एनसेल कर छली प्रकरणः काल पल्कने डर

एनसेल कर छली प्रकरणः काल पल्कने डर

नांगिँदै नेपालका भ्रष्ट अधिकारीहरु

- जीवन क्षेत्री 

एनसेलको खरीदबिक्रीमा पुँजीगत लाभ कर तिर्नुपर्छ कि पर्दैन र पर्छ भने कसले तिर्ने भन्ने विषयमा घटनाक्रमहरुले केही तथ्यहरु स्थापित गरिसकेका छन्ः

१) कारोबार अफसोर भए पनि हामीकहाँ व्यवसाय गरेर नाफा कमाउने कम्पनीसित कर लिन नेपालको कानुन यथेष्ट छ । 

२) कर तिर्नुपर्ने जिम्मा कम्पनी बेच्नेको हो । तर ऊ भागिसकेको वा भगाइसकिएको अवस्थामा किन्ने कम्पनी त्यो दायित्वबाट बच्न सक्दैन । सरकार बचाउन लागीपर्छ भने पनि नागरिकहरुले त्यो गर्न दिंदैनन् किनकि यो मामिलामा सरकारभन्दा ठूला र महत्वपूर्ण सरोकारवाला भनेको सेवाग्राही हुन् । 

३) आन्तरिक राजस्व कार्यालय, उद्योग विभाग र ठूला करदाता कार्यालयदेखि अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्री र कर्मचारीतन्त्रका जिम्मेवार व्यक्तिहरु सबै मिलेर टेलियासोनेरालाई उन्मुक्ति दिने संगठित प्रपञ्च भएको हो । त्यस क्रममा के कति आर्थिक लेनदेन भयो, त्यो समयसँगै खुल्दै जाला तर कर लिन भनेर राजस्वबाट तलब खाएकाहरुले कर छल्न खोज्नेको स्वार्थ बचाउमा लाग्नु सरासर पदीय जिम्मेवारी र मर्यादाविपरीत हो । 

४) विभिन्न संसदीय समितिहरु ससाना र सांसदहरुलाई व्यक्तिगत हानि नपर्ने विषयहरुमा सक्रियता देखाउँछन् तर यस्तो अहम् महत्वको विषयमा केही नबोल्नु वा केही अर्थ नलाग्ने गोलमटोल भाषामा निर्देशन दिनुभन्दा बढी उनीहरुको हैसियत छैन । यही कुरा फास्ट ट्रयाकमा खर्बौं घोटाला हुन लाग्दा पनि देखिएको हो र अहिले पनि देखियो ।

सम्बन्धित: Axiata’s choice: a ‘clean’ Ncell or a ‘tainted’ Ncell that purportedly cheated Rs 1150 for every Nepali citizen

शेल कम्पनीका कुरा

एनसेलले १० अर्बको हाराहारीमा हिजो कर बुझाएपछि नेपालबाहिरको कम्पनीको बाहिरै भएको कारोबारका लागि कर लिन मिल्दैन भन्नेहरुको मुख बन्द भएको छ । नेपालको कानुनअनुसार भनेर एक्सिएटा आफैं कर तिर्न अघि सरेपछि (पूरा कर कति हुन्छ, त्यो तिर्ने क्रममा के हुन्छ हेर्नचाहिं बाँकी नै छ) एनसेलको खरीदबिक्री नै नभएको खाली रेनोल्ड्स होल्डिङको स्वामित्व मात्र अदलबदल भएकाले यो करयोग्य कारोबार नै हैन भन्नेहरु अब बोल्ने बाटो रहेन ।


पनामा पेपर्स सार्वजनिक भएपछि एकाएक चर्चामा आएका शेल कम्पनी के हुन्? एउटा सानो उदाहरणः एउटा व्यापारीले भारतबाट एक कार्टुन स्याउ १ हजार रुपैयाँमा ल्याउँछ र नेपालमा २ हजारमा बेच्छ भने उसको नाफा १ हजार हुन्छ र त्यसबाट उसले लाभकर तिर्नुपर्छ । तर उसले एप्पल होल्डिंग्स नामक एउटा कागजी कम्पनी दर्ता गर्छ, भारतमा १ हजार मा किनेको स्याउ १ हजारमै एप्पल होल्डिंग्सलाई बेच्छः शुन्य नाफा, शुन्य कर । उसले नेपालमा आएर फेरि एप्पल होल्डििंग्सबाट २ हजारमा त्यही स्याउ किन्छ र २ हजारमै बेच्छ, शुन्य नाफा, शुन्य कर ।

सम्बन्धित: एनसेल, ब्राण्ड-बिल्डिंग र कर छली

यो मेरो मौलिक उदाहरण हैन, पनामा पेपर्स सार्वजनिक हुनासाथ बेलायती पत्रिका गार्जियनका जानकार स्तम्भकारले यो उदाहरण दिएका थिए जुनले सरलीकृत रुपमा शेल कम्पनीबारे मजस्ता मानिसहरुलाई बुझाएको थियो । अब १ हजारको सट्टा १ अर्बको कारोबार त्यसरी भयो भने त २५ औं करोड रुपैयाँ कर छल्न सकिने भयो । यही कारणले हो पनामाको मोस्साक फोन्सेका नामक एउटा बिचौलिया कम्पनीले त्यस्तो कारोबारको २.६ टेराबाइट डाटा पुग्ने गरी विश्वभरका भ्रष्ट तानाशाहहरुदेखि अरु धेरै किसिमका धनीहरुको धन लुकाइदिएको ।

गजब त के छ भने मोसाक फोन्सेका त्यस्ता अनगिन्ती कम्पनीमध्ये एक हो । संसारका धनीहरु, व्यक्ति वा कर्पोरेशन, पैसा कमाउन जति मेहनतरत छन्, उति नै कमाएको पैसाबाट कर छलेर लुकाउन, कालो धनलाई सेतो बनाउन र छद्म रुपमा लगानी गरेर झन् बढाइरहन उति नै कसरत गरिरहेका छन् ।

काल पल्कने डर

एनसेलले कर तिर्नैपर्ने जुन वातावरण अहिले सिर्जना भइरहेको छ, यो नहुने सम्भावना वास्तवमा धेरै थियो । केही अगुवाहरु रातदिन नखटेको भए र नागरिकको जिम्मेवार हिस्सा लागी नपरेको भए रेनोल्ड्स होल्डिङको स्वामित्व मात्र फेरिएकाले भनेर कर नलिइकनै यो कारोबार सम्पन्न भइसक्ने थियो ।

अनि के हुन्थ्यो?

यस्तो नजिर बस्थ्योः नेपालमा लगानी गर्नुछ भने शेल कम्पनीमार्फत गर्यो भने कर तिर्नु पर्दैन, सीधै गर्यो भने तिर्नु पर्छ । अनि नेपालमा लगानी गर्ने बाँकी लगानीकर्ताहरुले एउटा कागजी कम्पनी दर्ता गर्न छाडेर किन कर तिर्थे? अरु त अरु भारतबाट नेपालमा हुने खर्बौं आयातका लागि पनि त्यस्तो उपाय खोजिन सक्थ्यो ।

त्यति मात्र हैन, यसका अरु धेरै दुष्प्रभाव थिए । नेपालकै केही नेताहरु, जसले अरबौंमा कालो धन जम्मा पारेर त्यसलाई गैरकानुनी रुपमा बाहिर पठाएर लगानीका रुपमा भित्र्याउन खोजिरहेका छन्, तिनलाई त्यो अवस्थामा दशैं आउँथ्यो । अहिले नै धेरैले अख्तियार लगायतका निकायमा आफूप्रति वफादार मानिसहरु राखेर आफूमाथिको छानविन टारिरहेका छन् तर तिनलाई भविष्यको चिन्ता छः सधैं यस्तो अनुकुल स्थिति रहँदैन । त्यो बेलासम्म कसरी कानुनबाट बचेर आफ्नो पैसा आफैंसँग राख्ने भन्ने चिन्ता तिनलाई छ ।

त्यस्ता नेताहरुमध्ये केहीले सेन्ट किट्सजस्ता ट्याक्स हेवनमा दर्ता भएका त्यस्तै कम्पनीहरुबाट लगानीका रुपमा नेपाल भित्र्याउन खोजेको ठूलो रकम अहिले पनि शायद राष्ट्र ब्यांकका कारण रोकिइराखेको छ । एनसेल खरीदबिक्रीमा शेल कम्पनीको भुमिकाबारे यत्रो हंगामा हुँदा धेरै राष्ट्रवादी नेताहरु चुँ नबोल्नुमा तिनको यस्तो आफ्नै घोटाला पनि जिम्मेवार भएको देखिन्छ ।

त्यसमाथि पनि प्रम केपी ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल दुवैले अफसोर कारोबार भएकाले एनसेलको खरीदबिक्रीमा कर लाग्दैन भनेर एक्सिएटाका सम्बन्धित अधिकारीहरुलाई भन्नुले अझ ठूलो अर्थ राख्छः कतै उनीहरु आफैं पनि दलसम्बद्ध लठैतहरुले देशको औपचारिक अर्थतन्त्रलाई सुकाएर जम्मा पारेको अरबौं रुपैयाँलाई त्यसरी नै शेल कम्पनीमार्फत अफसोर कारोबार गरेर अझ धनी हुने बाटो खोल्न खोजेका त हैनन्?


विदेशी लगानी र लगानीमैत्री वातावरणका कुरा

धेरैले यो मामलालाई विदेशी लगानीसित जोडेर पनि हेरेका छन् ।

तर कुरा के हो भने, नेपालले एनसेललाई बेचेको टेलिफोन स्पेक्ट्रम रोकिदिने वा अवरुद्ध गरिदिनेजस्ता काम गर्यो भने त्यसलाई विदेशी लगानी निरुत्साहित गर्ने काम भन्न सकिन्छ । कति देशहरुमा तानाशाहहरु वा पपुलिस्ट राजनीतिज्ञहरु सत्तामा आएपछि यस्ता कम्पनीहरुलाई राष्ट्रियकरण गर्ने गरेका पनि छन् र त्यसले अक्सर त्यस्ता सम्पत्ति निजी लगानीकर्ताबाट खोसेर सत्तामा भएका सीमित मानिसको पोल्टामा पुर्याउने गरेका छन् । नेपालको बाटो त्यो हैन, त्यता जानु पनि हुँदैन । हाम्रो आफ्नै दुरसञ्चार निगम पूरै सरकारी हुँदा त्यो अरु सरकारी संस्थानजस्तै अकर्मण्यता र भ्रष्टाचारको अड्डा थियो, त्यसको सेवा र विश्वसनीयता बिर्सन लायक थियो । पछि टेलिकम बनेर सरकारको स्वामित्व कम भएपछि पनि त्यसले क्षमता र सम्भावना अनुकुल अझै काम गर्न सकिरहेको छैन ।

अर्कोतिर टेलिकम क्षेत्रमा निजी खेलाडीहरुको ज्यादती भोग्ने देशहरु पनि छन् । मेक्सिकोमा टेलिमेक्स कम्पनीको आधा जति शेयर निजी क्षेत्रलाई बेच्दा अधिकतम मूल्य प्रस्ताव गर्ने कम्पनीहरु छाडेर पहुँचवाला कार्लोस स्लिमको कार्सो ग्रुपलाई बेचियो । कालान्तरमा प्रतिस्पर्धा र खूलापन आएर मूल्य घट्नुको सट्टा मेक्सिकोमा अहिले पनि टेलिफोनको शुल्क संसारकै सबैभन्दा महँगो छ भने यसबीच कार्लोस स्लिम लामो समय बिल गेट्सभन्दा पनि धनी बनिसकेका छन् । स्लिमका प्रतिस्पर्धी त्यहाँ टिक्नै सक्दैनन् र उनको एकाधिकारको छायाँमा सिंगै अर्थतन्त्र परेको भनेर मान्नेहरु धेरै छन् ।

त्यसैले हाम्रो बाटो भनेको निजी क्षेत्रले पारदर्शी रुपमा कानुनसम्मत व्यवसाय गर्ने र लाग्ने करहरु तिर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने हो ।

अहिले नागरिक अभियानले जोड दिएको कुरा पनि यही होः एनसेललाई कारोबार गर्न र नाफा कमाउन देऊ, सेवा बढाउन पनि देऊ तर कानुनसम्मत व्यवहार गर, कर लेऊ । "कर तिर्नुपर्दैन, हामीलाई यति पैसा अटैंचीमा घर पुर्याइदेऊ" भनेर नभन । एनसेलसित जस्तो व्यवहार गर्छौ, उसका प्रतिस्पर्धीहरुसित पनि त्यस्तै व्यवहार गर । नियामक निकाय दुरसञ्चार प्राधिकरणमा जागिर खाएर एनसेलको कर्मचारीजस्तो व्यवहार नदेखाऊ । प्राधिकरणमा जागिर खाएर एनसेलको प्रतिस्पर्धी नेपाल टेलिकमका संवेदनशील जानकारी लिएर बेच्ने काम नगर । एनसेललाई फाइदा हुने गरी टेलिकमलाई भेदभावपूर्वक नयाँ सेवाहरुको अनुमति दिन ढिलाइ वा आनाकानी नगर । नियमसंगत रुपमा लिनुपर्ने अरबौं शुल्कबाट उन्मुक्त गरिदिएबापत सेवा निवृत्त भएपछि एनसेलमा आकर्षक जागिर खोज्ने ध्येय नराख ।

निश्कर्ष

अब एनसेल खरीदबिक्रीमा राज्यलाई पूरै लाभ कर तिरिने व्यवस्था गर्नु जति महत्वपूर्ण छ, उति नै महत्वपूर्ण छ हाम्रा अधिकारीहरुलाई जवाफदेही बनाउन । खास गरी कर तिराउनै पर्दैन भनेर संसदीय समितिसमक्ष समेत व्याख्या गर्ने राजस्व कार्यालयका चुडामणि शर्मालाई पदमुक्त गर्ने हो भने मात्र दोषी र भ्रष्ट पदाधिकारी दण्डित हुने थिति बस्न सक्छ । अख्तियार लगायतका निकायहरु ज्यूँदा भएको भए नागरिकहरुले यत्रो हल्ली खल्ली गर्नै पर्दैनथ्यो, शर्मालगायतका अधिकारीहरु उहिल्यै निलम्बन र कारवाहीमा परिसकेका हुने थिए ।

त्यसैले अबको काम भनेको नेपालकै भ्रष्ट र गैर जिम्मेवार अधिकारीहरुलाई दण्डित गर्ने हो, ता कि यो मामिलामा पूरै कर उठोस् र भविष्यमा यस्तै घोटाला नदोहोरिउन् । शेल कम्पनी बनाएर कारोबार गर्यो भने करबाट पूरै बचिन्छ भन्ने मान्यता स्थापित हुनबाट नागरिकहरुको सशक्त अभियानले रोकिसकेको छ, अबचाहिं नेपालका अधिकारीहरुले जति लेनदेन गरेर मिलाइदिन्छौं भने पनि लाग्ने करबाट पटक्कै बच्न नसकिने रहेछ भन्ने मान्यता स्थापित गर्नुछ । लडाइँ त वास्तवमा बल्ल शुरु भएको छ ।

(क्रमशः अर्को श्रृंखला– एनसेल ब्राण्ड कसरी बन्यो?)

Twitter: @jkshetry

प्रहरीको सुडान घोटाला र टीकापुरको क्षति, न्यायालयको दलीय नियुक्ति र पूजा बोहरा बलात्कार प्रकरणलगायतमा त्यसले पारेको प्रभाव तथा अख्तियारमा लोकमानको नियुक्ति र त्यसले अवरुद्ध गरेको संवैधानिक अंगको कार्य सम्पादनमा केन्द्रित लेखकको Nepal trapped in politicized and failing institutions: a study of judiciary, a constitutional watchdog and police शीर्षक जर्नल आर्टिकल एक पुस्तकको अध्यायका रुपमा यसै महिना नयाँ दिल्लीबाट प्रकाशित हुँदैछ ।