न्यायधीश नियुक्तिः आत्मघाती हमला हुने अवस्था नआओस्!

कुनै विख्यात इतिहासविद्ले भनेका छन्ः इतिहासले कसैलाई केही सिकाउँदैन, खाली नसिक्नेलाई दण्डित मात्र गर्छ । 

हो, इतिहासले केही सिकाउँदैन, या भनौं, इतिहासबाट नसिक्ने स्वतन्त्रता हामी सबैलाई छ । 

के हो त हाम्रो इतिहास? के हुन् इतिहासबाट सिक्न सकिने तर सिक्नैपर्ने बाध्यता नभएका पाठहरु?

हाम्रो इतिहास भन्छ, समाज गतिविहीन र स्थिर भएर रहँदैन, यो चलायमान हुन्छ । विभिन्न आरोह अवरोहबीच पनि जुन समाजको गति सालाखाला निर्माण र सामञ्जस्यतिर हुन्छ, त्यो समाजले ढिलोचाँडो पग्रति गर्छ । भविष्यप्रति दृष्टि भएको नेतृत्व र न्यूनतम इमान्दारीका साथ कर्ममा जुट्ने नागरिकहरु भएको समाजले प्रगतिको बाटो नभेट्टाइ रहँदैन । 

अर्कोतिर जुन समाजका सबै गतिविधि जम्मा पार्दा ध्वंश र विग्रहको वर्चस्व हुन्छ, त्यो समाजले प्रगति हैन, दुर्गति देख्छ । त्यस्तो समाजमा नेतृत्वले पूरा राजनीतिलाई आफ्नो लाभ हानिको खेलमा परिणत गर्छ भने नागरिकहरु आ आफ्नो औकातअनुसार एक अर्कालाई ठग्ने वा आक्रमण गर्ने दाउमा हुन्छन्, कर्म तिनको प्राथमिकतामै पर्दैन ।

हाम्रो समाज दुर्गतिउन्मुख भयो, यहाँको व्यवस्थाले त्यो प्रक्रियालाई बल पुर्यायो र समाजको मुहार फेर्न यो व्यवस्था नै फेर्नुपर्छ भनेर नेपाली नागरिकहरु कम्तीमा तीनचोटि निर्णायक तवरले सडकमा उत्रे र व्यवस्थाहरु बदलिए । तर जब सडकमा बगेको रगत सेलाउँदै गयो, समाजलाई प्रगतिको दिशामा लगेर नागरिकहरुको जीविका सहज बनाउने अनि परिवर्तनका लागि शहीद भएकाहरुको सपना पूरा गर्ने वाचाहरु पनि बिर्सिंदै गए । सत्तामा आउने मानिसहरुका अनुहारहरु फेरिए तर काम गर्ने तरिका फरिएनन्, आम नागरिकका समस्याहरु जहाँको त्यहीं रहे । अर्थात् समाजले प्रगति देख्न पाएन । 

................

सर्वोच्च अदालतका न्यायधीशहरु छान्ने क्रममा नरहरि आचार्यले लिएको निर्णय र राणाकालीन तजबीजको झल्को दिने गरी आज आरजु देउवाले न्याय परिषद्को निर्णयलाई खराब भन्न मिल्दैन भनेर दिएको अभिव्यक्तिले मलाई गिरिजाप्रसाद कोइरालाको हालीमुहाली रहेका २०४६ सालपछिका वर्षहरुको याद गराउँछ । 

दाइ बी पी कोइरालाको प्रथम जन निर्वाचित सरकारले लिन थालेको गति देखेर तर्सेका राजा महेन्द्रले देशलाई तीन दशक लामो अन्धकारमा धकेलेपछि जन आन्दोलनमार्फत् भर्खर उज्यालो भएको अवस्था थियो त्यो जब भाइ कोइराला उस्तै बहुमतका साथ चुनाव जितेर आएका थिए । सत्ता सञ्चालनमा सबै कुरा नवीन थियो र कोइरालाले जे गर्यो त्यो एउटा नजिर बनेर जाने अवस्था थियो । लोकतन्त्रका अथक योद्धा बि पीलाई पञ्चायती कालरात्रीमै क्यान्सरले टिपेर लगेपछि स्वभाविक रुपमा नेपालको भविष्यका लागि उनको अधुरो मार्ग चित्र पूरा गर्ने जिम्मा अएको थियो भाइ कोइराला माथि । 

तर जि पी कोइरालाले जे गरे, त्यो अहिले इतिहास बनिसकेको छ र त्यो त्यति उत्साहजनक छैन । उनकै छत्रछायाँमा राजनीति देश बनाउने माध्यमबाट दलभित्रको एउटा गुटको स्वार्थ पूरा गर्ने माध्यमका रुपमा स्खलित भएर गयो । कोइराला लगायत राजनीतिज्ञहरुले जे गरे, त्यसले जन अपेक्षा पूरा गर्न त के, त्यो बुझ्ने प्रयास गर्नसम्म छोड्यो । असन्तुष्टि चारैतिर फैलँदै गर्दा २०५१ को मध्यवधि चुनावमा मानिसहरुले काँग्रेसलाई दण्डित गरे । त्यसपछिको नौ महिनामा एमालेको एकमना सरकारले एउटा फरक माहोल बनाउन सफल त भयो तर त्यसपछिका पाँच वर्षमा जे देखियो, त्यो हेरेपछि जि पीको पहिलो कार्यकालका सबै करतुतहरुलाई क्षमा गर्न सकिन्थ्यो । 

इतिहास दुर्भाग्यपूर्ण तरिकाले यसरी दोहोरिंदैछ कि पछिल्ला आठ वर्षमा विकसित राजनैतिक संस्कृति हेर्दा ०५२ ०५८ को भद्रगोल गठबन्धन राजनीतिलाई पनि क्षमा गर्न सकिएलाजस्तो छ । जीवनको उत्तरार्धमा मूल्यको राजनीति र समन्वयको भुमिका खेलेका गिरिजा प्रसाद कोइरालासामू त अहिलका सबै नेताहरु लिलिपुटजस्ता लाग्छन्, जसरी बी पीका सामु गिरिजा लाग्थे । 

नरहरि र आरजुजस्ता मानिसहरुले बिर्सेको कुरा के हो भने, पहिले गिरिजा प्रसाद र पछि एमालेलगायतका पार्टीहरुको दशक लामो कुशासनको व्यवहारिक नतिजा एउटा निर्मम सशस्त्र विद्रोह भएको छ जसमा मानिसले १३,००० बढी ज्यानको मुल्य चुकाउनुपरेको छ । त्यो हिंसा त काँग्रेस एमालेको विरोधी पार्टीले गराएको थियो भनेर तर्क गर्न सकिएला तर काठमाडौंको संसद भवन लाजलाग्दो कारोवारस्थलमा परिणत नभएको भए त्यो विद्रोहको बारुद केही महिनामै ओसिएर जाने थियो र त्यो कदापि देशव्यापी हुने थिएन । 

............................

म मानव जीवनलाई बिछट्ट माया गर्छु । मेरो पेशाको सार नै हो मानव जीवनलाई जुनसुकै मुल्यमा बचाउने । मजस्ता धेरै मानिसहरु छन् यो संसारमा । तर पनि अहिलेको विश्वमा आत्मघाती हमला गर्न तयार हुनेहरुको संख्या सानो छैन । उहिलेको श्रीलंकादेखि अहिलेको प्यालेस्टाइनसम्म, दुश्मनलाई मार्नका लागि आफ्नो ज्यान दिने तीव्र लालसा भएका युवाहरु धेरै छन् । 

तिनको त्यस्तो मनोदशा कसरी निर्माण हुन्छ भने अहिंसाका सबै माध्यमहरु दुश्मनका अघि निस्तेज हुन्छन्ः प्रदर्शन गर्यो भने गोलीले उडाइदिन्छ, अनशन बस्यो भने मर्न छाडिदिन्छ । 

बोल्ने र लेख्नेलाईसम्म रातारात नामेट पारिदिन्छ । 

उजुरी गर्न गयो, उजुरीकर्तालाई नै तारो बनाउँछ । 

मुद्दा हाल्यो, या त उसकै मतियार या उसँग त्रस्त न्यायधीश हुन्छ जसले गर्दा हार निश्चित हुन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई अपिल गर्यो, धेरैले दुश्मनलाई सघाउँछन् भने जो सघाउँदैनन्, ती केही गर्न सक्दैनन् । 

संयुक्त राष्ट्र संघमा गयो, दुश्मनको पितृ शक्तिले भिटो लगाइदिन्छ । 

र सबैभन्दा ठूलो कुरा, ठूलो र परम्परागत युद्ध गर्न क्षमताले भ्याउँदैन । 

विकल्प के त? उत्तर स्वभाविक छ । 

नेपालका लिलिपुटियन राजनीतिज्ञहरुले बुझ्न नसकेको कुरा के भने, हाम्रो अवस्था सुध्रिनलाई जति खुड्किल्लाहरु छन्, बिग्रनलाई पनि झण्डै त्यति नै छन् । छिमेकमै हेर्ने हो भने अस्तव्यस्त पाकिस्तानलाई हेरे हुन्छ । अलि पर गएर हेर्दा सोमालियादेखि सुडानसम्म, मध्य अफ्रिकी गणतन्त्रदेखि कंगोसम्म, राज्यको अवनति र दुर्गतिको कुनै सीमा भएको पाइँदैन । दशकौंसम्म शान्ति र प्रगतिको पथमा लम्किेर पनि फेरि द्वन्द्वको चक्करमा फसेका थाइल्याण्डजस्ता देशहरुले त के देखाउँछन् भने निर्माणको प्रक्रिया जति लामो र कष्टकर हुन्छ, ध्वंशको प्रक्रिया पनि त्यति नै छोटो र सरल हुन्छ । 

.................................

सोमालिया र सुडान अहिले जे छन् त्यो रातारात भएका हैनन् । निरन्तरको कुशासन र त्यसलाई ढाक्न प्रयोग गरिने साम्प्रदायिक हतियारहरुले त्यहाँको समाजलाई थिलोथिलो र संवेदहीन बनाएका हुन् । फलस्वरुप समाज आर्थिक रुपमा जर्जर हुँदै गएर मानिसहरु भोकै र नांगै मर्ने मात्र हैनन्, अर्को समुदायका मानिस मार्नसमेत तत्पर छन् ।

कुशासन र अव्यवस्थाको सीमा के हुन सक्छ त? नेपालको अनुभवले देखाउँछः केही हुन सक्दैन ।विवेक भएका र इमान नबेचेका सबैले यो मान्छे हुन्न भन्दाभन्दै अख्तियारमा एक जनालाई ल्याइयो ।

विश्वविद्यालयहरुमा ती नेतृत्वमा छन् जसले पढेर किताबभन्दा राजनीतिज्ञको चापलुसीमा जुत्ता धेरै फटाएका छन् । 

सरकारी अस्पतालहरुमा ती मानिस नेतृत्वमा पुर्याइन्छन् जो बिरामीको उपचार पाउने अधिकार कट्टी गरेर नेताहरुलाई चोरीको रकम बुझाउँछन् । 

अनि जसले धेरै अपराधीलाई छाडेको प्रमाण भेटिएर कारवाहीका लागि सिफारिश भएको हुन्छ, उही देशको प्रधान न्यायधीश बन्ने अवसर पाउँछ । 

सांकेतिक रुपमा भन्दा, नेपालले सोमालिया वा सुडानको दिशा समात्ने हो भने अहिले पनि चोलेन्द्रशमशेरलाई आकस्मिक बढुवा गरेर तत्कालै नेपालको प्रधान न्यायधीश बनाइदिए हुन्छ, लोकमानसिंहलाई आजीवन अख्तियार प्रमुख र नरहरि आचार्यलाई आजीवन कानुन मन्त्री । दामोदर शर्मालाई आजीवन न्यायपरिषद् संयोजक, बामदेवलाई आजीवन गृह मन्त्री बनाउने हो भने त्यो प्रक्रिया अझ सहज हुन्छ ।

फेरि पनि समस्या नरहरि वा दामोदर वा बामदेव वा लोकमान, व्यक्तिको हैन । यी हरेक व्यक्ति आ आफ्नो क्षेत्रका प्रतिनिधि बनेर आएका छन् र यिनको आफ्नो कित्ताभित्र यिनीहरुभन्दा फरक मानिस पाउन गाह्रो छ । 

यही अन्धकारबीच, अन्तरिम संविधानमा कसैले बुद्धिमत्तापूर्ण तरिकाले राखिदिएको प्रावधानमा टेकेर अन्यायका लागि चिनिएका र कारवाहीका लागि सिफारिश भएका व्यक्तिहरुलाई सर्वोच्च छिर्नबाट रोक्न सक्ने दैवी अधिकार बोकेका जन प्रतिनिधिहरुको कोर्टमा अहिले कुरा पुगेको छ । 

यो अवस्थामा एउटा अपवादमुलक निर्णयमार्फत् आउँदो दशकका लागि नेपालको न्यायालयलाई विधिको शासनको एउटा भर पर्दो टेको बनाइराख्ने महान् अवसरलाई सभासद्हरुले सदुपयोग गर्नेछन् भन्ने झिनो आशा अद्यापि कायमै छ । 

त्यसो नभएर देश अझ अन्धकारतिर धकेलिंदै जाँदा आउन सक्ने भयानक दुर्घटनाले तमाम सचेत नेपालीहरुलाई चिन्तित तुल्याएको छ । आखिर पचासको दशकको शुरुदेखि मध्यसम्म यस्तै अनिष्टको आशंका भइरहँदा निर्मम सशस्त्र युद्ध जन्मेको थियो, शायद उबेला केही यस्तै अपवादहरुमार्फत् राजनीतिक गतिविधिहरु र तिनले निर्देशित गर्ने प्रक्रियाहरुलाई सही दिशा दिन सकेको भए नेपालले एउटा सिंगो दशक र हजारौं ज्यानहरु गुमाउन नपर्न सक्थ्यो । 

ह्ेरौं, सभासद्हरुले त्यस्तो अपवादका लागि साहस जुटाउँछन् वा सदाझैं भागवण्डा मिल्यो भनेर सुनुवाइको कर्मकाण्डलाई कर्मकाण्डमै सीमित गर्छन् । भन्छन्, सास रहेसम्म आश ।