डा केसीको प्रेस विज्ञप्ति: माथेमा रिपोर्ट सार्वजनिक गर, नोबेलका विद्यार्थीको माग पूरा गर, जानकीका विद्यार्थी व्यवस्थापन गर

प्रेश विज्ञप्ति

आदरणीय पत्रकार मित्रहरु,

स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा सुधारका लागि भनेर विगत लामो समयदेखि हामीले संघर्ष गर्दै आएको र त्यो संघर्षमा नेपालका तमाम चिकित्सक र चिकित्साका विद्यार्थीहरुको सक्रिय सहभागिता र समर्थन भएको कुरा विदितै छ । 

लामो प्रयासपछि पछिल्लो समयमा गठित माथेमा समितिले यो क्षेत्रमा सुधारका सुझावसहित हिजै आफ्नो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको छ तर दुर्भाग्यवश प्रतिवेदनको पूर्ण पाठ अझै सार्वजनिक गरिएको छैन । उक्त प्रतिवेदनलाई अविलम्ब सार्वजनिक गरेर पारदर्शिताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो तीव्र माग छ । 

त्यसबाहेक पछिल्लो अनशनका बेला भएका धेरै सम्झौताहरु अझै कार्यान्वयन भएका छैनन् । तीन सरकारी शिक्षण संस्थामा यसै वर्षदेखि स्नातकोत्तर निःशुल्क बनाउने काम अझै टुंगोमा पुगेको छैन र विभिन्न तहबाट त्यसमा व्यवधान उत्पन्न गराइएको छ । चोर बाटोबाट सम्बन्धन लिएका र कानुनी प्रक्रिया पुर्याएर खारेजीमा लैजाने भनिएका दुई मेडिकल कलेज खारेजीको दिशामा कुनै ठोस कदम चालिएको छैन । मेडिकल शिक्षामा भएका अनियमितता छानविनका लागि बनेको आयोगले अझै काम गरिसकेको छैन । खास गरी स्वास्थ्य शिक्षाको क्षेत्रमा शुल्क निर्धारणका लागि माथेमा समितिलाई कार्यक्षेत्र थपिएकोमा प्रतिवेदनको कार्यान्वयनका क्रममा त्यसलाई कति इमान्दारिताका साथ लागू गरिन्छ, त्यो हेर्न बाँकी नै छ । 

यो परिवेशमा पछिल्लो समयमा यो क्षेत्रमा केही जटिलताहरु आएका छन् । न्यायोचित माग लिएर शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा उत्रिएका नोबेल मेडिकल कलेजका इन्टर्न र विद्यार्थीहरुलाई धम्क्याउने, प्रहरी लगाएर निर्ममतापूर्वक पक्राउ गर्ने, होस्टेलबाट निकालेर शारीरिक तथा मानसिक यातना दिने गरिंदै आएकोमा अहिले आएर कलेज प्रशासनले जबर्जस्ती अस्पताल र कलेज दुवै बन्द गराएर अध्ययनरत विद्यार्थीहरु र कार्यरत चिकित्सकहरुको भविष्य अन्योलमा पारेको छ । त्यो हदको गैर–जिम्मेवारीपनले नेपालको चिकित्सा शिक्षामा निजी क्षेत्रको कुन हदको लापरवाही र मनपरी छ तथा विश्वविद्यालय र मेडिकल काउन्सिल जस्ता नियामक निकायहरु कति निकम्मा छन् भन्ने प्रमाणित गरेको छ । 

अर्कोतिर विगत लामो समयदेखि पठनपाठन बन्द भएको जानकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरुको भविष्यमा चरम खेलबाड गर्दै उनीहरुको व्यवस्थापन गरिएको छैन । पछिल्लो समयमा आइओएमले त्यस्तो व्यवस्थापनको प्रयास गर्दा शिक्षा मन्त्रीले अवरोध पुर्याएको भन्ने सुचना आएको छ, जुन आफैंमा गैर–जिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो । 

शैक्षिक कार्यक्रममा विद्यार्थी भर्ना गर्न अनुमति दिएपछि उनीहरुप्रतिको जिम्मेवारीबाट विश्वविद्यालय बच्न पाउँदैन किनकि वैध–अवैध बाटोबाट सम्बन्धन दिनासाथ विश्वविद्यालयको जिम्मेवारी पूरा हुँदैन । विगतमा तजबीजका भरमा तथा नियामक निकायहरुसँगको साँठगाँठमा सम्बन्धन दिने र निरन्तर सिट बढाउँदै जाने गरेकाले यो स्थिति आएको हो भन्नेमा दुविधा छैन, तर भर्ना लिएर कार्यक्रम चलाउन दिएपछि विद्यार्थीहरुको भविष्य र अभिभावकहरुको लगानीसित खेल्ने अधिकार कुनै पनि निकायलाई छैन । शैक्षिक कार्यक्रम चलाउन कुनै मेडिकल कलेज असक्षम छ भने त्यसलाई डिअफिलिएटसम्म गर्नुपर्ने हुन्छ तर त्यसले सम्बन्धन पाएकै बेला भर्ना भएका विद्यार्थीहरुको पुरा जिम्मेवारी विश्वविद्यालयले लिनुपर्छ किनकि विद्यार्थीहरु विश्वविद्यालयको विश्वसनीयता हेरेर ती कार्यक्रममा भर्ना भएका हुन्छन् । 

त्यसैले यी समस्याहरुको समाधानका लागि सरकारले तुरुन्त निम्न ठोस कदम चालोस् भनेर ध्यानाकर्षण गराउँदछुः

१) तीन सरकारी शिक्षण संस्थामा स्नातकोत्तर तह निःशुल्क गर्न गठित समितिले कार्यविधि बनाएर बुझाइसकेको अवस्थामा स्वास्थ्य मन्त्रालयले अविलम्ब उक्त कार्यविधि मन्त्री परिषद्मा पेश गरेर तयार हुन लागेको बजेटमा आवश्यक व्यवस्था गरी सम्झौता अनुसार यसै शैक्षिक सत्रदेखि स्नातकोत्तर निःशुल्क गरियोस् । 

२) सम्झौता अनुसार अब शुरु हुने आर्थिक सत्रको नीति र कार्यक्रममा पाँचै विकास क्षेत्रमा कम्तीमा एक एक सरकारी मेडिकल कलेज पुर्याउने नीति विधिवत् रुपमा ल्याइयोस् तथा यो वर्ष मध्यपश्चिमाञ्चलमा एउटा मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया शुरु गरियोस् । चिकित्सा विश्वविद्यालय विधेयक् तीन महिनाभित्र ल्याउने सम्झौता भएकोमा सरोकारवाला पक्ष नभएको एउटा समिति गठन मात्र गरिएकाले अविलम्ब गम्भीरतासाथ उक्त विधेयक् निर्माण गरेर पेश गरियोस् । काठमाडौं विश्वविद्यालयले अवैध रुपमा सम्बन्धन दिएका दुई मेडिकल कलेजका शैक्षिक कार्यक्रम सम्झौताअनुसार अविलम्ब स्थगन गरी विद्यार्थी व्यवस्थापनको काम गरियोस् ।

३) सम्झौतामा निजी मेडिकल कलेजको हकमा स्नातकोत्तर तहको शुल्क माथेमा समितिले सुझाएअनुसार हुने भनिएको तथा माथेमा समितिको प्रतिवेदनको सारांशमा स्नातकोत्तर तह पूर्ण निःशुल्क गर्ने अवधारणा ल्याइएकाले आउने शैक्षिक सत्रदेखि सबै निजी मेडिकल कलेजहरुमा एमडी, एमएस, एमडीएस, डीएम र एमसीएच तह पूर्ण निःशुल्क गराउन तत्काल त्रिवि र काठमाडौं विश्वविद्यालयले तत्काल सर्कुलर जारी गरुन् । साथै केही वर्ष अघि काठमाडौं विश्वविद्यालयले स्नातकोत्तर तहको शुल्कमा एकरुपता ल्याउँदा केही निजी मेडिकल कलेजहरुले जबर्जस्ती थप रकम लिने वा बोन्ड गर्ने अवैध काम गरेकाले त्यस्तो बोन्ड स्वतः खारेज गर्न काठमाडौं विश्वविद्यालयले स्पष्ट निर्देशन देओस् ।



४) काठमाडौं विश्वविद्यालय र शिक्षा मन्त्रालयले अविलम्ब नोबेल मेडिकल कलेज र अस्पताल खोलेर शैक्षिक कार्यक्रमहरु शुरु गर्न दिन तोकेर सञ्चालकलाई निर्देशन दिऊन् ता कि विद्यार्थीहरुका परीक्षा लगायतका शैक्षिक कार्यक्रमहरुमा कुनै व्यवधान नहोस् । विद्यार्थीहरुप्रति अमानवीय व्यवहार गरेकोमा माफी माग्दै नोबेल मेडिकल कलेजले तत्काल उनीहरुका जायज माग पूरा गरोस् । इन्टर्नशीप गर्ने चिकित्सकहरुले मेडिकल काउन्सिलको प्रोभिजनल रजिष्ट्रेशन पाएर बिरामीको सेवा गर्ने भएकाले उनीहरुका लागि सबै मेडिकल कलेजमा लागू हुने गरी सम्मानजनक पारि७नतसमिकको व्यवस्था गरियोस् ।

५) जानकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरु व्यवस्थापनको काम अविलम्ब अघि बढाइयोस् । आइओएमको उक्त प्रयासमा असहयोग गर्ने पक्षलाई विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड नगर्न चेताइयोस् । विद्यार्थी व्यवस्थापन गर्दा झारा टार्न धेरै विद्यार्थीहरुलाई न्यून क्षमता भएको एउटै मेडिकल कलेजमा जम्मा पार्ने नभई गुणस्तरीय सिकाइ सम्भव हुने गरी विभिन्न मेडिकल कलेजमा बाँडेर व्यवस्थापन गरियोस् ।    

६) चिकित्सा क्षेत्रका पदाधिकारीहरु विशिष्टता र वस्तुनिष्ट आधारमा नियुक्त गर्ने राजनैतकि प्रतिबद्धता गर्ने तथा सो प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न चार महिना भित्र कानूनी व्यवस्था गर्ने सम्झौता भएकोमा त्यसलाई उल्लंघन गर्दै नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा फेरि कनिष्ठ व्यक्तिलाई नियुक्त गरिएको तथा नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्मा राजनीतिक पृष्ठभुमि हेरेर सर्वथा अयोग्य व्यक्तिलाई नियुक्त गरिएकाले ती कदम अविलम्ब सच्याउँदै वरिष्ठता र योग्यताका आधारमा नियुक्ति गरियोस् । संस्कृत विश्वविद्यालयअन्तर्गतको आयुर्वेद क्याम्पसमा पदाधिकारी नियुक्त गर्दा समेत अयोग्य र कनिष्ठ व्यक्तिलाई नियुक्त गरिएकाले उक्त कदम सच्याउँदै सबैतिर योग्यता र वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति हुने व्यवस्था गरियोस् । 

७) नेपालबाहिर चिकित्सा शिक्षाका लागि जाने विद्यार्थीहरुको हकमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलले कडाइका साथ गुणस्तरको अनुगमन गरेर गुणस्तरीय पढाइ हुने ठाउँमा मात्र विद्यार्थी पठाउने व्यवस्था गरियोस् । कोर्स अवधिको नेपालमा क्राइटेरिया नपुग्ने कलेजहरुमा शिक्षा मन्त्रालयले समेत छात्रवृत्तिमा विद्यार्थी पठाएर उनीहरुको भविष्य अन्योलमा पारेकाले त्यसको जिम्मेवारी लिंदै विद्यार्थीहरुका लागि आवश्यक व्यवस्था गरियोस् । 

याद रहोस्, विगतका आन्दोलनका बेला हामीले उठाएका मागहरु समयमै सुनुवाइ भएको भए यो स्थिति आउने नै थिएन । समयमै यी माग पूरा नभएर स्थिति थप जटिल बन्न गएमा सम्बन्धित निकायहरु जिम्मेवार हुनेछन् । हजारौं चिकित्साका विद्यार्थीहरु तथा चिकित्सकहरुको भविष्यसित प्रत्यक्ष जोडिएका यी विषयमा सरकारले यस्तै गैर–जिम्मेवारीपन देखाउँदै जाने हो भने देशभरका विद्यार्थी र चिकित्सकहरु थप संगठित भएर सशक्त आन्दोलन हुने स्थिति देखा परेको छ । राज्यले समयमै यी समस्या समाधान गर्ने तथा विगतमा भएका सम्झौता पालना गर्ने कुरामा उदासीनता देखाउने हो भने स्थिति थप असहज हुँदै जाने निश्चित छ । त्यो अवस्थामा हजारौं विद्यार्थी र चिकित्सकको भविष्यका लागि तथा नेपालको चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर कायम गर्नका लागि म जुनसुकै चाल्न तयार भएको पनि जानकारी गराउँदछु । 

डा गोविन्द केसी,

त्रिवि शिक्षण अस्पताल,

महाराजगञ्ज काठमाडौं

मितिः २०७२ जेठ १५