ज्यूँदो छँदा स्वास्थ्य र मरेपछि न्याय

ज्यूँदो छँदा स्वास्थ्य 

र मरेपछि न्याय

राज्यका हर्ताकर्ताहरु संगठित गिरोहका रुपमा स्खलित हुँदा हामीले दुवै कुरा गुमाइरहेका छौं र यो बर्बादी रोक्ने डा केसीको प्रयासलाई हामी सबैको सहयोग आवश्यक छ । 


मेडिकल अफिसर भएर एउटा जिल्ला अस्पतालमा कार्यरत हुँदाको कुरा हो । अरु दिन झैं त्यस दिन पनि पोस्टमार्टमका लागि लास आएको भन्ने जानकारी आयो । गएर पोस्टमार्टम जाँच गरें, रिपोर्ट बनाएर प्रहरीलाई दिएँ र कोठामा फर्कें । लास कति कुहिसकेको थियो र लाससँगै मृतकका आफन्तहरु थिए वा थिएनन् मलाई अहिले याद छैन । 

त्यसको तेस्रो वा चौथो दिन जिल्ला प्रहरीको अनुसन्धान विभागका अधिकारी आए र जिज्ञासा राखेः पोस्टमार्टम रिपोर्टमा मृत्यूको कारण खुलेन । लास खोलाको पानीमा तैरिएको अवस्थामा भेटिएको थियो तर मृत्यू पानीमा डुबेर भएको हो वा पहिले मारेर पानीमा फालिएको हो थाहा नभएसम्म अनुसन्धान शुरु गर्न पनि गाह्रो भयो । सरले स्पष्ट पारिदिनुपर्यो । 

म छाँगाबाट खसेजस्तै भएँ । लासको अब अन्तिम कर्म पनि भइसकेको थियो । दुई सम्भावित कारणमध्ये मृत्यूका लागि कुन कारण जिम्मेवार थियो म आफैंलाई पत्तो थिएन । आफ्नो कमजोरीका कारण लाचार मैले उनलाई निराश बनाएर पठाएँ । टुंगोमा नपुग्ने अरु अधिकांश अपराधजस्तै त्यो अपराध पनि छिट्टै बिर्सिएर गयो । 

महिनौंपछि घर गएको बेला पत्ता लाग्यो ती मारिने व्यक्ति त मेरै जिल्लावासी र छिमेकी गाउँका मानिसका  नातेदार रहेछन्, शिक्षक भएर दुर्गममा काम गर्न पुगेका, आफन्तभन्दा धेरै टाढा । त्यतिका महिनासम्म उनको मृत्यु सबैका लागि रहस्यमय बनेर रहेको रहेछ । नबनोस् पनि किन, त्यस्तै रहस्य खोतलेर मानिसहरुलाई न्याय पाउन सघाउन भनेर राज्यले पठाएको व्यक्ति म आफ्नो जिम्मेवारीबाट चुकिसकेको थिएँ । 

र झण्डै हजार किलोमिटर परबाट हेर्दा उक्त हत्याका लागि कुनै अज्ञात अपराधी जिम्मेवार छ भन्ने सबैलाई लाग्यो तर अपराधीलाई कानुनको दायरामा ल्याउन राज्यका जिम्मेवार निकायहरुले देखाएको अक्षमता र उदासीनता खुट्याउने क्षमता कसैको थिएन । आम मानिसको त्यही विवशता र आवाजविहीनताका कारण राज्य झन्भन्दा झन् गैर—जिम्मेवार हुँदै गइरहेको थियो । 

त्यसको महिनौंसम्म म आत्मग्लानि र पश्चात्तापले ग्रस्त भएँ । पहिले मारेर पानीमा फालेको अवस्थामा त्यति कुरा मैले किटान गरिदिएको भए प्रहरीले पछिल्लोपटक मृतकसँग देखिएका मानिसहरुको डोरो समाउँदै हत्यारासम्मै पो पुग्थ्यो कि! मैले मृत्युको कारण खुलाएर दिएको भए ती व्यक्तिले मृत्यूपश्चात् न्याय पाउँथे भन्ने ग्यारेन्टी त थिएन तर त्यति नहुँदा नागरिकलाई अप्राकृतिक मृत्यूपछि दिनुपर्ने न्यूनतम सेवाबाट राज्य चुकेको थियो । 


तर झन् डरलाग्दो सत्य के थियो भने मैले लापरवाहीवश त्यस्तो गल्ती गरेको थिइनँ र त्यो गल्ती रोक्न वा सुधार्न सकिने खालको पनि थिएनः त्यो अवस्थामा मृत्युको कारण खुट्याउने मेरो क्षमता नै थिएन । मसँग पोस्टमार्टम गर्न मिल्ने डिग्री र लाइसेन्स थियो तर सीप र योग्यता थिएन । मृतकले न्याय नपाउनुमा मेरो त दोष थियो नै, त्योभन्दा बढी दोष प्रणालीको थियो जुनले चिकित्सकलाई डिग्री र लाइसेन्स थमाउनुअघि पाइलापाइलामा सम्झौता गर्छ । 



बंगुर फार्म वा कुखुरा फार्ममा झैं जसले सक्छ उसले लगानी गरेर धमाधम नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न र करोडौं तिर्न सक्ने सबै नेपाली विद्यार्थीहरु चिकित्सक बन्न पाउने कि नपाउने भन्ने बहस अहिले तीव्र भइरहेको छ । अरु त अरु, स्वास्थ्य र शिक्षा लगायत राज्यका सबै क्षेत्रमा लगाम लगाएर विधिको शासन  कायम गर्ने जिम्मेवारी पाएका सभासद्हरु आफैं लगानी गरेर व्यापारी बन्न निस्किएको र प्रचलित नीति नियमको धज्जी उडाउन तयार भएको दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था व्याप्त छ । न्याय दिनुपर्ने न्यायालय आफैं लेनदेनको गम्भीर शंका उत्पन्न हुने गरी अप्राकृतिक र असम्भव प्रतित हुने फैसलाहरु दिनमा लिप्त छ । अख्तियार दुरुपयोग रोक्ने जिम्मा पाएको निकाय आफैं अख्तियार दुरुपयोग गरेर खास लगानीकर्ताहरुको स्वार्थका लागि मैदानमा ओर्लेको अवस्था छ । 

नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई भित्रैदेखि हेरेका हामी धेरैलाई यो क्षेत्रको भद्रगोल ‘हरर मुभी’जस्तै प्रतित हुन्छः फिल्म निर्मातासित रोमान्टिक वा एक्सन मुभी बनाउने स्वतन्त्रता हुन्छ, इतिहास वा भुगोलको चित्रण गर्ने अवसर हुन्छ, मानिसको जीवनमा यथार्थमै घट्ने घटना र आइपर्ने विपदको चित्रण गर्ने अवसर हुन्छ, विषयवस्तुको कुनै कमी नै हुँदैन । तर पनि उसले रोज्छ कृत्रिम रुपमा भयावह पात्र र प्रवृत्तिहरु, खाली यो कुल उद्देश्यसहित कि मानिसहरु फिल्म हेरेर तर्सिउन् । अनि सिर्जना हुन्छ ‘हरर मुभी’ । 

खुला अर्थतन्त्रमा राज्यले अन्यत्रझैं स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि यथेष्ट लगानी गर्न सक्दैन । निजी क्षेत्रको सहभागितामै भए पनि राज्यका लागि यथेष्ट चिकित्सक निर्माण हुनुपर्छ भन्नेमा दुईमत छैन । लगानी गर्नेहरुले त्यसअनुसारको प्रतिफल नपाउन् भन्ने दुराशय पनि कसैको छैन । खाली गुणस्तर मात्र सुनिश्चित गर्ने हो भने यी क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिताप्रति गुनासो गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । 

हो, त्यही गुणस्तर कायम गर्नमा भएको लापरवाही र सम्झौताले हाम्रो स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सदाकालीन ‘हरर मुभी’जस्तो बनेको छ । राज्यले जहाँ निजी क्षेत्रलाई नियमन गरेर गुणस्तरीय चिकित्सक उत्पादन गर्न सक्थ्यो, त्यहाँ जानाजान कमसल गुणस्तरका चिकित्सक उत्पादन हुने अवस्था सिर्जना गरिरहेको छ । फलस्वरुप मानिसहरुले ज्यूँदै छँदा सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा त पाएनन् नै, मृत्यूपछि न्याय समेत पाउन सकेका छैनन् । 

कसले र किन स्वास्थ्य क्षेत्रलाई हरर मुभीजस्तो बनाइरहेको छ त? एउटै उत्तर छः विद्यमान् नेपाली राज्यका हर्ताकर्ताहरु, जसको कर्तव्य विधिको शासन कायम गर्नु थियो तर जसको व्यवहारचाहिं निकृष्ट स्वार्थका लागि जति पनि गिर्न सक्ने संगठित गिरोहको जस्तो छ । निश्पक्ष रेफ्रीको रुपमा रहेर गुणस्तर कायम गर्नुपर्ने विश्वविद्यालय र नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा नियुक्ति गर्ने जिम्मा पाएका मानिसहरु आफैं निजी मेडिकल कलेजका लगानीकर्ता भएपछि त्यस्तै अवस्था सिर्जना भएको छ जहाँ एउटा प्रतिस्पर्धी टिमले आफूअनुकुलको रेफ्री छान्ने मौका पाउँछ । 

त्यो अवस्थामा नेपालजस्तो आर्थिक अराजकता भएको देशमा गुणस्तरका लागि लगानी गर्ने लामो र कष्टसाध्य बाटो नलिएर अन्यत्रझैं निजी क्षेत्रले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि नियामक निकायहरुलाई नै किन्ने छोटो र सजिलो बाटो लिनु स्वभाविक हुन आउँछ । 


लगानीकर्ताहरुसामु राज्यका नियामक निकायहरु बिकेको त्यही दुर्भाग्यपूण अवस्थामा नै माथि उल्लिखत अन्याय हुन पुगेको हो । एमबीबीएस कोर्सको एक वर्षभर फरेन्सिक मेडिसिन नामक एउटा विषय पढाएर त्यसअन्तर्गत कम्तीमा केही दर्जन पोस्टमार्टम प्रक्रियाहरु विद्यार्थीहरुलाई अनिवार्य देखाएर सिकाउनुपर्ने हुन्छ । नेपालमा सरकारी अस्पतालहरुमा मात्र पोस्टमार्टम हुने भएकाले निजी मेडिकल कलेजहरुले सैद्धान्तिक पढाइसँगै नजिकका सरकारी अस्पतालमा लगेर उक्त विषयको व्यवहारिक पढाइ गर्नुपर्ने हो र कागजमा अक्सर त्यस्तै हुन्छ । 

तर यथार्थ कस्तो छ भने उक्त विषयको सैद्धान्तिक पढाइसमेत ढंगसित हुँदैन, कति मेडिकल कलेजमा उक्त विषयका एउटै योग्य फ्याकल्टी छैनन् । कतिले एकाध हप्ताका लागि बाहिरबाट शिक्षक झिकाएर त्यही अवधिमा एक वर्षको पढाइ सिद्धयाइदिन्छन् । प्रयोगात्मक पढाइ त लगबुकहरुमा दुरुस्त उतारिएको हुन्छ तर विद्यार्थीले एउटै पोस्टमार्टम प्रक्रिया देखेको हुँदैन । 

किताब रटेर डिग्री लिएको भरमा पोस्टमार्टमजस्तो संवेदनशील जाँचपडताल गर्न कस्सिएपछि जे हुन सक्थ्यो, माथिको मेरो अनुभवमा भएको त्यही होः किताबी ज्ञानले मलाई धेरै कुरा घोकायो तर वास्तविक मानव शरीरको अध्ययन गरेर त्यहाँका प्रमाण जुटाएर कसरी मृत्यूको कारण पत्ता लगाउने भन्नेमा म अनभिज्ञ थिएँ । हालत धेरथोर मजस्तै डिग्री लिने अरु साथीहरुको पनि त्यस्तै हो । 

हुँदाहुँदा मृत्यूको कारण पत्ता लगाएर मृतकलाई न्याय दिनुपर्ने त्यति महत्वपूर्ण प्रक्रिया बिरालो बाँध्ने कर्मकाण्डजस्तै भइसकेको थियो र छ । र सबैभन्दा दुखद कुरा त के भने यस्तो संगठित लापरवाहीमा निजी मेडिकल कलेज मात्र नभएर राज्यका नियामक निकाय र राज्य आफैं समेत संलग्न छन् । 



मेडिकल शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्नमा भइरहेको लापरवाहीले उत्पन्न गरेका दुरगामी प्रभावहरुको यो त एउटा सानो नमुना मात्र हो । पोस्टमार्टम कर्मकाण्डमा बदलिंदा खाली मृतकले न्याय नपाउने र अपराधीहरुको मनोबल मात्र बढ्ने हो । तर स्वास्थ्य क्षेत्रको अहिलेको भद्रगोलले अरु कैयौं गुना भयावह प्रभावहरु छाडिरहेको छ । 

नेपाल मेडिकल काउन्सिल र अख्तियारको संयुक्त अनुगमनमा सर्वथा अयोग्य भनेर शुन्य सिटसम्ममा झारिएका कलेजहरुमा सर्वोच्चको एउटा आदेशको भरमा विशेषज्ञ चिकित्सक धमाधम उत्पादन गर्न थालेपछि त्यहाँ चिकित्साको पढाइ कर्मकाण्डमा बदलिएको छ तर डिग्री र लाइसेन्स बाँड्ने काम निर्बाध चलिरहेको पनि छ । 

अर्थात् जसरी पोस्टमार्टम गर्ने तरिका किताबमा रटेर लगबुकमा सारिन्छ, अपरेशन गर्ने तरिका पनि त्यस्तै हुन्छः विद्यार्थीले हातले चिरफार गर्ने अवसर पाउँदैन, खाली पूस्तकमा पढ्छ, उत्तरपुस्तिकामा लेख्छ र डिग्री पाउँछ । अन्य उपचारको मामलामा पनि त्यस्तै हुन्छ ।

विधिको शासन भएको देशमा भएको भए प्रणाली नै ध्वस्त हुने गरी त्यस्ता आदेश दिने न्यायधीशहरु महाभियोग लागेर पदच्युत भइसक्थे । मेडिकल कलेजहरु खारेज भइसक्थे । कारवाहीमा परेका न्यायधीशलाई हेरेर अरु न्यायधीश त्यस्तो बदमासी गर्न डराउँथे, अस्तित्व मेटिएका मेडिकल कलजको हविगत हेरेर अन्य मेडिकल कलेजले गुणस्तर कायम गर्थे । 

तर नेपालमा त्यस्तो हुँदैन । 

त्यसबाहेक काउन्सिल र अख्तियारको नजरमा नपरेका तर अस्तित्वमै नरहेका धेरै विभागहरुमा चिकित्साका विद्यार्थीहरुलाई पोस्टिङ गराएर विना सिकाइ डिग्री दिने मेडिकल कलेजहरुको अहिले पनि बाहुल्य छ नेपालमा । सबै त्यस्ता नहोलान् तर अधिकांशको हालत त्यस्तै छ । 

अब कल्पना गर्नुस्, यो भद्रगोलमा स्वास्थ्य सेवाका लागि चिकित्सकहाँ पुग्ने आम मानिसको हालत के होला । आम मानिस भन्नाले राज्यको करोडौं रकम स्वाहा पारेर टोकियो वा सिंगापुर उपचारका लागि जान नसक्ने सबै नेपालीहरु । 


नेपाल औपचारिक रुपमा कसैको उपनिवेश नभएकोमा हामी गर्व गर्ने गर्छौं । तर इतिहासले के देखाउँछ भने दक्षिण एसियामै आधुनिक इतिहासको सबैभन्दा लामो अवधि एउटा कमजोर र परावलम्बी अर्थतन्त्र भएको काँतर परजीवी राज्यका रुपमा रहने दुर्भाग्य पनि हाम्रो मात्र रहेको छ । 

र त्यो काँतरता र परजीवी मानसिकता हामीमा अझै पनि घनीभुत छ ।

जत्रो सुकै अन्यायमा परे पनि निन्दा र आलोचनाका रुपमा प्रतिक्रिया जनाउने चरणभन्दा पर पुग्न हामी सक्दैनौं, जबकि संगठित र निरन्तर प्रयासबाहेक कुनै पनि परिवर्तन हुन सक्दैन । यात्रा गर्न निस्क्यो, यातायात व्यवसायीले आफुआफुमा सडकको कित्ताकाट गरेर कार्टेल चलाउँदै हामीलाई भेडाबाख्रा सरह गर्छन्, हामी तिनलाई सराप्छौं । स्कुल र कलेज गयो, शिक्षक÷प्राध्यापक आउँदैनन्, पढाइ हुँदैन, हामी तिनको निन्दा गर्छौं । अस्पताल गयो, उपचार पाइँदैन वा चित्त बुझ्दैन वा चर्को खर्चका लागि घरखेत बेच्नुपर्ने हुन्छ, हामी अस्पताल र चिकित्सकलाई गाली गर्दै फर्कन्छौं । अदालत गयो, या त जीवनभर न्याय मिल्दैन वा न्यायधीशले झगडियालाई अँगालो मारेर हिंड्दै पक्षपातपूर्ण फैसला दिन्छ, हामी उसलाई पनि सराप्छौं । 

जसोजसो हामी प्रतिक्रियामा सीमित भएर दुरुह जीवन बिताउँछौं, संगठित गिरोहका रुपमा स्खलित भइसकेको राजनीतिक नेतृत्वले देशलाई बर्बादीको अर्को चरणमा पुर्याउँछ । 

हो, हाम्रो त्यही अकर्मण्यताको फाइदा उठाएर त्यही गिरोहले पहिले अख्तियारमा र त्यसपछि न्यायालयमा आफू अनुकुलका राजनीतिक कार्यकर्ताहरु वा वफादार व्यक्तिहरुलाई नियुक्त गर्यो । तिनबाट अपेक्षा गर्न मिल्ने तिनै कुरा थिए जुन तिनले गरे । 

त्यही गिरोहले विश्वविद्यालयहरुमा पनि पेशागत मर्यादा बेचेर खाइसकेका पार्टी कार्यकर्ताहरुलाई विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्त गरेको हो । 

अनि त्यही गिरोहले नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा भ्रष्टाचार प्रमाणित भएर कारवाहीमा परिसकेको पार्टी कार्यकर्तालाई प्रमुख बनाएर पठाएको हो । 

नियामक निकायहरुको यस्तो बेथिति रहँदा अहिले जस्तो भद्रगोल छ, त्यस्तो भद्रगोल नहुने हो भने अचम्म माने हुन्छ । मूल धमिल्याएपछि खोलाको पानी संग्लो होस् भनेर अपेक्षा गर्नुको कुनै अर्थ छैन । 

बर्बादीको त्यो श्रृंखला रोकियोस् भनेर लेख्नु वा भाषण गर्नु सजिलो काम हो र त्यो काम हामी धेरैले गर्दै आएका हौं । 

तर यति निराशाजनक अवस्थामा पनि लेख वा भाषणको तहबाट उक्लेर आफ्नो ज्यानकै बाजी लगाएर सत्ताधारीहरुलाई चुनौती दिन एक व्यक्ति मैदानमा उत्रेको अवस्था छ । डा गोविन्द केसीको अनशन यही गिरोहको जगजगीलाई चुनौती दिने प्रयास हो । 

गिरोहले डा केसीलाई पागल घोषित गरिसकेको छ र आगामी दिनमा थप लाञ्छनाहरु आएनन् भने अनौठो माने हुन्छ । संगठित गिरोहका वफादार नोकरको भुमिकामा रहेका काउन्सिल र विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई पदच्युत गरेर कारवाही गर्नुपर्ने उहाँको प्रमुख माग भएकाले उहाँलाई असफल पार्न गिरोहले कुनै कसर नछाड्ने कुरा पनि स्पष्ट छ । अनि संविधानप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने तर विडम्बनापूर्वक दलीय वफादारीको कसम खाएर अन्याय संस्थागत गर्दै गरेका न्यायालय र अख्तियारलाई पनि छानविनमा तान्ने माग रहेकाले यसपल्टको आन्दोलन विगत भन्दा जटिल हुने स्पष्ट छ । 
चिकित्सा शिक्षा नीति र चिकित्सा विश्वविद्यालयजस्ता नयाँ सकारात्मक अवधारणालाई त व्यवहारमा उत्रन नदिन राज्यले कुनै कसर नराख्ने कुरा स्पष्टै छ, किनकि गिरोहको अस्तित्व र स्वार्थपुर्ति अहिलेकोजस्तो भद्रगोलमा मात्र सम्भव हुन्छ । 

डा केसीको आन्दोलन संसारै बदल्ने वा राज्यव्यवस्था नै बदल्ने र समाजको काँचुली नै फेर्ने क्षमताको पक्कै हैन । तर चानचुन तीन करोड नेपालीहरुको स्तरीय स्वास्थ्य सेवाका लागि गिरोहमा स्खलित हुुनुअघि राज्यले जति भुमिका खेलेको थियो, उहाँको यो आन्दोलन सफल भयो भने त्यसले त्योभन्दा बढी भुमिका खेल्ने कुरामा दुविधा छैन । 

उहाँलाई सहयोग र समर्थन गरेर उक्त उदात्त अभियानमा योगदान पुर्याउने कि संगठित गिरोहका कुरा पत्याएर सधैंझैं निन्दा र आलोचनामै व्यस्त भइरहने, हाम्रो छनोटको कुरा होः पहिलो विकल्पले हामीलाई ज्यूँदो छँदा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र मरेपछि न्याय सुनिश्चित गर्न सहयोग गर्छ भने दोस्रो विकल्पले त्यसको ठिक उल्टो ।