न्यायधीशहरुलाई कारवाही गर्ने? राज्यले पहिले यी १० प्रश्नको जवाफ देओस्!

खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि  पत्रकार रामु सापकोटाले गरेको र सेतोपाटीमा प्रकाशित स्टिङ अपरेशनले नेपालको वर्तमान र भविष्य, यहाँको स्वास्थ्य र चिकित्सा क्षेत्र अनि नेपाली पत्रकारिताको भुमिकाबारे के बोल्छ त? यो अहिले सर्वत्र चर्चा र चासोको विषय बनेको छ।

मेडिकल शिक्षामा व्याप्त आपराधिक अनियमितता र त्यसमा न्यायालयको भूमिका छर्लंग पार्ने उक्त अभुतपूर्व स्कुपपछि न्याय परिषद्ले त्यहाँ नाम लिइएका न्यायधीशलाई छानविनमा तान्ने निर्णय गरेछ, त्यो स्वागतयोग्य छ ।

तर उक्त समाचार बाहिर आएपछि नेपाल राज्यले नागरिकहरुलाई निम्न प्रश्नको उत्तर दिनैपर्छ ।

१) मेडिकल कलेजका प्रशासकसित आफ्नै हातले दुई करोड लिने प्रधान न्यायधीशको तत्काल सम्पत्ति रोक्का गरेर प्रक्रिया अघि बढाइयो कि बढाइएन? त्यसो नगर्दा––करोडौं लिने न्यायधीशले त्यसलाई लुकाउन र व्यवस्थापन गर्न पक्कै जानेको हुन्छ––भोलि उनले आम नेपालीको ढाड सेकेर उठाएको पचासौं करोड रातारात विदेश पुग्ने सम्भावना हुन्छ । न्यायपरिषद्ले झारा टार्न छानविनको नाटक मात्र गर्यो भने अलग तर वास्तविक छानविन गर्ने हो भने तिनको ब्यांक खाता रोक्का गरेर व्यक्ति र परिवारमाथि निगरानी साथ छानविन अघि बढाइनुपर्छ । (दारी भनेर चिनाइएका ती न्यायधीश को थिए भन्नेमा शायदै कसैलाई दुविधा होला ।)

२) रिपोर्टमा नाम तोकिएका र अहिले वहाल अवस्थामा रहेका गोपाल पराजुली र चोलेन्द्र राणाको हैसियत के हुने हो? तिनलाई अविलम्ब निलम्बित नगरी न्याय परिषद्ले कसरी छानविन अघि बढाउँछ? निश्पक्ष छानविन हुने हो भने ती दोषी ठहरिनेमा दुविधा छैन । ती घुस्याहा प्रमाणित भए भने तिनलाई काँधमा चढाएर योग्य र स्वच्छ छवि भएका न्यायधीशहरुलाई पाखा लगाउने नरहरि आचार्य र खेमनारायण ढुंगाना लगायतका न्याय परिषद्का सदस्यहरुको नियत सही थियो भनेर कसरी पत्याउने? या त त्यो न्याय परिषद्का सदस्य यति ‘इडियट’ थिए कि तिनलाई कस्तो ट्रयाक् रेकर्ड भएको न्यायधीशलाई सर्वोच्च पुर्याउनुपर्छ भन्ने कमन सेन्स पनि थिएन । नत्र उनीहरु ती सर्वोच्च न्यायधीशका उम्मेदवारहरुबाट आर्थिक वा अन्य प्रलोभनमा पारिएका थिए । यसको पनि छानविन नभएसम्म यो समस्याको जरोमा पुग्न सकिंदैन ।



३) फैसला मात्र नभएर न्यायधीश मिलाएर मुद्दा पारिदिने सर्वोच्चका रजिष्ट्रारलाई कस्तो कारवाही हुने हो?

४) अख्तियारप्रमुखका भाइ बालमानसिंह कार्कीको किष्ट मेडिकल कलेजलाई लोमाशिका को प्रभावमा सिट बढाइएको दाबी गरेबापत यस अघि नै ज्योति वानियाँले अख्तियार प्रमुखको तारो बनिसकेका छन् । ध्रुव पौडेलको भनाइअनुसार लोमाशिकाले किष्टको सिट बढाउन मात्र लगाएनन्, मेडिकल काउन्सिलका रजिष्ट्रारले पूर्वाग्रहपूर्वक काउन्सिलकै साथीहरुलाई फसाउँदा उनी खुशी खुशी षड्यन्त्रका मतियार पनि बने । अदुअआ सार्वजनिक पदमा बसेका मानिसलाई अख्तियार दुरुपयोगबाट रोक्ने निकाय हो कि त्यसको प्रमुखले आफैं अख्तियारको दुरुपयोग गर्दै भाइभतिजाको व्यवसायलाई फलिफाप बनाउने निकाय हो? कतै अदुअआ अख्तियार दुरुपयोगलाई संस्थागत गर्ने र दण्डहीनतालाई पराकाष्ठामा पुर्याउने हतियारको रुपमा आफैं दुरुपयोग भइरहेको त छैन? अब जसमाथि जति आरोप लागे पनि छानविन गर्ने र मुद्दा हाल्ने निकाय अदुअआ भएकाले यस मुद्दामा कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट भएका लोमाशिकालाई महाभियोग लगाएर अर्को इमान्दार व्यक्ति ल्याउन संसद किन हिच्किचाउने? त्यसो नगर्दा निष्पक्ष छानविन हुने वातावरण कसरी बन्छ?

५) कलेजसित करोडौं लिएर लाजिम्पाटको अमूक स्थानमा पुर्याउने मेडिकल काउन्सिलका पूर्व अध्यक्ष दामोदर गजुरेलमाथि कस्तो कारवाही हुने हो? तिनले सिट लिलामीमा गरेका गडबडी कसले छानविन गर्ने हो? उनले निर्धारित गरेका सिटमा अनियमितता भएको आरोप लगाएर उनीपछि नियुक्ति गरिएका काउन्सिल अध्यक्षले पनि उनकै निर्णय कुन नैतिकताले सदर गरेका हुन्?

६) निजी मेडिकल कलेजसिट पैसा लिने भनेर पौडेलले पोलेका पदेनजस्ता उपाध्यक्ष एइ अन्सारी, मनोहर प्रधान र अनिल झामाथि कस्तो कारवाही हुने हो? यो प्रकरणपछि पनि उनीहरु पदमा बसिरहन योग्य छन्?

७) आफ्ना नाममा दमासाहीले दस लाख माग्ने शशि शर्माले नेपालका सबै मेडिकल कलेजसित त्यही दरमा लिएका भए उनको सम्पत्ति कति पुग्यो होला? अख्तियारको छानविनमा उहिल्यै तानिएका उनको फाइल छानविनमा अघि नसर्नुको कारण तिनै दशलाखका दर्जनौं बिटाको चाङ त हैन? त्यस्ता व्यक्ति, जसलाई आइओएमको डिन नियुक्त गर्न एमाले नामको एउटा दल सिंगै सती जान तयार भएको थियो, उनीमाथि छानविन गर्ने तागत के अहिलेको जस्तो अख्तियारले राख्ला?

८) सिट घटाइस् भने तँ रहँदैनस् र तेरो परिवार पनि रहँदैन, भनेर खुलेआम निरीक्षकलाई धम्की दिने मानिसले  गुण्डागर्दी नभएर मेडिकल शिक्षाको व्यवसाय गरेका छन् भनेर कुन सद्दे मानिसले भन्छ? खास दलका खास नेताहरूको आडमा त्यो दण्डहीनता सिर्जना भएको हो कि हैन?

९) हुँदै नभएको सीटमा ८४ लाख रुपैयाँ तिरेर भर्ना गराइसक्ने अभिभावक र भर्ना हुने विद्यार्थी पढ्न वा पढाउन गएका नभई डिग्री र लाइसेन्स किन्न गएका हैनन् भन्ने आधार के?

१०) मेडिकल शिक्षा दलाली र अपराधमा बदलिएपछि रोगी, अंगभंग हुने र मृत्यू हुने आम मानिसको जिम्मेवारी कसले लिने?

राज्यले पहिले यी प्रश्नको उत्तर देओस्, अनि बल्ल प्रभावकारी छानविन र कारवाही हुनेछ भन्ने आशा गरौं । नत्र भने नागरिकले निरन्तर खबरदारी गरिरहनुको कुनै विकल्प छैन ।

नत्र पहिले विषवृक्ष आफैं रोकेर हुर्काउने, अनि त्यो कदमको बचाउ समेत गर्ने नरहरि आचार्य र उनको पार्टी काँग्रेसले, माफियासित मिलेर अरु हजारौं मानिस मार्न उद्यत् माओवादीले र दर्जनौं दश लाखका बिटाका लागि एउटा व्यक्तिका लागि सिंगो पार्टी नै सती जाने अवस्थाको एमालेले अब सच्चिन्छौं र सुशासन कायम गर्छौं भन्नुको कुनै तुक छैन ।