अदालत सर्वोच्च की नागरिक?

डा गोविन्द के सी

मापदण्ड पुगे नपुगेको हेर्ने काम अदालतको हो कि विश्वविद्यालय र काउन्सिलको? विश्वविद्यालयअन्तर्गतको आइओएमले थप क्षमता नभएकाले सम्बन्धन दिन सकिंदैन भनेको अवस्थामा उसले मापदण्ड पुगे वा नपुगेको छुट्याउन किन जान्छ? के त्यस्तो अवस्थामा आइओएमलाई घोक्रेठ्याक लगाएर अनुगमनमा पठाउनै पर्ने अनि मापदण्ड पुगेको भन्ने रिपोर्ट पनि दिनै पर्ने र अन्तमा सम्बन्धन पन दिनै पर्ने भन्ने यो आदेशको आशय हो? सरासर हेर्दा आशय त्यस्तै देखिन्छ । 

कुनै पनि मानिस, चाहे जुनसुकै पेशामा होस्, उसका लागि मानिसको जीवन बचाउने वा त्यसलाई हानि हुन नदिने भन्दा ठूलो अर्को कुनै प्राथमिकता कुनै पनि हालतमा हुन सक्दैन । मानिस मात्र किन, प्राणी जगत्का सारा सदस्यहरुका लागि एक अर्काको अस्तित्व रक्षा गर्ने अन्तर्निहित प्रवृत्ति प्रकृतिले दिएको छ ।

अर्को कुरा के भने, मानिसलाई गोली हानेर वा छुरा रोपेर मात्र मारिंदैन । राज्यले आफ्नो सामान्य भुमिका मात्र ननिभाए हजारौंको संख्यामा मानिसहरु मारिन्छन् र त्यो अवस्था अहिलेको नेपालमा यत्रतत्र देख्न सकिन्छ । झाडापखालाको उपचार नपाएर मारिने मानिसहरु कालगतिले मरेका हुँदै हैनन्, तिनलाई राज्यको अकर्मण्यता र गैर जिम्मेवारीपनले मारेको हो ।

त्यसैले जसरी व्यक्तिले मानव जीवनलाई क्षति नपुर्याउनका लागि समाजका खास अनुशासन पालन गर्ने र राज्यका खास नियम कानुनको परिधिभित्र बस्नुपर्ने हुन्छ, त्यसरी नै राज्यले पनि दीर्घकालमा मानिस अकालमा मारिने अवस्था नआओस् भनेर जिम्मेवारीपूर्वक नीति नियम बनाएर तिनको कार्यान्वयन गर्ने तथा त्यसका लागि जवाफदेही बन्ने गर्नुपर्छ । त्यस्ता नीति र कार्यक्रमहरु रातारात निर्माण र कार्यान्वयन नहुने भएकैले आउँदो बीस वर्ष वा पचास वर्षको स्थितिलाई विचार गरेर तिनको निर्माण गरिनुपर्छ ।

राज्यको कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले त्यस्तो भुमिका निभाए ननिभाएको हेरेर तिनलाई आवश्यकताअनुसार दिशा निर्देश गर्ने तथा तिनको गलत कामलाई दण्डित गर्ने काम सामान्यतः न्यायापालिकाको हुन्छ ।

तर नेपालको दुर्भाग्य के छ भने, सदाजसो आफ्नो जिम्मेवारीमा चुक्ने राज्यका जिम्मेवार निकायहरु कहिलेकाहीं सक्रिय भएर कार्य सम्पादन गरे भने त्यसबाट जसको स्वार्थमा आँच पुग्ने हो, ती झगडियाहरुसँग साँठगाँठ र मिलेमतो गरेर अदालतले राज्यका ती निकायको कार्य सम्पादनमा दखल दिने गरेको छ ।

फलस्वरुप राज्यको अल्पकालीन कार्य सम्पादन त सुस्त र नगण्य भयो नै, दीर्घकालमा राज्यका सबै नियामक निकायहरु नपुंसक भएर चरम दण्डहीनता कायम हुने स्थिति देखा पर्दैछ ।

केही हप्ता अघि मात्र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल मेडिकल काउन्सिलले नेपालको चिकित्सा शिक्षा नियमन गर्नका लागि वर्षौंको ढिलाइपछि लिएको सही निर्णयलाई अदालतले एउटा आदेशमार्फत् निस्तेज गरिदियो । अदालतको त्यो आदेशको व्यवहारिक अर्थ के हुन्छ भने लगानीकर्ताको लगानी गरेर नाफा कमाउने अधिकारमा आँच आउने गरी गुणस्तरका लागि भनेर नेपाल मेडिकल काउन्सिलजस्ता राज्यका वैधानिक निकायहरुले हस्तक्षेप नगर्नु । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा, भोलि विना ज्ञान र सीपका अदक्ष चिकित्सकहरु सयौं वा हजारौंको संख्यामा भएर लाखौं मानिसको स्वास्थ्य जोखिममा परे बरु परोस् तर दुई चारजना लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षित मात्र हैन, उनीहरुले दैनिक करोडौं नाफा गर्ने अवस्थामा कुनै रोकटोक नहोस् ।

त्यो प्रकरण सेलाउन नपाउँदै त्यसले बनाएको घाउमा नुनचुक छर्कने गरी अदालतले अर्को घातक फैसला गरेको छः अदालतमा पुगेको एउटा निजी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनुपर्छ भन्ने आशयका साथ ।

अन्य गलत र कुटिल फैसलाजस्तै यो फैसलामा पनि केही गम्भीर विरोधाभासहरु छन् । जस्तैः मिडियामा आए अनुसार फैसलामा काठमाडौं नेशनल मेडिकल कलेजको सम्बन्धन नरोक्न आदेश दिएको भनिएको छ । लगत्तै फेरि मापदण्ड पुगेको अवस्थामा सम्बन्धन रोक्न नमिल्ने पनि भनेको देखिन्छ ।

उक्त आदेशमा अन्तर्निहित भाव के छ भने, अदालत पुगेको कलेजले मापदण्ड पुर्याएको छ, त्यसैले त्यसलाई सम्बन्धन दिनु । तर मापदण्ड पुगे नपुगेको हेर्ने काम अदालतको हो कि विश्वविद्यालय र काउन्सिलको? विश्वविद्यालयअन्तर्गतको आइओएमले थप क्षमता नभएकाले सम्बन्धन दिन सकिंदैन भनेको अवस्थामा उसले मापदण्ड पुगे वा नपुगेको छुट्याउन किन जान्छ? के त्यस्तो अवस्थामा आइओएमलाई घोक्रेठ्याक लगाएर अनुगमनमा पठाउनै पर्ने अनि मापदण्ड पुगेको भन्ने रिपोर्ट पनि दिनै पर्ने र अन्तमा सम्बन्धन पन दिनै पर्ने भन्ने यो आदेशको आशय हो? सरासर हेर्दा आशय त्यस्तै देखिन्छ । 

यदि अदालतको आदेशकै भरमा जे पनि हुने हो र आदेशकर्ताहरुले कानुनको त परै जाओस्, लोकलाजको पनि ख्याल नराख्ने हो भने सर्वोच्च अदालतले अर्को आदेशमार्फत् आफैंले सम्बोधन दिएर आफैं निजी मेडिकल कलेजहरु चलाउँदा के फरक पर्यो?

त्यसबाहेक खास मेडिकल कलेजहरुले पहिले शिक्षा मन्त्रालयबाट मनसायपत्र लिएर लगानी गरिसकेको भनेर जुन तर्क दिइँदैछ, वर्षौंपहिले केही मानिसहरुले आर्थिक वा अन्य प्रलोभन वा दबाबमा आएर गलत निर्णय लिए, त्यसका लागि भोलि पचासौं लाख नेपालीको स्वास्थयलाई बलिदान गर्न मिल्छ? अदालतले साँच्चिकै कानुनको पालना गराउने हो भने त कसले कुन अवस्थामा विना आधार त्यस्तो मनसायपत्र दिए, तिनलाई खोजेर जवाफ दिन लगाउनुपर्छ, न कि तिनका गल्तीका लागि भविष्यका स्वास्थ्यग्राही मानिसहरुलाई दण्डित गरेर । 

देशलाई डाक्टरहरुको खाँचो छ, साँचो हो । तर ज्ञान र सीप पनि भएका डाक्टर चाहिने हुन् कि भेडाबाख्रा वा कुखुराको फार्मजस्ता नाफाका लागि खोलिएका र सिकाइविना डिग्री बेच्ने संस्थाबाट निस्केका डाक्टर हुन्? नेपालमा अहिलेको अवस्थामा गाउँ गाउँमा डाक्टर नपुगेको देशमा डाक्टर नपुगेर पक्कै हैन, अहिले नै वार्षिक तीन हजारको हाराहारीमा नयाँ डाक्टरहरु बन्छन् । तर नेपालको अहिलेको अवस्थामा आवश्यक भनेको त देशभरका सबै तप्काका, भौगोलिक क्षेत्रका जेहेन्दार विद्यार्थीहरुलाई न्यूनतम खर्चमा वा निशुल्क गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा प्रदान गरेर तिनलाई सबैतिर खटाउनु हो । 

त्यसका लागि पहिले चिकित्सा शिक्षा नीति तथा ऐन बनाएर तथा नयाँ केन्द्रीय चिकित्सा विश्वविद्यालय निर्माण गरेर एकरुपको गुणस्तरीय शिक्षा दिने वाचा लिखित रुपमा गरेको नेपाल सरकारले त अहिले त्यो मुद्दालाई पूरा बेवास्ता गरेको नै छ, जिम्मेवार न्यायालयले समेत यस्तो फैसला गरेपछि स्थिति थप गम्भीर भएको छ । 

मेरो बटमलाइन स्पष्ट छ । जसले गल्ती र अपराध गर्छ, उसले दण्ड पाउनुपर्छ, चाहे त्यो जोसुकै होस् । एकाध मानिसले गरेको गल्तीका लागि लाखौं र करोडौं नेपालीहरुलाई दण्डित गर्न मिल्दैन । सरल भाषामा भन्नुपर्दा अदालतको अहिलेको आदेशको अर्थ भनेको अप्रत्यक्ष रुपमा ज्ञान र सीपविनाका चिकित्सक उत्पादन गरेर मानिस मार्ने व्यवस्था गर भन्नु हो । त्यो अवस्था आउन नदिन के गर्नुपर्छ, आफ्नो क्षमताभित्रका सबै कदम उठाउन म तयार छु । 

अघिल्लो पटकको अनशनका बेला भएको सम्झौतालाई राज्यले इमान्दारीपूर्वक पालना गरिदिएको भए शायद अहिले यो स्थिति नै आउँदैनथ्यो । सरकारको यो अकर्मण्यताबाट उत्पन्न परिस्थितिमा अब नेपाल सरकारले चिकित्सा शिक्षा नीति बनाएर तथा केन्द्रीय चिकित्सा विश्वविद्यालय खोलेर मात्र सुख पाउने छैन ।

जहाँसम्म अदालतको निर्णय अंतिम हुने कुरा छ, लोकतांत्रिक मुलुकमा नागरिकभन्दा माथि कोही हुँदैन।  नागरिकहरुले रगत बगाएर व्यवस्थाहरु बदल्छन् र उनिहरुको योगदानले नै संविधानहरु लेखिने गर्छन्।  उनीहरुकै पसीनाले न्यायपालिका लगायत राज्यका सबै अंगका मानिसहरुले तलब सुविधा लिन्छन्।  त्यसैले राज्यका  सबै जिम्मेवार मानिसहरुले आफुलाई संविधानका शब्दहरु मात्र नभएर त्यसको भाव अनि नागरिकप्रति पनि  उत्तरदायी हुनुपर्छ।  न्यूनतम मानवीय इमान्दारी पनि नदेखाइ बदनियतपूर्ण फैसला मार्फत् करोडौं नेपालीको भविष्यलाई जोखिममा पार्ने कलंकित न्यायधीशहरुलाई प्रचलित कानून बमोजिम कारवाही गर्न राज्यले तत्परता देखाउनुपर्छ।  त्यति हुन सकेन भने यो अवस्था सदाकालका लागि लम्बिएर जाने देखिन्छ ।  

त्यसबाहेक संविधान निर्माण वा अरु कुनै वहाना बनाएर यो मुद्दालाई पन्छाउने प्रयास गर्नु पनि सरकारका लागि थप घातक हुनेछ । किनकि भोलि जुनसुकै व्यवस्था र सत्ता आओस्, त्यसले रातारात डाक्टरहरुमा ज्ञान र सीप भरिदिने छैन, शिक्षालाई दलीय नेताहरुले कमाइखाने  भाँडो बनाउँदा गुणस्तरहीन शिक्षाका कारण बेरोजगार भएर भौंतारिने युवाहरुका लागि पनि त्यस्तो कुनै जादुको छडी उपलब्ध हुने छैन । मानिसहरुलाई शिक्षा र स्वास्थ्यका लागि अहिलेकै शिक्षण र स्वास्थ्य संस्थाहरु चाहिने भएकाले अहिले ती धराशायी बनेको हेर्दै संविधान बनाउँदै छौं भन्नुभन्दा ठूलो बेइमानी केही हुन सक्दैन । 

जहाँसम्म लगानीकर्ताहरुको लगानी डुब्ने कुरा छ, त्यो समस्याको पनि उचित समाधान गर्न सकिन्छ । मापदण्ड पुर्याएरै आएका छन् भने उनीहरुले नयाँ चिकित्सा शिक्षा नीति र केन्द्रीय चिकित्सा विश्वविद्यालयको निर्माण होउन्जेल त प्रतिक्षा गर्नैपर्छ । त्यसबाहेक मेडिकल कलेज र अस्पतालहरुको भीड लागेको काठमाडौ.मा पनि थप मेडिकल कलेज आउनु न जरुरी छ न त सम्भव नै । त्यसैले नेपालको भौगोलिक क्षेत्रलाई न्याय गर्नका लागि दिपायल, जुम्ला, झापा वा तेह्रथुमजस्ता ठाउँमा ती मेडिकल कलेजहरुलाई पुर्नस्थापित गरेर नयाँ चिकित्सा विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिन सक्छ । त्यस क्रममा उनीहरुलाई जति आर्थिक क्षति हुन्छ, त्यसलाई कसरी पुर्ति गर्ने हो, त्यो राज्यको जिम्माको कुरा हो । त्यसो गरे मात्र मनसायपत्र दिंदा राज्यले गरेको गल्तीको पनि प्रायश्चित हुने र करोडौं भावी नेपालीहरुको स्वास्थ्य पनि जोखिममा नपर्ने अवस्था सम्भव हुन्छ ।

अन्तमा यही विषयमा नभनी नहुने अरु केहि कुराहरु छन्।  नेपालको चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको कुरा आउनसाथ  त्योसित जोडिएर त्रि वि मात्र नभएर काठमांडू विश्वविद्यालय, न्याम्स, पाटन र धरानको बी पि प्रतिष्ठान सबै आउँछन्।  यो क्षेत्रमा ब्याप्त अनियमितता रोकेर ज्ञान सीप भएका चिकित्सकहरू उत्पादनमा यी सबै संस्थाहरुको पनि  उत्तिकै महत्वपूर्ण भूमिका छ।  त्यसैले केंद्रीय चिकित्सा विश्वविद्यालय बन्ने क्रममा रहेको बेला काठमांडू विश्वविद्यालयले पनि  संबंधन पूर्णतः रोकेर हाल कायम मेडिकल कलेजहरुको गुणस्तर उकास्न आवस्यक देखिन्छ।  यसैबीच हालको अवस्थामा नयां मेडिकल कलेजहरुलाई  संबंधन नदिने भनेर नेपाल सरकारले गरेको सार्वजनिक प्रतिबद्धताविरुद्ध के यु ले गरेको भनिएको नयाँ  सम्बन्धनको निर्णय पनि  खेदजनक छ।

त्यसबाहेक नेपालबाहिर पढ़न जाने विद्यार्थीहरुको हकमा नेपाल मेडिकल काउंसिलले त्यस्ता विदेशी अध्ययन संस्थाहरुको कडाइपूर्वक नियमन र अनुगमन गरेर तथा लाइसेंस परीक्षालाई  स्तरीय र मर्यादित बनाएर गुणस्तर कायम राख्नुपर्ने देखिन्छ।  

यसरी चौतर्फी प्रयासमार्फत सुधारको पहल नगर्ने हो भने नेपालको स्वाथ्य र चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र केहि वर्षमै  धराशायी भएर जाने देखिन्छ।  त्यसो हुन नदिन हामी सबैले आ आफ्नो ठाउँबाट जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने पर्ने भएको छ।