम्भीर अध्ययनपछि स्रोत साधनको न्यायोचित वितरणको सिद्धान्त अनुसार मापदण्ड पुर्याएका मेडिकल कलेजहरु हालसम्म पछि परेका भौगोलिक क्षेत्रहरुमा खोल्दै जाने व्यवस्था मिलाउने । 

श्री सुशील कोइरालाज्यू,
प्रधानमन्त्री, नेपाल

सर्वप्रथम त निर्वाचित भएर पदभार ग्रहण गर्नुभएकोमा बधाइ तथा कार्यकालको सफलताको शुभकामना ।

साथै यहाँले प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भए लगत्तै भ्रष्टाचारप्रति शुन्य सहनशीलता कायम गर्ने सुखद घोषणा गर्नुभएकोमा त्यो वाचा पूरा गर्नुहुनेछ भन्ने आम नेपालीको अपेक्षा रहेको छ ।

यसबीच देशमा भइरहेका घटनाक्रमप्रति यहाँ अनभिज्ञ हुनुहुन्न भन्ने हामी सबैलाई लागेको छ । त्यसैले धेरै भुमिका नबाँधीकन हाल त्रि वि शिक्षण अस्पतालमा कायम अस्तव्यस्तता र देशकै स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रलाई थला पारेका समस्याहरुको शीघ्रातीशीघ्र समाधान गरेर राष्ट्रको कार्यकारी प्रमुख र त्रि वि को कुलपतिको भुमिका एक साथ निर्वाह गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा लिएका छौं ।


संयोग कस्तो परेको छ भने यहाँको कार्यकाल शुरु भएसँगै विगत एक महिनासम्म त्रि वि शिक्षण अस्पताल लगायत देशभर चलेको चिकित्सकहरुको आन्दोलन र सञ्चार माध्यमको लगनशील प्रयासका कारण समस्याको जड कहाँ छ भनेर धेरै मानसिक कसरत गर्नुपर्ने ठाउँ नै छैन । यहाँको दलका लगायत धेरै राजनैतिक नेताहरुले यो विषयलाई निकटबाट हेरेर विगतबाट आवाज पनि उठाउँदै आउनुभएको छ ।

सारांशमा भन्नुपर्दा, त्रि वि लगायतका देशका सबै प्राज्ञिक निकायमा योग्यता, वरिष्ठता वा कार्यक्षमता हेरेर भन्दा पनि राजनैतिक भागवण्डाका आधारमा नियुक्तिहरु हुने गरेका छन् । त्यसो हुँदाखेरि पुरा प्रणाली भविष्यलाई दृष्टिगत गरेर एउटा निश्चित संस्थागत भिजनका आधारमा चल्नेभन्दा पनि नियुक्तिका बेला सत्तामा रहेका खास राजनीतिज्ञहरुको स्वार्थ अनुकुल चल्ने अवस्था रहिआएको छ । राजनीतिज्ञ र प्राज्ञहरुबीचको सम्बन्ध साधारण र लोकलाजको बन्धनमा रहुन्जेलका लागि त्यो पद्धतिले विगतका दिनमा ठिकठिकै काम गरेको भए पनि त्रि वि का अहिलेका पदाधिकारीहरुको सम्बन्धमा त्यो कुरा लागू नहुने प्रमाणित भैसकेको छ ।

त्यसको नतिजा के भएको छ भने चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) मार्फत् देशको चिकित्सा शिक्षाको नियमन गर्ने जिम्मा पाएको त्रि विले देशमा चिकित्सकहरु उत्पादन हुने प्रक्रियामा गम्भीर र आपराधिक स्तरको लापरवाही गरेको छ । स्मरणीय के छ भने, यी आरोपहरु विनाआधार लगाइएका नभई विगतमा नेपाल सरकारले गठन गरेको एउटा उच्चस्तरीय समितिले दिएको प्रतिवेदनमा आधारित छन् । त्यो प्रतिवेदनमा खुलाइएअनुसार त्रि वि शिक्षण अस्पताल र त्रि वि को सम्बन्धन पाएका अरु निजी मेडिकल कलेजहरुमा विद्यार्थी भर्नाका  लागि लिइने प्रवेश परीक्षामा हुने अनियमिततादेखि लिएर अन्तिम परीक्षामा विद्यार्थी पास गराउन परीक्षकहरुलाई धम्की दिनेसम्मका व्यवहारबारे स्पष्ट लेखिएको छ भने अर्कोतिर स्नातक तहसम्म चलाउन भौतिक पूर्वाधार र जनशक्ति नपुगेका मेडिकल कलेजहरुलाई स्नातकोत्तर (एमडी एमएस) कोर्सका लागि अनुमति दिने तथा अनुमति पाइसकेपछि ती कलेजले हामी ती कार्स चलाउन असमर्थ छौं भन्दा समेत ती कोर्सलाई निरन्तरता दिने गरेको उल्लेख छ ।

त्यसको सीधा अर्थ के भने, देशमा निजी मेडिकल कलेजहरुले शुन्यप्रायः भौतिक पूर्वाधार र जनशक्ति राखेर विना सिकाइ नै विशेषज्ञ तहसम्मका चिकित्सकहरु निर्माण गर्ने वातावरण समेत बनेको छ । र त्यसले नेपालको सिंगो भावी पुस्ताको स्वास्थ्य खतरामा पर्ने स्पष्ट छ ।

यही कुरा बुझेर तत्कालीन आइओएम पदाधिकारीहरुका दोषहरु स्पष्ट किट्दै तिनलाई कारवाही गरेर फेरि त्यस्तो अवस्था आउन नदिनु भन्ने तत्कालीन सहकुलपतिको स्पष्ट निर्देशनलाई त्रि वि पदाधिकारीहरुले अवज्ञा गर्दै बरु उल्टै तिनै पदाधिकारीहरुलाई राजनैतिक भागवण्डाको नाममा पुनःनियुक्तिमार्फत् पुरस्कृत गर्न खोजेको अवस्थाका कारण त्यो प्रतिवेदन बुझाइएपछिका तीन वर्षमा यो क्षेत्र सम्हाल्नै मुस्किल हुने गरी भताभुंग हुन पुगेको छ । हामी एमडी एमएस लगायतका कोर्स चलाउन सक्दैनौं भनेर स्वीकार्ने निजी मेडिकल कलेजहरुलाई भएका विषयहरुमा सिट थप गर्ने, नयाँ विषयहरुमा समेत भर्नाका लागि सिटहरु दिने र कल्पनै गर्न नसकिने गरी सुपर स्पेशलिटीका डीएमजस्ता कोर्सहरुसमेत चलाउन दिने आइओएम पदाधिकारीहरुलाई त्रि वि पदाधिकारीहरुले हालैका दिनमा आइओएमको डिनदेखि शिक्षण अस्पतालको कार्यकारी निर्देशकसम्मका गम्भीर जिम्मेवारीहरु सुम्पेर नेपालको सारा चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्र नै धराशायी भए पनि आफ्नो निहित स्वार्थ पूरा नगरी नछाड्ने संकेत दिएका छन् ।

त्रि वि पदाधिकारीहरुका यस्ता सन्देहास्पद गतिविधिका लागि यति करोड वा यति अरबको लेनदेन भएको छ भन्ने आँकडा हामीसँग छैन तर त्यस्तो लेनदेन नभएको अवस्थामा किन सारा यथार्थ बाहिर आउँदा पनि मरिमेटेर उनीहरु आफ्नै अडानमा कायम छन्, त्यो बुझिनसक्नु छ । तर उनीहरुले दाबी गर्ने गरेझैं कुनै लेनदेन नभएको अवस्थामा समेत त्रि वि शिक्षण अस्पताललाई सञ्चालन गर्नसम्म नसक्नु र देशको सिंगो चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्र नै धराशायी भएको हेरेर बस्नुले उनीहरु त्यो जिम्मेवारीका लागि कुनै पनि हिसाबले लायक छैनन् भन्ने प्रमाणित गर्छ ।

यिनै कुराहरु लिएर नेपालको स्वास्थ्य सेवा र चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्र धराशायी बन्दै गरेको हेर्न नसकेर अडानका साथ आन्दोलनमा उत्रेका श्रद्धेय प्राध्यापक डा गोविन्द के सीलाई चौथो पटकसम्म अनशन बस्न बाध्य बनाइएको जटिल परिस्थितिमा यहाँसामू दुई वटा मात्र विकल्प छन् ।

पहिलो, मानिस काल गतिले मरेपछि मात्र न्याय दिने नेपालको पुरातन र अक्षम न्यायपालिकाले कहिले दोषी ठहर्ला र त्रि वि पदाधिकारीलाई कारवाही गरौंला भनेर निस्क्रिय बस्ने र अन्यायविरुद्धको लडाइँको प्रकित भैसकेका डा के सीको ज्यान जान दिने ।

दोस्रो, आफ्नो नैतिक बल र न्याय चेत प्रयोग गरेर कुलपतिको हैसियतले अविलम्ब त्रि वि पदाधिकारीहरुलाई पदच्यूत गर्ने, दलीय भागवण्डा नभई प्राज्ञिक कार्यकुशलताका आधारमा त्रि वि मा नयाँ पदाधिकारीहरु नियुक्त गर्ने अनि उनीहरुमार्फत् आइओएममा डा के सीलगायत देशभरका चिकित्सकहरुले माग गरेझैं वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्ति हुने व्यवस्था मिलाउने, त्रि वि र आइओएमका पदाधिकारीले विगतमा गरेका अनियमितता र भ्रष्टाचार तथा निजी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिंदा भएका अनियमितता र घोटालाको छानविनका लागि उच्चस्तरीय समिति वा आयोग बनाउने । दीर्घकालमा चाहिं अलग्गै चिकित्सा विश्वविद्यालय निर्माणसम्बन्धी अध्ययन गर्न बनेको समितिले प्रतिवेदन बुझाउनेबित्तिकै तदारुकताका साथ लागेर नेपालम शीघ्र एउटा चिकित्सा विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने र गम्भीर अध्ययनपछि स्रोत साधनको न्यायोचित वितरणको सिद्धान्त अनुसार मापदण्ड पुर्याएका मेडिकल कलेजहरु हालसम्म पछि परेका भौगोलिक क्षेत्रहरुमा खोल्दै जाने व्यवस्था मिलाउने ।

दोस्रो बाटो अवश्य अफ्ठेरो छ र त्यसो गर्दा सत्ताधारी गठबन्धन र आफ्नै दलका नेताहरुको पनि विरोध र खप्की सुन्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ तर चिकित्सा क्षेत्र र पूरा देशले यहाँको साहसिक कार्यका लागि धन्यवाद दिने मात्र हैन, उक्त कदमले यहाँको भ्रष्टाचार नसहने प्रतिबद्धता साँचो रहेछ भन्नेसमेत प्रमाणित गर्नेछ । हैन भने विगतका अन्य राजनीतिज्ञहरु झैं यहाँको पनि कुरा एउटा र काम अर्को गर्ने भन्ने अप्रिय छवि बन्ने निश्चित छ ।

कार्यकालको शुरुमै आएको आफ्नो कार्यकुशलता र इमान्दारी देखाउने यस्तो राम्रो अवसर यहाँले गुमाउनुहुने छैन भन्ने अपेक्षका साथ,

डा जीवन क्षेत्री,
आन्दोलनरत चिकित्सकहरुको तर्फबाट ।