डा केसीको १२औं अनशन: ऐन र सुशासन प्राथमिकता, केयूको अवैध शुल्कमा भर्ना नहुन विद्यार्थीहरुलाई स्मरण (विज्ञप्तिको पूर्ण पाठ)

प्रेस विज्ञप्ति

आदरणीय पत्रकार मित्रहरु

मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार तथा पारदर्शिता र सुशासनका लागि हामी लामो अभियानमा रहँदै आएका छौं । 

हाम्रो प्रयास र अभियानका बाबजुद यो क्षेत्रमा माफियागिरी अहिले पनि उत्तिकै हावी छ । मेडिकल माफियाको इशारामा काठमाडौं विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुले सरकारले तोकेकोभन्दा दशौं लाख बढी शुल्क निर्धारण गरेर अर्बौं रुपैयाँको चलखेल गरिरहेका छन् । तीनै प्रमुख दलहरुबीच अहिले आ–आफ्नो स्वार्थअनुसार मेडिकल कलेज खोलेर लुट मच्चाउन मिल्ने गरी जनता र विद्यार्थीमुखी नभई माफियामुखी चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गर्ने साँठगाँठ भइरहेको छ । त्यसरी गुपचुप रुपमा माफियाहरुको स्वार्थ अनुसार ऐन पारित गर्दै तीन चौथाइ विपन्न तथा ग्रामीण क्षेत्रका मानिसहरु स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गर्ने र निम्न तथा मध्यम वर्गका विद्यार्थीहरु चिकित्सक बन्नबाट वञ्चित गर्ने प्रयास भइरहेको छ । 

मेडिकल माफियासितकै मिलेमतोमा अहिले पनि प्रमुख दलहरु देशभर सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने काममा बाधक बनिरहेका छन् । सेवाका रुपमा हुनुपर्ने मेडिकल शिक्षालाई राजनीतिज्ञहरुले भ्रष्टाचार गरेर कमाएको अरबौं कालो धनलाई सेतो बनाउने र थप अकुत धन कमाउने माध्यम बनाउने त्यस्तो प्रयास हामीलाई किमार्थ स्वीकार्य छैन । अर्कोतिर वर्तमान संसदको आयु अब सकिनै लागेको हुनाले छिट्टै ऐन निर्माणको दिशामा प्रगति नभएमा हाम्रो अहिलेसम्मको महेनत खेर जाने हुनाले अब त्यसका लागि निर्णायक लडाइँ नलडी नहुने भएको छ ।

साथै भ्रष्टाचार र माफियातन्त्रका कारण भयावह बनेको देशको अवस्था पछिल्लो समयमा झनै बिग्रेको छ । त्यसमा सुधार ल्याउने जिम्मा बोकेका प्रमुख राजनैतिक दलहरु दण्डहीनतालाई झनै संगठित बनाउन गिरोहकै रुपमा लागी परेका छन् । देशमा सबै खाले भ्रष्टाचारलाई अनुसन्धान गरेर भ्रष्टहरुलाई कारवाही गर्ने जिम्मा बोकेको संवैधानिक निकाय अदुअआ त्यस्तो दण्डहीनता र अराजकताको किनाराको साक्षी बनेको छ । न्याय सम्पादनका आधारभुत मान्यतासमेत मिचेर भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहित गर्ने र तल्लो तहको न्यायालयमा चलिरहेको मुद्दा कमजोर हुने गरी दुर्भाग्यपूर्ण फैसला दिने काममा देशको सर्वोच्च अदालत नै संलग्न भएको विडम्बनापूर्ण अवस्थामा हामी छौं । जवाफदेहि शासनको अर्को कडी मानिएका संसदीय समितिहरु पचासौं अर्ब कर छली र अर्बौं भ्रष्टाचारका विषयहरुमा दोषीहरुलाई दण्डित गर्नुको सट्टा आफैं कर छल्ने र भ्रष्टाचार गर्नेहरुसँग मिलेर तिनलाई उल्टै पुरस्कृत गरिरहेका छन् भने संसदीय समितिमा रहेका सांसदहरुको व्यक्तिगत हितका लागि कानुन बनाउने जस्तो निकृष्ट काम सामान्य भइसकेको छ । संसद, अख्तियार र न्यायालयले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा एक अर्काको पूरकका रुपमा काम गर्नु पर्नेमा भ्रष्टरुलाई उन्मुक्ति दिनमा एक अर्कासँग प्रतिस्पर्धा गर्ने अवस्था छ । 

फलस्वरुप पहुँच र अकुत रकम हुने भ्रष्टहरुले बीसौं अर्ब भ्रष्टाचार गरे पनि उन्मुक्ति पाउने अवस्था सिर्जना भएको छ । र राजनीतिज्ञहरुलाई प्रभावित पारेर राज्य सञ्चालनमा उनीहरुले नै हालीमुहाली गरिरहेका छन् । आर्थिक अपराध र भ्रष्टाचारमा खुलेआम मुछिएका व्यक्तिहरु विभिन्न पार्टीरुका तर्फबाट सदावहार मन्त्री बन्ने, इमान्दार कर्मचारीहरुलाई दण्डित गरेर भ्रष्टतम व्यक्तिहरुसित साँठगाँठ गरेर राज्यकोष दोहन गर्ने गरिरहेका छन् । राज्यका सबै जसो संवेदनशील सार्वजनिक पदहरु सत्तामा हुने दलहरुले लिलाम बढाबढ गरेर अधिकतम घुस ख्वाउन सक्ने व्यक्तिहरुलाई दिने थिति बसिसकेको छ । यसले गर्दा इमान्दार व्यक्तिहरु सधैंभर दण्डित हुने र भ्रष्ट र अपराधीहरु शासन सत्तामा हामवी भइरहेका छन् । 

चिकित्सा शिक्षा ऐनलाई विकृत रुपमा ल्याउन भइरहेको प्रयास तथा देशमा चौतर्फी बढेको भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको पृष्ठभुमिमा हामी निस्क्रिय रहेका खण्डमा हुन जाने दीर्घकालीन क्षति रोक्नका लागि यही असोज २० गतेदेखि सत्याग्रहसहित संघर्षका कार्यक्रमहरु शुरु गर्ने घोषणा गर्दर्छौं । यसबीचमा काठमाडौं विश्वविद्यालयले माफियाहरुको प्रभावमा तोकेको अवैध शुल्क तिरेर भर्ना नहुन र राज्यले तोकअनुसारको शुल्क मात्र तिरेर भर्ना हुनका लागि आ–आफ्नो ठाउँबाट पहल गर्न विद्यार्थी र अभिभावकहरुलाई समेत यसै विज्ञप्तिमार्फत स्मरण गराउँछौं । साथै राज्यको कार्यकारी मात्र नभई अदुअआजस्ता संवैधानिक निकाय, संसदीय समितिहरु र न्यायालयले समेत सक्रिय वा निस्क्रिय रुपमा भ्रष्टाचार र दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिइरहेको तथ्य हामीले मिहिन रुपमा अवलोकन गरिरहेको कुरा पनि जानकारी गराउँछौं । साथै देशको जो कोही पनि जवाफदेहिताभन्दा माथि नहुने संवैधानिका व्यवस्था भएका कारण यही अवस्था रहेमा कुनै पनि बेला तीमध्ये कुनै पनि निकायका गलत काम र प्रवृत्तिविरुद्ध कडाभन्दा कडा कदम चाल्न नागरिकका रुपमा हामी बाध्य हुने पनि जानकारी गराउँछौं । 

सत्याग्रहका मागहरु

१) माथेमा प्रतिवेदन तथा हाम्रा सुझावअनुरुप परिमार्जन गरेर तत्काल चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गरियोस् । 

२) मेडिकल माफियासितको मिलेमतोमा एमबीबीएसका लागि सरकारले तोकेको भन्दा दशौं लाख बढी शुल्क अवैध रुपमा निर्धारण गर्ने काठमाडौं विश्वविद्यालयको निर्णय तत्काल खारेज गरी सरकारले तोकबमोजिम एमबीबीएसका लागि रु ३८,५०,००० (काठमाडौं उपत्यकाभित्र), रु ४२,४५,०००(उपत्यकाबाहिर) तथा बीडीएसका लागि रु १९,३२,६१२ कायम गरियोस् । माफियासित मिलेमतो गरेर अरबौंको चलखेल गर्ने डिन राजेन्द्र कोजुलाई तत्काल बर्खास्त गरियोस् । त्रिविअन्तर्गतका निजी मेडिकल कलेजमा स्नातकोत्तरको शुल्क रु २२,५०,००० कायम गरियोस् । अनियमिततापूर्वक धेरै शुल्क तोक्ने तथा खाली भवनलाई एमबीबीएसको सम्बन्धन दिने त्रिवि पदाधिकारीहरुलाई बर्खास्त गरेर कारवाही गरियोस् । आइओएमबाट त्रिविले खोसेर लगेका अधिकारहरु तत्काल फिर्ता गरियोस् । 

३) बर्खास्त गरिएका आयल निगमका प्रमुखमाथि छानविन गरेर उनले हिनामिना गरेको अर्बौं रुपैयाँ असुलउपर गर्दै कारवाही गरियोस् । सोही भ्रष्टाचार काण्डमा उनीसित मिलेर भ्रष्टाचार गर्ने सबै तहका अन्य सबै व्यक्तिहरु तथा भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि भएर पनि कारवाहीमा नपरेका अन्य सार्वजनिक संस्थान, परिषद् र संस्थाका पदाधिकारीहरुमाथि समेत तत्काल पदच्युत गरेर छानविन तथा कारवाही गरियोस् । 

४) कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल अध्ययन–अध्यापन शुरु गर्ने गरी बजेट तथा अन्य व्यवस्था गरियोस् । कैलाली र दाङका सरकारी मेडिकल कलेजको काम शीघ्र अघि बढाइयोस् । डोटी–डडेल्धुरा, धनुषा–महोत्तरी, उदयपुर, पाँचथर–तेह्रथुम आदि ठाउँमा तत्काल सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाइयोस् । 

डा गोविन्द केसी

त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगन्ज, काठमाडौं

२०७४।६।३