काँग्रेस, कम्युनिष्ट र डा केसीको अभियान
असोज २४ गते बिहानै म बडो अप्ठेरो मनस्थितिमा थिएँ । डा केसीले सत्याग्रह शुरु गरेको २७ दिन भइसकेको थियो । स्वास्थ्य जटिल बन्दै थियो । डा केसीको पटक पटकको दुविधापूर्ण कोभिडको नतिजाले हामीलाई तर्साएको थियो । दोहो¥याएर गर्दा नेगेटिभ आए पनि मानिसको आवतजावत भइरहेकाले कुन क्षणमा संक्रमणले भेटिहाल्छ भन्ने सन्त्रास थियो । बुढ्यौली र भोको पेटको दोहोरो जोखिमबीच कोभिड संक्रमण घातक हुन सक्थ्यो ।
अर्कोतिर कोभिडको जोखिम वा संक्रमणका कारण सत्याग्रह रोक्नुपरेको अवस्थामा डा केसी र अभियन्ताहरुको त्यत्रो मेहनत खेर जान्थ्यो । सरकारले ‘यस्तो बेलामा किन बसेथ्यौ, खुच्चिङ’ भन्थ्यो । पछिल्ला तीन सत्याग्रहलाई बेवास्ता गरेरै टारेको सरकारले यसपटक पनि सफलता पाएको भए उसको मनोबल झनै बढ्थ्यो ।
२२ गते साँझ सरकारी वार्ता टोलीसित समझदारीमा पुगेपछि पलाएको आशा २३ गते भताभुंग भइसकेको थियो । अघिल्लो सम्झौता ६ महिनापछि तोडेको सरकारले यसपल्ट दुई टोलीले गरेको समझदारीलाई भोलिपल्टै कुल्चेको थियो । सरकारलाई वार्ता सुचारु गरेर कुरा टुंग्याउन कुनै हतारो देखिंदैनथ्यो ।
चार घण्टाको सुताइपछि अर्को छटपटीपूर्ण दिन अगाडि थियो । त्यही माहोलमा पत्रकारितामार्फत ताप बढी छाड्ने ऋषि धमलाले मलाई बिहानै रेडियोमा संवादका लागि फोन गरे । त्यो संवादमा एकसाथ आक्रामक र संयमित हुनुपर्ने थियो मलाई । जवाफदेही बनाउनकै लागि भए पनि सत्तारुढ नेकपालाई निशाना बनाउनुको विकल्प थिएन ।
मैले त्योबेला भनेका मुख्य दुई कुरा थिएः एक, अहिलेको नेकपामा जो शीर्ष तहमा छन्, तिनको डिएनएमा हिंसा छ, त्यसैले तिनलाई थप एउटा सत्याग्रहीको ज्यानको माया छैन । प्रम ओलीको झापा काण्डमा भएको रक्तपातदेखि प्रचण्डको १७ हजार मानिस मार्ने सशस्त्र युद्धसम्म । माओवादीले बाल सैन्य प्रयोगमार्फत गरेको युद्ध अपराधदेखि यात्रुवाहक बसलाई बमले उडाएर गरेको नृशंस हत्यासम्म । अनि तत्कालीन संयुक्त जनमोर्चाले त्यसरी मारिएकाहरुको प्राणसित सौदावाजी गरेर नयाँ माओवादीमा पाएको पद र प्रतिष्ठासम्म ।
दुई, सरकारले बारम्बार डा केसीका मागमा काम भइरहेको छ र महामारीको समय सत्याग्रहका लागि उचित हैन भनेको त छ तर महामारीले यत्रो विध्वंश मच्चाइसक्दा पनि हाम्रो सरकारका प्राथमिकता सही भएका छैनन् । अहिले आइसियुदेखि अक्सिजनसहितका सामान्य बेड नपाएर मानिसको धमाधम मृत्यु भइरहेको छ तर हामी अस्पताल बेड, आइसियु र भेन्टिलेटर थप्न भन्दा राम मन्दिरका लागि सय बिघा जमिन खोज्नमा व्यस्त छौं । स्वास्थ्य सेवा बिस्तारका लागि गफ दिने र भ्रष्टाचार गर्नेबाहेक सरकारले खासै काम गर्न सकेको छैन ।
जुम्ला र गेटाका दशक पुराना स्वास्थ्य संस्थाहरु अहिलेसम्म पूरा सञ्चालन भएका छैनन्, त्यहाँका मान्छेले उपचारलाई काठमाडौंको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था छ । काठमाडौंका अस्पतालले काठमाडौंकै जनसंख्याको आवश्यकता धान्न सकेका छैनन् । तर हामीलाई अझै झापामा चाहिं तीन अर्बको भ्युटावर चाहिएको छ । अनि नेकपाको चुनावी घोषणापत्रदेखि संविधानसम्ममा लेखिएका निशुल्क स्वास्थ्य सेवाका वाचा अलपत्र परेका छन् ।
डा केसीको झण्डै दशक लामो अभियानमा हामी अभियन्ताले त्यसरी कुनै दललाई तारो बनाएका विरल अवसरमध्ये त्यो एक थियो । यसपटक पनि पार्टी र सरकारविरुद्ध कुनै आक्षेप लगाउनु अगाडि हामीले झण्डै चार साता कुरेका थियौं र वार्तामार्फत समस्या सुल्झाउन हदैसम्म प्रयास गरेका थियौं । २७औं दिनमा सरकार उल्टो दिशामा हिंडेपछि चाहिं दबाब चर्काउने रणनीति हाम्रो बाध्यता बनेको थियो ।
यसै पनि पछिल्लो समय नेकपाका साथीहरुले डा केसीको अभियानलाई वर्तमान सरकारको विरोधीका रुपमा चित्रण गर्ने गरेका छन् । यस पटक प्रतिपक्षी काँग्रेसले पहिलेभन्दा अलि सुनिने गरी डा केसीको जीवन रक्षाको माग राखेपछि उनीहरु थप सशंकित बन्न पुगे ।
यो पृष्ठभुमिमा हामीले यसपटक नेकपा सरकारको कार्य सम्पादनमा मात्र नभई नेताहरुको मानवीयतामै प्रश्न उठाएपछि विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरुसित डा केसी अभियानको सम्बन्धबारे हामी थप पारदर्शी हुनुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ ।
डा केसीको अभियान र नेपाली काँग्रेस
२०७४ अगाडि अधिकांश पटक काँग्रेस सरकारमा हुँदा डा केसीको सत्याग्रह चलेको थियो । नेपालको स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षामा २०४६ साल यता जति विकार जम्मा भयो, त्यसका लागि यसबीच सत्तामा पुगेका सबै पार्टीहरु जिम्मेवार छन् । तर मात्रात्मक हिसाब गर्ने हो भने सत्तामा लामो समय रहेकाले काँग्रेसको हिस्सेदारी त्यसमा बढी हुनुपर्छ ।
विभिन्न स्वार्थ समुहको प्रभावका कारण विगतमा काँग्रेस सरकारले डा केसीलाई बारम्बार धोका दिंदै सम्झौता कार्यान्वयन गरेको थिएन । जुन भद्रगोलको फाइदा उठाएर मेडिकल कलेजका मालिकहरुले वर्षेनी अरबौं ठगी गर्थे, तीमध्ये धेरै काँग्रेस निकट थिए । यो कुरा कसैबाट लुकेको छैन । तिनको प्रभावको एउटा उदाहरणः डा केसीले दलीय भागवण्डा रोक्ने माग राखेर सत्याग्रह शुरु गर्नुभन्दा दुई घण्टा अगाडि तत्कालीन प्रम सुशील कोइरालाले त्रिविमा तीर्थ खनियाँलाई नियुक्त गरेका थिए । पछि खनियाँले पूरा कार्यकाल मेडिकल माफियाको सेवा गरेर बिताए ।
तर काँग्रेस सरकार र नेकपा सरकारबीचको एउटा फरक के भने काँग्रेसले हरेक विरोधलाई आफ्नो अस्तित्वसित लगेर जोड्दैनथ्यो । शायद त्यसैले काँग्रेसीहरुले नेकपाका साथीहरु झैं सत्याग्रहीलाई मर्न दिए कति आनन्द हुन्थ्यो भनेर चर्को स्वरमा मन्थन गरेनन् । सुशील कोइराला जब मेडिकल शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि केही गर्न बाध्य भए, उनले केदारभक्त माथेमालाई सम्झे । कुनै हस्तक्षेप नसहने माथेमा सरको शर्त स्वीकारेर उनले उच्चस्तरीय कार्यदल बनाए । आफ्नो पार्टीको कार्यकर्ता त्यो कार्यदलमा एउटा सदस्य हुनै पर्ने शर्त राखेर तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री बामदेव गौतमले त्यो कार्यदललाई धेरै दिन बन्धक नै बनाएका थिए ।
त्यही कार्यदलले अन्ततः नेपालमा संस्थागत रुपमा मेडिकल शिक्षा सुधारको जग खन्यो । आजका दिनसम्म धेरै काँग्रेस सम्बद्ध व्यवसायीहरु त्यो प्रतिवेदनसित क्रुद्ध छन् तर त्यसले काँग्रेसलाई फरक पारेको छैन ।
पछि गएर सुदुरपश्चिममा सरकारी मेडिकल कलेजका लागि केही नगरेको भनेर अर्का काँग्रेसी प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले प्रत्यक्ष भेटमै डा केसीको खप्की खाए । पार्टीनिकट माफियाको निजी मेडिकल कलेज खोल्नका लागि गेटा मेडिकल कलेज रोकेको भनेर डा केसीले पत्रिकामा लेखेरै उनको आलोचना गर्नुभयो । तर लगत्तै उक्त निजी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया रोकेर सरकारी मेडिकल कलेजको काम अघि बढाइयो ।
डा केसीसित देउवा सरकारको द्वन्द्व भएको अर्को विषय तत्कालीन प्रधानन्यायधीश सुशीला कार्कीमाथिको महाभियोग थियो । डा केसीले दाङ पुगेर महाभियोगको प्रस्ताव फिर्ता गर्न २४ घण्टे अल्टिमेटम दिएको अर्को दिन काँग्रेस र माओवादीले संसद सचिवालयबाट उक्त प्रस्ताव फिर्ता लिएका थिए ।
पछि गएर माथेमा कार्यदलको सिफारिसअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐन आउनुपर्ने डा केसीको अडानमा देउवा सहमत भए । तर सत्ताको साझेदार माओवादीलाई मनाउन सकेनन् । आखिर माओवादी मन्त्रीले राजीनामा दिएर ‘लेमडक’ बनाइसकेपछि भए पनि देउवाले अध्यादेशमार्फत त्यो काम पूरा गरे ।
त्यसबाहेक चरित्रगत कारणले पनि डा केसीको अभियानप्रति काँग्रेसको रवैया नेकपाको भन्दा फरक थियो । जस्तो कि, माइतीघरमा प्रदर्शन हुनासाथ त्यहाँ निषेधाज्ञा लगाउन ऊ पुग्दैनथ्यो । निषेध नहुनासाथ मुठभेड र दमन कम हुन्थ्यो । आन्दोलनकारी र सरकारबीच तिक्तता कम हुन्थ्यो । फरक मतलाई सुन्ने र प्रणालीमा ठाउँ दिने सम्भावना जीवितै रहन्थ्यो ।
डा केसीको अभियान र नेकपा
२०४६ साल यता काँग्रेसले स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षामा जेजे गरेर दलीय स्वार्थ पुर्ति ग¥यो, त्यो अब हामीले गर्न पाउनुपर्छ भन्ने दरो लालसा अहिलेको नेकपा र उसका पूर्ववर्ती दलहरु एमाले–माओवादीमा छ र थियो ।
त्यस्तो लालसाको एउटा पाटो वैध छः काँग्रेसका धरोहर बीपीको नाममा धरानमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान खुल्यो, भरतपुरमा देशकै ठूलो क्यान्सर अस्पताल खुल्यो, अब नेकपाका धरोहर नेताहरुको नाममा त्यस्तै संस्था खोल्नुपर्छ ।
तर विसंगति कहाँ शुरु भयो भने एमालेका श्रद्धेय नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्रीका नाममा मनमोहन प्रतिष्ठान खोल्दा राष्ट्रियस्तरको सार्वजनिक संस्थाको परिकल्पनासमेत गरिएन । त्यसका उपकुलपति एउटा नाफामूलक सहकारी संस्थाका मानिसले छान्ने काइते प्रावधान राखियो । संसदले कानुन बनाउँदा अरु यस्तै संस्थामा ‘नेपाल सरकार’ लेखिने ठाउँमा एउटा सहकारी संस्थाको नाम लेखियो ।
हाम्रो खूला विमति यस्तो ठिमाहा संस्थासँग मनमोहन अधिकारीको नाम जोड्न हुँदैन, बरु बन्दै गरेका जति सबै ठूला सार्वजनिक प्रतिष्ठानको नाम अधिकारीसँग जोडे हुन्छ भन्ने थियो । त्यस्तै माथेमा कार्यदलले काठमाडौंभित्र थप मेडिकल कलेज नखोल्नु भनेकाले यहाँ त्यस्तो संस्था खोल्नु हुँदैन भन्ने पनि थियो । तर आजसम्म नेकपाका साथीहरुले डा केसीको अभियानलाई मनमोहन प्रतिष्ठानको विरोधी भनेर चित्रण गर्छन् ।
काँग्रेसले झैं मेडिकल शिक्षा क्षेत्रबाट लाभ लिने नेकपाको लालसाको अर्को पाटोचाहिं अवैध छ । जसरी हिजो काँग्रेस सरकारमा छँदा ऊसम्बद्ध व्यवसायीहरुले नियामक निकायलाई आफ्नो छायाँ बनाएर दशौं अरब लुट गरे, अब आफू सम्बद्ध व्यवसायीलाई त्यो अवसर दिने ।
२०४६–०६९को समयमा यस्ता सबै जसो काम पर्दा पछाडि हुन्थे । मेडिकल शिक्षाको पहिलो भ्रष्टाचार काण्ड बोराभरिको घुस बाँडफाँटमा विवाद भएका कारण घुस्याहाहरु आफैंबाट पर्दाफास भएको थियो, २०६७ सालमा । तर २०७४ को चुनाव भएर नेकपाको पालो आउँदा अवस्था फेरिइसकेको थियो । डा केसीको निरन्तर अभियानका कारण यो क्षेत्रका सारा भ्रष्टहरुबारे समाज जानकार भइसकेको थियो ।
त्यसैले २०७५ सालमा एउटा व्यवसायीलाई पोस्ने अपवादमुलक प्रावधानसहित चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गर्न नेकपाले प्रतिपक्षी काँग्रेसको अवरोध मात्रे सामना गर्नुपरेन, चौतर्फी बदनामी कमाउनुप¥यो । विधि पु¥याउनुको सट्टा कानुनी छिद्रबाट छिर्न खोजेकाले आजका दिनसम्म तिनै व्यवसायीको मेडिकल कलेजले अनुमति पाउन सकेको छैन ।
चिकित्सा शिक्षा ऐनमा त्यो प्रावधान राख्न प्रम ओलीले छ महिना अगाडि आफैंले डा केसीसित गरेको सम्झौता कुल्चेका थिए । जबकि त्यो सम्झौता गर्ने क्रममा प्रम ओलीले ‘अब पहिलेको जस्तो सम्झौता गर्दै हिंड्ने, कार्यान्वयन नगर्ने हैन । जे गरिन्न, त्यो लेखिन्न, जे सम्झौतामा लेखिन्छ, त्यो कार्यान्वयन गरिन्छ’ भनेका थिए ।
किन यस्तो त? हामीले नेकपाका साथीहरुलाई सोध्दा उनीहरु भन्थेः यत्रो म्यान्डेट लिएर आएको सरकार किन केसीसित झुक्नु? जबकि छ महिना अगाडि त्यही म्यान्डेट लिएर आएका प्रधानमन्त्रीले डा केसीसँग सम्झौता गरेकाले त्यसका बुँदा डा केसीका मात्र थिएनन्, सरकारका पनि थिए ।
२०७५ को उक्त ऐनमा पाँच वर्षभित्र सबै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज पु¥याउने भनेर लेखिएको छ । डा केसीसित बारम्बार भएको सम्झौता र माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनमा टेकेर ऐनमा त्यो प्रावधान राखिएको थियो । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सके कम्तीमा पाँच त्यस्ता नयाँ संस्था खुल्नेछन् ।
अनि दुरदराजसम्म विशेषज्ञ सेवा पु¥याउने त्यस्ता संस्था निर्माणमा ०४६ सालदेखि अहिलेसम्मका सबै प्रधानमन्त्रीले जति काम गरे (२ त्यस्ता संस्थाको स्थापना), प्रम ओली एक्लैले त्यसको अढाइ गुणा बढी काम गर्न र नाम कमाउन सक्नेछन् ।
ती संस्था निर्माणमा दुई वर्षसम्म देखिएको सुस्तता र शिथिलताका कारण डा केसी यसपल्ट सत्याग्रह बस्नुप¥यो । यसपटकको सम्झौतामा समयबद्ध रुपमा ती काम गर्ने वाचा गरेको छ ।
०७५ सालमा ऐन पारित गर्दा झैं ‘डा केसीसित किन झुक्ने?’ भनेर बाँकी तीन वर्ष खेर फाल्ने हो भने २०८० सालमा पनि हामी अहिलेकै अवस्थामा हुनेछौं । अनि त्यतिबेलाको सरकार ऐन संशोधन गरेर ती संस्था खोल्न अर्को समय तालिका ल्याउन बाध्य हुनेछ । देशको स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षा क्षेत्र अहिले झैं अस्तव्यस्त रहनेछन् ।
अर्कोतिर पार्टीको चुनावी घोषणापत्र र संविधानमा आफैंले लेखेको कुरा हेरेर तथा महामारीबाट पाठ सिक्दै काम गर्ने हो भने समयमै ती संस्था खुल्नेछन् । र नेपालको स्वास्थ्य सेवा विकेन्द्रिकरणमा नयाँ इतिहास बन्नेछ । चाहने हो भने नेकपाका श्रद्धेय नेताहरुको नाम अब बन्ने सबै सार्वजनिक संस्थाहरुमा राख्न सकिन्छ ।
पृष्ठभुमिमा जस्ता सुकै कारण भए पनि अब धरान र पाटनको जस्ता पाँच थप स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान वा मेडिकल कलेज खुले र दूरदराजसम्म विशेषज्ञ तहको स्वास्थ्य सेवा पुग्यो भने त्यसको जस मुख्यतः एक व्यक्तिलाई जानेछः खड्ग प्रसाद ओली ।
मेरो आशा छ, यस्तै अर्को अवसरमा बिहानै रेडियोलाई अन्तर्वार्ता दिंदा यसपालि झैं सरकार र सत्तारुढ दललाई निशाना बनाउनुको सट्टा उसको प्रशंसा गर्न पाइनेछ ।
No comments:
Post a Comment