तत्कालीन चीन र सोभियत संघका शासन व्यवस्था साम्यवादी थिएनन् -प्रा. चैतन्य मिश्र

फ्रान्सेली क्रान्ति र बोल्शेभिक क्रान्तिदेखि नेपालको पहिचान र संघीयताको मूद्दासम्मको मिहीन विश्लेषण

प्रा. चैतन्य मिश्र

विगत तीन दशकभन्दा बढी अवधिसम्म प्राध्यापनरत प्रा. चैतन्य मिश्रलाई नेपालको एउटा प्रखर समाजशास्त्री तथा अर्थशास्त्री र राजनैतिक विश्लेषकको रुपमा चिनिन्छ । हाल त्रि वि केन्द्रीय क्याम्पसको समाजास्त्र संकायमा प्राध्यापनरत मिश्रलाई उहाँको पुँजीवाद र नेपाल लगायतका पुस्तकहरु तथा विभिन्न विषयमा उहाँले गर्नुभएका शोधहरुले पनि चिनाउँछन् । पछिल्लो समयमा समाजशास्त्रका शोधमा ज्यादा समय बिताउने गर्नुभएका मिश्रको चाबहिल स्थित घरमै पुगेर लिइएको यो विस्तृत अन्तर्वार्तामा उहाँले विश्वका केही महत्वपुर्ण ऐतिहासिक परिघटनाहरु देखि लिएर नेपालको पहिचान र संघीयताको प्रसंगसम्म खुलेर आफ्नो धारणा राख्नुभएको छ । 
 



प्रः अर्थतन्त्रबाट कुरा शुरु गर्नुपर्दा, समग्रमा नेपाली अर्थतन्त्रको उल्लेख्य हिस्सालाई खाडीबाट आउने रेमिट्यान्सले धानेको देखिन्छ । यो अवस्थालाई कसरी लिनुहुन्छ? 

उः अहिलेको खुल्ला विश्वमा एक ठाउँको मानिस श्रम बेच्न अर्को ठाउँ वा देश जानुलाई केही पत्रकारहरुले मसँग भन्ने गरेझैं पलायन भन्नु ठीक हुन्छजस्तो मलाई लाग्दैन । गाउँघरबाट शहर आउँदा पलायन नहुने अनि यहाँबाट मलेसिया वा साउदी जाँदा पलायन भैहाल्ने भन्ने हुँदैन । साथै विश्व पुँजीवादी व्यवस्थामा एक ठाउँको श्रमिक अर्को ठाउँमा काम गर्न जान लागेको लामो समय भैसक्यो । खाली नेपाल विगत १५, २० वर्षमा त्यो प्रक्रियामा उल्लेख्य रुपमा सहभागी भएको मात्र हो । नेपालकै उद्योगक्षेत्रको विस्तार भए पनि त्यो प्रक्रिया कम होला तर बन्द नै हुने छैन ।

त्यसरी नै खाडी वा तेल अर्थतन्त्र भएका ठाउँमा मात्र हाम्रो श्रमशक्ति जाने हैन, जस्तो कि कोरिया र मलेशिया । हाम्रो  श्रम शक्तिको अर्को विशेषता के भने त्यो सस्तो र सजिलैसँग निर्यातयोग्य (Eminently exportable) छ । त्यसले पनि हाम्रो श्रमशक्तिले औद्योगिक केन्द्रहरुमा प्राथमिकता पाउनुमा भुमिका खेलेको छ ।

प्रः अलिकति विशिष्टतामा छिर्नुपर्दा, नेपालमा औपचारिक अर्थतन्त्र कमजोर हुँदै गएको र गैर कानुनी वा कालो अर्थतन्त्र फस्टाउँदै गएको देखिन्छ । यसको पृष्ठभुमि र सम्भावित नतिजाबारे यहाँको धारणा के हो?

उः यो कुरालाई दुई तहमा बुझ्दा राम्रो होला । कालो अर्थतन्त्र फस्टाउनुका कारणको कुरा गर्दा खुल्ला सीमा र संक्रमणकालीन कमजोर कानुनी व्यवस्था अग्रभागमा आउलान् । त्यसबाहेक ब्यूरोक्रेसी हावी भएको अवस्था –जस्तो कि भारतमा लाइसेन्स राज भन्ने गरिन्थ्यो, त्यसले पनि भ्रष्टाचार र कालो अर्थतन्त्रलाई बढावा दिन्छ । तराइको कुरा गर्दा सीमावर्ती भारतीय शहर र राजमार्ग छेउका नेपाली बजारहरुको च्यापोमा परेर जनकपुर र विराटनगरजस्ता शहरहरु सुक्दै गएका छन् । अपराध र हतियारको जगजगीले भित्री तराइको बजार पनि सुकाएको छ । यस्तो अवस्थामा सामान तस्करी लगायतका गैर कानुनी गतिविधिले प्रश्रय पाउनु स्वभाविक हुन्छ ।

अर्को तहमा उक्लेर यो प्रक्रियाको नतिजा के होला भनेर आँकलन गर्नुपर्दा, त्यो कुरा हाम्रो राजनीतिले कस्तो गति लिन्छ भन्ने कुरामा पनि भर पर्छ । या त कानुनी व्यवस्थामा आमुल सुधार भएर त्यसले त्यो समस्या समाधान गर्नुपर्यो, हैन भने यस्तै वहानामा झन् झन् दक्षिणपन्थी शक्ति सत्तामा हावी हुन सक्ने देखिन्छ जसले त्यो आपराधिकता, कानुनविहीनता र भ्रष्टाचारलाई निमिट्यान्न पार्ने आश्वासन दिएर सत्ता हत्याउने अनि आफैं त्यस्ता गतिविधि सञ्चालन गर्ने सम्भावना रह्नछ । त्यो अवस्थामा हिन्दुवादी, सैन्यवादी र संघीयताविरोधी दक्षिणपन्थी शक्तिहरु अघि आउने सम्भावना रहन्छ ।

समग्रमा भन्नुपर्दा, यहाँको राजनीति नसंलिएसम्म यो अवस्था रहिरहने देखिन्छ ।

प्रः अब प्रसंग बदलौं । यहाँले नेपालको सन्दर्भमा एथ्निसिटी र संघीयताबारे धेरै लेख्नुभएको छ र यही बारेमा यहाँको पुस्तक पनि छापिइसकेको छ । त्यसको एउटा शोधमुलक लेख मा यहाँले नेपालमा चर्चा गरिने गरे झैं जातीय पहिचानलगायतका सम्प्रदायगत पहिचानहरु ठोस वा अपरिवर्तनीय नभएर तरल हुन्छन् भन्ने तर्क गर्नुभएको छ । आम पाठकले बुझ्ने भाषामा यहाँको त्यो अवधारणा छोटकरीमा राखिदिनोस् न । 

उः त्यसरी व्यक्तिको पहिचान तरल हुन्छ भनेको २, ३ किसिमबाट हो । पहिलो त हाम्रो खास पहिचान बन्नुमा इतिहासको ठुलो भुमिका हुन्छ । त्यो लेखमा मैले भनेको एउटा कुरा के भने, जेलाई बाहुन वा लिम्बु वा नेवार भनियो, त्यो आफैंमा परिवर्तनशील छ । मैले अन्यत्र पनि भन्दै आएको छु, लिम्बु बाजे र लिम्बु नाति एउटै हैन । मेरै कुरा गर्दा, मेरो बाजे पनि बाहुन र म पनि बाहुन, तर मेरो बाहुनत्व त बाजेको भन्दा फरक छ । शब्द उही छ तर पुरेत्याइँलगायतका पेशा छुटेर जीविकोपार्जनका तरिका नै फरक भइसकेका छन् । उही परिवारका भए पनि पुस्तापछि पुस्ता हुँदै जाँदा ती उस्तै हुँदैनन् ।

दोस्रो, हामीकहाँ पितृसत्ता अन्तर्गत छोराले बाउको र श्रीमतीले श्रीमानको थर राख्ने चलनले मिश्रित पहिचानलाई छोपेको छ । एउटा उदाहरण लिऔं, कास्कीमा भेटिएका एक ८३ वर्षे शाही वृद्धको जो बर्मामा लडेका थिए । उनी शाही, उनकी बज्यै मगर्नी । उनले पहिले शाही बिहे गरेका तर पछि तामाङ महिला बिहे गरेका । तामाङ श्रीमतीबाट १३ वटा सन्तान पैदा भएका जसले जम्मा आठ थरी जातमा गएर बिहे गरेका । तर उनका छोराका पनि छोराछोरीहरु सबै शाही नै भए । जातभित्रै हुने भनेको सामान्यतः पहिलो बिहे मात्र हो । महिला होस् वा पुरुष, त्यसपछाडिको बिहे धेरैजसो जात छाडेर हुने गर्छ । त्यसैले कुनै पनि थर लेखाउने मानिसको शुद्ध जात त्यही नै हो भन्ने हुँदैन । हामीमध्ये कति त्यस्तै बिहेपछिका सन्तान हौं, वर्णशंकर हौं । वंशानुगत जरा पहिल्याउँदै जाने हो भने त्यस्ता धेरै मिश्रणहरु पाइन्छन् ।

त्यसबाहेक अहिलेको पुस्तालाई पहिलेको जस्तो थर वा जातको त्यति महत्व नै छैन । अब आयो पहिचानको आन्दोलनको कुरा । पछिल्लो समय मैले गाउँ गएर देखेको कुरा के भने, तल्लो, गाउँ वा गा वि स को तहमा त्यो मुद्दा त्यति उपस्थित छैन तर जिल्ला सदरमुकाममा चाहिं छ । गाउँ तहमा चाहिं राजनीतिक दलको नेताले त्यसलाई धानेको छ र धेरै जसो ठाउँमा एमाओवादीको नेता नै जातीय नेता छ र छुट्टै संरचना छैन ।
त्यसको अर्थ के भने, जहाँ मानिसको जीवन बित्छ, त्यहाँ साह्रैविधि जातीय भिन्नता छैन । र भए पनि देखाइएको जतिचाहिं छैन । मगर, गुरुङहरुको बस्तीहरुमा गएर हेर्दा पनि गाउँ तहमा त्यो साह्रै ठूलो मुद्दा छैन । त्यसैले नेतृत्व तह जिम्मेवार हुने हो भने यो मिलाउनै नसकिने विवाद छजस्तो लाग्दैन मलाई ।

प्रः पहिचान र त्यसमा आधारित संघीयताको मुद्दा अझै पनि नटुंएिको अवस्था छ नेपालमा । नेपालका लागि दीर्घकालसम्म चल्ने संघीयताको प्रारुपबारे यहाँले धेरै लेख्नुभएको पनि छ । यो विषयमा पनि छोटकरीमा बताइदिनुहुन्छ कि?

उः मेरो विचारमा समावेशितासहितको बहुजातीय र बहुभौगोलिक संरचना –जसले हिमाल, पहाड र तराईलाई समेट्छ, नेपालका लागि उपयुक्त हुन्छ । त्यस्तो संरचनामा श्रोत साधनको साटासाटले हामीलाई आन्तरिक र बाह्य दुवै रुपमा बलियो बनाउँछ । नत्र भने, आन्तरिक रुपमा पनि चिरा पर्ने र अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध पनि खल्बलिन सक्ने अवस्था आउन सक्छ ।

एउटा कुरा, बहुजातीय र बहुभौगोलिक प्रदेश बनाउँदा मधेशको समस्या कसरी समाधान होला त भन्ने अहिले लाग्छ । तर मैले कति मधेशकै नेताहरुसँग अनौपचारिक कुरा गर्दा उहाँहरुले मधेश प्रदेशको कुरा गरे पनि अन्ततोगत्वा विना जलस्रोतको जमीनले के गर्ने भनेर चिन्ता गरेको पनि पाएको छु । जलस्रोतकै कुरा गर्दा भारतका विभिन्न प्रदेशबीच जुन पानीको झगडा छ, त्यो नेपालमा नहोला भन्न सकिन्न । दीर्घकालीन रुपमा हेर्दा पानी नभएको जमीनको कामै हुँदैन ।

अब त्यो खालको संघीयता नेपालमा कहिले सम्भव हुने हो, म भन्न सक्दिनँ । र अहिले हेर्दा सम्भव

होलाजस्तो पनि देखिन्न ।

सारमा भन्नुपर्दा, बाहुनवाद र दलितपनालाई खारेज गर्दै, शाश्वत लिम्बुवाद र गुरुङवादलाई खारेज गर्दै, हामी नयाँ लोकतान्त्रिक पद्धति र नयाँ अर्थव्यवस्थामा प्रवेश गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । बाहुनवादलाई पनि राख्ने, दलितपनालाई पनि राख्ने, अनि सारतत्वसहितको अपरिवर्तनीय लिम्वुवाद र गुरुङवादलाई पनि राख्ने र लोकतन्त्र पनि राख्ने, यो असम्भव छ ।

त्यसरी नै पुरानो असमान समाजलाई सकेसम्म निमिट्यान्न पार्दै जाने हो भने वा ५ वा १० वर्षभित्र त्यसो गरिसक्ने ग्यारेण्टी लिने हो भने ‘ए बहुजातीय संघीयता त ठीकै कुरा पो रहेछ’ भन्ने कुरा पनि आउन सक्छ ।
अर्को जान्नुपर्ने कुरा के भने, संघीयताको नारा दुई कुरामा आधारित हुन्छ । एउटाः तहगत असमानता धेरै छ, बाहुनवाद धेरै हावी भैसक्यो र बाहुनले हाम्रो कल्याणै गर्दैैन भन्ने हिसाबले । अर्कोः विभिन्न जातजातिको सारतत्व नै फरक हो, गरुुङ छुट्टै हो, लिम्बु छु्ट्टै हो, त्यसैले छुट्टै राज्य चाहियो भन्ने, हामीलाई किपट भएको ठाउँ चाहियो भन्ने । मेरो विचारमा जातीय असमानता न्यूनीकरण गर्दै पहिलो किसिमको मुद्दालाई सम्बोधन गरेर अघि बढ्नु सम्भव छ । दोस्रो किसिमको कुरालाई चाहिं मेरो तर्कले सम्बोधन गर्दैन ।

प्रः विश्व इतिहासको कुरा गर्नुपर्दा, सन् १७८९को फ्रान्सेली क्रान्तिले सामन्तवादलाई एउटा सार्थक चुनौती दियो । तर लगत्तै त्यसका उपलब्धिहरु संस्थागत हुन सकेनन् र पुँजीवादले सामन्तवादलाई धक्का दिन अरु निकै समय कुर्नुपर्यो । त्यस किसिमले फ्रान्सेली क्रान्तिका उपलब्धि संस्थागत हुन नसक्नुमा तत्कालीन विश्व परिवेश बढी जिम्मेवार थियो वा त्यो प्रक्रियाको वा विकासक्रमको आफ्नै प्रवृत्ति? 

उः फ्रान्सेली क्रान्ति एउटा घटना मात्र नभएर खास ऐतिहासिक पृष्ठभुमिमा आएको समग्र प्रक्रियाको एउटा भाग थियो भन्ने मलाई लाग्छ । सटिक रुपमा भन्नुपर्दा विश्व इतिहासमा फ्रान्सेली क्रान्तिको महत्वपूर्ण भुमिका थियो । केलाई सफलता भन्ने र केलाई असफलता भन्ने भन्ने कुराचाहिं सफलता नाप्ने मापदण्ड के राखिन्छ भन्ने कुरामा पनि भर पर्छ ।

१७८९ भनेको पुँजीवाद केही अघि बढेको अवस्था त हो तर औद्योगिक क्रान्ति भर्खर भर्खर मात्र शुरु भएको अवस्था थियो । शहरीकरणलगायत अहिलेको विश्वका आयामहरु पनि भर्खरै मात्र शुरु भएका थिए र लण्डन बाहेकका शहरहरु त्यतिबेला सानासानै थिए भन्ने मलाई लाग्छ । तर उल्लेख्य कुरा के भने त्यो क्रान्तिमार्फत् पहिलोपल्ट युरोपका मानिसले अब रैतीका रुपमा हामीलाई राजाले शासन गर्ने समय हैन है भन्ने सन्देश दिए । अझै पछाडि फर्कनुपर्दा। सन् १७७६ को अमेरिकी क्रान्तिपछिको उल्लेख्य विश्व घटना फ्रान्सेली क्रान्ति थियो । तर अमेरिकामा १७७६ताका आएको परिवर्तन र फ्रान्समा १७८९मा आएको परिवर्तनलाई तुलना गर्दा के विचार गर्नुपर्छ भने अमेरिकाको अवस्था युरोपभन्दा आधारभुत रुपमा फरक थियोः त्यहाँ एक किसिमका मानिसलाई अर्को किसिमका मानिसले मासेर विशुद्ध नयाँ मूल्य मान्यताको बीउ रोपेका थिए जबकि यूरोपमा धेरै अघि बीउ रोपिएर झांगिएको तहीकृत र असमानतामूलक सामाजिक मूल्य मान्यतामा परिवर्तन ल्याउनु एउटा कठिन काम थियो । त्यस्तो परिवेशमा रैतीले नागरिक बनेर आफ्नो शासन आफैं चलाउँछौं भन्नु आफैंमा ठूलो कुरा थियो । त्यसरी त्यो परिवेशको सापेक्षमा राखेर कुरा गर्दा हामीले त्यसको सफलतालाई नाप्ने मापदण्ड वा अपेक्षको हदलाई पनि कम गर्नु पर्छजस्तो लाग्छ मलाई ।

सन् १७८९ नभएर १८८९मा मात्रै त्यो क्रान्ति भइदिएको भए त्यसको आयतन ज्यादै ठूलो हुने थियो भन्न सकिन्छ । यदि पुँजीवादले गति पक्रिसकेको अवस्था मात्र भएको भए त्यो फ्रान्समा मात्र सीमित नभएर अन्यत्र पनि छताछुल्ल हुने थियो । त्यसैले समग्रमा फ्रान्सेली क्रान्तिको महत्वलाई न्यूनीकरण गर्न मिल्दैन भन्ने लाग्छ ।

प्रः अहिलेको तहीकृत र असमान रुपमा विकसित विश्वको पृष्ठभुमिलाई हेर्दा औद्योगिक क्रान्ति युरोपमा केन्द्रित हुनु र त्यसले विश्वका सबै भुभागलाई समान रुपमा असर नपार्नुको महत्वपूर्ण भुमिका रहेको देखिन्छ । औद्योगिक क्रान्तिसँगै विश्वका विभिन्न भुभागमा औद्योगिकीकरणको असमान विकास हुनुलाई कसरी लिन सकिन्छ? 

उः A G Frank को ‘Reorient’ भन्ने पुस्तकमा यो विषयमा गहन चर्चा भएको छ । यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने, प्रचार गर्ने गरिएझैं युरोप आफ्नै बलबुतामा खडा भएर माथि पुगेको हैन । उसै पनि १७५० भन्दा अघिको अवधिलाई एशियन एज अथवा एशियाली युग भनेर पनि भनिन्छ । औद्योगिक क्रान्ति शुरु हुनुभन्दा अघि विश्वमा सबैभन्दा बढी उत्पादकत्व दक्षिण एशिया र चीनमा थियो र संसारकै सबैभन्दा धनी देश भनेका तिनै थिए । भारत र चीनमा ठूल्ठूला शहरहरु बनिसकेका थिए भने युरोपमा त्यसो हुन बाँकी नै थियो ।
औद्योगिक क्रान्तिको सन्दर्भलाई लिनुपर्दा त्यसअन्तर्गतको औद्योगिकीकरणका लागि युरोपले दुईटा कुराको फाइदा लिएको थियो जुन युरोपको भौगोलिक अवस्थितिका कारण सम्भव भएका थिए । ती हुन्, पूर्वपट्टिको श्रमशक्तिको उत्पादकत्व अनि पश्चिमपट्टि अमेरिका र खासगरी दक्षिण अमेरिकाबाट जम्मा गरिएको सुन । यसरी बीचमा रहेको युरोपले ती दुई चीजको फाइदा लिंदै बाँकी विश्वभन्दा आर्थिक रुपले समुन्नत भएको हो ।

तर यसो भन्दा के कुरा बिर्सनुहुँदैन भने, करीब १९०० सालतिर त विश्वको आर्थिक केन्द्र अथवा कोर त अमेरिकामा सरिसकेको थियो । पहिले नेदरल्याण्ड वा तत्कालीन युनाइटेड प्रोभिन्समा २०० वर्ष जति र बेलायतमा झण्डै २०० वर्षजति गरेर करीब ४०० वर्ष युरोपमा विश्व अर्थतन्त्रको केन्द्र रहेको कुरा साँचो हो । यसरी अर्को सम्झनुपर्ने कुरा के हो भने, विश्वमा पुँजीवादी प्रभुत्व स्थिर नभई चलायमान हुन्छ, यो कुरा नबुझेर पनि धेरै समस्या भएकोजस्तो मलाई लाग्छ । त्यो अवस्थाले धेरै निराशा जन्माएको पनि छ । गएको बीस वर्षको मात्र इतिहास हेर्ने हो भने विश्व पुँजीवादको केन्द्र दक्षिण तथा पुर्वी एशिया र चीनतिर सर्दै जाने प्रक्रियाले औद्योगिकीकरणको मूल बिन्दु युरोपबाट अमेरिका सरेजस्तै अब अमेरिकाबाट एसियातिर सर्न लागेको देखाउँछ ।

यसरी हेर्दा, युरोपले वितेका ४०० वर्ष त विश्वमा शासन गर्यो तर त्यसको अर्थ अब आउँदा दिनमा पनि गर्छ भन्ने हैन यद्यपि केही समयका लागि बहुध्रुवीय विश्व बन्ने सम्भावना छ । तर त्यसो भन्दैमा चीन र भारतको अर्थिक विकाससँगै अमेरिका र युरोपको हैसियत खस्किहाल्यो भन्नेचाहिं हैन । खाली नयाँ कुरा के हो भने विश्वमञ्चमा तिनीहरुको प्रभुत्व पहिलेजस्तो रहने अवस्था चाहिं रहँदैन । यसरी पुँजीवादअन्तर्गत विभिन्न समाजहरुमा देखा परेका आर्थिक चक्रहरुलाई हेर्दा आर्थिक विकासमा आधारित प्रभुत्व अहिले एशियामा सर्दै गरे पनि अर्को डेढ वा दुई सय वर्षपछि फेरि अर्कोतिर लाग्न सक्छ ।

यसरी विश्वको औद्योगिकीकरणको सन्दर्भमा सन् १५०० देखि १९०० सम्मको अवधिको सट्टा त्यसयताको एक वा सवा शताब्दीको अवधिलाई हेर्ने हो भने त्यो क्रमशः विकेन्द्रित हुँदै गएको पाइन्छ । ४०० वर्ष लामो अवधि भएकाले युरोपले विश्वभरका स्रोत साधन र बजार उपयोग गरेर त्यसबाट मनग्य फाइदा तर त्यो सधैं टिकिरहने अवस्था थिएन । नेदरल्याण्डबाट बेलायत र अमेरिका हुँदै एशियामा आर्थिक विकासको केन्द्र सर्दै जाने प्रक्रियालाई हेर्दा त्यस्तो चक्रको अवधि छोटिंदै गएकोचाहिं अनुभव गर्न सकिन्छ ।

प्रः अब ऐतिहासिक रुपमा साम्यवादको कुरा गर्नुपर्दा, सन् १९१७ को बोल्शेभिक क्रान्ति र १९४०को दशकभरमा सफल भएको चीनियाँ क्रान्तिबीच समानता र भिन्नता दुवै देख्न सकिन्छ । दुवैको एउटा उल्लेख्य समानता के थियो भने आम मानिस वा सर्वहाराको मुद्दालाई लिएर तिनको बलबुतामा जन्मेको व्यवस्था अन्ततः एक व्यक्तिको तानाशाहीमा बदलिएको थियो । के त्यसो हुनु अनिवार्य थियो?

उः यो विषयमा मेरो स्पष्ट धारणा छ । सोभियत संघको निर्माणताका नै रोजा लक्जेम्वर्गले एकदलीय राज्य निर्माण गर्नुहुँदैन, यसले प्रजातान्त्रिक केन्द्रीयता हैन कि खाली केन्द्रीयतालाई मात्र बढावा दिन्छ भनेर कुरा उठाएकी थिइन् र कुरा त्यही नै हो । एउटा पार्टीमा मात्र शक्ति केन्द्रित गर्दा फरक मत कम आउने र फरक मत राख्ने मानिसहरुलाई पार्टी नेतृत्वले दमन गर्ने अवस्था स्वतः आइहाल्छ । त्यो प्रक्रिया लेनिनको पालामा शुरु भयो र स्टालिनको पालामा झांगियो । सोभियत कम्यूनिष्ट पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको निर्णयले कति मानिसलाई मार्ने अवस्थासम्म आयो । त्यो अवस्था लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्था नबन्दाको परिणाम हो भन्ने मलाई लाग्छ । लामो समयसम्म पार्टी समाजमा हावी हुने, त्यसमा पनि पार्टीको महासचिव हावी हुने र उसले आजीवन शासन गर्ने परिपाटी त्यसरी बसेको हो ।

नेपालकै कुरा गर्दा पनि अहिले आएर मात्र एमाले र माओवादीलगायतका पार्टीहरुमा फरक मत छताछुल्ल भएको अवस्था छ तर त्यसअघि त महासचिवले पार्टीलाई आफ्नो मुठीमा बन्द गरेर राखेको अवस्था थियो । कहिले काहीं युद्ध वा अरु त्यस्तै कारण देखाएर  त्यस्तो केन्द्रीयताको औचित्य देखाउने कोशिस गर्ने गरिन्छ –हाम्रै प्रचण्डपथको प्रसंग हेरौं, तर त्यो प्रक्रिया अपवाद नभएर त्यस्तो प्रणालीको संस्थागत चरित्रको नतिजा हो । चीनमा पनि माओ शासनका बेला माओको देवताजस्तो हैसियत हुनु जापानसितको युद्ध वा त्यस्तै कारणले नभएर त्यही प्रक्रियाको नतिजा थियो ।

प्रः प्रदीप गिरी लगायत कति विश्लेषकहरुले भन्ने गरे जस्तो के विगतमा सोभियत संघ र चीनमा साँचो अर्थमा साम्यवादी व्यवस्था निर्माण नभएर खाली एक प्रकारको राज्य पुँजीवादलाई नै त्यो नाम दिइएको हो त?

उः बिल्कुल । समाजमा पुर्णतः समाजवादी व्यवस्था त्यतिबेला पनि सम्भव थिएन र अहिले पनि छैन । सोभियत संघमा एक किसिमको राज्य पुँजीवाद नै थियो । खाली उत्पादनका साधनहरुको केन्द्रीकरण गरेर राज्यले विद्युत, सडक र अन्य भौतिक पुर्वाधारहरु द्रुत गतिमा विस्तार गरेको मात्र हो । माओको नौलो जनवादले पनि पुँजीवादलाई नकारेको नभई मजदुरको प्रतिनिधि राज्यले हाँकेको पुँजीवादको वकालत गरेको छ ।

तर समय बित्दै जाँदा सोभियत संघमा हाम्रा सरकारी संस्थानहरु टाट पल्टँदै गएजस्तो अर्थतन्त्र खोक्रो हुँदै गएको हो । एकतिर योग्यताको भरमा भन्दा पनि राज्यले चाहेको भरमा त्यस्ता संस्थानको नेतृत्वमा पुग्ने मानिसले उचित र गतिशील नेतृत्व दिन नसक्नु र अर्कोतिर त्यहाँ काम गर्नमा श्रमिकहरुलाई खास कुनै उत्प्रेरणा नहुने अवस्था आएकैले खासगरी खुश्चेवको पालादेखि त्यो अर्थतन्त्र खस्किंदै जाने प्रक्रियाले गति लिएको हो ।

प्रः अहिले पनि विश्वले सोभियत शासनलाई स्टालिनकालीन दमनले र माओकालीन चीनलाई सांस्कृतिक क्रान्तिले चिन्ने गरेको छ । नेपालका बाम दलका नेता र बौद्धिकहरुले अहिले पनि ती ऐतिहासिक परिघटनालाई वस्तुगत रुपमा समीक्षा गरेको पाइँदैन र उनीहरुबाट तिनको आलोचनाका शब्द सुन्न मुस्किल छ । त्यसको कारण के होला?

उः माक्र्सवादले सैद्धान्तिक मार्गदर्शन गरे पनि संसारभरका कम्युनिष्ट पार्टीहरुले नयाँ व्यवस्थाको निर्माण गर्ने प्रयास गर्दा रुस वा चीनका विगतका व्यवस्थालाई आधार मान्नु स्वभाविक हो । नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरुको पनि एक हिसाबले अडिने वा उभिने ठाउँ भनेको त्यही नै हो ।

सोभियतकालीन दमन र माओकालीन साँस्कृतिक क्रान्तिको कुरा गर्दा, अघि भनिएझैं लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यता नरहेको र मानिसहरुको मुख बन्द गरिएको अवस्थाका नतिजा थिए दुवै कुराहरु । मेरो विचारमा त्यो प्रणालीमा हुने भनेको कुरा नै त्यही हो । साथै ती दुवै प्रक्रियाले आफ्नै पार्टीभित्रका फरक मत राख्ने मानिसहरुलाई निमिट्यान्न पार्ने साधनको काम पनि गरेका थिए । चीनकै कुरा गनुपर्दा, खास गरी सामुहिकीकरणको नीति असफल हुँदै गएपछि देङ स्याओ पिङको विरुद्धमा माओ लाग्नुपर्ने अवस्थाको पृष्ठभुमिमा साँस्कृतिक क्रान्ति भएको थियो ।

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीहरुको कुरा गर्नुपर्दा, धार्मिक मान्यताजस्तै एकचोटि एक ठाउँमा उभिएपछि पछि गएर ए म त गलत थिएँ है भन्नु अत्यन्त गाह्रो काम हो । कतिसम्म भने, मैले बारम्बार भन्दै आएझैं नेपाल अब अर्ध सामन्ती र अर्ध औपनिवेशिक देश रहेन भनेर भन्नसम्म हाम्रा कम्युनिष्ट नेताहरुलाई गाह्रो छ, स्टालीनकालीन गतिविधिका त कुरै छाडौं त्यो त हाम्रा कम्युनिष्ट दलहरुका लागि मक्का नै भयो । कतिसम्म भने, प्रचण्डको नयाँ दस्तावेजमा पनि नयाँ कुरा घुसाइएको त छ तर पुरानो कुरालाइै हटाइएको छैन जसको कारण त्यो दस्तावेज दक्ष प्रजापतिजस्तो हुने मैले देखेको छु । बडो असमञ्जस्यपुर्ण कुरा छ यो । समस्या के पनि भइदियो भने कार्यकर्ता त्यसैअनुसार प्रशिक्षित भएका छन्, दस्तावेज त्यसैअनुसार लेखिएका छन् र दिमागहरु समेत त्यसरी नै भरिभराउ गरिएको छ र त्यसलाई त्याग्न गाह्रो छ । एउटा उदाहरण बताइहालौंः सन् १९९१मा सोभियत संघ ढल्ने क्रममा सोभियत पक्षधर जनरलले कु गर्न लागेको समाचार आउँदा माधव नेपालजीले दंग परेर अब सोभियत संघ फर्कन लाग्यो है भन्ने पारामा सदनमै भाषण गर्नुभएको थियो ।
नेपालमा मात्रै किन, युरोपका बामपन्थीहरुले समेत उत्पादनका साधनहरु राज्यकै हातमा हुनुपर्छ भन्ने कुरा दस्तावेजबाट हटाएको धेरै भएको छैन ।

प्रः अहिलेको विश्वमा प्रतिस्पर्धाका लागि चिनिएको परम्परागत पुँजीवादमाथि एकाधिकारवादी पुँजीवाद हावी भएर पुँजी निरन्तर निम्न र मध्यम वर्गबाट उच्च वर्गतिर सर्दै गएको र त्यस्तो प्रक्रिया पछिल्लो समयमा तीव्र भएको भनेर चर्चा हुने गरेको छ । यो अवस्थालाई यहाँले कसरी हेर्नुहुन्छ र यो कति टिकाउ छ?

उः मेरो विचारमा अहिलेको विश्व पुँजीवादमा प्रतिस्पर्धात्मक र एकाधिकारवादी दुवै प्रक्रियाहरु जारी छन् । प्रतिस्पर्धाको तत्व नभइदिएको भए विश्वको आर्थिक गतिविधिको केन्द्र अमेरिकाबाट एशियातिर सर्ने प्रक्रिया पनि रहँदैनथ्यो । कतिसम्म भने पुँजीवाद प्रतिस्पर्धाकै युगमा भएकाले अहिले विश्वयुद्ध नहुने अवस्था रहेको छ ।

तपाइँले भनेझैं अहिलेको विश्वमा सीमित मानिसहरु धनी हुँदै गएको भन्ने कुरा पनि साँचो हो । त्यसलाई यसरी व्याख्या गरौंः पुँजीवादमा एउटा चक्र चलिरहेको हुन्छ, उत्पादनको चक्र, बजारको चक्र । त्यस्ता चक्र ५देखि १० वर्षसम्मका देखि लिएर ६० देखि ९० वर्षसम्मका रहेको देख्न सकिन्छ । सन् १९४० र ५०को दशकको अमेरिकामा समानतालाई एकदम प्रश्रय दिइयो । विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीपछि आउने राष्ट्रपतिले बजेट र आर्थिक नीति प्रस्तुत गरे जसका कारण ठुलो मध्यम वर्गको सिर्जना भयो । श्रमिकहरुलाई उच्च ज्यालादर, धनीहरुमाथि बढी कर तथा ६० देखि ७० प्रतिशतसम्म पुस्तान्तरण कर (Inheritance tax) जस्ता नीतिले सन् १९६६ सम्म मै आर्थिक असमानता घटेको हो । त्यही सशक्तीकरणकै कारणले अश्वेत र महिलाहरुले साठीको दशकतिर सशक्त आवाज उठाउन सकेका हुन् । र तत्कालीन राष्ट्रपति लिण्डन जोहन्सनले ती उपलब्धिलाई संस्थागत गरेका हुन् । त्यसरी नै यूरोपमा पनि लामो समयसम्म लेबर पार्टी हावी भयो ।

तर पछि गएर खासगरी असीको दशकयता त्यो अवस्थामा परिवर्तन आयो । यो अवधिमा तपाइँले भनेजस्तै र अहिले चर्चा गरिएभन्दा विपरीत प्रक्रिया हावी हुँदा उच्च वर्ग झन् धनी हुँदै जाने अवस्था आएर अकुपाइ वालस्ट्रिट जस्ता अभियानले १ प्रतिशत मानिस मात्र धनी भए भनेर प्रदर्शन गर्नुपर्ने अवस्था आयो ।

यसरी हेर्दा के देखिन्छ भने पुँजीवादमा पुँजीपति शक्तिशाली हुने वा श्रमिक शक्तिशाली हुने र राज्यले दुईमध्ये कसको पक्ष लिने भन्ने कुरा पनि एउटा चक्रको रुपमा चल्ने गर्छ । विगत ५० वा ६० वर्षको युरोपको इतिहास हेर्ने हो भने पनि कन्जर्भेटिभ र लेबर पार्टीले पालैपालो सत्तामा आउने गरेको देखिन्छ । अहिलेको अमेरिकालाई हेर्ने हो भने पुँजीपतिका पक्षधर रिपब्लिकनहरुले आफुलाई साँघुर्याउँदै ल्याएको पाइन्छ । त्यसको मतलब त्यहाँको प्रणालीमा श्रमिकहरुले धेरै ठाउँ पाउनु हो जसको धेरथोर प्रतिनिधित्व ओबामाले गर्छन् । आउँदो २० देखि ३० वर्षमा युरोप र अमेरिकामा प्रगतिशील बामपन्थीहरुले अलि धेरै ठाउँ पाउन सक्छन् । तर त्यसपछि चाहिं पुरानै चक्र  दोहोरिने सम्भावना रहन्छ ।

यसैबीच, नेपालका कति बाम विश्लेषकहरुले भन्ने गरेजस्तो अकुपाइ वाल स्ट्रिटजस्ता आन्दोलन उठ्दैमा पुँजीवाद खस्किन वा सिद्धिन लागेको चाहिं हैन । पुँजीवादको आयु सकिएको छैन र यो व्यवस्था कतै जाँदै पनि छैन ।

प्रः अन्तमा, यहाँले प्राध्यापनमा तीन दशकभन्दा बढी अवधि बिताइसक्नुभएको छ । नेपालका आम विद्यार्थीहरुले आफूले पढेको कुरा र आँखाले देखेको संसारमा सामञ्जस्य ल्याउन सकेको देखिंदैन जसले पढेको कुरा व्यवहारमा उतार्न कठीन बनाउँछ । त्यो अवस्था आउनुको कारण के होला?

उः हाम्रो समस्या के हो भने हामीले पढाइलाई प्राप्त गर्ने, सोच्न र खोज्न नपर्ने अनि अरुले भनेको कुरालाई ग्रहण गर्ने चीजको रुपमा लिन्छौं जसले गर्दा पढेको कुरालाई आलोचनात्मक दृष्टिले हेर्न अफ्ठेरो हुन्छ । त्यस्तै व्यवहारिक रुपमा नसुल्झेको अर्को प्रश्न के भने हामी विद्यालय वा विश्वविद्यालय जाने पढ्न कि सिक्न ? पढ्ने भनेको अरुले भनेको कुरालाई पढ्ने । सिक्ने भनेको पढेको कुरालाई विमर्श गरेर त्यसबारे आफ्नो निचोडमा पुग्ने ।

तर अझ ठूलो समस्या के छ भने, हामीकहाँ अर्को तह छ पढ्दै नपढ्ने, जसले सिक्ने त सम्भावना नै पर जाओस् । पछिको खल्तीमा एउटा नोटबुक कोचेर कलेज आउने त्यो समुहका विशेषता नै बेग्लै छन् । ती किन पढ्न आउँछन् ? स्नातकोत्तर तहका कुरा गर्नुपर्दा, बी ए पछि काम पाइँदैन, अनि केही पनि नगर्नुभन्दा त एम ए पढ्नु बेश भनेर उनीहरु आउने गर्छन् । त्यसमाथि विद्यार्थी युनियनहरुले भर्ना फी हामी तिरिदिन्छौं भनेर समेत विद्यार्थी तान्ने गरेको पाइन्छ । यदि बी ए गरेपछि काम पाइने अवस्था भइदिएको भए साँच्चिकै पढ्ने विद्यार्थीको बाहुल्य हुने थियो ।

अब आयो विमर्श र समन्वयको कुरा । किताबमा पढेको र वास्तविक संसारमा घुलन हुने वा तिनमा सामञ्जस्य ल्याउन सक्ने विद्यार्थीहरु झण्डै १० प्रतिशत जति हुन्छन् भने बाँकीले त्यसो गर्न सक्दैनन् । त्यो अवस्था हाम्रो मात्र नभएर संसारभर नै धेरथोर त्यस्तै नै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई ।

त्यसबाहेक हाम्रो समाजका अरु केही विशेषताहरुले पनि त्यो प्रक्रियालाई असर गर्छन् । गाउँबाट आएका, कृषिबाट भर्खर मात्र माथि उठ्दै गरेका विद्यार्थीहरुलाई आलोचनात्मक अन्तक्रियामा सहभागी हुन त्यति सजिलो हुँदैन जति शहरमा जन्मेर मध्यम वर्गीय परिवेशमा हुर्केका विद्यार्थीहरुलाई हुन्छ । जसरी बाउले जोत्दै आएको जमिन जोत्न कुनै प्रश्न सोध्नुपर्दैन, त्यसरी नै अन्य कुराहरुमा पनि लेखिएको वा बताइएको कुरामाथि प्रश्न उठाउन हाम्रो संस्कृतिले सिकाउँदैन । त्यसैले पनि त्यस किसिमको आलोचनात्मक क्षमतासहितका विद्यार्थी बनाउनका लागि मध्यमवर्गीय परिवारमा हुर्कने वातावरण निकै महत्वपुर्ण हुन्छ ।

(This interview was taken in the residence of Prof. Mishra in Chabahil, Kathmandu; with special assistance from Indra Dhoj Kshetri.)