एनसेलको कर छली विरुद्धको अभियान नयाँ उचाइमा

एनसेलको कर छली विरुद्धको अभियानको जेठ १ गतेको रणनैतिक महत्वको बैठकपछि मेरो भन्नुः

१) खास अभियान अब बल्ल शुरु भयो, अहिलेसम्म त्यसको तयारी मात्रै थियो । किन? टेलियासोनेरा र एक्सिएटाबीच घोषित मूल्यमा नै कम्पनीको खरीदबिक्री भएको हो भने पनि खास एनसेलले तिर्नुपर्ने पुँजीगत लाभ कर साढे ५३ अर्ब हुँदोरहेछ । अहिले बुझाइएको चानचुन १३ अर्ब (नेपाली बिक्रीकर्ता सहित) कुल बुझाउनुपर्ने रकमको एक चौथाइ पनि नहुने रहेछ । त्यसैले कम्पनीको सकभर थप कर नतिर्ने नियतका कारण हाम्रो अभियान नो फुल ट्याक्स नो एनसेलबाट फेरि नो ट्याक्स नो एनसेलमै फर्कनुपर्ने देखियो ।



२) यो समग्र अभियानका दुई मिडिया खम्बा बिज्माण्डु र पहिलोपोस्टको जिम्मेवार पत्रकारिता नभएको भए यो अभियान यहाँ आउन असाध्य गाह्रो थियो । त्यसमा पनि लीलामणि सरलाई समेत बिज्माण्डुका साथीहरुले यो ठगी प्रकरणबारे शुरुमा जानकारी दिएको कुरा हिजो थाहा भयो । जिम्मेवारीपूर्वक पत्रकारिताको धर्म थामेर ९९ प्रतिशत मिडियाले जोखिमपूर्ण ठानेर हात नहालेको विषयमा हात हालेका यी पोर्टलहरुलाई झन् धेरै आम मानिससम्म पुर्याउनुपर्ने महसुस भयो ।

३) अहिलेसम्म हाम्रो अभियानको तारो धेरथोर टेलियासोनेरा र नेपालका अधिकारी थिए । तर अब एक्सिएटासमेत त्यसको तारो बन्ने भयो । कारणः किनबेच अघि उसले अस्वभाविक रुपमा पूर्वादेश माग्नुको कारण यहाँको नियम पालन गर्नु हैन कि त्यसमा एउटा लुपहोल सिर्जना गरेर संगठित कर छली गर्नु रहेछ भन्ने छर्लंग भयो । ‘तिमीलाई क्रेता भएका कारण कर लाग्दैन’ भन्ने भाषाको पूर्वादेश, जुन जाने धेरै सम्भावना थियो, गएको भए हाम्रो अहिलेको सारा प्रयास खेर जाने रहेछ । त्यो अवस्था हाम्रै अभियानका जिम्मेवार मानिसहरुको साहसिक र दुस्साहसपूर्ण समेत प्रयासका कारण रोकिएको रहेछ ।

४) राजनीतिक दलहरुमा पनि अझै ज्यूँदा र आश लाग्दा मानिसहरु रहेछन् । हिजोको बैठकमा नेकाँबाट विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापा, एमालेबाट ठाकुर गैरेको प्रस्तुति हेरेपछि हाम्रो राजनीतिमा पनि अझै सम्भावनाका पूरै ढोका बन्द नभइसकेको भन्ने मलाई भान पर्यो । यो मुद्दा अब संसदमा र अन्तपार्टी सञ्जालमा जोडतोडका साथ उठ्ने निश्चित भइसकेको छ । आजैदेखि भेटघाट र अन्तक्र्रियाको श्रृंखला शुरु हुँदैछ र हाम्रो अभियानका साथीहरुले सांसदहरुलाइृ यो विषयमा सुशिक्षित बनाउने कामसमेत हुँदैछ । पार्टीहरु स्वेच्छाले आउँदैनन् भने घिसारेर भए पनि यस्तो ठूलो राष्ट्रिय स्वार्थको विषयमा ल्याउने र आउँदै नआउनेहरुलाई नंग्याउने काम अबको चरणमा हुनेछ । गगन थापाले यो विषयलाई संसदमा छिराइसक्नुभएकाले अब प्राथमिकतासाथ यसलाई अघि बढाउनमा सभामुखको भुमिका कस्तो हुन्छ हामीले नजिकबाट हेरिरहेका छौं ।

५) यो अभियानमा कोही ५ महिनादेखि छौं भने कोही केही दिनदेखि । अहिलेसम्म हामीले खेलेको भुमिका फरक फरक महत्वको हुन सक्ला तर भविष्यमा यसमा बराबर भुमिका खेल्ने अवसर हामी सबैसामू छ । ढिलो आउने कोही पनि बदनियतले ढिलो आएको हैन । सबैका आआफ्ना प्राथमिकताका कारण बुझाइमा ढिलोचाँडो भएकाले अभियानमा प्रवेश पनि ढिलोचाँडो भएको हो । त्यसैले अझै अभियानमा आउन चाहने साथीहरु र अहिलेसम्म ‘कर नतिरे पनि ठिकै त छ नि, अफसोर कम्पनीको कारोबार हो, बेच्ने नेपालबाट गइसक्यो’ भन्ने मान्यता राख्ने साथीहरुलाई पनि हामी खूला दिलले अभियानमा सामेल गर्छौं । हामीबीचको अन्तर भनेको खाली बुझाइको ढिलोचाँडो हो । खास गरी सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय मित्रहरुलाई मैले यही टिप्प्णीमार्फत निसंकोच अभियानमा संलग्न हुन अनुरोध गरें । अभियान लम्बिंदै र फराकिलो हुँदै जाँदा भोलिका दिनमा देशमा सुशासन, आर्थिक अनुशासन र पारदर्शिताका लागि अभियान जति फराकिलो भयो उति राम्रो ।

६) राजनीतिक दलहरुलाई यो एजेण्डामा तान्ने निर्णय भइसके पनि हाललाई यो अभियानको संयोजन गर्न नौ सदस्यीय स्टेयरिङ कमिटि हिजो बनिसकेको छ र प्रबुद्ध व्यक्तिहरु सम्मिलत सल्लाहकार समिति बन्ने क्रममा छ । अब नियमित जस्तो हुने कार्यक्रमहरु पहिलो समितिले संयोजन गर्नेछ । त्यसमा ४ जना राजनीतिक दलसम्बद्ध र ५ जना नागरिक अगुवाहरु हुनुहुन्छ । ०६२।०६३ को आन्दोलनपछि राजनीतिक शक्तिहरु र नागरिक सञ्जालबीच समन्वयको राम्रो नमुना बन्नेछ यो अभियान ।

निचोडः यो अभियान अब सामाजिक–राष्ट्रिय सरोकारको छेउछाउबाट केन्द्रमा प्रवेश गरिसकेको छ । कसैलाई त्यसमा पत्यार लाग्दैन भने अबका दिनमा विकास हुँदै जाने घटनाक्रमहरुले त्यो पत्याउन बाध्य पार्नेछन् । यो अभियान एनसेललाई ५३ अर्ब तिराएर मात्र हैन, टेलियासोनेरा–एक्सिएटा डिल हुँदा कम मूल्य देखाइएको भए त्यसको वास्तविक मूल्य कायम गराएर कर तिराउने हदसम्म जाने सम्भावना हामी सामु छ । सँगसँगै नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले देखाएको चरम गैर जिम्मेवारी लगायत राज्यका निकायहरुका कमजोरी र भ्रष्ट प्रवृत्तिलाई उखेलेर स्वस्थ वातावरणमा प्रतिस्पर्धी र पारदर्शी व्यवसाय मौलाउने अवस्था सिर्जना गर्ने अवसर पनि यही हो । साथै नियमितजस्तो हुने तर अहिलेसम्म चर्चामा आउन नसकेका कर छली र आर्थिक अनियमितताका अन्य मुद्दाहरु पनि यो अभियानले समेट्दै जानेछ । अन्ततोगत्वा राज्यको इमान्दार र चुस्त नियमन अनि निजी क्षेत्रको इमान्दार र व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा नै देशको आर्थिक उन्नतिको बाटो हो भन्ने कुरा स्थापित गर्नु अहिले हाम्रो जिम्मेवारी हो ।

तबसम्मका लागि दबाबस्वरुप एनसेलका सेवा बहिष्कारको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन र हालसम्म प्रयोग गरिरहेका नागरिकहरुले प्रयोग बन्द गर्न अभियानका तर्फबाट म हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।

- जीवन क्षेत्री 
२०७३ जेठ २