संवैधानिक निकायः वक्तव्यबाजी हैन काम गर!

एउटा लोक कथा छ । दुई भाइमध्ये एक थियो असाध्य मेहनती, अर्को पूरै अल्छी । खेत खन्न भनेर बिहान सवेरै दुई भाइ निस्कन्थे । एउटाले ढाडै सोझो नबनाइ कोदालोले खेत खनेर भ्याउँथ्यो । अर्कोले चराका गुँड खोज्दै र सुसेलो हाल्दै समय कटाउँथ्यो । जब काम सकिन्थ्यो, दुवै भाइ घरतिर उकालो लाग्थे ।

अल्छीचाहिं दौडेर असिनपसिन हुँदै घर जान्थ्यो र आमासित एक अम्खोरा पानी मागेर रुद्रघण्टी किक्लिक्–किक्लिक् हुने गरी पानी घुट्क्याउँथ्यो, आमालाई लाग्थ्योः अहो, यो छोराले कति मेहनत गर्छ । खाना खाने बेला जब दुध–घ्यू बाँडिन्थ्यो, आमाको हात अल्छीप्रति नै ढल्किन्थ्योः कठै, यसले धेरै मेहनत गर्छ, खान पनि धेरै खाओस् । उता चर्को मेहनत गर्ने भाइचाहिं आफ्नो सुरमा जे मिल्छ, त्यही खान्थ्यो, अनि सन्तोषपूर्वक फेरि खेत खन्न जान्थ्यो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मंसीर १५ मा कान्तिपुर पत्रिका विरुद्ध गरेको वक्तव्यले मलाई त्यही लोककथाको याद गरायो ।

कथाको ठग भाइले इमान्दारीपूर्वक् खेत खनेको भए घर दौडँदै गएर पानी खानै पर्ने थिएन, उसलाई त्यसको आवश्यकता नै महसुस हुँदैनथ्यो । कर्तव्यमा ऊ चुकेको थियो, त्यसैले धेरै पानी खाएर आमाको ध्यान तान्न ऊ उद्यत् भयो ।



जीवनमा पनि अक्सर त्यही हुन्छ । इमान्दारीपूर्वक काम गर्यो भने देखावटी प्रचार गर्ने आवश्यकता नै पर्दैन तर काम गरिएन भने त्यस्तो वहानाको आवश्यकता हुन्छ । सूर्यनाथ उपाध्यायका बेलामा अख्तियारले अकुत सम्पत्ति जम्मा गरेका कर्मचारीलाई भकाभक समायो र चर्चा पायो । तर लगत्तै पहिलो चरणको धरपकडपछि चर्चा बढी र काम कम भयो भनेर व्यापक आलोचना भयो । छापा मार्नुपर्ने जति सबैकोमा नमारेर ठगीको सम्पत्ति लुकाउने अवसर दिइयो भनेर मिडियामा खुब आवाज उठ्यो, टेलिसिरियलले त्यसरी सम्पत्ति लुकाउनेहरुबारे श्रृंखलाहरु नै तयार पारेर टेलिभिजनमा देखाए ।

तर हैन, हामी त खुब काम गरिरहेका छौं भनेर अख्तियारले वक्तल्यवाजी गरेन । गरिहालेको भए उसैलाई मिडियाले थप उल्लीबिल्ली पाथ्र्योः काम गर कुरा धेरै नगर भनेर । अब चाहिं त्यो अवस्था रहेन, राज्यको एकवछि अर्को अंग कर्तव्यच्युत भएको अवस्थामा कतिलाई मात्र उल्लीबिल्ली पार्नु भनेर मिडियाले पनि अत्याचारै नभएसम्म कसैको निकम्मापनबारे बोल्दैन, बोलेर साध्य पनि छैन । त्यसको अर्थ मिडिया चुप लागेर सबै सहोस् भन्ने लाग्दैन । जिम्मेवार निकायहरुको जवाफदेहिता र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने माध्यम मिडियाबाहेक अर्को छैन ।

अझ ठूलो दुर्भाग्य त के भने, त्यसरी कर्तव्यबाट चुक्ने अदुअआ एक्लो संवैधानिक निकाय हैन । पछिल्लो दशकको अनुभव हेर्ने हो भने हाम्रा संवैधानिक निकायहरु कर्तव्य पन्छाउने र पदसित आउने सुखसुविधा मात्र भोग गर्ने होडमा भएको आभास हुन्छ ।

शुरुमा केही न्याय परिषद्सम्बन्धी प्रसंगहरु । अघिल्लो वर्ष यही महिनामा कान्तिपुर दैनिकमा पूजा बोहराको हृदयविदारक पत्र छापियो जसमा उनले देशको कानुनमन्त्रीलाई सम्बोधन गरेर न्यायको याचना गरेकी थिइन् । उनलाई बलात्कारपछि मरणासन्न बनाएर फालेका अपराधीहरुलाई जिल्ला अदालतले १३ वर्ष जेल सजायँ सुनाएकोमा पुनरावेदनल अदालतले त्यो फैसला उल्टाएको थियो । त्यसो गर्ने क्रममा विक्षिप्तताबाट बाहिर आउने कोशिस गरिरहेकी उनलाई अदालतमा उल्लीबिल्ली पारेर उनले दिएको बयानलाई झूट साबित गरिएको थियो ।

स्वभावतः सो प्रकरणमा न्यापालिका आफैं र न्याय परिषद्बाहेक अरुले केही गर्न नसक्ने प्रष्ट थियो । त्यसैले अरु हजारौं यस्ता फैसला हुने भए पनि सार्वजनिक भइसकेको यो प्रसंगमा लाज छोप्न भए पनि न्याय परिषद्ले केही गर्ला भन्ने आम अपेक्षा थियो । फैसलाको पुनरावलोकन होला र फैसला गर्ने न्यायधीशहरुमाथि पनि कानुनबमोजिक छानविन होला भनेर सबैले आशा गर्नु स्वभाविक थियो ।

तर एक वर्ष बितिसकेर कम्तीमा दुईपल्ट न्याय परिषद्को प्रमुख परिवर्तन भइसक्दा पनि त्यसो हुने कुनै लक्षण छैन । आरोपी र विवादित न्यायधीश दुवैले दण्डहीनताको फाइदा उठाउनु यो अवस्थामा स्वभाविकै हो ।

त्यस्तै केही महिना अगाडि एउटा स्टिंग अपरेशनमा एक निजी मेडिकल कलेजका जिम्मेवार कर्मचारीले मेडिकल शिक्षाको क्षेत्रमा सबै ठूला घोटाला अदालतको समेत मिलेमतोमा हुने गरेको, खास बिचौलियाहरुले नियमित मेडिकल कलेजका तर्फबाट न्यायधीशलाई घुस दिने गरेको अनि खास मुद्दाहरुमा त प्रधान न्यायधीश आफैंले दुई करोड सम्म आफ्नै हातले लिने गरेको बताए । स्वभावतः खैलाबैला मच्चियो । तर आम नागरिकले जति निन्दा गरे पनि कानुनतः अवस्था सुधार्न कदम चाल्न सक्ने न्याय परिषद् मात्रै थियो । तत्काल लोकलाज छल्न परिषद्ले छानविनका लागि एउटा समिति बनाएको भन्ने समाचार पनि सार्वजनिक भयो । तर त्यसले सिन्को नभाँची म्याद गुजार्यो भन्ने अर्को समाचार केही समयपछि आयो । अर्थात्, हाम्रो न्यायालय खास प्रधानले करोडौं घुस लिएको भन्ने सार्वजनिक आरोप सहन तयार छ तर त्यसमा सामान्य खोजविन गर्नचाहिं तयार छैन ।

२०७१ चैत १८ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एउटा पत्रमार्फत् मेडिकल शिक्षाको क्षेत्रमा सुधार गर्न सरकारी निकायहरुको ध्यानकर्षण गर्यो । त्यतिबेला डा गोविन्द केसी पाँचौं आमरण बसेको ११ दिन भइसकेको थियो । उहाँका मागहरुमध्ये एउटा निजी मेडिकल कलेजको सम्बन्धन र सिट कायम गर्ने क्रममा अख्तियार प्रमुखको प्रभाव दुरुपयोग गरिएको भनेर लागेको आरोपमाथि छानविन हुनुपर्छ भन्ने थियो । अप्रत्यक्ष रुपमा उक्त आरोपको खण्डन गर्ने मनसायले लेखिएको भए पनि अख्तियारको उक्त पत्रमा मेडिकल शिक्षा सुधारका केही महत्वपूर्ण बुँदाहरु थिए । त्यसको भोलिपल्ट अख्तियारका सुझावमध्ये धेरैको कार्यान्वयन हुने गरी डा केसी र सरकारबीच सम्झौता भयो ।

तर २०७२ भदौसम्म आउँदा सरकारले डा केसीसित गरेका सहमतिका धेरै बुँदा लत्याइसकेको हुँदा उहाँ पुनः आमरण अनशन बस्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको थियो । उता सोही सम्झौतासित धेरै हदसम्म मिल्ने अख्तियारका सुझावहरु किन कार्यान्वयन नभएका भनेर उताबाट ताकेता हुनु त परै जाओस्, त्यो पत्र लेखिएको कुरा समेत आयोेगको ‘इन्स्टिच्युशनल मेमोरी’बाट उडिसकेको थियो । भइसकेको सहमति कार्यान्वयन होस् भनेर त्यसयता डा केसी अहिले पनि अनवरत रुपम प्रयासरत हुनुहुन्छ (न्यायालयका पछिल्ला फैसलाहरु त्यस दिशामा सकारात्मक पनि छन्) तर चिकित्सा शिक्षा आयोग निर्माणजस्ता सुधार गर्ने खास जिम्मा पाएका राज्यका निकायहरु अझै पनि कानमा तेल हालेर सुतिरहेका छन् । अख्तियारले यो विषयमा आफ्ना सुझाव वा निर्देशन कार्यान्वयन गर्न ताकेता गर्न सकेको छैन ।

त्यति मात्र हैन, वर्षौंपहिले उजूरी परेर छानविनमा समेत तानिएका मेडिकल शिक्षा क्षेत्रका नियामक निकायका पदाधिकारीहरुमाथि अदुअआले समयमै अनुसन्धान गरेर दोषीलाई दण्डित गरिदिएको भए अहिले देखिएको दण्डहीनता यसै कम हुने थियो । पार्टीले भ्रष्ट मानिस छानेर विश्वविद्यालय र मेडिकल काउन्सिलजस्तो नियामक निकायमा पठाउने अनि उसले अझ चर्को भ्रष्टाचार गरेर पार्टीको गुन तिर्ने दुश्चक्र उक्त आयोगले चाहेको भए उहिल्यै नियन्त्रणमा आइसक्ने थियो ।

नेपाल निरन्तर कुशासन र अझ चर्को गरिबीको दलदलमा भासिंदै जानुमा राजनीतिक नेतृत्वको मुख्य भुमिका त छँदैछ तर राज्यका अंगहरुको यो स्तरको अकर्मण्यता नभइदिएको भए त्यसले हाम्रो असफलतालाई ठूलो हदसम्म रोक्ने सक्ने थियो । जिम्मेवार पदाधिकारीहरु पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न छाडेर प्रचारवाजीमा लाग्नु दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो ।

पूजा बोहरामाथि अन्याय भएको प्रकरणमा न्याय परिषद् त आफ्नो जिम्मेवारीबाट चुक्यो चुक्यो तर मिडिया त्यसबाट चुक्न मिल्दैनथ्यो । त्यसैले मिडियाले औंला ठड्याउँदै भन्योः ती आरोपीलाई उन्मुक्ति दिने पुनरावेदन अदालतका न्यायधीशमध्ये रमेश राजभण्डारी एमालेको तर्फबाट पहिलो संविधान सभामा उम्मेदवार भइसकेका चल्तीका राजनीतिज्ञ थिए भने अर्का नर बहादुर शाही काँग्रेसको कोटाबाट न्यायधीश बनेका थिए । मिडियाले यो पनि भन्योः नियुक्तिलगत्तै वफादारी टक्र्याउन बल्खुस्थित एमाले कार्यालयमा पाउकष्ट गर्ने न्यायधीशहरुको झुण्डमा राजभण्डारी पनि थिए । अनि दुवै जना २०१४ जुनमा न्याय परिषद्ले सार्वजनिक सुचना जारी गरेर लिखित परीक्षा लिनुपर्ने प्रचलित विधिलाई लत्याउँदै गरेको फास्ट ट्रयाक म्याद थपमार्फत् पुरस्कृत हुने पार्टी कार्यकर्ताहरु थिए ।

न्याय परिषद्ले राजनीतिक दबाबमा राजभण्डारी र शाहीजस्ता न्यायधीशहरुको नियमविपरीत म्याद थप्न छाडेर वास्तवमै योग्य न्यायधीश नियुक्त गरिदिएको भए पूजा बोहराको मुद्दामा बलात्कार आरोपीहरु एमाले वा काँग्रेस कार्यकर्ता हुनुले शायद फरक पार्दैनथ्यो र उनले न्याय पाउँथिन् कि? यो प्रश्न अद्यापि अनुत्तरित छ र अनुत्तरित नै रहनेछ । तर राजभण्डारी र शाहीजस्ता पार्टी कार्यकर्ताहरुलाई न्यायालयमा पुर्याउने र न्यायको तेजोबध गर्ने काम अझै पनि रोक्न सक्ने हो भने भविष्यमा अन्यायमा पर्न सक्ने हजारौं पूजाहरुको पीडालाई रोक्न सकिन्छ । न्याय परिषद्को यथोचित सक्रियताले त्यो सम्भव पनि छ । त्यो सम्भावना रहुन्जेल मिडियाले यी सब कुरा खोतलखातल पारेर न्यायपालिकालाई जिम्मेवार बन्न घच्घच्याउनेसम्म हो ।

निश्कर्षः संवैधानिक निकायहरु काम गर्न बनेका हुन् । भागवण्डाका कारण कुनै राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरु न्याय परिषद् र अदुअआजस्तो निकायको प्रमुखसम्म बन्न सक्ने अहिलेको परिपाटी कायम रहेसम्म ती निकायबाट चुस्त कार्य सम्पादनको आशा राख्नु व्यर्थ देखिन्छ । त्यसैले खास गरी अदुअआमा अब नयाँ नियुक्ति हुने बेला दलका नेताहरुसित लेनदेन वा ‘तैं चुप् मैं चुप्’को सम्झौता नभएका अनि इमान्दारी र कर्तव्यनिष्ठाका लागि चिनिएका मानिस नियुक्त गर्न दबाब दिनु सबै नागरिकको कर्तव्य हो । हामीलाई काम गर्यौं भनेर झ्याली पिट्ने हैन न्यापालिकामा रामप्रसाद श्रेष्ठ र कर्मचारीतन्त्रमा लीलामणि पौड्यालजस्ता काम गरेर देखाउने मानिसहरुको आवश्यकता छ । जबसम्म हाम्रा संवैधानिक निकायहरु संस्थागत रुपमा बलिया र चुस्त हुँदैनन्, तबसम्म तिनको नेतृत्व छनोट गम्भीर महत्वको विषय रहनेछ ।