रअका एक पूर्वपदाधिकारीले १९७५ को समयका बारेमा लेखेको संस्मरणमा तराइलाई भारतमा गाभ्ने रअको प्रयासबारे खुलेर लेखेका छन् । तर चार दशकपछि अहिले त्यसको सान्दर्भिकता कति छ त?
विश्लेषकको जम्माजम्मी काम आफूले देखेको वा आँकलन गरेको कुराबारे इमान्दारीपूर्वक बोल्ने हो । खास गरी सतहमा नदेखिने तर गम्भीर महत्वका मुद्दाहरुलाई सरलीकरण गर्दै सतहमा ल्याएर धेरैभन्दा धेरै मानिसहरुले बुझ्ने भाषामा प्रस्तुत गर्नु विश्लेषकको काम हो । कुनै पनि मुद्दामा आफूले एउटा साँगुरो धारणा बनाएर अरुमाथि थोपर्नु, नीति निर्माताहरुले त्यसलाई अँगालुन् भनेर अपेक्षा गर्नु अनि त्यसो भएन भनेर दुखमनाउ गर्नु विश्लेषकको काम हैन । सरल यथार्थ के हो भने विश्वभरका राजनीतिज्ञहरु लगायत सबै नीति निर्माताहरुका लागि जहिले पनि आफ्नो स्वार्थ र विश्वदृष्टि निर्णायक हुन्छ, अरुले, त्यसमा पनि विश्लेषकहरुले दिएका सुझावहरु जहिले पनि तपशीलमा रहन्छन् ।
त्यसैले विश्वका सञ्चार माध्यमहरुमा दैनिक पचासौं हजारको संख्यामा गरिने विश्लेषणहरुको प्रमुख भुमिका भनेको सम्बन्धित विषयमा आम मानिसको जिज्ञासा मेटाउने, अनि खास मुद्दामा निश्चित धारणा बनाउन उनीहरुलाई सघाउने हुन्छ । त्यसले मानिसहरुलाई सत्ता र प्रतिपक्षलगायत बहस र विवादका दुई किनाराका मानिस, वा पक्षहरुको निहित स्वार्थका कारण फैलाइन पुग्ने भ्रम र अफवाहहरुबाट बचेर घटना, मुद्दा र व्यक्तिबारे वस्तुगत धारणा बनाउन सघाउँछ । त्यसैले कुनै पनि मौखिक वा लिखित विश्लेषणको गुणवत्ता खास समयका संवेदनशील र विवादित विषयहरुमा भविष्यसम्म ठहर्ने खालको अडानले धेरै हदसम्म निर्धारित गर्छ ।
आउनोस्, त्यस्तै विवादित एउटा मुद्दाको चिरफार गरौं ।
तराइमा ‘रअ’ दृष्टिः राज्य पुनर्संरचनालाई पाठ?
“सिक्किम भारतमा विलय भएपछि मलाई काओले भने कि उनीसित नेपालको तराइलाई पनि टुक्र्याउने योजना थियो किनकि भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीको इच्छाविरुद्ध नेपालमा चीनको उपस्थिति बढ्दै थियो । अहिले भारतमा गम्भीर सुरक्षा खतराका रुपमा देखा परेको माओवादी विद्रोहलाई काओले १९७५ मै आँकलन गरिसकेका थिए । तर १९७५ जुनमा इन्दिरा गान्धीले भारतमा इमर्जेन्सी लगाएपछि उत्पन्न राजनीतिक अस्थिरतका कारण नेपालको तराइको विलय योजना पछिका लागि सार्नुपरेको थियो । गान्धीले सबैजसो विपक्षीहरुलाई पक्रेर थुनेपछि उत्पन्न आन्तरिक उतारचढावका बीच उनका यस क्षेत्रको बाह्य नीतिबारेका योजना प्रभावित भए । दुर्भाग्यवश, १९७७ मा चुनाव हुँदा इन्दिरा गान्धी हारिन् र काओको तराइलाई भारतमा विलय गराउने योजना सम्पन्न हुन पाएन ।”
भारतीय जासुसी संस्था रअका एक पूर्व अधिकारी आरके यादवले तत्कालीन रअप्रमुख रामेश्वरनाथ काओलाई उद्धृत गर्दै आफ्नो पुस्तकमा ‘मिसन रअ’को पृष्ठ २६२ मा लेखेका छन् ।
नेपालमा राज्य पुनर्संरचना गरेर नयाँ संविधान जारी गर्ने बेला पेचिलो हुँदै गइरहेको नेपाली राष्ट्रियता, अखण्डता र राष्ट्रवादको बहसमा एउटा दैनिकको स्तम्भमा उक्त पुस्तकमा नेपालको तराइबारे उल्लिखित प्रसंग कोट्याइएपछि यसबारे धेरैतिरबाट चासो र चिन्ता प्रकट गरिंदैछ । एक जना शुभचिन्तकले उक्त नेपाली लेख मेल गरेर मलाई पठाइदिएपछि उक्त पुस्तकको खोजी गरेर पढ्दा माथिको अनुच्छेद—अंश फेला पर्यो ।
नेपालका ‘राष्ट्रवादी’हरुले त भारतलाई विस्तारवादी भनेर आरोप लगाउन थालेको धेरै भइसक्यो । प्रतिपक्षमा रहेका बेला ठूला राजनीतिक दलले समेत सडक तताउन मात्र भए पनि भारतविरोधी अभिव्यक्तिहरु उराल्ने गर्छन् । कहिले देखिने गरी त कहिले नदेखिने गरी, नेपालको आन्तरिक मामलामा भारतले मार्गदर्शन वा समन्वयको नाममा हस्तक्षेप गर्ने गरेको कुरा पनि कसैबाट लुकेको छैन ।
तर यो त कुनै आरोप, नारा वा अनुमान थिएन । यादवले सेवा निवृत्त भएर लेखेको पुस्तकमा थुप्रै तथ्यगत गल्तीहरु भएको भनेर आलोचना भएको भए पनि नेपालको तराइबारे रअप्रमुखलाई उद्धृत गर्दै उनले लेखेको कुराबारे तथ्यगत रुपमा प्रश्न उठाउनुपर्ने देखिंदैन । यादवले लेखेअनुसार सन् २०२७ मा आउने काओ आफैंका संस्मरणहरु प्रकाशित भएपछि योलगायतका विषयमा अझ बिस्तृत विवरण आउनेछ भनेर अपेक्षा गर्न सकिन्छ तर तत्कालका लागिचाहिं यादवका शब्दहरुलाई सोझो अर्थमा लिनुमा कुनै समस्या देखिंदैन ।यादवको लेखाइको अहिले यस्तो अर्थ लगाउन थालिएको छः नेपाल संघीयतामा जाँदा तराईलाई एउटै प्रदेश बनाउने, त्यो नभएमा तराइका प्रदेशहरुलाई पहाडसित जोडिन नदिने अनि बिस्तारै प्रदेशलाई प्रभावित गर्दै भारतमा विलय गराउने योजनामा भारत लागी परेको छ । त्यसैले अहिले संघीयतामा जाँदा तराइका जिल्लाहरुलाई पहाडसित राख्नु भनेको नेपालको अखण्डता र अस्तित्व समेत जोगाउनु हो भने तराइलाई पहाडसित छुट्याउनु भनेको नेपालको विखण्डनलाई निम्तो दिनु हो । त्यसैले कुनै पनि मूल्यमा तराइलाई पहाडसित जोडेरै राख्नुपर्छ ।
उसो त धेरै जसो भविष्यवाणीहरु गलत हुने गर्छन् । त्यसमा पनि विगतमा नेपालको राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र विश्व राजनीतिमा जति आरोहअवरोह आए, त्यस हिसाबले भविष्य सहज र सरल बाटोबाट गुज्रनेछैन र त्यहाँ अनिश्चितता र आश्चर्यका चरणहरु हुनेछन् भन्ने कुरा निश्चित छ । त्यति हुँदा हुँदै पनि विगतलाई निकटतापूर्वक हेर्ने हो भने त्यसले भविष्यबारे औसतभन्दा बढी नै वस्तुगत भएर आँकलन गर्न हामीलाई मदत पुर्याउँछ ।
यादवले लेखेअनुसार तत्कालीन रअप्रमुख काओको नेपालसम्बन्धी रवैयालाई उतिबेलाको भूराजनीतिक परिवेशसित अलग गरेर हेर्यो भने त्यसले हामीलाई गलत निश्कर्षमा पुर्याउँछ ।
के थियो १९७५ को यथार्थ ?
१९७५ मा भारत स्वतन्त्र भएको तीन दशक पनि पुगेको थिएन तर त्यो अवधि दक्षिण एसियाको ठूलो देशका लागि गहन चुनौतीले भरिएको थियो । भारत स्वतन्त्र भएर सम्हालिन नपाउँदै १९५१ मा चीनले तिब्बतलाई आफूमा विलय गराएको थियो भने १९६२ को छोटो तर भीषण लडाइँमा भारतको चीनसँग लज्जास्पद हार भएको थियो । सोभियत संघ र पश्चिमा शक्तिहरुबीच शीत युद्ध तीव्र हुँदै गरेको समयमा सोभियत संघ र भारत दुवैको चीनसितको सम्बन्ध चिसिंदै गएको अवस्थामा १९७१ मा भारत–सोभियत संघ शान्ति, मैत्री तथा सहयोग सन्धि भयो । लगत्तै पाकिस्तानसँग भीषण युद्धपछि पूर्वी पाकिस्तानको ठाउँमा बंगलादेशको निर्माण हुनु स्वतन्त्र भारतीय विदेश नीतिको पहिलो निर्विवाद र ठूलो उपलब्धि थियो ।
१९७१ को सफलतापछि एकाएक भारतमा लोकप्रियताको शिखरमा पुगेकी इन्दिरा गान्धीमा आत्म विश्वास बढ्दै गएसँगै सिक्किमलाई सुनियोजित रुपमा जनमत संग्रहमार्फत् भारतमा विलय गराइएकोमा अब द्विविधा छैन । यी घटनाक्रमका कारण आफ्नो स्वतन्त्रता गुम्ने डर नेपाललाई हुनु स्वभाविक थियो । त्यही पृष्ठभुमिमा १९७२ मा शासन शुरु गरेका राजा वीरेन्द्रले नेपाललाई विश्व शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्ने प्रस्तावका लागि गृहकार्य गरेर १९७५ मा राज्याभिषेकका बेला संयुक्त राष्ट्रसंघबाट औपचारिक रुपमा उक्त घोषणा गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गरेका थिए ।
त्यही समयमा अमेरिकी राष्ट्रपटि रिचार्ड निक्सनले चीनसित सम्बन्ध पुनर्जीवित गरेपछि शीत युद्धमा भारत र सोभियत संघ एकतिर अनि अमेरिका र चीन अर्कोतिर हुने स्थिति आएको थियो । सर्वत्र तनाव भएको उक्त समयमा भारत र चीन दुवै देश आन्तरिक भन्दा बाह्य मामलामा धेरै गम्भीरताका साथ उल्झेका थिए । सुगौली सन्धिदेखि शुरु भएर १९५० को शान्ति तथा मैत्री सम्झौतापछि थप व्यवस्थित भएको भारत र नेपालको सम्बन्ध यस्तो थियो, जसअन्तर्गत टाक्सिएको नेपाली अर्थतन्त्रका कारण भोकै पर्न सक्ने नेपालीहरुका लागि निर्बाध भारत जाने, काम गर्ने र जायजेथा जम्मा पार्नेसम्म अधिकार थियो, अनि त्यसको बदला नेपालले वास्तविक स्वतन्त्रतासहित विदेश नीति अँगाल्न पाउँदैनथ्यो, अर्थात्, भारतको भूराजनीतिक स्वार्थ प्रतिकुल नेपालको कुनै विदेशनीति जान सक्दैनथ्यो ।
त्यही असमान र असन्तुलित सम्बन्धका बीच भारतले राजा वीरेन्द्रको शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावलाई मान्यता दिने सम्भावना थिएन । भारत र सोभियत संघले मान्यता नदिएपछि उक्त प्रस्ताव अलपत्र पर्यो । समग्रमाचाहिं यी सबै घटनाक्रमले नेपाल–भारत सम्बन्धमा तिक्तता ल्याए । त्यसमाथि नेपाली काँग्रेस र नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई भारतले पुर्याइरहेको सहयोग त नेपालको राजतन्त्रलाई १९६० देखि नै बिझाउँदै आइरहेको थियो ।
त्यसैले १९७ब५ मा नेपालको तराइ टुक्र्याउने गुरुयोजनामा रहेको रअ त्यस्तो भारतको अंग थियो जुन शीत युद्धको ध्रुवीकृत विश्वमा सोभियत संघको छहारीमा रहेर चीनियाँ प्रभाव र खतरालाई न्यूनीकरण गर्ने अनि नजिकको छिमेकमा शाम, दाम, दण्ड भेद, सबै गरेर आफ्नो रणनीतिक ‘स्फेयर अफ इन्फ्लुएन्स’ बिस्तार गर्ने अभियानमा थियो । १९७१ मा बंगलादेशमा मिलेको सफलतापछि सिक्किमको विलयले भारतको हात थप बलियो बनाएको मात्र हैन जीवनको अन्तकालतिर अनेक चुनौती सामना गरिरहेका माओको चीनले सिक्किमको भारत विलयपछि कुनै चर्को प्रतिक्रिया नदेखाएपछि भारतको आत्मविश्वास बढाएको थियो ।
के फरक छ त १९७५ र २०१५ मा?
किन यादवका अनि उनले काओलाई उद्धृत गर्दै लेखेका शब्दहरुको अर्थभन्दा ती लेखिएको मिति महत्वपूर्ण छ त७तिस यी कुरा बुझ्न एशिया र विश्वकै भुराजनीति, बदलिंदो भारत–चीन, नेपाल–भारत र नेपाल–चीन सम्बन्ध सबैलाई विचार गर्नुपर्ने हुन्छ ।
एक, भूराजनीतिको कुरा गर्दा, १९९० तिर आएर शीत युद्धको अन्त भएसँगै उतिबेलाका सैन्य र सामरिक गठबन्धनहरु असान्दर्भिक भइसकेका छन् । नयाँ परिस्थितिमा फरक चरित्रको शीत युद्ध शुरु हुनु बेग्लै कुरा हो ।
दुई, अब एसियामा चीन र भारत दुवै अर्काको गल्तीमा आफ्नो महानता खोज्ने लघुताभासग्रस्त र सैन्यबल र विदेशनीतिको सफलतामा आफ्नो शासनको वैधता खोज्ने शासकहरुबाट शासित छैनन् । उतिबेला विश्व प्रणालीको छेउछाउमा रहेका दुवै देश निरन्तरको तीव्र आर्थिक विकाससँगै ठूला र प्रभावशाली अर्थतन्त्रहरुमा दरिएका छन् । अझै ठूलो संख्यामा विपन्न मानिसहरु दुवै देशमा रहे पनि गत तीन दशकमा त्यहाँ कायम आर्थिक प्रगतिका कारण दुवै देशको विदेशनीतिमा त्रास र असुरक्षााको ठाउँ बिस्तारै थप आर्थिक समृद्धि र त्योसंगै आउने ‘सफ्ट पावर’ हात पार्ने लालसाले लिंदै गएको छ ।
तीन, विशुद्ध आर्थिक हिसाबमा भन्ने हो भने नेपाल अहिले पनि धेरथोर १९७५ कै अवस्थामा छ, उबेला भारतका सैन्य र गैर–सैन्य जागिरको रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्रको प्रमुख हिस्सा थेग्थ्यो भने अब रेमिट्यान्सको श्रोत विविधीकरण भएर हाम्रो अर्थतन्त्रलाई धान्ने मानिसहरु संसारभर फैलिइसकेका छन् तर अर्थतन्त्रमा उत्पादनशील क्षेत्रको योगदान हेर्ने हो भने अवस्था अझ ऊबेलाभन्दा पनि खस्केको हुन सक्छ । भारतको सत्तामा त्यहाँको अर्थतन्त्रलाई कायापलट गर्ने राजनीतित्रहरु आए भने हामीकहाँ त्यस्तो वाचा गर्ने तर त्यस दिशामा सिन्को पनि नभाँच्ने मानिसहरु आए ।
२००३ मा आएर चीनले समेत सिक्किम भारतको भुभाग भनेर औपचारिक मान्यता दिएपछि १९५१ मा तिब्बतमा चीनले गरेको अतिक्रमणलाई भारतले अनदेखी गरेको पैंचोसमेत तिरिएको भनेर त्यसबेला धेरै विश्लेषकहरुले भनेका थिए ।
अर्को शब्दमा, यी तीन दशकमा चीन र भारतको आफ्नै कायापलट भएसँगै यी दुईबीचको सम्बन्धको चरित्र पनि फेरिएको छ । अझै यदाकदा सीमामा हुने झडपलार्ई पचास गुना ठूलो बनाएर भारतीय सञ्चार माध्यमले प्रसार गर्नाले बेलाबेलामा अब त युद्ध नै हुन्छ भन्ने भान पर्ने गरे पनि यथार्थ त्यस्तो छैन ।
त्यसको अर्थ आफ्नो भूराजनीतिक प्रभावप्रति दुईमध्ये कुनै पनि देश उदासीन भएको भन्ने पटक्कै हैन तर त्यस्तो प्रभाव छाड्ने तरिका समेत यी तीन दशकमा धेरै बदलिइसकेको छ । कम्युनिष्टहरुको नेतृत्वमा १९४९ मा भर्खरै संगठित चीनलाई तिब्बत आफूमा गाभ्नु अनि १९६२ मा चीनसित पराजय भोगेको र १९७१ मा पाकिस्तानलाई पराजित गर्न सकेको भारतलाई १९७५ मा सिक्किमलाई आफूमा गाभ्नु सामरिक रुपले जति महत्वपूर्ण थिए, २०१५ मा स्थिति पटक्कै त्यस्तो छैन । अहिलेको यथास्थिति नै यस्तो छ कि नेपालको तराइमा धावा बोलेर चीनलाई चिढ्याउनुभन्दा सके भुटानमा झैं नेपालमा पनि निरपेक्ष अभिभावकको रुपमा रहनु, नसके अहिलेको नेपालमा झैं असमान तर दिगो प्रकृतिको सम्बन्ध कायम राख्नुमा भारतको स्वार्थ छ ।
नबदलिने नेपाल
नेपालको सदाकालीन दुर्भाग्य के हो भने, महेन्द्रले जुन विकासको हवाइ सपना देखाएर नेपालीहरुलाई पञ्चायतमा डोर्याए, त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न सकेनन् । वीरेन्द्रले विश्व शान्ति क्षेत्रको आकर्षक नारा बुलन्द गरे तर आधारभुत रुपमा मानिसहरुको जीविका सुधार हुने गरी अर्थतन्त्रलाई गति दिन सकेनन् । ठूलो सम्भावना बोकेर आएको २०४६ सालपछिको अवधि गिरिजाप्रसाद कोइराला लगायतका नेताहरुको अदुरदृष्टिको शिकार भयो । भारत र चीनमा कमजोरीहरुका बाबजुद पनि समृद्धिको बाटो खोलेको उदार अर्थतन्त्रले पनि हामीकहाँ कुनै चमत्कार गरेन । त्यही असफलताबीच जन्मेको सशस्त्र विद्रोहले एक दशकको समय र झण्डै पन्ध्र हजार ज्यान खर्लप्पै पार्यो । हामी अझै पनि अस्थिरता र अन्योलबीच अराजकता र अर्को दुर्घटनाको ढिकमा उभिइरहेको महसुस हुन्छ ।
श्रम बेच्न विश्वका प्रत्येक कुनामा पुगेका नेपालीहरुलाई छोड्ने हो भने हाम्रो अर्थतन्त्र अहिले पनि त्यत्तिकै पुरातन र निम्छरो छ, जति १९७५ मा थियो । त्यसैले हामीमध्ये धेरैको विश्व र क्षेत्रलाई हेर्ने नजर पनि तीन चार दशकअघिजस्तै छ । तर हामी अहिले उभिएको धरातल धेरै बदलिएर चार दशकअघि कल्पनै गर्न नसकिनेजस्तो भएको छ ।
यथार्थ के हो भने, नेपाल थप अस्तव्यस्त र अराजकतातिर धकेलियो भने रहरले हैन, बाध्यताले भारत र चीन दुवै नेपालमा प्रभाव बढाउन आउने छन् । त्यो अराजकताले नेपालको अखण्डता नै धरापमा परेको खण्डमा तराइमा भारतको बक्रदृष्टि पर्नु स्वभाविक हुन जानेछ । त्यसो नभएको अवस्थामा नेपालको स्थिरता, शान्ति र समृद्धि भारत र चीन दुवैको हितमा छ भन्ने कुरा अब निर्विवाद छ । त्यसैले अहिलेको हाम्रो कार्यभार भनेको देशलाई स्थिरता, शान्ति र समृद्धितिर धकेल्नु हो । चार दशकअघिको समयका बारे लेखिएको संस्मरण पढेर त्यसबाट तर्सिन र अरुलाई हाउगुजी देखाउन आवश्यक छैन ।
नेपाल–युक्रेन र तराई–क्रिमिया?
तराइमाथि भारतको स्वार्थबारे नेपाली मिडियाम त्यतिखेर चर्चा चुलिएको थियो जब रुसले युक्रेनको क्रिमिया प्रान्तलाई विना रक्तपात तर बलपूर्वक कब्जा गरेको थियो । भारतीय विश्लेषकहरुमध्ये एक प्रतिष्ठित पूर्व कूटनीतिज्ञ तथा विश्लेषक एमके भद्रकुमारले खुलेरै भारत–नेपाल सम्बन्ध र रुस–युक्रेन सम्बन्धको समानान्तर चरित्रबारे त्यतिबेला लेखेका थिए । चीनसमेत व्यवहारिक रुपमा तटस्थ रहेको रुस–युक्रेन द्वन्द्वमा भारतले चाहिं क्रिमिया र युक्रेनमा रुसको ‘लेजिटिमेट इन्ट्रेस्ट’ भएको भनेर अप्रत्यक्ष रुपमा रुसतिर ढल्किएको थियो ।
नेपालको तराईको हालत क्रिमियाको जस्तो हुन सक्ने अनि नेपालचाहिं युक्रनझैं विखण्डन र विग्रहमा जान सक्ने भनेर त्यतिबेला धेरै विश्लेषकहरुले भनेका थिए ।
उतिबेलाको बहसमा जे भनियो, त्यसलाई दोहोराइरहनु जरुरी छैन । उति चर्चा नभएको महत्वपूर्ण कुराचाहिं के भने, युक्रेनको विग्रह र विखण्डनको जरोमा मिडियामा उरालिएझैं रुस वा त्यहाँका राष्ट्रपति पुटिनको केन्द्रीय भुमिका थिएन । साथै रुस पक्षधर भनिने तत्कालीन युक्रनी राष्ट्रपति यानुकोभिचमाथि मात्र जसरी शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई दमन गरेर दुर्घटना निम्त्याएको र त्यसकै कारणले युक्रेन बर्बाद भएको भन्ने आरोप छ, त्यसमा पनि आंशिक सत्यता मात्र छ ।
यथार्थ त के भने सोभियत संघबाट युक्रेन १९९१ मा स्वतन्त्र भए यता त्यहाँ सीमित मानिसहरुले ब्रम्हलुट गरेर अर्थतन्त्रलाई खोक्रो बनाए । आम मानिस गरीब हुँदै गएसँगै असन्तुष्टि चुलिंदै गयो र कलर रिभोलुसन भनिने विद्रोहहरु हुने अवस्था आयो । ओलीगार्क भनिने सीमित धनाढ्हयहरुमध्ये अहिलेका युक्रनी राष्ट्रपति पोरोशेन्कोलगायतका कोही देशको करीब दुई तिहाइ जनसंख्या भएको युक्रेनी भाषा बोल्ने सम्प्रदायका थिए भने पूर्व राष्ट्रपति यानुकोभिचलगायतका कोही एक तिहाइ जनसंख्या भएको रुसी भाषा बोल्ने सम्प्रदायका थिए । ठूल्ठूला आश्वासन दिएर निर्वाचित हुनु र कार्यकालको अन्तमा चरम असफलतासहित बाहिरिनु यी दुई दशकमा सबैजसो युक्रेनी शासकहरुको नियति हुन पुग्यो ।
यही अव्यवस्था र कुशासनका बीच रुसीभाषी बहूल पूर्वी युक्रेन र युक्रेनीभाषी बहूल पश्चिमी युक्रेनमा क्षेत्रीयताको मुद्दा चर्किन थाल्यो । युरोपसित संसर्गमा रहेको पश्चिमका युक्रेनीहरुले आफ्नो देश प्रजातन्त्र र उदार अर्थतन्त्रका नमुना भनिने युरोपी देशहरुसित आर्थिक र राजनीतिक रुपमा निकट हुँदै जाओस् भन्ने चाहन्थे भने रुससित अविभाज्य सांस्कृतिक र आर्थिक सम्बन्ध भएका क्रिमिया लगायतका पूर्वी युक्रेनीहरु सन्देहास्पद प्रजातान्त्रिक व्यवस्था भए पनि आर्थिक रुपमा युरोपले भन्दा धेरै सहयोग गर्न सक्ने रुससित युक्रेन अझ नजिक हुँदै जाओस् भन्ने चाहन्थे ।
किभको मैदानमा प्रदर्शनहरु चुलिंदै गर्दा युक्रेनको पूर्व–पश्चिम विभाजनको भावना गहिरिंदै गएको पक्कै हो तर यानुकोभिच किभबाट अपदस्थ भएर लखेटिएपछि समेत रुसले अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरुको आक्रोशको शिकार बन्दै क्रिमियालाई गाभिहाल्ने अवस्था थिएन । तर किभमा विजयी भएका पश्चिम युक्रेनीहरुले भाषासम्बन्धी ऐन बदलेर जब रुसी भाषालाई स्थानीय कामकाजी भाषाका रुपमा प्रयोग गर्न बन्देज लगाए, र दोस्रो विश्व युद्धका घाउ कोट्याउँदै नाजी झुकावका हिंस्रक समूहहरुलाई मूलधारको राजनीतिमा ठाउँ दिन थाले, त्यहाँबाट पूर्व–पश्चिम सम्बन्ध मर्मत गर्नै नसकिने गरी बिग्र्यो र क्रिमिया त गुम्यो गुम्यो, अब पूर्वी युक्रेनको ठूलो हिस्सा समेत किभ सरकारको नियन्त्रणबाहिर रहेको छ ।
सर्सर्ती हेर्दा ठूलो र बलियो रुसले युक्रेनलाई पेलेर जबर्जस्ती क्रिमिया ओगटेजस्तो देखिए पनि यथार्थ त्यस्तो छैन । दुई दशकभर युक्रेनको सत्तामा आएको एउटा राजनीतिज्ञले पनि वाचा पूरा गर्दै अलिकति सुशासनतिर देशलाई धकेलेर जवाफदेहिताको स्थिति सिर्जना गरेको भए त्यहाँ अघिल्लो सालको जस्तो संकट आउने नै थिएन । आम मानिसका नजरमा राष्ट्रिय हितका लागि चिनिएको सबैलाई स्वीकार्य एउटै नेता भएको भए मैदानको प्रदर्शनपछि पनि क्षेत्रीयता र विभाजनको दिशामा जानबाट देशलाई रोक्न सम्भव हुने थियो । यानुकोभिच लखेटिएपछि समेत नयाँ युक्रेनमा पूर्वको पनि अपनत्व हुन्छ भन्ने सन्देश दिन भाषा ऐन नचलाएर नाजी हिंस्रक समूहहरुलाई तत्काल नियन्त्रणभित्र राखेको भए क्रिमिया युक्रेनमै रहने सम्भावना धेरै थियो ।
त्यसको स्पष्ट सन्देश के भने जसरी कमजोर युक्रेनको भुभाग बलियो रसियाले खोसेर लियो भन्ने निचोड तर्कसंगत छैन, त्यस्तै कमजोर नेपालको भुभाग दुई बलिया छिमेकीमध्ये एकले खोसेर लिन सक्छ भनेर नेपालमा फैलाइने भावना पनि तर्कसंगत छैनन् । जसरी वहाना जुन भए पनि युक्रनेको विग्रह र विखण्डनको प्रमुख कारण त्यहाँ दशकौंसम्म व्याप्त अव्यवस्था र आर्थिक अराजकता थियो, त्यसरी नै हामी पनि विग्रह र विखण्डनबाट बच्ने हो भने देशलाई भित्रैबाट बलियो बनाउन सुव्यवस्था र आर्थिक अनुशासनमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।
निश्कर्ष
तराइका जिल्लालाई पहाडसित जोड्ने हो भने हाम्रो राष्ट्रियता बलियो हुन्छ, नत्र हुँदैन भन्ने तर्कमा म व्यक्तिगत रुपमा विश्वस्त छैन । त्यसको अर्थ पहाड र तराइमा अलग अलग प्रदेश बने भने चाहिं राष्ट्रियता बलियो हुन्छ मेरो दाबी पनि हैन, शुरुमा भनिएझैं यो आलेखको उद्देश्य दाबी गर्नु, भविष्य वाणी गर्नु र नीति निर्माताहरुलाई सुझाव दिनु नभएर विगतबाट नसिकिएका पाठहरुतिर औंला सोझ्याउनु मात्र हो । समस्या त के पनि छ भने, यी दुईमध्ये राज्य पुनर्संचनाका बेला एक गर्नै पर्ने हुँदा अर्कोचाहिंले कस्तो परिणाम दिन्थ्यो भनेर हेर्न नसकिने हुँदा भविष्यमा पनि ठ्याक्कै यो सही र योचाहिं गलत भनेर भन्नचाहिं गाह्रै हुनेछ ।
मेरो बुझाइले यत्ति भन्छ कि हामी आफैंले सुशासन र दुरदृष्टिमार्फत् बलियो र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न नसकेसम्म नेपालको नयाँ संरचना जस्तो भए पनि हामी कमजोर नै रहनेछौं । भोलि निर्वाचित भएर आउने प्रधानमन्त्रीहरुले अपराधीहरुसित गठजोड कायम राख्दै त्यसै थिलोथिलो परेको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई अझ थला पार्दै कालो अर्थतन्त्रलाई टेवा दिए, राज्यका सबै क्षेत्रमा टिके प्रथा कायम राख्दै पार्टी कार्यकर्ता भर्ती गर्दै गए र योग्यहरुलाई गलहत्याए भने, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभुत आवश्यकताका क्षेत्रहरुलाई पनि अस्तव्यस्त राखे भने नेपालीका रुपमा हामी सबैको भाग्य ओरालो लाग्नेछ, त्यो अवस्थामा नेपालको अखण्डता भजाएर हाम्रो दैनिक जीवन सहज हुने छैन ।
अहिलेको विश्व र एशियाली भुराजनीति १९७५ मा जस्तो भइदिएको भए निर्विवाद तराइ र पहाड छुट्याएर प्रदेश बनाउनु घातक हुन सक्थ्यो । तर विगत चार दशकमा इतिहासले हामीलाई पढाएको पाठ के हो भने, राष्ट्रियता, समृद्धि र आत्मसम्मान अन्ततः हामीले आफ्नो पेट भर्न अरुको भर पर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने आधारभुत कुरामा भर पर्छ । चीन र भारतले विकसित विश्वको तुलनामा ढिलै भए पनि प्रगति र समृद्धिको बाटो समातेकैले आज विश्व परिदृश्यमा शिर ठड्याएर हिंडन सकेका छन् ।
हामीले पनि तिनको पदचाप पछ्याउँदै जाने हो भने हाम्रो पनि बाटो त्यही हो, नयाँ शताब्दीको भूराजनीतिक समीकरण नै यस्तो छ कि हामी आन्तरिक कमजोरीका कारण निरपेक्ष अराजकता र विखण्डनको भासमा नफसेसम्म हाम्रो भुभागमा छिमेकीहरुका आँखा लाग्ने छैनन्, उनीहरुको दया र महानताका कारण हैन कि, उनीहरुलाई त्यसो गर्नु आवश्यक नै छैन ।
जहाँसम्म आफूले देशमा ब्रम्हलुट गरेर हाम्रो अर्थतन्त्रलाई अधमरो बनाइरहने अनि बाह्य खतराको हाउगुजी देखाएर राष्ट्रियता र राष्ट्रवादको नारा उराल्नेहरुको कुरा छ, तिनका लागि एउटा उखान छः आफ्नो थैलीको मुख राम्ररी बन्द गर्नु, छिमेकीलाई दोष नलगाउनु ।
No comments:
Post a Comment