राज्य पुनर्संरचना र पहिचानसहितको संघीयताबारे बहस -१

म को हुँ < म को हैन < मैले आफ्नो कुन परिचय वा पहिचानलाई महत्व दिने र कुनलाई महत्व नदिने < मैले समाज र राज्यप्रति निभाउनुपर्ने दायित्व  र मैले ती दुईबाट लिनुपर्ने अधिकार के हुन् < समग्रमा भन्नुपर्दा जीवनको सार र उद्देश्य के हो < समाजमा न्याय र अन्यायको परिभाषा के हो < व्यक्तिको जीवनमा आफुवरिपरिको वातावरणले कुन हदसम्म प्रभाव पार्नु स्वभाविक हो र कुन अवस्थामा त्यस्ता प्रभावबाट बच्नुपर्ने हो < व्यक्तिको आफ्नो भविष्यसंग समाज र राष्ट्रको भविष्य कसरी जोडिएको छन् < कुन एजेण्डाका लागि मर्न पनि तयार हुनुपर्ने हो र कुन मुद्दाहरुलाई बेवास्ता गर्नुपर्ने हो <

प्रश्न गर्न सजिलो छ तर यी लगायत धेरैजसो नेपालीको मथिंगलमा अहिले उब्जेका दर्जनौं प्रश्नहरुको उत्तर खोज्न गाह्रो छ र तिनमा पनि सबैको हकमा लागु हुने र सबैको चित्त बुझ्ने उत्तर खोज्नु त अति नै गाह्रो छ ।

हुन पनि कुनै पनि व्यक्ति आफैंमा एउटा त्यस्तो जटिल एकाइ हो जसमा खास मानसिकता निर्माणका लागि धेरै स्पष्ट, अस्पष्ट र परस्पर विरोधी तत्वहरुले भुमिका खेलेका हुन्छन् । फलस्वरुप मानिसल जे बोल्छ वा जुन व्यवहार देखाउँछ, त्यसले व्यक्तिको समग्र व्यक्तित्वलाई सबै अवस्थामा प्रतिनिधित्व गर्दैन । जब समाज ठुलो स्तरका परिवर्तनहरुको बीचबाट गुज्रिने क्षण आउँछ, धेरै मानिसहरुले आफुभित्रका परस्पर विरोधी चेतन तत्वहरुबाट केहीलाई त्यागेर अरु केहीलाई चाहिं अझ बलियो रुपमा समात्न पुग्छन् जसको प्रष्ट देखिने असर चाहिं समाज र देशव्यापी ध्रुवीकरण हो ।

मानिसहरुलाई आफ्नो वरिपरि राखेर वा आफ्नो पछि लगाएर नै आफुलाई जीवित राख्ने राजनीतिक दललगायतका संगठनहरुले यस्तै अवस्थाको फाइदा उठाएर नै द्रुत गतिमा संगठन निर्माण गर्ने गर्छन् । त्यो प्रक्रियामा आफुअनुकुलका चेतन तत्वहरुलाई मौलाउन दिनु र उचित र सान्दर्भिक भए पनि आफुप्रतिकुलका तत्वहरुलाई चाहिं निषेध गर्ने उनीहरुको स्वभाविक ध्येय हुन्छ । समाजमा आमुल परिवर्तनका हरेक अवसरहरुमा सापेक्ष रुपमा तरल हुन जाने आम मानसिकतालाई आफुअनुकुलको ठोस रुपमा बदल्न परस्पर विरोधी राजनैतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अभिष्ट बोकेका शक्तिहरु लाग्ने हुनाले ती अवसरहरुमा तलदेखि माथिसम्म द्वन्द्व र टकरावको अबस्था आउनु स्वभाविक हो ।

ठीक यही परिस्थितिबाट अहिले हामी गुज्रिरहेका छौं र स्वभाविक रुपमा यस्तो अवस्थामा माथि सोधिएका प्रश्नहरुको जवाफ दिनु थप चुनौतीपुर्ण हुन्छ । यस्तो अवस्थामा मानिसलाई बौद्धिक र तार्किक कुराले भन्दा भावनात्मक र लहडी कुराहरुले बढी प्रभावित गर्ने गर्छन् र त्यो अबस्थाको फाइदा उठाउन मुर्त र अमुर्त दुवै रुपमा विभिन्न किसिमका शक्तिहरु लागि परेका अुन्छन् ।

अहिले बहस भइरहेका मुद्दाहरुबारे कुरा गर्नुपर्दा जातीय, क्षेत्रीय, धार्मिक लगायतका व्यक्तिको पहिचानका तत्वहरुबारे जुन वादविवाद भइरहेको छ, तिनका पछाडि भोलिको परिवेशमा आफ्नो अवस्था मजबुत बनाउन लागि परेका शक्तिहरु र स्वार्थ समुहहरुले निश्चित पहिचानका मानिसहरुलाई आफ्नो खेमामा तान्न गरेको प्रयासका कारण बहसहरु सार्थक हुन सकिरहेका छैनन् । त्यसैले बहस र विवादहरु धेरै हदसम्म व्यक्तिको चेतनाको भावनात्मक र प्रतिक्रियात्मक हिस्साहरुको बीचमा सीमित हुने र तार्किक तथा बौद्धिक गहिराइसम्म पुग्दै नपुग्ने खतरा टड्कारो छ । त्यसले तत्काल उत्पन्न गर्ने अशान्ति, विग्रह र द्वन्द्वको डर त छँदैछ, समाजको भविष्यबारे हुने दीर्घकालीन बहसलाई समेत ओझेलमा पार्ने सम्भावना टड्कारो छ ।

देशमा सबैभन्दा तातो रुपमा भइरहेको जातीयताको विषयलाई कोट्याउनुपर्दा स्पष्ट कुरा के हो भने पुँजीवादमा जो कमाउन (उत्पादनका साधनमाथिको स्वामित्वमार्फत् वा ती साधन हुनेलाई श्रम बेचेर) सक्छ, उ बाँच्छ, जो धेरै धन आर्जन तथा संचय गर्छ, ऊ शक्तिशाली हुन्छ । व्यक्तिको जीवनमा उसको आर्थिक हैसियतभन्दा बढी महत्व केहीले राख्दैन । रङ, जात, धर्म, क्षेत्र, लिंग, वर्ण आदिको प्रभाव व्यक्तिको सामाजिक जीवनमा निमिट्यान्न नभइहाले पनि पुँजीवाद विकसित हुँदै गएसंगै व्यक्तिको पहिचानमा ती तत्वहरुको महत्व क्रमशः न्युन हुँदै जान्छ । उता साम्यवादी विचारकहरुले परिकल्पना गरेको आदर्श व्यवस्थामा पनि व्यक्तिका ती अनेक पहिचानहरुको कुनै महत्व रहंदैन र विशेष गरी त्यो व्यवस्थाको थप विशेषता के हुन्छ भने वर्गमा आधारित असमानता र शोषणचाहिं शुन्य नै हुन्छ ।

त्यसैले नेपालको परिवेशमा वामपन्थी वा पुँजीवादी भनिने कुनै पनि राजनैतिक शक्तिहरुले चाहेको आदर्श व्यवस्थामध्ये कुनै पनि व्यवस्थामा जातीयतालगायतका पहिचानका रुपहरुको उल्लेख्य भुमिका रहने छैन । तर आज नयाँ संविधान निर्माण र राज्य पुनर्संरचनाको मौकामा जातियता र क्षेत्रीयता लगायतका पहिचानका मुद्दाले किन यति धेरै महत्व पाएर बहस र विवादको केन्द्रमा छन् त < यसको आफ्नै भुमिका छ जसलाई कतै तोडमरोड गरिंदैछ त कतै अस्वीकार र निषेध गरिंदैछ र जसले ऐतिहासिक महत्वका प्रक्रियाहरुलाई र तिनलाई बुझ्ने हाम्रो दृष्टिकोणलाई नै प्रभावित गर्ने अवस्था आउँदैछ ।

हिजो राणाकालभरि र पञ्चायतको सबैजसो अवधिभर नेपालमा सामन्तवाद निर्णायक शक्ति थियो भने ०४६ पछिको अवधिलाई धेरै बामपन्थी राजनीतिज्ञ र चिन्तकहरुले अर्ध(सामन्ती र अर्ध(औपनिवेशिक अवस्था भन्दै आएका छन् । भुल्न नमिल्ने यथार्थचाहिं के हो भने ०४६ सालयता विश्व पुँजीवादले नेपाली अर्थतन्त्रलाई पहिले सुस्त र पछि द्रुत गतिमा आफुमा समाहित गर्दै आएको परिणाम स्वरुप अब हाम्रो अर्थ व्यवस्थामा विगतको सामन्तवादका छापहरु होलान् तर तिनको भुमिका निर्णायक हुन छाडेको चाहिं धेरै भइसक्यो । पुँजीवादलाई नामेट पारेर साम्यवादमा छलाङ मार्ने उद्घोषका साथ लडेका माओवादीहरुसमेत तत्कालका लागि पुँजीवादलाई स्वीकारेर आएपछि र जनतालाई समृद्ध पुँजीवादी समाजको सपना देखाउन थालेपछि त देशको अर्थतन्त्र पुर्ण रुपमा विश्व पुँजीवादसंग जेलिनु स्वभाविक नै भयो ।

तर हाम्रो अर्थतन्त्रको विकासक्रम जुन रह्यो, त्यस अनुपातमा राजनीतिक व्यवस्थाको विकासक्रमचाहिं अवरुद्ध हुन पुग्यो । अर्थ व्यवस्था उदार पुँजीवादी अँगाले पनि नीति निर्माण र कार्यान्वयनको तहमा रहेको राजनैतिक नेतृत्वले पुरानो सामन्तवादी व्यवस्थाको मानसिकता मात्र नभएर ब्युरोक्रेसीलाई समेत निरन्तरता दिने तथा पुनसर््थापना गर्ने काम गर्यो । पुँजीवादी विकास र आर्थिक प्रगतिको गति अवरुद्ध भएसंगै नयाँ व्यवस्थाबाट धेरै भन्दा धेरै जनता दिग्भ्रमित हुँदै गए र एउटा राजाको ठाउँमा धेरै राजाहरु आएको महसुस गर्नेहरुको संख्या बढ्दै गयो । असन्तुष्टिले सशस्त्र विद्रोहको रुप लिएर आमुल परिवर्तनको आशा जगाइदिएपछि खासगरी पिछडिएका समुदाय र सम्प्रदायहरुका धेरै मानिसहरु त्यो विद्रोहको झण्डामुनि ओत लाग्न पुगे । पछि जब पुरानो सामन्तवादको भुत्ते हतियारसित लड्न निस्केका राजा ज्ञानेन्द्रलाई संसदवादी दल र माओवादीले सहकार्यमार्फत् परास्त गरे, एउटा नितान्त नौलो र नेपालको इतिहासमा अभुतपुर्व राजनैतिक परिस्थिति त्यसबाट निःश्रित भयो ।


-क्रमशः_