'नेपाली' र 'मधेशी' हैन, पहाडी र मधेशी दुवै नेपाली

राज्यले मात्र हैन समाजले पनि मधेशको भाषा बुझोस्, अनि बलियो हुन्छ नेपाली राष्ट्रियता

अहिलेको मधेशी मोर्चाको आन्दोलनका क्रममा कार्यकर्ताहरुले सुनौलीजस्ता ठाउँमा देखाएको बर्बरता, मोर्चाका नेताहरुको रवैया र उनीहरुको बाध्यताको मौका उठाउँदै विहारमा भोट कमाउन बीजेपीले गरेको नाकाबन्दी राजनीतिसँग असहमत हुन उग्र–राष्ट्रवादी हुनै पर्दैन । अघिल्लो महिना टीकापुरमा प्रहरीमाथि भएको नृशंस हमलाको निन्दा गर्न पनि उग्र राष्ट्रवादको सहारा लिनु पर्दैन । तर आन्दोलनकारीको बर्बरताको निन्दा गर्दागर्दै ‘तिमीहरुलाई बन्दुक किन दिएको? पाँच मिनेटभित्र त्यो जुलुसमा सरिक सम्पूर्णलाई गोली हानेर मार' भनेर आदेश दिने प्रहरीका एसपीलाई जब हामी राष्ट्रवादीको मानक बनाउँछौं, समाजका रुपमा हामी त्यही चुक्छौं नेपालको सुन्दर भविष्य सिर्जना गर्नबाट । टीकापुर घटनाबाट स्तब्ध हुने सिंगो देशले जब वीरगञ्जमा अस्पतालमा गोली चल्दा त्यसलाई स्वभाविक ठान्छ, हाम्रो समाजमा संस्थागत पूर्वाग्रह त्यहीं प्रकट हुन्छ । खास समुदायको भाषा नबुझ्ने समाज भनेको यही हो ।

सेतोपाटीमा गिरीश गिरी दाइको ‘भाषै नबुझ्ने राज्य’ पढेपछि उद्वेलित भइयो । राज्यले मधेशको भाषा नबुझ्ने गरेको मोटामोटी बोध मलाई पनि छ । तर मधेशी समुदायका मानिसको ठाउँमा आफूलाई राखेर हेर्दा त्यो कति दर्दनाक र असहनीय हुन्छ, त्यसको बोधचाहिं यति छर्लंग थिएन ।

लेख पढ्दापढ्दै थप केही कुरा लेख्न मन लाग्यो । राज्यले त यो सिंगो समुदायको कुरा बुझेन बुझेन, गैर–मधेशी समुदायका हामी धेरै मानिस पनि त्यो भाषा बुझ्न उत्सुक र तयार छैनौं । तनाव र अन्योलको अहिलेको अवस्थामा कति जिम्मेवार सञ्चार माध्यम समेत ‘चिप पपुलिजम’का लागि आगोमा घ्यू थप्न उद्यत् छन् । विग्रहको दुवैतिरबाट अतिवादी र आक्रोशयुक्त अभिव्यक्ति र व्यवहारले सञ्चारमाध्यमहरुमा हेडलाइन बनाइरहेका छन् भने सयौं वीरेन्द्र कुशवाहाहरुका आवाजहरु कसैका कानमा पर्न सकेका छैनन् ।

सडकमा आगो ओकलिरहेको मधेशीले नेपाल राज्यको विरोध गरेकोमा, उसले भारत राज्यको प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष सहयोग लिएकोमा र त्यही आन्दोलनको आडमा भारतले नेपालमा नाकाबन्दी गरेकोमा केचाहिं कारण हो र के त्यसको नतिजा भन्नेमा अहिले धेरै नेपालीहरु अन्योलमा छन् । आन्दोलन र नाकाबन्दी लम्बिएसँगै त्यो अन्योल अझ घना बन्दै गएको छ । नाकाबन्दीले दैनिक जीवनमा जति कष्ट बढाउँदै आएको छ, देशभर त्यति नै ‘राष्ट्रवाद’, भारतविरोधी भावना र आंदोलनकारीप्रतिको आक्रोश बढ्दै गएको छ । तर समस्याको जरोमा पुगेर त्यसलाई निमिट्यान्न पार्नुसँग कमैलाई सरोकार छ ।

भारतसितको परजीवी शैलीको परनिर्भरतामाथि प्रश्न उठाउँदै आत्मनिर्भरताको महत्वबारे अहिले नेपालमा जुन बहस भइरहेको छ, त्यो स्वागतयोग्य छ । राष्ट्रिय योजनाका ठूला परियोजना र जलस्रोत लगायतका सम्पत्तिहरुमा भारतसित लेनदेन गर्दा ठगिइएला कि भन्ने जुन जागरुकता आएको छ, त्यो पनि स्वागतयोग्य छ । बरु आपत्तिजनक के छ भने यत्रो संकट नपर्दासम्म हामीले कहिल्यै देशको स्वार्थ र आत्मनिर्भरताका बारेमा सोचेनौं ।

तर त्यो सत्यले केलाई नकार्दैन भने नेपाली राज्य र समाजमा हिजोसम्म कायम विभेद र अन्यायको अन्त नगरेसम्म राष्ट्रको रुपमा नेपालको भविष्य उज्ज्वल छैन ।

यो पछिल्लो वाक्य पढेपछि धेरै पाठकको मनमा कुन प्रश्न उठ्छ, मलाई थाहा छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति मधेशी, सभामुख जनजाति, हालै निवृत्त भएका पूर्व–प्रधान न्यायधीश मधेशी, अहिलेका प्रधान न्यायधीश जनजाति, निजामती सेवामा आरक्षणमार्फत् जागिर खाने उल्लेख्य संख्याका मधेशी र जनजाति, छात्रवृत्तिमा मेडिसिन र इन्जिनियरिङ पढ्ने बेला आरक्षण पाउने मधेशी र जनजाति अनि राज्यले कसरी गर्यो विभेद? कहाँ भयो अन्याय?

यो प्रश्न स्वभाविक हो तर यसको जवाफ खोज्ने इमान्दार यत्नचाहिं भएको पाइँदैन ।

हो, सकारात्मक विभेदका कारण होस् वा खुला प्रतिस्पर्धाबाट आएर होस्, राज्यका अंगहरुमा विगतमा पिछडिएका समुदायहरुको उपस्थिति बढ्दो छ । सीमित आर्थिक अवसर भएको देशमा आरक्षणकै कारणले अवसरबाट वञ्चित हुने अर्को समुदायका सदस्यहरु पनि छन् । सम्प्रदायगत रुपमा गरिने यस्तो आरक्षण सदाका लागि नभई इतिहासको एक चरणमा खास अवधिका लागि मात्र हुनुपर्छ भन्ने पनि साँचो हो ।

तर बुझ्नै पर्ने कुरा के भने, मानिसको जीवनको आर्थिक मात्र नभएर सामाजिक, साँस्कृतिक, धार्मिक र अन्य पाटाहरु पनि हुन्छन् । काठमाडौंमा पाँचतले घर नै बनाएर बसेको सरकारी सेवाबाट निवृत्त मधेशी समुदायको मानिस किन नहोस्, जब उसका अघि पहाडिया बच्चाले हजुरबा उमेरको अर्को मधेशीलाई तिमी र ‘भैया’ भनेर सम्बोधन गर्छ, उसले विभेद र अन्यायमा परेको महसुस गर्छ । आरक्षणको छात्रवृत्तिमा पढेर आरक्षणकै जागिर खाएको मधेशीले जब आफन्त र छिमेकीहरुले अमलाप्रसाद कलवारहरुको नियति भोगेको देख्छ, राज्यको त्यत्रो लगानी आफूलाई हुँदाहुँदै पनि उसले राज्यप्रति अपनत्व अनुभव गर्न सक्दैन ।

हो, यही कारणले हो, सकारात्मक विभेद गर्न थालेको दशकौं बितिसक्दा पनि नेपालमा पहाडी र मधेशीहरुबीच मनोवैज्ञानिक दुरी रहेको । त्यो दुरी अहिलेको जटिल समयमा बढेको पक्कै छ तर त्यसलाई घटाउनुको हामीसामू कुनै विकल्प छैन ।

सँगसँगै के पनि  सत्य हो भने गरिबी, उत्पीडन, विभेद र असमानता पहाडभित्रै र मधेशभित्रै पनि छ । गरिबीले पिल्सिएका पहाडिया खस–बाहुनहरुको अनि धनाढ्य र सामन्ती मधेशी वा जनजातिहरुको पनि कमी छैन । त्यो अवस्था अन्त गरेर सबै हिसाबले र सबैतिर समतामूलक समाजको निर्माण राज्यको प्राथमिकता हुनुपर्छ भन्नेमा पनि दुविधा छैन । तर त्यसको मतलब के हैन भने सम्प्रदायगत रुपमा विभिन्न समुदायहरुले भोग्दै आएका विभेदलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा रहेको राज्यले त्यसबाट पछि हटोस् । तराई–मधेशमा सल्केको विद्रोहको आगोमा पानी हालेर मात्र राज्यले ठण्डा दिमागले सोचेर ती अरु संरचनागत विभेद र असमानता अन्त गर्न सम्भव हुन्छ, त्यसो गरिनुपर्छ । भएकै साधन स्रोतको फरक खालको वितरण गरेर विभेद कम गर्ने भनेको एक हदसम्म मात्र हो । अब दीर्घकालका लागि त कसरी समग्र अर्थतन्त्रलाई उन्नत र गतिशील बनाएर सबै वर्ग र समुदायका मानिसहरुलाई अवसर सिर्जना गर्ने भन्नेमा लाग्नुको विकल्प छैन ।

गिरीश दाइले वीरेन्द्र कुशवाहा र अमलाप्रसाद कलवारको भाषा राज्यले नबुझेको कुरा उठाउनुभएकोमा मैले त्यसमा यति थप्न चाहन्छुः हाम्रो राज्य र पुलिस प्रशासनलगायतका यसका निकाय मात्र दोषी छ्रैनन् मधेशी र थारुलगायतका समुदायको भाषा नबुझ्नुमा, हाम्रो समग्र समाज नै ती समुदायको भाषा बुझ्दैन । जबसम्म भर्खर बोली फुटेका हाम्रा बालबालिकाले मधेशी समुदायका मानिस पनि पहाडी समुदायका मानिस झैं भाइ, दाइ, अंकल वा बाजे हुन सक्छन्, सबै ‘भैया’ मात्र हुँदैनन् भनेर बुझ्ने अवस्था रहँदैन, तबसम्म हाम्रो समाज त्यो दोषबाट मुक्त हुन सक्दैन ।

जहाँसम्म अहिलेको मधेशी मोर्चाको आन्दोलनका क्रममा कार्यकर्ताहरुले सुनौलीजस्ता ठाउँमा देखाएको बर्बरता, मोर्चाका नेताहरुको रवैया र उनीहरुको बाध्यताको मौका उठाउँदै विहारमा भोट कमाउन बीजेपीले गरेको नाकाबन्दी राजनीति छ, त्योसँग असहमत हुन उग्र–राष्ट्रवादी हुनै पर्दैन । अघिल्लो महिना टीकापुरमा प्रहरीमाथि भएको नृशंस हमलाको निन्दा गर्न पनि उग्र राष्ट्रवादको सहारा लिनु पर्दैन । तर आन्दोलनकारीको बर्बरताको निन्दा गर्दागर्दै ‘तिमीहरुलाई बन्दुक किन दिएको? पाँच मिनेटभित्र त्यो जुलुसमा सरिक सम्पूर्णलाई गोली हानेर मार' भनेर आदेश दिने प्रहरीका एसपीलाई जब हामी राष्ट्रवादीको मानक बनाउँछौं, समाजका रुपमा हामी त्यही चुक्छौं नेपालको सुन्दर भविष्य सिर्जना गर्नबाट । टीकापुर घटनाबाट स्तब्ध हुने सिंगो देशले जब वीरगञ्जमा अस्पतालमा गोली चल्दा त्यसलाई स्वभाविक ठान्छ, हाम्रो समाजमा संस्थागत पूर्वाग्रह त्यहीं प्रकट हुन्छ । खास समुदायको भाषा नबुझ्ने समाज भनेको यही हो ।

यति पढिसकेपछि धेरै राष्ट्रवादी साथीहरुको प्रश्न हुनेछः ल वीरेन्द्र कुशवाहा र अमलाप्रसाद कलवारहरुमाथि अन्याय भयो नै, गैर–मधेशी समुदायका मानिसले मधेशीलाई होच्याएर पनि बोल्छन्, तर नेपालको घाँटी नै अँठ्याउने भारतको बुई चढेर यता नाकाबन्दी लगाउने, अर्थतन्त्र तहसनहस पार्ने तथा पुलिसलाई भाला रोपेर मार्ने र गैर–मधेशी नेपालीलाई क्षतविक्षत हुने गरी काटेर दशगजामा मिल्काउनेहरुलाई कसरी क्षमा गर्न सकिन्छ?

यो एकदमै जटिल सवाल हो र यसको सहज र श्यामश्वेत जवाफ खोजियो भने त्यो जस्तो भए पनि गलत हुन्छ । यी जेलिएका प्रश्नहरुलाई एकअर्कासित छुट्याएर हेर्यो भने मात्र सत्यको नजिक पुग्न सकिन्छ ।

१) विगतको जस्तै अहिलेको मधेश आन्दोलन पनि वीरेन्द्र कुशवाहा र अमलाप्रसाद कलवारहरुको राज्यप्रतिको जायज आक्रोश अनि मोर्चाका  नेताहरुको अस्तित्वको लडाइँको मिश्रण हो । आन्दोलनलाई सघाइदिएवापत आसन्न विहार चुनावका लागि राजनीतिक पुँजी कमाउने भारतको बीजेपीको स्वार्थ यसैमा जोडिन आउँदा स्थिति अझ जटिल बनेको छ तर यी पछिल्ला दुई यथार्थले पहिलो यथार्थलाई नकार्दैनन् । त्यसबाहेक केमा  ढुक्क हुन  सकिन्छ भने, पछिल्लो चुनावमा उदारतापूर्वक एमाले र काँग्रेसलाई भोट हालेका मधेशी र थारुहरु संविधान निर्माणका क्रममा ती दुई दलले तिनको भावनाको सम्मान गर्ने गरी प्रकट भएको भए अहिले मधेशी मोर्चा फेरि कहिल्यै उठ्न नसक्ने गरी थला परिसकेको हुने थियो, यो हदसम्म आंदोलन चर्किने त  कुरै छाडौं।

२) टीकापुरमा जे भयो, त्यो अपराध थियो, अस्ति सुनौलीमा जे भयो, त्यो पनि अपराध थियो । अहिलेको जस्तो अन्योलमय र अराजक वातावरण अतिवादी साम्प्रदायिक र अपराधीहरुका लागि स्वर्ण अवसर हो । आन्दोलनका दौरान भएका ती अपराधका लागि आन्दोलनकारी जिम्मेवार हुनैपर्छ तर यो आन्दोलन जति लम्बिएर ध्रुवीकरण चर्केर जान्छ, आन्दोलन नेतृत्वको नियन्त्रणभन्दा उति नै बाहिर पुग्छ । राज्यले आन्दोलनसित मिसिएको साम्प्रदायिक र आपराधिक पाटोलाई निहुँ बनाउँदै यही आन्दोलनमार्फत् प्रस्तुत भएका जायज आवाजहरुलाई दबाउन खोज्नु भनेको आन्दोलनभित्रको त्यही साम्प्रदायिक र अपराधी हिस्सालाई मलजल गर्नु हो । अहिले वार्ताकै क्रममा रहेका सरकार र आन्दोलनकारीको नेतृत्व तहले मिलेर दुवैतिरका उग्र र अतिवादीहरुलाई ठेगान लगाउनुको विकल्प छैन । टीकापुर काण्डमा नृशंसता मच्चाउनेहरुलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउँदा उभ्याउँदै तराइभर ‘जुलुसका मधेशी जति सबलाई गोली ठोक्नु’ भनेर आदेश दिने पुलिस अधिकारीहरु पनि कारवाहीबाट बच्नु हुँदैन ।

३) भारतले अहिलेको मधेश आन्दोलनलाई पक्कै सघाएको छ, त्यसको वहानामा अघोषित नाकाबन्दी पनि लगाएको छ । तर मधेशीहरुमाथि भारतको कृपा असीमित छैन र मधेशीहरुको र भारतीय राज्यको स्वार्थ सबै अवस्थामा मिल्दैन पनि । जब त्यो स्वार्थ मिल्दैन, भारतबाट मधेशीहरु पनि प्रताडित हुने गर्छन् । एउटा ज्वलन्त उदाहरण हेरौं। सुस्ता, कालापानी र लिपुलेकका कुरा जोडतोडले उठ्ने गरे पनि सधैं ओझेलमा पर्ने गरेको एउटा विषय छ: भारतले सीमामा सडकको संरचनामा बनाउने बाँधहरुले बर्षायामभर नेपाली भुभाग डुबानमा पर्छन् । सीमा पारिका खेतमा नियन्त्रित सिंचाइका रुपमा पानी प्रयोग भएर धान लहलह हुँदा यताचाहिं महिनाभरको डुबानले धानका बोट कुहिसक्ने अनि माटोको गाह्रोले बनेका विपन्न मानिसका घरहरु भत्किसकेका हुन्छन् । त्यसरी बाली र वास दुवै गुमाउनेमा सबैजसो मधेशी समुदायकै मानिसहरु हुने गर्छन् ।

कुराको चुरो के भने, जबसम्म छिमेकीलाई सहयोग गर्ने पहाडिया मुलका मानिसलाई पुलिस इन्स्पेक्टरले ‘‘हेर हाम्रै नेपाली दाजुभाइ भएर पनि मधिसेको दलाली गरेर हिँड्छन्।" भन्ने अवस्था कायम रहन्छ, वीरेन्द्र कुशवाहा र अमलाप्रसाद कलवारहरुले आफूलाई नेपाली भनेर शिर ठडाएर भन्न सक्ने छैनन् ।

जबसम्म नेपाली समाजले, राज्यले मात्र हैन नागरिकहरुले समेत, आफू वरपरका मानिसलाई ‘नेपाली’ र ‘मधेशी’ भनेर वर्गीकरण गरिरहन्छन् र नेपाली राष्ट्रियताभित्र मधेशी र पहाडी गरी सम्प्रदायगत परिचय दिने शब्दहरुलाई समान हैसियतमा राख्न अभ्यस्त हुँदैन, तबसम्म नेपालको विनिर्माण भइसकेको पुरानो राष्ट्रियताको ठाउँ निर्माण हुँदै गरेको नयाँ राष्ट्रियताले लिन सक्दैन । जहाँ राष्ट्रीयताकै सवाल सुल्झिकेको छैन, त्यहाँ राष्ट्रवादको नारा शीघ्र अन्ध- र अति-राष्ट्रवादमा स्खलित भएर जाने खतरा रहन्छ।  नेपालमा अहिले चर्किरहेको राष्ट्रवादको समस्या पनि  त्यही हो।

जबसम्म समानता र न्यायमा आधारित नयाँ  नेपाली राष्ट्रीयता र राष्ट्रवादको निर्माण हुँदैन, तबसम्म सीमामा बाँधजस्तो सडक बनाएर बर्खाभर बस्ती डुबाइदिने अनि बेला कुबेला सीमास्तम्भ यता सारेर जमिन हडप्ने भारतलाई भरअभरको साथी मान्नु नेपाल राज्यबाट अपमानित मधेशीहरुको बाध्यता हुनेछ । नेपाल राज्यले सीमा क्षेत्रका सबै मानिसलाई, चाहे पहाडी मूलका होउन् वा तराई मुलका, बलियो अँगालोले बाँध्न सक्ने हो र विभेदको महसूस हुन नदिने हो भने मात्र नेपाली राष्ट्रियता बलियो हुन्छ।  नागरिक र राज्यको सम्बन्ध पनि दोहोरो हुन्छ।  नेपाली राज्यले पनि  पहिले वीरेन्द्र  कुशवाहा र अमलेन्द्र कलवारहरुलाई पहाड़ी मूल का मानिसहरुसरह व्यवहार गरोस् उनीहरूले आँफै बाँध निर्माणजस्ता भारतीय ज्यादतीको विरोध गर्नेछन् र भारतले नाकाबन्दी  लगाउने वहाना पाउने  छैन।