आरक्षणको बहसः अफवाह, यथार्थ र अबको बाटो

Earlier in the series: एमडी/एमएसमा पनि आरक्षण चाहिन्छ?

भोलिका दिनमा के होला भन्न सकिंदैन तर हाललाई नेपाल भन्ने देश अस्तित्वमा रहेको र त्यसको जिम्मा मधेश वा हिमाल वा पहाड, एउटा भुगोल हेर्ने नभई समग्र देशकै नागरिकहरुको स्वास्थ्य हेर्ने भएकाले र आइओएमको प्रकृतिको नेपालमा एउटा मात्र निकाय भएकाले न त त्यहाँ कसैले जय पहाड वा जय महिला वा जय दलित भनेर आफ्नो एजेण्डा लाद्न पाउँछ, न त डिन कार्यालय आफूले तिनीहरुबीच कुनै भेदभाव गर्न पाउँछ । संविधान व्याख्या गर्ने जिम्मा पाएको अदालतले आरक्षण कायम गर्नु भनेर आदेश दिएको अवस्थामा त्यसो गर्न आइओएम बाध्य हुन्छ र त्यसो नभएको अवस्थामा विवेक प्रयोग गरेर कसैमाथि अन्याय नहुने गरी नीति नियम बनाउन र कार्यान्वयन गर्न यो सक्षम छ र हालसम्म भइरहेको पनि कम्तीमा यो मुद्दामा मोटामोटी त्यही नै हो । 

त्रि वि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम)मा स्नातकोत्तर तहमा आरक्षण गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा शुरु भएको विवादले विकराल रुप लिने स्थिति देखा परेर अझै साम्य भइसकेको छैन । अझै पनि सापेक्षतः सजिलो निकासको बाटो बन्द नभइसके पनि जिम्मेवार व्यक्तिहरुले परिस्थितिको गम्भीरतालाई नबुझ्ने हो भने यो विवाद भयानक रुपमा चर्केर जाने सम्भावना अद्यापि कायम छ ।

के हो त आरक्षणको विवाद?

नेपालको अन्तरिम संविधानले महिला, जनजाति, मधेशी, दलित, आदि पिछडिएका लैंगिक, जातीय र क्षेत्रीय समुदायहरुका लागि राज्यका सबै निकायहरुमा ४५ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ । हालसम्म त्रि वि अन्तर्गतको आइओएममा त्यस्तो आरक्षण लागू भएको छैन । यो विवाद अघिल्लो वर्ष स्नातक तहको प्रवेश परीक्षाकोे बेला अदालतमा पुगेर त्यहाँबाट आइओएमजस्तो स्वायत्त संस्थाले विशेष अवस्थामा आरक्षण कायम नगर्न पनि सक्ने भन्ने फैसला भएपछि प्रवेश परीक्षा सुचारु भएको थियो ।

यो वर्ष स्नातकोत्तर तहको प्रवेश परीक्षाका बेला केही समुदायका प्रतिनिधिहरु र आइओएमका डिनबीच यो तहमा आरक्षण कायम गर्ने समझदारी भएपछि अहिलेको विवाद शुरु भएको हो । लगत्तै शिक्षण अस्पतालका शिक्षक–प्राध्यापक र रेजिडेन्ट चिकित्सकहरुको कडा आपत्ति र तालाबन्दीपछि डिनले आरक्षणको निर्णय फिर्ता लिने प्रतिबद्धता जनाएपछि तालाबन्दी खुलेको थियो ।

तर लगत्तै पहिले डिनसित सम्झौता गर्ने मधेशी समुदायका प्रतिनिधिहरु अन्य जनजातिका प्रतिनिधिहरुसमेत ल्याएर फेरि आरक्षणका लागि दबाब दिन र रेजिडेन्ट चिकित्सकहरु त्यसको विरोध गर्न गएपछि स्थिति एकाएक फेरि तनावग्रस्त बनेको थियो ।  अद्यापि अन्योल र तनाव कायम छ र डिनले तत्काललाई त्रि वि उपकुलपतिलाई एउटा चिठीमार्फत् यो विषयमा निर्देशन मागेको व्यहोराको चिठी लेखेर आन्दोलनरत संगठनहरुलाई बोधार्थ पठाएपछि हाललाई अन्योल अरु बढेर गएको छ र प्रवेश परीक्षा सञ्चालनमा व्यवधान हुन सक्ने सम्भावना कायम रहँदा एमडी, एमएस र एमडीएस तहको एउटा पूरा शैक्षिक सत्र नै अन्योलमा परेको छ ।

कसबाट र किन हुँदैछ आरक्षणको विरोध?

आरक्षणको दायराभित्र पर्ने समुदायहरुको चिकित्सक, कर्मचारी र विद्यार्थी तहमा उल्लेख्य उपस्थिति भएको शिक्षण अस्पतालमा हालसम्म आरक्षणको पक्षमा खुलेर लाग्ने मानिसहरुको संख्या ज्यादै न्यून छ । सामाजिक सञ्जालमा प्रधानतः आरक्षणमा नपर्ने व्यक्तिहरुले आरक्षणको कडा विरोध गरेको र आरक्षणमा पर्नेहरुमध्ये मधेशी समुदायका धेरै र जनजाति समुदायका केही व्यक्तिहरु खुलेर आरक्षणको पक्षमा बहस गरिरहेका छन् । तर यसैबीच उल्लेख्य रुपमा केही आरक्षणमा पर्ने समुदायका चिकित्सकहरुले एमडी एमएस मात्र नभई उच्च शिक्षामै आरक्षणको विरोध गर्दै खुला प्रतिष्पर्धाको पैरवी गरिरहेका छन् ।

यति हुँदाहुँदै बहसमा नजरअन्दाज गरिएको कुरा के छ भने, आरक्षण यो आन्दोलनमा लागेको कुनै एक पक्षले अर्को पक्षको माग पूरा गर्ने कुरा हैन, यो व्यवस्था त संविधानमा अंकित भएर त्यसको पालना गराउने जिम्मा राज्यले लिने कुरा हो र संविधानको कुनै प्रावधानमा विवाद उठेमा अदालतले त्यसलाई व्याख्या गर्दै विवादलाई साम्य पार्ने हो ।

यो अवस्थामा आरक्षणको व्यवस्था हुनै हुँदैन, यसले खूला प्रतिस्पर्धालाई निषेध गर्छ र आरक्षणको आधार नै एउटालाई अन्यायमा पारेर अर्कालाई न्याय दिनु हो भन्ने एउटा पक्ष छ भने राज्यले ऐतिहासिक रुपमा संगठित तवरले विभिन्न समुदायहरुलाई उत्पीडनमा पारेकाले त्यसको क्षतिपुर्ति गरेर समाजको सन्तुलित विकास गर्ने हो भने आरक्षणलगायतका व्यवस्था अनिवार्य हुन्छन् भन्ने अर्को पक्षको जिकिर छ । छिमेकी मुलुक भारतमा अझै चलिरहेको यस्तो बहस हामीकहाँ पनि छिटै टुंगिने देखिंदैन ।

तर चिकित्सामा स्नातकोत्तर तहमा आरक्षण दिने कि नदिने भन्ने आधारभुत रुपमा फरक बहस हो । स्नातक तहमा, त्यसपछि हुने सरकारी जागिर प्रवेशमा र स्नातकोत्तर तहपछि हुने सरकारी जागिर प्रवेशमा आरक्षण कायम हुँदाहुँदै चिकित्सक–चिकित्सकबीच हुने प्रतिस्पर्धामा किन आरक्षण चाहियो भन्ने यो बहसको जरो हो । र व्यवहारिक तहमा स्नातकोत्तर तहमा आरक्षण कायम गर्ने हो भने राज्यले पहिले आरक्षणमार्फत् वा खुल्ला प्रतिस्पर्धामार्फत् नै आएका भए पनि चिकित्सकहरु आरक्षित समुदायमा जन्मेका छन् भने उनीहरु फेरि आरक्षण गर्न पर्ने गरी पिछडिएका हुन्छन् भनेर स्वीकार्नुपर्ने हुन्छ, जुन आधारभुत रुपमा गलत हो र त्यो स्वीकार्न ती समुदायका धेरै चिकित्सकहरुसमेत स्वभाविक रुपमा तयार छैनन् ।

यसै पनि स्नातक तह र सरकारी जागिर प्रवेशको बेला हुने आरक्षणका कारण तथा विभिन्न आरक्षित समुदायबाट खुला प्रतिस्पर्धाबाटै अगाडि आउन सफल चिकित्सकहरुका कारण अहिले एमडी एमएस गर्न नपाएर तथा सरकारी सेवामा पनि छिर्न नसकेर वर्षौं त्यसका लागि पर्खने चिकित्सकहरुमा आरक्षण नपाउने समुदायका चिकित्सकहरुको बाहुल्य छ । त्यसबाहेक चिकित्सक भैसकेपछि अर्को तहका लागि आरक्षण माग्नु भनेको आफ्नै योग्यताको खिल्ली उडाउनु हो भन्ने मान्यता आरक्षित समुदायका धेरै चिकित्सकहरुको भएका कारण चिकित्सक समुदायमा यो तहमा आरक्षणका लागि समर्थन न्यून छ ।

यति हुँदाहुँदै किन चर्किंदैछ त आरक्षणको आन्दोलन? शीघ्र लाभको राजनीतिले देशको कुनै क्षेत्रलाई अछुतो नराखेको नेपालमा आरक्षणको मुद्दालाई हतियार बनाएर राजनीतिक लाभ हासिल गर्न चाहने समुहहरुको होडबाजी रहेको छ । त्यसबाहेक एमबीबीएस र एमडीबीच फरकसमेत थाहा नभएका तर जातीय र क्षेत्रीय राजनीति गरेर जीवन बिताएका, चिकित्सा क्षेत्रसित दुरको साइनोसमेत नभएका मानिसहरुका लागि चाहिं पछिल्लो समय ओरालो लागेको राजनैतिक भाग्यलाई फेरि जगाउन यो मुद्दा एउटा सहज विकल्प हुने देखिन्छ । त्यसैले चिकित्सा क्षेत्रको अवस्था र चिकित्सकहरुको भविष्य जे भए पनि उनीहरु आफ्नो राजनैतिक स्वार्थका लागि जुन हदसम्म जान पनि तयार छन् ।


कुन हदसम्म छ जायज आरक्षणको आन्दोलन?

व्यक्तिगत रुपमा मलाई जय मधेशको नारासँग कुनै आपत्ति छैन र सबै समुदायहरुलाई आ आफ्नो समुदायको जयजयकार गर्ने पूरा अधिकार छ । त्यसरी नै चिकित्सा पेशामा रहेका व्यक्तिहरुले राजनीतिक धारणा बनाउने र पेशागत मात्र नभएर राष्ट्रिय राजनीतिमै सक्रिय हुने पर्नि पूरा अधिकार छ । तर हिप्पोक््रयाटिक ओथभित्र रहेर चिकित्सक भैसकेका व्यक्तिहरुले चिकित्सा पेशासित सम्बन्धित मुद्दाहरुमा बहस गर्दा पेशागत मर्यादाको पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । र चिकित्सामा राजनीति मिसाउँदा त्यसले पेशागत नैतिकतालाई निषेध नगरोस् भनेर चनाखो हुनुपर्ने हुन्छ ।

त्यसबाहेक, जय मधेशको नारा लगाउने उचित अवस्था भनेको नेपाल सरकारसँग वार्ता गर्दा वा ऊविरुद्ध आन्दोलन गर्दाको अवस्था हो । आइओएम भनेको त नेपाल सरकारभन्दा फरक र विशुद्ध रुपमा चिकित्सक निर्माण र चिकित्सा पेशाको मर्यादा कायम गर्ने स.स्था हो ।

भोलिका दिनमा के होला भन्न सकिंदैन तर हाललाई नेपाल भन्ने देश अस्तित्वमा रहेको र त्यसको जिम्मा मधेश वा हिमाल वा पहाड, एउटा भुगोल हेर्ने नभई समग्र देशकै नागरिकहरुको स्वास्थ्य हेर्ने भएकाले र आइओएमको प्रकृतिको नेपालमा एउटा मात्र निकाय भएकाले न त त्यहाँ कसैले जय पहाड वा जय महिला वा जय दलित भनेर आफ्नो एजेण्डा लाद्न पाउँछ, न त डिन कार्यालय आफूले तिनीहरुबीच कुनै भेदभाव गर्न पाउँछ । संविधान व्याख्या गर्ने जिम्मा पाएको अदालतले आरक्षण कायम गर्नु भनेर आदेश दिएको अवस्थामा त्यसो गर्न आइओएम बाध्य हुन्छ र त्यसो नभएको अवस्थामा विवेक प्रयोग गरेर कसैमाथि अन्याय नहुने गरी नीति नियम बनाउन र कार्यान्वयन गर्न यो सक्षम छ र हालसम्म भइरहेको पनि कम्तीमा यो मुद्दामा मोटामोटी त्यही नै हो ।

त्यसबाहेक, २०६२–२०६३ को जनआन्दोलन र लगत्तैको मधेश आन्दोलनमा जसले जीवन अर्पण गरे, तिनको सपना भनेको सबै समुदायका टाँठाबाठा र सम्भ्रान्तहरुले राज्यका सबै सुविधाहरु भोगुन् भन्ने थिएन । यदि सामाजिक न्यायलाई साँच्चिकै व्यवहारमा उतार्ने हो भने अहिले आरक्षणको लाभ उठाइरहेका मधेशका खास खास समुदायहरुले अब त्यो सुविधा आफूले छाडेर मधेशकै पिछडिएका दलित र सीमान्तकृत समुदायरुलाई दिनुपर्छ र त्यसरी नै हाल लाभान्वित भइरहेका जनजातिहरुले पनि जर्जर जीवन बिताइरहेको विपन्न जनजातिहरुलाई त्यस्तो सुविधा छाडिदिनुपर्छ । तर त्यसका लागि एउटा सक्षम चिकित्सकले लड्न सक्ने एमडी एमएसको प्रवेश परीक्षामा हैन कि विकट बस्तीका प्राथमिक स्कुलहरुमा यी योद्धाहरुको ध्यान जानु जरुरी छ ।

जो खुल्ला वा आरक्षित रुपमा सिट पाएर चिकित्सक बनिसकेका छन्, उनीहरुले आन्दोलन र शहीदहरुको नाम भजाएर एकपछि अर्को आरक्षण पाउनुपर्छ भनेर अन्तरिम संविधानको खोचे थाप्दै जाने हो भने संविधानको व्याख्या यसरी पनि गर्न सकिन्छ कि एमडी एमएसको अन्तिम परीक्षामा र काउन्सिलको लाइसेन्सिङ परीक्षामा उत्तीर्ण हुनेहरुमा पनि आरक्षण हुनुपर्छ, किनकि विशेषज्ञ बन्ने त ती परीक्षाहरु पास गरेपछि मात्र हो ।

कहिलेसम्म आन्दोलन?

जुन दिन आरक्षणको बहसबाट पेशेवर राजनीति अलग हुन्छ र विशुद्ध चिकित्सकहरुबीच यो बहस सीमित हुन्छ, त्यो दिन यो बहस रहँदै रहँदैन किनकि संविधानका शब्द जे भए पनि त्यसको परिकल्पना राज्यले चिकित्सक भनेर मान्यता दिइसकेका व्यक्तिहरुलाई फेरि जात, धर्म, लिंग र समुदायमा विभक्त गरेर अर्को आरक्षण दिनु भन्ने हैन ।

त्यसबाहेक हाल त्रि वि उपकुलपतिको कार्यालय र आइओएम डिन कार्यालयमा विचाराधीन रहेको यो मुद्दामा सम्बन्धित पदाधिकारीहरुले विवेकपूर्ण निर्णय लिने हो भने दुई चार दिन लम्बिए पनि अस्थिरता र अन्योल लामो समय टिक्दैन र यो वर्षको स्नातकोत्तरको शैक्षिक सत्र पनि त्यति ढिलो हुँदैन । त्यसो नभएको अवस्थामा चाहिं यो विवाद दुरकालसम्म लम्बिने र पूरा शैक्षिक कार्यक्रमहरु नै प्रभावित हुने देखिन्छ ।

भ्रम र अफवाहहरु

खास गरी सामाजिक सञ्जालहरुमा तीव्र रुपमा चलिरहेको बहसमा दुवैतिर अतिवादी र कम अतिवादी धारणाहरु आइरहेका छन् । तर केही धारणाचाहिं त यस्ता छन् कि, ती व्यक्तिहरुले यो समग्र मुद्दाबारे सतही जानकारी समेत नभैकन चर्को हल्ला गरेको सजिलै थाहा हुन्छ ।

केही उदाहरणहरुः १) ५५ प्रतिशत सिट बाहुन क्षेत्रीलाई दिंदा पनि नपुग्ने? जबकि ४५ प्रतिशत आरक्षण भयो भने बाँकी सबै खुल्ला सिटमा हुन्छन् र तिनमा सबै आरक्षित समुदायका व्यक्तिहरु पनि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँछन् र खुला र आरक्षण दुवैतिर नाम निस्किनेहरुले खुलाबाट पढाइ वा सेवामा प्रवेश पाएर तिनको सट्टा आरक्षित सिटमा आरक्षित समुदायकै अर्को प्रतिस्पिर्धीले सिट पाउँछ ।

२) त्यत्रो आन्दोलनपछि पनि बाहुन क्षेत्रीलाई चाहिन्छ भनेर शत प्रतिशत आरक्षण नगरेर ५५ प्रतिशत सिट त दिएकै छ नि, अझ ४५ प्रतिशतकै लोभ गरिरहने? जबकि संसारको कुनै र कत्रै आन्दोलनपछि पनि शत प्रतिशत आरक्षणको कसैले कल्पनै गर्न सक्दैन । आरक्षण भनेको बहुलवादी र लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा बिशेष समुदायलाई सामाजिक न्याय प्रदान गर्ने हतियार हो भने शतप्रतिशत आरक्षण अर्थात अनारक्षित समुदायलाई राज्यले आफ्ना निकायहरुमा निषेध गर्नु भनेको एउटा घातक र अधिनायकवादी रणनीति हो जुन तानाशाहहरुमध्ये पनि हिटलरलगायतका सीमित व्यक्तिहरुले अपनाएका थिए ।

अन्तमा

चिकित्सा क्षेत्रमा रहेर नाम, चर्चा र प्रतिष्ठा कमाउने हो भने अनेक बाटाहरु छन्, त्यसका लागि शीघ्र लाभको स्खलित राजनीति गर्नैपर्दैन । चिकित्सा शिक्षा लिंदै गरेका र चिकित्सा पेशा अँगालेका मानिसहरुका साझा समस्याहरु यति छन् कि तिनमध्ये केहीको उठान मात्र कसैले गर्छ भने उसले चिकित्सहरुबीच छिट्टै उचाइ प्राप्त गर्छ ।

र जसले चिकित्सा पेशा र आम मानिसको दैनिक जीवन दुवैलाई गाँजेर राखेका समस्याहरुको मुकाबिला गर्छ, उसले समग्र समाजमै उचाइ प्राप्त गर्छ ।

त्यसैले चिकित्सक भएर पनि राजनीतिक र बौद्धिक सक्रियता राख्ने र नेतृत्वदायी भुमिका खेल्ने हो भने हातेमालो गरेर गर्न सकिने धेरै काम छन् । किन एउटा विशेषज्ञ चिकित्सक बन्न डेढ करोड खर्च हुन्छ र किन त्यही चिकित्सकलाई मासिक रु पचास हजारमा काम गर्न बाध्य पारिन्छ? चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर किन यति खस्केको छ र नियामक निकायहरु के हेर्दै छन्? देशमा चिकित्सा सेवाको मूल्य आकासिंदा आम मानिस कति प्रताडित छन्, कति रोगीहरु रोगी नै बसेका छन् र कति रोगीहरु अकालमै मरिरहेका छन्? हाम्रा आफ्नै पूजास्थल र मन्दिर भनिने अस्पतालहरुले किन बिरामीहरुलाई भेडाबाख्रा झैं किनबेच गरिरहेछन्? किन माफिया, बिचौलियाहरु र तिनका मतियार डाक्टरहरु पनि रातारात करोडपति हुँदैछन् तर रोगीलाई उपचार गर्ने डाक्टरहरुचाहिं कसरी उत्पीडित छन् र बिरामीहरुचाहिं पिल्सिंदै छन्?

यी हुन् एउटा नेपाली डाक्टरले गहन भएर सोच्नुपर्ने र सके योगदान दिनुपर्ने क्षेत्रहरु । सकिंदैन भने योगदान नदिने स्वतन्त्रता सबैलाई छ तर आफैंमा अत्यन्त नाजुक अवस्थाबाट गुज्रिरहेको नेपालको चिकित्सा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई अब थप थिलोथिलो पार्ने काम कम्तीमा चिकित्सा शिक्षा र पेशाभित्र भएकाहरुले नगरौं । हामीले न्यूनतम मर्यादा कायम राख्ने हो भने हाम्रा नाममा राजनीति गरेर माथि पुग्न चाहनेहरु यसै शिथिल भएर पछि हट्नेछन् ।