जातीयता र राज्य पुनर्संरचनाको ऐतिहासिक पृष्ठभुमि

जीवन क्षेत्री, काठमाडौं

आजको जातीयताको मुद्दाको पृष्टभुमि के हो ? के जातीयताले अशान्ति र मुठभेड निम्त्याउँछ? जातीयताविरोधी आन्दोलन किन फस्टाउँदो छ? यी सबै घटनाक्रमले राज्य पुनर्संरचनाको प्रक्रियालाई कसरी प्रभाव पार्छन्? छोटो सामयिक मन्थनः

राज्य पुनर्संरचना भनेको भौतिक सीमाहरुमात्र बदल्नु हैन । हिजोसम्मको संरचना पृथ्वीनारायण शाहले शुरु गरेको एकीकरण अभियानको परिष्कृत रुप थियोः त्यहाँ नेवारहरुको नाक मात्र काटिएन, मातृ भाषा बोल्नेहरुलाई जेलमा सडाइयो, थारुहरु बसेको जंगल ओगटेर फाँडेर बस्ती र खेत बनाएर तिनलाई हलिया बनाइयो, तामाङहरुलाई बँधुवा मजदुर राखेर दरबारहरु बनाइयो अनि तिनले प्रतिकार गर्दा तिनलाई खेदेर पहरातिर धकेलियो, अहिन्दुहरुलाई दशैं मानेको प्रमाण देखाउन दैलोमा खसीको सिङ झुण्ड्याउनै पर्ने नियम बनाइयो, प्रशासन र सेना पुलिसमा राणा, क्षेत्री र ठकुरीको निरपेक्ष पकड कायम राखियो, स्थानीय भाषामा प्रशासनिक काम गर्न खोज्नेलाई अदालतमार्फत् कोर्रा हानियो । भोलि हिजोको त्यो नेपाल रहनेछैन तर भोलिको नेपालमा जानुअघि ऐतिहासिक रुपमा भएका अन्यायहरुलाई सम्बोधन गर्नु भनेकै हिजो राज्यले विशेष ग्राह्यता दिइआएकाहरुले केही गुमाउनु हो, कतै थप्न कतै नघटाइ सम्भव छैन ।

मानिसहरु भन्छन्, नेताहरुको कुबुद्धि र भोट राजनीतिका कारण सब कुरा बिग्रंदैछ, तर भोलि कसैले चुनावमा राम्रो गर्छ भने त्यो आज क्षेत्रीबाहुनको आन्दोलनको आगोमा ध्यु थप्नेले गर्छ, त्यो स्पष्ट छ । माओवादीले हिजो आफ्नो आन्दोलन सफल पार्न पहिचानको मुद्दा उठायो तर भोलि त्यही कारणले भोलिको चुनावमा हार्छ पनि । तर इतिहासको लामो अवधिलाई हेर्दा दीर्घकालीन रुपमा शान्ति र सद्भाव कायम राख्ने हो भने हिजो अन्यायमा परेका समुदायहरुहरुलाई सम्भव भएजति न्याय दिनै पर्छ र त्यसका लागि यो संक्रमणकालभन्दा ठुलो अवसर आउने छैन । आज क्षेत्री बाहुन ठकुरीहरुले अन्यायमा पर्न लागेको जुन अनुभव गरेका छन्, हिजो शताब्दीयौंसम्म अरु समुदायले त्यो अनुभव गर्दै आएका हुन्, यो अवस्था न त नयाँ हो, न त यो वा त्यो पार्टीका कारण मात्र आएको हो । अहिले तीव्र हँुदै गरेको विवाद भनेको यो वा त्यो समुदायका बीच नभएर हिजो अन्यायमा परेकाहरुलाई न्याय दिंदा हिजो प्राथमिकता र विशेषाधिकार पाएकाहरुको सुविधा कटौती गर्न हुने कि नहुने भन्नेहरुबीच हो ।

संविधान सभामा माओवादी र अर्का पहिचानवादी क्षेत्रीय दलहरुको वर्चस्व भएका कारण यही संविधानसभाबाट आउने संविधानमा ती ऐतिहासिक मुद्दाहरुको छिनोफानो हुने सम्भावना बढी छ, त्यो कति सन्तुलित, न्यायप्रद र टिकाउ रुपमा आउँछ भन्न चाहिं गाह्रो छ । देशको सामाजिक र साँस्कृतिक धरातल अति जटिल भएको र धेरै अवस्थामा फरक प्रकृतिका मुद्दाहरुले एक अर्कालाई काट्ने अवस्थाको फाइदा उठाएर निकै मानिसहरु धमिलो पानीमा माछा मार्न हात धोएर लागेका छन् । तीमध्ये केही भन्छन्ः भोलि क्षेत्री बाहुन नेपालभित्रै शरणार्थी हुँदैछन् र त्यो अवस्था रोक्न हामी हँसिया, खुँडा, तरवार जे हुन्छ, त्यो लिएर भिड्नुपर्छ । अरु भन्छन्ः यो सब नेपाललाई विग्रह गरेर यसको नामोनिशान मेट्न चाहने विदेशी शक्तिको खेल हो ।

कुरा हो के भने, देशमा व्याप्त बग्रेल्ती समस्याको एक मात्र शाश्वत र निर्विकल्प समाधान देशलाई विशुद्ध जातीय आधारमा संघमा लैजानु हैन । तर एकतिर प्रचार गरिएझैं प्रस्तावित पुनर्संरचनाको एकमात्र आधार जात हैन भने अर्कोतिर त्यसको विकल्पमा काँगे्रसलगायतका पार्टीले ल्याएका प्रस्ताव झारा टार्ने र यो वा त्यो रुपमा हालका विकास क्षेत्रजस्ता प्रान्त कायम राख्ने अभिप्रायले ल्याइएका थिए । तिनीहरुले गम्भीरतापुर्वक गृहकार्य गरेर अरु मोडल प्रस्ताव गरेको भए फरक स्थिति हुन सक्थ्यो ।

जातीयताको मुद्दालाई काट्न वर्गीयताको मुद्दालाई अघि सार्ने मानिसहरुको पनि कमी छैन तर र्माक्स, लेनिन र माओको रामनामी जपेर कहिल्यै नथाक्ने नेपाली कम्युनिष्टहरुले जुटेर लड्न सकेका भए अहिले देशमा व्याप्त समस्याहरुको रुप यो हुने थिएन र यो रुपमा जातीयताको सवालै नउठ्न सक्थ्यो । सोभियत संघ र चीनमा साम्यवाद पराजित भइसकेपछि साम्यवादका लागि भनेर हतियार बोकेका नेपाली माओवादीहरुले छिटटै यो स्वीकार्न विवश भए कि मानिसहरुका लागि वर्गको मुद्दाभन्दा कम्तीमा पनि नेपालमा विद्यमान ऐतिहासिक अवस्थामा पहिचानको मुद्दाले बढी महत्व राख्छ । पहिचानमा आधारित थिचोमिचो अन्त गर्ने वाचा नगरेका भए उनीहरुको जंगलबाट दरबारसम्मको यात्रा सम्भव हुने थिएन । त्यो यात्राका दौरान भएका आन्दोलनहरु, सन्धि र सम्झौताहरु र संविधान सभाको चुनावका प्रक्रियाहरु पार हँुदै अहिलेको अवस्था आएको हो ।

देशमा शान्ति र अमन चयनको कुरा गर्ने हो भने राणाकाल भन्दा शान्त अवधि कुनै थिएन । राष्ट्रियता र अखण्डताकै कुरा गर्ने हो भने देशमा पञ्चायतमा झैं राष्ट्रवादको लहर कहिल्यै आएन । र बहुमतले जे गर्यो त्यो हुने अवस्था २०४६ पछि भन्दा परिपक्व कहिल्यै थिएन । तर समाजले तीमध्ये कुनै पनि व्यवस्थालाई पचाउन नसकेकैले हामी आजको अवस्थामा छौं । जातिवादकै कुरा गर्दा हिजो उत्पीडनमा परेका जातजाति र सम्प्रदायले जति जातीयताको मुद्दा उठाएर विद्वेषको स्थिति सिर्जना गरेका थिए, त्यसको कैयौं गुना बढी विद्वेष र साम्प्रदायिक उत्तेजना आज जातीयताको विरोध गर्ने नाममा फैलाइंदैछ ।




नेपालमा अहिले व्याप्त द्वन्द्व तथा विग्रहको ऐतिहासिक पृष्टभुमिबारे मेरो विश्लेषण के हो भने, देश इतिहासका पोथाहरुमा कोरिए झैं हिजोका दिनमा शान्त, समृद्ध र द्वन्द्व तथा विरोधाभासहरुबाट मुक्त कदापि थिएन, त्यहाँ वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, धार्मिक, लैङिगक, सबै किसिमको उत्पीडन र दमन थियो । वर्गीय उत्पीडनलाई नामेट पारेर त्यसपछि सबै किसिमका उत्पीडनहरुलाई सदाका लागि बिदा दिने कसम खाएका कम्युनिष्टहरु टुटफुट र व्यक्तिपुजाको मार्ग हुँदै अन्य पुँजीवादी पार्टीहरुजस्तै राजनीतिको धन्दामा लागेपछि उत्पीडनको जातीय र क्षेत्रीय आयामले राजनीतिक दीर्घामा बलियो उपस्थिति जनाएको हो । यो पृष्ठभुमिलाई भुलेर तत्काल यो वा त्यो जाति वा सम्प्रदायबीचको विषादपुर्ण सम्बन्ध हेरेर राज्य पुनर्संरचनाको मुद्दावरिपरिका प्रश्नहरुबारे धारण बनाउनु उपयुक्त हुँदैन ।

राजनीतिलाई धन्दै बनाएर अर्थ  संकलनमार्फत् सत्ता र शक्तिको भर्याङ चढेर आफ्नो समृद्धि गर्ने एजेण्डा बोकेका नेपालका पुँजीवादी तथा खिचडी पार्टीहरुका लागि त ती सबै उत्पीडनहरु पृष्ठभुमिमा रहिरहने तर अमन चयन नखल्बल्याउने २०४६–२०५२ को अवधि स्वर्णिम थियो र तिनीहरु कुनै पनि मुल्यमा त्यो अवस्था ल्यायन उद्यत छन् । तर अहिलेको वस्तुगत यथार्थ के छ भने अब देश ०४६–०५२ को अवधिसित अलि अलि मिल्ने अवस्थामा जान पनि असम्भव छ । साथै मानिसहरु विगतमा भन्दा आफ्नो अधिकारहरुप्रति यति धेरै संवेदनशील छन् कि विगतमा झैं दलितलाई अछुत भनेर, थारु र मंगोल अनुहारकालाई मुर्ख भनेर, कालो वर्णकालाई धोती वा भारतीय भनेर, हेप्न वा दबाउन वा वञ्चित गर्न संभव छैन ।

अब देशमा पञ्चायती पाराको निरपेक्ष शान्ति र अमन चयन सम्भव छैन र २०४६ सालपछिजस्तो केन्द्रमा बहुमत हुने सरकारले जे पनि गर्न पाउने अवस्था पनि सम्भव छैन । हिजो पिछडिएकाहरुलाई भोलि राहत दिंदा हिजो नपिछडिएको ठुलो समुदायले अन्यायमा परेको महसुस गर्ने अवस्थाचाहिं आइसकेको छ । त्यसको कुरुप नमुना चाहिं सुदुर पश्चिममा हिजो थारुहरुलाई हलिया र घरेलु कामदारमा सीमित गरेर नजानिंदो दासप्रथा कायम गरेकाहरुले भोलि शासकको सुचीमा तिनै थारुहरु आउने अवस्था नआओस् भनेर अखण्ड सुदुर पश्चिमका नाममा गरिरहेको उन्मत्त आन्दोलन रहेको छ ।

हामी अहिले यसै द्वन्द्वको अवस्थामा छौं उसै द्वन्द्वको अवस्थामा छौं किनकि कसैबाट नलिई कसैलाई दिन न त अब बन्ने राज्यसंग श्रोत साधन छ, न त सबैलाई खुशी तुल्याउने जादुको छडी नै छ । साथै जातीय र साम्प्रदायिक द्वेषको प्रलयकारी बीउ छर्नेहरुलाई अहिलेको परिवेश मलिलो माटोको रुपमा रहेको छ । अबको द्वन्द्व राज्यको काबुमा रह्यो र त्यसले देशको समग्र प्रगति र विकासको गतिलाई अबरुद्ध गरेन भने त्यो नै हाम्रो समयको महान् उपलब्धि हुनेछ । त्यसो हुन सकेन भने त्यो दुर्भाग्यपुर्ण घटनाक्रमहरुको त्रासद निरन्तरता हुनेछ । चलिरहेका इतिहासका पांग्राहरु हाम्रो अघि रोकिने छैनन्, तिनलाई सही दिशा दिन सके हामी सबैको भलो हुनेछ । अन्यथा विश्वमञ्चमा दीर्घकालीन जातीय र साम्प्रदायिक द्वन्द्वको कहर काटिरहेका मुलुकहरुको सुचीमा नेपाल पनि थपिन असम्भव छैन । जातीय तथा साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाउन उद्यत मानिसहरुलाई प्रोत्साहित गर्ने केही शब्द बोल्नु वा लेख्नुअघि विचार गर्ने पर्ने भएको छ ।