दोस्रो सुझावः राष्ट्रियता र राष्ट्रवादको अपव्याख्या र दुरुपयोग गरेर तिनलाई भुत्तो नबनाउनुहोला
कमरेड के पी शर्मा ओली, नेपालको प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुनुभएकोमा बधाइ ।
जीतको अवसरमा खुशी साट्नेहरु धेरै हुन्छन् तर तीमध्ये धेरैको त्यही खुशी साट्ने प्रक्रियामा पनि स्वार्थ लुकेको हुन्छ । सक्रिय राजनीतिमा दशकौं बिताइसकेको यहाँजस्तो मानिसलाई त्यो कुरा पक्कै थाहा होला । त्यसलैले प्रशंसकको भन्दा आलोचकको कुरामा ध्यान दिन यहाँलाई मेरो आग्रह छ ।
एउटा आलोचकको हैसियतले म यहाँलाई दुई थान महत्वपूर्ण सुझाव दिन चाहन्छु जसलाई मनन गर्नुभयो भने मेरो विचारमा तपाइँको कार्यकाल नेपालको निकट इतिहासकै उदाहरणीय हुनेछ, गर्नुभएन भने नेपाली इतिहासका असफल प्रधानमन्त्रीको सुचीमा यहाँ पनि थपिने सम्भावना उच्च रहन्छ ।
सुझाव दिनुअघि म किन यहाँको आलोचक भएँ भन्ने कुरा । म जन्मनुभन्दा सवा दशक अघि भएको झापा विद्रोहमा समेत संलग्न यहाँको राजनीतिक जीवनका धेरै कुराहरुबारे म अनभिज्ञ छु । त्यस क्रममा यहाँले भोग्नुभएका दुखकष्ट र यहाँले गर्नुभएको त्यागको अवमुल्यन गर्नुहुँदैन भन्नेमा म सचेत छु । तर मैले सचेत भएर नेपाली राजनीति बुझ्न थालेपछि यहाँका केही प्रवृत्ति, अभिव्यक्ति र निर्णयहरुका कारण म यहाँको आलोचक नबनी रहन सकिन ।
प्रवृत्ति १, अर्थात् मोरियार्टी प्रवृत्ति । ०६२.०६३ को आन्दोलनपछि शान्ति प्रक्रिया शुरु त भयो तर पछि जुन सापेक्षिक सहजतासाथ त्यो प्रक्रिया पूरा भयो, त्यसको ऊबेला कुनै ग्यारेन्टी थिएन । कहीं कुरा नमिलेर फेरि रक्तपात होला कि भनेर हामी धेरै नेपाली त्यो बेला चिन्तित थियौं । तर तत्कालीन अमेरिकी राजदुत मोरियार्टीको कर्कश स्वरमा स्वर मिलाउँदै यहाँले बरु माओवादीलाई फेरि जंगलै खेदौं तर यिनलाई सहुलियत दिएर प्रक्रियामा नराखौं भन्ने खालको अडान लिनुभयो । कतिसम्म भने एमालेको बुटवल महाधिवेशनमा झलनाथ खनालको सट्टा यहाँ अध्यक्ष भएको भए शान्ति प्रक्रिया नै धरापमा पर्न सक्ने भय थियो धेरैको । अब प्रचण्डको प्रस्तावमा यहाँ प्रधानमन्त्री भइसकेपछि इतिहासको त्यो चरण निरर्थक जस्तो लाग्छ तर त्यो अनुभवले देखाउँँछ यहाँको उक्त प्रवृत्ति गलत थियो र एमालेमा त्यो बेला यहाँ हावी भएर शान्ति प्रक्रिया अलपत्र परेको भए देशले अझ धेरै कुरा गुमाउने थियो ।
प्रवृत्ति २, ‘यस्तो पो एमाले’ । संक्रमणकालमा अराजकताले आम मानिस आहत भएका बेला यहाँको पार्टीका कार्यकर्ताले नागरिक दैनिकका तत्कालीन संवाददातालाई विराटनगरमा निर्घात कुटे । आक्रमणमा यहाँको युवा संगठनको सहभागिता छरपस्ट भयो । सबैको अपेक्षा थियो एमालेले राजनीति र अपराध मिसाउने यी उग्र युवालाई कारवाही गरेर ठिक पार्नेछ । तर त्यसको उल्टो आलोचकहरुलाई खुच्चिङ गर्दै यहाँले घटनामा प्रत्यक्ष–परोक्ष संलग्न युवा नेताहरुलाई ‘यस्तो पो एमाले’ भनेर धाप मार्नुभयो । त्यसले पार्टीबाहिरका मानिसलाई त जिल्ल्यायो नै, पार्टीभित्र समेत सच्चा एमाले बन्न गुण्डागर्दी पो गर्नुपर्नेरहेछ भन्ने पर्यो । ऊबेला पार्टीभित्रको प्रतिपक्षमा रहेका यहाँले पछि पार्टीको संसदीय नेता र दलको अध्यक्ष भइसकेपछि तिनै अपराध र राजनीति मिसाउने युवाहरुलाई प्राथमिकताका साथ पार्टी र मन्त्रीमण्डलमा स्थापित गर्नुभयो । नेपालमा अहिलेको अराजकता र दण्डहीनताका लागि यहाँ एक्लै दोषी हैन तर सबै दलका शीर्ष राजनीतिज्ञहरुलाई वस्तुगत आधारमा त्यसका लागि जिम्मेवार ठहर्याउने हो भने सुचीको शीर्ष स्थानमा यहाँकै नाम पर्ने देखिन्छ ।
प्रवृत्ति ३, ‘बोटबाट केही आँप झरे केही फरक पर्दैन’ । यो प्रवृत्ति सतहमा देखा परेको धेरै नभएकाले यसको पृष्ठभुमि धेरै पाठकबाट लुकेको छैन । त्यसैले यसको बिस्तार गर्नेतिर म लागिनँ । अब प्रवेश गरौं सुझावतिर ।
सुझाव १ः आफ्नाहरुसित बच्नुहोला किनकि ‘हाम्रा’ सबै ‘राम्रा’ हुँदैनन्
कमरेड ओली, यो सुझावको बिस्तारमा जानुअघि एउटा बिर्सिन लागेको कुरा सम्झाऔं । दोस्रो संविधान सभाको चुनावमा काँग्रेस–एमालेको जीत वास्तवमा यी दुई दलको जीत भन्दा बढी माओवादी र मधेशवादी दलको हार थियो । असमानता अन्त गर्ने र समृद्धिको सिर्जना गर्ने वाचा गरेर जंगलबाट शहर फर्केको माओवादी जब आम मानिस र रगत–पसिना बगाएका कार्यकर्तालाई पाखा लगाएर आफ्नै नेतृत्व तहलाई समृद्ध पार्नमा लिप्त भयो अनि मधेश मुक्तिको वाचा गरेको मधेशी दलहरुको नेतृत्व श्रीमती–साला–सम्धीलाई सभासद् र मन्त्री बनाउने चक्करमा फस्यो, उनीहरु मतदाताको नजरबाट गिरेका हुन् र काँग्रेस र एमालेको तालुमा आलु फलेको हो । दोस्रो संविधान सभा चुनावको त्यस्तो परिणाम आउनुमा यो एक्लो कारण थिएन तर महत्वपूर्ण कारणहरुमध्ये एक थियो ।
अर्को शब्दमा, एमाले र काँग्रेसले सुशासन र विकासको ठोस ट्रयाक रेकर्डका कारण संविधान सभाको चुनाव जितेका थिएनन् । बरु दुई चुनावका बीच सबैभन्दा कम समय सरकारमा रहेको काँग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल बन्नुमा जति लामो समय सत्तामा बस्यो, उति नै खास दलप्रति आम मानिसको वितृष्णा बढ्नेजस्तो स्थिति थियो ।
काँग्रेस र एमाले मिलेर जब सरकार बनाए, यो कुरा बिर्सियो र कुशासनको होडमा दुवै दलका मन्त्रीहरु प्रतिस्पर्धी भएर देखा परे । न्यायधीशको नियुक्तिदेखि प्रहरी प्रमुखको चयनसम्म, विश्वविद्यालयको नियुक्तिदेखि भुकम्पपछिको राहत वितरणसम्म, राजनीति यसरी हावी भयो कि गुण र क्षमताभन्दा दलप्रतिको वफादारिता बीस गुना महत्वपूर्ण हुन पुग्यो । खास गरी एमालेको भागमा परेका मन्त्रालयअन्तर्गतका राज्यका अंगहरुमा भएका राजनीतिक नियुक्तिमा त लाज ढाक्ने प्रयाससमेत नगरी कार्यकर्ताहरुको व्यवस्थापन गरियो ।
पार्टीलाई बिस्तार गर्ने लक्ष्य मात्र लिने हो भने सबैतिर आफूप्रति वफादार मानिसहरु र कार्यकर्ताहरु भर्ती गर्दा राम्रै हुन्छ । दर्जनौं प्रोफेसर भएको संस्थामा लेक्चररलाई प्रमुख बनाइदियो भने त्यो लेक्चरर जीवनभर पार्टीको दास बन्न पनि तयार हुन्छ । नियम मिचेर बढुवा गरेर भए पनि कनिष्ठलाई मुख्य जिम्मेवारी दिइयो भने ऊ चुँ नबोली पार्टीको आदेश तामेल गर्छ, कार्यकर्ताहरु भर्ती गरिदिन्छ, ठेक्कापट्टा र किनबेचमा भएको घोटालाको ठूलो हिस्सा पार्टीलाई बुझाउँछ । पार्टीको कार्यकर्तालाई नै न्यायधीश बनाइदिएपछि बलात्कारलगायतका अपराधम अरु पार्टी कार्यकर्ता परे भने तिनलाई उन्मुक्ति दिन्छ । अख्तियारमा पार्टीको मान्छे वा पार्टीको शर्त मान्न तयार मान्छे नियुक्त भएपछि उसले पार्टीको मान्छे नछुने मात्र हैन, ठीक पार्न मन लागेको मानिसलाई ठीक समेत पारिदिन्छ ।
तर कमरेड, एमालेलगायतका नेपालका पार्टीहरुले नबुझेको कुरा के भने, त्यसरी पार्टी बिस्तार गर्नुको एउटा सीमा हुन्छ । त्यस्ता तिकडमले पार्टी ठूलो भयो भन्नु कपडामा पिसाबत्याग गरेर न्यानो भयो भन्नु मात्र हो । पहिलो संविधान सभाको चुनावमा एमालेले उम्मेदवार बनाएका एक जना र काँग्रेसका सक्रिय सदस्य अर्को (दुवै नियम मिचेर पुनरावेदन अदालतमा न्यायधीश बनाइएका) मिलेर बलात्कारको एउटा काण्डमा जिल्ला अदालतको फैसला विनाआधार उल्ट्याएर न्यायालयमा राजनीतिक नियुक्तिको परिणाम कति भयावह हुन्छ भन्ने देखाइसकेका छन् । झगडियाहरुका ‘डार्लिंग’ सर्वोच्चका न्यायधीश हुने र करोडौं रुपैयाँ आफैं लिने व्यक्ति प्रधान न्यायधीशसमेत बन्ने अवस्था यसै सिर्जना भएको हैन ।
अहिलेको अवस्थाको कुल नतिजा के छ भने सबैतिर यहाँको लगायतका पार्टीका मानिसहरु भर्ती भएका छन्, तीमार्फत् पार्टीको आम्दानी र सदस्यतामा बढोत्तरी भइरहेको छ तर समग्रमा देशचाहिं ओरालो लागिरहेको छ । विश्वविद्यालयहरु शिक्षा दिनबाट चुकेका छन्, अदालतहरु न्याय दिनबाट र सुरक्षा निकाय सुरक्षा दिनबाट चुकिरहेका छन् । सरकारी अस्पतालहरु बिरामीलाई सेवा दिनबाट चुकिरहेका छन्, अरु सरकारी कार्यालयहरु कसरी सेवा दिनेभन्दा मन्त्रीको तोकमा अनावश्यक जागिर खाने कर्मचारीहरु कसरी पाल्ने भन्नेमा चिन्तित छन् ।
कमरेड ओली, योग्यको भाग खोसेर आफ्नालाई दिने प्रवृत्ति कायम रहुन्जेल जस्तो संविधान बनेर जुन दल सत्तामा आए पनि नेपाल माथि उठ्नेवाला छैन । त्यसमाथि, पहिले भुकम्पले र अनि आन्दोलन र नाकाबन्दीले थलिएको नेपाललाई फेरि बौरिन सानोतिनो प्रयास र इच्छाशक्तिले सम्भव छैन । त्यसैले यदि कार्यकाल सफल बनाउने हो भने यहाँको पहिलो गुरुमन्त्र हुनुपर्छः सार्वजनिक पदहरुमा हाम्राले हैन राम्राले ठाउँ पाउने छन् ।
सुझाव २ः राष्ट्रियता र राष्ट्रवादको अपव्याख्या र दुरुपयोग नगर्नुहोला
इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा मानव समाजमा रङ, जात, कुल, भाषा, धर्म, आदि विभिन्न आधारले मानिसहरुलाई एकअर्कासित जोड्ने गरेका छन् । तर अहिलेको विश्वमा ती सबै आधारको अस्तित्व छँदाछँदै अर्को एउटा आधार निर्णायक रहँदै आएको छः राष्ट्रियता । भारतजस्तो गनेर नसकिने विविधता भएको भौगोलिक क्षेत्रलाई समेत राष्ट्रियताको धागोले बाँधेर राख्न सक्षम छ ।
नेपाली राष्ट्रियताको औचित्य पनि दोहोरो छः एक, योविना नेपाल राष्ट्रको औपचारिक उपस्थिति सम्भव छैन, दुई, विविधतायुक्त नेपाली समाजलाई बाँध्ने डोरीका रुपमा यसको विकल्प पनि छैन ।
राष्ट्रियता कुनै पनि देशको अमूल्य हतियार हो, संक्रमणकालीन नेपालको त कुरै गर्नु परेन । राष्ट्रियतालाई आकार दिंदै पनि जाने र बलियो बनाउँदै पनि जानुपर्ने समय हो यो । यो समयमा यो हतियारको दुरुपयोग गर्यो भने यो भुत्तो हुँदै जान्छ । यथास्थितिमाथि प्रश्न उठाउने सबैलाई देशद्रोही देख्दै जान थालियो र फरक मतलाई राष्ट्रियतामाथिको चुनौतीका रुपमा हेर्न थालियो भने त्यो चल्तीको राष्ट्रियतामाथि सन्देहको बादल उठ्छ ।
अनि फरक मतलाई दबाउन राज्यशक्ति प्रयोग हुन थाल्यो भने त्यो राज्यलाई भरथेग गर्ने राष्ट्रियताको धार मुढिंदै जान्छ ।
अहिले आन्दोलनरत मधेशवादी दलहरुसित संवाद गरेर तिनको आवाज सम्बोधन हुने गरी नयाँ संविधान संशोधन गर्ने संवेदनशील जिम्मेवारी छ अहिले नेपालको नेतृत्व पंक्तिमाथि । यो बेलामा समस्याको जरोमै पुगेर राज्यबाट विभेदम परेको महसुस गरेको समुदायलाई चित्त बुझाउन सक्ने हो भने नेपाली राष्ट्रियता सदाकालका लागि बलियो भएर जानेछ । यसै पनि आर्थिक रुपमा कमजोर र जर्जर मुलुकमा विग्रह र अस्थिरता रहिरहने हो भने अहिले चम्किरहेको राष्ट्रियता र राष्ट्रवादको हतियारले पनि बिस्तारै धार र चमक दुवै गुमाउनेछ ।
पुनश्च कामरेड, मधेशी र थारुहरुको आन्दोलनलाई उचित सम्बोधन गर्नोस् भनेको भारतसामू झुक्नोस् भनेको कदापि हैन । यी दुई फरक कुरालाई एउटै सोच्दा अहिले हाम्रो राष्ट्रवादको बहस उग्र–राष्ट्रवादतिर लहसिन पुगेको हो । भारतसित शिर ठाडो पारेर कुरा गरौं, राष्ट्रिय हित प्रतिकुल सम्झौता नगरौं, त्यस्ता सम्झौता भइसकेका छन् भने खारेज गरौं, भोलि सत्ता टिकाउन वा पल्टाउन ऊसित गुहार नमागौं तर नेपाली सीमाभित्र जुन समस्या छ, त्यसलाई खुला मन लिएर साहसपूर्वक समाधान गरौं । भारतको जायज सहयोग लिऔं, नाजायज हस्तक्षेप ननिम्त्याऔं ।
अन्तमा, पारदर्शिता र जवाफदेहिता लोकतन्त्रका अभिन्न अंग हुन् । जबसम्म राजनीतिक नेतृत्व पारदर्शी र जवाफदेही हुँदैन, तबसम्म कर्मचारीतन्त्र लगायत राज्यका अन्य अंगका मानिसहरुबाट त्यस्तो अपेक्षा गर्न सकिंदैन ।
तत्कालीन एमालेबाट फुटेर गएका योगेश भट्टराइ, घनश्याम भुषाल र नारायण ढकाललगायतले २०५५ सालमा ‘राष्ट्रघाती विसर्जनवादी एमाले नेतृत्व गुटका ५१ अपराध’ शीर्षक एउटा पर्चामार्फत्, यहाँको विगत् राजनीतिक जीवनका केही अँध्यारा पाटाहरुबारे केही दाबीहरु गरेका रहेछन् । तीमध्ये यहाँ नौ महिना गृहमन्त्री हुँदा प्रहरी प्रशासन र तस्करहरुको नेटवर्कभित्र पार्टीलाई प्रवेश गराइ सुनदेखि चरेशसम्मको तस्करी गर्ने, गराउने काम गरेको, महाकाली सन्धि दुवै सदनबाट पारित गराउन देउवा सरकारसँग सांसद खरिद गर्छु भनी ५ करोड रुपैयाँ मागेको, महाकाली सन्धि दुवै सदनबाट पारित गराउनका लागि २०५३ भदौ ३ मा भारतीय राजदुतको निवासमा सांसद र केन्द्रीय सदस्यहरुलाई भोज ख्वाउन लगेको जस्ता आरोपहरु रहेका छन् । यहाँले त्यो बेला गृह मन्त्रालयका लागि गाडी खरीद गरी करोडौं खाएको कुरा लेखा समितिको रिपोर्टमा उल्लेख भएको पनि उक्त पर्चामा दाबी गरिएको छ ।
यी दाबी सही वा गलत के थिए भन्ने मसँग आधार छैन तर देशको कार्यकारी प्रमुख हुन लागेको बेला यहाँले ती दाबीलाई झुट प्रमाणित गरिदिन सके नेपालमा जवाफदेहिताको नयाँ युग शुरु हुने थियो ।
कमरेड के पी शर्मा ओली, नेपालको प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुनुभएकोमा बधाइ ।
जीतको अवसरमा खुशी साट्नेहरु धेरै हुन्छन् तर तीमध्ये धेरैको त्यही खुशी साट्ने प्रक्रियामा पनि स्वार्थ लुकेको हुन्छ । सक्रिय राजनीतिमा दशकौं बिताइसकेको यहाँजस्तो मानिसलाई त्यो कुरा पक्कै थाहा होला । त्यसलैले प्रशंसकको भन्दा आलोचकको कुरामा ध्यान दिन यहाँलाई मेरो आग्रह छ ।
एउटा आलोचकको हैसियतले म यहाँलाई दुई थान महत्वपूर्ण सुझाव दिन चाहन्छु जसलाई मनन गर्नुभयो भने मेरो विचारमा तपाइँको कार्यकाल नेपालको निकट इतिहासकै उदाहरणीय हुनेछ, गर्नुभएन भने नेपाली इतिहासका असफल प्रधानमन्त्रीको सुचीमा यहाँ पनि थपिने सम्भावना उच्च रहन्छ ।
सुझाव दिनुअघि म किन यहाँको आलोचक भएँ भन्ने कुरा । म जन्मनुभन्दा सवा दशक अघि भएको झापा विद्रोहमा समेत संलग्न यहाँको राजनीतिक जीवनका धेरै कुराहरुबारे म अनभिज्ञ छु । त्यस क्रममा यहाँले भोग्नुभएका दुखकष्ट र यहाँले गर्नुभएको त्यागको अवमुल्यन गर्नुहुँदैन भन्नेमा म सचेत छु । तर मैले सचेत भएर नेपाली राजनीति बुझ्न थालेपछि यहाँका केही प्रवृत्ति, अभिव्यक्ति र निर्णयहरुका कारण म यहाँको आलोचक नबनी रहन सकिन ।
प्रवृत्ति १, अर्थात् मोरियार्टी प्रवृत्ति । ०६२.०६३ को आन्दोलनपछि शान्ति प्रक्रिया शुरु त भयो तर पछि जुन सापेक्षिक सहजतासाथ त्यो प्रक्रिया पूरा भयो, त्यसको ऊबेला कुनै ग्यारेन्टी थिएन । कहीं कुरा नमिलेर फेरि रक्तपात होला कि भनेर हामी धेरै नेपाली त्यो बेला चिन्तित थियौं । तर तत्कालीन अमेरिकी राजदुत मोरियार्टीको कर्कश स्वरमा स्वर मिलाउँदै यहाँले बरु माओवादीलाई फेरि जंगलै खेदौं तर यिनलाई सहुलियत दिएर प्रक्रियामा नराखौं भन्ने खालको अडान लिनुभयो । कतिसम्म भने एमालेको बुटवल महाधिवेशनमा झलनाथ खनालको सट्टा यहाँ अध्यक्ष भएको भए शान्ति प्रक्रिया नै धरापमा पर्न सक्ने भय थियो धेरैको । अब प्रचण्डको प्रस्तावमा यहाँ प्रधानमन्त्री भइसकेपछि इतिहासको त्यो चरण निरर्थक जस्तो लाग्छ तर त्यो अनुभवले देखाउँँछ यहाँको उक्त प्रवृत्ति गलत थियो र एमालेमा त्यो बेला यहाँ हावी भएर शान्ति प्रक्रिया अलपत्र परेको भए देशले अझ धेरै कुरा गुमाउने थियो ।
प्रवृत्ति २, ‘यस्तो पो एमाले’ । संक्रमणकालमा अराजकताले आम मानिस आहत भएका बेला यहाँको पार्टीका कार्यकर्ताले नागरिक दैनिकका तत्कालीन संवाददातालाई विराटनगरमा निर्घात कुटे । आक्रमणमा यहाँको युवा संगठनको सहभागिता छरपस्ट भयो । सबैको अपेक्षा थियो एमालेले राजनीति र अपराध मिसाउने यी उग्र युवालाई कारवाही गरेर ठिक पार्नेछ । तर त्यसको उल्टो आलोचकहरुलाई खुच्चिङ गर्दै यहाँले घटनामा प्रत्यक्ष–परोक्ष संलग्न युवा नेताहरुलाई ‘यस्तो पो एमाले’ भनेर धाप मार्नुभयो । त्यसले पार्टीबाहिरका मानिसलाई त जिल्ल्यायो नै, पार्टीभित्र समेत सच्चा एमाले बन्न गुण्डागर्दी पो गर्नुपर्नेरहेछ भन्ने पर्यो । ऊबेला पार्टीभित्रको प्रतिपक्षमा रहेका यहाँले पछि पार्टीको संसदीय नेता र दलको अध्यक्ष भइसकेपछि तिनै अपराध र राजनीति मिसाउने युवाहरुलाई प्राथमिकताका साथ पार्टी र मन्त्रीमण्डलमा स्थापित गर्नुभयो । नेपालमा अहिलेको अराजकता र दण्डहीनताका लागि यहाँ एक्लै दोषी हैन तर सबै दलका शीर्ष राजनीतिज्ञहरुलाई वस्तुगत आधारमा त्यसका लागि जिम्मेवार ठहर्याउने हो भने सुचीको शीर्ष स्थानमा यहाँकै नाम पर्ने देखिन्छ ।
प्रवृत्ति ३, ‘बोटबाट केही आँप झरे केही फरक पर्दैन’ । यो प्रवृत्ति सतहमा देखा परेको धेरै नभएकाले यसको पृष्ठभुमि धेरै पाठकबाट लुकेको छैन । त्यसैले यसको बिस्तार गर्नेतिर म लागिनँ । अब प्रवेश गरौं सुझावतिर ।
सुझाव १ः आफ्नाहरुसित बच्नुहोला किनकि ‘हाम्रा’ सबै ‘राम्रा’ हुँदैनन्
कमरेड ओली, यो सुझावको बिस्तारमा जानुअघि एउटा बिर्सिन लागेको कुरा सम्झाऔं । दोस्रो संविधान सभाको चुनावमा काँग्रेस–एमालेको जीत वास्तवमा यी दुई दलको जीत भन्दा बढी माओवादी र मधेशवादी दलको हार थियो । असमानता अन्त गर्ने र समृद्धिको सिर्जना गर्ने वाचा गरेर जंगलबाट शहर फर्केको माओवादी जब आम मानिस र रगत–पसिना बगाएका कार्यकर्तालाई पाखा लगाएर आफ्नै नेतृत्व तहलाई समृद्ध पार्नमा लिप्त भयो अनि मधेश मुक्तिको वाचा गरेको मधेशी दलहरुको नेतृत्व श्रीमती–साला–सम्धीलाई सभासद् र मन्त्री बनाउने चक्करमा फस्यो, उनीहरु मतदाताको नजरबाट गिरेका हुन् र काँग्रेस र एमालेको तालुमा आलु फलेको हो । दोस्रो संविधान सभा चुनावको त्यस्तो परिणाम आउनुमा यो एक्लो कारण थिएन तर महत्वपूर्ण कारणहरुमध्ये एक थियो ।
अर्को शब्दमा, एमाले र काँग्रेसले सुशासन र विकासको ठोस ट्रयाक रेकर्डका कारण संविधान सभाको चुनाव जितेका थिएनन् । बरु दुई चुनावका बीच सबैभन्दा कम समय सरकारमा रहेको काँग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल बन्नुमा जति लामो समय सत्तामा बस्यो, उति नै खास दलप्रति आम मानिसको वितृष्णा बढ्नेजस्तो स्थिति थियो ।
काँग्रेस र एमाले मिलेर जब सरकार बनाए, यो कुरा बिर्सियो र कुशासनको होडमा दुवै दलका मन्त्रीहरु प्रतिस्पर्धी भएर देखा परे । न्यायधीशको नियुक्तिदेखि प्रहरी प्रमुखको चयनसम्म, विश्वविद्यालयको नियुक्तिदेखि भुकम्पपछिको राहत वितरणसम्म, राजनीति यसरी हावी भयो कि गुण र क्षमताभन्दा दलप्रतिको वफादारिता बीस गुना महत्वपूर्ण हुन पुग्यो । खास गरी एमालेको भागमा परेका मन्त्रालयअन्तर्गतका राज्यका अंगहरुमा भएका राजनीतिक नियुक्तिमा त लाज ढाक्ने प्रयाससमेत नगरी कार्यकर्ताहरुको व्यवस्थापन गरियो ।
पार्टीलाई बिस्तार गर्ने लक्ष्य मात्र लिने हो भने सबैतिर आफूप्रति वफादार मानिसहरु र कार्यकर्ताहरु भर्ती गर्दा राम्रै हुन्छ । दर्जनौं प्रोफेसर भएको संस्थामा लेक्चररलाई प्रमुख बनाइदियो भने त्यो लेक्चरर जीवनभर पार्टीको दास बन्न पनि तयार हुन्छ । नियम मिचेर बढुवा गरेर भए पनि कनिष्ठलाई मुख्य जिम्मेवारी दिइयो भने ऊ चुँ नबोली पार्टीको आदेश तामेल गर्छ, कार्यकर्ताहरु भर्ती गरिदिन्छ, ठेक्कापट्टा र किनबेचमा भएको घोटालाको ठूलो हिस्सा पार्टीलाई बुझाउँछ । पार्टीको कार्यकर्तालाई नै न्यायधीश बनाइदिएपछि बलात्कारलगायतका अपराधम अरु पार्टी कार्यकर्ता परे भने तिनलाई उन्मुक्ति दिन्छ । अख्तियारमा पार्टीको मान्छे वा पार्टीको शर्त मान्न तयार मान्छे नियुक्त भएपछि उसले पार्टीको मान्छे नछुने मात्र हैन, ठीक पार्न मन लागेको मानिसलाई ठीक समेत पारिदिन्छ ।
तर कमरेड, एमालेलगायतका नेपालका पार्टीहरुले नबुझेको कुरा के भने, त्यसरी पार्टी बिस्तार गर्नुको एउटा सीमा हुन्छ । त्यस्ता तिकडमले पार्टी ठूलो भयो भन्नु कपडामा पिसाबत्याग गरेर न्यानो भयो भन्नु मात्र हो । पहिलो संविधान सभाको चुनावमा एमालेले उम्मेदवार बनाएका एक जना र काँग्रेसका सक्रिय सदस्य अर्को (दुवै नियम मिचेर पुनरावेदन अदालतमा न्यायधीश बनाइएका) मिलेर बलात्कारको एउटा काण्डमा जिल्ला अदालतको फैसला विनाआधार उल्ट्याएर न्यायालयमा राजनीतिक नियुक्तिको परिणाम कति भयावह हुन्छ भन्ने देखाइसकेका छन् । झगडियाहरुका ‘डार्लिंग’ सर्वोच्चका न्यायधीश हुने र करोडौं रुपैयाँ आफैं लिने व्यक्ति प्रधान न्यायधीशसमेत बन्ने अवस्था यसै सिर्जना भएको हैन ।
अहिलेको अवस्थाको कुल नतिजा के छ भने सबैतिर यहाँको लगायतका पार्टीका मानिसहरु भर्ती भएका छन्, तीमार्फत् पार्टीको आम्दानी र सदस्यतामा बढोत्तरी भइरहेको छ तर समग्रमा देशचाहिं ओरालो लागिरहेको छ । विश्वविद्यालयहरु शिक्षा दिनबाट चुकेका छन्, अदालतहरु न्याय दिनबाट र सुरक्षा निकाय सुरक्षा दिनबाट चुकिरहेका छन् । सरकारी अस्पतालहरु बिरामीलाई सेवा दिनबाट चुकिरहेका छन्, अरु सरकारी कार्यालयहरु कसरी सेवा दिनेभन्दा मन्त्रीको तोकमा अनावश्यक जागिर खाने कर्मचारीहरु कसरी पाल्ने भन्नेमा चिन्तित छन् ।
कमरेड ओली, योग्यको भाग खोसेर आफ्नालाई दिने प्रवृत्ति कायम रहुन्जेल जस्तो संविधान बनेर जुन दल सत्तामा आए पनि नेपाल माथि उठ्नेवाला छैन । त्यसमाथि, पहिले भुकम्पले र अनि आन्दोलन र नाकाबन्दीले थलिएको नेपाललाई फेरि बौरिन सानोतिनो प्रयास र इच्छाशक्तिले सम्भव छैन । त्यसैले यदि कार्यकाल सफल बनाउने हो भने यहाँको पहिलो गुरुमन्त्र हुनुपर्छः सार्वजनिक पदहरुमा हाम्राले हैन राम्राले ठाउँ पाउने छन् ।
सुझाव २ः राष्ट्रियता र राष्ट्रवादको अपव्याख्या र दुरुपयोग नगर्नुहोला
इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा मानव समाजमा रङ, जात, कुल, भाषा, धर्म, आदि विभिन्न आधारले मानिसहरुलाई एकअर्कासित जोड्ने गरेका छन् । तर अहिलेको विश्वमा ती सबै आधारको अस्तित्व छँदाछँदै अर्को एउटा आधार निर्णायक रहँदै आएको छः राष्ट्रियता । भारतजस्तो गनेर नसकिने विविधता भएको भौगोलिक क्षेत्रलाई समेत राष्ट्रियताको धागोले बाँधेर राख्न सक्षम छ ।
नेपाली राष्ट्रियताको औचित्य पनि दोहोरो छः एक, योविना नेपाल राष्ट्रको औपचारिक उपस्थिति सम्भव छैन, दुई, विविधतायुक्त नेपाली समाजलाई बाँध्ने डोरीका रुपमा यसको विकल्प पनि छैन ।
राष्ट्रियता कुनै पनि देशको अमूल्य हतियार हो, संक्रमणकालीन नेपालको त कुरै गर्नु परेन । राष्ट्रियतालाई आकार दिंदै पनि जाने र बलियो बनाउँदै पनि जानुपर्ने समय हो यो । यो समयमा यो हतियारको दुरुपयोग गर्यो भने यो भुत्तो हुँदै जान्छ । यथास्थितिमाथि प्रश्न उठाउने सबैलाई देशद्रोही देख्दै जान थालियो र फरक मतलाई राष्ट्रियतामाथिको चुनौतीका रुपमा हेर्न थालियो भने त्यो चल्तीको राष्ट्रियतामाथि सन्देहको बादल उठ्छ ।
अनि फरक मतलाई दबाउन राज्यशक्ति प्रयोग हुन थाल्यो भने त्यो राज्यलाई भरथेग गर्ने राष्ट्रियताको धार मुढिंदै जान्छ ।
अहिले आन्दोलनरत मधेशवादी दलहरुसित संवाद गरेर तिनको आवाज सम्बोधन हुने गरी नयाँ संविधान संशोधन गर्ने संवेदनशील जिम्मेवारी छ अहिले नेपालको नेतृत्व पंक्तिमाथि । यो बेलामा समस्याको जरोमै पुगेर राज्यबाट विभेदम परेको महसुस गरेको समुदायलाई चित्त बुझाउन सक्ने हो भने नेपाली राष्ट्रियता सदाकालका लागि बलियो भएर जानेछ । यसै पनि आर्थिक रुपमा कमजोर र जर्जर मुलुकमा विग्रह र अस्थिरता रहिरहने हो भने अहिले चम्किरहेको राष्ट्रियता र राष्ट्रवादको हतियारले पनि बिस्तारै धार र चमक दुवै गुमाउनेछ ।
पुनश्च कामरेड, मधेशी र थारुहरुको आन्दोलनलाई उचित सम्बोधन गर्नोस् भनेको भारतसामू झुक्नोस् भनेको कदापि हैन । यी दुई फरक कुरालाई एउटै सोच्दा अहिले हाम्रो राष्ट्रवादको बहस उग्र–राष्ट्रवादतिर लहसिन पुगेको हो । भारतसित शिर ठाडो पारेर कुरा गरौं, राष्ट्रिय हित प्रतिकुल सम्झौता नगरौं, त्यस्ता सम्झौता भइसकेका छन् भने खारेज गरौं, भोलि सत्ता टिकाउन वा पल्टाउन ऊसित गुहार नमागौं तर नेपाली सीमाभित्र जुन समस्या छ, त्यसलाई खुला मन लिएर साहसपूर्वक समाधान गरौं । भारतको जायज सहयोग लिऔं, नाजायज हस्तक्षेप ननिम्त्याऔं ।
अन्तमा, पारदर्शिता र जवाफदेहिता लोकतन्त्रका अभिन्न अंग हुन् । जबसम्म राजनीतिक नेतृत्व पारदर्शी र जवाफदेही हुँदैन, तबसम्म कर्मचारीतन्त्र लगायत राज्यका अन्य अंगका मानिसहरुबाट त्यस्तो अपेक्षा गर्न सकिंदैन ।
तत्कालीन एमालेबाट फुटेर गएका योगेश भट्टराइ, घनश्याम भुषाल र नारायण ढकाललगायतले २०५५ सालमा ‘राष्ट्रघाती विसर्जनवादी एमाले नेतृत्व गुटका ५१ अपराध’ शीर्षक एउटा पर्चामार्फत्, यहाँको विगत् राजनीतिक जीवनका केही अँध्यारा पाटाहरुबारे केही दाबीहरु गरेका रहेछन् । तीमध्ये यहाँ नौ महिना गृहमन्त्री हुँदा प्रहरी प्रशासन र तस्करहरुको नेटवर्कभित्र पार्टीलाई प्रवेश गराइ सुनदेखि चरेशसम्मको तस्करी गर्ने, गराउने काम गरेको, महाकाली सन्धि दुवै सदनबाट पारित गराउन देउवा सरकारसँग सांसद खरिद गर्छु भनी ५ करोड रुपैयाँ मागेको, महाकाली सन्धि दुवै सदनबाट पारित गराउनका लागि २०५३ भदौ ३ मा भारतीय राजदुतको निवासमा सांसद र केन्द्रीय सदस्यहरुलाई भोज ख्वाउन लगेको जस्ता आरोपहरु रहेका छन् । यहाँले त्यो बेला गृह मन्त्रालयका लागि गाडी खरीद गरी करोडौं खाएको कुरा लेखा समितिको रिपोर्टमा उल्लेख भएको पनि उक्त पर्चामा दाबी गरिएको छ ।
यी दाबी सही वा गलत के थिए भन्ने मसँग आधार छैन तर देशको कार्यकारी प्रमुख हुन लागेको बेला यहाँले ती दाबीलाई झुट प्रमाणित गरिदिन सके नेपालमा जवाफदेहिताको नयाँ युग शुरु हुने थियो ।
No comments:
Post a Comment