फुटेको ऐना र हाम्रो न्यायालयको इज़्ज़त

"सत्य र न्याय भनेको राज्य नामको सामाजिक इकाइ बनेर संविधान नामको कागजात बन्न शुरु हुनुभन्दा धेरै अघि मानव समाजमा आएका कुरा हुन् । पद र पहुँचबाट अलग वा अलग्याइएका बहुमत मानिसहरुका लागि अहिले पनि सत्य र असत्य अनि न्याय र अन्यायबीचको फरक हाम्रा ऐन कानुनले परिभाषित गरेझैं क्लिष्ट छैनन् ।"

"हाम्रो न्याय सम्पादनमा न्यायधीशको नैतिकता, विवेक र इच्छाशक्तिको ठूलो भुमिका हुन्छ । यी तीन कुराबाट च्यूत भएका र संविधानमा अंकित अर्थहरुको शब्दार्थलाई बंग्याएर आफ्नो स्वार्थ पूरा हुने गरी फैसला गर्ने मानिसहरु न्यायालयमा पुगे भने तिनले न्यायप्रणालीलाई निकम्मा, भ्रष्ट र अन्यायको पक्षपाती बनाइदिन्छन् ।"

कुनै बेला थियो, राजा ज्ञानेन्द्र जिल्लाहरु चाहार्थे, मानिसहरुबाट फूलमाला अबिर लिन्थे र टाउको हल्लाउँथे । रेडियो र टीभीमा उनको गुणगान गाइन्थ्यो । जी शाहका कविता र गीतहरु सर्वत्र देखिन्थे, सुनिन्थे ।

त्यो भनेको आफ्नो सार्वजनिक छवि सुधार्ने र मानसम्मान कमाउने प्रयास थियो एउटा नवस्थापित राजाको । उनले गर्न सक्ने अरु कुरा पनि त थिएन ।

तर नतिजा के भइदियो भने मानसम्मानकै लागि उनले बगाएको पैसा (राज्यको वा सर्वसाधारणकै किन नहोस्), काम लागेन र एकाध वर्ष नपुग्दै उनको श्रीपेचमा धावा बोल्दै लाखौं मानिसहरु जुर्मराए । उनको आम छवि ध्वस्त भयो र उनी अपमानजनक तरिकाले नारायणहिटीबाट बाहिरिंदै नेपालमा गणतन्त्र संस्थागत भएको हेरिरहेका छन् ।

त्यसको सन्देश हुन्छः धन, बल र धम्की प्रयोग गरेर मानिसले अरु कुरा कमाउन सक्लान् तर इज्जत र मान सम्मान कमाउन सक्दैन । यदि त्यस्तो हुने भएको भए अपराधीहरुले मानिसलाई अपहरण गरेर बन्धक राख्दै फिरौतीमा इज्जत र प्रतिष्ठा माग्थे होला ।

Related: नरहरि आचार्य र दामोदरप्रसाद शर्माः बौलठ्ठीपन कि चरम भ्रष्टाचार?

आलोचकहरुको मुख थुन्ने प्रयासमा रहेको नेपालको अहिलेको न्यायालयले पनि के बुझ्नुपर्छ भने समाजको आफुप्रतिको हाल कायम निराशाजनक धारणा बदल्नका लागि आफु बदलिएर मानिसहरुलाई न्यायको आभास दिलाउनुपर्छ। 

त्यो किन पनि भने, सत्य र न्याय भनेको राज्य नामको सामाजिक इकाइ बनेर संविधान नामको कागजात बन्न शुरु हुनुभन्दा धेरै अघि मानव समाजमा आएका कुरा हुन् । पद र पहुँचबाट अलग वा अलग्याइएका बहुमत मानिसहरुका लागि अहिले पनि सत्य र असत्य अनि न्याय र अन्यायबीचको फरक हाम्रा ऐन कानुनले परिभाषित गरेझैं क्लिष्ट छैनन् ।

अर्थात्, मानिसका लागि चोर चोरै हो, चाहे त्यो कुनै पदमा किन नहोस्, भ्रष्ट भ्रष्ट नै ।

न्यायधीशहरुदेखि न्याय परिषद्सम्मले आफ्नो कार्य सम्पादन इमान्दारीपूर्वक गर्ने हो भने यो वा त्यो आदेश वा विधेयक्मार्फत् अदालतको प्रतिष्ठा बचाउन आवस्यक नै पर्दैन।  परिहाल्यो भने पनि अहिलेको नेपालमा त्यो संभव छैन।

हो, त्यसो गर्न कहिल्यै र कुनै अवस्थामा पनि सम्भव नहुनेचाहिं हैन । नेपालमा विगतको सोभियत संघ वा अहिलेको उत्तर कोरियाजस्तो शासन पद्धति भइदिएको भए नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपालको एउटा सुचनामार्फत् अदालतका सबै आलोचकहरुको मुख थुन्न सम्भव हुने थियो । अझ, त्यो अवस्थामा त मानिसले अदालत वा सरकारको आलोचना गर्ने आँट नै गर्ने थिएनन् ।

Related:  न्यायधीश नियुक्तिः आत्मघाती हमला हुने अवस्था नआओस्!

..................................

त्यसो त  संविधानको कुनै पनि धारामा न्यायधीशमा नैतिकता हुनुपर्छ र उसले लोकलाजको ख्याल गर्नुपर्छ भनेर लेखेको मलाई थाहा छैन, उसले घुस लिनुपर्छ वा झगडियासित मिल्नुपर्छ वा अन्यायलाई नदेखेजस्तो गर्नुपर्छ भनेर लेखिनु त परै जाओस् ।

त्यसको कारण संविधानमा त्यसो नलेखिनु हो वा मैले राम्रोसँग मेरो किशोरकाल र युवाकालमा अस्तित्वमा भएका नेपालको संविधान २०४७ र अन्तरिम संविधानको अध्ययन नगर्नु हो, त्यो मलाई थाहा छैन ।


तर धेरै सर्वसाधारणलाई थाहा भएको कुरा के हो भने मानिस न्यायको पेशामा होस् वा अरु कुनै पेशामा, उसलाई नैतिकता र लोकलाजको आवश्यकता बोध गराउने र त्यसअनुकूलको व्यवहारमा ढाल्ने भनेको उसलाई हुर्काउने परिवारको जिम्मा हो । खास गरी व्यक्तिको बाल्यकाल तथा किशोरकालमा परिवारले यथेष्ट ध्यान दियो भने त्यो काम एकदमै सहज छ । तर सबैतिर र सधैं त्यस्तो हुँदैन ।

फलस्वरुप हाम्रो समाजमा नैतिकता र लोकलाजको हेक्का भएका मानिसहरु अल्पमतमा भएको आभास हुन्छ । त्यसो नभए पनि समाजमा समृद्धिको श्रृंखला चढ्दै विभिन्न क्षेत्रमा नेतृत्वदायी तहमा चाहिं यी दुवै गुण शुन्य भएका मानिसहरुको प्रचण्ड बहूमत भएकोमा कुनै दुविधा छैन ।

अन्य क्षेत्रमा त्यसो हुँदाहुँदै पनि न्याय दिने पेशामा पुग्ने मानिसहरुमा चाहिं अरुमा भन्दा बढी लाज र इज्जतको हेक्का होला भनेर आम मानिसहरुको अपेक्षा हुन्छ । तर त्यस्ता अपेक्षीहरु नेपालमा बेलाबेलामा निराश भएको पाइन्छ । सधैंको स्थिति भने त्यस्तो हैन । सक्षम नेतृत्व पाएको बेला नेपालको न्यायालयले विद्यमान् परिस्थितिमै पनि मानिसहरुलाई न्याय दिन सम्भव छ भनेर देखाएको छ ।

........................

कति कुरा फैसला गर्दा संविधानका धाराहरु हेर्नुभन्दा आफ्नो अन्तस्करणको न्यायचेतलाई चियाएर हेर्नु पर्ने हुन्छ । किन भने कानुन आफैंमा मानिसद्वारा निर्मित दस्तावेज हो र त्यसमा बहुअर्थी बुँदाहरुको अभाव हुँदैन । त्यसबाहेक कानुनका बुँदाहरुलाई आफैंमा निरपेक्ष मानिए पनि तिनको पालना तथा कानुनजनित आदेशहरुको कार्यान्वयन जहिले पनि सत्ता र शक्तिको आडमा हुने गर्छ । हाम्रोजस्तो समाजमा व्यवहारिक तहमा कुनै आदर्श समाजमा झैं कानुन निरपेक्ष समेत हुँदैन ।

त्यसैले हाम्रो न्याय सम्पादनमा न्यायधीशको नैतिकता, विवेक र इच्छाशक्तिको ठूलो भुमिका हुन्छ । यी तीन कुराबाट च्यूत भएका र संविधानमा अंकित अर्थहरुको शब्दार्थलाई बंग्याएर आफ्नो स्वार्थ पूरा हुने गरी फैसला गर्ने मानिसहरु न्यायालयमा पुगे भने तिनले न्यायप्रणालीलाई निकम्मा, भ्रष्ट र अन्यायको पक्षपाती बनाइदिन्छन् ।

त्यसो नहोस् भनेरै पछिल्लो चोटि सर्वोच्चका न्यायधीश छनोट गर्दा विरोधका त्यति आवाजहरु उठेका हुन् ।

न्याय–अन्याय र पाप–धर्मको चेत भएको र नभएको मानिसले न्यायधीशका रुपमा फैसला दिंदा त्यसले सिंगो समाजलाई कसरी प्रभाव पार्छ त भनेर दुईवटा उदाहरण लिएर हेरौं ।

ज्ञानेन्द्रको शाही शासनकालमा एकचोटि उनले निजी क्षेत्रका एफएम रेडियोहरुले समाचार प्रसारण गर्न नपाउने उर्दी जारी गरे । सर्सर्ती हेर्दा उर्दीहरुको भीड लागेको त्यो समयमा त्यो एउटा सामान्य उर्दी थियो । तर नेपालको संचार क्षेत्रमा उल्लेख्य उपस्थिति जनाइसकेका निजी र सामुदायिक एफएम रेडियोहरुमा समाचार बज्नु र नबज्नुले दुरदराजमा बसेर रेडियो नेपालको सुगा रटाइबाहेक अरु समाचार स्रोतमा पहुँच नभएका मानिसहरुका लागि धेरै फरक पथ्र्यो ।

सञ्चार र अभिव्यक्तिको महत्वपूर्ण माध्यम बन्द गरेर सरकारी श्रव्यदृश्य माध्यमबाट आफ्नो गुणगान मात्र मानिसमा पुर्याउने ज्ञानेन्द्रको योजनामा अदालत तगारो बनिदियो । त्यो मुद्दा अदालतमा पुग्दा त्यसमा फैसला गर्दा हेर्ने भनेको आफूभित्रको न्यायचेतबाहेक केही थिएन । त्यतिखेर अस्तित्वमा भएको भनिएको २०४७ सालको संविधानको कुनै पनि हिस्सा लाई राजाले एउटा अध्यादेशको भरमा अंगभंग वा निस्तेज पारिदिन सक्थे । राजाको उर्दीलाई सदर गरिदिएको भए बरु तत्कालीन माहोलमा न्यायधीशले राजाका चाटुकारहरुबाट चौतर्फी प्रशंसा पाउन सक्थे, त्यो फैसला अवैधानिक भन्ने कुनै आधार रहने थिएन ।

न्याय सम्पादनको त्यस खालको खैरो क्षेत्रमा रहँदा अन्तस्करणको न्यायचेतलाई सुनेर त्यतिखेर न्यायधीशले जुन फैसला सुनाए, कसैले खुलेर नभने पनि त्यो फैसला नेपालको लोकतान्त्रिक पद्धति निर्माणमा एउटा कोशेढुंगा बनेर रह्यो, भलै त्यस खालको खूला र सरकारी नियन्त्रणबाहिरको सुचना आदानप्रदानले लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई यति नै योगदान पुर्यायो भनेर किट्न गाह्रो किन नहोस् ।

अर्को उदाहरण लिऔं निकट विगतबाट । नेपालभरका निजी मेडिकल कलेजहरुले उचित पठनपाठन र सिकाइविनै चिकित्सकको डिग्री दिए र भद्रगोल भयो भनेर उजुरी परेपछि दुई जिम्मेवार निकायहरु नेपाल मेडिकल काउन्सिल र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले संयुक्त अनुगमन गरेर आरोप सत्य भएको स्वीकार्दै चिकित्साको स्नातकोत्तर वा विशेषज्ञता तहको शिक्षालाई नियमन गर्ने निर्णय गरे । त्यसो गर्दा एमडी, एमएस र एमडीएस कोर्सहरुका सिटहरु स्वाट्टै घटे ।

अन्यायमा परेको भन्दै निजी मेडिकल कलेजहरु अदालत गएपछि अदालतसामू कानुनी र व्यवहारिक दुवै रुपमा दुईवटा विकल्प थिए । एउटा कुन कलेजलाई कति सीट भन्ने विशुद्ध प्राविधिक जिम्मेवारी नेपाल मेडिकल काउन्सिलको भएकाले उसको निर्णयलाई अन्तिम मानेर मुद्दामा प्रवेश नै नगर्ने । अर्को, अहिले त्यति सीट घटाउने काउन्सिलले अघिल्लो सालसम्म कसरी विनापठनपाठन चिकित्सक निर्माण गर्न दियो भनेर त्यसको छानविन गर्न सरकारलाई आदेश दिने । त्यस्तो एउटै आदेशको भरमा अदालतले देशको चिकित्सा क्षेत्रको दण्डहीनता बन्द गरेर त्यहाँको बेथिति अन्त  गरिदिन सक्थ्यो।

तर अदालतले जे गर्यो, हाम्रोजस्तो बदनामी नकमाएको न्यायालय भएको देशमा मानिसहरुले त्यो सुनेर लाजले मुख छोप्थे । मेडिकल काउन्सिलको प्राविधिक जिम्मेवारीसमेत खोस्दै अदालतले अकल्पनीय रुपमा भन्योः भर्ना प्रक्रियामा पुरानै सीट कायम राखेर कुनै अवरोध नपुर्याउनु ।

अर्थात मेडिकल कलेजहरुको सिट तोक्ने जस्तो प्राविधिक जिम्मेवारी काउन्सिल र विश्वविद्यालयबाट अदालतले खोसेर लियो।

नतिजा के भयो भने एउटा आदेशको भरमा बिनापठनपाठन डिग्री बेच्ने कलेजहरुले अहिले करोडौंको कारोबार गरेर पचासौं चिकित्सकहरुको भविष्य र पचासौं लाख नेपालीहरुको स्वास्थ्य दुवैलाई जोखिममा पारिरहेका छन्। मुद्दाको अन्तिम किनारा लाग्दा पनि यही आदेश सदर भयो भने अरु दशौंवर्ष सम्म यो क्रम जारी रहने छ।   

अर्थात न्यायालयको एउटै आदेशका कारण चिकित्सा शिक्षको क्षेत्रमा कायम दण्डहीनता मौलाउने, कमसल  चिकित्सक उत्पादन हुने र भोलि मानिसहरु अनाहकमा उपचार गराउँदा मारिने वा  अंगभंग हुने सम्भावना रहन्छ।

अन्तस्करणको न्यायचेत अलिकति पनि जीवित भएको न्यायधीशकोमा यो मुद्दा परेको भए उसले पहिलो कुरा यो सोध्थ्योः मेरो फैसलाका कारण भोलि मानिसहरु उपचार गराउँदा मारिए भने त्यसको जिम्मेवारी मैले लिनुपर्छ कि पर्दैन?

कार्य सम्पादनलाई भन्दा मानहानि/अपहेलनाका मुद्दामार्फत् प्रतिष्ठा जोगाउने व कमाउने कामलाई प्राथमिकतामा राख्ने हो भने त्यसले नेपालको न्यायालयको दीर्घकालीन न्याय सम्पादन यसैगरी प्रभावित भएर जाने देखिन्छ। 

....................................

अदालतलगायत देशको यही हालत हेरेर देशबाट एकचोटि सम्भावनासहित बाहिरिनेहरु विरलै फर्केर आउने गर्छन् । तर समस्याको निकास त्यो हैन ।

यो निराशाजनक अवस्थामा चित्त  बुझाउने एउटै तर्क के हो भने, नेपालको अहिलेको न्यायालय जस्तो भए पनि त्यसका हर्ताकर्ताहरु अजर अमर छैनन् । भोलि तिनलाई पनि सेवा निवृत्त भएर जानुछ, अनि मरेर पनि जानुछ कुनै दिन ।

त्यसै गरी समाजको माथिल्लो तह जति नै भ्रष्ट र अनैतिक भए पनि बहुसंख्यक मानिसहरुमा अहिले पनि धेरथोर पाप–धर्म र लाज–इज्जतको हेक्का छ । त्यसैले दीर्घकालमा इमान बेचिएकाहरु मात्र न्यायालयमा जम्मा नभइरहलान् भनेर आश गर्ने अर्को ठाउँ पनि छ ।

जहाँसम्म विधेयक् र धम्कीमार्फत् गुमेको प्रतिष्ठा फिर्ता ल्याउने हाम्रो अहिलेको न्यायालयको चेष्टा छ, त्यो एउटा बालकको फूटेको ऐनालाई फेरि उस्तै बनाउने प्रयासजस्तै हो । ऐना फूट्दा बनेका घेराबाट क्रुद्ध भएर बालकले जतिचोटि ऐना भुइँमा बजार्छ, त्यसमा त्यति नै नयाँ घेराहरु बस्दै जान्छन् र अन्तमा ऐना ऐना रहँदैन ।

आलोचकलाई तर्साउन नेपालको अहिलेको न्यायालय जति आक्रामक हुन्छ, उसको ऐना त्यति नै कुरुप र क्षतविक्षत हुन्छ । सांचो बोलेकैमा घिसारेर अदालत पुर्याइएको एउटा संचार गृहविरुद्धको मुद्दा कसरी टुंगिएला हेर्ने त बांकी नै छ तर आलोचकहरुप्रतिको हाम्रो न्यायालयको रवैयाले त्यसका हर्ताकर्ताहरुको टीठ लाग्दो मानसिकता उदांगो पारिदिएको छ।  त्यस बाहेक अब आउने भनिएको अवहेलना विधेयकको त पूरा उद्देस्य  नै आलोचक तर्साउने रहेको मेरो बुझाई छ।

त्यो आएपछि कतै  अहिलेको गतिमा पनि मुद्दा फर्छ्यौट नहुने र न्यायालयको पूरा काम भनेकै त्यसको प्रयोग गरेर आलोचकहरुको तेजोबध गर्ने हुने त हैन भन्ने मेरो गंभीर आशंका छ।  त्यो शंकालाई मंत्रालय सम्हालेसँगै विवेक र ईमानदारी बेचेर प्रस्तुत भएका र न्यायसंगतबाहेकका सबै काम गर्दै आएका नरहरि आचार्य भनिने मनुवाका गतिविधिहरुले थप बलियो बनाउँदै लगेका छन्।
 
Shorter version of the article appeared in Setopati: कसरी जोगाउने अदालतको प्रतिष्ठा?