पछि गएर हिटलरले गरेका नरसंहारहरुको तुलनामा ती परिघटना केही जस्तो लाग्दैनन्––कुनै बेला अपरिपक्व भए पनि लोकतन्त्र भएको जर्मनीमा हिटलरजस्ता क्रुर तानाशाह कसरी सत्तामा पुगे भन्नेमा इतिहासकारहरुका अनेक मत छन्––तर सबैजसोले के मान्छन् भने हिटलरलाई अतिवादी राजनीतिको किनारबाट मूलधारमा ल्याउनमा १९२९ मा शुरु भएको विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीले जर्मनीमा ल्याएको भोक, संकट र अराजकताको मुख्य भुमिका भएझैं अनेक थरी प्रपञ्च र हिंसाको मदतले नाजी पार्टी बनाएर चान्सलर बन्न सकेका उनी निरपेक्ष तानाशाह बन्ने अभियानमा रेइस्टागको आगलागी एउटा महत्वपूर्ण खुड्किला थियो ।
त्यसबाट भएको भौतिक क्षतिभन्दा कैयौं गुणा बढी महत्वपूर्णचाहिं त्यसले जर्मन आम मानसमा सिर्जना गरेको आतंक र असहायपनको भावना थियो । प्रणालीभित्र रहेर खास पद्धतिमा चल्ने संसदको भवन जलेसँगै जर्मनीमा हिटलरले विरोधीहरुको सफाया तीव्र पारे र राष्ट्रपतिलाई अक्करमा पारेर ल्याइएको नयाँ आदेश त्यसको राम्रो हतियार बन्यो ।
अप्रिल ३०, २०१७ । नेपालमा अचानक एउटा समाचार आयोः दुई प्रमुख सत्ता साझेदार दलहरुले न्यायालयतिर निशाना गरेर प्रहार गरे । त्यसरी भौतिक प्रहार भएको थिएन तर त्यसको प्रभाव त्यसभन्दा पनि बढी थियो । नेपालको न्यायिक इतिहासमा कानुनको रकमी भाषाभन्दा संविधान र कानुनको भावअनुसार निर्धक्क भएर फैसला गर्ने प्रधान न्यायधीश सुशीला कार्कीमाथि महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरेर उनलाई निलम्बन गरियो ।
सुशीला कार्कीको दोष यत्ति थियोः न्यायालयसित राजनीतिज्ञहरुले गर्न प्रयास गर्ने ‘सेटिङ’मा सहभागी हुन अस्वीकार गर्नु । राजनीतिज्ञहरुबीच भएका सेटिङ वा साँठगाँठका कारण थला परेका राज्यका निकायहरुमा त्यस्तो साँठगाँठको जालोलाई चुनौती दिएर धेरै अवस्थामा असफल पार्नु । र सबैभन्दा ठूलो दोषः विवेक र इमानमा कहिल्यै नडग्मगाउनु ।
पछिल्लो समय विश्वमा चर्चामा रहेका केही न्यायधीशहरु छन् । तीमध्ये ब्राजिलका सेर्जियो मोरो र टियोरी जाभास्की पर्छन् । दुवै ब्राजिलको अर्थतन्त्रलाई नै धराशायी पार्ने गरी राष्ट्रिय तेल कम्पनी पेट्रोब्रासमा भएको खर्बौं डलरको घोटालामा ठूल्ठूला राजनीतिज्ञ, र कर्मचारीहरुलाई धमाधम जेल पठाएर चर्चामा आएका हुन् । त्यो उनीहरुको आफ्नै कर्तव्य हो तर दशकौंदेखि नेपालमा झैं राज्यका अनेक अंगहरुबीच साँठगाँठ पाएर अपराधीहरुले उन्मुक्ति पाउँदै आएको ब्राजिलमा दुवै जना आम मानिसका आँखामा नायक बन्न पुगे । तीमध्ये मोरो अहिले पनि क्रियाशील छन् भने जाभास्की यही जनवरी १९ तारिखमा साओ पाउलोबाट रियो दि जेनेरियो जाने क्रममा विमान दुर्घटनामा मारिए । दुर्घटनाको प्रारम्भिक जाँचमा त्यसको प्राविधिक कारण नदेखिए पछि कतै जाभास्कीको हत्या गर्न दुर्घटना गराइएको त है भन्ने प्रश्न उठेको थियो र अझै पनि दुर्घटनाको यकिन कारण पत्ता लागेको छैन ।
नेपाल वा ब्राजिलजस्ता अस्तव्यस्त समाजहरुमा निर्धक्क न्याय दिने न्यायधीशहरु कति प्रभावशाली हुन सक्छन् भने, प्रभावशाली फरेन अफेयर्स पत्रिकामा प्रकाशित सेर्जियो मोरोबारेको विस्तृत आलेखमा मोरोजस्ता व्यक्तिले समाजमा छाड्ने प्रभावलाई सिंगापुरका लि क्वान यू र बोत्स्वानाका सेरेत्से खामाजस्ता प्रशंसित शासकहरुले आफ्नो समाजमा छाडेको प्रभावसित तुलना गरेका छन् ।
नेपालको न्यायिक इतिहासमा सुशीला कार्कीले खेलेको भुमिका र छाडेको लिगेसीबारे अहिले अनेक ढंगबाट चर्चा भइरहेको छ, त्यसैले अहिले त्यता बिस्तारमा नजाऔं । साथै एक महिना जति मात्रै अवधि बाँकी हुँदा पदबाट हटाइएकाले यो महाभियोगको प्रक्रिया कार्की आफैंका लागि भन्दा पनि त्यसमा संलग्न दुई दलका लागि बढी अर्थपूर्ण छ । अर्को शब्दमा भन्दा यो प्रकरणमा कार्कीको ऐनामा काँग्रेस र माओवादीको अनुहार उदांगो भएको छ । र त्यो प्रीतिकर छैन ।
दल होस् वा व्यक्ति, उसका उज्याला र अंध्यारा गरी दुई अनुहार हुन्छन् । अक्सर दुवै अनुहार आंशिक रुपमा सतहमा प्रकट भइरहेका हुन्छन् तर कहिलेकाहीं यस्तो हुन पुग्छ, दुईमध्ये एउटाले, अक्सर अँध्यारोचाहिंले, अर्कोलाई छपक्कै ढाक्छ र त्यो दल वा व्यक्ति कुरुप र विकृत देखिन्छ । त्यो अवस्थामा व्यक्तिले अक्सर आफू विरुप भएको स्वीकार्न छाडेर अरुको कुरुपताबारे फलाकेर ध्यान उता मोड्न थाल्छ ।
अक्सर यस्तो भइदिन्छ, कुरुप मान्छे निर्वस्त्र पनि हुन्छ र सार्वजनिक स्थलमा खडा भएको हुन्छ । त्यस्तै कतैबाट पनि लाज नढाकिएको अवस्थामा अहिले नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्र छन् । यही समाजमा बाँच्न चाहने कसैका लागि पनि त्यो अवस्था प्रीतिकर हैन तर चुनावको मुखैमा आएर यसरी चौबाटोमा खडा हुने दुस्साहस शायद संसारको अरु कुनै देशको कुनै पार्टीले पनि गर्दैन होला ।
अब के हुन्छ त? दुई सातामा हुने भनिएको स्थानीय चुनाव यो प्रकरणको पहिलो शिकार हुने देखिन्छ । तर दीर्घकालमा चाहिं काँग्रेस र माओवादीले अहिलेसम्म बचाइराखेको निम्छरो राजनीतिक पुँजी यो प्रकरणको मुख्य शिकार हुने देखिन्छ ।
गजब त के भने, काँग्रेस र माके अब के भनेर भोट माग्न जान्छन्ः अबदेखि कार्यकारीको चित्त नबुझ्ने फैसला गर्ने न्यायधीशहरुलाई संसदको एक चौथाइले निलम्बित गर्दै जानेछ भनेर? अबदेखि प्रहरी प्रमुख लगायत कुनै पनि संवेदनशील नियुक्ति मन्त्रीमण्डलले हैन जुन पार्टीको भागमा त्यो पद पर्छ, उसको महाधिवेशनमा विजयी गुटको नेताले गर्नेछ भनेर? अबदेखि त्यस्ता नियुक्तिमा कार्य सम्पादन र ल्याकत हैन चाप्लुसी र व्यक्तिगत वा पारिवारिक सम्बन्ध निर्णायक हुनेछ भनेर? अबदेखि न्यायधीश बनाउँदा विवादास्पद फैसला गरेर न्याय परिषद्को आफ्नै कारवाहीको सुचीमा परेका पार्टीका मान्छेहरुलाई धमाधम सर्वोच्च अदालतमा पुर्याइनेछ भनेर? अबदेखि भ्रष्टाचारका आरोपी राजनीतिज्ञहरुले कुन व्यक्तिलाई न्यायधीश बनाउने वा बढुवा गर्ने भन्ने मात्र नभएर कुन मुद्दामा कस्तो फैसला आयो भने कसलाई संसदको एक चौथाइ संख्या पुर्याएर निलम्बनमा पार्ने भनेर निरन्तर लाग्नेछन् भनेर?
खराब र बेइमानहरुको हालीमुहाली भएको समाजमा राम्रो काम गर्ने मानिस जहिले पनि धेरै गलत तत्वहरुको तारो भइरहेको हुन्छ । त्यसैले सुशीला कार्कीमाथि अनेक किसिमले प्रहार हुनु त्यति अस्वभाविक हैन, भलै अहिले अघि बढेको महाभियोगको प्रक्रियाचाहिं अनपेक्षित किन नहोस् ।
तर चुनाव हुने भनेर कुरा भइरहेको बेला आफ्नै राजनीतिक ‘हाराकिरी’ (पेटलाई सर्लक्क आफैं चिरेर गरिने एक खालको पीडादायी आत्महत्या) गर्न काँग्रेस र माओवादी किन यति आतुर भएका होलान्? शायद भावी इतिहासकारहरुका लागि यो चाखलाग्दो विषय बन्नेछ ।
ऐतिहासिक विकासक्रममा अहिले नेपालको राजनीतिक अवस्था जहाँ छ, मेरो विचारमा सुशीला कार्कीमाथिको महाभियोग प्रकरण जर्मनीको रेइस्टाग आगलागी प्रकरणभन्दा अर्को एउटा प्रकरणसित बढी मिल्दोजुल्दो छ । त्यो हो चौतर्फी विरोध र अलोकप्रियताबीच १९७५ मा भारतमा इन्दिरा गान्धीले लगाएको इमर्जेन्सी । स्वतन्त्र भारतको इतिहासको एउटा मात्रै देशव्यापी इमर्जेन्सीको त्यो अवधिले भारतको राष्ट्रिय जीवनमा अनेक प्रभाव छाड्यो तर त्यसको सबैभन्दा मुख्य प्रभावचाहिं दशकौंदेखि त्यहाँ कायम काँग्रेस पार्टीको प्रभुत्व मेटाउनु थियो । त्यहाँका गैर–काँग्रेस पार्टीहरुका अनेक कमजोरी र विग्रहका कारण १९७७ पछिको अर्को चुनावमा काँग्रेस फेरि सत्तामा फक्र्यो तर त्यस्तो अनुकुलता नेपालमा अहिले सत्तासीन काँग्रेस र माओवादीसामू छैन ।
उसो भए यो टिप्पणीको शुरुआत किन रेइस्टाग आगलागीबाट शुरु गरिएको त? किन भने, लोकतन्त्रमा संस्था र धरोहरहरु बनाउन गाह्रो हुन्छ, तिनको विनाश गर्न सजिलो हुन्छ भनेर नागरिकका रुपमा हामीले अहिले बुझ्नु अपरिहार्य छ । संस्था ध्वस्त पारेर व्यक्ति हावी हुने परिपाटी संस्थागत हुँदै गयो भने अमेरिकाको जस्तो समुन्नत लोकतन्त्र त लड्खडाउँदोरहेछ भने हाम्रो जस्तो कमजोर र शिशु लोकतन्त्रमा न्यायालयजस्ता संस्थाहरुमाथि अहिलेको जस्तो आक्रमण कायम रहने हो भने हाम्रो समाज र निरपेक्ष अराजकताबीच कुनै पर्खाल बच्ने छैन । त्यसैले नागरिकका रुपमा न्यायालय बचाउन उत्रने जिम्मा अहिले तपाइँ हाम्रै छ । आज तीन बजे माइतीघर मण्डला गएर त्यो अभियानमा सरिक होऔं ।
No comments:
Post a Comment