पदसँगै जिम्मेवारी पनि जोडिने देश नेपाल हुन्थ्यो भने वीर अवस्थाको नाजुक अवस्थाका जिम्मेवारी लिएर एउटा स्वास्थ्य मन्त्रीले राजीनामा गथ्र्यो र अर्को सक्षम मानिस काम गर्न आउँथ्यो । हामीकहाँचाहिं घिटिघिटी अवस्थामा पुगिसकेको अस्पताल ठप्प हुन लाग्यो भन्दा पनि त्यसबारे सोच्न एक घण्टा समय निकाल्न जरुरी ठान्दैनन् स्वास्थ्य मन्त्रीले । कारणः त्यो व्यक्ति अरु मन्त्रीजस्तै पदको जिम्मेवारी बोध भएर पदमा पुगेकै छैन, दलभित्रको गुटको तागतका हिसाबले मन्त्री पदको भागवण्डा गर्दा उसको भागमा परेर मन्त्री भएकैले उसको सोझो उत्तरदायित्व पार्टी हेडक्वार्टरप्रति हुन्छ, वीर अस्पताल वा त्यसका बिरामी वा त्यहाँका चिकित्सकप्रति हैन ।
वीर अस्पताललाई बिरामी घोषित गरेर शुरु गरिएको आन्दोलन विभिन्न चरण पार गर्दा पनि मागहरुको सुनुवाइ नभएपछि सेवा प्रभावित हुने अप्रिय चरणमा पुगेको छ ।
आफ्नो नित्य स्वभाव अनुसार सरकार चुपचाप छ, किनकि उसको चासोका विषयहरु अर्कै छन् ।
अब हुन्छ चाहिं के तर?
अहिलेसम्म त्यसो नगरेको भए उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नामको एउटा संस्थाका मानिसहरु अब दुलोबाट निस्कन्छन् र सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्छन् । अदालतले सेवा सुचारु गर्ने आदेश दिन्छ, तर अस्पतालको अवस्था जस्ताको तस्तै रहन्छ ।
टोलटोलमा निस्केर बुज्रुकहरुले निन्दा गर्छन्ः डाक्टरहरु भएर अस्पताल गर्ने, यी कस्ता डाक्टर हुन्?
भोलिदेखि टीभी च्यानलहरु लाम लागेर बिरामीको बिचल्ली भएको समाचार प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहन्छन्, मानिस समाचार वरपर झुम्मिन्छन् र आ आफ्नो गच्छेअनुसारको टिप्पणी गर्छन् ।
यथार्थ यही हो । तर हुनुपर्ने यस्तो थिएन ।
हुनुपर्ने के थियो भने वीर अस्पतालजस्तो विभिन्न विषयका विशेषज्ञता तहको जनशक्ति उत्पादन गर्ने अस्पतालमा काम गर्ने अवस्थाको सीटी स्क्यान र एमआरआइ हुनुपर्यो भनेर वीरमा नियुक्त भएर आउनेबित्तिकै यसका पदाधिकारीले पहिलो काम ती मेशीन खरीद गर्नुपथ्र्यो । यदि वीर अस्पतालमा नियुक्त गरेर पठाइएका् कुनै पदाधिकारी निकम्मा सावित भयो र बिरामीले दुख पाए भने नियुक्त गर्ने मन्त्रीले त्यसलाई बर्खास्त गरेर अर्को नियुक्ति गर्नुपथ्र्यो ।
हाम्रो यथार्थ के छ भने, अस्पतालको सेवा र स्तर न त मन्त्रीको चिन्ताको विषय छ, न त पदाधिकारीको । जो बिरामी सेवाबाट वञ्चिित भएर निजी अस्पतालमा हजारौं बढी तिरेर सेवा लिन्छन्, उनीहरुको आवाज सुन्ने कोही छैन । तिनै मेशिन र प्रविधिको अभावमा न्यूनतम सिकाइबाट वञ्चित भएका आवासीय चिकित्स्कहरु अहिले आन्दोलनमा छन् तर त्यसले मन्त्रीलाई केही फरक पार्नेवाला छैन भने दलीय भागवण्डामा अल्झेर महिनौदेखि पदाधिकारी नियुक्ति त त्यसै रोकिएको छ ।
यो अवस्थामा भोलि अदालतमा मुद्दा हाल्न जाने र त्यसको फैसला सुनाउने न्यायधीशले एउटा हिसाब विचार गरुन् । एउटा बिरामीको टाउकोको सिटी स्क्यान गरेको अहिले निजी अस्पतालहरुमा रु पाँच हजारको हाराहारीमा पर्छ । वीर अस्पतालले किनेर वा अनुदानमा लिएर सेवा सञ्चालन गर्ने हो भने एक जनाको करीब २००० जति शुल्क लिएर आरामसाथ त्यो सेवा दिन सक्छ । एक दिनमा बीस वटा सीटी स्क्यानको हिसाब गर्ने हो भने त्यो एउटा मेशीनले बीस जना विपन्नको साठी हजार रुपैयाँको बचत गरिदिन्थ्यो, महिनामा अठार लाख, वर्षमा दुई करोड सोह्र लाख र दश वर्षमा एक्काइस करोड छ लाख रुपैयाँ ।
अझ एमआरआइमा चार हजार जतिको त्यस्तो फरक पर्ने हो भने त्यसले तीसौं करोड बचाइदिन्थ्यो नेपालीहरुको दश वर्षमा । त्यस्ता अरु दर्जनौं जाँच छन् जुन वीरमा हुनुपर्ने भएर पनि छैनन् । ती सबैको हिसाब गर्ने हो भने सस्तो उपचारका लागि वीरमा आएका बिरामीहरुबाट मात्र विगत दश वर्षमा एक अर्बभन्दा बढी पैसा निजी अस्पतालहरुकहाँ गएको छ । कंगालहरु अझ कंगाल भएका छन् भने कति त जाँच र उपचार गराउन नपाएर त्यसै मरेका छन् ।
पदसँगै जिम्मेवारी पनि जोडिने देश नेपाल हुन्थ्यो भने वीर अवस्थाको नाजुक अवस्थाका जिम्मेवारी लिएर एउटा स्वास्थ्य मन्त्रीले राजीनामा गथ्र्यो र अर्को सक्षम मानिस काम गर्न आउँथ्यो । हामीकहाँचाहिं घिटिघिटी अवस्थामा पुगिसकेको अस्पताल ठप्प हुन लाग्यो भन्दा पनि त्यसबारे सोच्न एक घण्टा समय निकाल्न जरुरी ठान्दैनन् स्वास्थ्य मन्त्रीले । कारणः त्यो व्यक्ति अरु मन्त्रीजस्तै पदको जिम्मेवारी बोध भएर पदमा पुगेकै छैन, दलभित्रको गुटको तागतका हिसाबले मन्त्री पदको भागवण्डा गर्दा उसको भागमा परेर मन्त्री भएकैले उसको सोझो उत्तरदायित्व पार्टी हेडक्वार्टरप्रति हुन्छ, वीर अस्पताल वा त्यसका बिरामी वा त्यहाँका चिकित्सकप्रति हैन ।
पार्टी आफैंमा कसलाई पदाधिकारी बनाएर छिराइहाल्न पाए धेरै कार्यकर्ता भर्ती गथ्र्यो र धेरै लुटको धन बुझाउँथ्यो, त्यसको मोलमोलाइमा व्यस्त छ, जहिले त्यो हिसाब सकिन्छ, अनि त्यो नियुक्ति हुन्छ।
अब, शिक्षण अस्पतालको आन्दोलनपछि दुलोमा पसेर भोलि निस्केर अदालतमा रिट हाल्न तम्तयार भएका उपभोक्तावादीहरुलाई मेरो प्रश्न के भने, विगत दश वर्ष वा बीस वर्षमा जे भयो, त्यो रोक्ने उनीहरुको जिम्मेवारी उनीहरुको हो कि हैनरु कि मिडियाले घेरिएको र आम चर्चाको विषय बनिसकेको मुद्दा मात्र उनीहरुको चासोभित्र पर्छरु
भोलि अस्पताल खोल्नु भनेर आदेश दिने अदालतले पनि के विचार गर्नु जरुरी छ भने, आदेशकै भरमा सब कुरा ठिकठाक हुने भए त अहिले एउटा आदेशबाटै वीर अस्पताललाई अमेरिकाको विख्यात मेयो क्लिनिकजस्तो बनाइदिए भैहाल्थ्यो । दुर्भाग्यवश त्यस्तो हुँदैन ।
शिक्षण अस्पतालको अनुभवले के देखाउँछ भने, तत्काल बिरामीको बिचल्ली भयो भनेर अनशनरत डा का गोविन्द के सीले अनशन बीचमै तोडेको भए र आन्दोलनमा उत्रेका चिकित्सकहरु त्यसै घर फर्केको भए अहिले शिक्षण अस्पताल आफैं वीर अस्पतालको हालतमा पुगिसकेको हुने थियो भने देशभर फूटपाथका पसलझैं अरु दर्जन निजी मेडिकल कलेजहरुले सम्बन्धन पाएर विद्यार्थीहरु पढाइरहेका हुन्थे र छिटै त्रिचन्द्र कलेजमा मानविकी विषयमा जस्तो पढाइ हुन्छ, तिनमा पनि त्यस्तै पढाइ हुन्थ्यो ।
संसारमा अन्यत्र के हुन्छ भने, सुधार विनाअवरोध हुन्छ र ठूलठूला क्रान्तिका लागि मात्र अवरोध र हिंसा हुन्छ । हामीकहाँ चाहिं एउटा मामुली सुधारका लागि या त सडक बन्द गर्नुपर्छ, हैन भने आमरण अनशन बस्नुपर्छ ।
वीर अस्पतालमा जे हुँदैछ, त्यो हामी बाँचेको समाज र परिवेशले जन्माएको अवस्था हो । त्यसलाई स्वीकारेर अरु बीस वर्षमा गरीब मानिसहरुको दुई अर्ब रुपैयाँ चुसिने वातावरण बरु रहन दिऊँ तर अहिले बिरामीको उपचार पाउने अधिकार सुरक्षित गरौं भन्छन् उपभोक्तावादी र अदालतहरु । हुन्न हामी मान्दैनौं, अहिले त सुधार हुनैपर्छ बरु हामी कलंकको टीका लगाएर भए पनि परिवर्तन ल्याउँछौं भन्छन्, आवासीय चिकित्सकहरु । कसको पक्ष लिने भन्ने तपाइँ हाम्रो निर्णयको कुरा हो ।
No comments:
Post a Comment