न्यायालयका सबै फैसलाहरु दीर्घकालीन महत्वका हुँदैनन् । तर एउटै दीर्घकालीन महत्वको फैसला गलत हुन गयो भने त्यसका लागि समाजले पचासौं वर्षसम्म ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ । हालसम्म पटकपटक चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी उही प्रकृतिका मुद्दाहरु सर्वोच्च अदालत पुगेकोमा तिनमा एकै प्रकृतिका फैसलाहरु आएका छन् । त्यसमा पनि नेपाली न्यायालयको इतिहासमा अन्धकार युग भन्न मिल्ने दामोदरप्रसाद शर्माको कार्यकालमा एकै प्रकृतिका र उही झगडिया भएका मुद्दाहरु एकपछि अर्को एउटै न्यायधीशलाई पार्ने कामसमेत भएको थियो ।
एउटा भनाइ छः जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डेनाइड, अर्थात् न्याय ढिलो हुनु भनेको न्याय हुँदै नहुनु हो । यो भनाइ नेपालको न्याय प्रणालीका लागि पनि पूर्णताका साथ लागू हुन्छ । न्याय खोज्दाखोज्दै न्यायापेक्षीले वर्षौंको थकानपछि ज्यान त्याग्छ, तर न्याय मिल्दैन । खास गरी कसैले जमीन, सम्पत्ति आदि जीविकाको आधार खोसेकाले त्यो फिर्ता गरिपाऊँ भनेर अदालत पुग्नेहरु त समयमा न्याय नमिलेकै कारण छिटो यो दुनियाँबाट बिदा हुन्छन् किनकि बचेखुचेको वा ऋण पाएको रकम मुद्दा लडिदिने वकिललाई तिर्दै सकिन्छ ।
यो पनि भनिराख्नुपर्दैन कि न्याय ढिलो हुनु मात्र हाम्रो न्यायप्रणालीको एक्लो समस्या हैन । न्यायालयमा पुगेर अझ चर्को अन्यायमा पर्नेहरु पनि अनगिन्ती छन् । समाज र राज्यका अन्य क्षेत्रमा झैं न्याय सम्पादनको क्षेत्रमा पनि कमीकमजोरीहरु हुनु स्वभाविक हो र त्यस्ता कमीकमजोरी नेपालमा मात्र छन् भन्ने पटक्कै हैन । एक जना निर्दोष नेपाली अकारण दशकभन्दा बढी जापानको जेलमा बस्नु परेको प्रसंग गत वर्षतिर चर्चामा आएको थियो भने त्यसरी चर्चामै नआई विदेशी न्याय प्रणालीको अक्षमताको शिकार हुने खास गरी कामदार नेपालीहरुको त कुनै लेखाजोखा नै छैन । त्यस्तै पश्चिमा देशहरुमा समेत दशकौंसम्म जेलजीवन भोगिसकेका मानिसहरु डिएनए परीक्षणबाट निर्दोष प्रमाणित भएर निस्कने गरेका छन् ।
तर कहिलेकाहीं कस्तो भइदिन्छ भने, अदालतहरुले न्याय सम्पादनको न्यूनतम लाज र मर्यादा पनि नराखी फैसला गरिदिन्छन् । कत्ति जटिलता नभएका मुद्दाहरुमा कानुनमा स्पष्ट भएका प्रावधानलाई लत्याउँदै जब फैसला हुन्छ, त्यसले न्याय सम्पादन गर्ने व्यक्तिमाथि प्रश्न उठाउन सबैलाई मौका दिन्छ र समग्र न्याय प्रणालीकै विश्वसनीयतामा शंका उठाउँछ । त्यसै गरी समयको हदबन्दीको कारण देखाएर भ्रष्टाचार प्रमाणित भएका दोषीहरुलाई उन्मुक्ति दिने फैसलामा झैं न्याय सम्पादनको बृहत्तर उद्देश्य बिर्सेर कानुनहरुको प्राविधिकतामा टेकेर गरिने फैसलाहरुले पनि न्यायालयको विश्वसनीयता र क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँछन् ।
न्याय सम्पादन भनेको पक्ष र विपक्षका वकिलबीच बहस गराएर एउटा पत्यारिलो सुनिने फैसलामा पुग्नु मात्र हैन र त्यसो गरियो भने समग्र न्याय सम्पादनका संवेदनशील मानवीय पाटाहरु कसरी ओझेलमा पर्छन् भन्ने देखाउन एउटा उदाहरण लिऔं ।
बलात्कारपछि पोल खुल्ला भनेर मार्ने प्रयास गरेर छाडिएकी अनि मानसिक रुपमा विक्षिप्त किशोरीको मानसिक हालत सामान्य नहुँदै उनलाई बयान दिन बोलाइयो । उनको मानसिक अवस्थाको ख्यालै नगरी उनलाई तिनै प्रश्न सोधेर ¥याख्¥याख्ती पारियो जुन प्रश्नले पीडित किशोरीले लडिरहेको भीषण मानसिक द्वन्द्वको आगोमा घ्यू थप्थे । “उनीहरुले तिमीलाई कसरी कुन कुन आसनमा जबर्जस्ती गरे, त्यसपछि के भयो, अनि के भयो, अनि तिमी किन भागिनौ, किन दौडिनौ, किन चिच्याइनौ” भनेर कुनै सडकको आवाराले झैं पीडितको मानसिक संवेदनशीलतामा घात पर्ने गरी प्रतिवादी वकिललाई प्रश्न सोध्न दिनासाथ नै हाम्रो न्याय प्रणाली न्याय सम्पादनको महत्वपूर्ण जिम्मेवारीबाट चुकिसक्यो । समग्र न्याय सम्पादन भनेको कठघरामा उभ्याइएका आरोपीहरु दोषी हुन् कि हैनन् भन्नेबाहेक अपराधको शिकार भएकी किशोरीलाई शारीरिक र मानसिक रुपमा फेरि सामान्यतामा फर्कन सघाउनु पनि हो भनेर बिर्सियो भने त्यस्तो हुन्छ ।
त्यस्तो अवस्था या त अरुको पीडामा आनन्द लिने स्याडिस्टिक भनिने विकृत मानसिकताको न्यायधीश छ भने हुन्छ, नत्र भने न्यायधीशहरु नै आरोपीहरुबाट प्रभावित भएर पीडितको बयानलाई झूटा वा अविश्वसनीय सावित गर्न त्यस्तो तिकडम गरिन्छ । खास गरी न्यायधीशको ठाउँमा भागवण्डाबाट पुर्याइएको संविधानप्रति वफादार नभएर पार्टी केन्द्रीय समितिप्रति वफादार तथा उत्तरदायीे पार्टी कार्यकर्ता छ अनि अपराधी पनि त्यही पार्टीको कार्यकर्ता छ भने त यस्ता बयान र फैसला नियमितजस्तो हुने गर्छन् भन्ने नेपालमा निकट विगतका अनुभवहरुले देखाइसकेका छन् । केही समयअघि मात्र एउटा पुनरावेदन अदालतमा न्यायधीश बनेर पुगेका दुई पार्टी कार्यकर्ताहरुले पीडितको विक्षिप्तता बढाउने गरी प्रश्न सोध्न दिएर उनको बयानको विश्वसनीयतामा प्रश्न गर्दै बलात्कारीहरुलाई उन्मुक्ति दिएका थिए ।
यस्ता उदाहरणहरुले कहीं पनि न्यायालयमाथि मानिसहरुको विश्वासमा ठूलो चोट पुर्याउँछन्, यसै पनि वर्षौंदेखि संक्रमणकालीन अराजकतामा रुमल्लिइरहेको नेपालमा राज्यका कुनै निकायहरुप्रति पनि मानिसको विश्वास ज्यादै निम्छरो छ । यो अवस्थामा देशमा व्याप्त अराजकता र दण्डहीनतालाई नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी बोकेको न्यायालय आफैं दण्डहीनताको शिकार हुनु भनेको ठूलो दुर्भाग्य हो ।
संक्रमण, संविधान निर्माण वा अरु कुनै वहानामा न्यायालले आफ्नो लाजमर्दो रेकर्ड सुधार नगर्ने हो भने नेपाली राज्य र समाज अरु वर्षौंसम्म चरम दण्डहीनता र अराजकताको दलदलमा फस्ने निश्चित छ।
अहिले एकतिर हाम्रो न्यायालयमा सुधार भइरहेको भनेर झ्याली पिटिइरहेको छ भने अर्कोतिर विगतमा सर्वोच्च अदालतमा न्यायधीश नियुक्ति प्रकरणमा न्याय परिषद्को कटु आलोचना भएपछि आलोचकहरुको मुख थुन्न अदालतको अपहेलनासम्न्धी नयाँ विधेयक् निर्माणको क्रममा भएको बताइन्छ । तर आफ्नो मूल जिम्मेवारी न्याय सम्पादनमा चाहिं न्यायालय सम्वेदनशील भएर लागेको देखिंदैन ।
न्यायालयका सबै फैसलाहरु दीर्घकालीन महत्वका हुँदैनन् । तर एउटै दीर्घकालीन महत्वको फैसला गलत हुन गयो भने त्यसका लागि समाजले पचासौं वर्षसम्म ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ । हालसम्म पटकपटक चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी उही प्रकृतिका मुद्दाहरु सर्वोच्च अदालत पुगेकोमा तिनमा एकै प्रकृतिका फैसलाहरु आएका छन् । त्यसमा पनि नेपाली न्यायालयको इतिहासमा अन्धकार युग भन्न मिल्ने दामोदरप्रसाद शर्माको कार्यकालमा एकै प्रकृतिका र उही झगडिया भएका मुद्दाहरु एकपछि अर्को एउटै न्यायधीशलाई पार्ने कामसमेत भएको थियो । हरेक मुद्दाको सार के थियो भने मुद्दा हाल्ने मेडिकल कलेजले गुणस्तरशुन्य अवस्थामा काउन्सिल र विश्वविद्यालयलाई अटेरी गर्दै चिकित्साका स्नातकोत्तर तहसम्मका कोर्स चलाउन पाउने कि नपाउने ।
फैसलाको प्रभाव प्रष्ट थियोः मेडिकल कलेजलाई हरायो भने उसलाई व्यापारिक घाटा हुने । प्रतिवादी नेपाल मेडिकल काउन्सिल र विश्वद्यिालयलाई हरायो भने चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाका नियामक निकायहरुको रुपमा उनीहरुको तेजोबध हुने । अदालतले प्रत्येकचोटि चिकित्सा क्षेत्रको नियमन र गुणस्तर कायम राख्ने जिम्मेवारीभन्दा खास लगानीकर्ताहरुको व्यापारिक स्वार्थलाई प्राथमिकता दिंदै मेडिकल कलेजको स्वार्थ पुर्ति हुने गरी अन्तरिम फैसला गर्यो । अब मुद्दाको अन्तिम किनारा लगाउन अरु केही वर्ष लगाउने हो भने त्यतिखेर अन्तरिम आदेश उल्टिएको अवस्थामा समेत देशको चिकित्सा क्षेत्रमा अपूरणीय क्षति भइसकेको हुनेछ, उल्टिएन भने के हुन्छ त भन्नै पर्दैन ।
अदुअआ ले समेतले खास मेडिकल कलेजहरुमा यथास्थितिमा चिकित्साका कार्यक्रम चलाउनै नमिल्ने, चलाएमा शुन्य गुणस्तरका चिकित्सक उत्पादन हुने भनेर निश्कर्ष निकालेको अवस्थामा तीे फैसलाहरु अकल्पनीय थिए । हाम्रोजस्तो पूर्णकालीन अराजकता नभएको मुलुकमा भएको भए फैसलाको अर्को दिन कसैले त्यसलाई चुनौती दिन फेरि अदालतै पुग्थ्यो र ‘ब्रेन डेड’ नभएको र झगडियाबाट पनि नकिनिएको अर्को न्यायधीशसामू मुद्दा पेश भएर अन्तरिम आदेश उल्टिइहाल्ने थियो । तर न्यायालय प्रमुखलगायत सबैले संक्रमणकालको धमिलो पानीमा माछा मारेर समृद्ध हुन निस्केकाले नेपालमा त्यो सम्भव थिएन ।
फैसलाको नतिजा भयावह भइसकेको छ । काउन्सिल र विश्वविद्यालयको चुनौती अदालतको सहयोगले सामना गरेका मेडिकल कलेजहरुले विद्यार्थीले गुणस्तरका लागि माग राखेर दिएका चुनौतीहरुलाई बाउन्सरहरु लगाएर सामना गर्दैछन् । एउटै योग्य फ्याकल्टी नराखीकन स्नातकोत्तरका कार्यक्रमसमेत चलाएर सिकाइको न्युनतम वातावरणसमेत नबनाइ विश्वविद्यालयले डिग्री र काउन्सिलले लाइसेन्स थमाउन अभिशप्त छन् । सिंगो चिकित्सा पेशाकै निरन्तर बदनामीका कारण यो कोर्स र पेशाप्रति अविश्वास र दिग्भ्रम बढ्दो छ । शायद अभिभावकहरु सचेत भएर होला, यसपालि नेपालमा कायम सिटमै यथेष्ट योग्य विद्यार्थीहरु आएनन् र केही मेडिकल कलेजहरुले अनिवार्य प्रवेश परीक्षा नै नदिएका विद्यार्थीहरुलाई पनि भर्ना लिंदै चरम दण्डहीनताको प्रदर्शन गरे । तर यति भाँडभैलो भइसक्दा पनि हाम्रो न्यायालयले त्यसबाट शिक्षा लिएर सम्बन्धित मुद्दाहरुको अन्तिम किनारा लगाउने इच्छाशक्ति जुटाउन सकेको छैन ।
अरु एकाध वर्ष यो अवस्था रह्यो भने स्थिति यति बिग्रिसक्नेछ कि कसैले चाहेर पनि केही गर्न सक्ने छैन । त्यसै पनि अहिले हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्र धेरै अर्थमा विकसित देशहरुभन्दा झण्डै एक शताब्दीले पछाडि छ । मेडिकल स्कुल छिर्नासाथ उता विद्यार्थीहरु विशुद्ध शोध र प्रमाणमा आधारित ‘इभिडेन्स बेस्ड मेडिसिन’ मा दीक्षित हुन्छन्, दुई वर्ष अघि प्रकाशित किताब छाडेर पछिल्ला महिनाहरुमा प्रकाशित वैज्ञानिक जर्नलमा ध्यान दिन्छन् भने हाम्रा विद्यार्थीहरु उताबाट आएका टेक्स्टबुक समेत नछोएर पन्ध्र दिनमा पढीभ्याइने गाइड पढेर बस्छन्, प्रिन्सिपलले चिटिङ प्रोजेक्टको संयोजन गरेर अधिकतम विद्यार्थीलाई पास गराउन लागीपर्छन् ।
अहिलेको औसत र सन्तोषजनक अवस्था त यस्तो छ भने अदालतको सहयोगमा अझ हालत बिग्रिसकेपछि के होला? कल्पना मात्र गर्दा पनि शरीरमा काँडा उम्रिन्छन् ।
आशा छ, सुधारको प्रयासमा रहेको भनिएको नेपालको न्यायालयले यो यथार्थलाई मनन गर्दै छिट्टै न्यायसम्मत रुपमा सम्बन्धित सबै मुद्दाहरुलाई समयमै किनारा लगाइदिनेछ ।
No comments:
Post a Comment