प्रोजेक्ट लोकमानः लोकतन्त्रमाथि सामुहिक बलात्कार

पछिल्लो विकासक्रम हेर्दा एमाललेले आफ्नो साविकको धर्म थाम्दै यो प्रकरणमा पनि धरमर र ढूलमूलको सहारा लिएको छ र पार्टीभित्रचाहिं देशभरको समग्र गुन्डागर्दी र कालो अर्थतन्त्रको नेतृत्व तहमा रहेका के पी ओली नामका मनुवाले लोकमान पूजाको शंख फुकिरहेका छन् । काँग्रेसमा चाहिं दलभित्र व्यापक असन्तुष्टि भए पनि र सभापति कोइरालाले लोकमानको नियुक्ति रोक्ने सार्वजनिक वाचा गर्दै गरे पनि निर्णायक बिन्दुमा पुगेर खुट्टा कमाउने सम्भावना बढी छ । विगत केही वर्षमा आफ्नो दशकभरको राजनीतिक पुँजी बेचेर खाइसकेको माओवादी भनिने दलका अध्यक्ष प्रचण्ड त पूरा प्रोजेक्ट लोकमानकै प्रणेता बनेर आएका छन् र माओवाद र खाओवादको बीचमा विलखबन्दमा परेको माओवादीलाई पार लगाउने एक मात्र माध्यम लोकमान हुन सक्ने प्रचण्डको विश्लेषण भएको मानिन्छ । गच्छेदार केन्द्रमा रहेको मधेशी मोर्चाका लागि त त्यस्तो पदमा लोकमान भन्दा योग्य पात्र अरु कोही हुने सम्भावना नै भएन । 

भन्ने गरिन्छ, एउटाले जे गर्दा अपराध मानिन्छ, त्यही कर्म सबैले गर्न थाल्यो भने त्यसलाई एउटा चलन मानिन्छ ।

अहिले नेपाली राजनीतिको केन्द्रमा रहेका दलहरुले एउटा त्यस्तै अपराधकर्मलाई चलन वा एउटा अभ्यासको रुपमा स्थापित गर्न कोशिस गर्दैछन् । पछिल्लो समयका लक्षण हेर्दा लोकमान नामका मानिसलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखमा नियुक्ति गर्ने दिशामा ठूला दलहरु संगठित रुपमा लागेका देखिन्छ जसले गर्दा उनको नियुक्ति रोकिने सम्भावना झिनो छ ।

व्यक्तिगत रुपमा लोकमान वा अर्को कुनै व्यक्तिविशेषप्रति द्वेष राख्नुपर्ने वा उसको उछितो काढ्नु पर्ने कुनै कारण छैन । तर यो प्रकरणले अझै पनि नेपालीहरुको प्रतिनिधित्व गर्छौं भन्ने भ्रम पालेर बसेका दलका नेताहरुको चरित्र नंग्याएको छ र लोकमानको ऐनामा दलहरु पूर्णतः नांगिएर प्रस्तुत भएका छन् ।

अख्तियारमा लोकमानको आसन्न नियुक्तिको अझ डरलाग्दो पाटो पनि छः त्यो हो दलहरुको आर्थिक अपराधकर्मलाई विस्तार गर्ने र सदाका लागि त्यसको खोजविनको सम्भावना अन्त गर्ने प्रयासमा न्यायालयको अप्रमाणित तर अति प्रवल सम्भावना रहेको मिलेमतो । पत्रकारलाई निषेध गरेर लोकमानको पक्षमा निर्णय दिले लाल नामका एउटा न्यायधीशलाई लोकमान वा तिनका धुपौरेले यति करोड वा अरब दिए भन्ने प्रमाण कसैसँग छैन किनकि लेनदेन गरेकै भए पनि तिनले त्यसको कुनै प्रमाण छाड्ने सम्भावना नै छैन । यदि प्रोजेक्ट लोकमानमा न्यायालयको सक्रिय भुमिका छ भने त्यसबाट महामहिम खिलराजको दुरी कति छ भन्ने पनि स्पष्ट छैन ।

अलिकति पनि विवेक भएका मानिसले अहिले लगाउने अड्कलचाहिं यो होः प्रोजेक्ट लोकमान यसै आएको छैन । यसका पछाडि देशका सबै जसो ठूला शक्तिहरु छन् । र यसले देशलाई कहाँ पुर्याउने हो भन्ने पनि स्पष्ट छ ।


पछिल्लो विकासक्रम हेर्दा एमाललेले आफ्नो साविकको धर्म थाम्दै यो प्रकरणमा पनि धरमर र ढूलमूलको सहारा लिएको छ र पार्टीभित्रचाहिं देशभरको समग्र गुन्डागर्दी र कालो अर्थतन्त्रको नेतृत्व तहमा रहेका के पी ओली नामका मनुवाले लोकमान पूजाको शंख फुकिरहेका छन् । काँग्रेसमा चाहिं दलभित्र व्यापक असन्तुष्टि भए पनि र सभापति कोइरालाले लोकमानको नियुक्ति रोक्ने सार्वजनिक वाचा गर्दै गरे पनि निर्णायक बिन्दुमा पुगेर खुट्टा कमाउने सम्भावना बढी छ । विगत केही वर्षमा आफ्नो दशकभरको राजनीतिक पुँजी बेचेर खाइसकेको माओवादी भनिने दलका अध्यक्ष प्रचण्ड त पूरा प्रोजेक्ट लोकमानकै प्रणेता बनेर आएका छन् र माओवाद र खाओवादको बीचमा विलखबन्दमा परेको माओवादीलाई पार लगाउने एक मात्र माध्यम लोकमान हुन सक्ने प्रचण्डको विश्लेषण भएको मानिन्छ । गच्छेदार केन्द्रमा रहेको मधेशी मोर्चाका लागि त त्यस्तो पदमा लोकमान भन्दा योग्य पात्र अरु कोही हुने सम्भावना नै भएन ।

अब प्रश्न रह्योः लोकमानको नियुक्ति किन त्यति प्रलयकारी छ त जसका कारण यत्रो विरोधको आवाज उठिरहेको छ? एक विश्लेषकले यो लेखमा बताएजस्तै विगत वर्षमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेका राजनीतिज्ञहरुका करतुत नखोल्ने र तिननलाई उन्मुक्ति दिने शर्तमा तिनले अख्तियारप्रमुखको पद लोकमानसँग सौदावाजी गरेका हुन् । मृगसँग दौडने र बाघसँग शिकार गर्ने दोहोरो कलामा पारंगत लोकमानजस्तो अर्को मानिस पाउन उनीहरुलाई हम्मे छ ।

आम मानिसको दृष्टिमा हेर्दाचाहिं लोकमानको नियुक्ति भनेको देशमा अहिले नै व्याप्त आर्थिक अराजकता, भ्रष्टाचार र कुशासनलाई अरु संस्थागत गर्ने र दण्डहीनतालाई व्यवस्थित र धेरथोर स्थायी रुप दिने प्रयास हो । अहिले नै देशमा मौलाउँदो कालो अर्थतन्त्रको च्यापोमा परेर सेतो वा औपचारिक अर्थतन्त्र टाक्सिँदै गएको अवस्था छ । यो अवस्था अरु चार वा आठ वर्षका लागि संस्थागत र अझै संगठित हुनु भनेको नेपाल आर्थिक रुपमा अरु टाट पल्टिनु हो जसको पीडा प्रचण्ड, गच्छेदार वा के पी ओलीले भोग्नुपर्दैन र उनीहरुले आम मानिसको त्यस किसिमको पीडालाई बुझ्न पनि सक्दैनन् । साथै राजनीतिक प्रश्रयमा हुर्केका देशभरका गुण्डाहरुले पनि आफ्नो साम्राज्य फैलाउने र कालो धनलाई सेतो धन बनाउने यथेष्ट अवसर पाउने छन् ।

त्यसबाहेक प्रोजेक्ट लोकमानको अर्को तत्कालीन प्रतिकूल प्रभावचाहिं चुनावी राजनीतिको माहोलमै पर्ने देखिन्छ । लोकमानलाई नियुक्ति गरिहाले भने, मैले पहिले पनि टिप्पणी गरेजस्तै त्यसले वैद्यलगायतका दलहरुको चुनाव विरोधको एजेण्डालाई थप मलजल गरेर समयमा चुनाव हुने झिनो सम्भावनालाई पनि शुन्यतिर धकेलिदिनेछ ।

निष्कर्षमा भन्नुपर्दा अख्तियारमा लोकमानको नियुक्ति हुनु भनेको तत्कालीन र दीर्घकालीन रुपमा नेपाललाई थप अराजकता, अस्थिरता र आर्थिक संकटतिर धकेल्नु हो । प्रोजेक्ट लोकमानको विरोधमा आइरहेका आवाजहरु संठित हुने हो भने अझै पनि तिनको नियुक्ति रोकिने झिनै भए पनि सम्भावना छ, हेरौं भोलिसम्म के हुन्छ ।