राज्य र लगानीकर्ताको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ? नयाँ आउने कम्पनीहरुले
पुरानासित गुणस्तरका बलमा प्रतिस्पर्धा गर्ने हो कि पहुँचको आधारमा
प्रतिस्पर्धीहरुलाई निषेध गरेर?
एनसेलको करसम्बन्धी विवादमा अहिलेसम्म खासै बहसमा आउन नसकेका कुराहरु यो आलेखमा समेटिएका छन् । यसलाई तयार पार्ने क्रममा २०६१ सालमा नेपाली टाइम्स पत्रिकाका लागि शिव गाउँलेले तयार पार्नुभएको ‘द फोनी बिजनेश’ शिर्षक रिपोर्ट र युरोपको संगठित अपराध र भ्रष्टाचार रिपोर्टिङ प्रोजेक्ट (ओसिसिआरपी) का लागि स्वेडीस समाचार संस्था टीटीका पूर्व वैदेशिक मामला सम्वादाता एवं खोज पत्रकार ओला वेस्टर्बर्गको ‘द टेलियासोनेरा स्क्यान्डल्स, अ स्वेडीस ट्रमा’शीर्षक रिपोर्टलाई प्रमुख आधार बनाइएको छ । यहाँ उद्द्धृत हुने अर्को महत्वपूर्ण स्वेडीस पत्रिका भेकान्स अफेररका सामाग्री प्रत्यक्ष लिंक यहाँ राख्न सम्भव छैन तर युरोपभरका विभिन्न भाषाका प्रमुख सामाग्रीलाई अंग्रेजीमा उल्था गरेर प्रकाशित गर्ने ‘दि लोकल’को स्वेडीस संस्करणबाट ती सुचनाहरु लिइएको छ ।
यो विषयमा अझ गहिराइमा बुझ्नका लागि केही समय अघि काठमाडौंमा आयोजित एउटा कार्यक्रमको भिडियो यहाँ हेर्न सकिन्छः NoTaxNoNcell Video
साथै पहिले मेरो मोबाइल र पछि एनसेलको स्वामित्व हस्तान्तरण वा किनबेचको विवरण सोही कार्यक्रमका लागि सुभाष अधिकारी (@subry2000) ले तयार पार्नुभएको पावरप्वाइन्टबाट लिइएको हो । उक्त पावरप्वाइन्टको पूर्ण पाठ गुगल डकमा यहाँ हेर्न सकिन्छ ।
अहिलेको जस्तो अन्योल, अव्यवस्था र राज्यको अकर्मण्यता कायम रह्यो भने हाम्रो भविष्य के होला त? एउटा उदाहरण पाइन्छ मेक्सिकोमा । त्यहाँ नब्बेको दशकसम्म टेल्मेक्स नामक सरकारी कम्पनीको एकाधिकार थियो । सेवा महंगो थियो, गुणस्तर बिर्सन लायक थियो । सरकारले टेल्मेक्सको आधा जति शेयर बेचेर कम्पनीलाई आंशिक निजीकरण गर्ने नीति लियो ।निजीकरण त भयो, सेवा बिस्तार पनि भयो तर अहिले पनि त्यहाँ मानिसहरुले विश्वकै सबैभन्दा बढी महसुल तिरेर टेलिफोन सेवा लिन्छन् । कारणः शेयर बेच्ने बेला नै अधिकतम मूल्य प्रस्ताव गर्ने लगानीकर्ताहरुलाई पाखा लगाएर त्यसभन्दा कम प्रस्ताव गर्ने धनाढ्य कार्लोस स्लिमलाई बेचियो । तत्काल तिर्नुपर्ने रकम नतिरेर उनले टेल्मेक्सकै लाभांश लिएर शेयरको मूल्य तिर्दै जाने रणनीति लिएर वास्तवमा गर्नुपर्ने लगानीभन्दा निकै कममा कम्पनी हात पारे । बिस्तारै राज्यको एकाधिकार त तोडियो तर स्लिमको एकाधिकार स्थापित भयो । त्यसयता स्लिम लामो समयसम्म विश्वकै सर्वाधिक धनी व्यक्ति भइसकेका छन् तर सुचना र प्रविधिमा पहुँचका माध्यमबाट समृद्धि हासिल गर्ने आम मेक्सिकनहरुको इच्छा अधुरै छ ।
यो विषयमा अझ गहिराइमा बुझ्नका लागि केही समय अघि काठमाडौंमा आयोजित एउटा कार्यक्रमको भिडियो यहाँ हेर्न सकिन्छः NoTaxNoNcell Video
साथै पहिले मेरो मोबाइल र पछि एनसेलको स्वामित्व हस्तान्तरण वा किनबेचको विवरण सोही कार्यक्रमका लागि सुभाष अधिकारी (@subry2000) ले तयार पार्नुभएको पावरप्वाइन्टबाट लिइएको हो । उक्त पावरप्वाइन्टको पूर्ण पाठ गुगल डकमा यहाँ हेर्न सकिन्छ ।
अहिलेको जस्तो अन्योल, अव्यवस्था र राज्यको अकर्मण्यता कायम रह्यो भने हाम्रो भविष्य के होला त? एउटा उदाहरण पाइन्छ मेक्सिकोमा । त्यहाँ नब्बेको दशकसम्म टेल्मेक्स नामक सरकारी कम्पनीको एकाधिकार थियो । सेवा महंगो थियो, गुणस्तर बिर्सन लायक थियो । सरकारले टेल्मेक्सको आधा जति शेयर बेचेर कम्पनीलाई आंशिक निजीकरण गर्ने नीति लियो ।निजीकरण त भयो, सेवा बिस्तार पनि भयो तर अहिले पनि त्यहाँ मानिसहरुले विश्वकै सबैभन्दा बढी महसुल तिरेर टेलिफोन सेवा लिन्छन् । कारणः शेयर बेच्ने बेला नै अधिकतम मूल्य प्रस्ताव गर्ने लगानीकर्ताहरुलाई पाखा लगाएर त्यसभन्दा कम प्रस्ताव गर्ने धनाढ्य कार्लोस स्लिमलाई बेचियो । तत्काल तिर्नुपर्ने रकम नतिरेर उनले टेल्मेक्सकै लाभांश लिएर शेयरको मूल्य तिर्दै जाने रणनीति लिएर वास्तवमा गर्नुपर्ने लगानीभन्दा निकै कममा कम्पनी हात पारे । बिस्तारै राज्यको एकाधिकार त तोडियो तर स्लिमको एकाधिकार स्थापित भयो । त्यसयता स्लिम लामो समयसम्म विश्वकै सर्वाधिक धनी व्यक्ति भइसकेका छन् तर सुचना र प्रविधिमा पहुँचका माध्यमबाट समृद्धि हासिल गर्ने आम मेक्सिकनहरुको इच्छा अधुरै छ ।
२००५ जुलाइ ७ तारिखका दिन राजा ज्ञानेन्द्रको जन्मदिन पारेर नेपाल
टेलिकमको वायरलेस सिडिएमए नेटवर्क उद्घाटनको कार्यक्रम थियो
। कार्यक्रममा रहस्यपूर्ण रुपमा दुई प्रमुख मानिस देखा परेनन्ः सुचना तथा सञ्चार
मन्त्री टंक ढकाल र सोही मन्त्रालयका सचिव तथा नेपाल टेलिकमका अध्यक्ष लोकमान
सिंह कार्की । भोलिपल्ट टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुगतरत्न कंसाकारले भनेः
सिडिएमए का ७५ हजार वायरलेस फोन सुचारु गर्ने काम नोभेम्बर महिनासम्म पछि धकेलिएको
छ ।
त्यसको एक महिनापछि, अगस्ट ९ तारिखमा स्पाइस सेलको ‘सफ्ट लन्च’
कार्यक्रममा कार्की पुगेनन् मात्र, नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका सुरेश पुडासैनीलाई
स्पाइसको फोनबाट शुरुआती कलसमेत गरे ।
ती तीन दिनमा जे भयो, त्यसले नेपालको टेलिकम क्षेत्रलाई अहिलेसम्म
दिशा दिइरहेको छ । सरकारी अधिकारी किन राज्य स्वामित्वको टेलिकमलाई पाखा लगाएर आउन
लागेको स्पाइसलाई काखमा राख्दै थिए त?
उतिबेलै एउटा प्रश्नमा सुचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका एक अधिकारीले
भनेका थिएः आफू नआउँदै नेपाल टेलिकमले नयाँ मोबाइल र सिडिएमए फोनसँगै नेपाली
बजारको ९० प्रतिशत हिस्सा ओगटिसक्ने देखेकैले स्पाइसले भएभरको राजनीतिक पहुँच
प्रयोग गरेर टेलिकमका योजनाहरुलाई ढिला गराइदिएको हो ।
घटनाक्रमले उनको भनाइ पुष्टि गरे । तर त्यो समयमा नेपाल टेलिकमले
भोगिरहेका कठिनाइलाई अझ राम्ररी टेलिकमकै एक कर्मचारीले राखेका थिएः उता माओवादीले
हाम्रा कार्यालय र रिपिटर टावरहरु ध्वस्त पारिरहेका छन् भने यता राजधानीको शाही
सत्ताले हाम्रो आम्दानीका स्रोत सुकाइदिइरहेको छ । हाम्रा लागि दुवै एक हुन् ।
त्यो यस्तो समय थियो जब राजा ज्ञानेन्द्रले सत्तपलटपछि त्यसलाई
जोगाउन नेपाल टेलिकमका १,७३,००० मोबाइल फोनको सेवा बन्द गराइदिएको छ महिना भइसकेको
थियो ।
वृद्धि र खरीदबिक्री दुवै सन्देहास्पद
मोदीकर्प, स्पाइसशेल इण्डिया र खेतान ग्रुपले २०५७ सालमा जोइन्ट
भेन्चरका रुपमा दर्ता गरेको र २०५८ मा स्पाइस नेपाल प्रालिका रुपमा दर्ता भएको रु
१ करोड कुल पुँजी भएको कम्पनी अहिले खर्बौंको कम्पनीमा परिणत भइसकेको छ । तर यसको
वृद्धि र स्वामित्व हस्तान्तरणको प्रक्रियामा धेरै सन्देहास्पद कुराहरु भेटिन्छन्
।
२०६१ मंसिर ३ गते मोदी कर्प र खेतान ग्रुपले आफ्नो सम्पूर्ण
स्वामित्व (९५ प्रतिशत, बाँकी ५ प्रतिशत स्पाइस सेल इण्डियामा रहने गरी) राजा
ज्ञानेन्द्रका ज्वाइँ राजबहादुर सिंहलाई बेचेको देखिन्छ । सेवा शुरु गर्नै थालेको
अवस्थामा पहिलेका लगानीकर्ताले किन बेचे आफ्नो सबै शेयर? यसको पूर्ण र आधिकारिक
जवाफ छैन तर ज्ञानेन्द्र सर्वशक्तिमान भएको बेला उनका ज्वाइँले त्यसरी शेयर हात
पार्नुलाई पहिलेका लगानीकर्ताबाट जफत गरिएको वा ‘कन्फिस्ककेटेड’ भनेर स्वीडेनको
बिजनेश म्यागेजिन भेकान्स
अफेररले लेखेको थियो ।
त्यही मंसिर ३ गतेका दिन मञ्चन भएका अरु नाटकले पनि यो विशुद्ध
व्यवसायिक लेनदेनभन्दा फरक भएको कुरा जनाउँछन् र अफसोर कारोबारका नाममा अहिले कर
छल्न गरिएको प्रयासको जग त्यही दिन हालिएको थियो । स्पाइस नेपालमा ९५ प्रतिशत शेयर
लिएकै दिन सिंहको राज ग्रुपले ५७ प्रतिशत शेयर साइप्रसको डेल्टो ट्रेडलाई बेचेको
थियो । त्यही दिन कम्पनीको शेयर पुँजी १ करोडबाट बढाएर १० करोड पनि पुर्याइएको
थियो । डेल्टो ट्रेडसँग २०६१ र २०६५ सालमा क्रमशः ४० र २० प्रतिशत, राज ग्रुपसित
२०६२ मा १८.६ प्रतिशत किनेर तथा २०६४ मा स्पाइस सेल इण्डियाको ५ प्रतिशत शेयर जफत
गरेर बाँड्दा मिलेको १.४ प्रतिशत गरी २०६५ साउन १ गतेसम्म आउँदा एनसेलको ८०
प्रतिशत स्वामित्व रेनोल्ड होल्डिंग्समार्फत टेलियासोनेरामा आएको देखिन्छ ।
त्यसबेला स्वीडेनका पत्रपत्रिकाले लगाएका आरोप र गरेका दाबी मान्ने
हो भने स्पाइस नेपालका संस्थापकहरुबाट ज्ञानेन्द्रको शासनको आडमा खोसेर स्पाइस
नेपाल कम्पनी राजबहादुर सिंहले क्रमशः टेलियासोनेरालाई बेचेका थिए । त्यसक्रममा
ठूलो भ्रष्टाचार भएको भन्ने आरोपका बीच स्व्ीडेनका अधिकारीहरुले टेलियासोनेराले
एनसेल खरीद गर्दा घुस लेनदेन, भ्रष्टाचार र कर छली भएको भन्दै छानविनसमेत अघि
बढाएका थिए ।
१ करोडबाट शुरु भएको कम्पनीको २० प्रतिशत शेयरका लागि रेनोल्ड्स
होल्डिङले २०६५ सालमा डेल्टो ट्रेडलाई २० करोड तिरेको देखाइएको छ ।
जबकि भेकान्स अफेरर
पत्रिकाका अनुसार टेलियासोनेराले २००८ मा एनसेलका लागि ४.२ अर्ब स्वेडीश
क्रोनर (६२.४ करोड अमेरिकी डलर वा चानचुन ६३ अर्ब रुपैयाँ) तिरेको थियो । सो
कारोबारपछि नेपालमा स्पाइस नेपालको कुल पुँजी १ अर्ब ५८ करोड, ३१ लाख, १ हजार ६ सय
८४ कायम गरिएको थियो । तबसम्म ९ चोटि कम्पनीको किनबेच हुँदा नवौं पटकको कारोबारका
क्रममा पुँजीगत लाभकरको रुपमा जम्मा ३७ करोड ७ लाख मात्र बुझाइएको थियो ।
त्यसअघिका सबै कारोबारमा अंकित मुल्यमा कारोबार देखाएर नाफा शुन्य देखाउँदै
पुँजीगत लाभकर तिरिएको थिएन ।
यो कसरी सम्भव भयो? निश्चित शेयर संख्या बेच्दा ६३ अर्ब हात पार्न
सक्ने कम्पनीको कुल पुँजीचाहिं किन डेढ अर्ब मात्र कायम भयो? कम्पनी बढेर १
करोडबाट सवा डेढ अर्बकै हुँदा पनि कसरी प्रत्येक पल्ट शेयर बेच्दा शुन्य नाफा गरेर
शुन्य पुँजीगत लाभकर तिर्ने अवस्था भइरह्यो?
ब्राण्ड निर्माण कि घोटाला?
माथिको विश्लेषणले दुइटा सम्भावना देखाउँछ । एक, नेपालमा स्पाइस
नेपाल र पछि एनसेल विशुद्ध परोपकारी काम गर्दै थिए जसले गर्दा शुरुको ८ पल्ट
कारोवार हुँदा प्रत्येकपल्ट बेच्नेहरुले आफूले नाफा नखाइ पहिले किनेकै मूल्यमा
शेयरहरु बेचे । नाफा नभएपछि लाभकर तिर्ने कुरै भएन । एनसेल कम्पनीको औपचारिक
इतिहासले बताउन े कुरा यही हो ।
दोस्रो सम्भावनाः मोदी कर्प र खेतान ग्रुपसँगबाट कम्पनी हडपिए यता
प्रत्येकपल्टको खरीदबिक्रीमा कर छलीलगायतका बित्तीय अपराधहरु यो व्यवसायको सारमै
घुसिसकेका छन् र ती अपवादभन्दा पनि नियमितता भइसकेका छन् । दुरसञ्चार
प्राधिकरणजस्ता हाम्रा आधिकारिक निकायको मिलेमतोका कारण कानुनले नदिने कामहरु
भइरहेका छन्, जस्तो कि प्राविधिक क्षमता नै नभएका छद्म वा बिचौलिया कम्पनीको
स्वामित्वमा यति ठूलो कम्पनी रहनु । कर छली यति संस्थागत भइसकेको छ कि यो सारा
भद्रगोल बुझेको नवप्रवेशी कम्पनी एक्सिएटाले एनसेल किनेर नेपाल आउनुअगावै तिमीलाई
कर लाग्दैन भन्ने भाषाको पूर्वादेशको अपेक्षा गर्दै यहाँका कर अधिकारीलाई इमेल
लेख्ने धृष्टता समेत गर्यो र अनपेक्षित रुपमा विरोध नभएको भए धेरै सम्भव छ उसले
त्यस्तो पूर्वादेश पाउनेसमेत थियो ।
अहिले एनसेल खरीदबिक्रीमा कर नतिरिएको झोकमा ब्राण्ड नै बहिस्कारमा
पर्न थालेपछि धेरैले एनसेल ब्राण्डलाई पीडितको रुपमा चित्रित गर्दै यस्तो
व्यवहारले हामीकहाँ आउन सक्ने विदेशी लगानी प्रभावित हुन सक्ने तर्क गरेका छन् ।
तर मेरो तर्क के भने, ब्राण्डकै कुरा गर्दा एनसेल नेपालमा पीडित वा अन्यायमा परेको
ब्राण्ड हैन । जजसले आजसम्म यसको खरीदबिक्री गरे, ती पीडित र परोपकारी दुवै हैनन्
बरु कर्पोरेट कानुन बनाउन र कार्यान्वयन गर्नमा चुकेको नेपाली राज्यका कारण आम
नागरिक निरन्तर ठगिइरहेको अवस्था हो । अहिलेको जस्तो जागरुकता ऊबेला भइदिएको भए सम्भवतः
२०६५ सालमै टेलियासोनेराले बुझाएको ६३ अर्ब बुझ्ने पक्षले नियमसंगत रुपमा पुँजीगत
लाभकर तिर्ने थियो र कम्पनीको शेयर मूल्य अस्वभाविक र अपारदर्शी रुपमा कम कायम
भइरहन सक्ने थिएन ।
त्यसैले अहिलेको समय भनेको यसपल्ट भएको कारोवारबापत कर लिने मात्र
हैन, विगतमा भएका अपारदर्शी र अनियमित कारोवारहरुको पर्दाफास गरेर त्यस्ता गलत
कामलाई निरुत्साहित गर्नु हो ।
व्यवसाय र अपराध
भ्रष्टाचार नहुने भनिएको स्वीडनेजस्तो देशमा माथि भनिएझैं विवाद
उब्जेपछि टेलियासोनेराको युरेशिया क्षेत्रमा बिस्तारका क्रममा भएका ‘डिल’ वा सम्झौताहरुबारे २
पटक छानविन भएको छ । पहिले
एनसेल खरीदताका कायम रहेका सिइओ लार्स निबर्ग पदमा छँदै स्वेडीस ल फर्म म्यानहेइमर
स्वार्टलिङलाई एउटा घोटाला छानविनको जिम्मा दिइएको थियो । एउटा स्वेडीश च्यानलले
उज्बेकिस्तानमा युसेल नामक कम्पनी चलाउँदा त्यहाँका तानाशाहकी छोरीलाई २५ करोड
अमेरिकी डलर घुस दिएको भन्ने आरोपमाथि त्यसले छानविन गरेर कुनै अपराध भएको स्थापित
गर्न नसकिएको तर सम्भावना नकार्न पनि नसकिएको भन्ने रिपोर्ट दिएको थियो ।
उक्त प्रतिवेदन आएसँगै निबर्गले पद छाडेपछि आएको नयाँ व्यवस्थापनले
अन्तर्राष्ट्रिय ल फर्म नर्टन रोज फुल्ब्राइटलाई छानविन गर्न लगाएपछि त्यसले दिएको
प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक भएको छैन तर टेलियासोनेराका अधिकारीले यति स्वीकारेका
छन्ः नेपाललगायत छ देशमा आपराधिक व्यवसायिक गतिविधि भएको हुन सक्छ ।
के थिए ती सम्भावित आपराधिक गतिविधिहरु? यो विषय हाम्रो दुरसञ्चार
प्राधिकरणजस्ता निकायको सरोकार र जिम्मेवारीको कुरा हो । अझै पनि एनसेलले दिने वा
दिने भनेर विज्ञापन गर्ने सेवाहरु, तिनको घोषित मूल्य र वास्तवमा लिइने मूल्यजस्ता
सामान्य कुराहरुको गम्भीर खोजीनीति गर्ने हो भने त्यस्ता गतिविधि सजिलै फेला पर्ने
देखिन्छ ।
जसरी टेलियासोनेरा जिब्राल्टारमा दर्ता भएको उज्बेक तानाशाह इस्लाम
कारिमोभकी छोरी गुल्नारा कारिमोभाको टाकिलान्ट नामक छद्म कम्पनीको मदतले
उज्बेकिस्तानमा छिरेको थियो, उसको प्रवेशको पृष्ठभुमि नेपालमा पनि मिल्दोजुल्दो
थियो । उसले ६० प्रतिशत शेयर किनेको डेल्टोट्रेड नामक कम्पनी नेपालको ठ्याक्कै
कसको सम्पत्ति हो खुलेको छैन तर विधिसम्मत व्यवसाय गरेर राज्यलाई कर तिर्ने
मानिसको कम्पनी त्यो हैन भन्नेमा विवाद छैन ।
अहिले जब टेलियासोनेरा नेपाल छाडेर गयो, उसले प्रवद्र्धन गरेको ठगी र
कर छलीको सारा प्रणाली संस्थागत हुने गरी रेनोल्ड होल्डिङको मात्र स्वामित्व
परिवर्तन हुने गरी र अफसोर कारोबारका नाममा नेपाललाई कर छल्ने संगठित प्रपञ्च रचेर
गयो ।
नसुल्झेका प्रश्नहरु
विदेशी लगानीले कर मात्र नभएर प्रविधि हस्तान्तरण र रोजगारी लगायतका
लाभ दिन्छन्, त्यसैले तिनलाई प्रोत्साहित गरिनुपर्छ ।
तर अहिलेको बहसमा एनसेलको बचाउ गर्नेहरुले बिर्सेको कुरा के हो भने
रोटी एकोहोरो पाक्दैन । वैदेशिक लगानी गरिएकै कारण कुनै व्यवसाय सिर्जना भएर
हजारौं, लाखौं गुनाले सम्पत्ति बढ्ने गरी फस्टाउने हैन, त्यो व्यवसाय बढ्ने भनेकै
लगानी गरिएको देशका स्रोत–साधन र बजार दुवै प्रयोग गरेर हो । त्यसैले लगानीकर्ताले
लगानी र आफ्नो व्यवसायिक कौशलको अनुपातमा नाफा लिन्छ भने प्रचलित कानुनअनुसार कर
तिर्नु, वाचा गरेअनुसारको गुणस्तर र मूल्यमा वस्तु वा सेवा उपलब्ध गराएर
उपभोक्ताहरुसित इमान्दार हुनु त्यस्ता लगानीकर्ताहरुको जिम्मेवारी पनि हुन्छ ।
अहिले यो विषय चर्चामा हुँदा बहस नभई नहुने कुरा के हो भने, हामीकहाँ
व्यवसाय गर्न आउने स्वदेशी वा विदेशी कम्पनीहरुको बिजनेस एथिक्स वा कोड अफ कन्डक्ट
हुनु पर्ने कि नपर्ने? जसरी उज्बेकिस्तानको प्राकृतिक स्रोत टेलिकम स्पेक्ट्रम
किन्नका लागि टेलियासोनेराले तानाशाहकी छोरीलाई खुसुक्क २५ करोड डलर तिर्यो, उसले
वैध कारोवारमा ५० औं करोड छल्ने शर्त नभइकन किन त्यत्रो मात्रामा घुस दिन्छ?
हाम्रा लागि वैदेशिक लगानीको त्यो मोडल स्वीकार्य हो कि हैन? जसरी नेपालबाट अर्बौं
डलर नाफा लिएर गएको टेलियासोनेराले कहिले अफसोर कारोवार भएकाले कर लाग्दैन त कहिले
नर्वेमा कर तिर्छु भन्ने वक्तव्य दिइरहेको छ, त्यस्ता कम्पनीको लगानी नभए हामी अविकसित
नै रहिरहने हौं कि इमान्दार र पारदर्शी कारोवार गर्ने वैकल्पिक लगानीकर्ताहरु
हामीसित छन्?
त्यसबाहेक, राज्य र लगानीकर्ताको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्ने हो? नयाँ
आउने कम्पनीहरुले पुरानासित गुणस्तरका बलमा प्रतिस्पर्धा गर्ने हो कि यो आलेखको
शुरुमा उल्लेख गरिएझैं पहुँचको आधारमा प्रतिस्पर्धीहरुलाई निषेध गर्न पाउने हुन्?
नयाँ टेलिकम अपरेटर अस्तित्वमा आउन हाम्रो भएको टेलिकमका सेवाहरु जानाजान र
मिलेमतोपूर्वक अवरुद्ध पारिने हुन् भने त्यस्ता नयाँ कम्पनी अस्तित्वमा आएपछि
सेवाको गुणस्तर बढ्ने र मूल्य घट्ने बजारको नियम कसरी लागू हुन सक्छ?
निश्कर्ष
यति भन्नुको अर्थ टेलिकमजस्ता क्षेत्र राज्य नियन्त्रित हुनुपर्यो वा
निजी क्षेत्र निरुत्साहित भए पनि होस् भन्ने किमार्थ हैन । हिजो राज्यको एकलौटी
वर्चस्व हुँदा यो क्षेत्रको हविगत के थियो त्यो हामीले भोगेकै हो । यो क्षेत्रमा स्वदेशी
वा विदेशी लगानी आउनु र प्रतिस्पर्धा बढ्नुलाई स्वागत गर्नुपर्छ ।
त्यो किन भने, निजी क्षेत्रको प्रवेश हाम्रो समस्या हैन । खास
लगानीकर्ताहरुले राज्यमा आफ्नो पहुँच दुरुपयोग गरेर प्रतिस्पर्धालाई निषेध गर्नु,
कर छल्ने व्यवस्थित प्रपञ्च गर्नु, अनैतिक वा आपराधिक व्यवसायिक गतिविधिहरुमा
संलग्न हुनु र अन्ततः उपभोक्ता अघोषित भए पनि चर्को मूल्यमा कम गुणस्तरको वस्तु वा
सेवा किन्न बाध्य हुनु, यी हाम्रा समस्या हुन् । मेरो मोबाइलको नेपाली बजारमा
प्रवेशदेखि यता आजका दिनमा एनसेलको अवस्थिति हेर्यो भने धेरथोर यी सबैजसो समस्या
देखिन्छन् । खाली कर छलीको मुद्दा मात्र अहिले जोडतोडका साथ उठ्दा बाँकी समस्या
ओझेलमा परेका छन् ।
अहिलेको जस्तो अन्योल, अव्यवस्था र राज्यको अकर्मण्यता कायम रह्यो
भने हाम्रो भविष्य के होला त? एउटा उदाहरण पाइन्छ मेक्सिकोमा । त्यहाँ नब्बेको
दशकसम्म टेल्मेक्स नामक सरकारी कम्पनीको एकाधिकार थियो । सेवा महंगो थियो, गुणस्तर
बिर्सन लायक थियो । सरकारले टेल्मेक्सको आधा जति शेयर बेचेर कम्पनीलाई आंशिक
निजीकरण गर्ने नीति लियो ।
निजीकरण त भयो, सेवा बिस्तार पनि भयो तर अहिले पनि त्यहाँ मानिसहरुले
विश्वकै सबैभन्दा बढी महसुल तिरेर टेलिफोन सेवा लिन्छन् । कारणः शेयर बेच्ने बेला
नै अधिकतम मूल्य प्रस्ताव गर्ने लगानीकर्ताहरुलाई पाखा लगाएर त्यसभन्दा कम
प्रस्ताव गर्ने धनाढ्य कार्लोस स्लिमलाई बेचियो । तत्काल तिर्नुपर्ने रकम नतिरेर
उनले टेल्मेक्सकै लाभांश लिएर शेयरको मूल्य तिर्दै जाने रणनीति लिएर वास्तवमा
गर्नुपर्ने लगानीभन्दा निकै कममा कम्पनी हात पारे । बिस्तारै राज्यको एकाधिकार त
तोडियो तर स्लिमको एकाधिकार स्थापित भयो । त्यसयता स्लिम लामो समयसम्म विश्वकै
सर्वाधिक धनी व्यक्ति भइसकेका छन् तर सुचना र प्रविधिमा पहुँचका माध्यमबाट समृद्धि
हासिल गर्ने आम मेक्सिकनहरुको इच्छा अधुरै छ ।
नेपालले मेक्सिको र उज़्बेकिस्तान दुवैबाट पाठ लिनु आवश्यक देखिन्छ ।
सन् २००५ मा स्पाइस नेपालको मोबाइल फोनमा शुरुआती फोन गर्न जाने तर
सरकारी नेपाल टेलिकमको सिडिएमए सेवा उद्घाटनमा नजाने लोकमान सिंह कार्की अहिले
देशकै भ्रष्टाचार निवारण गर्ने जिम्मा लिएको निकायको प्रमुख छन् । त्यो बेला
कार्की सुचना तथा सञ्चार सचिव रहँदा वीरगञ्ज भन्सारमा टेलिकमका १ लाख सिडिएमए सेट
महिनौं थन्किएका थिए भने आइसकेका ७५ हजार सेटको सेवा पनि आलटाल गरेर महिनौं पछि
सारिएको थियो । छ महिनाभन्दा बढी समयसम्म टेलिकमका १,११,००० मोबाइल फोनहरुमा सेवा
ठप्प पारिनुको कारण शासन टिकाउनुभन्दा बढी प्रवेश गर्नै लागेको मेरो मोबाइलको
आधिपत्य सिर्जना गर्नका लागि हो भनेर नेपाल टेलिकमका कर्मचारीले त्यो बेला भनेका
थिए ।
तिनै कार्की अहिले एनसेलको खरीदबिक्रीमा चानचुन आधा खर्ब कर छलिन
लाग्दा कर अधिकारीहरुलाई खबरदारी गर्नबाट चुकेका मात्र छैनन्, एक्सिएटाका प्रमुख
जमालुद्दिन इब्राहिमले उनलाई भेटेर पुँजीगत लाभकर नलाग्ने पूर्वआश्वासन विपरीत कर
तिराउन खोजिएको गुनासो गरेको भन्ने समाचार आएको छ । पदीय जिम्मेवारीका हिसाबले कर
नतिराउन हरसम्भव प्रयास गरेका चुडामणि शर्मालगायतका अधिकारीहरुमाथि निगरानी
गर्नुपर्ने कार्कीले ‘विवाद शुरु भएपछि छलफल गरेको र कर तिर्न पर्ने निष्कर्षमा
पुगेको’ भनेर इब्राहिमलाई भनेको भन्ने समाचार एउटा पत्रिकामा प्रकाशित भएको थियो ।
अख्तियार प्रमुखको काम भ्रष्ट गतिविधिहरुमाथि निगरानी र छानविन गर्नु हो कि यस्ता
विवादमा छलफल र मध्यस्थता गर्नु? यदि कार्कीले सोही समाचारमा जनाइए झैं ‘कर
सहभागिता गर्ने क्रममा कुनै अवरोध पुर्याउने काम भए आफूले अवरोध हटाउने आश्वासन’
दिएका भए कुन स्वार्थ र कुन अख्तियारले त्यो आश्वासन दिइएको हो?
स्पाइस नेपालको नेटवर्कबाट पहिलोपल्ट बोल्ने कार्कीले अहिले कर छली
प्रकरणमा संविधानले आफूलाई दिएको भन्दा फरक जिम्मेवारी निभाउनु संयोगभन्दा बढी
केही त हैन? जुन दिन नेपालको मिडियाले यो र यस्तै अन्य प्रश्नहरुको जवाफ
खोज्नेछ, त्यही दिन हामीकहाँ कुनै पनि स्वदेशी वा विदेशी कम्पनीले आपराधिक
व्यवसायिक गतिविधि र कर छली दुवै गर्ने आँट गर्ने छैनन् र निजी क्षेत्रको लगानीले
वास्तवमा आम नागरिकलाई कम मूल्यमा गुणस्तरीय सेवा र वस्तु उपलब्ध गराउनेछ ।
Twitter: @jkshetry
प्रहरीको सुडान घोटाला र टीकापुरको क्षति, न्यायालयको दलीय नियुक्ति र पूजा बोहरा बलात्कार प्रकरणलगायतमा त्यसले पारेको प्रभाव तथा अख्तियारमा लोकमानको नियुक्ति र त्यसले अवरुद्ध गरेको संवैधानिक अंगको कार्य सम्पादनमा केन्द्रित लेखकको नेपाल ट्रयाप्ड इन पोलिटिसाइज्ड एन्ड फेलिङ इन्स्टिच्युसनस : अ स्टडी अफ जुडिसियरी, अ कन्स्टिच्युसनल वाचडग एन्ड पुलिस शीर्षक जर्नल आर्टिकल एक पुस्तकको अध्यायका रुपमा यसै महिना नयाँ दिल्लीबाट प्रकाशित हुँदैछ।
More on the issue:
एनसेलको कर छली विरुद्धको अभियानको जेठ १ गतेको रणनैतिक महत्वको बैठकपछि मेरो भन्नुः १) खास अभियान अब बल्ल शुरु भयो, अहिलेसम्म त्यसको तयारी ...
एनसेल कर छली प्रकरणः काल पल्कने डर नांगिँदै नेपालका भ्रष्ट अधिकारीहरु - जीवन क्षेत्री एनसेलको खरीदबिक्रीमा पुँजीगत लाभ कर ति...
Why would a buying party ask for an advance tax ruling (ATR) which should have been asked by the seller? Why would it ask it in a personal...
अहिलको कर तिराउने अभियानले एनसेल अन्यायमा पर्यो भन्ने मित्रहरुको समस्याः १) अफसोर कारोबारबारे कानुन कमजोर भयो वा यसमा छिद्र भए, ती नटालेर ...
Why Axiata will have to deal with shoddy legacy left by TeliaSonera in Nepal and how it can now make amends Jiwan Kshetry Axiata&#...
एनसेल, ब्राण्ड बिल्डिंग र कर छली बिभिन्न घोटाला र विवादहरुको पृष्ठभुमिमा टेलियासोनेराका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लार्स निबर्गले...
3 comments:
Even the interest of United Telecome could not be ignored for the delay of CDMA phone of Nepal Telecom. It was a crime of MOIC and Nepal Telecommunication Authority. Nepal Telecom had a huge loss on CDMA telephone sets and Hand Sets as the battery were damaged due to holding for a longer time at the Custom.Later on about 1000 CDMA handsets were used by Security Personnel and other top officials during the Local Level election at that time. This service was free of charge (no billing) and probably for a year.
Awesome! Hats off to you sir !
What a blog...
All the best dai.
Post a Comment