Medical education: KU fiasco

विस्तारका नाममा सम्बन्धन दिएर कार्टेलिङ गर्दै काठमाडौं विश्वविद्यालय

विद्यार्थी फस्दै, नियमनका नाममा विद्यार्थीहरुलाई गुमराहमा पार्दै डिग्रीको व्यापार गर्न पुगेका मकाजू सफेद झुट बोल्न छाडेनन् ।




काठमाडौं विश्वविद्यालयले अन्ततः विगतमा राज्यले गरेका प्रतिबद्धता र सम्झौतहरुलाई कुल्चेर दुई नयाँ मेडिकल कलेजहरुलाई सम्बन्धन दिएको छ ।

भन्नलाई कार्यक्रम बिस्तार भनिए पनि विश्वविद्यालयले उक्त प्रयोजनका लागि बनाएको कार्यविधिमा स्पष्ट सम्बन्धन र विस्तारित कार्यक्रमलाई पर्यायवाची रुपमा प्रयोग गरेकाले त्यो वास्तवमै सम्बन्धन हो ।

का वि मा आउँदा सुधारको सम्भावना बोकेर आएका भनिएका भीसी रामकण्ठ मकाजू अन्ततः राजनीतिज्ञहरुको दबाब झेल्न नसकेर दिनदहाडै झूट बोल्दै हिंड्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

दुर्भाग्यको कुरा त के छ भने बिस्तारित कार्यक्रमको नाममा का विले एमबीबीएस गर्न चाहने विद्यार्थीहरुलाई फसाउँदैछ ।

त्यो कसरी भने बिस्तारित कार्यक्रमका रुपमा शुल्क लगायतका सबै कुराहरु विश्वविद्यालयले नियन्त्रण गर्ने नाममा ३६ लाखभन्दा बढी शुल्क तोकेर त्यो नेपालकै अन्य मेडिकल कलेजको भन्दा दश लाख कम भएको बताइएको छ । जबकि यथार्थ अर्कै छ ।



अघिल्ला सालहरुमा पढ्न चाहने विद्यार्थीहरुको चाप धेरै भएका बेला नेपालका मेडिकल कलेजहरुले पचास लाखसम्म लिने गरेको भए पनि यस पालि पढ्न चाहने विद्यार्थीहरु कम भइदिंदा २५ लाखसम्ममा नियमित भर्ना चलिरहेको छ । त्यति गर्दा पनि विद्यार्थी नपुगेर केही मेडिकल कलेजहरुमा अझै सिटहरु बाँकी छन् भने केहीले त भर्नाका लागि अनिवार्य प्रवेश परीक्षै नदिएका र त्यसमा फेल भएकाहरुलाई पनि भर्ना लिएको समाचार हालै सार्वजनिक भएको छ ।

यो अवस्थामा का वि ले एकमुष्ठ त्यति धेरै शुल्क तोक्नु भनेको कार्टेल खडा गरेर विद्यार्थी लुट्नु हो किन कि त्यसरी संस्थागत रुपमा भर्ना गर्दा आम विद्यार्थीले बार्गेन गरेर शुल्क घटाउने सम्भावना न्यून हुन्छ ।

अर्कोतिर, अब तीसौं वा चालीसौं लाख तिरेर पढ्ने विद्यार्थीहरु नेपालमा नेटवर्किङ व्यवसायका नयाँ शिकारहरु हुन् , कसैको स्वार्थका लगी बलि चढाउन लगिएका । त्यों व्यवसाय तबसम्म मात्र चल्छ जबसम्म नयाँशिकारहरु  भेटिइरहन्छन्।

त्यो  किन भने हालसम्म नेपालकै कलेजहरुमा भारतीय विद्यार्थीहरुको वर्चस्व भएर वर्षेनि एकहजार भन्दा कम नेपाली चिकित्सक उत्पादन हुने गरेकोमा यही वा अर्को सालदेखि त्यों अवस्था बदलिएर वर्षेनी कम्तीमा पच्चीस सय नेपाली चिकित्सक उत्पादन हुँदैछन् ।

रोजगारी खोज्ने चिकित्सकहरुको संख्या बढेको अवस्थाको फाइदा लिएर मेडिकल कलेजलगायतका निजी स्वास्थ्य संस्थाहरुले एमबीबीएस गरेका चिकित्सकहरुलाई पच्चीस  हजारसम्मा र एमडी एमएस गरेका चिकित्सकहरुलाई पचास हजार मासिक सम्ममा काम लगाउने गरेका छन् । यो स्थिति अझ बिग्रेर केही वर्षमा चिकित्स्कहरुका लागि जीविकाकै समस्या पर्ने देखिन्छ ।

त्यसबाहेक गुणस्तरमा गरिएको निरन्तरको सम्झौताका कारण कमसल चिकित्सक उत्पादन  हुने, त्यसले बिरामीको स्वास्थ्योपचारमा प्रभाव पर्ने, आम मानिसमा चिकित्सकहरु र चिकित्सा पेशामै विश्वास गुम्ने र समग्रमा चिकित्सा पेशाको प्रतिष्ठा गुम्ने प्रक्रिया तव्रि भएर जाँदैछ ।

अवस्था कतिसम्म बिग्रिसकेको छ भने, दशौं वर्षको समयमा गरेका लगानी हेरेर एमबीबीएसदेखि एमडी सम्म निशुल्क  वा छात्रवृत्तिमा पढेका चिकित्सकहरुसमेत किन यो क्षेत्रमा छिरिएछ भनेर पछुताउ गर्ने स्थिति छ । ठूलो लगानी गर्नेहरुको त  कुरै छोडौं।



यो यथार्थ मानिस हरुले बुझेसँगै नेपालका मेडिकल कलेजहरुलाई अब विद्यार्थी खोज्न बिगतमा  जस्तो सजिलो छैन। क्षणिक फइदाका लागि गुणस्तरमा विगतदेखि नै निरन्तर सम्झौता गरेकैले यो स्थिति आएको हो । खास गरी पास  गराउने ग्यारेन्टी लिएर भर्ना  लिइएका भारतीय विद्यार्थीहरु स्वदेश फर्केर हाम्रो मेडिकल शिक्षाको हालत उता स्पष्ट भएसँगै अब नेपालका मेडिकल कलेजहरुले भारतबाट त्यस्ता विद्यार्थीहरु पाउने सम्भावना पनि ओरालो लाग्दो छ । 

उदेक लाग्दो कुरा त के छ भने, नेपालमा मेडिकल शिक्षाको हालत रातारात यस्तो भएको हैन । विगतदेखि लामो समय चलेको सुधारको आन्दोलनको मुख्य एजेण्डा नै यो क्षेत्रको अति व्यापारीकरण रोकेर गुणस्तर कायम गर्ने हो । डा  गोविन्द केसीको अनशनबारे लेख्दै मैले अघिल्लो साल यही समयमा लेखेको थिएँ:



पहिलो र दोस्रो अनशन नभएको भए अहिले विवादमा आएका चारवटा मेडिकल कलेजहरुमा त कम्तीमा पाँच सय एम बी बी एस तहका थप विद्यार्थीहरु पढिरहेका हुन्थे भने एम डी एम एसका बीसौं सिटहरु थपिइसक्ने थिए । गजब त यो छ कि यी चारैवटा कलेजका अस्पतालहरु काठमाडौंभित्र मात्र नभई रिङरोडभित्रै हुन्थे । त्यसबाहेक पाइपलाइनमा रहेका भनिएका दर्जन बढी मेडिकल कलेजहरुमध्ये अरु थप पाँच वा छ मेडिकल कलेजहरुले पनि सम्बन्धन पाएर भर्ना शुरु गर्थे र अहिलेभन्दा एमबीबीएस वा बीडीएसमा चानचुन हजार र एमडीएमएसमा चानचुन पचास थप विद्यार्थी अध्ययनरत हुन्थे।

त्यो अवस्थामा कतिजनाले तर्क गर्ने गरेझैं प्रतिस्पर्धाका कारण नेपालमा चिकित्सा शिक्षा केही सस्तो अवश्य हुन्थ्यो । तर अहिलेकै अवस्थामा नियमन र अनुगमन गर्न हम्मे परेको आइओएमले त्यो अवस्थामा जे गर्नु छ गर र जसरी चलाउँछौ चलाऊ भन्नुको विकल्प हुने थिएन । अहिले नै पूर्वाधार माग्ने विद्यार्थीलाई बाउन्सर लगाएर धम्क्याउने र नियमित फ्याकल्टीलाई करोडौं खर्च गरेर राख्नुभन्दा अनुगमनका बेला लाखौं रुपैयाँमा खडेबाबाहरु भित्र्याउने मेडिकल कलेजहरुले नेपालको अहिले साविकका त्रि वि अन्तर्गतका सरकारी क्याम्पसहरुमा मानविकी लगायतका विषयहरुमा हुनेजस्तै पढाएर विना व्यवहारिक ज्ञान चिट चोराएर पास गराउनु सामान्य हुने थियो किनकि तिनले कलेज धान्ने भनेकै विद्यार्थीको उत्तीर्ण रेट देखाएर थप विद्यार्थी तानेर हो ।

त्यस्तो अवस्था भएको भए संवत् २०७५ सम्मचाहिं नेपालको चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र पूरै बदनाम भएर एकतिर मेडिकल शिक्षामा छिर्न चाहने विद्यार्थीहरु शुन्यप्राय हुने र तीसौं कलेजका लगानीकर्ताहरुको लगानी एकैपटक डुब्ने अवस्था टड्कारो भएर आउँथ्यो भने अर्कोतिर नेपालीहरु नेपालमा पढेका डाक्टरसँग देखाउने जोखिम कसै गरी पनि नमोल्ने बरु महँगै भए पनि भारत वा अन्यत्र गएर भर पर्दो सेवा लिने अवस्थासमेत आउन सक्थ्यो । मेडिकल कलेज टाटै नपल्टे पनि वर्षेनी तीन हजारभन्दा बढी डाक्टर उत्पादन हुँदा अहिलेको स्थितिमा न त गाउँका उपस्वास्थ्य चौकीसम्म डाक्टर पठाउन सक्ने, न त शिक्षाको स्तरका कारण खोज र अनुसन्धानजस्ता उदाउँदा क्षेत्रहरुमा लाग्न सक्ने स्थिति हुँदा डाक्टरहरु बेरोजगार हुने स्थिति आइ नै हाल्थ्यो ।

 अनि हालैको एउटा लेखमा डा के सी आफैं लेख्नुहुन्छः

 अर्कोतिर चिकित्सक कम भएको नेपालजस्तो देशमा नयाँ मेडिकल कलेज नखुल्दा कतै हाम्रो स्वास्थ्य सेवा झन् प्रभावित त हुने हैन भन्ने चासो पनि बेलाबेलामा सुन्न पाइन्छ। विश्व स्वास्थ्य संघको मार्गदर्शनअनुसार चिकित्सक र जनसंख्याको अनुपात १ः१००० हुनुपर्छ। त्यसअनुसार नेपाललाई अहिले २८००० चिकित्सक जरुरत छ। नेपालमा हाल नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएका ( १२००० भन्दा बढी) समेत गरेर अनुमानित १५००० जति चिकित्सक कार्यरत होलान् र विद्यमान ३ वटा सरकारी र १५ वटा निजी मेडिकल कलेजमार्फत र विदेशबाट आएकासम्म गरेर प्रत्येक वर्ष कम्तीमा २०००–२५०० चिकित्सक उत्पादन हुन्छन्। यो दरमा अर्को ८–१० वर्षमा जनसंख्या वृद्धिदरसमेत हेर्दा नेपालमा चिकित्सकको आवश्यकता पूरा हुने देखिन्छ। तर अहिलेको जस्तो भद्रगोल कायम रहने हो भने एक दशकपछि नेपालको सहरी क्षेत्रमा चिकित्सक र जनसंख्याको अनुपात १ः१०० तिर झर्ने तर ग्रामीण क्षेत्रमा चाहिँ १ः१,००,००० जति नै रहने स्पष्ट छ। त्यो अवस्थामा हामीले हाम्रो स्वास्थ्य जनशक्तिको स्थिति सन्तोषजनक छ भन्नु मूर्खताबाहेक केही हुने छैन। 

त्यसपछि लाखौं करोडौँ खर्च गरेर पढेका गुणस्तरहीन चिकित्सकले के गर्ने? भन्न त नेताहरुले भाषण गर्दा स्वास्थ्य चौकीसम्म चिकित्सक पुर्याकउने भन्छन् तर करोडौं तिरेर चिकित्सक भएको व्यक्तिले गाउँको स्वास्थ्य चौकीमा गएर काम गर्ला भनेर सोच्नु भ्रममात्र हो। गाउँमा जाने चिकित्सक पठाउने हो भने त भोलिदेखि नै राज्यले जसलाई त्यहाँ पठाउने हो, उनीहरुलाई निःशुल्क वा न्यूनतम शुल्कमा चिकित्सा शिक्षा लिने वातावरण तयार गर्नुपर्छ जुन माग हामीले सुरुदेखि नै प्रधानतासाथ उठाएका छौं। 

अहिलेकै गतिमा गुणस्तरसित सरोकारै नराखी महँगो शुल्कमा चिकित्सक उत्पादन गर्दै जाने हो भने एकाध वर्षमा सहरमा काम नपाउने, गाउँमा जान नसक्ने अनि गुणस्तरीय सिकाइ नभएकै कारण विदेश जाने वा शोधमा लाग्न पनि नसक्ने बेरोजगार चिकित्सकको बिस्फोट हुनेछ। सरकारले झारा टार्न अहिलेकै अवस्थाका उपस्वास्थ्य चौकीसम्म चिकित्सक पठायो भने पनि भौतिक पूर्वाधारको अभावले त्यहाँ चिकित्सक पुग्ने र केही वर्षमा सिकेको कुरा पनि बिर्सेर फर्कनेबाहेक केही काम हुने छैन किनकि चिकित्सकले दिने स्तरीय सेवाका लागि प्रयोगशाला, अल्ट्रासाउन्ड, अपरेसन थिएटरजस्ता पूर्वाधार नभई हुँदैन। अर्थात् हाम्रो देश सेवा नपाएर तडि्पएका जनता अनि काम नपाएर बेरोजगार भएका चिकित्सक दुवैको भारले किचिनेछ।  

यो अवस्थामा हतारमा ठूलो लगानी गरेर चिकित्सक बन्न चाहनेहरुले राम्रोसँग सोच्नु जरुरी छ भविष्यको बारेमा । कटु यथार्थ के हो भने, पास गरेर सर्टिफिकेट हातमा राखिदिएको दिन मेडिकल कलेजहरुको जिम्मेवारी सकिन्छ तर चिकित्सक बनिसकेको विद्यार्थीको जीवनमा चाहिं सही अर्थको संकट अनि हुरु हुन्छ । उसै त स्थिति  अहिले पनि राम्रो छैन, पाँच वर्षपछि ती सबै विद्यार्थीहरुका लागि स्थिति कहाली लाग्दो हुनेछ जसका बाबुआमाका आफ्नै नर्सिङ होम र मेडिकल कलेजहरु छैनन् । चेतना भया ।

अर्कोतिर चिकित्सक कम भएको नेपालजस्तो देशमा नयाँ मेडिकल कलेज नखुल्दा कतै हाम्रो स्वास्थ्य सेवा झन् प्रभावित त हुने हैन भन्ने चासो पनि बेलाबेलामा सुन्न पाइन्छ। विश्व स्वास्थ्य संघको मार्गदर्शनअनुसार चिकित्सक र जनसंख्याको अनुपात १ः१००० हुनुपर्छ। त्यसअनुसार नेपाललाई अहिले २८००० चिकित्सक जरुरत छ। नेपालमा हाल नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएका ( १२००० भन्दा बढी) समेत गरेर अनुमानित १५००० जति चिकित्सक कार्यरत होलान् र विद्यमान ३ वटा सरकारी र १५ वटा निजी मेडिकल कलेजमार्फत र विदेशबाट आएकासम्म गरेर प्रत्येक वर्ष कम्तीमा २०००–२५०० चिकित्सक उत्पादन हुन्छन्। यो दरमा अर्को ८–१० वर्षमा जनसंख्या वृद्धिदरसमेत हेर्दा नेपालमा चिकित्सकको आवश्यकता पूरा हुने देखिन्छ। तर अहिलेको जस्तो भद्रगोल कायम रहने हो भने एक दशकपछि नेपालको सहरी क्षेत्रमा चिकित्सक र जनसंख्याको अनुपात १ः१०० तिर झर्ने तर ग्रामीण क्षेत्रमा चाहिँ १ः१,००,००० जति नै रहने स्पष्ट छ। त्यो अवस्थामा हामीले हाम्रो स्वास्थ्य जनशक्तिको स्थिति सन्तोषजनक छ भन्नु मूर्खताबाहेक केही हुने छैन।
त्यसपछि लाखौं करोडौँ खर्च गरेर पढेका गुणस्तरहीन चिकित्सकले के गर्ने? भन्न त नेताहरुले भाषण गर्दा स्वास्थ्य चौकीसम्म चिकित्सक पुर्याकउने भन्छन् तर करोडौं तिरेर चिकित्सक भएको व्यक्तिले गाउँको स्वास्थ्य चौकीमा गएर काम गर्ला भनेर सोच्नु भ्रममात्र हो। गाउँमा जाने चिकित्सक पठाउने हो भने त भोलिदेखि नै राज्यले जसलाई त्यहाँ पठाउने हो, उनीहरुलाई निःशुल्क वा न्यूनतम शुल्कमा चिकित्सा शिक्षा लिने वातावरण तयार गर्नुपर्छ जुन माग हामीले सुरुदेखि नै प्रधानतासाथ उठाएका छौं।
अहिलेकै गतिमा गुणस्तरसित सरोकारै नराखी महँगो शुल्कमा चिकित्सक उत्पादन गर्दै जाने हो भने एकाध वर्षमा सहरमा काम नपाउने, गाउँमा जान नसक्ने अनि गुणस्तरीय सिकाइ नभएकै कारण विदेश जाने वा शोधमा लाग्न पनि नसक्ने बेरोजगार चिकित्सकको बिस्फोट हुनेछ। सरकारले झारा टार्न अहिलेकै अवस्थाका उपस्वास्थ्य चौकीसम्म चिकित्सक पठायो भने पनि भौतिक पूर्वाधारको अभावले त्यहाँ चिकित्सक पुग्ने र केही वर्षमा सिकेको कुरा पनि बिर्सेर फर्कनेबाहेक केही काम हुने छैन किनकि चिकित्सकले दिने स्तरीय सेवाका लागि प्रयोगशाला, अल्ट्रासाउन्ड, अपरेसन थिएटरजस्ता पूर्वाधार नभई हुँदैन। अर्थात् हाम्रो देश सेवा नपाएर तडि्पएका जनता अनि काम नपाएर बेरोजगार भएका चिकित्सक दुवैको भारले किचिनेछ।  - See more at: http://nagariknews.com/opinion/story/30222.html#sthash.qD2wkFEY.dpuf

अर्कोतिर चिकित्सक कम भएको नेपालजस्तो देशमा नयाँ मेडिकल कलेज नखुल्दा कतै हाम्रो स्वास्थ्य सेवा झन् प्रभावित त हुने हैन भन्ने चासो पनि बेलाबेलामा सुन्न पाइन्छ। विश्व स्वास्थ्य संघको मार्गदर्शनअनुसार चिकित्सक र जनसंख्याको अनुपात १ः१००० हुनुपर्छ। त्यसअनुसार नेपाललाई अहिले २८००० चिकित्सक जरुरत छ। नेपालमा हाल नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएका ( १२००० भन्दा बढी) समेत गरेर अनुमानित १५००० जति चिकित्सक कार्यरत होलान् र विद्यमान ३ वटा सरकारी र १५ वटा निजी मेडिकल कलेजमार्फत र विदेशबाट आएकासम्म गरेर प्रत्येक वर्ष कम्तीमा २०००–२५०० चिकित्सक उत्पादन हुन्छन्। यो दरमा अर्को ८–१० वर्षमा जनसंख्या वृद्धिदरसमेत हेर्दा नेपालमा चिकित्सकको आवश्यकता पूरा हुने देखिन्छ। तर अहिलेको जस्तो भद्रगोल कायम रहने हो भने एक दशकपछि नेपालको सहरी क्षेत्रमा चिकित्सक र जनसंख्याको अनुपात १ः१०० तिर झर्ने तर ग्रामीण क्षेत्रमा चाहिँ १ः१,००,००० जति नै रहने स्पष्ट छ। त्यो अवस्थामा हामीले हाम्रो स्वास्थ्य जनशक्तिको स्थिति सन्तोषजनक छ भन्नु मूर्खताबाहेक केही हुने छैन।
त्यसपछि लाखौं करोडौँ खर्च गरेर पढेका गुणस्तरहीन चिकित्सकले के गर्ने? भन्न त नेताहरुले भाषण गर्दा स्वास्थ्य चौकीसम्म चिकित्सक पुर्याकउने भन्छन् तर करोडौं तिरेर चिकित्सक भएको व्यक्तिले गाउँको स्वास्थ्य चौकीमा गएर काम गर्ला भनेर सोच्नु भ्रममात्र हो। गाउँमा जाने चिकित्सक पठाउने हो भने त भोलिदेखि नै राज्यले जसलाई त्यहाँ पठाउने हो, उनीहरुलाई निःशुल्क वा न्यूनतम शुल्कमा चिकित्सा शिक्षा लिने वातावरण तयार गर्नुपर्छ जुन माग हामीले सुरुदेखि नै प्रधानतासाथ उठाएका छौं।
अहिलेकै गतिमा गुणस्तरसित सरोकारै नराखी महँगो शुल्कमा चिकित्सक उत्पादन गर्दै जाने हो भने एकाध वर्षमा सहरमा काम नपाउने, गाउँमा जान नसक्ने अनि गुणस्तरीय सिकाइ नभएकै कारण विदेश जाने वा शोधमा लाग्न पनि नसक्ने बेरोजगार चिकित्सकको बिस्फोट हुनेछ। सरकारले झारा टार्न अहिलेकै अवस्थाका उपस्वास्थ्य चौकीसम्म चिकित्सक पठायो भने पनि भौतिक पूर्वाधारको अभावले त्यहाँ चिकित्सक पुग्ने र केही वर्षमा सिकेको कुरा पनि बिर्सेर फर्कनेबाहेक केही काम हुने छैन किनकि चिकित्सकले दिने स्तरीय सेवाका लागि प्रयोगशाला, अल्ट्रासाउन्ड, अपरेसन थिएटरजस्ता पूर्वाधार नभई हुँदैन। अर्थात् हाम्रो देश सेवा नपाएर तडि्पएका जनता अनि काम नपाएर बेरोजगार भएका चिकित्सक दुवैको भारले किचिनेछ।  - See more at: http://nagariknews.com/opinion/story/30222.html#sthash.qD2wkFEY.dpuf

लेखक  South Asia and Beyond नामक ब्लगमा नियमित लेख्छन् । 

अर्कोतिर चिकित्सक कम भएको नेपालजस्तो देशमा नयाँ मेडिकल कलेज नखुल्दा कतै हाम्रो स्वास्थ्य सेवा झन् प्रभावित त हुने हैन भन्ने चासो पनि बेलाबेलामा सुन्न पाइन्छ। विश्व स्वास्थ्य संघको मार्गदर्शनअनुसार चिकित्सक र जनसंख्याको अनुपात १ः१००० हुनुपर्छ। त्यसअनुसार नेपाललाई अहिले २८००० चिकित्सक जरुरत छ। नेपालमा हाल नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएका ( १२००० भन्दा बढी) समेत गरेर अनुमानित १५००० जति चिकित्सक कार्यरत होलान् र विद्यमान ३ वटा सरकारी र १५ वटा निजी मेडिकल कलेजमार्फत र विदेशबाट आएकासम्म गरेर प्रत्येक वर्ष कम्तीमा २०००–२५०० चिकित्सक उत्पादन हुन्छन्। यो दरमा अर्को ८–१० वर्षमा जनसंख्या वृद्धिदरसमेत हेर्दा नेपालमा चिकित्सकको आवश्यकता पूरा हुने देखिन्छ। तर अहिलेको जस्तो भद्रगोल कायम रहने हो भने एक दशकपछि नेपालको सहरी क्षेत्रमा चिकित्सक र जनसंख्याको अनुपात १ः१०० तिर झर्ने तर ग्रामीण क्षेत्रमा चाहिँ १ः१,००,००० जति नै रहने स्पष्ट छ। त्यो अवस्थामा हामीले हाम्रो स्वास्थ्य जनशक्तिको स्थिति सन्तोषजनक छ भन्नु मूर्खताबाहेक केही हुने छैन।
त्यसपछि लाखौं करोडौँ खर्च गरेर पढेका गुणस्तरहीन चिकित्सकले के गर्ने? भन्न त नेताहरुले भाषण गर्दा स्वास्थ्य चौकीसम्म चिकित्सक पुर्याकउने भन्छन् तर करोडौं तिरेर चिकित्सक भएको व्यक्तिले गाउँको स्वास्थ्य चौकीमा गएर काम गर्ला भनेर सोच्नु भ्रममात्र हो। गाउँमा जाने चिकित्सक पठाउने हो भने त भोलिदेखि नै राज्यले जसलाई त्यहाँ पठाउने हो, उनीहरुलाई निःशुल्क वा न्यूनतम शुल्कमा चिकित्सा शिक्षा लिने वातावरण तयार गर्नुपर्छ जुन माग हामीले सुरुदेखि नै प्रधानतासाथ उठाएका छौं।
अहिलेकै गतिमा गुणस्तरसित सरोकारै नराखी महँगो शुल्कमा चिकित्सक उत्पादन गर्दै जाने हो भने एकाध वर्षमा सहरमा काम नपाउने, गाउँमा जान नसक्ने अनि गुणस्तरीय सिकाइ नभएकै कारण विदेश जाने वा शोधमा लाग्न पनि नसक्ने बेरोजगार चिकित्सकको बिस्फोट हुनेछ। सरकारले झारा टार्न अहिलेकै अवस्थाका उपस्वास्थ्य चौकीसम्म चिकित्सक पठायो भने पनि भौतिक पूर्वाधारको अभावले त्यहाँ चिकित्सक पुग्ने र केही वर्षमा सिकेको कुरा पनि बिर्सेर फर्कनेबाहेक केही काम हुने छैन किनकि चिकित्सकले दिने स्तरीय सेवाका लागि प्रयोगशाला, अल्ट्रासाउन्ड, अपरेसन थिएटरजस्ता पूर्वाधार नभई हुँदैन। अर्थात् हाम्रो देश सेवा नपाएर तडि्पएका जनता अनि काम नपाएर बेरोजगार भएका चिकित्सक दुवैको भारले किचिनेछ।  - See more at: http://nagariknews.com/opinion/story/30222.html#sthash.qD2wkFEY.dpuf