मनपरी र शुन्य गुणस्तरले सिर्जना गर्ने अनिश्चितताको अन्तहीन अन्धकारतिर लाग्ने कि चुनौतीपूर्ण भए पनि सबैको दिगो हितको बाटोमा लाग्ने, निर्णायक क्षण हो यो ।
(A shorter version of this article first appeared in Kantipur Daily dated 18 Poush 2071)
विनिङ द बाटल टु लुज द वार, अर्थात्, भीडन्त जित्नु तर युद्ध हार्नु । युद्धमा खराब रणनीति अपनायो भने यस्तै हुन्छ । एउटा ससानो र कम रणनीतिक महत्वको भीडन्तमा सबै जनशक्ति र गोलीगट्ठा खर्च गर्यो र विजयको उन्मादमा पर्यो, अर्कोतिरबाट दुश्मनले घेरिसकेको हुन्छ र अन्ततः हार हुन्छ ।
नेपालको मेडिकल शिक्षा अहिले धेरथोर यस्तै हालतमा छ । ठूलो लगानीमा खडा भएर व्यवसायको नाफामुलकता बढाउन संस्थागत रुपमा लागेका निजी मेडिकल कलेजहरुले नियामक निकायहरुसँगका भीडन्त एकपछि अर्को गरेर जित्दैछन् । काउन्सिल र विश्वविद्यालयहरुले लिने विशुद्ध प्राविधिक निर्णयहरुलाई पनि अदालतका अकल्पनीय फैसलाहरुले निस्तेज पारेका छन् । दुवै नियामक निकायहरुले गर्ने नियमित अनुगमनहरु ठूलो हदसम्म नाटक मञ्चनजस्ता भएका छन् र अनुगमनमा निराशाजनक अवस्था स्पष्ट देखिएका कलेजहरु दण्डित हुनुको सट्टा सिट थपेर पुरस्कृत भइरहेका छन् । सरकारले पटकपटक चिकित्साका कोर्सहरुका लागि अधिकतम शुल्क तोक्ने भने पनि लिलाम बढाबढमा भर्ना लिएर सकेजति शुल्क असुल्न छुट छँदैछ ।
एमबीबीएस लगायत स्नातक तहका कार्यक्रमहरुमा मनपरी गर्न थालिएको त दशकै बित्न थालिसक्यो, अब विशेषज्ञहहरु उत्पादन गर्ने एमडीलगायतका स्नातकोत्तर कार्यक्रमहरुमा पनि दिनदहाडै डिग्री बेच्न थालिएको छ । फेरि पनि न्यायालयले शुन्य गुणस्तर भए पनि ती कार्यक्रम जसरी पनि चलाउनु भन्ने प्रकारको आदेश दिएकै छ । स्थिति कतिसम्म नाजुक भइसकेको छ भने दुई विश्वविद्यालयहरु र नेपाल मेडिकल काउन्सिलको नाकै मुनि सम्बन्धित विषयको एउटा एमडी÷एमएस (स्नातकोत्तर) गरेको फ्याकल्टीसमेत नराखी उक्त विषयमा एमडी÷एमएसको कोर्स चलाएर डिग्री दिइँदैछ । कोर्स सकिंदा नसकिंदै विश्वविद्यालयले डिग्री र काउन्सिलले लाइसेन्स पनि थमाइदिएकै छन् ।
केही समय रोकिएजस्तो देखिएको नयाँ निजी मेडिकल कलेजको सम्बन्धन पनि अख्तियार प्रमुखले आफ्नो अख्तियार दुरुपयोग गरेरै भए पनि खुलाइदिइसकेका छन् । अहिले मस्यौदा भइसक्नु पर्ने चिकित्सा विश्वविद्यालय निर्माणसम्बन्धी प्रतिवेदन शिक्षा मन्त्रालयमा थन्किइरहेको छ । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नीति निर्माणका लागि भनेर समिति बनाइएकोमा त्यसमा आफ्नो दलका चुल्ठेमुन्द्रेहरुको भाग चाहियो भनेर बामदेव गौतमले अड्डी कसेपछि समिति पूरा हुन समेत सकेको छैन, काम शुरु गर्न त परै जाओस् ।
विना प्रवेश परीक्षा चिकित्साको कोर्सका लागि विद्यार्थी लिन नपाइने भन्ने नेपाल मेडिकल काउन्सिलको प्रावधानको धज्जी उडाउँदै केयुले आफूअन्तर्गतका कलेजहरुलाई धमाधम लिलाम बढाबढका आधारमा योग्यतै नपुगेका विद्यार्थी भर्ना लिन छुट दिइरहेको छ । नियमन गरेर विश्वविद्यालय र कलेज दुवैलाई कारवाही गर्ने जिम्मा बोकेको नेपाल मेडिकल काउन्सिल अध्यक्षले उक्त विषयमा भनेका छन्ः ‘यो सरासर गलत हो, अब यस्तो हुन दिन्न ।’ कसैले हत्या गरेको पुष्टि भएपछि अदालतले हत्यारालाई जेल हाल्न डराएर अर्को हत्या गरेदेखि जेल हाल्छु भनेर हप्काएर छाडेजस्तै त्यो अभिव्यक्तिले हाम्रा नियामक निकायहरुको अकर्मण्यता र नपुंसकताको प्रतिनिधित्व गर्छन् ।
अर्थात्, देशमा थिति बसाल्न नयाँ नियम कानुन बन्नु त कता हो कता भएका नियमहरुको पनि पालना नगरीकन तत्काल बढीभन्दा बढी लाभ लिन मेडिकल कलेजहरुलाई छुट छ । फलस्वरुप धेरथोर नियम पालना गरेर गुणस्तरवृद्धिमा ध्यान दिने कलेजहरुलाई चतुर्याइँपूर्वक डिग्री मात्र बेच्ने कलेजहरुले पछि पार्ने स्थिति आइसकेको छ ।
तर अर्को एउटा उखान छः एकजनालाई सधैं मुर्ख बनाउन सकिएला, सबैलाई एकछिन मुर्ख बनाउन पनि सकिएला तर सबैलाई सधैंका लागि मूर्ख बनाउन सकिंदैन । मेडिकल शिक्षा भनेको सुपारी तस्करी वा सुन तस्करीजस्तो एकचोटिको कारोबारपछि तत्काल टुंगोमा पुग्ने व्यवसाय हैन । चिकित्सकलाई डिग्री र लाइसेन्स थमाएपछि बल्ल मेडिकल शिक्षा र मेडिकल कलेजहरुको असली परीक्षण शुरु हुन्छ । एकतिर नेपालमै लगातार चलाख बन्दै गरेका सेवाग्राहीहरुले विगतमा भन्दा धेरै सजिलोसित स्वास्थ्य र चिकित्सा सेवाको गुणस्तर मापन गर्ने क्षमता विकास गरिरहेका छन् भने अर्कोतिर भारतबाट पास गराउने जिम्मा लिएर चिकित्सकीय ज्ञान सीपको कखरा पनि नसिकाइ डिग्री दिएर पठाइएका विद्यार्थीहरुको पुस्ताले उता पनि हाम्रो मेडिकल शिक्षाको चर्को बदनामी गरिरहेको छ । यसरी भित्र र बाहिर दुवैतिर नेपालको मेडिकल शिक्षा अग्नि परीक्षामा छ र अहिलेसम्म त्यसको सुखद नतिजाको कतै आभास छैन ।
अर्को शब्दमा, नेपालको मेडिकल शिक्षा आफैंले सिर्जना गरेको भासमा आफैं जाकिंदैछ । समयमै गुणस्तरको ख्याल गर्दै बरु सानो संख्यामा विद्यार्थी लिएर यथेष्ट भौतिक पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति र पर्याप्त बिरामीहरुसहित न्युनतम ज्ञान र सीप दिएर मात्र डिग्री दिएको भए यो स्थिति आउने नै थिएन । विगतमा चिकित्सा क्षेत्रको सुधार र गुणस्तरवृद्धिका लागि जति पनि आन्दोलनहरु भए ती आधारभुत रुपमा मानिसहरुको स्वास्थ्य र विद्यार्थीहरुको शिक्षाको गुणस्तरमा केन्द्रित भए पनि दीर्घकालीन रुपमा नेपालको मेडिकल शिक्षा र यहाँका व्यवसायीहरुको पनि हितमा थिए । त्यस क्रममा उठाइएका मागहरुको सुनुवाइ गरेर विगत तीन वर्ष मात्र राज्य र व्यवसायी दुवैले इमान्दारितासाथ सुधारको पहल गरेको भए अहिलेसम्म स्थिति धेरै फेरिइसक्ने थियो, खास गरी चिकित्सा विश्वविद्यालय अब अस्तित्वमा आउन लागेको हुने थियो भने चिकित्सा शिक्षा नीति त कार्यान्वयन नै गर्न सकिन्थ्यो । त्यो अवस्थामा एकतिर सुनिश्चित गुणस्तर र विश्वासको वातावरणले गर्दा आउने दशकौंको समयका लागि मेडिकल कलेजहरुले विद्यार्थी नपाउने चिन्ता गर्नुपर्दैनथ्यो भने देशले आवश्यकताअनुसार दक्ष जनशक्ति पाउने थियो ।
विगत तीन वर्षदेखिको प्रयासका कारण अझै पनि स्थिति सम्हालनै नसक्ने गरी बिग्रिहालेको छैन । र चुनौतीहरु बीच पनि अहिले नेपालको मेडिकल शिक्षा दोबाटोमा छ । अहिलेको संवेदनशील क्षणमा यी दुईमध्ये राज्य र यो क्षेत्रका व्यवसायीहरुले कुन बाटो अपनाउँछन् भन्ने कुराले अब लगानीकर्ताहरुको, चिकित्साका विद्यार्थीहरुको र सेवाग्राही नेपालीहरुको भविष्य के हुने भन्ने कुरा निर्धारण गर्नेछ ।
अबको एउटा बाटो हो, मेडिकल कलेजहरुले काउन्सिल, विश्वविद्यालय र अदालतसितको मिलेमतोलाई अझ व्यवस्थित गर्दै अहिलेको स्थिति लम्ब्याउँदै जाने । काउन्सिल अध्यक्षका काइते अभिव्यक्तिले स्पष्ट पार्छन्, उनले अर्को सालदेखि पनि केयुलाई उक्त प्रवेश परीक्षा अनिवार्य गर्न लगाउने इच्छाशक्ति जुटाउने छैनन् । त्रिवि अन्तर्गतको आइओएमले यसपालि विदेशी विद्यार्थीलाई समेत उक्त प्रवेश परीक्षा अनिवार्य गरेकाले त्यसमा फेल भएका डिग्री किन्न आउने विद्यार्थीहरु जसरी केयुतिर थुप्रिए (विद्यार्थी नपाएर विवश भएका केही त्रिविकै कलेजहरुले समेत परीक्षामा फेल भएका र परीक्षा नै नदिएका विद्यार्थीहरु भर्ना लिइसके भन्ने समाचार केही दिनअघि मात्र आएको थियो), यही अवस्था रहेमा अबदेखि योग्य विद्यार्थी जति त्रिविका कलेजतिर आउने अनि डिग्री किन्न मात्र आउने विद्यार्थीहरुचाहिं केयुतिर थुप्रिने अवस्था आउनेछ । यो क्षेत्रको अहिलेसम्मको अनुभवले त के भन्छ भने खाली यही कारणले मात्र भए पनि अर्को सिजनसम्म गुणस्तर बढाउन लागी परेको आइओएमको पदाधिकारी टोलीलाई साम, दाम, दण्ड, भेद प्रयोग गरेर हटाउने र केयुकै मनपरी दोहोर्याउने प्रयास गरिनेछ ।
त्यसै गर्ने हो भने एकाध वर्षसम्म हाम्रो चिकित्सा शिक्षाको पेशा अहिलेझैं फस्टाउँदै जानेछ । त्यसबाहेक अरु आधारभुत नियमसमेत मिचेर नेपाली विद्यार्थीहरुलाई पनि प्रवेश परीक्षा अनिवार्य नगर्ने हो भने अरु एकाध वर्षका लागि मुस्किलले एसएलसी र प्लस टु गरेका धनी परिवारका विद्यार्थीहरुको भीड लाग्नेछ ।
तर त्यसपछि? स्वभाविक रुपमा नेपालको मेडिकल शिक्षा तासको महलझैं गल्र्यामगुर्लुम हुनेछ किनकि त्यतिबेलासम्म विना ज्ञान सीप लाखौं रुपैयाँ तिरेर पढेका बेरोजगार चिकित्सकहरु हजारौंको संख्यामा हुनेछन् भने हाम्रो चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा नै यति बदनाम भइसक्नेछ कि त्यसको कल्पना पनि गर्न सकिंदैन । त्यो अवस्था खोटो डिग्री लिएका चिकित्सकहरु, सीमित रोजगारका लागि तिनीहरुसित प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने तर पहुँचको अभावमा पछि पर्ने योग्य चिकित्सकहरु अनि शंकास्पद गुणस्तरको स्वास्थ्य सेवा लिएर स्वास्थ्यलाई नै जोखिममा पार्न बाध्य आम मानिसहरु सबैका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ । तर नेपालको मेडिकल शिक्षा नै धराशायी भएर गएपछि त्यसको प्रत्यक्ष मार त यो क्षेत्रमा अरबौंको लगानी गरेका लगानीकर्ताहरुमा पनि पर्नेछ अनि बदमासी गर्ने बेला फरक फरक भुमिका खेलेका लगानीकर्ताहरुले पनि त्यसका लागि मूल्यचाहिं एकनासले चुकाउनेछन् ।
त्यस्तो अवस्था हाम्रो कति नजिक पुगिसकेको छ भन्ने कुरा यही वर्षको एउटा अनुभवले देखाउँछ । त्रिविअन्तर्गतको आइओएमले यसपालि पहिल्यै अस्तित्वमा रहेको नियम कार्यान्वयन गरेर विदेशी (खास गरी भारतीय) विद्यार्थीहरुका लागि एमबीबीएसका लागि प्रवेश परीक्षा अनिवार्य गर्नासाथ एकाध उम्मेदवार मात्र त्यसमा पास भए र त्रिवि अन्तर्गतका धेरै मेडिकल कलेजहरुमा विद्यार्थी नपुगेर हाहाकार मच्चियो । त्यो नतिजाको एउटै अर्थ हुन्छः अहिलेसम्म हाम्रा अधिकांश मेडिकल कलेजहरु अयोग्य भारतीय विद्यार्थीहरु ल्याएर तिनलाई डिग्री बेचेर व्यवसाय धानिरहहेका थिए अनि केयुअन्तर्गतका मेडिकल कलेजहरुमध्ये धेरैले विश्वविद्यालयको मिलेमतोमा अझै पनि त्यही काम गर्दैछन् । केयुले पनि उक्त नियम कार्यान्वयन गरोस्, नेपालका कायम मेडिकल कलेजहरुको उल्लेख्य सिटहरु सधैंका लागि खाली भएर जानेछन्, नयाँ मेडिकल कलेजहरुको आवश्यकताबारे त अब बिर्सिदिए पनि हुन्छ ।
तत्कालका लागि कष्टसाध्य तर दीर्घकालका लागि यो क्षेत्रका लागि फाइदाजनक अर्को बाटो पनि छ तर त्यो अँगाल्न हाम्रा मेडिकल कलेजहरु हालसम्म सर्वथा अनिच्छुक देखिएका छन् । त्यो बाटोको पहिलो कदम हो, कायम सिटहरुमा विद्यार्थी लिंदा गुणस्तरमा सम्झौता नगर्ने । यसै पनि त्रिवि र काविका प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्णांक यति कम छ कि हजारौं विद्यार्थीहरु त्यसमा उत्तीर्ण गराइन्छन् । त्यसमा समेत फेल हुने त चिकित्सा पढ्न अयोग्य भए भए, पास हुने पनि सबै योग्य हुँदैनन् । भर्ना लिंदा शुल्कलाई बरु कम गरेर भए पनि मेरिट लिष्टमा माथि आएका विद्यार्थीलाई प्राथमिकता दिने हो भने त्यसले ठूलो हदसम्म गुणस्तर कायम गर्न मदत गर्छ ।
दोस्रो महत्वपूर्ण कदम भनेको विश्वविद्यालय र काउन्सिललाई कुनै दबाब र प्रलोभन देखाउन छाडेर भौतिक पूर्वाधार र दक्ष जनशक्तिको जोहो गर्दै पर्याप्त बिरामी हेरेर मात्र चिकित्सकको डिग्री दिने इमान्दार प्रयास गर्ने । अपराधै भन्न मिल्ने गरी विना विशेषज्ञ चिकित्सक चलाइएका स्नातकोत्तर कार्यक्रमका लागि विश्वविद्यालय र काउन्सिलले लाचारीपूर्वक सिट दिएका भए पनि तिनमा भर्ना नै नलिने । अदालतको आडमा हालसम्म कालोलाई सेतो र सेतोलाई बनाउँदै आइएकोमा त्यो बन्द गरेर अब इमान्दारीपूर्वक गुणस्तर सुधारमा लाग्ने ।
न्यूनतम पेशागत नैतिकतासमेत राजनीतिज्ञहरुलाई बेचेर तिनको स्वार्थ पूरा गर्ने शर्तमा काउन्सिल र विश्वविद्यालयको नेतृत्व तहमा पुगेका मानिसहरुले चिकित्सा शिक्षाको प्रभावकारी नियमन गर्लान् र गुणस्तर सुधार होला भनेर सोच्नु अब मुर्खता प्रतित हुन्छ । अब व्यवसायीहरु पनि यो कुरामा स्पष्ट भए हुन्छ कि भ्रष्ट राजनीतिज्ञ र पदाधिकारीहरुसितको मिलेमतोले दीर्घकालमा सबैका लागि संकट निम्त्याइसकेको छ भने त्यसको उल्टो हालसम्म उनीहरुले टेढा आँखाले हेर्ने गरेको चिकित्सा शिक्षा सुधारको अभियान दीर्घकालमा उनीहरुको समेत हितमा छ । कथं राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नीति र केन्द्रीय चिकित्सा विश्वविद्यालय निर्माण भए भने तिनले राज्यलाई समग्र चिकित्सा शिक्षाको नियमन गर्र्न धेरै सजिलो बनाउने छन् तर प्रत्येक पाइला बढेपछि दुई पाइला पछि फर्कने नेपालका राजनीतिज्ञहरुले ती दुवै सिर्जना गर्न वर्षौं लगाइदिए भने त्यो कुनै अनौठो कुरा हुने छैन । तर तबसम्म नेपालको चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र उठ्नै नसक्ने गरी धराशायी भइसकेको हुनेछ ।
त्यो भयावह अवस्थालाई रोक्ने एउटै बाटो छः आफ्नो भविष्य गम्भीर संकटमा परिसकेका चिकित्साका विद्यार्थी अनि अँध्यारिंदै गरेको भविष्यबाट चिन्तित भएका चिकित्सकहरु एकजुट भएर राज्यको अकर्मण्यता अनि विश्वविद्यालय र काउन्सिल नेतृत्वको निरन्तरको आपराधिक लापरवाहीको विरोध गर्दै चाँडोभन्दा चाँडो चिकित्सा शिक्षा नीति र केन्द्रीय चिकित्सा विश्वविद्यालय निर्माणमार्फत् चिकित्सा शिक्षाको प्रभावकारी नियमनका लागि बाध्य पार्ने । मेडिकल कलेजहरुले माथि भनिएजस्तै बरु तत्काल कम विद्यार्थी लिएर वा कम शुल्कमा मेरिट लिस्टमा माथि भएका विद्यार्थी लिएर प्रभावकारी सिकाइको वातावरण बनाउँदै ज्ञान र सीपमा अब्बल भएका विद्यार्थीहरुलाई मात्र डिग्री दिने । अनि कमसल चिकित्सा शिक्षाले उत्पन्न गर्ने गुणस्तरहीन स्वास्थ्य सेवाका कारण स्वास्थ्य र ज्यानसमेत जोखिममा पार्न बाध्य आम नेपालीले अवस्थाको गम्भीरता बुझेर समस्त समस्याको जडका रुपमा रहेका राजनीतिको खोल ओढेर बसेका अपराधीहरुलाई झक्झक्याउने । यति नभएको अवस्थामा हामीले सबै कुरा गुमाउनेछौंः चिकित्सकहरुको एक पुस्ताको भविष्य, मानिसहरुको एक पुस्ताको स्वास्थ्य अनि शीघ्र धनार्जनको धुनमा धमाधम मेडिकल कलेज खोल्नेहरुको लगानी । चेतना भया ।
No comments:
Post a Comment