(यो लेखको सम्पादित संस्करण २०७१ चैत २७ गतेको कान्तिपुर दैनिकमा ‘मोफसलमा चाहिएको चिकित्सा शिक्षा’ शीर्षकमा छापिएको थियो।)
चिकित्सा शिक्षा बारेको बहस अहिले घनीभुत भइरहेको छ । यो क्षेत्रमा विज्ञता हुने र नहुने सबैले पछिल्लो आन्दोलनको दौरानमा यो क्षेत्रका विकृति र विसंगतिहरुलाई नजिकबाट नियाल्न पाए । त्यसैले पनि यो क्षेत्रको भविष्यबारे मानिसहरुले विगतमा भन्दा बढी चिन्ता लिने गरेको पाइन्छ । त्यो चिन्ता र चासोसँगै यो क्षेत्र यस्तो भइदिए हुने थियो भन्ने धारणाहरु पनि बाहिर आइरहेका छन् ।
त्यही सिलसिलामा कान्तिपुर दैनिकमा अघिल्लो हप्ता एकजना कानुनविज्ञ र सभासद राधेश्याम अधिकारीले राख्नुभएको विचार भ्रामक र आपत्तिजनक छ । ‘चिकित्सा शिक्षामा अपनाउनुपर्ने सावधानी’ शीर्षक दिइए पनि लेखमा नेपालको चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा राज्यले अपनाउन तयार भएको सावधानीको परोक्ष रुपमा भत्र्सना गर्दै यो क्षेत्रलाई उदारीकरणका नाममा स्वच्छन्द छाड्नुपर्ने तर्क गरिएको छ ।
पहिलो कुरा लेखमा इंगित गरिएझैं यो क्षेत्रको आन्दोलन स्वास्थ्य शिक्षामा निजी क्षेत्रलाई वर्जित गरिनुपर्छ भनेर भएको हैन । स्वास्थ्य क्षेत्रको (अ)दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा निजी क्षेत्रले खेलेको भुमिकालाई कहीं कतैबाट अवमुल्यन गरिएको पनि छैन । देशले अँगालेको उदारवादी अर्थतन्त्रलाई चुनौती दिने त झन् प्रश्नै उठ्दैन । खाली उदार अर्थतन्त्रमा रेफ्रीको रुपमा काम गर्नुपर्ने नियामक निकायहरुलाई खेलाडीको रुपमा दौडाएर भद्रगोल हुनुभएन र देशमा सेवा सुविधाको न्यायोचित वितरण हुनुपर्छ मात्र भनिएको हो ।
लेखको सार छः अब खुल्ने मेडिकल कलेज कहाँ खुल्ने भन्ने निर्धारण बजारलाई छाडिदिनुपर्छ र बजारले काठमाडौंमा खोल्नुपर्छ भनेर निर्धारण गर्यो भने राज्यले त्यहीं खोल्न दिनुपर्छ । लेखकका अनुसार त्यसो नगरेर लगानीकर्तालाई यहाँ जाऊ वा त्यहाँ नजाऊ भन्नु महाभुल हुनेछ । त्यसो गर्नुपर्नाको कारण दिइएको छः शिक्षण अस्पतालका लागि चाहिने तीन तत्व शिक्षक, विद्यार्थी र बिरामी । त्यसबाहेक निजी क्षेत्रमा शुल्क सीमित गर्ने भुलसमेत नगर्न राज्यलाई चेताइएको छ । अझ अकल्पनीय कुरा त के छ भने कायम विश्वविद्यालयहरुले क्षमताका कारण सम्बन्धन दिन नसकेको अवस्थामा ‘मापदण्ड पूरा गरेकालाई सोझै प्रमाणपत्र दिने हैसियतको संस्थाको रुपमा काम गर्न दिने’ विकल्प अघि सारिएको छ ।
अब खुल्ने मेडिकल कलेजको छनोट पूर्ण रुपमा बजारलाई छाडिदिऊँ भनिनुमा स्तम्भकारको विश्लेषण जे भए पनि नयाँ मेडिकल कलेज काठमाडौंमै खोल्न पाउनुपर्छ भनेर लगानीकर्ताहरुले गर्ने जिकिरका दुई सम्बन्धित तर फरक पाटाहरु छन् । एक, शुल्कमा अहिले झैं मनपरी छाडिदिेने हो भने अरु एकाध वर्षसम्म काठमाडौंमा खुल्ने मेडिकल कलेजमा धनाढ्य वर्गका विद्यार्थीहरु आइरहनेमा दुविधा छैन, जबकि तुलनात्मक रुपमा दुर्गम ठाउँमा मेडिकल कलेज खोल्ने हो भने त्यहाँ शहरका धनाढ्यहरुले आफ्ना छोराछोरी पठाउँदैनन् र विकट ठाउँका विपन्न वर्गका विद्यार्थीहरुलाई नै पढाउनुपर्ने हुन्छ जसले करोडौं शुल्क तिर्न सक्दैनन् ।
दुई, विशेषज्ञ चिकित्सकहरुको उत्पादन हुने क्रम विगतमा भन्दा आकाशिएसँगै र उनीहरुको काठमाडौंमा केन्द्रित हुने प्रवृत्तिका कारण काठमाडौं उपत्यकामा खोलिने कलेजहरुका लागि शिक्षकहरुको अभाव तुलनात्मक रुपले कम हुने देखिन्छ । कतिसम्म भने, काठमाडौंमा त मासिक पचास हजार रुपैयाँसम्म तलब दिएर विशेषज्ञ चिकित्सक राख्ने मात्र हैन, कैयौं महिनासम्म ‘भोलुुन्टियर’का रुपमा काम लगाएर ७नतसम शोषण गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । उदारीकरणका नाममा मच्चाइएको यो लुटतन्त्रबाट फाइदा उठाउन उद्यत् लगानीकर्ताहरुले मापदण्डको हवाला दिंदै करोडौं लिएर नयाँ चिकित्सक उत्पादन गर्न काठमाडौंमै बस्छौं भन्नु उदेकलाग्दो कुरा हो ।
त्यसैले खाली भौतिक पूर्वाधारमा मात्र यथेष्ट भौतिक लगानी गर्ने हो भने काठमाडौंमा मेडिकल कलेज चलाउन सजिलो छ भन्ने उनीहरुको बुझाइ रहिआएको छ । त्यसो गर्दा सिकाइका लागि चाहिने अर्को पक्ष बिरामीहरु बारे उनीहरुलाई ध्यानै रहँदैन किनकि व्यवहारिक सिकाइ शुन्य प्राय भए पनि नियामक निकायहरुसित साँठगाँठ गरेर ठूलो संख्यामा विद्यार्थी भर्ना लिइरहन पाइन्छ र आर्थिक रुपमा लाभ भइरहन्छ भन्नेमा उनीहरु विश्वस्त छन् । चोक चोकका नर्सिङ होम र मेडिकल कलेजका कारण सिकाइका लागि चाहिने सबै प्रकृतिका बिरामी काठमाडौंमा यथेष्ट संख्यामा उपलब्ध नहुने कुराचाहिं अब स्पष्टै छ । देशका बाँकी भौगोलिक क्षेत्रमा पनि ठूला अस्पताल वा शिक्षण अस्पताल खुल्ने हो भने रेफर भएर काठमाडौं पुग्ने बिरामी अझ कम भएर जाने पनि स्पष्ट छ ।
राजनीतिज्ञहरुको अदुरदर्शीताका कारण संघीयताका नारा लाग्दालाग्दै पनि थेग्नै नसक्ने गरी केन्द्रीकरणको मार खेपिरहेको काठमाडौं उपत्यकामै अरु मेडिकल कलेज खोल्दै जानु यी कारणले मात्र गलतचाहिं हैन । गत दुई दशकमा नेपालको स्वास्थ्य शिक्षाको क्षेत्रले फड्को त मार्यो तर त्यसबाट राज्यले के पायो? उपलब्धिहरु हुँदै नभएका पक्कै हैनन् तर कतै त्यति नै लगानी र प्रयासबाट अरु धेरै उपलब्धि हासिल गर्नबाट राज्य चुकेको त छैन? किन अझै पनि दुई तिहाइभन्दा बढी चिकित्सकहरु काठमाडौंमै थन्किन्छन् अनि सुदुर पश्चिमको एक तिहाइ र सुदुर पूर्वको एक चौथाइ भुभागमा मुस्किलले एक प्रतिशत चिकित्सक मात्र अडिन्छन्?
माथि उल्लिखित लेखमा अझ आपत्तिजनक रुपमा के इंगित गरिएको छ भने पोखरा र पाल्पा जस्ता ठाउँमा मेडिकल कलेज खोल्न निजी क्षेत्र अपवादका रुपमा पुगेको हो र धरानमा पनि राज्यले अपवादकै रुपमा मेडिकल कलेज खोलेको हो, नत्र भने मेडिकल कलेजका लागि काठमाडौं र तराइको विकल्प छैन । खूला अर्थतन्त्रमा बजारको सर्वोपरिताका हिसाबले त्यो भनाइ ठिकै होला तर दुरदराजमा बस्ने तीन चौथाइभन्दा बढी मानिसहरुप्रति राज्यले गर्न सक्ने त्योभन्दा चर्को अन्याय के हुन सक्ला? हिजो अनकन्टार भनिएका कोहलपुर, भैरहवा र धरानजस्ता ठाउँमा मेडिकल कलेजको स्थापनासँगै चौतर्फी विकासको बाटो खुलेको सन्दर्भमा अझै सापेक्षतः पिछडिएका क्षेत्रहरु त्यस्तो विकासबाट किन वञ्चित हुने? के बीस वर्ष अघि खुल्न चाहने मेडिकल कलेजलाई मोफसलमा पठाउने गिरिजाबाबु गलत र त्यसयता विविध प्रलोभन र साँठगाँठका कारण काठमाडौैमै मेडिकल कलेजको संख्या सात पुर्याउने तथा अरु दर्जन मेडिकल कलेजका लागि मनसायपत्र दिने राजनीतिज्ञहरु सही हुन्?
त्यसबाहेक काठमाडौंमै थप मेडिकल कलेज आउनुपर्छ भनेर रटान गर्नेहरुले केही बासी तथ्यहरु ओकलेर आजको अवस्थालाई चित्रित गर्ने गरेको पाइन्छ । काठमाडौं, पोखरा, विराटनगर र भरतपुर बाहिर मेडिकल कलेज खोलेर शिक्षक पुर्याउन हिजो जति गाह्रो थियो, आज त्यति गाह्रो छैन र भोलि त्यो कठिनाइ अझ कम भएर जानेछ । सुर्खेत वा ओखलढुंगाको मेडिकल कलेजमा उचित सुविधासहित गएर काम गर्नुभन्दा विशेषज्ञ चिकित्सकहरु बरु काठमाडौंमा बेरोजगार भएर बस्नेछन् भन्ने अनुमानका भरमा अहिले काठमाडौं र तराइबाहिर मेडिकल कलेज चल्दैनन् भनिएको छ । अब निर्माण शुरु भएर पढाइ शुरु गर्ने मेडिकल कलेजहरु जहाँ भए पनि अभाव हुने भनिएका बेसिक मेडिकल साइन्सेजका विषयमा समेत हिजो वा आजको जस्तो अभाव नहुने कुरा छर्लंगै छ ।
र उल्लिखित लेखमा माफिया भनेर चर्को आलोचना खेपिरहेका मानिसहरुले समेत कल्पना गर्न नसकेको अवधारणा ल्याइएको छः त्रिवि र केयुले थप सम्बन्धन दिन नसक्ने नै हुन् भने ‘मापदण्ड पूरा गरेकालाई सोझै प्रमाणपत्र दिने हैसियतको संस्थाको रुपमा काम गर्न दिने’ । त्रिवि, केयु, पाटन र बीपी प्रतिष्ठान गरी चार फरक निकायले नियमन गर्दा एकरुपता र गुणस्तर कायम भएन भनेर छाता चिकित्सा विश्वविद्यालयको अवधारणा आइरहेको बेला कुनै अमूक व्यवसायीले नाफाका लागि खोलेको संस्थालाई सोझै प्रमाणपत्र दिन सक्ने विश्वविद्यालयको हैसियत दिनुपर्ने तर्क असाधारण लाग्छ । यस्ता असाधारण र हास्यास्पद सुझाव त काठमाडौंमा नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न प्रयासरत लगानीकर्ताहरुले आफैं प्रायोजन गरेको टीभी कार्यक्रममा गएर समेत राख्न सकेका छैनन् ।
अन्तमा, तर्कका लागि जति पनि तर्क गर्न मिल्छ तर उदार अर्थतन्त्रका नाममा करोडौंमा शुल्क लिने र हजारौंमा तलब दिने मेडिकल कलेजहरु सिकाइका लागि बिरामी नपुगे पनि काठमाडौंमै खोल्नुपर्छ भन्नेहरुको तर्कमा कुनै तुक छैन । राज्यको कमजोर नियमन र दृष्टिकोणको अभावका कारण अहिले सम्म मेडिकल कलेजलगायतका सुविधाहरु काठमाडौं उपत्यका र तराइका सीमित क्षेत्रमा केन्द्रित भए । यो समय भनेको त्यसबाट पाठ सिकेर नयाँ शुरुआत गर्ने हो । राज्यको इच्छाशक्ति र उचित नीति मात्र हुने हो भने अरु धेरै क्षेत्रमा मेडिकल कलेज पुर्याउनु सम्भव छ । त्यसको मतलब मनाङ, सोलुखुम्बु वा डोल्पाजस्ता न्यून जनघनत्व भएका ठाउँहरुमै मेडिकल कलेज पुग्नुपर्छ भन्ने पनि हैन, कैलाली, सुर्खेत, दाङ, ओखलढुंगा, र पाँचथरजस्ता सापेक्षतः कम सुविधा र बढी जन घनत्व भएका क्षेत्रमा मेडिकल कलेज पुर्याउने र त्यस वरपरका जिल्ला अस्पताल र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरुलाई स्याटेलाइट शिक्षण संस्थाका रुपमा विकास गर्ने हो भने राज्यले एउटा ढुंगाले दुई चरा मार्न सक्छः विकटका मानिसलाई सेवा र अध्ययनरत विद्यार्थीलाई सिकाइका लागि यथेष्ट बिरामी ।
त्यसो नगरेर बजारको सर्वोच्चताका नाममा अरु मेडिकल कलेज पनि काठमाडौंमा थुपार्ने हो भने संख्याका हिसाबले धेरै चिकित्सक त बन्लान् तर गुणस्तर भएका र दुर्गममा गएर सेवा गर्न सक्ने चिकित्सक बन्दैनन्, त्यसको प्रमाण खोज्न विगत दुई दशकको अनुभवलाई इमान्दारीपूर्वक केलाए हुन्छ । यथास्थिति रहेमा आउँदो दशकमा डाक्टर जनसंख्या अनुपात नेपालका लागि १ः१००० पुगे पनि शहरका लागि त्यो १ः५०० तिर झर्ला तर शहरबाहिरको तीन चौथाइ जनसंख्याका लागि १ः१,००,००० नै रहनेछ । दुरदराजमा सेवा पुर्याउने डाक्टर बनाउन दुरदराजकै गरीब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीहरुलाई न्यूनतम शुल्कमा वा निःशुल्क डाक्टर बनाउनुको विकल्प छैन भने सरकारले आफैं विशेषज्ञ सेवा दुरदराजमा पुर्याउन नसक्ने अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरेर हालसम्म पछि परेका क्षेत्रमा नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न लगाउनुको पनि विकल्प छैन । खूला अर्थतन्त्रका नाममा केही दर्जन लगानीकर्ताको हितका लागि अढाइ करोड नेपालीहरुको स्वार्थको बलि चढाउने अधिकार कसैलाई छैन ।
चिकित्सा शिक्षा बारेको बहस अहिले घनीभुत भइरहेको छ । यो क्षेत्रमा विज्ञता हुने र नहुने सबैले पछिल्लो आन्दोलनको दौरानमा यो क्षेत्रका विकृति र विसंगतिहरुलाई नजिकबाट नियाल्न पाए । त्यसैले पनि यो क्षेत्रको भविष्यबारे मानिसहरुले विगतमा भन्दा बढी चिन्ता लिने गरेको पाइन्छ । त्यो चिन्ता र चासोसँगै यो क्षेत्र यस्तो भइदिए हुने थियो भन्ने धारणाहरु पनि बाहिर आइरहेका छन् ।
त्यही सिलसिलामा कान्तिपुर दैनिकमा अघिल्लो हप्ता एकजना कानुनविज्ञ र सभासद राधेश्याम अधिकारीले राख्नुभएको विचार भ्रामक र आपत्तिजनक छ । ‘चिकित्सा शिक्षामा अपनाउनुपर्ने सावधानी’ शीर्षक दिइए पनि लेखमा नेपालको चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा राज्यले अपनाउन तयार भएको सावधानीको परोक्ष रुपमा भत्र्सना गर्दै यो क्षेत्रलाई उदारीकरणका नाममा स्वच्छन्द छाड्नुपर्ने तर्क गरिएको छ ।
पहिलो कुरा लेखमा इंगित गरिएझैं यो क्षेत्रको आन्दोलन स्वास्थ्य शिक्षामा निजी क्षेत्रलाई वर्जित गरिनुपर्छ भनेर भएको हैन । स्वास्थ्य क्षेत्रको (अ)दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा निजी क्षेत्रले खेलेको भुमिकालाई कहीं कतैबाट अवमुल्यन गरिएको पनि छैन । देशले अँगालेको उदारवादी अर्थतन्त्रलाई चुनौती दिने त झन् प्रश्नै उठ्दैन । खाली उदार अर्थतन्त्रमा रेफ्रीको रुपमा काम गर्नुपर्ने नियामक निकायहरुलाई खेलाडीको रुपमा दौडाएर भद्रगोल हुनुभएन र देशमा सेवा सुविधाको न्यायोचित वितरण हुनुपर्छ मात्र भनिएको हो ।
लेखको सार छः अब खुल्ने मेडिकल कलेज कहाँ खुल्ने भन्ने निर्धारण बजारलाई छाडिदिनुपर्छ र बजारले काठमाडौंमा खोल्नुपर्छ भनेर निर्धारण गर्यो भने राज्यले त्यहीं खोल्न दिनुपर्छ । लेखकका अनुसार त्यसो नगरेर लगानीकर्तालाई यहाँ जाऊ वा त्यहाँ नजाऊ भन्नु महाभुल हुनेछ । त्यसो गर्नुपर्नाको कारण दिइएको छः शिक्षण अस्पतालका लागि चाहिने तीन तत्व शिक्षक, विद्यार्थी र बिरामी । त्यसबाहेक निजी क्षेत्रमा शुल्क सीमित गर्ने भुलसमेत नगर्न राज्यलाई चेताइएको छ । अझ अकल्पनीय कुरा त के छ भने कायम विश्वविद्यालयहरुले क्षमताका कारण सम्बन्धन दिन नसकेको अवस्थामा ‘मापदण्ड पूरा गरेकालाई सोझै प्रमाणपत्र दिने हैसियतको संस्थाको रुपमा काम गर्न दिने’ विकल्प अघि सारिएको छ ।
अब खुल्ने मेडिकल कलेजको छनोट पूर्ण रुपमा बजारलाई छाडिदिऊँ भनिनुमा स्तम्भकारको विश्लेषण जे भए पनि नयाँ मेडिकल कलेज काठमाडौंमै खोल्न पाउनुपर्छ भनेर लगानीकर्ताहरुले गर्ने जिकिरका दुई सम्बन्धित तर फरक पाटाहरु छन् । एक, शुल्कमा अहिले झैं मनपरी छाडिदिेने हो भने अरु एकाध वर्षसम्म काठमाडौंमा खुल्ने मेडिकल कलेजमा धनाढ्य वर्गका विद्यार्थीहरु आइरहनेमा दुविधा छैन, जबकि तुलनात्मक रुपमा दुर्गम ठाउँमा मेडिकल कलेज खोल्ने हो भने त्यहाँ शहरका धनाढ्यहरुले आफ्ना छोराछोरी पठाउँदैनन् र विकट ठाउँका विपन्न वर्गका विद्यार्थीहरुलाई नै पढाउनुपर्ने हुन्छ जसले करोडौं शुल्क तिर्न सक्दैनन् ।
दुई, विशेषज्ञ चिकित्सकहरुको उत्पादन हुने क्रम विगतमा भन्दा आकाशिएसँगै र उनीहरुको काठमाडौंमा केन्द्रित हुने प्रवृत्तिका कारण काठमाडौं उपत्यकामा खोलिने कलेजहरुका लागि शिक्षकहरुको अभाव तुलनात्मक रुपले कम हुने देखिन्छ । कतिसम्म भने, काठमाडौंमा त मासिक पचास हजार रुपैयाँसम्म तलब दिएर विशेषज्ञ चिकित्सक राख्ने मात्र हैन, कैयौं महिनासम्म ‘भोलुुन्टियर’का रुपमा काम लगाएर ७नतसम शोषण गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । उदारीकरणका नाममा मच्चाइएको यो लुटतन्त्रबाट फाइदा उठाउन उद्यत् लगानीकर्ताहरुले मापदण्डको हवाला दिंदै करोडौं लिएर नयाँ चिकित्सक उत्पादन गर्न काठमाडौंमै बस्छौं भन्नु उदेकलाग्दो कुरा हो ।
त्यसैले खाली भौतिक पूर्वाधारमा मात्र यथेष्ट भौतिक लगानी गर्ने हो भने काठमाडौंमा मेडिकल कलेज चलाउन सजिलो छ भन्ने उनीहरुको बुझाइ रहिआएको छ । त्यसो गर्दा सिकाइका लागि चाहिने अर्को पक्ष बिरामीहरु बारे उनीहरुलाई ध्यानै रहँदैन किनकि व्यवहारिक सिकाइ शुन्य प्राय भए पनि नियामक निकायहरुसित साँठगाँठ गरेर ठूलो संख्यामा विद्यार्थी भर्ना लिइरहन पाइन्छ र आर्थिक रुपमा लाभ भइरहन्छ भन्नेमा उनीहरु विश्वस्त छन् । चोक चोकका नर्सिङ होम र मेडिकल कलेजका कारण सिकाइका लागि चाहिने सबै प्रकृतिका बिरामी काठमाडौंमा यथेष्ट संख्यामा उपलब्ध नहुने कुराचाहिं अब स्पष्टै छ । देशका बाँकी भौगोलिक क्षेत्रमा पनि ठूला अस्पताल वा शिक्षण अस्पताल खुल्ने हो भने रेफर भएर काठमाडौं पुग्ने बिरामी अझ कम भएर जाने पनि स्पष्ट छ ।
राजनीतिज्ञहरुको अदुरदर्शीताका कारण संघीयताका नारा लाग्दालाग्दै पनि थेग्नै नसक्ने गरी केन्द्रीकरणको मार खेपिरहेको काठमाडौं उपत्यकामै अरु मेडिकल कलेज खोल्दै जानु यी कारणले मात्र गलतचाहिं हैन । गत दुई दशकमा नेपालको स्वास्थ्य शिक्षाको क्षेत्रले फड्को त मार्यो तर त्यसबाट राज्यले के पायो? उपलब्धिहरु हुँदै नभएका पक्कै हैनन् तर कतै त्यति नै लगानी र प्रयासबाट अरु धेरै उपलब्धि हासिल गर्नबाट राज्य चुकेको त छैन? किन अझै पनि दुई तिहाइभन्दा बढी चिकित्सकहरु काठमाडौंमै थन्किन्छन् अनि सुदुर पश्चिमको एक तिहाइ र सुदुर पूर्वको एक चौथाइ भुभागमा मुस्किलले एक प्रतिशत चिकित्सक मात्र अडिन्छन्?
माथि उल्लिखित लेखमा अझ आपत्तिजनक रुपमा के इंगित गरिएको छ भने पोखरा र पाल्पा जस्ता ठाउँमा मेडिकल कलेज खोल्न निजी क्षेत्र अपवादका रुपमा पुगेको हो र धरानमा पनि राज्यले अपवादकै रुपमा मेडिकल कलेज खोलेको हो, नत्र भने मेडिकल कलेजका लागि काठमाडौं र तराइको विकल्प छैन । खूला अर्थतन्त्रमा बजारको सर्वोपरिताका हिसाबले त्यो भनाइ ठिकै होला तर दुरदराजमा बस्ने तीन चौथाइभन्दा बढी मानिसहरुप्रति राज्यले गर्न सक्ने त्योभन्दा चर्को अन्याय के हुन सक्ला? हिजो अनकन्टार भनिएका कोहलपुर, भैरहवा र धरानजस्ता ठाउँमा मेडिकल कलेजको स्थापनासँगै चौतर्फी विकासको बाटो खुलेको सन्दर्भमा अझै सापेक्षतः पिछडिएका क्षेत्रहरु त्यस्तो विकासबाट किन वञ्चित हुने? के बीस वर्ष अघि खुल्न चाहने मेडिकल कलेजलाई मोफसलमा पठाउने गिरिजाबाबु गलत र त्यसयता विविध प्रलोभन र साँठगाँठका कारण काठमाडौैमै मेडिकल कलेजको संख्या सात पुर्याउने तथा अरु दर्जन मेडिकल कलेजका लागि मनसायपत्र दिने राजनीतिज्ञहरु सही हुन्?
त्यसबाहेक काठमाडौंमै थप मेडिकल कलेज आउनुपर्छ भनेर रटान गर्नेहरुले केही बासी तथ्यहरु ओकलेर आजको अवस्थालाई चित्रित गर्ने गरेको पाइन्छ । काठमाडौं, पोखरा, विराटनगर र भरतपुर बाहिर मेडिकल कलेज खोलेर शिक्षक पुर्याउन हिजो जति गाह्रो थियो, आज त्यति गाह्रो छैन र भोलि त्यो कठिनाइ अझ कम भएर जानेछ । सुर्खेत वा ओखलढुंगाको मेडिकल कलेजमा उचित सुविधासहित गएर काम गर्नुभन्दा विशेषज्ञ चिकित्सकहरु बरु काठमाडौंमा बेरोजगार भएर बस्नेछन् भन्ने अनुमानका भरमा अहिले काठमाडौं र तराइबाहिर मेडिकल कलेज चल्दैनन् भनिएको छ । अब निर्माण शुरु भएर पढाइ शुरु गर्ने मेडिकल कलेजहरु जहाँ भए पनि अभाव हुने भनिएका बेसिक मेडिकल साइन्सेजका विषयमा समेत हिजो वा आजको जस्तो अभाव नहुने कुरा छर्लंगै छ ।
र उल्लिखित लेखमा माफिया भनेर चर्को आलोचना खेपिरहेका मानिसहरुले समेत कल्पना गर्न नसकेको अवधारणा ल्याइएको छः त्रिवि र केयुले थप सम्बन्धन दिन नसक्ने नै हुन् भने ‘मापदण्ड पूरा गरेकालाई सोझै प्रमाणपत्र दिने हैसियतको संस्थाको रुपमा काम गर्न दिने’ । त्रिवि, केयु, पाटन र बीपी प्रतिष्ठान गरी चार फरक निकायले नियमन गर्दा एकरुपता र गुणस्तर कायम भएन भनेर छाता चिकित्सा विश्वविद्यालयको अवधारणा आइरहेको बेला कुनै अमूक व्यवसायीले नाफाका लागि खोलेको संस्थालाई सोझै प्रमाणपत्र दिन सक्ने विश्वविद्यालयको हैसियत दिनुपर्ने तर्क असाधारण लाग्छ । यस्ता असाधारण र हास्यास्पद सुझाव त काठमाडौंमा नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न प्रयासरत लगानीकर्ताहरुले आफैं प्रायोजन गरेको टीभी कार्यक्रममा गएर समेत राख्न सकेका छैनन् ।
अन्तमा, तर्कका लागि जति पनि तर्क गर्न मिल्छ तर उदार अर्थतन्त्रका नाममा करोडौंमा शुल्क लिने र हजारौंमा तलब दिने मेडिकल कलेजहरु सिकाइका लागि बिरामी नपुगे पनि काठमाडौंमै खोल्नुपर्छ भन्नेहरुको तर्कमा कुनै तुक छैन । राज्यको कमजोर नियमन र दृष्टिकोणको अभावका कारण अहिले सम्म मेडिकल कलेजलगायतका सुविधाहरु काठमाडौं उपत्यका र तराइका सीमित क्षेत्रमा केन्द्रित भए । यो समय भनेको त्यसबाट पाठ सिकेर नयाँ शुरुआत गर्ने हो । राज्यको इच्छाशक्ति र उचित नीति मात्र हुने हो भने अरु धेरै क्षेत्रमा मेडिकल कलेज पुर्याउनु सम्भव छ । त्यसको मतलब मनाङ, सोलुखुम्बु वा डोल्पाजस्ता न्यून जनघनत्व भएका ठाउँहरुमै मेडिकल कलेज पुग्नुपर्छ भन्ने पनि हैन, कैलाली, सुर्खेत, दाङ, ओखलढुंगा, र पाँचथरजस्ता सापेक्षतः कम सुविधा र बढी जन घनत्व भएका क्षेत्रमा मेडिकल कलेज पुर्याउने र त्यस वरपरका जिल्ला अस्पताल र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरुलाई स्याटेलाइट शिक्षण संस्थाका रुपमा विकास गर्ने हो भने राज्यले एउटा ढुंगाले दुई चरा मार्न सक्छः विकटका मानिसलाई सेवा र अध्ययनरत विद्यार्थीलाई सिकाइका लागि यथेष्ट बिरामी ।
त्यसो नगरेर बजारको सर्वोच्चताका नाममा अरु मेडिकल कलेज पनि काठमाडौंमा थुपार्ने हो भने संख्याका हिसाबले धेरै चिकित्सक त बन्लान् तर गुणस्तर भएका र दुर्गममा गएर सेवा गर्न सक्ने चिकित्सक बन्दैनन्, त्यसको प्रमाण खोज्न विगत दुई दशकको अनुभवलाई इमान्दारीपूर्वक केलाए हुन्छ । यथास्थिति रहेमा आउँदो दशकमा डाक्टर जनसंख्या अनुपात नेपालका लागि १ः१००० पुगे पनि शहरका लागि त्यो १ः५०० तिर झर्ला तर शहरबाहिरको तीन चौथाइ जनसंख्याका लागि १ः१,००,००० नै रहनेछ । दुरदराजमा सेवा पुर्याउने डाक्टर बनाउन दुरदराजकै गरीब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीहरुलाई न्यूनतम शुल्कमा वा निःशुल्क डाक्टर बनाउनुको विकल्प छैन भने सरकारले आफैं विशेषज्ञ सेवा दुरदराजमा पुर्याउन नसक्ने अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरेर हालसम्म पछि परेका क्षेत्रमा नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न लगाउनुको पनि विकल्प छैन । खूला अर्थतन्त्रका नाममा केही दर्जन लगानीकर्ताको हितका लागि अढाइ करोड नेपालीहरुको स्वार्थको बलि चढाउने अधिकार कसैलाई छैन ।
No comments:
Post a Comment