त्रि वि पदाधिकारीहरुः पुलिसको हाकिम चोरको नाइके?

 प्रक्रिया र नियमकै कुरा गर्ने हो भने त एउटा स्वायत्त संस्थाले गर्ने नियुक्ति वा बर्खास्तीका लागि कुलपति तथा प्रधानमन्त्रीले पटक पटक भिटो लगाउनुपर्ने अवस्था गम्भीर र असामान्य हो । एउटा नियुक्तिलगायतका विषयम त्रि विको रवैयाको विरोधमा देशभरका चिकित्सकहरु आन्दोलित हुनु पर्ने अवस्था पनि असामान्य हो । एउटा जन प्रतिनिधिले म मन्त्री भएर नियम कानुन बंग्याएर भए पनि मेरो व्यावसाय फस्टाउने व्यवस्था मिलाउँछु भन्नु पनि असामान्य हो र एउटा राजनीतिक दलले एउटा व्यक्तिलाई गुण्डागर्दी गरेर एउटा संस्थाको शेयर जबर्जस्ती अरुबाट खोस्न सघाउनु पनि असामान्य हो ।

त्रि वि चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानमा त्रि वि कार्यकारी परिषद्ले गर्ने नियुक्तिका कारण समस्या आउनु यति सामान्य भएको छ कि त्यहाँबाट अब हुने कुनै पनि नियुक्ति इमान्दारीपूर्वक होला भनेर कोही विश्वस्त छैन । त्रि वि एउटा स्वायत्त निकाय भएको र डिन नियुक्ति आफ्नो आन्तरिक विषय भएकोले नियम र प्रक्रियामा रहेर त्यस्तो नियुक्ति गरिने भनेर त्रि वि पदाधिकारीहरुले भन्दै आएका छन् ।

त्यसो त त्रि वि लाई स्वायत्तता दिंदा बारम्बारको राजनीतिक तथा अन्य हस्तक्षेपरहित प्राज्ञिक संस्थाको परिकल्पना गरिएको  हो । न्यायालयलाई व्यवस्थापिकाको पकड बाहिर राखेजस्तै र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई जो सुकैलाई छानविन गर्ने अधिकार दिइएजस्तै त्रि वि लाई पनि आफ्नो दैनिक कार्यभार सम्पन्न गर्न अरु कसैसित भर पर्नु नपर्ने व्यवस्था गरिएको हो ।

तर विडम्बना के छ भने, नेपालमा जसरी न्यायपालिका र कार्यपालिकाबीचको सीमा मेटाएर विशेष अवस्था भनेर एक व्यक्तिलाई दुवैको प्रमुख बनाइयो, त्यसरी नै विशुद्ध नैतिकता र कार्यक्षमताको आधारमा आएर निष्पक्ष काम गर्नु पर्ने अख्तियारमा भ्रष्टाचारका सबैभन्दा ठूला आरोपितहरुका कृपा पात्रलाई ल्याइयो । परिणाम, चोरलाई पक्रने पूरा अधिकार दिएर पुलिस शक्ति निर्माण त भयो, कानुनले स्पष्ट चोर पक्रने बाटो पनि खोलिदियो, तर पुलिस प्रमुखमा चोरहरुको नाइके आइपुग्यो ।

राजनीतिमा व्याप्त निर्लज्ज भ्रष्टीकरण राज्यका अन्य निकायहरुमा फैलिरहेको नग्न र चरम नमुना हो, त्रि वि पदाधिकारीहरुको नियुक्ति । जुन पदहरुको कामै राजनीतिक र अन्य हस्तक्षेप रोकेर प्राज्ञिक हिसाबले संस्था चलाउनु हो, त्यही संस्थामा नियुक्तिका बेला सत्तामा भएको एउटा भ्रष्ट राजनीतिज्ञको कृपा पात्रलाई ल्याइनु भनेकै पुलिस प्रमुखमा चोरहरुको नाइकेलाई ल्याउनुजस्तै हो । 

त्यसो त त्रि विमा सधैंभर यस्तो भइरहेको छ भन्ने हैन । कुनै बेला गिरिजा प्रसाद कोइरालाले यस्ता व्यक्तिलाई उपकुलपति बनाएर ल्याएका थिए, जसले नियुक्तिका बेला ठाडै आफू कोइरालाप्रति नभएर संस्थाप्रति उत्तरदायी हुने भनेर सम्झाएका थिए र त्यही मान्यतामा पूरा कार्यकाल काम गरेका थिए । त्रि विका अहिलेका पदाधिकारीहरु पनि भागवण्डाबाट आएका भए पनि पेशागत नैतिकता र मर्यादामा रहेर राजनैतिक दबाब थेगेरै भए पनि इमान्दारीपुर्वक डिन नियुक्ति गरेको भए यस्तो परिस्थिति आउने नै थिएन । आइओएमलाई विधिसम्मत तरिकाले चलाउनुपर्छ, दलका नेताहरु र तिनका व्यावसायिक साझेदारहरुको तजबीजअनुसार हैन भन्ने पूर्व डिन डा प्रकाश सायमीलाई शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यमा नकरात्मक असरै पर्ने गरी नयाँ सम्बन्धनका लागि दबाब नदिइएको भए र आइओएमलाई बाइपास गरेर चोरबाटोबाट नयाँ सम्बन्धन दिन प्रयास नगरिएको भए अहिलेको अवस्था नै आउने थिएन ।

त्यसो त महर्जनले डा गोविन्द के सीेले तीनवटा अनशनमार्फत् र देशभरका चिकित्सकहरुले पछिल्लो आन्दोलनमार्फत् उठाइरहेको राजनीतिक चलखेल र भागवण्डाको सट्टा वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति हुने प्रक्रियालाई ठाडै अस्वीकार गर्दै त्रि वि ले डा के सीले उठाएको आधारमा हैन कि आफ्नो प्रक्रिया र नियमअनुसार नियुक्ति गर्ने जिकिर गरेका छन् । प्रक्रिया र नियमकै कुरा गर्ने हो भने त एउटा स्वायत्त संस्थाले गर्ने नियुक्ति वा बर्खास्तीका लागि कुलपति तथा प्रधानमन्त्रीले पटक पटक भिटो लगाउनुपर्ने अवस्था गम्भीर र असामान्य हो । एउटा नियुक्तिलगायतका विषयम त्रि विको रवैयाको विरोधमा देशभरका चिकित्सकहरु आन्दोलित हुनु पर्ने अवस्था पनि असामान्य हो । एउटा जन प्रतिनिधिले म मन्त्री भएर नियम कानुन बंग्याएर भए पनि मेरो व्यावसाय फस्टाउने व्यवस्था मिलाउँछु भन्नु पनि असामान्य हो र एउटा राजनीतिक दलले एउटा व्यक्तिलाई गुण्डागर्दी गरेर एउटा संस्थाको शेयर जबर्जस्ती अरुबाट खोस्न सघाउनु पनि असामान्य हो । र सबैभन्दा असामान्य त सम्बन्धित विषयका जानकारहरुले अहिलेको अवस्थामा काठमाडौं उपत्यकामा थप मेडिकल कलेज नामक पसलहरु आवश्यक छैनन् भनेर सारा देशले बुझिसक्दा देशको प्रमुख प्राज्ञिक संस्थाका पदाधिकारीले अझै पनि ती पसल खोल्नुपर्छ र सम्बन्धन दिनैपर्छ भनेर वकालत गर्नु हो ।

यसरी त्रि विका पदाधिकारीहरुको कार्य सम्पादनका कारण देशभर असामान्य र अन्योलपूर्ण अवस्था सिर्जना हुनुको अर्थ यो हो कि त्यो स्वायत्त संस्थाको नेतृत्व संस्था इमान्दारीपूर्वक चलाउन अक्षम र नालायक छ । शब्दमा खुलाएर नभनिए पनि कुलपतिको कार्यालयबाट एउटै आशयको भिटो पटकपटक लगाउन पर्नुको सामान्य अर्थ आफ्नो अक्षमता तथा बेइमानीका लागि संस्थासित माफी माग्दै नैतिकताका आधारमा संस्थाका पदाधिकारीहरुले पद छाड्नु पर्छ भन्ने हो ।

फेरि पनि त्रि विका पदाधिकारीहरु आफैं असामान्य अवस्थामा आएका र असामान्य मानसिकता बोकेका कारण उनीहरुले यसरी लोकलाजको ध्यान राख्लान् भन्ने आश राख्नु व्यर्थ हो । विगत एक महिना देशभर बहस चलेको विषयबाट निस्केको त्रि वि जस्ता संस्थाहरु राजनीतिक हस्तक्षेपबाट टाढै रहनुपर्छ भन्ने निश्कर्षलाई लत्याउँदै उपकुलपति पदमा आसीन असामान्य व्यक्तिले हिजो मात्र एक अन्तर्वार्तामा आफूले पैसा खाएको हैन बरु डा गोविन्द के सीको अनशन पैसा खाएर भएको भन्ने बौलट्ठीपूर्ण अभिव्यक्ति दिएका छन् । उनलाई लागेका तमाम भ्रष्टाचार र लेनदेनका आरोप प्रमाणित नभएकै कारण उनी अहिलेसम्म खोरबाहिरै रहेको अवस्थामा उनी आफूले लगाएको त्यस्तो आरोपचाहिं प्रमाणित हुनुपर्ने हो कि हैन? कि स्वायत्त संस्थासम्बन्धी कानुनमा उपकुलपतिले जे बोले पनि हुने भनेर लेखेको छ ?

निष्कर्ष के भने, स्वायत्त संस्था भनेर त्रि विको नियम कानुन अन्तर्गत कार्य सम्पादन गर्ने गराउने सामान्य अवस्था त अहिले मौजुद छँदै छैन, त्रि विका अहिलेका पदाधिकारीहरुको पदावधि सकिएपछि अलि सामान्य प्रवृत्तिका मानिसहरु आए भने अर्कै कुरा । तर खराब परम्परा शुरु भए पछि त्यसलाई बन्द गर्न अत्यन्त गाह्रो हुन्छ । त्यो हिसाबले अहिले डा के सीको त्याग, तपस्या र नेपालको चिकित्सक समुदायको ऐक्यबद्धताका कारण तयार भएको असामान्य, तरल र विशेष अवस्थामा नेपालका प्राज्ञिक संस्थाहरुको सन्दर्भमा चोरको नाइके पुलिसको हाकिम हुने अर्को घातक र असामान्य अवस्था सदाका लागि बन्द गर्नु आवश्यक छ । तिमीहरु नालायक र अक्षम भयौ भन्ने अर्थका पत्रहरु माथिबाट हप्तैपिच्छे र दिनैपिच्छे आइरहँदा पनि किर्नो झैं पदमा टाँसिएर फेरि विगतमा झैं दलहरुको स्वार्थअनुरुप संस्थालाई टाट पल्टाउने दाउमा रहेका त्रि वि पदाधिकारीहरुले अविलम्ब पद छोडेर नयाँ पद्धतिका लागि बाटो खोल्नेबाहेक अर्को विकल्प छैन । भविष्यमा सम्भावित यस्तै असामान्य मानिसहरुको नियुक्तिलाई ध्यानमा राखेर त्रि वि पदाधिकारी चयनको काम विशुद्ध रुपमा संस्थाका प्राज्ञहरुलाई छोड्ने र दलहरुको चलखेल हुने चोर बाटो पूरै बन्द गर्नेबाहेक अर्को विकल्प छैन ।