नेपालमा एमबीबीएस र बीडीएस लगायत मेडिकल शिक्षाका कोर्सहरुका लागि पहिले विश्वविद्यालयले सिट निर्धारण गर्छ । त्यसलाई नेपाल मेडिकल काउन्सिलले रुजु गर्छ र आफूलाई उचित लागेमा सिट घटाएर समेत आफ्नो निर्णय दिन्छ र अनि भर्ना प्रक्रिया शुरु हुन्छ ।
तर मेडिकल शिक्षाको एक प्रमुख नियमनकारी निकाय त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम)का वर्तमान पदाधिकारीहरुले त्यो नियम उल्लंघन गरेर दिनदहाडै विधि र प्रक्रियाको धज्जी उडाएका छन् ।
आइओएमले सिट निर्धारण गरेपछि अन्तिम निर्णय काउन्सिलको हुने गरी त्यो निर्णय मेडिकल काउन्सिलमा पठाउनुपर्नेमा काउन्सिल पदाधिकारीका अनुसार यसपल्ट सिट निर्धारणको निर्णयसहितको बोधार्थ जस्तो पत्र मात्र पठाइएको छ । र उसको निर्णय नै नकुरी हतारमा भर्नाको अनुमतिसहितको पत्र कलेजहरुलाई पठाइएको छ ।
पछिल्लो आठ महिनादेखि आइओएमका कार्यवाहक डिन रहेका डा विमल सिन्हाको टिमले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
नयाँ डिन आउने संघारमा तथा नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष धर्मकान्त बास्कोटा विदेशमा रहेको मौका छोपेर यस्तो काम गरिएको हो ।
मेरिटका लागि काउन्सेलिंग नगरी, शुल्क नतोकी तथा मेडिकल काउन्सिलको निर्णय नपर्खी आइओएमले भर्नाको अनुमतिसहित किस्ट मेडिकल कलेजलाई लेखेको पत्र
तर डा विमल सिन्हाको बदमासी यतिमै सीमित भएको छैन । कार्यवाहक डिन भएयता उनले निम्न अनियमिततामा संलग्न भइसकेका छन् ।
एक, सरकारले चिकित्सा शिक्षा ऐन नआउन्जेल कुनै नयाँ मेडिकल वा डेन्टल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने भनेकोमा उनले गुपचुप एउटा मेडिकल कलेजलाई नयाँ डेन्टल कार्यक्रमका लागि सम्बन्धन दिए ।
दुई, सरकारले बीडीएस कार्यक्रमका लागि अधिकतम ५० सिट कायम गरेकोमा दुई मेडिकल कलेजहरुलाई क्रमशः ६५ र ७० सिट दिलाए ।
तीन, आइओएमको फ्याकल्टी बोर्डले क्षमता अभावका कारण थप मेडिकल कलेजहरुलाई सम्बन्धन दिन नसक्ने भनेर गरेको निर्णय उल्ट्याए ।
चार, आइओएमले त्रिवि अन्तर्गतका निजी मेडिकल कलेजमा भर्नाका लागि अघिल्लो साल ओपन हाउस काउन्सेलिंगमार्फत मेरिट लिस्ट बनाएकोमा यसपल्ट त्यसो नगरी कथित मेरिट लिस्ट बनाउने काम निजी मेडिकल कलेजहरुलाई छाडिदिए ।
यी काम पनि पनि कस्तो परिवेशमा गरे भने, यी सबै अनियमितता रोकिनुपर्ने भनेर बारम्बार डा गोविन्द केसीले भेटेरै आग्रह गरिरहँदा ।
काउन्सिलको निर्णय नपर्खी भर्नाको अनुमति दिने काम त सबै अनियमितता रोक्नुपर्ने माग राखेर त्रिवि शिक्षण अस्पताल परिसरमै डा गोविन्द केसी अनशनरत रहेको अवस्थामा यही असोज १४ गते गरे उनले ।
अबको अहम् प्रश्नः आइओएमका कार्यवाहक डिन र शैक्षिकतर्फ सहायक डिन शरद वन्तलगायतका पदाधिकारीहरुले किन यस्तो काम गरिरहेका छन् त?
निजी मेडिकल कलेजहरुलाई लेखिएका पत्रमा शुल्कबारे केही नबोलिनु आफैंमा अर्थपूर्ण छ जबकि अघिल्लो वर्ष डिन कार्यालयले कति शुल्क कति किस्तामा कसरी लिने भनेर खुलाएर पत्राचार गर्नुका साथै पहिलो किस्ताको रकम बुझाउनका लागि निजी मेडिकल कलेजहरुका बैंक खातासमेत मागेको थियो । त्यो रकम जम्मा गरेको रकमको भौचर आइओएममा बुझाएर भर्ना सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था समेत गरेको थियो ।
यस वर्ष पोहोर सालभन्दा अगाडिका वर्षहरुमा झैं विद्यार्थीहरु लिलाम बढाबढको भरमा भर्ना गर्न र त्यस क्रममा करोडसम्म लिन पाउने हो भने मेडिकल कलेजहरुले चानचुन २ हजार विद्यार्थीहरुबाट तोकिएको वैध शुल्कभन्दा कम्तीमा ५ अर्ब थप असुल गर्न सक्ने देखिन्छ ।
पदीय मर्यादा लत्याउँदै तथा व्यक्तिगत बेइज्जती खपेर समेत यस्तो निर्णय किन गरेका होलान् सिन्हा र वन्तले?
त्यो थप ५ अर्ब मेडिकल कलेजहरु आफैंले राख्छन् कि त्यसको वितरण माथिपट्टि पनि हुन्छ?
लाजै पचाएर नयाँ कार्यक्रमलाई दिइएको सम्बन्धनले दीर्घकालमा कति नाफा दिन्छ र त्यसको कति हिस्सा घुस स्वरुप दिइएको छ?
मंसीरदेखि शुरु हुने शैक्षिक कार्यक्रमका लागि नेपाल मेडिकल काउन्सिलको निर्णयसमेत नपर्खेर हतारमा असोज १४ गते भर्नाको बाटो खोल्नुको अर्थ के हो?
सरकारले बारम्बार डा केसीसित भएका विगतका सम्झौताहरु कार्यान्वयन हुन्छन् भनेर आश्वासन दिइरहँदा आइओएमका पदाधिकारीहरुले लगातार ५ वटा अवैध कामहरु गर्दा सरकारले उनीहरुमाथि कारवाही गर्न नसक्नु र यति धेरै मिडिया कभरेज र होहल्ला हुँदा पनि निजी मेडिकल कलेजहरुको स्वार्थमा निर्बाध काम हुनु र ५ अर्बको हाराहारीमा अवैध लेनदेनको बाटो खुल्नु दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो ।
यसपल्ट यत्रो प्रयासका बाबजुद पनि यो अनियमितता रोकिएन भने यसपछिका वर्षहरुका लागि ५ अर्बको ठगी सामान्य बन्नेछ र त्यसलाई रोक्न असम्भवप्रायः हुनेछ । त्यसैले समयमै आइओएमका पदाधिकारीहरुलाई पाँचैवटा गलत निर्णय सच्याउन बाध्य पार्दै आवश्य कारवाही गर्नुको विकल्प छैन ।
भर्ना रोक्न ध्यानाकर्षण गर्दै डा केसीले डिनलाई लेखेको पत्र
No comments:
Post a Comment