यतिखेर प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला अफ्ठेरोमा छन् । सार्क तयारीको चटारोको बेला डा गोविन्द केसीले आमरण अनशनको घोषणा गरेपछि उनको अफ्ठेरो बढेको हो ।
तर समस्या समाधान गर्ने सुशीलजीको आफ्नै शैली छ । शुरुमा समस्या छ भनेर स्वीकार नगर्ने । स्वीकार गरेपछि समाधानको पहल नगर्ने । पहल गरेपछि अधुरो पहल गर्ने र सकेसम्म समस्यालाई टालेर पछिका लागि सार्ने ।
पहिले पटक पटक डा केसीले भेटेर माग पूरा गर्न आग्रह गर्दा त्यसको सुनुवाइ भएन । बाध्य भएर उहाँले फेरि अनशनको घोषणा गरेपछि सुशीलजीको पहल शुरु भयो । तर समस्या समाधान गर्न हैन कि पछिका लागि सार्न ।
अघिल्लो अनशनयता मन्त्रीमण्डलका कति वैठक बसे गणना गरी साध्य छैन । तर अब अन्तिम अवस्थामा समेत मन्त्रीमण्डलले गर्नुपर्ने काम मन्त्रीमण्डलबाटै सल्टाउन छाडेर एउटा फरक बैठकबाट निर्णय गरेको भनेर एउटा चिठी लेखेका छन् ।
चिठीमा पहिलेझैं नयाँ मेडिकल कलेजलाई तत्काल सम्बन्धन नदिने, तत्काल राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नीति निर्माणका लागि कार्यदल बनाउने र सरकार र नेपाल चिकित्सक संघबीच भएका निर्णय कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने भनिएको छ ।
अथवा उधारो आश्वासनको अरु एक किस्ता दिएर डा केसीलाई अनशन रोक्न लगाउने प्रयास छ सरकारको ।
तर धेरैचोटि धोका पाएपछि चनाखो बनेका डा केसीलाई यसपालि मूर्ख बनाउन सजिलो छैन ।
यतिका वर्ष उही एजेण्डाबारे सञ्चार माध्यमहरुमा यति चर्चा हुँदा पनि सरकारले अझ डा केसीको नेतृत्वमा भइरहेको आन्दोलनको आधारभुत चरित्र पत्ता लगाउन सकेको छैन । त्यो ज्यादै दुखको कुरा हो ।
डा केसीले आफ्नो नाम वा आडम्बरका लागि अनशनको घोषणा गरेको भए फेस सेभिङ भनेर सरकारको चिठीपछि कार्यक्रम फिर्ता लिन मिल्थ्यो । तर यथार्थ अर्कै छ ।
यथार्थ के भने, देशको मेडिकल शिक्षा आधारभुत रुपमै बदलिने गरी केन्द्रीय चिकित्सा विश्वविद्यालय र राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नीति नबनेसम्म यो समस्या समाधानको दिशामा कुनै सार्थक कदम चालिंदैन । र त्यस्तो कदम चिठीमा भनिएझैं ‘नेपाल सरकार, विश्वविद्यालय र चिकित्सा क्षेत्रका उच्च पदस्थ महानुभावहरु’को बैठकले गर्न सक्दैन । देशको कार्यपालिकाको रुपमा रहेको मन्त्रीमण्डलले नीतिगत निर्णय गरेर विधेयक् निर्माणमार्फत् दुवै विषयलाई व्यवस्थापिका संसदमा प्रस्तुत गरेर ऐन निर्माण गरेपछि मात्र त्यस्तो कार्यान्वयन सम्भव हुन्छ ।
त्यसैले सुशीलजीले गर्नुपर्ने के थियो भने, मन्त्रीमण्डलमा यो विषय प्रवेश गराएर मेडिकल कलेजको सम्बन्धनसित पार्टीको प्रतिष्ठा र आम्दानी जोडेर बसेको एमालेका मन्त्रीहरुलाई साहसपूर्वक मनाएर कम्तीमा मन्त्रीमण्डलको तर्फबाट नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने थियो । गृहकार्य गरेर त्यस्तो बैठक बस्ने हो भने त्यही बैठकबाट राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नीति निर्माणका लागि कार्यदलसमेत गठन गर्न सकिन्थ्यो । त्यो अवस्थामा बल्ल माग पूरा गर्ने आश्वासनहरु आश्वासनमै सीमित नरहेर प्रक्रियामा जान्थे र विश्वविद्यालयहरुलाई अबदेखि नयाँ चिकित्सा शिक्षा नीतिअनुसार चिकित्सा विश्वविद्यालयले मात्र सम्बन्धन दिने भएकाले तिमीहरुले नदिनु भनेर स्पष्ट भन्न मिल्थ्यो ।
सरकारले समयमै त्यति गरेको भए अघिल्लो अनशनका बेला गरेको त्यत्रो सार्वजनिक प्रतिबद्धताविपरीत काठमाडौं विश्वविद्यालयले नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने अवस्था आउँदैनथ्यो । र सरकारको उक्त चिठीको आश्वासनलाई अहिले मान्ने हो भने भोलि फेरि त्यही अवस्था आउँछ किनकि त्यस्तो अनौपचारिक खालको पत्रलाई आधार मानेर राज्यका अंगहरुले निर्णय गर्ने कुरा आउँदैन ।
त्यसैले अघिल्ला अनशनहरुको बेला झैं लज्जित भएर डा केसी नाजुक भएपछि माग पूरा गर्नुभन्दा अझै पनि सरकारसित एउटा विकल्प बाँकी छ । तत्काल मन्त्रीमण्डलको बैठक बोलाएर निम्न निर्णय गराउनेः
१) केन्द्रीय चिकित्सा विश्वविद्यालय स्थापनाको घोषणा गर्दै सम्भाव्यता समितिले बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार तत्काल चिकित्सा विश्वविद्यालय स्थापना विधेयक् निर्माणको प्रक्रिया थाल्ने
२) राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नीति निर्माणका लागि उच्चस्तरीय कार्यदलको घोषणा गर्ने
३) अब देखि नयाँ मेडिकल कलेजहरुलाई चिकित्सा विश्वविद्यालयले नयाँ चिकित्सा शिक्षा नीति र ऐन अनुसार देशका सबै भौगोलिक क्षेत्रलाई न्याय गर्ने गरी मात्र सम्बन्धन दिने भनेर नीतिगत निर्णय गर्ने
जहाँसम्म सरकारको सार्वजनिक प्रतिबद्धता विपरीत काठमाडौं विश्वविद्यालयले यो वर्ष सम्बन्धन दिएका मेडिकल कलेजहरुमा पठनपाठनको कुरा छ, त्यसमा पनि उपलब्ध कानुनी बाटोहरु खोजेर नयाँ चिकित्सा शिक्षा नीति र ऐन नआएसम्म भर्ना रोक्ने प्रयास गर्न सकिन्छ ।
अब त सरकारले डा केसीसित विश्वासको यति संकट निम्त्याइसकेको छ कि, माथिका तीन निर्णय भइसकेपछि समेत डा केसीले अनशन फिर्ता हैन कि विधेयक्हरुको मस्यौदा निर्माण, त्यसको संसदमा प्रस्तुति आदि कदमहरु पूरा नभएको अवस्थामा फेरि बस्ने गरी पछि मात्र सार्ने सम्भावना छ ।
तर सरकारले खुट्टा नकमाइ माथिका निर्णयहरु गरेको अवस्थामा चाहिं नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न चाहनेहरुको दबाबका कारण पनि चिकित्सा शिक्षा नीति र विश्वविद्यालयका काम तीव्र गतिमा हुने सम्भावना हुन्छ ।
त्यसो भएर हालसम्म पिछडिएका क्षेत्रसम्म मेडिकल कलेजहरुसँगै विशेषज्ञता तहको स्वास्थ्य सेवा पुग्यो भने त्यो नेपालको इतिहासमै उल्लेख्य विकेन्द्रीकरण र सामाजिक न्यायको कदम हुनेछ ।
डा केसीको भिजन त्यति पर विकट बस्तीहरुको दुर भविष्यसम्म हुँदा सरकारको ध्यानचाहिं समस्याको समाधान गर्ने हैन कि कसरी तत्काललाई उहाँको अनशन रोक्ने भन्ने मात्र हुनु दुर्भाग्यको कुरा हो ।
डा केसीको मनोविज्ञान नजिकैबाट बुझ्ने सबैलाई थाहा छः आज उहाँका सबै माग पूरा भए तर भोलि राज्यको अर्को गम्भीर लापरवाहीका कारण बहुसंख्यक मानिसहरुको स्वास्थ्य सेवा अवरुद्ध हुने अवस्था आयो भने उहाँ त्यो लापरवाही बन्द गर्नुपर्यो भनेर सत्याग्रहमा उत्रनुहुनेछ । त्यसैले अहिलेको प्राथमिकता कसरी उहाँको अनशन रोक्ने भन्ने हैन कि राज्यले कर्तव्यच्यूत भएर अहिलेसम्म आधारभुत स्वास्थ्य सेवाबाट समेत वञ्चित पारिएका अनागरिकहरुलाई कसरी त्यो सेवा दिने व्यवस्था मिलाउने भन्ने हो । त्यसो भएको खण्डमा सरकारले उहाँलाई चिठी लेख्नु त के नामै नलिए पनि उहाँ प्रसन्नतापूर्वक बिरामी हेर्ने काममा लाग्नुहुनेछ, अनशन त उहाँको रहरको विषय हुँदै हैन ।
No comments:
Post a Comment