डा गोविन्द के सीको अनशनबारे दि हिमालयन टाइम्सको भ्रामक कभरेज

संदिग्ध लगानीका लागि विवादमा तानिने गरेको आप्का हाउसको पत्रिकाले फेरि एकचोटि निष्पक्ष पत्रकारिताको खिल्ली उडाउँदै  लोकमानसिंह कार्की प्रकरणको झल्को दिएको छ ।

आजको दि हिमालयन टाइम्स पत्रिकामा पहिलो र दोस्रो पृष्ठका तीनवटा टुक्रे समाचारहरु पूर्ण भ्रम फैलाउने किसिमका भएकाले तिनबारे स्पष्टीकरण दिनु यो आलेखको उद्देश्य हो ।

कभर पेजमा No service at TUTH OPD र दोस्रो पेजमा Doctors to halt services at TUTH's OPD दुवै झूटा शीर्षकहरु हुन् । संस्थामा विद्यार्थीका रुपमा रहेका स्नातक र स्नातकोत्तर तहका चिकित्सक तथा चिकित्सा विद्यार्थीले डा के सीको जीवन रक्षाको माग गर्दै शैक्षिक गतिविधि ठप्प पारेका मात्र हुन् । र विद्यार्थी छाडेर पनि संस्थामा कन्सल्टेन्ट तथा फ्याकल्टी डाक्टरहरु अहिलेसम्म घोषित रुपमा सेवाबाट नअलगिएको अवस्थामा त्यस्तो भ्रम छोड्नु गलत हो । कृतज्ञ रेग्मीका नाममा लेखिएको उक्त समाचारमा निजले आफ्नो अज्ञानताले त्यस्तो भ्रम फैलाएका हुन् वा लोकमान प्रकरणको बेला झैं आप्का हाउसको ठाडो हस्तक्षेपले त्यसो हुन गएको हो, त्योचाहिं खुल्न सकेको छैन ।
त्यसै गरी पहिलो पेजको समाचारको हिस्सामा A conflict of interest between two factions at TUTH भनेर समाचार शुरु गरिएको छ जबकि अहिलेसम्म यो मामिलामा खुलेर आउने एक मात्र पक्ष डा के सीसँग खुल्ला ऐक्यबद्धता जनाइरहेको छ । अर्को पक्ष अस्तित्वमा छ भने पनि सतहमा आउन मानेको अवस्था छैन र त्यो पक्षलाई कतै उद्धृत गरिएको पनि छैन । कतिसम्म भने माथि दुई गुटबीचको विवाद भनेर उल्लेख गरेर पछि फेरि डा शशि शर्माको नियुक्तिको पक्षमा A few doctors भएको भनेर भनिएको छ । एकतिर ७०० भन्दा बढी चिकित्सकहरु र अर्कोतिर मुठ्ठीभर चिकित्सकबीच औपचारिक रुपमा बाहिर समेत नआइसकेको भिन्न मतलाई दुई गुट भनेर परिभाषित गरिनुपछाडि रिपोर्टरको आफ्नो भाषा कमजोर हो वा आप्काको हस्तक्षेप, त्यो पनि खुल्न सकेको छैन ।

अझ हास्यास्पद रुपमा त तेस्रो पक्षका रुपमा उपभोक्ता मञ्च वा त्यस्तै संस्थाका भनेर ज्योति बानियाँलाई उद्धृत गरिएको छ तर उनको त्यो अभिव्यक्ति कुन दशक वा कुन वर्षमा कुन परिवेशका लागि लिइएको हो खुल्दैन, किनकि यस्ता सबै समाचारले उनलाई यसरी नै उद्धृत गर्ने गरेका छन् । अचम्म के छ भने राजनीतिज्ञ र तिनका दलालहरुले सिंगो स्वास्थ्य सेवा र चिकित्सा शिक्षालाई अकुत धन कमाउने साधन बनाएर लाखौं मानिसको भविष्य जोखिममा पार्दा वानियाँका लागि उपभोक्ता अधिकार कुण्ठित हुँदैन तर एक दिन ओ पी डीको क्षमता कम भयो भनेचाहिं प्रलय नै भइहाल्छ ।

सकरात्मक कुरा के छ भने विगतमा झैं आप्काको पत्रिकाले पद र शक्तिको चाप्लुसी गरे पनि अरु सबै जसो नेपाली पत्रपत्रिकाले आज सन्तुलित कभरेज दिएका छन् ।