प्रचण्डजी! कुन नैतिकताले संघीयताको कुरा गर्नुहुन्छ? (बहससहित )

श्री पुष्पकमल दाहाल,

अध्यक्ष एनेकपा माओवादी

समाचारहरु पढ्दा लाग्छ देश अहिले ऐतिहासिक दोबाटोमा उभिएको छ । संविधान घोषणाको डेडलाइन नजिकिएसँगै देशमा अहिले कुन खालको संघीयतामा जाने भन्नेमा दलहरुको रस्साकस्सी चलिरहेको छ भनिन्छ । त्यो रस्साकस्सीमा बाँकी प्रमुख दलले विगतका सहमति र सम्झौताहरु लत्याएर २०४६ पछिको एकात्मक राज्यमा जान खोजेको र खाली एमाओवादीले मात्र विभिन्न आन्दोलन, विद्रोह र तिनका शहीदहरुलाई न्याय दिने गरी सही अर्थको संघीयता र राज्य पुर्नसंरचनाका लागि लडिरहेको यहाँको दाबी छ ।

 तर दुखको कुरा, फूलबुट्टा भरिएका वक्तव्य अनि विद्रोही र उत्तेजक भावले भरिएका भाषणले जे भन्छन्, यथार्थ त्यस्तो हुँदैन । बोली र व्यवहारबीचको यो दुरी जति बढ्दै जान्छ, व्यक्ति मानसिक रुपमा उति नै विचलित हुँदै जान्छ र अन्तमा यथार्थसित पूरै टाढिएर जान्छ । र त्यो भनेको एउटा गम्भीर मनोरोगको अवस्था हो, भलै समाजमा र खास गरी राजनीतिक नेतृत्वमा मनोरोगीहरुको बाहुल्य भएसँगै त्यसलाई रोग भनेर साध्य नहुने अवस्था हामीकहाँ किन नहोस् ।

 त्यसैले तपाइँका दाबीहरु सत्यको कति नजिक छन् भनेर बुझ्न तिनलाई यथार्थको कसीमा राखेर हेरौं ।

 मेरो बुझाइमा संघीयता दुई किसिमको हुन्छ । एक, मानिसहरुलाई अन्यायमूलक यथास्थितिबाट मुक्ति दिन विगतका शोषक संयन्त्रहरु भंग गर्दै भविष्यमा केन्द्रित भएर निर्माण गरिने संघीयता । यो संघीयता भुगोललाई चिराचिरा पार्नभन्दा पनि समाजमा व्याप्त उत्पीडन, गरिबी र पछौटेपनलाई अन्त गर्नमा केन्द्रित हुन्छ । आधुनिक मानव समाजमा त्यसका लागि स्रोत साधनको वितरण तथा प्रगतिका अवसरहरुको न्यायोचित वितरण अपरिहार्य हुने हुँदा यस्तो संघीयताको मुल चुरो त्यस खालको वितरण हुन्छ । जनताको नाम रटेर र जनताका काल्पनिक दुश्मनहरुलाई सरापेर त्यो कहिल्यै सम्भव हुँदैन ।


 दोस्रो किसिमको संघीयताचाहिं कुनै खास दल वा नेताको अनि उसका पिछलग्गूहरुको स्वार्थ पुर्ति गर्ने माध्यम हुन्छ । यो संघीयता विगतका राजनीतिक दाउपेचहरुको जोडघटाउमा आधारित हुन्छ, भविष्यबारे यसमा कुनै सरोकार रहँदैन । शोषण र उत्पीडनका पुराना संरचनाहरु यसमा जयूँका त्यूँ राखिन्छन् । एउटा बडे राजाको ठाउँमा धेरै छोटे राजाहरु आउँछन् । स्रोत र साधन पहिलेजसरी नै मुट्ठीभर मानिसहरुका हातमा केन्द्रित हुन्छन् ।

 तपाइँले वकालत गरेको संघीयता कस्तो भनेर सोध्यो भने सबैले जस्तै तपाइँले पनि पहिलो किसिमको भन्नुहुन्छ । तर यथार्थ अर्कै कुरा बोल्छ ।

आधारभुत कुराबाट शुरु गरौं । तपाइँले परिकल्पना गर्नुभएका जातीय र क्षेत्रीय आधारका राज्य वा प्रदेशहरुमा पनि निसन्देह प्रगति र समृद्धिका लागि भौतिक संरचनाहरु, प्राकृतिक श्रोत साधन र दक्ष जनशक्ति चाहिन्छ, भित्ताहरुमा तपाइँका वक्तव्य र फोटो चप्काएर पक्कै पुग्दैन । र यो ध्रुवसत्य कुरा हो कि ती सबै पूर्वाधार रातारात उम्रंदैनन् । दशकौं लगाएर एकल राज्यको केन्द्रमा थुपारिएका स्रोत, साधन र संरचनालाई उखेलेर बाहिर सार्नु पक्कै पनि दुरुह काम हो ।

 त्यसैले राज्यले गर्न सक्ने काम के हो भने कुनै पनि क्षेत्रबाट नयाँ र ठूलो लगानी, खास गरी मानिसको सभ्य अस्तित्वसँग जोडिएका शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रमा गर्नु पर्यो भने तिनलाई अब न्यायोचित रुपमा वितरण गर्ने । भोलि संघीयता आओस्, नआओस् वा जुनसुकै रुपको संघीयता आओस्, त्यस्तो वितरणबाट पिछडिएको क्षेत्रका मानिसहरु लाभान्वित भएरै छाड्छन् ।

 तपाइँ गर्दै के हुनुहुन्छ त? जनतालाई उपचार महँगो भयो, दुर्गम ठाउँहरुमा सरकारी अस्पतालहरु खुल्नुपर्यो, भएकाको क्षमता बिस्तार हुनुपर्यो, चिकित्सकहरु दुर्गममा जाने वातावरण हुनुपर्यो, गरीब र पिछडिएका क्षेत्रका मानिसहरुले पनि चिकित्सक बन्ने अवसर पाउनुपर्यो भनेर तपाइँले कहिल्यै के गर्नुभयो? कि सरकारमा छँदा नीति निर्माणमार्फत् त्यसो गर्न कुनै कदम उठाउनु भयो?

 यो प्रश्नको साँचो उत्तर होः त्यो दिशामा यहाँले एउटा सिन्कोसम्म त भाँच्नुभएन ।

अझ दुर्भाग्यपूर्ण कुरा त के भने, न्याय र जनताको नाम रट्दारट्दै तपाइँका खास कदमहरुले आफूले त्यसो गर्नु त कता कता, अरुले गरेका प्रयासलाई पनि निस्तेज तुल्याइदिएका छन् । अहिले पनि जुम्ला र मुगुदेखि ताप्लेजुङसम्मका मानिसहरुलाई या त घरखेत बेचेर हेलिकप्टर चार्टर गरेर काठमाडौं आएर उपचार गराउने या त रोग पालेर मर्ने दुई विकल्प मात्र छन् । तर तपाइँ अझ पनि एकतिर संघीयता र सामाजिक न्यायको नारा लगाउने अनि अर्कोतिर त्यसको मर्मविपरीत नेपालका पिछडिएका भुभागहरुको भाग काटेर काठमाडौंमा सेवा र सुविधा केन्द्रित गर्ने कार्यमा लिप्त हुनुहुन्छ ।

 शायद तपाइँको आत्मनिर्णयको अधिकार भनेको सुगमका र सम्पन्न क्षेत्रका मानिसहरुलाई देशका सीमित स्रोत साधनमध्ये सबै प्रयोग गर्ने र अझ समृद्ध हुने अधिकार अनि दुरदराजका मानिसहरुका लागि कंगाल भएर बाँच्ने कि सन्तानलाई बारीका सुर्का जोगाइदिन खोज्दा रोगले ग्रस्त भएर मर्ने भन्ने हो ।

 हो, तपाइँले शब्दमा त्यस्ता कटु वचन बोल्नुभएको छैन, हालका लागि राज्यको प्रत्यक्ष शासकीय पदमा पनि तपाइँ हुनुहुन्न । तर व्यवहार मानिसलाई जाँच्ने बोलीभन्दा धेरै भरपर्दो माध्यम हो र सत्ता बाहिर हुनुले तपाइँलाई राज्यका गतिविधिहरुलाई प्रभावित गर्नबाट रोक्न सकेको छैन ।

 अब मुख फोरेरै कुरा गरौंः आजको दिनमा तपाइँको पार्टी संरचना काठमाडौंको रिङरोडभित्र तपाइँको एउटा चन्दादाताको मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनुपर्यो भनेर लागि परेको छ । विगतमा तपाइँ र तपाइँको पार्टी संरचनाले यस्ता प्रयास कति गर्यो भनीसाध्य छैन । आज त्यसो नहोस्, स्वास्थ्य क्षेत्रका थप स्रोत, साधन र सुविधा काठमाडौंमा केन्द्रित नगर, दुरदराजमा पुर्याऊ भनेर ज्यानको बाजी लगाएर लड्ने एउटा योद्धाको आवाजलाई डुबाउन र उहाँलाई बदनाम गर्न तपाइँको प्रोपागाण्डाका लागि खुलेका ट्याब्लोइडहरु सक्रिय भइसकेका छन् ।

 यो हो यथार्थः एकतिर ग्रामीण क्षेत्रमा बस्ने अढाइ करोड मानिसको स्वास्थ्य अनि अर्कोतिर तपाइँको चन्दादाता एउटा धनाढ्य, रोज्नुपर्दा तपाइँ रोजिरहनुभएको छ एउटा धनाढ्यलाई । शायद तपाइँलाई याद पनि छ कि छैन, दशक लामो जनयुद्ध गरीब दुखीलाई मुक्त गर्ने भनेर भएको थियो ।

यो पनि हो यथार्थः देशलाई गणतन्त्रमा लैजान केन्द्रीय भुमिका खेलेको भनेर डुक्रिने तपाइँले दोस्रो जनआन्दोलन दबाउन मुख्य भुमिका खेलेका एउटा छोटे राजालाई अख्तियारको प्रमुख बनाएर ल्याउनुभयो । देशका सबै ठूला भ्रष्टहरुलाई पञ्चखत माफी दिंदै दुई सय घुस लिने पियनहरुलाई पक्रंदै हिंड्ने ती रजौटाले अब तपाइँहरुको स्वार्थ अनुकुलका मेडिकल कलेजहरुलाई सम्बन्धन दिनु भनेर पदीय अख्तियार दुरुपयोग गर्दै चिठी लेख्दै हिंडेका छन् ।

 यो सबको कुल परिणाम के भने, जात, क्षेत्र र धर्मबीच रेखाहरु कोरेर तपाइँले संघीयताको औचित्य देखाउन खोजिरहँदा देशमा रजौटाहरु र रैतीहरुमा अभेद्य पर्खाल सिर्जना भइरहेको छ । सिधा भन्नुपर्दा, तपाइँले सिर्जना गरिरहनुभएको छ । ऐतिहासिक रुपमा जुन जातीय, क्षेत्रीय, धार्मिक, लैंगिक, आदि आधारमा जुन असमानता, भेदभाव र शोषण थियो, त्यसलाई अस्वीकार गर्ने र कति यथास्थितिवादीहरुले झैं इतिहासको पुनर्लेखन गर्ने मेरो अभिप्राय हैन, तर तपाइँजस्तो खराब ट्रयाक रेकर्ड भएको मानिसले स्वामित्व लिंदा त्यस्ता औचित्यपूर्ण र वैध संघर्षहरुमा पनि कालो पोतो लाग्छ र ती असफल हुन अभिशप्त हुन्छन् । पछिल्लो चुनावले दिन खोजेको सन्देश पनि त्यही हो, नत्र भने विगतको एकल राज्यबाट पटकपटक अन्यायमा परेको अनुभव बोकेको नेवार समुदायमा उम्मेदवार भएर तपाइँले लज्जास्पद हार व्यहोर्नुपर्ने थिएन ।

 तपाइँलगायतका रजौटाहरुको जुँगाको लडाइँबाट वाक्क र दिक्क भएका मानिसहरुले तपाइँहरुका कुरा सुन्न त के, पत्याउन पनि छोडेका छन् । कतिसम् मभने, दोस्रो संविधान सभा पनि संविधान नबनाई भंग भयो भने मानिसहरु अचम्मित हुने छैनन् र भोलि तपाइँँलाई मन नपर्ने संविधान लेखियो र त्यो जलाउनुपर्यो भने पनि मानिसहरु स्वतःस्फूर्त आउने छैनन्, तपाइँले भाडामा मानिसहरु ल्याउनुपर्नेछ ।

 यो पत्रको उत्तर दिने नैतिक साहस र बौद्धिक इमान्दारीको त यहाँबाट मलाई अपेक्षा छैन तर कथं कदाचित् यो पढ्नुसम्म भयो भने तपाइँलाई मेरो प्रश्नः यो ढोंग र पाखण्ड कहिलेसम्म? व्यवहारमा करोडपति वा अरबपति चन्दादाताका सामू लम्पसार परेर राज्यका सबै संयन्त्रको दुरुपयोग गर्ने र करोडौं मानिसको ज्यान जोखिममा पार्ने अनि भाषणमा वाक्यपिच्छे जनता प्रयोग गर्ने? भोलि तपाइँले भनेजस्तो आत्मनिर्णयको अधिकारसहितका जातीय र क्षेत्रीय राज्य बने भने त्यहाँका मानिसले भोकै, नांगै, निरक्षर र रोगी भएर बाँच्ने कि मर्ने भन्ने निर्णय गर्नुपर्ने हो? कि काठमाडौंका गगनचुम्बी भवनहरुका अस्पताल र शिक्षण संस्था जुरुक्क उचालेर जुम्ला वा दाङ पुर्याउने गरुयोजना छ यहाँसँग?

 र जाँदाजाँदै, राजनीतिको एउटै र अन्तिम लक्ष्य कमाउनु र खानु नै हो भने माला लगाएर एमाले नामको राजनीतिको खोल ओढेको संगठित गिरोहमा प्रवेश किन नगर्ने? के आवश्यक थियो आमूल परिवर्तन र सम्पत्तिको पुनर्वितरणको वाचा गरेर तेह्र हजार मानिसहरुलाई सुलीमा चढाउन?

 यहाँको शुभेच्छुक ।


Post script:



एक पाठकको प्रतिक्रिया:

जीवन दाइ, म तपाई जति त बिस्लेषण गर्न सक्दिन तर मन मारेर बस्न सकिन र केहि कुरा लेख्दै छु  . पहिलो कुरा तपाई प्रचण्ड प्रति पूर्ण रुपले पुर्बाग्रह भएर लेख्नु भएको छ .तपाइले अहिले अरु पार्टीले दिएको संघियताको पनि थोरै लेखि दिएको भए हजुरको संघियता प्रतिको धारणा देखिने थियो. खैर प्रचण्डको संघियता को खाका एक ब्यक्तिको अनसनसंग लगेर जोड्नु भयो सारै हासो उठ्यो.हिजो लोकमानले आफ्नो गति लिदा सहि काम गर्यो भन्ने आज आफु अनुकुल नहुदा तपाइले लिएको जिम्मा लिनुस प्रचण्डजी भन्न मिल्छ.?
 
म पनि मुखै फोरेर भन्छु दाई चन्दा दिएकै आधारमा प्रचण्डले दबाब दिएका छन् भने हाल का डिन त आन्दोलन बाट बनेका हुन् क्यारे, उनले किन बोल्दैनन मलाई फलानो ले येसो गर्यो म कुनै हालत मा यो कुरा स्विकारदैन?
 
सत्ता भन्दा बाहिर बसेका प्रचण्ड प्रति सोझिने तपाई का शब्द त एस्तो लग्यो कि सत्तासिन दलका नेता त यो देश मा सारै असल ,कहिले राज्य सत्ताको दुरुपयोग नगरेका ,दबाब नदिने, कसैसंग चन्दा नलिने, राजनीतिक भागबन्डा नगर्ने कति बयान गर्नु जस्ता राम्रा कुरा तपाइले लेखि सक्नु हुन्न होला !!!!
 
जादा जादै काग्रेसमा प्रवेश गरेको कमिनिस्ट नामधारी एमाले मा प्रवेश गर्दा चाही किलो सेरा टु बाट खारा मा सुली चढेका आत्मा ले सान्ति पाउछ त!!!????



 मेरो जवाफ

लोक भाइ, प्रतिक्रियाका लागि धन्यवाद । तपाइँले कम से कम एजेण्डामा पसेर मेरा तर्कहरुको खण्डन गर्ने कोशिस गर्नुभयो, त्यसो विरलै हुने गर्छ । तपाइँको बौद्धिक इमान्दारीको म सराहना गर्छु ।

अब कुरा आयो मुद्दाको । अवश्य यो लेखमा म प्रचण्डप्रति पूर्वाग्रही छु । तर त्यो पूर्वाग्रह प्रचण्ड आफैंले कमाएका हुन् । प्रचण्ड ठूला नेता भए, म भइन भनेर मैले इष्र्यापूर्वक उनीप्रति पूर्वाग्रही भएको हैन । दीर्घकालीन राष्ट्रिय मुद्दामा बहुसंख्यक मानिसहरुको हितको सट्टा एकाध धनाढ्यको हितको पक्ष लिएकाले मैले उनीप्रति पूर्वाग्रही हुनुपरेको हो ।

जहाँसम्मा अरु पार्टीको संघीयताबारे लेख्ने कुरा छ, संघीयताबारे दलहरुबीच चलिरहेको सतही बहस र अन्तिममा गएर व्यक्तिगत, गुटगत वा पार्टीगत हितभन्दा माथि उठ्न नसक्ने उनीहरुको अवस्था देख्दा विरक्त लागेर मैले त्यो बहसमा हात नहालेको हो । र त्यो बहस कति कपटी छ भन्ने कुरा माथिको लेखमा उठाइएको प्रसंगबाट पनि देखिन्छ ।

अब कुरा आयो प्रचण्डको संघीयताको अडानलाई एउटा व्यक्तिको अनशनसित जोड्ने । त्यसो मैले भुलवश वा दुर्घटनावश गरेको हैन, जानी जानी मानिसहरुको ध्यान तान्न गरेको हो । आज त्यो व्यक्ति आफूलाई तीन लाखको खाट चाहियो वा पजेरो चाहियो वा डीन पद चाहियो भनेर अनशन बस्दै छैन । उसले त खाली युगौंदेखि राज्यले ठगेका, हेपेका र बिर्सेका अनागरिकहरुले पनि अरु नभए पनि स्वास्थ्य सेवा पाउनुपर्यो, काठमाडौंवासीहरु र अरु सीमित शहरवासीहरुले मात्र हैन ,भनेर अनशन बस्दैछ । यही समयमा संघीयताको बहस पनि चलेकाले दुई कुरा जोडिएका मात्र हुन् ।  

संघीयता आज बहसमा छ तर गोविन्द केसी डेढ दशक अघि पनि राज्यका र माओवादीका बन्दुकहरु छलेर अहेवसमेत लखेटिएका गाउँहरुमा पुगेर सेवा दिन्थ्यो । उसका अडान रातारात बदलिंदैनन्, ऊ भोलि ज्यान दिनुपर्यो भने पनि आफूले देखेको सत्यका लागि लडेर ज्यान दिनेछ । असली अर्थको क्रान्तिकारी हो गोविन्द केसी । भोलि उसको अभियान सफल भयो भने राज्य स्वास्थ्य सेवालाई विकेन्द्रित गरेर दुरदराजका मानिसहरुलाई स्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिन बाध्य हुनेछ ।

जहाँसम्म लोकमानको कुरा छ, नेपालको अख्तियारजस्तो संस्थाका लागि ऊजति अयोग्य मानिस कोही हुन सक्दैनथ्यो भनेर मैले शुरुका दिनदेखि भन्दै आएको हो र अहिले पनि भन्दै आएको छु । त्यसो भए पनि उसले सस्याना घुस्याहाहरुलाई पक्र्यो वा ससाना सुधार गर्यो भने त्यसको विरोध गर्न नीतिगत र व्यवहारिक दुवै कारणले मिल्दैन । त्यसको अर्थ यो हैन कि उसका सबै अपारदर्शी, जनघाती र विडम्वनापूर्ण कदमहरुको समर्थन गर्नुपर्छ ।

सत्तासीन दलहरुचाहिं चोखा र सज्जन भनेर मैले भनेको छैन तर पाठकहरुले पनि जहिल्यै आ आफ्ना आग्रह पूर्वाग्रहहरुसहित यस्ता विश्लेषण पढ्ने भएकाले यो लेख मात्र पढेर त्यस्तो अर्थ निकाल्न सकिन्छ । तर यथार्थ के हो भने, यो इतिहास हैन र एउटै टिप्पणीमा बन्दुक सबैतिर सोझ्याउने हो भने त्यो निष्प्रभावी हुन्छ । त्यसैले यसमा प्रचण्डको मात्र आलोचना भएको हो । यस अघि एमालेको आलोचना गरेर लेख्दा त मलाई माओवादीको पैसा खाएर उनीहरुलाई चोख्याउन एमालेलाई गाली गरेको भनेर प्रतिक्रिया आएको थियो, यहाँले त्योसम्म भन्नुभएन, म आभारी छु ।  

अर्को सत्तासीन दल काँग्रेस लोकतान्त्रिक दल भएर हो वा बौद्धिक लासहरुले भरिएको भएर हो, उसलाई जति गाली गरे पनि प्रतिक्रिया आउँदैन । सर्वोच्चमा न्यायधीश नियुक्तिका बेला कम्तीमा आधा दर्जन टिप्पणीमा मैले काँग्रेसको कटु आलोचना गरेको थिएँ, तर त्यसको कतै केही प्रतिक्रिया नै आएन ।

अन्तमा, काँग्रेसमा प्रवेश गरेको कम्युनिष्ट नामधारी एमालेमा प्रवेश गर्दाचाहिं किलो सेरा टुबाट खारामा सुली चढेको आत्माले शान्ति पाउँछ त? भनेर के भन्न खोजिएको हो, मैले बुझिन । मलाई त्यसो भन्न खोजिएको हो भने पछिल्लो चुनावमा काँग्रेसलाई एक भोट र एमाओवादीलाई एक भोट दिएकै हो तर त्यसलाई पार्टी प्रवेश भन्न मिल्छजस्तो मलाई लाग्दैन । खाली कुहेका आलुहरुबीच कम कुहेका हुन् कि भनेर सम्भावना जाँच्न विश्वास गरिएको थियो, दुवैले विश्वासघात गरे, त्यो अर्कै कुरा हो । यो प्रसंग किलो सेरा टुसित कसरी जोडियो, त्यो पनि मैले बुझ्न सकिनँ ।


र मलाई बिझेको कुराचाहिं मेरो आलोचना र प्रचण्डको समर्थनमा यति शब्द खर्चंदा मेरो लेखको केन्द्रीय विषयमा यहाँ प्रवेश नगर्नुभएकोमा चाहिं मलाई खेद छ । के साँच्चै प्रचण्डले भोलिपर्सीको संघीय नेपालमा काठमाडौंका खरबौं लगानीका संरचना उखेलेर जुम्ला र सोलुखुम्बु पुर्याउने हुन्? कि थप खरबौं जुटाएर एकाध वर्षमै तिनको सिर्जना गर्ने हुन्? हैन भने जसले जत्रा कुरा गरे पनि जुम्ला र मुगुका मानिसहरुका लागि हेलिकप्टरबाट काठमाडौं आउने कि रोग पालेर मर्नेबाहेक अर्को विकल्प रहने छैनन् । तिनको भोक, अशिक्षा र पछौटेपन जहाँको त्यहीं रहनेछ । मेरो चिन्ता यही हो ।


धन्यवादसहित ।